पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद कि एफपीओ ?

नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएपछि केही जीवन बिमा कम्पनीले गाभिएर पूँजी पुर्याउने बाटो रोजे l यसरी पूँजी पुर्याउने बाटोमा लागेको साविक प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड बराबर (१ बराबर १) अनुपातमा गाभिएका थिए l स्मरण रहोस प्रभु लाइफ आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) मा गईसकेको थियो भने महालक्ष्मी लाइफ गएको थिएन l आईपीओमा गएको प्रभु र नगएको महालक्ष्मी गाभिंदा पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन l तोकिएको पूँजी पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था (निर्देशन) अनुसार गाभिएर बनेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लागि पूँजीबजारमा उपलब्ध वित्तीय उपकरणको सहायता लिनुको विकल्प छैन र हुन्न l वित्तीय उपकरणको सहायता वा उपयोग नगर्ने हो भने फेरी पनि अर्को जीवन बिमा कम्पनी गाभ्ने वा आफू गाभिन जानेबाहेक अर्को विकल्प छैन l पूँजी पुर्याउनैपर्ने बाध्यता भएकोले प्रभु महालक्ष्मीले हकप्रदको बाटो अपनाएको छ l यसरी अपनाएको हकप्रदको बाटो उचित कि अनुचित भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

थरिथरिको अनुपात

नेपालमा आईपीओको अनुपात कति हुने भन्ने विषयमा विभिन्न तीनवटा कानुन विद्यमान छन l आईपीओको सर्वोच्च कानुन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ले नै ‘सम्बन्धित नियामक निकायले  अन्यथा  तोकेकोमा  बाहेक’ भन्ने शब्द राखेर आईपीओको अनुपात तोकेको छ l नियमावलीको नियम ९(१) मा सम्बन्धित नियामक निकायले  अन्यथा  तोकेकोमा  बाहेक सङ्गठित संस्थाको जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, नियम ९(२) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमासम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सङ्गठित संस्थाले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्रको  आईपीओ निष्काशन गर्ने  भएमा  त्यस्तो  सङ्गठित  संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप कारोबार सञ्चालन गरेको पूरा एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारणसभासमेत सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l नियम ९(२) कै प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा तर, पूरा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउँदा नियामक निकायले तोकेको अवधिभित्र सार्वजनिक निष्काशन  गर्न  नसकिने  देखिएमा  त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको व्यवस्थापनबाट वित्तीय विवरण प्रमाणित गरी सार्वजनिक निष्काशन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्नेछ विशेष व्यवस्था छ l

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०६३  को दफा ९(१) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा३०  प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l दफा ९(४) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर सर्वसाधारण समूहमा कम्तिमा ३० र अधिकतम ४९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यस व्यवस्थाले शुरुमै ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ l बाफियाको दफा ९(६) मा कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने अर्को विशेष व्यवस्था पनि छ l विदेशी लगानी रहेका बैंकले २० प्रतिशत आईपीओमा गएको अभ्यास छ l

त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४४(१) मा बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ l बिमा ऐनमा पनि बाफिया जस्तै बीमकले नेपाल बिमा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर शुरुआतमै ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको छ l आईपीओको अनुपात सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेका कानुन यति नै हुन् l

हकप्रद कि एफपीओ

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बिमा नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले तोकिएको पूँजी पुर्याउन दिएको निर्देशनअनुरुप साविकको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड गाभिएपश्चात कायम भएको ४ अर्ब २९ करोड ६० लाखमा नपुग हुन् आएको ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ थप पूँजी हाल्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले उक्त नपुग पूँजी १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेर पुर्याउन साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरेको छ l कम्पनीले पूँजी पुर्याउन अपनाएको विधि कानुनत: गलत छ l कम्पनीले बिमा ऐनमा भएको प्रावधानविपरित हकप्रद जारी गरेर पूँजी पुर्याउने निर्णय गर्नु र उक्त निर्णयलाई बिमा प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्य त्रुटियुक्त छ l अघिल्लो अनुच्छेदमा बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ मा भएको पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गरिसकिएको छ l बिमा ऐनले नै संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ रहनुपर्ने अनुपातको विषयमा गरेको प्रष्ट व्यवस्थाविपरित बिमा प्राधिकरणले हकप्रद जारी गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमति प्रथमदृष्टिमै कानुनविपरित र बदरभागी छ l

कम्पनीको विद्यमान पूँजी संरचना नै बिमा ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा हकप्रद जारी गर्दा पूँजी पुगे पनि संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने अनुपात भने मिल्दैन l बिमा प्राधिकरण आफैँले तर्जुमा गरेको कानुनविपरित हकप्रद जारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएर बिमा कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ l कानुन बनाउनसमेत अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएको र कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका हुने निकाय (नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले कानुन उल्लङ्घन गर्नु कति उचित होला ? प्रश्न प्राधिकरणतर्फ सोझै जान्छ l आफूलाई लागु हुने कानुनको पर्याप्त ज्ञान राख्नुपर्नेमा कम्पनी (प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड) ले पनि कानुनको पर्याप्त ज्ञान राख्न सकेको देखिन्न l तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि कानुनको ज्ञान राख्न नसक्नुलाई उचित मान्न सकिन्न l नियमन भनेकै कानुन पालना गराउनु पनि हो l

बिमा कानुनले तोकेको पूँजी पुर्याउनु मात्र प्रधान कुरो हैन l पूँजीसँगसँगै संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको पूँजीको अनुपात पनि पुग्नुपर्छ l कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रदपश्चात पूँजी पुग्छ तर, संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको अनुपात पुग्दैन l यति कुराले तात्त्विक असर त केही पनि पर्ने हैन तर, कानुनको यथोचित पालना हुन्न l गाभिनु अघि आईपीओ जारी गरेको र नगरेको दुई कम्पनी गाभिंदा संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको अनुपात नमिल्ने कुरो त जगजाहेर नै थियो l सोहीअनुसार अहिले संस्थापकको झन्डै ८६ र सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत शेयर अनुपात छ l बिमा कानुनले सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम ३० प्रतिशत  शेयर हुनुपर्ने गरि तोकेको छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनीले हकप्रद हैन, नपुग प्रतिशतका लागि एफपीओ जारी गर्नुपर्ने थियो l यसो गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात मिल्ने थियो l

बिमक (बिमा कम्पनी) गाभिंदा बीमक गाभ्ने, गाभिने, तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ले संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको अनुपात अपुग भए पनि हुनेगरी छूट दिएको छैन l निर्देशिकाको दफा १०(३) मा दुई वा दुईभन्दा बढि बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन् गएमा एक वर्षसम्म अवधि प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ l यो व्यवस्थाले शेयर संरचना अनुपातको कुरो गर्दैन l यसले त पूँजी पुर्याउन कृपावधि मात्र दिएको छ l यसो हुँदा प्रभु महालक्ष्मी लाइफको लागि एफपीओबाहेक अर्को विकल्प थिएन l यसैअनुरुप कम्पनीले पूँजी वृद्धिको बाटो अपनाउनुपर्ने थियो र प्राधिकरणले पनि सोहीअनुसार नै गर्नुपर्ने थियो l

आरक्षणको सन्दर्भ

आपीओ जारी गरेका र नगरेका कम्पनी गाभिएर अनुपात मिलाउन एफपीओ जारी हुँदा आरक्षण पाइरहेका समुहले आरक्षण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ l आपीओ जारी नगरेको कम्पनीको कर्मचारीले आरक्षण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रसंगमा शेयर पाउने कुरो निरपेक्ष अधिकार बन्न सक्दैन l यो सापेक्ष अधिकार मात्र हुन्छ l कम्पनी नै आफ्नो अस्तित्व समाप्त पारेर अर्को कम्पनीमा गाभिएपछि ति कर्मचारी पनि स्वत: गाभिएको कम्पनीको कर्मचारी बन्ने हुँदा कर्मचारीले आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने कुरो सान्दर्भिक हुन्न l गाभ्ने कम्पनीको लागि गाभिएको कम्पनीको कर्मचारी नयाँ भर्ना गरेसरह हो l जति जति नयाँ कर्मचारी थपिँदै जान्छन् ति सबैलाई शेयर दिन सकिने कुरो हुन्न l यस्तै किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई र म्युचुअल फण्डलाई पनि यस्तो आरक्षण प्राप्त हुन्न l त्यस्तै, स्थानीयवासीलाई शेयर दिनुपर्ने क्षेत्रका कम्पनी पनि यसैगरी गाभिएका रहेछन भने यस्ता कम्पनीको हकमा पनि यही नियम लागु हुन्छ l

समस्याको जड र समाधान

सूचीकरणमा आउने कम्पनीले न्यूनतम र अधिकतम कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्छ भन्ने समस्याको मूल जड चाहिँ धितोपत्र बजारमा असम्वद्ध निकायको प्रवेश हो l हुनत कुनै न कुनै रुपमा राज्यका निकायको एकअर्कासंग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ l तर, धितोपत्र बजारमा भने प्रत्यक्षरुपमै विभिन्न निकाय नियामक बनेका छन् l यसले धितोपत्र बजारलाई नै तानातानको अवस्थामा पुर्याएको छ l धितोपत्र बजार नियमनमा प्रत्यक्षरुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र सङ्लग्न हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो l संसारभर हुने पनि यही हो l विभिन्न निकाय धितोपत्र बजारको नियामक बन्न खोज्दा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुने कम्पनीका लागि आईपीओको अनुपातमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन l यो नै पहिलो समस्या हो l धितोपत्र बजारमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा विषयगत नियमाकका कानुनले सर्वोच्चता पाएको छ l विषयगत नियमन र धितोपत्र बजार नियमन सैद्धान्तिकरुपमै दुई फरक कुरा भए पनि व्यवहारिकरुपमा एकै जस्तै बन्नु विडम्बना नै हो l

यति हुँदा पनि धितोपत्र बजार नियामकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको बारेमा चासो नदेखाउँदा धितोपत्र बजारमा दोहोरो नियमन भईरहेको छ l धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन चाहने जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले कति अनुपातमा आईपीओ जारी गरि सूचीकरण हुनुपर्ने भन्ने कानुनको प्रधानता धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को हुनुपर्ने थियो l तर, यसो हुन सकेको छैन l यसो नहुँदा धितोपत्र बजार नियामक र धितोपत्र बजारले सर्वोच्चता पाउन सकेको छैन l सूचीकृत भएको प्रभु र सूचीकृत नभएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स गाभिएर धितोपत्र बोर्डमा पुन: दर्ता हुन जाँदा बोर्डले नयाँ धितोपत्र दर्ता गर्दाकै अवस्थामा पूँजी अनुपात पुग्यो कि पुगेन भनेर निर्क्योल गर्नसक्ने हुन्थ्यो l अब समस्या कहाँ आउनसक्छ भने गाभिएको प्रभु महालक्ष्मी लाइफले हकप्रदको निवेदन दर्ता गरेपछि स्वीकृति दिने बेला बोर्डले नेपाल बिमा प्राधिकरणललाई औपचारिकरुपमा पत्र लेखेर सोध्नुपर्ने हुनसक्छ l बोर्ड आफैँले अनुपात तोकेको भए वा तोक्न पाएको भए अन्य नियामक (केन्द्रीय बैंक, बिमा प्राधिकरण आदि) लाई पत्राचार गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन l बरु यस्ता अनुपात कति तोक्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्य नियामकसँग परामर्श लिएर धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावलीमा अनुपात राख्न सकिन्थ्यो l यसो गरेको भए धितोपत्र बजारको नियमनमा एकरुपता पनि आउने थियो l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ २४, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/451585/

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य कति ?

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको मूल्य सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ l हरेक दिन शेयरको नियमित सत्र (११ देखि ३ बजेसम्म) शुरु हुनुअघि प्रारम्भिक सत्रमार्फत मूल्य अन्वेषण गरिन्छ l अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नखुलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै अप्रिय घट्ना घटेको हुनसक्छ l मूल्य अन्वेषणको यो चरणमा खास व्यक्ति वा संस्था मात्र सहभागी हुन्छन र यिनले घटनालाई आङ्कलन गरेर मूल्य लगाउँछन् l यस्तो सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा नियमित सत्रकोभन्दा बढि हुन्छ l नेपालमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ l यस अघि यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत थियो l यस्तो दर किन घटाईयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से कोहीसँग पनि छैन l अहिले त्यस्तै जवाफविहिन अर्को कार्यको मञ्चन हुनलागेको छ l प्रारम्भिक सत्रकै समयमा विशेष प्रारम्भिक सत्रमार्फत नवसूचीकृत कम्पनीको मूल्य अन्वेषण हुँदै आएको छ l

प्रारम्भिक सत्रको औचित्य

संसारका हरेक एक्सचेञ्जमा हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्व कारोबारीले खोल्छन र परिपक्क कारोबारीले बन्द गर्छन भन्ने भनाइ नै छ l यसो भन्नुको अर्थ र कारण के हो भने शेयर बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा वा केही कम) बजारमा तीव्र उतारचढाव हुन्छ l यो समय व्यतित भएपछि बजार परिपक्क हुँदै जान्छ l बजार खुल्ने प्रवृत्ति पहाडमा आउने बाढी जस्तै हुने र समथरमा पुगेपछि शान्त हुँदै बग्ने नदी जस्तै हुन्छ l यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना भएको मूल्य अन्वेषण हो l बहुपक्षीय सहभागिता भएर मूल्य अन्वेषण हुने हो भने प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रको लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ र बजारमा तीव्र उतारचढावको अवस्था हुन्न l वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा मात्र हैन, संसारको १० ठूला एक्सचेञ्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेञ्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि छ l नेपालको शेयरबजारमा तीव्र उतारचढावको अवधि १ घण्टाभन्दा पनि  बढि नै देखिन्छ l अनि मात्र बाढीले समथर भूभाग पाए जस्तो बजार सम्हालिएर जान्छ l

भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टा जति मात्र हुन्छ l इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाईएको थियो l यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ l नेपाल र भारतमा प्रारम्भिक सत्रमा हुने कारोबार प्रणालीमा आकाश जमिनको फरक छ l भारतमा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टील्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ भने नेपालमा द्विपक्षीय सहभागिता हुने बाइल्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ l बहुपक्षीय सहभागिता नहुँदा दुई जना व्यक्ति मिलेर नियमित सत्रको लागि मूल्य अन्वेषण गराइन्छ र वास्तविक मूल्य अन्वेषित हुँदैन l यसैको कारण भारतमाभन्दा नेपालमा नियमित सत्रमा तीव्र उतारचढाव हुने गरेको छ l

विशेष प्रारम्भिक सत्र

विषय उठानको क्रममा विशेष प्रारम्भिक सत्रको बारेमा कुरो गरियो l प्रसँगवश प्रारम्भिक सत्रको पनि कुरो पनि गर्दा विषय अझ प्रष्ट हुने हुँदा त्यसको पनि केही चर्चा गरियो l अब विशेष प्रारम्भिक सत्र र यसको मूल्यको सीमासम्बन्धमा हुनलागेको पुनरावलोकनको विषयमा चर्चा गरौँ l नेप्सेले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म पहिलो कारोबारको लागि मूल्य सीमा दिने गरेको छ l कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १ सय २५ रुपैयाँ भएमा पहिलो कारोबारको लागि सोही १ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँसम्म मूल्य सीमा दिने गरेको छ l पहिलो कारोबार यही मूल्य सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ l पहिलो कारोबारको लागि मूल्य अन्वेषण गर्नको लागि प्रारम्भिक सत्रकै अवधिमा विशेष प्रारम्भिक सत्र सञ्चालित छ l विशेष प्रारम्भिक होस् वा प्रारम्भिक सत्रमा ‘ईकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी’ तथा ‘इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुन्छ l यस विधिबाट अन्वेषित हुने मूल्य मिलेमतोमा हुनसक्ने सम्भावना हुने हुँदा यसलाई खास भरपर्दो विधि मान्न सकिन्न l तैपनि अहिलेसम्म यही विधि चलिरहेको छ l यसैकारण अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको नियमित सत्रमा अत्याधिक उतारचढाव हुने गरेको हो l

औचित्यको कसीमा पुनरावलोकन

नेप्सेले अहिले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि दिइरहेको मूल्य सीमा पुनरावलोकन गर्ने चर्चा चलिरहँदा यसका सम्वद्ध पक्षले आवश्यक छ र छैन दुवै प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् l पुनरावलोकन आवश्यक छ र छैन भन्नेभन्दा फरक मत खुलारुपमा त्यति सुनिएको छैन l यद्यपि भित्रभित्रै यसको बारेमा चर्चा चलेको छ l विद्यमान समयमा नेटवर्थको तीन गुणा तोक्नुको पनि आधार र कारण केही पनि छैन l यसलाई घटाएर दुई वा डेढ गुणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन l मूल्य सीमा तोक्नुपर्छ (तीन वा डेढ गुणा) भन्नेभन्दा भित्रभित्रै चर्चा हुने मूल्य सीमा तोक्नुहुन्न भन्ने तेस्रो मत सैद्धान्तिकरुपमा सान्दर्भिक देखिन्छ l तीन गुणा वा डेढ वा दुई गुणा जति तोके पनि अवाञ्छितरुपमा मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिने असफल प्रयास हो l अङ्कित मूल्य मात्र तोके पनि कारोबार भइसकेपछि क्रमशः माथि वा तल झर्दै जाने कुरालाई रोक्न सकिन्न l

 कुनै बेला तत्कालिन अरुण फाइनान्स लिमिटेडको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँ झरेर १९ रुपैयाँसम्म आएको थियो l बजारको बढ्दो र घट्दो प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारण हुँदै जान्छ l अहिले म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण गरिएको शेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाईएको अवस्थामा बजारमा पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा बजारमा आउने थोरै परिमाणको शेयर कर्नरिङ्ग गर्न ‘बाँदरलाई लिस्नु’ जस्तै भएको छ l विद्यमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा पनि पर्याप्त शेयर आउन सकेको छैन l यसले गर्दा जति आउँछ त्यो सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दै एउटा निश्चित बिन्दुसम्म लैजान राम्रै मलजल पुगेको छ l जारी हुने शेयरको पाँच प्रतिशतसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँड पनि सोहीअनुसार भएको भए केही हदसम्म सर्कुलर ट्रेडिङ रोकिन सक्थ्यो l नीति नै सर्कुलर ट्रेडिङलाई सहयोग गर्ने खालको भएपछि त्यसलाई रोक्न सकिने कुरो पनि भएन l

मूल्य सीमा कि खुला मूल्य

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्य यति र उति भनेर तोक्ने हैन खुला छोड्नुपर्छ l स्टक एक्सचेञ्ज भनेको खुला कारोबार हुने स्थान हो l सूचीकरण भइसकेपछि यति र उति मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु नियन्त्रणमुखी नीति हो l शेयर लगानी जोखिम र उच्च नाफा दुबैको सङ्गम भएकोले यसमा अन्तर्निहित जोखिम र लाभको जिम्मेवार कारोबारी आफैँ हुनुपर्छ l आईपीओ जारी गर्दा प्रकाशन गरिने विवरणपत्रको पहिलो पानामै ‘धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुने भएकोले त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व लगानीकर्ता स्वयमको हुनेछ र धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरणपश्चात् धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारले मूल्य नजनाउने हुँदा यस विवरणपत्रमा उल्लेखित जोखिमसमेतको अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सुझाव गरिन्छ’ भन्ने उदघोष गरिएको हुन्छ l यस्तो चेतवानीयुक्त उद्घोषण विवरणपत्रमा हुँदाहुँदै पनि पहिलो कारोबार गर्न मूल्य सीमा तोक्नु सान्दर्भिक हुन्न l मूल्य सीमा तोक्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने लगानीकर्ताको हित रक्षा भनेर आउने ‘रेडिमेड’ उत्तरले संधै धान्दैन l लगानीकर्ता अझ त्यसमा ‘साना’ भन्ने विशेषण थपिन्छ l साना भन्ने विशेषणको रट कतिञ्जेलसम्म लगाउने होला ? यस्तै रटानले शेयरबजारको गुणात्मक विकास हुन नसकेको हो भन्दा अन्यथा हुन्न l

शेयर अर्थात् लगानी आफैँमा सुरक्षित हुन्न l शेयरबजारमा लगानी सुरक्षित खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो l शेयरबजार भन्ने महासागरमा छिरेपछि को साना को ठूला हैन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ l लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कम्पनीमा उत्पादन हुने मूल्य संवेदनशील सूचना यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनु नै वास्तविक हित रक्षा र नियमन पनि हो l नेप्सले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरण आफ्नै वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए त्रैमासिक वित्तीय विवरण खोज्दै हिंड्नुपर्ने थिएन l लगानीको मूल आधार हुने यस्ता कुरा धितोपत्र बोर्ड अझ खासगरी नेप्सेको वेवसाइटमा कम्पनीको सङ्केत प्रविष्ट गर्नासाथ हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो l यस्ता कुरा छोडेर नेप्से नवसूचीकृत कम्पनीको लागि पहिलो कारोबार मूल्य कति तोक्ने भन्ने असान्दर्भिक कुराको पछि लाग्नु असान्दर्भिक छ l  

पहिलो दिन ५ प्रतिशत

प्रारम्भिक सत्र पनि हरेक दिन मूल्य अन्वेषण गराउनको लागि गरिएको व्यवस्था हो तर, यसलाई दुई प्रतिशत मात्र मूल्य घट्न र बढ्न पाइने व्यवस्था गरेर निस्तेज जत्तिकै पारिएको छ l जबकी यस्तो समयमा कम्तिमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य तल वा माथि गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो l भारतमा २० प्रतिशत तोकिएको छ l यस्तो पाराले अरु कयौं दशकसम्म पनि नेपालको शेयरबजारले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन l यसैको अर्को सिलसिलामा पहिलो कारोबार बन्ने भएको छ l भने जति शेयर किन्न र बेच्न आदेश राखिने ‘अल अर नोन’ उहिल्यै निस्तेज भईसकेको छ l यसैगरी नियन्त्रणमुखी बन्दै जाँदा निषेधसम्मै त पुगिने हैन ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन l पहिलो कारोबारको लागि सीमा नतोकि खुला छाडेर पनि मूल्य अन्वेषण गराउन गराउन सकिन्छ l

पहिलो कारोबारलाई खुला छोडेर मूल्य अन्वेषण भएको दिन नियमित सत्रमा प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्थालाई निलम्वन गर्नुपर्छ l यस्ता कम्पनीलाई हरेक कारोबारमा पाँच प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न दिनुपर्छ l मानौं नेटवर्थ १ सय ५ रुपैयाँ भएको कम्पनीलाई मूल्य सीमा नतोकि खुला छोड्दा ५ सय रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भयो भने नियमित सत्रमा यसलाई अन्य कम्पनी जस्तो प्रत्येक कारोबारमा २ प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्था नराखि हरेक कारोबारमा ५ प्रतिशत बढ्न दिँदा त्यही ५ सय रुपैयाँमा मनग्य शेयर आउनसक्छ l त्यसमा बढेर गयो भने पनि ६/७ सय रुपैयाँभन्दा माथि नजान सक्छ l ५ प्रतिशत बढ्न पाउने यस्तो सीमा चाहिँ ‘मार्केट’ भन्ने विकल्पमा राख्न नपाइने गरि एकदिनको लागि त्यसलाई निस्तेज पारी ‘लिमिट’ भन्ने विकल्पमा मात्र दिनुपर्छ l

यसो नगरी नेप्सेले दिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर पहिलो कारोबार र त्यसपछि नियमित सत्रमा अन्य कम्पनीको झैँ कारोबार हुँदा मनग्य शेयर बजारमा आउन महिनौं लाग्छ l यसो गर्दा कर्नरिङ्ग हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ l पहिलो दिन नै अन्वेषणपछिको ५ प्रतिशतको बढ्दो सीमामा किन्न मन लाग्नेले किन्छन र बेच्नेले पनि बेच्छन् l एकै दिन सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ l यसबाट सरकारले महिनौं लगाएर पाउने पूँजीगत लाभ कर पनि एकैदिन प्राप्त गर्छ l अपवादबाहेक आखिर आईपीओ कुनै न कुनै दिन बिक्री हुने नै हो l त्यसो हो भने किन मूल्य सीमा तोकेर किन्ने र बेच्नेलाई तगारो हाल्नु ? नेप्सेले यस्ता अर्थहिन कार्य गरेर बस्नुको सट्टा अन्य रचनात्मक कार्य गरेर बजारको गुणात्मक विकास गरोस l

अन्नपूर्ण पोष्ट

माघ १६, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/451125/

  

धितोपत्र बोर्डमा हमालको कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका आठौं अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल पूरा गरि बिदा भएका छन् l सरकारले तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई हटाएपछि बाँकी अवधिको लागि हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए l सरकारले ढुङ्गानालाई २ वर्ष नबित्दै हटाएपछि बाँकी रहेको करिब दुई वर्ष (२२ महिना) अवधिको लागि हमाल नियुक्त भएका थिए l हमालले आफू बिदा हुने बेला धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा ‘......यस यात्रा (बोर्ड अध्यक्ष) को क्रममा नेपालको दीर्घकालिन आर्थिक समृद्धिमा सहयोगी हुने कयौं सकारात्मक सुधारका प्रयास शुरु भएका छन्’ l

स्टार्टअप तथा उद्यमशिलता विकास र पूँजी निर्माणको सबलीकरण एवम् एसएमइ (स्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज) ईको सिस्टमको माध्यमले एक नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ । सुशासन, प्रतिस्पर्धा र गुणवत्ताको वातावरणमार्फत बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने र उच्चतम जवाफदेहिता राखी कानून कार्यान्वयको स्थिरताबाट लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा निरन्तरता दिनुको साथै विशेषगरी ‘स्तुतिको संस्कार’ बाट ‘कार्यसम्पादन संस्कार’ को रूपान्तरणमा एक दियो बालेर यो यात्रा समाप्त भइरहेको छ l यसका साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पादित कार्यको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छन् l 

सम्पादित कार्यको सूची

निवर्तमान अध्यक्ष हमालले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य सार्वजनिक गरेका छन् l ६ वटा शीर्षकमा उनले गरेका काम उल्लेख छ l उनले उल्लेख गरेका ६ वटा शीर्षकमा (१) दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने सुधार तथा कार्य, (२) समयसिमा तोकी गरिएका सुधार कार्य, (३) लगानीकर्ता हित संरक्षण, (४) बजार विकास तथा सुधार, (५) अध्यययन सकिएका र प्रक्रियामा रहेका कार्य र (६) कार्य योजना अनुरुप सम्पन्न सम्पन्न हुन नसकेका कार्य छन् l

पहिलो शीर्षक अन्तर्गत (१) विशिष्टीकृत लगानी कोषको शुरुवात, (२) साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली निर्माण, (३) वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई शेयरमा आरक्षण, (४) कमोडिटी एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया, (५) अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लागि अनुमति प्रक्रिया, (६) सूचीकृत कम्पनीको क्षेत्रगत विविधिकरणसहित ६ वटा कार्य उल्लेख छ l दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत (१) ओपन इन्ट्री र एक्जिट, (३) बुक बिल्डिङको शुरुआत, (४) मर्जर र एक्विजिसनमा छरितो र (५) दलाल शाखा विस्तारमा चुस्तता जस्ता ५ वटा कार्य उल्लेख छ l

तेस्रो शीर्षकमा (१) आस्बा शुल्क कटौती, (२) सूचीकृत कम्पनीलाई स्पष्टीकरण र कारवाही, (३) कानुन प्रबलिकरण, (४) म्युचुअल फण्डलाई शेयर बिक्री बन्देज, (५) लकइनसम्बन्धी जानकारी गरि ५ वटा कार्य उल्लेख छ l चौथो शीर्षकमा (१) डेडीकेडेड ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टम (टीएमएस) को व्यवस्था, (२) गैर-आवासीय नेपाली भित्र्याउन प्रयास, (३) जलविद्युत कम्पनीको लागि विशेष व्यवस्था, (४) एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेरेन्स (एपीआई) सम्बन्धी व्यवस्था, (५) पूँजीबजारसम्बधि अभिमुखीकरण तालीम गरि ५ वटा विषय उल्लेख छ l पाँचौं शीर्षक अन्तर्गत (१) प्रमाणीकरण कार्यक्रम, (२) स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी, (३)  रिपोटिंग ढाँचा निर्माणसहित ३ वटा कुरा परेको छ l छैठौं शीर्षकमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली जारी गर्न नसकिएको, बोर्डको कार्यालय भवनको लागि जग्गा किन्न नसकिएको, केन्द्रिकृत गुनासो समाधान प्रणाली व्यवस्था गर्न नसकिएको, शर्ट सेलिङ्ग, इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटीज लेण्डिङ्ग  एण्ड बोरोविङ्ग जस्ता कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको उल्लेख छ l

६ वटा शीर्षकको चिरफार

हमालले आफूले सम्पादन गरेको ६ वटा शीर्षकभित्र समेटेका कार्यको पहिलो शीर्षक अन्तर्गत परेका ६ वटा कार्यमध्ये नयाँ (अर्को स्टक एक्सचेञ्ज) ल्याउने कार्य सबैभन्दा विवादास्पद  बन्यो l अर्को एक्सचेञ्जको आवश्यकताको पुष्टि कतैबाट नहुँदा नहुँदै पनि यस कार्यमा हाल हाल्नु नै औचित्यहिन थियो l संसारभरको एक्सचेञ्ज गाभिएर एउटा एक्सचेञ्जमा सिमित रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्य भेयो l आवश्यकता थियो भने पनि प्राइभेट कम्पनीलाई एक्सचेञ्ज चलाउन दिने गरि गरिएको व्यववस्था धितोपत्र बजारको सैद्धान्तिक पक्ष विपरितको कार्य थियो l अन्य ५ वटा कार्यलाई भने समय सान्दर्भिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ l दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत परेको विषयमा खासै टिप्पणी गारिहाल्नुपर्ने देखिन्न l वित्तीय बजारमा ओपन इन्ट्री र एक्जिटले भविष्यमा वित्तीय समस्या ल्याउन सक्ने हुँदा यस्तो व्यववस्था गर्नु अघि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्थ्यो l

तेस्रो शीर्षक अन्तर्गत म्युचुअल फण्डलाई शेयर बिक्री बन्देज गराउँदा बजारमा आपूर्ति नहुँदा यसले कर्नरिङ्ग गर्दै पम्प एण्ड डम्प बढ्न सक्नेतर्फ ख्याल गरिएको देखिएन l अहिले बजारमा आपूर्ति नआउँदा कर्नरिङ्ग गर्दै पम्प एण्ड डम्पको लागि पूर्वाधार बनिएरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ l लकइन खुल्नेसम्बन्धी जानकारी एक वर्षमा ४ पटक र ३  वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक गराउने सकिनेतर्फ बोर्डको ध्यान गएन l त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा लकइन खुल्नेसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो र यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो l लकइन खुल्ने सम्बन्धमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ गते ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ l चौथो शीर्षक अन्तर्गतको देशमा उर्जाको मुख्य आपूर्तिकर्ता, सुनिश्चित बजार र दरभाउ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई सरकारलेसमेत ‘तारो’ बनाईरहेको बेला बोर्डको पनि त्यस्तै ‘अर्जुनदृष्टि’ नै परेको छ l पाँचौ शीर्षक अन्तर्गत स्वतन्त्र सञ्चालकलाई किन ‘तारो’ बनाउन खोजिएको हो बुझिनसक्नु छ l यस्तो अवस्थामा बोर्डले के कुन आधारमा कहाँ टेकेर के व्यवस्था गर्ने हो प्रष्ट छैन l यस्ता कुरामा बोर्ड अल्झिनु बेकार समय बर्वादी मात्र हो l छैटौं शीर्षकमा परेका सबै कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार पूरा हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ l

शीर्षकमा परेको तर नगरिएको

हमालले ६ वटा शीर्षकमा उल्लेख गरेको तेस्रो बुँदामा परेको ‘लगानीकर्ता हित संरक्षण’ अन्तर्गत गर्नैपने अन्तर्गत डिपी शुल्क कटौतीतर्फ ध्यान गएको देखिएन l शेयर आवेदन गर्दा आस्बा सदस्यले लिने शुल्कलाई घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गराईयो l आफूले नियमन गर्ने निकायको आम्दानी किन घटाउनु भन्ने लागेर डिपी शुल्क नघटाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l विद्युतीय कारोबार शुरु हुनु अघि कागजी कारोबार हुँदा लिईने ५ रुपैयाँ नामसारी दस्तुर हाल विद्युतीय कारोबार हुँदा पाँच गुणा बढाएर २५ रुपैयाँ बनाएको थियो l त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनमा भईरहेको ढिलाईलाई पनि सम्बोधन गरिएन l त्रैमासिक वित्तीय विवरण मूल्य संवेदनशील सूचना हुन् तर, यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने समयवाधिलाई घटाएर बढीमा १५ दिन कायम गर्नुपर्ने थियो l विद्यमान ३० दिनको अवधिमा पनि प्रकाशन नगर्नेलाई ‘स्पष्टीकरण सोधेर र कारवाही गरेर मात्र पुग्दैन l सूचना जति पहिल्यै चुहाएर लिने लाभ लिईसकेपछि कम्पनीका अधिकारी/पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न l

त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा अझ पनि सार्वजनिक हुनैपर्ने विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् l जस्तो जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त रअवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यवसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यवसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाई भएका कारण कतिवटा मूल्य वृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युतको व्यवसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापकलगायतको शेयरको लकइन अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् l बोर्डले उल्लेखित विषयमा व्यवस्था नगरे पनि पङ्क्तिकार स्वतन्त सञ्चालक रहेको बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले उल्लेखित विषय हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशन गर्न थालिसकेको छ l जलविद्युतमा जस्तै अन्य क्षेत्रका कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन्छन, जुन लगानीको लागि नभई नहुने आधारभूत सूचना हुन्, त्यसलाई सार्वजनिक गराउँदा मात्र वास्तविकरुपमा लगानीकर्ता हित संरक्षण भएको मानिन्छ l शेयर बजारमा कारोबार गर्नेको लागि अपरिहार्य किसिमका सूचनालाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनुपर्छ l नियमन भनकै यही हो l

प्रिमियमको विवाद

बोर्डमा हमालको आगमन भएपछि निकै उत्साहित बनेका लगानीकर्ता पछिल्लो समयमा भने हमालप्रति निकै आक्रोशित पनि भए l धितोपत्र शेयरबजारमा आउने उतारचढावलाई पनि हमालकै कारण भएको हो भन्नसम्म पनि बाँकी राखेनन् l हमालको कार्यकालले केही हदसम्म नेपालको शेयरबजारलाई गतिशील हुनमा मद्दत पुर्याएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न l केही कुरामा आलोचित भए पनि बुक बिल्डिङ र पृमियम मूल्यमा आईपीओ जारी कार्यले ‘ब्रेकथ्रु’ पाएको छ l प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य सर्वाधिक विवादास्पद पनि बन्यो l यो विवाद अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुग्यो l प्रिमियमसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ l 

हमालको छोटो कार्यकालमा केही सकारात्मक कार्य भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ l अन्तिम समयमा आएर प्रिमियमको विवादले उनको कार्यकाललाई खल्लो जस्तो बनाए पनि प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने कार्यलाई सुखद शुरुआत मान्नुपर्छ l सुखद शुरुआत हुँदाहुँदै पनि पूँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ l १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई ३ वर्ष तोकिनु चाँहि उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न l प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ l

 

प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाईएको पूँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ l कति प्रिमियम राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीको अधिकारको कुरो हो l यसको सिमा यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सुत्र हुन्न र बनाउन पनि सकिन्न l हरेक क्षेत्रका कम्पनीको व्यापारको प्रकृति फरकफरक हुन्छ l एकै सुत्र सबैको लागि उपयुक्त हुन्न l पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित सम्पत्तिलाई प्रिमियममा जोड्नै हुन्न भन्ने कुरो पनि त्यति सान्दर्भिक हुन्न l एउटा कम्पनी स्थापनापश्चात उद्देश्यअनुसारको कार्य पूरा गर्ने सिलसिलामा थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले गरेको आम्दानी त्यही कम्पनीको विकासमा लगाउँदा प्रतिशेयर आम्दानी नकरात्मक हुनसक्छ l नाफा मात्र प्रिमियमको मूल आधार बन्नुहुन्न l त्यसको वासलातमा देखिने सम्पत्तिको आकार पनि एउटा मुख्य आधार बन्नुपर्छ l संस्थापकले चार/पाँच वा त्योभन्दा बढि समयसम्म आफ्नो लगानीको एक पैसा ब्याजसमेत पाएका हुँदैनन् l पाँच/छ वर्षपछि त्यही कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा शेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविकरुपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य कम्पनीलाई चुकाउनुपर्छ l प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रहेको नेटवर्थको २ गुणा वा पूँजीकृत भएको क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ l यसको सट्टा कम्पनीलाई नै प्रिमियम निर्धारण गर्न दिएर उक्त निर्धारण गरिएको मूल्यको औचित्य पुष्टि हुने कागजात कम्तिमा ६ महिना अघि नै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताको व्यापक सहभागीतामा मन्थन गराएर मूल्य निर्धारण गराउनुपर्छ l शेयर लगानी हो, राहत बाँडे जस्तो चिज हैन l लगानीमा नाफा र जोखिम दुवै अन्तर्निहित रहेको हुन्छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ १०, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/450803/

कम्पनी सञ्चालकको योग्यता तोक्ने कसले ?

ईण्डेपेण्डेटण्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समय अघि भएको चार बुँदे सम्झौताको निर्णय नं. ४ मा स्वतन्त्र सञ्चालकको सम्बन्धमा २ वटा बुँदा उल्लेख छ l ति बुँदामा के छन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु अघि कम्पनीका सञ्चालक सम्बन्धमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन् l दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुनसक्छन् l पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि शेयरधनी भएमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l

सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ र यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन् l सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन् l सञ्चालकलाई जति अधिकार हुन्छ, त्यति अधिकार वैकल्पिक सञ्चालकलाई पनि हुन्छ l ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर लिएको हुनुपर्छ l नियमावलीमा यस्तो सङ्ख्या नतोकिएमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्छ l स्वतन्त्र सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले शेयर लिएको हुनुपर्दैन l कम्पनीमा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको छ l 

सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता 

सञ्चालकको नियुक्ति ऐनको दफा ८९ र कम्पनी नियमावलीमा अधिनमा रही साधारण सभाले गर्छ l साधारण सभा शेयरधनीको सभा हो l यसमा शेयरधनी सकेसम्म आफैं उपस्थित हुनुपर्छ l नसकेमा प्रतिनिधि अर्थात् प्रोक्सीमार्फत पनि उपस्थित हुनसक्छन l शेयरधनीमध्येबाटै सञ्चालक निर्वाचित हुन्छन् र शेयरधनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालक निर्वाचनमा मत हाल्छन् l शेयरधनी जोसुकै सञ्चालक बन्न सक्छन तर, योग्यता भने पुगेको हुनुपर्छ l ऐनको दफा ८९(१) अनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l यसमा सूचीकृत असूचीकृतको भेद हुन्न l यसबाहेक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन् l 

स्वतन्त्र सञ्चालकको लागि माथि उल्लेखित अयोग्यताबाहेक अन्य अयोग्यता पनि तोकिएको छ l ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

सञ्चालकको दायित्व

कम्पनी सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता पछि सञ्चालकको दायित्व के हुन्छन त्यसबारेमा छोटो चर्चा गरौँ l कम्पनीको दायित्वलाई पनि देवानी र फौजदारी गरि दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ l यस्ता दायित्व कसले वहन गर्छ/गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ l कानुनअनुसार ऐन/नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ l मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा वदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’। त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ l यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो l त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो l युनिटी लाईफ ईन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ l ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ l कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति विरुद्ध कारवाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ l 

इप्पानको सम्झौताको बुँदा 

कम्पनी सञ्चालकको बारेमा यति कुरा गरिसकेपछि इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौताको बुँदा नं. ४ मा प्रवेश गरौँ l इप्पानले धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौतामा (१) सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने र (२) बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने भन्ने छ l सम्झौताका यी दुवै बुँदा अर्थहिन छन् l पहिलो बुँदा ‘सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने’ भन्ने कुराभित्र अन्योलबाहेक केही छैन l कुनै पनि कम्पनीको ‘संस्थागत सुशासन थप सुदृढ’ बनाउने काम स्वतन्त्र सञ्चालकको मात्र हैन l स्वतन्त्र सञ्चालक र अन्य सञ्चालकको अस्तित्व अलग-अलग पनि हुन्न र सबै सञ्चालक एकै हुन् l सञ्चालकको समूह नै सञ्चालक समिति हो l यसमा स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकको लागि अलग गरिएको हुन्न भन्ने कुरा अदालती आदेशमा पनि उल्लेख गरिएको कुरा आघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको छ l 

यति हुँदाहुँदै पनि कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता धितोपत्र बोर्डलाई तोक्न लगाउने कार्यको कुनै हिसाबले पनि तर्कसङ्गत छैन l कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकको योग्यतामा के पुगेको छैन ? धितोपत्र बोर्ड सञ्चालकको योग्यता तोक्ने निकाय हैन भन्ने कुरा इप्पानले नबुझेको हैन, बुझ पचाएको देखिन्छ l कम्पनी ऐनले कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l तर, खास व्यवसाय कुन कुन हुन् भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन बोलेको छैन l यस हिसाबले जलविद्युत प्रवर्द्धक गर्ने कम्पनीलाई मनखुशी ‘खास व्यवसाय’ भन्न मिल्दैन l बैंकिंग र बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको लागि यसको नियामकले ‘खास योग्यता’ तोकेको छ l खास व्यवसायबाहेकका सम्पूर्ण कम्पनीको लागि कम्पनी ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन् l कम्पनी ऐन/निर्देशिकाले सञ्चालक हटाउने व्यवस्था पनि गरेको छ l इप्पानका पदाधिकारी र इप्पानमा आवद्ध जलविद्युत उत्पादक कम्पनीले बोर्डले योग्यता नतोकेको र रोष्टर नबनाएको कारण स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त नगरी बसेका छन् ? यस्ता अर्थ न बर्थका व्यवस्था राखेर इप्पानले के गर्न खोजेको हो ? 

त्यस्तै, ‘स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने’ के भनेको यो ? स्वतन्त्र सञ्चालकले कहाँ, के, कस्तो विवरण प्रवाह गर्ने ? स्वतन्त्र सञ्चालक कम्पनीको छुट्टै निकाय हो र ? अर्को बुँदा ‘बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने’ भन्ने छ l अहिलेसम्म इप्पानका पदाधिकारीले कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेका रहेनछन् भन्ने यसले अर्थ दिंदैन ? कम्पनी ऐनले स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकका लागि निर्दिष्ट गरेको योग्यता/अयोग्यता पर्याप्त छ l

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ ३, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/450371/

  

इप्पान नियामक बन्ने कि व्यवसायिक सङ्गठन

गताङ्कमा ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समय अघि भएको चार बुँदे निर्णयमध्ये पहिलो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको थियो l आजको अङ्कमा दोस्रो र तेस्रो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको छ l 

हकप्रद सम्बन्धमा 

निर्णय नं. २ सूचीकृत भईसकेका कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सम्बन्धमा छ l निर्णय नं. २(क) मा नेपाल स्टक एकसचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम हुन नहुने र बोर्डमा हकप्रदको लागि निवेदन दर्ता गराईसकेका कम्पनीको हकमा लागु नहुने र आगामी दिनमा आईपीओ जारी गर्नेको हकमा मात्र लागु हुने उल्लेख छ l  त्यस्तै, निर्णय नं. २(ख) मा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्दाकै बखतको परियोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने,’ र बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदा छ । 

निर्णय नं. २(क) को व्यवस्थाले एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै वा व्यापारिक उत्पादन शुरु भएलगत्तै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ l व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नासाथ नाफामा जाँदैन l निर्माणको चरणमा भएका सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकृत गर्दा पनि पहिलो वर्ष खुद नाफा हुन्न l भएभरका सबै खर्च पूँजीकृत गर्दा तत्काल सञ्चालन नाफा वा खुद नाफा देखाउन त सकिएला तर, पूँजीकृत गरिएको रकमको वर्षैपिच्छे ह्रासकट्टी गर्दा झन् बढि घाटा बढ्दै जान्छ l के यसो गर्नु उचित हो ?  त्यसैले हकप्रद वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्न नेटवर्थ ऋणात्मक वा धनात्मक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको औचित्य हुन्न l यो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य बोर्डमा हकप्रद दर्ता गराईसकेका कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने र आईपीओ चरणमा रहेका कम्पनीलाई बाहिर पार्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हैन भन्ने कुनै तर्कसङ्गत आधार इप्पानसँग छैन l   

निर्णय नं. २(ख) को हकप्रद जारी गर्न व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि अनुचित कुरो हो l एकै कम्पनीले सँगसँगै एक वा सोभन्दा बढि आयोजना निर्माण गर्न हुँदैन, एकपटकमा एउटा मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अमिल्दो छ l एउटा आयोजना शुरु गर्दागर्दै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो आयोजनाले उत्पादन गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था गरेको ? बुझ्नै सकिन्न l ‘उक्त निर्णयकै अर्को व्यवस्था आफैँमा अलमलमा पार्ने खालको छ l प्रारम्भिक निष्काशनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने’ यो भनेको कुन हालको के व्यवस्था लागु हुने ? खुल्दैन l निर्माण हुँदाहुँदै ‘ऋण चुक्ता गर्ने’ भन्ने कस्तो व्यवस्था हो पटक्कै बुझिन्न l निर्माण गर्नको लागि ऋण पूँजी अनुपातअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ऋण पूँजी परिचालन गरिएको छ भने त्यो ऋण स्वपूँजी उठाएर तिर्ने भन्ने कुरो पनि अमिल्दो छ l कुनै कारणवश निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न रकम अभाव भएमा कि त बैंकबाट ‘ब्रिज ग्याप’ ऋण लिइन्छ कि त भने शेयरधनीसँगै थप रकम माग्नेबाहेक अरु के व्यवस्था हुन्छ ? 

खर्च कटौती गरेर लाभको दरलाई उच्च पार्दै लैजाने कम्पनीको रणनीति हुन्छ तर, यहाँ इप्पानले ‘हकप्रद सेयर बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l एकैपटक हुने कामलाई तीनपटक गर्दा आयोजनाको खर्च बढ्छ कि घट्छ ? एकैपटक एउटै खर्चले हुने काम तीनपटक गर्दा खर्च बढ्छ कि घट्छ ? इप्पानसँग यसको के जवाफ होला ? नियामक बन्न खोजेपछि उत्तर पनि दिनुपर्छ l   

बिक्री बन्देज सम्बन्धमा 

निर्णय नं. ३ मा संस्थापकको शेयर बिक्री बन्देजसँग सम्बन्धित ४ वटा विषय परेको छ l जसमा (१) कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, (२) १ नं. अनुसारको शेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमासमेत गराउनुपर्ने, (३) कम्पनीको सेयरको लकइन खुलेको जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने र सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने, (४) यसरी संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट विवरण प्रवाह लगायतका व्यवस्था तोकिदिएमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

निर्णय नं. ३ को पहिलो बुँदाअनुसार संस्थापक शेयरधनीले व्यापारिक उत्पादनपछि मात्र शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधानमा विमति छैन l यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न व्यापारिक उत्पादन भएपछि शुरुमा ५० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक दुइ/दुइ वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले खुलाउँदै शतप्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको ‘लकइन’ सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियामावलीमा हुन्न l

 निर्णय नं. ३ को दोस्रो बुँदा गजबको छ l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्दा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल कसरी हुन्छ ? यो व्यवस्थाले भन्न के खोजेको कतै कुनै तरहले पनि बुझ्न सकिन्न l संस्थापक र सञ्चालक फरक कुरा हुन् l सबै संस्थापक सञ्चालक हुँदैनन् l सबै सञ्चालक संस्थापक शेयरधनी पनि हुँदैनन् l आइपीओ जारी हुनासाथ जारी गरिएको अनुपातअनुसार संस्थापकबाहेकका शेयरधनी पनि सञ्चालक बन्छन् l कुनै पनि शेयरधनी सञ्चालक रहेछ भने सञ्चालक रहुञ्जेल र त्यसपछि पनि एक वर्षसम्म शेयर बेच्नै पाइँदैन l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बेच्दैमा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल हुन्छ ? कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के संशोधन गर्ने ? यस्ता अस्पष्ट बुँदा के कुन आधारमा राख्न खोजेको हो इप्पानले बाहेक अरु कसैले बुझ्न सकेको छैन l 

निर्णय नं. ३ को तेस्रो बुँदामा शेयर लकइन खुल्ले कुरा विद्यमान व्यवस्था (आईपीओ बाँडफाँडपश्चात) अनुसार ३ वर्षको छ l लकइन खुल्ने कुराको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले लकइन खुल्नु ३० दिन अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सूचनाको बारेमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ मा ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा भएकोले यहाँ त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन l सोही लेख हेर्न अनुरोध गरिन्छ l 

निर्णय नं. ३ को बुँदा ४ ले कुनै तात्त्विक अर्थ दिंदैन l संस्थापक र आधारभूत शेयरधनी एकै हैनन् l संस्थापक हुँदैमा आधारभूत शेयरधनी र आधारभूत शेयरधनी हुँदैमा संस्थापक हुन्न l नियामक बन्न खोज्ने इप्पानले यति कुरा कसरी नबुझेको होला ? व्यापारिक उत्पादन भएर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतसम्म र त्यसपछि क्रमशः शतप्रतिशत बिक्री खुला भएर सम्पूर्ण शेयर बिक्री नै भएछ भने पनि सञ्चालक समितिमा कुनै फरक पर्दैन l एउटाले बेच्दा अर्कोले किन्छ जसको धारण सङ्ख्या बढी छ, त्यही व्यक्ति वा उसले रुचाएको व्यक्ति सञ्चालक हुन्छ l यसमा बोर्डले कस्तो के विवरण प्रवाह गराउने हो ? कानुनमा यस्ता अमूर्त कुरा राखेर तेस्रो नियामकले के अर्थ लगाउन खोजेको ? अर्थ जति खोजे पनि भेट्न सकिन्न l 

नियामक कि व्यवसायिक सङ्गठन 

इप्पान नियामक बन्न खोज्नु दूर्भाग्य हो l उत्पादन, प्रसारण, वितरण र महसुल निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) पनि शेयरबजारको पनि नियामक बन्न खोज्नु अर्को दूर्भाग्य हो l विनिआ मूल काम कर्तव्यबाट बिचलित भए जस्तै इप्पान पनि बिचलित भएको छ l शेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र बन्नुपर्छ l उर्जा उत्पादकको व्यवसायिक सङ्गठनले उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा परेका कठिनाई, बाधा र व्यवधानको पक्षमा बोल्नुपर्छ l सरकारी निकायको समानान्तर सङ्गठन बन्न हुन्न l इप्पानले धितोपत्र बोर्डले वा अन्य निकायले बनाएको वा बनाउन लागेको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न पाउँछ l त्यस्तै, लेखक जस्ता स्वतन्त्ररुपमा कलम चलाउनेले पनि टिप्पणी गर्न पाउँछ l तर, इप्पानले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ऐन कानुन कस्तो बनाउने के बनाउने बनेर सम्झौता गर्न सक्दैन l इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोजेर गरेको गल्ति यही हो l इप्पानले यसमा भूलसुधार गरोस् र तेस्रो नियामक बन्नबाट पछि हटेर उर्जा उत्पादक निकायको हितकारी व्यवसायिक संगठन बन्नुपर्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका चार वटा निर्णयमध्ये दोस्रो र तेस्रो निर्णयको बारेमा विश्लेषण गरियो। स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी एउटा बुँदा बाँकी नै छ। त्यसको बारेमा आगामी अंकमा विश्लेषण गरिनेछ।  

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष २४, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449871/

विद्युत क्षेत्रमा तेस्रो नियामकको उदय

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनी सूचीकरण हुने सङ्ख्या बढ्दो छ l आजको दिनमा देशलाई उज्यालो बनाउनमा यस्तै निजी विद्युत कम्पनीको सबैभन्दा बढि योगदान छ l तर, पनि यस्ता कम्पनीप्रति सरकार, शेयरबजारको शीर्ष नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र शेयर कारोबारीको दृष्टि सकारात्मक छैन l बोर्डले विद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रका सुनिश्चित बजार बिक्रीदर नभएका कम्पनी सूचीकरणमा आउन लागे भने ‘बाजा’ बजाएर स्वागत गर्छ l उसका लागि मापदण्ड पनि खुकुलो पारिदिन्छ l सुनिश्चित बजार र बिक्रीदर भएको विद्युत कम्पनीका लागि भने सकेसम्म आउनै नसक्ने बनाउन मात्र बाँकी छ l नेपालको शेयरबजारमा शेयरबजारसँग असम्वद्ध निकाय हावी छन् भन्दा फरक पर्दैन l नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) ले आफ्ना मातहतका कम्पनीले कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ, हकप्रद) जारी गर्नुअघि यी निकायको पूर्वसहमति लिनुपर्छ l अझ आयोगले त सहमति लिन आउनेसँग शुल्कसमेत असुल गर्छ l शेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा व्यवसाय नियामक आफैँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बनाएर लागु गर्दैछन् l यसैक्रममा विद्युत क्षेत्रमा बोर्ड र आयोगबाहेक अहिले अर्को एउटा निकाय तेस्रो नियामक बन्न अग्रसर भएको छ l 

तेस्रो नियामक कुन 

जलविद्युत प्रवर्द्धन गरिरहेका कम्पनीको सङ्गठन ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) तेस्रो नियामकको रुपमा उदाएको छ l इप्पानले केही समयअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग हातेमालो गर्दै समानान्तर नियामक बन्ने सम्झौता गरेको छ l नेप्सेमा सूचीकृत विद्युत समूहका कम्पनीको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझावका सम्बन्धमा बोर्ड तथा इप्पानका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा बजारमा लगानीको वातावरण कायम रहने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी भनिए पनि गरिएको सम्झौताका बुँदाले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन l यदि इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौता हुबहु लागु भएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमाली संशोधन भएमा यसले सूचीकरणमा आउन चाहने विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अघोषितरुपमा रोक लगाउने छ l भविष्यमा सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई रोक लगाउन पाएकोमा इप्पानका वर्तमान पदाधिकारी खुशी मनाएका जस्ता देखिन्छन् तर, गहिराइमा हेर्दा आफ्नै घुँडामा खुँडा प्रहार गरेको ख्यालै गरेका छैनन् l सम्झौतामा के के छन् यसको औचित्य आदि बारेमा चर्चा गरिन्छ l 

आईपीओ सम्बन्धमा 

बोर्ड र इप्पानले गरेको सम्झौताको निर्णय नं. १ मा सूचीकरणमा आउने कम्पनी सम्बन्धमा ४ वटा बुँदा छन् l यस्ता कम्पनीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) जारी गर्न (१) भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता बैंकले दिएको प्रमाणित कागजातसहित आईपीओको लागि आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउनसक्ने, (२) भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति दिने, (३) आईपीओबाट प्राप्त रकम ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने, (४) कम्पनीको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने बुँदा छन् l 

विनिआसँग बाझेको कानुन 

सम्झौताको निर्णय नं. १ को पहिलो र दोस्रो बुँदा विनिआको विद्युतसम्बन्धि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थासँग बाझेको छ l उक्त निर्देशिकाको दफा ४(५)(ग) मा ‘निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइनसमेत) निर्माण कार्यको भौतिक र वित्तीय प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको’ भन्ने व्यवस्था छ । इप्पान नियामक बन्दै लागु गर्न लागेको व्यवस्थामा ‘भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता निकायले प्रमाणित गरिदिएपछि आईपीओको लागि आवेदन गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ l स्वीकृति पाउनको लागि उही ऋणदाताले ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने अर्को लाहाछाप लगाईदिनुपर्ने अजब-गजब व्यवस्था छ l विनिआले ऋणदाता निकाय (बैंक/वित्तीय संस्था) को परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको भनेको छ भने इप्पानले ऋणदाताले मात्र भनेको छ l अब तेस्रो नियामक इप्पानको कानुन मान्ने कि विनिआको कानुन मान्ने ? उत्तर कसले दिने टुङ्गो छैन l यद्यपि विनिआले पनि शेयर जारी गर्ने कुरामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको जगजाहेर छ l किनकी विनिआको मुख्य काम उत्पादन, प्रसारण वितरण र महसुल निर्धारण हो l शेयर जारी गर्ने मापदण्ड तोक्ने काम बोर्डको हो l बोर्डले विनिआसँग समन्वय गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्छ l तर, यहाँ विनिआभन्दा अगाडि बढेर इप्पान मापदण्ड तोक्न अग्रसर भएको छ l 

आईपीओ लगानी र सुरक्षा 

विद्युत आयोजना निर्माण कार्य जटिल र खर्चिलो छ l बेलैमा रकम प्राप्त नहुँदा लागत बढेर जान्छ यसको सिधा मार पर्ने कम्पनी, शेयरधनी र राज्यलाई नै हो l कम्पनीले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि तत् तत् निकाय (जस्तो वन) बाट पनि स्वीकृति लिईसकेपछि निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ l निर्माणको बेला तत्काल संस्थापक समूहले उपलब्ध गराएको रकम मात्र पर्याप्त हुन्न l शुरुदेखि नै ऋण लिँदा त्यसको भार पर्ने अन्ततः कम्पनी र शेयरधनीलाई नै हो l उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भईसकेपछि नै आईपीओमा गएर रकम जुटाउन पाएमा ऋणको ब्याज बचत हुनेतर्फ सोच्नुपर्ने हो कि हैन ? बेलैमा आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम लिन नपाउँदा हरेक आयोजनाको लागतमा बढोत्तरी आएको कुरालाई विनिआ, बोर्ड र इप्पानले किन बुझ्न नसकेका होलान आश्चर्यलाग्दो छ l संसारभर लगानीलाई पूर्ण सुरक्षित गराईदिन्छु भनेर कसैले पनि पूर्ण प्रत्याभूति दिएको हुन्न । लगानी भन्ने वित्तिकै त्यहाँ जोखिम तत्त्वको प्रधानता हुन्छ । जोखिममा लगानी गरेर लाभ प्राप्त गर्ने हो । कहीं नभएको जात्रा जस्तो नेपालमा लगानीको पूर्ण सुरक्षाको कुरो गरेर लगानीलाई झन् जोखिममा पारिदिएको देखिन्छ l यसमा इप्पान नै अग्रसर भएको देख्दा अचम्म लागेको छ l 

इप्पानले प्रस्ताव गरेको ५० र ६५ प्रतिशतको प्रावधान कहिं कतैबाट उचित देखिन्न l यति निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै लाभको ओइरो लाग्ने हो भने त्यसको सुनिश्चितता के हो ? सुनिश्चित छैन भने यस्ता प्रावधान राख्नु ‘बिरालो बाँध्नु’ बाहेक अरु केही हैन र  नियतवश रोक्न खोजिएको भनेर किन नबुझ्ने ? त्यसैका लागि जारी गरिएको शेयरको रकम प्राप्त हुन्न कि भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि प्रत्याभूतकर्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ l यस्ता थुप्रै निकायलाई बोर्डले प्रत्याभूतकर्ताको अनुमतिपत्र दिएको छ l यस्ता निकाय जोखिममा खेल्छन् l त्यसैले यति र उति प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि भन्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार शतप्रतिशत प्रत्याभूत गरेर आईपीओलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था किन नराख्ने ? यस्तो व्यवस्था नराख्ने भए प्रत्याभूतकर्ता अनुमतिपत्र के का लागि दिइएको हो ? यसबारेमा इप्पानले किन प्रश्न उठाउन सकेन ? यसको उत्तर खोज्न धेरै भौतारिनु पर्दैन, किनकी इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोज्दैछ l किनकि इप्पानले बोर्डसँग सम्झौता गरेका अन्य बुँदा विद्युत कम्पनीका लागि योभन्दा घातक छन् l 

असम्भव करार जस्ता बुँदा 

निर्णय नं. १ कै तेस्रो र चौथो बुँदामा राखिएका दुई बुँदामध्ये चौथो बुँदा असम्भव करार जस्तै कुरा हुन् l आईपीओबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धताभन्दा पहिले साधारणसभाबाट प्रयोजन खुलाएर प्रस्ताव पारित गराउन उचित हुन्छ l यसरी पारित भएपछि सोही शीर्षकमा खर्च हुने उल्लेख विवरणपत्रमा उल्लेख गराउनुपर्छ l विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका शीर्षकमा खर्च भयो कि भएन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा बोर्डको हुनुपर्छ l आईपीओमा गएका कम्पनीले हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ l निर्माणाधीन आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन नगरेसम्म हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा त्रैमासिक प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न लगाएर आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा खर्च गरिने क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको रकम  के कसरी कहाँ भएको छ उल्लेख गराउन सकिन्छ l यसले बोर्डले गैर-स्थलगतरुपमै प्राप्त रकमको उपयोगको सुपरिवेक्षण गर्नसक्छ l अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन l के यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १४  मा नपर्ने नै हो त ? अनुसूचीमा यस्ता कुरा परेको छैन भने यथाशीघ्र संशोधन गरेर थप्न सकिन्छ l 

चौथो बुँदाको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था पूर्व निर्धारण गराउन सकिन्न l भगवान श्रीकृष्णले गीतामा ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥‘ अर्थात् कर्म गर्दै जाउ फलको आश नगर भनेर अर्जुनमार्फत समस्त लोकलाई बताएका छन् l यसको अर्थ कुनै पनि कुराको परिणाम सुनिश्चित छैन भनिएको हो l झन् जटिल भूगोलमा निर्माणमा गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनामा लागत बढ्न सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न l लगानीको उद्देश्य उच्च प्रतिफल हुने हुँदा सबैको चाहना उच्च प्रतिफल भए पनि त्यो प्राप्त नहुनसक्छ l लगानीमा अनेकौं जोखिम हुन्छ l जोखिम तत्त्वलाई नजरअन्दाज कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसैले यो व्यवस्थाको औचित्य देखिन्न l यो असम्भव करार जस्तै हो l एउटा प्रवर्द्धक कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना विकास गरेर बस्दैन l जलविद्युत आयोजना ‘बनाउ, चलाउ र बुझाउ’ (बुट) प्रणालीबाट निर्माण हुने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई अब बहुउद्देश्यीय कम्पनीमा रुपान्तरण गराउन पहल गर्नुपर्छ l एउटा आयोजनाबाट कम आम्दानी हुने देखिए त्यसबाट पाठ सिकेर अर्को आयोजना विकास गर्दा सुधार गर्नसक्छ l वा अरु नै क्षेत्रमा लगानी बढाएर कम्पनीलाई उच्च नाफामा लान सक्नेहुन्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका ४ वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदाको बारेमा विश्लेषण गरियो l अरु तीनवटा बुँदा बाँकी नै छ l  ति बुँदाको बारेमा आगामी अङ्कमा विश्लेषण गरिनेछ l क्रमशः 

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष १७, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449425/