साना तथा मध्यमस्तरीय व्यवसाय सूचीकरण नियमावली

सूचीकरण हुन कम्पनीलाई आकर्षित गर्ला

साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसाय अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हुन् l यस्ता व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्न र उद्यमशिलता विकास गर्नमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् l यसले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने र स्थानीयस्तरमा आर्थिक विकास गर्ने काम गर्छन्। यस्ता कम्पनी (व्यवसाय) वित्त बजार (सूचीकरण) मा आउन नसक्दा व्यवसाय विस्तारको अवसरबाट वञ्चित भईरहेका छन् l व्यवसाय सानोबाटै ठूलो हुँदै जाने हो l एकैपटक ठूलो पुँजी हालेर जोखिम लिन कोही पनि तयार हुँदैन l त्यसैले यस्ता व्यवसायलाई पनि वित्त बजारमा आउने अवसर दिएमा तिनले व्यवसाय विस्तार गरेर ठूलो फड्को मार्न सक्छन l यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरि नेपालमा पनि साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायलाई सूचीकरणमा आउन बाटो खोलिएको छ l नियमावलीले साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसाय (कम्पनी) लाई सूचीकरणमा आउन प्रोत्साहित गर्ला कि नगर्ला भन्ने विषय यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ l

एसएमई प्लेटफर्मको शुरुआत

ठूला व्यवसायले मात्र वित्त बजारमा पहुँच पाइरहेको बेला ‘साना तथा मध्यमस्तरीय व्यवसाय’ अङ्ग्रेजीमा ‘स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई)’ लाई पनि वित्त बजारमा पहुँच दिनका लागि एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको शुरुआत भएको पाइन्छ l साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमले पनि वित्त बजारबाट फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्यले यस किसिमको प्लेटफर्मको विकास गरिएको हो l वित्त बजारमा आउन ठूलो खर्च र समय लाग्ने एवम् अनुपालनामा पनि बढी कडाई हुँदा यस्ता कम्पनी (उद्यम) वित्त बजारमा आउन सकेका थिएनन् l त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई वित्त बजारमा आउने बाटो खोल्न एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी अवधारणको शुरुआत मूलतः अमेरिका र युरोपबाट सन् १९८० र १९९० को दशकमा भएको हो l यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरण गर्नको लागि एक्सचेञ्जले छुट्टै एसएमई बोर्ड शुरु गरेका थिए l नास्डाकले सन् १९८० मा एसएमई कम्पनीको लागि ‘स्मल क्याप मार्केट’ नामक प्लेटफर्म शुरु गरेको थियो l शुरुआतमा माइक्रोसफ्ट (१९८६), एप्पल (१९८०) र डेल (१९८८) सूचीकरण भएका थिए l युरोपमा लण्डन स्टक एक्सचेञ्जले सन् १९९५ मा ‘अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट मार्केट’ को नाममा यस्तो प्लेटफर्मको शुरुआत गरेको थियो l साम्यवादी देश भनिने चीनको सेञ्जेन स्टक एक्सचेञ्जले सन् २००४ मा ‘सेञ्जेन एसएमई बोर्ड’ को शुरुआत गरेको थियो l भारतका बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड दुबैमा एकैपटक सन् २०१२ मा ‘एसएमई बोर्ड’ को शुरु भएको हो l बम्बे स्टक एक्सचेञ्जले ‘बीएसई एसएमई प्लेटफर्म’ र नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले ‘एनएसई इमर्ज प्लेटफर्म’ का नाममा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन गरिरहेका छन् l

फरक-फरक नाम

रोजगारी, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न डेट फाइनान्सिङ्ग (ऋण पुँजी) को विकल्पमा इक्विटी फाइनान्सिङ्ग (शेयर पुँजी) जारी गर्न एसएमई प्लेटफर्मको शुरुआत  गरिएको हो l एसएमई जोखिमयुक्त हुने कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण दिन डराउने गर्छन् l यस्ता व्यवसाय सम्भावनायुक्त हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पुँजी नहुने हुँदा आशातित प्रगति गर्न बाधाको स्थिति सिर्जना हुन्छ l एसएमई प्लेटफर्ममार्फत फिर्ता गर्नु नपर्ने र ब्याज तिर्न नपर्ने इक्विटी फाइनान्सिङ्ग पाउन सक्छन्। अमेरिका, चीन, भारत जस्ता देशले एसएमईलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा लिन्छन l यस्तै, एसएमई भविष्यमा गएर ठूला कम्पनी बन्छन l यस्ता कम्पनीलाई ‘मेन बोर्ड’ मा सूचीकृत हुने कम्पनीलाई सहुलियत दिएर सूचीकरण गराइन्छ l यस्तो बजारलाई विभिन्न देशले फरक-फरक नाम दिएका छन् l क्यानडामा ‘टीएसएक्स भेञ्चर्स’, हङ्गकङ्गमा ‘ग्रोथ इन्टरप्राइजेज मार्केट’ र जापानमा मदर्स (मार्केट अफ द हाई ग्रोथ एण्ड ईमरजिङ्ग स्ट्क्स) नामले सम्बोधन गरिन्छ l यी सबै प्लेटफर्मको उद्देश्य साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमको लागि वित्तीय पहुँच बढाउने र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने हो।

नेपालमा एसएमई कानुन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१ लागु गरेर वित्त बजारमा आउने ढोका खोलिदिएको छ l लागु भएको कानुनमा भएका मुख्य-मुख्य विषयका बारेमा यस अनुच्छेदमा चर्चा गरिन्छ l नियमावलीमा सूचीकरण हुनको लागि (१) चुक्ता पुँजीको सिमा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ भएको, (२) कम्पनीको उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको, (३) कारोबार सञ्चालन गरी एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (४), लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको, (५) संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयरबापतको शतप्रतिशत रकम चुक्ता भइसकेको, (६) न्यूनतम ३० र अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग (आईपीओ) जारी गर्नसक्ने, (७) जारी गरिने सम्पूर्ण शेयर प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, (८) क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, कम्पनीका सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्ति सञ्चालक रहेको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउँदैनन l

यस्ता कम्पनीको जारी हुने कित्ताको पाँच प्रतिशत शेयर निर्गमन (बिक्री) प्रबन्धकको रुपमा कार्य गर्ने मर्चेण्ट बैंकरले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले धारण गर्नुपर्ने हुन्छ l यस्ता कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशत रकम मात्र माग गर्नुपर्ने तर, कुनै विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था भएको वा तीन वर्षको सञ्चालन इतिहास भएको कम्पनीले शतप्रतिशत रकम माग्न सक्छन l आईपीओमा न्यूनतम ५ सय कित्ता र अधिकतम विवरणपत्रमा तोकिए बमोजिम आवेदन गर्नुपर्ने र न्यूनतम ५ सय कित्ताका दरले बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l तोकिएको शर्त पूरा गरेको कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ जारी गर्नसक्छन l यस्ता आईपीओलाई कारोबारयोग्य बनाउन बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेञ्ज) ले प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ l एक्सचेञ्जले दैनिक कारोबारको लागि मूल्य परिवर्तन सिमा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट फिल्टर र कारोबार एकाइको न्यूनतम र अधिकतम हद तोक्नसक्छ l

 कम्पनीलाई आकर्षित गर्ला

नियमावलीले साना तथा मध्यमस्तरका कम्पनीलाई आकर्षण गर्ला कि नगर्ला यस बारेमा नियमावलीमा व्यवस्थित प्रावधानको आधारमा केही चर्चा गरिन्छ l भारतलगायतका देशमा यस्ता व्यवस्था निकै सफल भएको उदाहरण भेटिन्छ l भारतको बीएसई एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीकृत भएका ५ सय १२ वटा कम्पनीले झण्डै ७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ जुटाएका छन् l बीएसई एसएमईमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये १ सय ८५ वटा मेन बोर्डमा सरेका छन् (बीएसई एसएमई ईबुक, मार्च २०२३) l सन् २०१२ अगष्ट १७ मा १ सय अङ्कबाट शुरु भएको बीएसई एसएमई ईण्डेक्स सन् २०२५ जनवरी ६ मा सर्वाधिक उच्च अङ्क १ लाख २२ हजार २ सय ९८ बिन्दुमा पुगेको थियो l हाल पछिल्लो विवरणअनुसार २०८१/११/५ तदनुसार २०२५ फ्रेबुअरी १७ तारिखका दिन ९० हजार ४ सय ३७ अङ्कमा बन्द भएको थियो l

 बीएसई एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीकृत कम्पनीको सङ्क्षिप्त झलक यहाँ पेश गरेर यसको उपादेयता देखाइएको हो l के नेपालमा पनि यही गतिमा यसको मोह बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने कुरा भविष्यले बताउनेछ l जारी भएको नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ l नियमावलीका गरिएका व्यवस्थाले कम्पनीलाई आकर्षित गरिहाल्छ जस्तो देखिन्न l मेन बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीलाई जत्तिकै नियमनको व्यवस्थाले यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरणमा जान आकर्षण हैन, विकर्षण गर्ने देखिन्छ l नियमावलीमा अनुपालनासम्बन्धी व्यवस्थामा सहुलियत दिईएको छैन l अहिले मेन बोर्डमा सूचीकृत धेरै कम्पनी ‘निल्नु न ओकेल्नु’ को स्थितिमा पुगेका बेला एसएमई बोर्डमा सूचीकरण हुनु र मेन बोर्डमा सूचीकरण हुनुले तात्त्विक फरक पर्दैन l नियमावलीले कम्पनीलाई वित्त बजारबाट पुँजी जुटाउन सहयोग गर्नभन्दा बोर्डलाई थप आम्दानीको बाटो खोलेको जस्तो देखिन्छ l उदाहरणको लागि १० करोड रुपैयाँ जारी पुँजी भएको कुनै कम्पनी सूचीकरणमा जान चाहेमा बोर्डलाई धितोपत्र दर्ता शुल्क १ लाख र निवेदन तथा विवरणपत्र प्रशोधन दस्तुर १०/१० हजारसमेत गरि १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ l त्यस्तै, एक्सचेञ्जमा सूचीकरण निवेदन दस्तुर १० हजार, सूचीकरण शुल्क ५० हजार र वार्षिक शुल्क २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ l यी दुवै निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क/दस्तुर कम्पनी सूचीकरणको उद्देश्य अनुरुपको छैन l यसले एसएमईलाई सूचीकरणमा आउन सहयोग गर्दैन l बरु केन्द्रीय निक्षेपकलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क भने तुलनात्मकरुपमा सस्तो छ l दर्ता शुल्क ५० हजार र नवीकरण शुक २५ हजार तोकिएको छ l यद्यपि यसलाई पनि अधिक नै मान्नुपर्छ l भारतमा सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डियाले यस्ता कम्पनीलाई कुनै शुल्क लिंदैन l

 औचित्यहिन सूचना प्रकाशन

एसएमई कम्पनीलाई पनि मेन बोर्डका कम्पनीलाई जत्तिकै व्यवहार वित्तीय विवरण प्रकाशनमा गरिएको छ l यस्ता कम्पनीले पनि त्रैमासिकरुपमा बोर्डले तोकेको ढाँचामा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ l वर्षमा चार वटा त्रैमासिक वित्तीय विवरण र २ पटक साधारण सभाको सूचनासहित ६ वटा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्चले कम्पनीको ‘ढाड’ भाँच्ने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई एसएमई बोर्डमा सूचीकरणमा आउन प्रोत्साहन गर्दैन l कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको साधारण सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने आफैँमा औचित्यहीन हुँदै गएको बेला ‘त्रैमासिक वित्तीय विवरण’ पनि राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको झन् कुनै औचित्य छैन l सूचीकृत कम्पनीको कुनै पनि सूचना प्रकाशनको लागि एक्सचेञ्जभन्दा उपयुक्त अरु कुनै माध्यम प्रभावकारी हुँदैन l कम्पनी ऐनले गरेको सूचना प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था औचित्यहिन बनिसक्दा बोर्डले पनि त्यही बाटो समाउँदा सूचीकरणमा आउन चाहने साना तथा मध्यमस्तरीय कम्पनीलाई ‘ताईबाट भुंग्रो’ मा खसे जस्तै हुन्छ l बोर्डले साना तथा मध्यमस्तरीय कम्पनीलाई मात्र हैन, मेन बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीलाई पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण एक्सचेञ्जमार्फत सार्वजनिक गराउन सक्ने ठाउँ छ l क्रेडिट रेटिंग गराउनु नपर्ने भनिए पनि नियमावलीमा बोर्डले ‘आवश्यक देखेमा’ भन्ने वाक्यांशले तर्साउन सक्छ l गराउनु नपर्ने भनेपछि ‘यो वा त्यो बहाना’ मा बोर्डलाई असिमित अधिकार दिनुहुन्न  l यस्तो अमूर्त व्यवस्था राख्नु भनेको सम्भावित कम्पनीलाई तर्साउनु जस्तो हो र यसले सूचीकरण हुन विकर्षण पैदा गर्छ l कारोबार गर्नुपर्ने अधिकतम र न्यूनतम सङ्ख्या तोकिएको छैन l यस्तो सिमा तोक्ने जिम्मा पाएको एक्सचेञ्जले विचार पुर्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ l यद्यपि एक्सचेञ्जले बेला-बेलामा थपघट गर्नेसक्ने गरि व्यवस्था मिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ l

अन्त्यमा, निर्गमन प्रबन्धकको रुपमा कार्य गर्ने मर्चेण्ट बैंक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र संस्थापकले धारण गरेको शेयर बिक्री गर्न तीन वर्षपछि मात्र पाउने तर, प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्डले एक वर्ष पूरा भएपछि बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था अमिल्दो छ l यस्ता संस्थालाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन l  हकप्रद र बोनस शेयर जारी हुनसक्ने कुराले यस्ता कम्पनीको पुँजी २५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने भएमा के गर्ने भन्ने कतै उल्लेख छैन l एसएमईमा सूचीकरण भएका कम्पनी मेन बोर्डमा जानसक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरिएको छ l अघिल्ला अनुच्छेदमा बीएसई एसएमईमा सूचीकृत भएका कम्पनी मेन बोर्डमा गएको उल्लेख भइसकेको छ l नियमावलीमा यस विषयमा उल्लेख हुनु जरुरी छ l धितोपत्र बोर्ड, एक्सचेञ्ज र केन्द्रीय निक्षेपकको आम्दानी बढाउने नीतिले नियमावलीको उद्देश्य पूरा हुने कुरामा अहिल्यै विश्वस्त हुन् सकिने ठाउँ छैन र कम्पनीलाई सूचीकरण हुन आकर्षित गर्दैन l

 

आर्थिक अभियान 

बुधबार, ७ फागुन, २०८१

https://abhiyandaily.com/news/447178/saanaa-tthaa-mdhymstriiy-vyvsaay-suuciikrnn-niymaavlii-suuciikrnn-hun-kmpniilaaii-aakrssit-grlaa/

 

प्रबन्ध सञ्चालकको अवधारणा

कस्ता व्यक्ति प्रबन्ध सञ्चालक बन्न सक्छन् ?

कुनै पनि निकायमा एकजना प्रशासकीय प्रमुख हुन्छन् l यस्तो पदलाई कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक, कार्यकारी सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक जस्ता विभिन्न नामले सम्बोधन गरिन्छ l निकायले तोकेको योग्यता र अनुभव पुगेको जोसुकै व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र महाप्रबन्धक नियुक्त हुनसक्छन l यी दुइ पदबाहेक अन्य पदमा जो पायो त्यही व्यक्ति नियुक्त हुन सक्दैनन् । जोसुकै व्यक्ति प्रशासकीय प्रमुख भए पनि तिनको उद्देश्य संस्थागत संस्कार (कर्पोरेट कल्चर) विकास गर्दै दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि निकायको सफल व्यवस्थापन गर्नु हो । यस आलेखमा विशेष गरि प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा आसिन हुने ‘प्रबन्ध सञ्चालक’ को अवधारणा र न्यायिक निकायले के कसरी व्याख्या गरेका छन भन्ने विषयमा चर्चा गरिन्छ l

प्रबन्ध सञ्चालकको कानुन

प्रबन्ध सञ्चालकलाई ‘प्रबन्ध निर्देशक’ पनि भनिन्छ l यी दुवै पदलाई अङ्ग्रेजी भाषामा ‘म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर’ र छोटकरीमा ‘एमडी’ भनिन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(र) मा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’ भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक सम्झनुपर्छ भनेको छ l ऐनको दफा २०(१)(ज) मा प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्न बनाइएको नियमावलीमा प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्य उल्लेख गर्नुपर्छ l ऐनको दफा ९६(१) मा कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् l प्रबन्ध सञ्चालक हुनको लागि ‘सञ्चालक’ हुनुपर्छ र ‘सञ्चालक’ हुनको लागि ‘शेयरधनी’ हुनुपर्छ l शेयर नभएका व्यक्ति सञ्चालक हुनसक्दैन l अपवादको रुपमा शेयर नभएको व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुनसक्छन l स्वतन्त्र सञ्चालक पनि प्रबन्ध सञ्चालक हुनसक्छन् l तर, सामान्यतया: शेयरधनी सञ्चालक नै प्रबन्ध सञ्चालक बन्न वा हुन सक्छन l

प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको प्रावधान नभएकोले यस्ता कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकले प्रबन्ध सञ्चालक बन्न अवसर पाउने कुरै हुन्न l पब्लिक कम्पनी खासगरी सूचीकृत पब्लिक कम्पनीमा अनिवार्यरुपमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरिए पनि यस्ता सञ्चालकले प्रबन्ध सञ्चालक हुने अवसर पाउने सम्भावना कम हुन्छ l स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ l कम्पनीका सबै सञ्चालकको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधा समान भए पनि स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका तुलनात्मकरुपमा तटस्थ हुने कारणले यस्ता सञ्चालक अध्यक्ष हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ l नेपालमा सूचीकृत केही कम्पनी (बैंक) ले स्वतन्त्र सञ्चालकलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन् l   

नेपालका सूचीकृत कम्पनीमा अपवादकबाहेक सञ्चालक गैर-कार्यकारी भूमिकामा हुन्छन् l यिनले कम्पनीको दैनिक प्रशासकीय कामकाज गर्दैनन् l यी सञ्चालक समितिको बैठकमा मात्र उपस्थित हुन्छन् l प्रशासकीय प्रमुखको भूमिकामा गैर-सञ्चालक (सञ्चालकबाहेकका व्यक्ति) नियुक्त हुन्छन् l तर, प्राइभेट कम्पनीमा अपवादबाहेक प्रशासकीय प्रमुखको भूमिकामा सञ्चालक नै हुन्छन् l प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार नियमावलीमा लेखिएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ । कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ताबाहेक नियमित पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गरिरहेको सञ्चालकलाई नियमित पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी अर्को सूचीकृत कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

निकायको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धकले भन्दा बढी जिम्मेवारी प्रबन्ध सञ्चालकले लिनुपर्छ l प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धक प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा मात्र बढी जिम्मेवार हुन्छन् भने प्रबन्ध सञ्चालक बोर्डको पनि सदस्य भएकोले दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ l प्रशासकीय प्रमुखको भूमिकामा रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रबन्ध सञ्चालक कम्पनी वा निकायको उद्देश्य प्राप्त गर्न रणनीतिक योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने र कर्मचारी व्यवस्थापनमार्फत नेतृत्व दिने व्यक्ति हो l प्रशासकीय प्रमुख हितग्राहीलाई उच्चतम प्रतिफल दिन दीर्घकालीन नीति निर्माण गरेर समुचित वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक निर्णय लिन्छन् l साथै निकायलाई स्थायित्व र प्रगतिको दिशामा अघि बढाउन नेतृत्व गर्छन् । प्रशासकीय नेतृत्वमा रहँदा अनेकौँ झमेलाको सामनासमेत गर्नुपर्छ l परिलक्षित गरिएका दिशामा अघि बढ्दा आउने व्यवहारिक कठिनाई र कानुनी उल्झनसमेतको सामना गर्नुपर्छ l

प्रबन्ध सञ्चालकको कानुनी अस्तित्व

कम्पनी ऐनले कुनै पनि कम्पनीमा बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्राइभेट कम्पनी एकजना व्यक्तिले पनि दर्ता गर्नसक्छन l यस्ता कम्पनीमा सञ्चालक भने पनि शेयरधनी भने पनि एकै व्यक्ति हुन्छन l यस्ता कम्पनीमा सिर्जना हुने सम्पूर्ण दायित्व एकै व्यक्तिले वहन गर्नुपर्छ l कम्पनी र शेयरधनीको फरक अस्तित्व हुन्छ भने पनि एक व्यक्तिले खडा गरेको कम्पनीको कहिलेकाँही कम्पनीको आवरण उतारेर हेरिन्छ l यस्तो बेलामा कम्पनी र शेयरधनीको अलग अस्तित्व स्वीकार गरिन्न l एकल शेयरधनी भएको कम्पनी मात्र हैन, बहुल शेयरधनी भएको कम्पनीको पनि कम्पनी र शेयरधनीको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएका थुप्रै मुद्दा छन् l एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको आवरण हटाउने विषयमा डिनश मानेकजी पेटिट (१९२७) को मुद्दा निकै चर्चित छ l डिनशले आफू मात्र शेयरधनी भएको चारवटा कम्पनी खडा गरेका थिए l कर प्रशासनले करसम्बन्धि छानविन गर्दा कम्पनीमार्फत गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांश रकम कम्पनीसँग डिनशले ऋण लिएका थिए l तर, उनले कम्पनीको ऋण कहिल्यै तिरेनन् l यसरी उनले कम्पनीबाट लाभांशको रुपमा रकम लिनुपर्नेमा सो नगरी ऋणको रुपमा लिएर कर छली गरेका थिए l कर छल्ने प्रयोजनको लागि मात्र डिनशले कम्पनी खडा गरेकोले यहाँ कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तिव स्वीकार गरिएन l कम्पनीमा तोकिएको सीमाभित्र रहेका सबै शेयरधनी कम्पनीको दैनिक प्रशासनमा प्रत्यक्षरुपमा सङ्लग्न हुँदैनन् l सबै सञ्चालकलाई पुग्ने जिम्मेवारी पनि नहुने हुँदा त्यसमध्ये कुनै एक सञ्चालकलाई कम्पनीको दैनिक प्रशासकीय काम गर्नको लागि सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिन्छ l अन्य सञ्चालक बैठक र साधारणसभामा मात्र उपस्थित हुन्छन l यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दायित्वको भागिदार दैनिक प्रशासकीय कार्य गर्न अख्तियार पाएको सञ्चालक मात्र हुन्छ l 

प्रबन्ध सञ्चालकको परदायित्व

परदायित्व भनेको अरुले गरेको कामको दायित्व वहन हो l उदाहरणका लागि नोकरले गरेको कामको दायित्व मालिकले लिनुपर्छ l किनभने यहाँ काम लगाउने मालिक हुन्छ l तर, संधै यस्तो दायित्व वहन गर्नुपर्दैन l परदायित्व कानुनी, नैतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत विभिन्न प्रकारका हुन्छन् l कानुनले तोकेको आधारमा अरूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ l कुनै कम्पनीको मुख्य जिम्मेवार भई कार्य गर्ने व्यक्तिले अधिनस्थ कर्मचारीले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ l परदायित्व आफ्नो निर्देशन, आदेश वा नियन्त्रणमा राखेर काम गराउँदा लागु हुन्छ l आफ्नै विवेकले गरेको काममा वा नियतवश गल्ती गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा काम लगाउने व्यक्तिले परदायित्व वहन गर्नुपर्दैन l मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा‘ कसैले कानुनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानुनी व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानुनी व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ । तर, कानुनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही वा वदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि-नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ भनिएको छ l त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदार र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l

अदालती व्याख्यामा प्रबन्ध सञ्चालक

नेपाल सरकार विरुद्ध समुल ग्रुप इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. को एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘परदायित्व’ शब्दको उल्लेख नगरे पनि दैनिक प्रशासकीय कामकारवाहीमा सङ्लग्न हुने व्यक्ति दोषी हुन्छ भनेको छ l यस मुद्दम्मा प्रबन्ध सञ्चालक दैनिक प्रशासकीय कामकारवाहीमा सङ्लग्न थिए l स्वच्छ पिउने पानी उत्पादन गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनीले तोकिएको मापदण्डविपरित पानी उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु कम्पनीको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र बाहिरको कार्य हो l यसै आधारमा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरिएको थियो l अदालतले फैसलामा ‘कुनै पनि कम्पनीमा धेरै जना सञ्चालक रहन सक्ने भए तापनि कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सबै सञ्चालक मुख्य जिम्मेवार नहुन पनि सक्ने अवस्था स्वाभाविक नै देखिन्छ। कम्पनी सञ्चालनमा जिम्मेवार नरहेका सञ्चालक तथा शेयरधनीलाई कम्पनीमा भएको कसुर वा कम्पनीको उत्पादनमा गुणस्तर कायम नरहेको विषय जानकारी नहुन पनि सक्ने हुँदा कम्पनी सञ्चालक भएकै कारणले मात्र कम्पनीमा भएको कसुरमा जिम्मेवार तुल्याउनु न्यायका दृष्टिसमेतले उचित देखिँदैन’ भनेको छ l उक्त कम्पनीका आठ जना सञ्चालकमध्ये एकजना प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा कार्यरत थिए l यस हिसाबले कम्पनीले उत्पादन गर्ने पिउने पानीको उत्पादन र वितरणमा मुख्य जिम्मेवार प्रबन्ध सञ्चालक थिए l अन्य सञ्चालक कम्पनी सञ्चालनमा तथा कम्पनीले उत्पादन गर्ने पिउने पानी उत्पादनमा प्रत्यक्षरुपमा सङ्लग्न  थिएनन् l कम्पनीको सञ्चालक भएकै मात्र कारणले गोश्वारारुपमा सबै सञ्चालकलाई कसुरमा जिम्मेवार ठहर्‍याउन नहुने ठहर अदालतले गरेको थियो l त्यस्तै, युनिटी लाईफ ईन्टरनेशनल लिमिटेडको मुद्दामा कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति विरुद्ध कारवाही चलाउन पाइने फैसला गरेको थियो l

शिवकुमार जाटीया विरुद्ध दिल्ली, नेशनल क्यापिटल टेरीटोरी (२०१९) को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले होटेलको छैठौं तल्लाबाट खसेर एकजना व्यक्तिलाई चोट लागेको घटनामा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक शिवकुमार जाटीयालगायत कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी वहन गर्नु नपर्ने भन्दै सफाई दिएको थियो l घटना विवरणअनुसार सन् २०१३ को अक्टुबरमा गौरव ऋषि नामका एक व्यक्ति भारतको दिल्लीस्थित एसियन होटल्स (नर्थ) लिमिटेडद्वारा सञ्चालित होटेल ह्यात रिजेन्सीको छैठौँ तलामा रहेको क्लवमा अमेरिकी नागरिक रेबेका र मार्गारिटासँग वाइन खाँदै गर्दा ‘धुम्रपान’ का लागि टेरेसमा गएका थिए। धुम्रपान गर्ने क्रममा उनी छैठौं तल्लाको टेरेसबाट चौथो तल्लामा खसेका थिए l टेरेसमा बत्तीको व्यवस्था नगर्नु, त्यस्तो स्थल आगन्तुकलाई धुम्रपानका लागि अनुमति दिनु भारतीय दण्ड संहिताअनुसार ‘अरुको जीवन वा व्यक्तिगत सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कार्य गरेको’ आरोप लगाइएको थियो l अदालतले यसलाई होटेल व्यवस्थापनको ‘सामान्य प्रशासनिक कमजोरी’ को रुपमा ग्रहण गर्दै अदालतले होटेलका कुनै पनि कर्मचारीमा ‘अपराधिक मनसाय’ नभएकोले अभियोग खारेज गरेको थियो l यो मुद्दाको शुरुआती सुनुवाई गर्दै दिल्ली हाइकोर्टले होटलका प्रबन्ध निर्देशक शिवकुमार जाटीयालगायत विरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो l तर, सर्वोच्च अदालतले हाइकोर्टको यस्तो आदेशलाई खारेज गर्दै अभियोग खारेज गर्न आदेश दिएको थियो।

अन्त्यमा, यस आलेखमा प्रबन्ध सञ्चालकको कुरा गरिए पनि समग्रमा जेसुकै नाम दिईएको कम्पनी वा निकायको प्रशासकीय प्रमुखको भूमिका, चुनौती र जिम्मेवारीको चर्चा हो l कम्पनीमा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा प्रबन्ध सञ्चालक मात्र हैन, सञ्चालकमध्येबाट छानिएका अध्यक्ष पनि कार्यकारी भूमिकामा रहनसक्छन l अध्यक्ष नै कार्यकारी भूमिकामा आसिन भएमा यस्तो पदलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भनिन्छ l प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा आसिन कार्यकारी अध्यक्षले वहन गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी समान हुन्छ l त्यस्तै, प्रशासकीय प्रमुख पदलाई ‘कार्यकारी सञ्चालक’ पनि भनिन्छ l कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिले ‘यो मेरो दायित्व हो, त्यो मेरो दायित्व हैन’ भनेर पन्छिन मिल्दैन l कार्यकारी भूमिकामा रहे पछि समस्त कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ l अघिल्ला अनुच्छेदमा चर्चा गरिएका कानुनी विवादमा अदालतले दिएको निर्णयले पनि त्यही कुराको सङ्केत गर्छ l

आर्थिक अभियान दैनिक 

२०८१ माघ २३, बुधवार

https://abhiyandaily.com/news/446807/prbndh-snycaalkko-avdhaarnnaa-kstaa-vykti-prbndh-snycaalk-bnn-skchn/

  

कम्पनी खारेजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

शेयरधनीको लगानी कसरी फिर्ता हुन्छ ?

प्राकृतिक व्यक्ति जस्तै कानुनीद्वारा कृत्रिम व्यक्तिको जन्म र मृत्यु हुन्छ l कृतिम व्यक्तिको मृत्यु प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु जस्तो शारीरिकरुपमा हुँदैन, तर कानुनी प्रक्रियामार्फत खारेजीको रूपमा हुन्छ। यहाँ कृतिम भन्नाले कम्पनीलाई जनाउँछ l कम्पनीको जन्म र मृत्युलाई क्रमशः दर्ता र खारेजी भनिन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी दर्ता र खारेजीको कार्य गर्छ l कम्पनीको पुँजीलाई विभिन्न अंशमा विभाजन गरिन्छ l यस्तो अंशलाई शेयर र शेयर धारण गर्ने व्यक्तिलाई शेयरधनी भनिन्छ l प्राकृतिक र कृतिम दुवै व्यक्तिले शेयर धारण गर्नसक्छन l कम्पनी खारेजी मूलतः स्वेच्छिक र दर्ता गरि दुइ प्रकारको हुन्छ l यसबाहेक दामासाही ऐन, २०६३ अनुसार पनि खारेज हुन्छ l यस आलेखमा मूलतः कम्पनी ऐनमा उल्लेखित खारेजी र खारेज हुँदा पुँजीको अंश (शेयर) धारण गर्ने शेयरधनीले शेयरबापतको रकम फिर्ता पाउँछन कि पाउँदैनन, फिर्ता पाउँदा कति पाउँछन ? दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले धान्न नसकेमा शेयरधनीले कति हदसम्म बेहोर्नुपर्छ जस्ता विषय चर्चा गरिन्छ l

स्वेच्छिक खारेजी

कम्पनी ऐनको दफा १२६ अनुसार दामासाहीमा परेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीका शेयरधनीले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएका व्यवस्थाका अधीनमा रही स्वेच्छिक खारेज गर्न सक्नेछन् । यसरी खारेज गर्नको लागि (१) ऋण वा अन्य दायित्व तिर्न सक्षम, (२) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीमा पर्ने अवस्था नरहेको, (३) कम्पनी खारेजको प्रस्ताव पारित भएको एक वर्षभित्र सबै ऋण र दायित्व तिर्न सकिन्छ भनेर सञ्चालकले उद्घोषण गरेको, (४) कम्पनी खारेज गर्न बोलाइएको साधारण सभामा प्रस्तावको रूपमा पेश गरेको वा साधारण सभामा छलफल हुँदाकै समयमा सञ्चालकले बुँदा (३) अनुसारको उद्घोषण गरेको हुनुपर्छ l साधारण सभाले कम्पनी खारेज गर्ने विशेष प्रस्ताव र सञ्चालकले गरेको लिखित उद्घोषण पारित गरेको ७ दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l साधारण सभाले दामासाहीसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त खारेजकर्ता (लिक्विडेटर) र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ l कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भई लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारी स्वतः पदबाट मुक्त हुन्छन् l कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरले उपयोग गर्छ l लिक्विडेटरले आफ्नो सहयोगका लागि कम्पनीमा कार्यरत मध्येबाट कुनै वा केही कर्मचारी कायम राख्न वा नियुक्त गर्नसक्छ । किरेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग विरूद्ध हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘कुनै कम्पनी लिक्विडेसनमा गएपछि वा कम्पनी विघटन भएपछि वा लिक्विडेटरको सहायकको रूपमा कार्यरत रहेकोमा सो लिक्विडेसनसम्बन्धी कार्य नै समाप्त भएपछि कर्मचारीको हैसियत यथावत् कायम रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था र परिस्थिति नै नदेखिने’ भनेर निर्णय सुनाएको थियो l

कम्पनी ऐनको दफा १२९ अनुसार लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्ने कामकारबाही प्रारम्भ गरेपछि कम्पनी दामासाहीमा परेको र कम्पनीले तिर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तान गर्न सक्दैन भन्ने लागेमा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिनुपर्छ । दफा १३० अनुसार लिक्विडेटरले कम्पनी खारेज गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि कम्पनीको सम्पत्ति, लेखा र सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजात आफ्नो जिम्मा तथा नियन्त्रणमा लिन्छ l लिक्विडेटरले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गरि कम्पनीको सम्पत्ति, साहुलाई गरिएका भुक्तानी र शेयरधनीलाई गरिएको वितरणका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित कम्पनी खारेजी भएको बेहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतिवेदन रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l कार्यालयले कम्पनी खारेज भएको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यस्तो कम्पनीको नाम दर्ता किताबबाट हटाई सोको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्छ l

दर्ता खारेजी

कम्पनी खारेजीका अर्को अवस्थालाई दर्ता खारेजी भनिन्छ l दर्ता खारेजी स्वेच्छिक खारेजीभन्दा धेरै कुराले फरक छ l कम्पनी ऐनको दफा १३६ अनुसार (१) कम्पनीका संस्थापकले कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिएमा, (२) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म ऐनको दफा ८० बमोजिमको विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजिमको जरिमाना नतिरेमा, (३) कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबुतको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई विश्वास हुनसक्ने मनासिब आधार भएमा कम्पनीको दर्ता खारेज हुन्छ l कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु परेमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले खारेज गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्छ। यस्तो सूचना पठाउँदा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय, रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना दर्ता नगराएको वा दर्ता गराएको ठेगानामा नरहेको भए त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारीको ठेगाना पनि नभएमा वा फेला नपरेमा प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रत्येक संस्थापकको ठेगानामा पठाउनुपर्छ l यसरी दिएको सूचना आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्नुपर्छ l यस्तो  सूचना प्राप्त गरेको मितिले दुई महिनाभित्र कम्पनी दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो कुरा खुलाई निवेदन दिएमा वा दिएको भए पनि सो कारण मनासिब नदेखिएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज हुनसक्छ l कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालकलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्नुपर्छ l  

विशेष खारेजी

कम्पनी खारेज गर्ने कार्यलाई सहज र सरल बनाउन कम्पनी ऐन, २०६३ मा गरिएको पहिलो संशोधनले दुई वर्षको लागि कम्पनी खारेजसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको थियो l नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ ले निस्क्रिय भएको कम्पनी खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था जगाएको छ l विशेष खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थामा कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजिम वार्षिक विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिमाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ l खारेजी प्रयोजनको लागि साधारण सभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोले साधारण सभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको लागि निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन । यस्ता कम्पनीले खारेजीको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको वार्षिक विवरणसहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिमाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकमसमेत सङ्लग्न गरी बुझाउनुपर्छ । यसरी निवेदन परेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो पेश गर्न ३० दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l कुनै दावी नपरेमा वा पेश गरिएको दावी वा कारण चित्तबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नसक्छ l

लगानी फिर्ता

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा कम्पनी खारेज हुने विभिन्न विधिबारेको जानकारी पछि शेयरधनीको शेयरबापतको रकम के हुन्छ ? भन्ने विषयमा जानु अघि कम्पनीको वासलातको विषयमा बुझ्नु उचित हुन्छ l कम्पनीको वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व गरि दुई खण्ड हुन्छ l दायित्व चालु र गैर-चालु गरि दुइ प्रकारको हुन्छ l कम्पनी खारेज गर्दा दुवै दायित्व फरफारक गर्नुपर्छ l पुँजी पनि दायित्व नै भए पनि यो चालु र गैर-चालु दुबैमा पर्दैन l यसलाई दीर्घकालीन दायित्वको रुपमा लेखांकन गरिन्छ l कम्पनी खारेज हुँदा यसको फिर्ता भुक्तानी क्रम सबैभन्दा पछि अर्थात् अन्तिमा आउँछ l कम्पनीको सम्पत्तिले दायित्व भुक्तान गर्दा नपुग भएमा शेयरधनीको शेयर पुँजीबाट दायित्व भुक्तान गरिन्छ l यसले पनि पुगेन भने शेयरधनीले घरघरानाबाट भुक्तान गर्नुपर्दैन l शेयरधनीले लिएको वा लिन कबुल गरेको रकमसम्म सिमित हुन्छ l त्यसैले कम्पनीको दायित्वमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुन्छ भनिएको हो l कम्पनीको दायित्व भुक्तान गर्न कम्पनीको सम्पत्तिले पुगेमा शेयरधनीले पुँजीबापत दिएको अंश पुँजी (शेयरबापत बुझाएको रकम) शेयरधनीलाई फिर्ता हुन्छ l कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा नपुगे जति शेयरधनीले कम्पनीलाई दिएको पुँजीबाट भुक्तान गरिन्छ l

यस आलेखमा चर्चा गरिएका कम्पनी खारेजीका तीनवटा विधिमा शेयरधनीको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिन्छ l ऋण तिर्न सक्षम अर्थात् स्वेच्छिक खारेजी भनेको कम्पनी राम्रैसँग चलिरहेको अवस्थामा हुने खारेजी भन्ने बुझाउँछ l यस्तो किसिमको खारेजीमा लिक्विडेटरले सम्पूर्ण ऋण अर्थात् दायित्व भुक्तान गरि शेयरधनीको लगभग सबै रकम फिर्ता गर्छ l दोस्रो प्रकारको दर्ता खारेज र तेस्रो प्रकारको विशेष खारेजी हुँदा लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता हुने विधि एकै छ l खारेज हुने कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति, अधिकार, सुविधा वा दायित्व शेयरको अनुपातमा यसका शेयरधनीको नाममा सर्छ l तर, कम्पनीले अन्य कुनै व्यक्तिको ट्रष्टीको रूपमा ग्रहण गरेको सम्पत्ति शेयरधनीको हक तथा स्वामित्वमा सर्दैन l दर्ता खारेज भएको कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कुनै ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व शेयरधनीको नाममा सरेको सम्पत्ति, अधिकार वा सुविधाबाट पूरा हुन नसकेमा बाँकी रहेको ऋण वा दायित्व त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा सङ्लग्न दर्ता खारेजीको परिस्थिति सिर्जना गर्ने शेयरधनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा बेहोर्नुपर्छ l कम्पनी दर्ता खारेज भएपछि सो कम्पनी खारेज गर्दा लागेको खर्च रजिष्ट्रार कार्यालयले कट्टा गरि कुनै सम्पत्ति बाँकी रहेमा त्यस्तो सम्पत्ति शेयरवालाले फिर्ता पाउँछ l दर्ता खारेजी भएको कम्पनीको कुनै किसिमको दायित्व रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारी वा शेयरधनीको दायित्व कायम नै रहन्छ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न गराउन आवश्यक कानुनी कारबाही चलाउन सकिन्छ l

कम्पनी खारेजी दुखद 

सामान्य अवस्थामा कम्पनी खारेज गरिंदैन/हुँदैन l कम्पनी खारेजीको अवस्थामा पुग्नु भनेको असामान्य अवस्था आउनु हो l कम्पनी खारेजीमा जानु शेयरधनी, देश, आमसर्वसाधारण र कर्मचारी सबैको लागि अप्रिय र दुःखद अवस्था हो l यसबाट शेयरधनीले लगानी, देशले कर, आमसर्वसाधारणले सेवा र कर्मचारीले रोजगारी गुमाउँछन l कम्पनी निरन्तर चलिरहनु देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो l कतिपय अवस्थामा सरकारका नीतिगत व्यवस्थाले व्यावसायिक वातावरणलाई सहयोग गर्न नसक्दा कम्पनी टिक्न सक्दैनन् l सरकारको नीतिगत व्यवस्थाका कारण कम्पनी वित्तीय सङ्कट पर्छ l कुनै सेवा वा वस्तु बजारमा बिक्रीयोग्य नहुने अवस्था आएमा वित्तीय सङ्कट आउँछ र कम्पनी खारेज गर्नुको विकल्प हुन्न l कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले गर्ने गलत निर्णय, कमजोर नेतृत्व, दक्ष जनशक्तिको छनौट नहुने जस्ता कारणले पनि कम्पनी खारेजीमा जान्छ l कानुनको उचित परिपालना नहुँदा पनि कम्पनी खारेजीमा जानसक्ने अर्को अवस्था हो l त्यस्तै, शेयरधनीबीच विवाद र सञ्चालकबीच मनोमालिन्य पनि खारेजीको अर्को कारण बन्छ l यस्ता विवाद आएमा कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्य गर्न सक्दैन l कहिलेकाहीँ व्यावसायिक उद्देश्यअनुरुपको व्यापारिक अवस्था समाप्त भएमा कम्पनी आफैले खारेजीमा जाने निर्णय गर्छ l बजार संधै एकनास हुन्न र बजारअनुरुपको सेवा वा वस्तुको आपूर्ति गर्न नसकेमा पनि खारेज गर्नुको विकल्प हुन्न l नियामक निकायले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेमा नियामकले पनि खारेजीमा लानसक्छ l उदाहरणका लागि बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यात्मक खारेजीमा लानसक्छ l

निचोडमा, खारेजी शब्द ‘कर्णकर्कश’ भए पनि कम्पनी खारेज भएका कयौं उदाहरण छन् l नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनी सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक, नेपाल विकास बैंक खारेजीमा गएका थिए l त्यस्तै, नेपाल स्टक  एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकरण भएको हवाई सेवा कम्पनी नेकोन एयर पनि खारेजीमा गएको थियो l विश्वव्यापीरुपमा नाम कमाएका अमेरिकी लगानी बैंक लेहम्यान ब्रदर्श र ऊर्जा कम्पनी एनरोन पनि खारेजीमा गएका थिए l त्यस्तै, जर्मनीको फिनटेक (फाइनान्सियल टेक्नोलोजी) कम्पनी वायरकार्ड एजी, क्यानेडियन दूरसञ्चार कम्पनी नोर्टेल नेटवर्क्स पनि खारेजीमा गएका थिए l भारतमा हवाई सेवा कम्पनी किङ्गफिशर एयरलाइन्स, जेट एयरवेज, रियल स्टेट कम्पनी युनीटेक, दूरसञ्चार कम्पनी रिलायन्स कम्युनिकेसन जस्ता ठूला कम्पनी खारेजीमा गएका थिए l कम्पनी खारेजीमा जानु राम्रो कुरा नहुँदा नहुँदै पनि हरेक दिन जस्तो खारेजीको समाचार सुन्नुपर्छ  l यसलाई निमिट्यान्न पार्न नसकिए पनि न्यून गर्न भने सकिन्छ l यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गरि कम्पनी चल्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ l त्यस्तै, शेयरधनी र सञ्चालकले उचित रणनीति अपनाएर कम्पनीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ l 

आर्थिक अभियान दैनिक 

२०८१ माघ ९, बुधवार

https://abhiyandaily.com/news/446446/kmpnii-khaarejsmbndhii-kaanuunii-vyvsthaa-sheyrdhniiko-lgaanii-ksrii-phirtaa-hunch/

 

प्राइभेटबाट पब्लिक हुनासाथ आईपीओ

 उचित कि अनुचित

आर्थिक वर्ष समाप्त र शुरु भएको ६ महिना सकिन लागेको छ l आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ l सोहीअनुसार यतिबेला कम्पनीले धमाधम साधारण सभा गरिरहेका छन् l सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा सर्वाधिक चासोयुक्त हुन्छ l यसो हुनुको कारण त्यस्ता कम्पनीमा आमव्यक्तिको लगानी हुनु हो l यस वर्ष साधारण सभा आव्हान गरेका असूचीकृत पब्लिक कम्पनीप्रति पनि चासो बढेको देखिएको छ l यसो हुनुको कारण यस्ता कम्पनीले सूचीकरण (आईपीओ - इनिसियल पब्लिक अफरिंग) प्रस्ताव साधारण सभामा लानु हो l सभामा सूचीकरणको प्रस्ताव लगेका अधिकाँश कम्पनी भर्खरै प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण भएका हुन l अघिल्लो वर्षमा यस्तो घटना प्राय कमै देखिएको थियो l धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियामावली, २०७३ ले प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ सूचीकरणमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो l यसलाई अनुचित भन्ने धारणा पनि कताकति सुनिएको सन्दर्भमा यस आलेखमा उचित कि अनुचित भन्ने विषयमा समिक्षा गरिन्छ l

सूचीकरणको योग्यता

प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिकमा रुपान्तर हुनासाथ आईपीओमा जान पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सूचीकरणका योग्यताको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ l सूचीकरणको तालुकी कानुन धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियामावली, २०७३ हो l कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने गरी तीन किसिमका कम्पनी हुन्छन् l मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीबाहेक प्राइभेट र पब्लिक सबै सूचीकरणका लागि सम्भावित कम्पनी हुन् l सूचीकरणको लागि पहिलो योग्यता वा शर्त पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९(१) ले सूचीकरणका लागि जारी गर्नुपर्ने शेयरको अधिकतम र न्यूनतम हद तोकेको छ l यसमा नियामक निकायले अन्यथा तोक्नसक्छ l नेपालको हकमा बैंकिंग र बिमा कम्पनीका लागि यसका नियामकले तोकेको मात्रामा शेयर जारी गर्नुपर्छ l तर, जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले अधिकतम ४९ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर जारी गर्न पाउँदैनन l बैंकिंग र बिमाबाहेकका कम्पनीले कम्तिमा १० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्छ l

नियमावलीको नियम ९(३)(क) मा बैंकिङ र बीमाबाहेक अन्य क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा पूरा गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख छ l उक्त नियमानुसार (१) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (२) प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निरन्तर सञ्चालन (गोइङ्ग कन्सर्न) हुने पुष्टि भएको, (३) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, (४) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको, (५) उत्पादनको प्रविधि छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण खरीद प्रकृया अगाडि बढाई सकेको, (६) आयोजनाको निर्माण अवधिभर कम्पनीको ऋण र पुँजीको अनुपात तोकिएको अनुपातमा राख्न सहमत भएको, (७) संस्थापकले शेयरबापतको शतप्रतिशत रकम चुक्ता गरेको, (८) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्ध (फाइनान्सियल क्लोजर) भैसकेको, (ट) सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागेको शेयर तोकिएबमोजिम प्रत्याभूति गराएको जस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्छ l

यसका अतिरिक्त नियम ९(२)क मा कम्पनीका सञ्चालक र एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गरेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम ९ख अनुसार आईपीओ जारी गर्नु अघि कम्पनीको रेटिङ्ग गराउनुपर्छ । त्यस्तै, धितोपत्र बजारको अवस्था तथा लगानीकर्ताको हकहितलाई दृष्टिगत गरी बोर्डले धितोपत्र (शेयर) वा अन्य उपकरण (डिवेञ्चर, अग्राधिकार शेयर) को समेत रेटिङ्ग गराउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को दफा १७ मा प्रत्याभूत सम्बन्धमा व्यवस्था छ l उक्त दफाअनुसार आईपीओ जारी गर्न चाहने कुनै पनि कम्पनीले ५० प्रतिशत शेयर प्रत्याभूत गराउनुपर्छ l जारीकर्ता कम्पनीले न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेमा र पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणबमोजिम प्रतिशेयर खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ) अङ्कित मूल्यभन्दा कम भएमा सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ l

प्राइभेट र पब्लिकको भिन्नता

प्राइभेटबाट पब्लिक हुनसाथ आईपीओमा जान पाइने कि नपाइने भन्ने विषयमा जानु अघि प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको भेद बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ l सैद्धान्तिकरुपमा प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीमा तात्त्विक अन्तर छैन l नेपालको कम्पनी ऐनले ‘प्राइभेट कम्पनी’ भन्नाले यस ऐनबमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनुपर्छ मात्र भनेको छ l त्यस्तै, ‘पब्लिक कम्पनी’ भन्नाले प्राइभेट कम्पनीबाहेकको कम्पनी सम्झनुपर्छ भनेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा सीमित शेयरधनी हुन्छन् भने पब्लिक कम्पनीमा न्यूनतम शेयरधनी तोकिएको हुन्छ l प्राइभेट र पब्लिक कम्पनी मुख्यरूपमा शेयरधनी सङ्ख्या, पुँजी, पुँजी संकलनको तरिका, सञ्चालक समितिको गठनको आधारमा फरक हुन्छन्। यी दुइ प्रकारका कम्पनीको भिन्नतालाई तालिकामा पेश गरिएको छ l

प्राइभेट र पब्लिकको भिन्नता

आधार	पब्लिक	प्राइभेट
संस्थापक शेयरधनी	कम्तिमा ७ जना l	एक जनाले पनि दर्ता गर्नसक्छ l
पुँजी	न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ l	न्यूनतमको हद छैन l
अधिकतम शेयरधनी	असिमिति l	१ सय १ जना l
सञ्चालक	तीन जना अनिवार्य, अधिकतम ११ जना l	न्यूनतमको हद छैन, अधिकतम ११ जना l
स्वतन्त्र सञ्चालक	७ जनासम्म भए एकजना र ११ जनासम्म भए २ जना l	अनिवार्य छैन l
महिला सञ्चालक	महिला शेयरधनी भए अनिवार्य l	अनिवार्य छैन l
नाम सङ्केत	लिमिटेड (होटेल सारथी लिमिटेड) l	प्राइभेट लिमिटेड (होटेल सारथी प्राइभेट लिमिटेड) l
कारोबार शुरुवात	रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृति पाएपछि l	दर्ता हुनासाथ l
सूचीकरण	शेयरबजारमा सूचीकरण हुनसक्छ l	शेयरबजारमा सूचीकरण हुन्न l
परिणत प्रक्रिया	प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनसक्छ l	पब्लिक कम्पनीमा परिणत प्रक्रिया जटिल हुन्छ l
शेयर वा ऋणपत्र जारी	खुलारुपमा गर्न सकिन्छ l	खुलारुपमा जारी गर्न सकिन्न l

 

सामान्यतया: सूचीकरण हुने भए मात्र कम्पनीलाई पब्लिकमा दर्ता गरिन्छ l दर्ता हुँदाका बखत सूचीकरणमा नजाने भए प्राइभेटमा दर्ता गरिन्छ l यसरी प्राइभेटमा दर्ता भएका कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएर सूचीकरण हुनसक्छन l त्यस्तै, एकजना व्यक्तिले पनि प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न सक्छन l यस्ता एकल शेयरधनी भएको कम्पनी पनि बहुल हुँदै पब्लिक हुनसक्छन l प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भए जस्तै सूचीकृत वा असूचीकृत पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा रुपान्तरण हुनसक्छन l प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण भएपछि पब्लिक कम्पनीलाई लागु हुने सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तित पब्लिक कम्पनीलाई लागु हुन्छ l उदाहरणको लागि दफा ७८ को विवरण, कम्तिमा ३ जना सञ्चालक, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, महिला सञ्चालक आदि l प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा सम्पत्ति तथा दायित्व रुपान्तरित पब्लिक कम्पनीमा सर्छ l सूचीकरणमा जाने भए पनि नजाने भए पनि केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको दफा १२ ले गरेको छ l यस दफाले सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन l यस्ता कम्पनीमा बैंकिंग, वित्तीय, बिमा, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पर्छ ।

पब्लिक हुनासाथ आईपीओ

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको सातौं संशोधनले प्राइभेटबाट पब्लिक हुनासाथ सूचीकरणमा जान पाइने बाटो खोलिदिएको छ l संशोधित नियम ९(३)(क) मा प्रतिबन्धात्मक खण्ड थप गरेर यस्तो बाटो खोलिदिएको हो l संशोधित व्यवस्थामा ‘साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएमा यसरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएपश्चात पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट पारित गरेको भए त्यस्तो अवधि पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन’ भनिएको छ l यस वाक्यमा परेको वाक्यांश ‘त्यस्तो अवधि’ भन्नाले पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर एक आर्थिक वर्ष पूरा गरे जस्तो समय पूरा गर्नुपर्दैन l उदाहरणको रुपमा २०७८ सालमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २०८० साल असोजमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको छ भने त्यसपछि हुने वार्षिक साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गरेर सूचीकरणमा जान सकिन्छ l पब्लिकमै दर्ता भएको कम्पनीले एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेर मात्र सूचीकरणमा जान पाउँछन् l प्राइभेटबाट पब्लिक भएपछि यस्तो अवधि पूरा गर्नुपर्दैन l पब्लिक हुनासाथ सूचीकरणको लागि प्रक्रिया शुरु गर्नसकिन्छ l नेपालमा बैंकिंग तथा बिमा, जन्मजात अर्थात् दर्तै पब्लिक कम्पनीका रुपमा भएको र प्राइभेटबाट पब्लिक भएको गरि तीन किसिमका कम्पनी सूचीकरण हुनसक्छन l बैंकिंग र बिमा कम्पनी अनिवार्यरुपमा सूचीकरण हुनुपर्छ l

उचित कि अनुचित

पब्लिकमै दर्ता भएका कम्पनीको हकमा सूचीकरणमा जान कारोबार अवधि एक वर्ष पनि पूरा गर्नुनपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ l आर्थिक वर्ष पूरा गरेको मात्र भनिएको छ l आर्थिक वर्ष र कारोबार गरेको एक वर्ष भन्नु फरक छ l ‘आर्थिक वर्ष’ वा  ‘कारोबार गरेको एक वर्ष’ जुनसुकै कुरालाई मान्यता दिईए पनि पब्लिकमा दर्ता भएको कम्पनीले एक वर्ष पुग्नासाथ सूचीकरणको प्रक्रिया शुरु गर्नसक्छ l यसमा कुनै विवाद छैन l अहिले विवाद जस्तो बनेको प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ आईपीओमा जान दिनु अनुचित भन्ने आवाज कताकति आइरहेको बेला पुष मसान्त सकिन लाग्दा अधिकाँश असूचीकृत कम्पनीले साधारण सभामा आईपीओ प्रस्ताव लगेका छन l सम्भवत यी सबै कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरित भएका हुन् l प्राइभेटबाट पब्लिक हुनासाथ आईपीओमा जान दिनु उचित हो त ? यसबारेमा उठेका प्रश्नको छोटो उत्तर ‘उचित’ हो l प्राइभेटबाट पब्लिक हुनासाथ आईपीओ जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको लामो उत्तर विभिन्न अनुच्छेदमा विभाजित यही आलेख हो l नियमावलीमा उल्लेखित सूचीकरणको योग्यता कम्पनीले प्राइभेटमै हुँदा पूरा गरिसकेका वा भईसकेको हुन्छ l त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको नियम ९(३)(क) मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा परेको ‘साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी’ भन्ने खण्डले यसको सञ्चालन इतिहास देखाउँछ l यस हिसाबले हेर्दा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनीभन्दा प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण भएको कम्पनीको सञ्चालन इतिहास मजबुत देखिन्छ l प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको भिन्नता अनुच्छेदमा पेश गरिएको तालिकाले यी दुईबीचमा त्यति धेरै तात्त्विक फरक देखाउँदैन l प्राइभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ पब्लिक कम्पनीलाई लागु हुने कम्पनी ऐनका सम्पूर्ण दफा लागु हुन्छ l

निचोडमा, प्राइभेटबाट पब्लिक हुनासाथ आईपीओमा जान कुरालाई कुनै पनि हिसाबले अनुचित भन्ने देखिन्न l आईपीओ केवल पैसा उठाउने माध्यम मात्र भनेर बुझ्नु गलत हो l आईपीओमार्फत कम्पनीले पैसा मात्र हैन, व्यवसायिक दक्षता, नेतृत्व र व्यवस्थापक पनि प्राप्त गर्छ l एक्सचेञ्जमा हुने दैनिक कारोबारले त्यस्ता कम्पनीको सित्तैमा विज्ञापन भईरहेको हुन्छ l यस्ता कारोबारले कम्पनीको बारेमा जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्छ l यस्ता सूचना लाखौं खर्च गरेर गरिने विज्ञापनभन्दा प्रभावकारी हुन्छ l आईपीओले संस्थागत संस्कार (कर्पोरेट कल्चर) र कर्पोरेट गभर्नेन्स (संस्थागत सुशासन) पनि ल्याउँछ l कोठाभित्र सिमित हुने कम्पनीका गतिविधि बाहिर आउँछ l यसले पारदर्शीता पनि अभिवृद्धि हुन्छ l नियमावलीमा गरिएको संशोधनले वर्षौदेखि प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा सञ्चालित कम्पनीलाई पुँजीबजारमा आउन सहज भएकोले यसले कर्पोरेट क्षेत्रलाई उचाई दिन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ l

आर्थिक अभियान दैनिक 

२०८१ पुष २४, बुधवार

https://abhiyandaily.com/news/446030/praaibhettbaatt-pblik-hunaasaath-aaiipiio-ucit-ki-anucit/