नाम चित्रा काम विचित्र

ईश्वरीय शक्तिको नाममा अर्बौं घोटाला

‘आज तिमी खुब राम्री देखिएकी छौ’, ‘तिमीले विभिन्न तरिकाले कपाल बाँध्न सिक्नुपर्छ, जसले तिमीलाई अझ आकर्षक बनाउनेछ’, ‘सामान बाँधेर तयार पारिराख, मैले आउने महिना सेसेल्स जाने योजना बनाएको छु, तिमी पनि मसँगै आउ’, ‘तिमीलाई पौडिन आउँछ भने हामी समुद्री स्नानको मजा लिँदै समुद्र तटमा आराम गर्नसक्छौं’ युवा प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो लाग्ने यी सम्वाद सन् २०१५ फ्रेबुअरीमा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (एनएसई) कि तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख चित्रा रामाकृष्ण र एक अज्ञात साधुको हो l चित्रालाई कार्यकारी प्रमुख हुँदा यिनै साधुको आडमा एक्सचेञ्जमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेको छ l

 

तीन वेदको इमेल वार्ता

 

‘ग्रुप चिफ कोअर्डिनेसन अफिसरको पद र भूमिका ठिकै हो, यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ l तर, मेरो बिचारमा यसलाई ग्रुप प्रेसिडेन्ट एवम् चिफ कोअर्डिनेसन अफिसरको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ l पछि हजुरको जस्तो निर्देशन हुन्छ हामी एक्सचेञ्जलाई ‘जि’ को अधीनमा ल्याएर चिफ अपरेटिङ अफिसर बनाईदिन्छौ l यसमा हजुरको मार्गनिर्देशन चाहियो स्वामी’, ‘............. हाम्रो सोच जति ठूलो र दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ, परिस्थिति त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ, आशीर्वाद l’ यो सम्वादले चित्रा साधुको सल्लाह विना कुनै पनि कार्य गर्दिन थिईन भन्ने पुष्टि गर्छ l साधुलाई चित्राले सम्पूर्ण गोप्यता उपलब्ध गराउँथिन l साधुले आफूलाई साँच्चीकै साधु देखाउन ऋग, यजुर र साम तीनवटा वेदको नामबाट ‘ऋगयजुरसाम’ नामको इमेल बनाएका थिए l साधुको आशीर्वाद (आदेश) ले चित्राले शेयर र शेयरबजारको कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्ति आनन्द सुब्रमनियणलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरेर धनलाभ गराएकी थिइन् l घोटालामा साधु, सुब्रमनियण र चित्रा मूलरुपमा जोडिएका छन् l इमेल वार्तामा आएको अक्षर ‘जि’ यिनै सुब्रमनियण हुन भन्ने अनुमान गरिन्छ l साधुको भेषमा कुरा गर्ने पनि सुब्रमनियण नै हुन् भन्नेसमेत अड्कल गरिएको छ l

 

चित्राको जीवनचित्र

 

सन् १९६३ मा मुम्बईमा जन्मेकी चित्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् l उनले सन् १९८५ मा ईण्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक अफ इण्डिया (हाल आईडीबीआई बैंक) बाट जागिरे जीवन शुरु गरेकी थिइन् l भारतीय शेयरबजार नियामक सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) गठन गर्ने मुख्य टोलीमा संलग्न थिइन् l सेबीको गठनपछि पनि उनी सेबीका दोस्रो बजार सल्लाहकार र प्रकटीकरण तथा लेखमान जस्ता समितिमा रहेर काम गरेकी थिईन l एनएसईको गठनमा पनि सहभागी भएकी उनी २१ वर्षपछि सन् २०१३ मा सोही एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी बनिन l आफैँले स्थापना गरेको संस्थामा प्रमुख कार्यकारी भएपछि पक्कै पनि त्यसको श्रीवृद्धिमा नै समय लगाउलान भनेर अनुमान गर्दा अन्यथा हुन्न l तर, चित्राको हकमा भने यो कुरा लागु भएन l सुरेखा सल्लाहेवा (कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्ज) र लिपिङ सोंग (सेञ्जेन स्टक एक्सचेञ्ज, चीन) पछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी हुने तेस्री महिलाको  श्रेय पाएकी थिइन् l चित्रालाई फर्चुन नामक पत्रिकाले शक्तिशाली महिलाको १७औं स्थानमा राखेको थियो l उनी एक्सचेञ्ज र क्लियरिङ हाउसको संगठन वर्ल्ड स्टक एक्सचेञ्ज फेडरेसनको बोर्ड अध्यक्ष पनि नियुक्त भएकी थिइन् । चित्रा कोलो (को-लोकेसन) काण्डमा मुछिईन र तोकिएको समय (५ वर्ष) पूरा नहुँदै  सन् २०१६ मा राजिनामा गरिन l यसमा एकजना ‘अदृश्य हिमाली साधु’ जोडिएका छन् तर, उनी को हुन् चित्राले पनि बताएकी छैनन् l

 

चित्राको बिचित्र काम र कुरा

भारत सरकार स्वामित्वको बामर लोरी एण्ड कम्पनी लिमिटेडमा वार्षिक १५ लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) तलबमा काम गरिरहेका आनन्द सुब्रमनियणलाई साधुकै आशिर्वादमा चित्राले वार्षिक झन्डै २ करोड भारु तलब सुविधासहित सन् २०१३ मा मुख्य रणनैतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेकी थिइन् l उनी सन् २०१५ मा ग्रुप अपरेटिङ अफिसरमा नियुक्त भए l सुब्रमनियणको सेवा र सुबिधा दिन दुगुणा रात चौगुणा दरमा बढ्दै गयो l सुब्रमनियणलाई सप्ताहमा ३ दिन मात्र काम गरे हुने अर्को छुट साधुले गराएका थिए l अन्तिम समयमा आएर सुब्रमनियणलाई सप्ताहमा ४ दिन काम गर्ने गरी उनको वार्षिक तलब बढाएर ४ करोड ५० लाख भारु पुर्याउने पनि उनै साधु थिए l यति प्रभावशाली भूमिका खेल्ने साधु को हुन् थाहा नभएको बयान चित्राले दिएकी छिन l चित्राको भनाइअनुसार साधुसंग उनको भेट गङ्गा नदीको कुनै घाटमा भएको थियो l चित्राले साधुलाई ‘परमहंस’ भन्दै उनी हिमालय क्षेत्रमा विचरण गर्ने बताएकी छिन l हिमालयमा बस्ने साधुसंग इमेल सुबिधाको प्रसंगमा चित्राले आध्यात्मिक शक्तिले जहाँ पनि इमेल चलाउन सक्ने क्षमता हुने बताएकी थिइन्  l साधुको आशिर्वादस्वरूप सुब्रमनियण पत्नी सुनिताले पनि वार्षिक ७ लाख भारु तलब सुबिधासहित एनएसईको चेन्नईस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा सल्लाहकारको पद पाएकी थिइन् l सुनिताको तलब सुबिधा पनि ३ वर्षमा बढ्दै गएर १ करोड ३३ लाख भारु पुगेको थियो l

एनएसईको कोलो सुविधाको माध्यमबाट कारोबार सदस्य (दालल) ले आफ्नो सर्भर एक्सचेञ्जको डाटा सेन्टरमा  राख्न सक्थे l यस्तो सुविधाले टाढाबाट कारोबार गरिरहेका कारोबारीभन्दा पहिला आफ्नो डाटा पठाएर लाभ लिनसक्थे l यसो गर्दा अरुभन्दा पहिला आफूले शेयर किन्ने अवसर पाउँथे l शेयर कारोबारमा आदेश प्रविष्ट गरेको समयानुसार एकैपटक आदेश कार्यान्वयन प्रणाली (अर्डर म्याचिंग सिष्टम) मा पुग्ने बहुप्रेषण (मल्टिकाष्ट) विधिको सट्टामा ‘टिक बाई टिक प्रणाली’ (एकपछि अर्को आदेश प्रविष्ट हुने युनिकाष्ट विधि) लाई उपयोगमा ल्याएर प्रभावशाली व्यक्तिलाई लाभ दिलाएर घोटाला गराईएको थियो l माइक्रोसेकेण्डले पनि आदेश कार्यान्वयनमा फरक पार्ने हुँदा ठूला कारोबारीलाइ संसारभरका एक्सचेञ्ज विशेष सुबिधा दिइएको हुन्छ l घोषितरुपमा दिईने यस्ता सुबिधालाइ चित्राको टोलीले दुरुपयोग गरेका थिए l ओपीजी नामक दलाल कम्पनीले एनएसईको ट्रेडिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पूर्व कर्मचारीको मद्दत लिएर एक्सचेञ्जको कुन सर्भर कुन समयमा बढी आदेश आउँछ भन्ने भित्रि कुराको जानकारी लिएको थियो l यसमा एनएसईका उच्चपदस्थ कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको थियो । चित्राले लाभ गराएका विभिन्न ठूला कारोबारी सेबीले जाँच शुरु गरेपछि शेयर बेचेका थिए l

सीबीआईको प्रवेश

सेबीले सन् २०१५ मा एक व्हिसल ब्लोअरको बेनामी उजुरी प्राप्त गरेको थियो l मनिलाइफ नामक एक आर्थिक पत्रिकालाई पनि उपलब्ध गराइएको उक्त पत्रको आधारमा यस घटनालाई सुचेता दलालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् l यस घटनामा तात्कालिक अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ l त्यतिबेला चिदम्बरमले शेयरबजार सम्वद्ध सबै संस्थामा आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्त गरेका थिए l चित्रा पनि तिनै मध्येको एक मानिएकी छिन l अहिले यो घटनालाई सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीबीआई) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ l चित्रा र सुब्रमनियण दुवै अहिले हिरासतमा छन् l सत्यम कम्प्युटर घोटाला काण्ड ३३ महिना लगाएर छानविन गरेको सीबीआईले यो घटनालाई कहिले निष्कर्षमा पुर्याउने हो र ककसलाई दोषी ठहर गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ l

१ चैत २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/404568 

कम्पनीका पत्राचारमा शब्दको थुप्रो

चुरो कुरो पत्ता लगाउन मुश्किल

पत्रलाई घरघरायसी र कर्पोरेट वा कार्यालयीय गरी मुख्यतः दुईप्रकारले बाँड्न सकिन्छ l घरायसी पत्रमा घर, छिमेक, टोलका कुरा लेखिन्छ भने कर्पोरेट पत्रमा कुनै विशेष कुरा लेखिएको हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १६ मा वर्णित विषयलगायत अन्य आवश्यक विषय पत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ l यस्ता विषयका अधिकाँश पत्रमा दुविधायुक्त र बहुअर्थी शब्दको थुप्रो मात्र हुन्छन् l अझ कतिपय कम्पनीले पत्राचार गरेका हुन् कि पत्रको स्वरुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् पत्तै हुन्न l शब्दको थुप्रो लगाएर र आलंकारिकता लेखेर पत्र सरल बोधगम्य हुँदैन l  

कम्पनीको एउटा नमुना पत्र

नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त गरिमा विकास बैंकको लाभांश घोषणासम्बन्धि पत्रको बेहोरा पढ्दा सासै रोकिन्छ  l २ सय ७६ वटा शब्दलाई दुईवटा अनुच्छेदमा लेखिएको छ l पहिलो वाक्य १ सय ९७, दोस्रो ५० र तेस्रो २९ शब्दका छन् l कम्पनीको लेटरप्याडमा पत्राचार गरिने हुँदा पेटबोलीमा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नुपर्दैन l पहिलो वाक्यको शुरुमै र बीचमा गरी दुइपटक ‘विकास बैंक’ दोहोरिएको छ l ‘गरिमा विकास बैंक’ ५ पटक र ‘सहारा विकास बैंक.’ ४ पटक दोहोरिएको छ l कहीं ‘लि.’ र कहीं ‘लिमिटेड’ पनि जोडिएकोछ l लाभांश घोषणाको पत्रमा लाभांश दिने रकम कहाँबाट आयो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्दैन l यस्तो विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै हुन्छ l गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र एउटा उदाहरण मात्र हो l अधिकाँश कम्पनीले शब्दको थुप्रो लाएर चुरो कुरो पत्ता लाउन पटकपटक पढ्नुपर्ने दिक्दार लाग्दा पत्राचार गरिरहेका छन् l बैंकको पत्र जस्ताको तस्तै पेश गरिएको छ-

उपरोक्त सम्बन्धमा विकास बैंकको संचालक समितिको मिति २०७८/९/२२ गते बिहान ७:०० बजे सम्पन्न २७० औं बैठकको निर्णय भए बमोजिम यस गरिमा विकास बैंक लि.को आ.व. २०७७/०७८ को संचित मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट रु.६२०,१६६,२९३l४४ (संचित मुनाफा रु.६२०,०६९,२२५l२६ तथा शेयर प्रिमियम रु. ११५४३००३l३७ (संचित मुनाफा रु. ४,८७४,७५१l३७ तथा शेयर प्रिमियम रु. ६,६६८,२५२l००) समेत कुल रु.६३१,७०९,२९६l८१ बराबरको रकम जस अनुसार गरिमा विकास बैंक लि. को साविक सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति पूर्वको चुक्ता पूँजी रु. ३,६७५,९१२,५०१l०८ (अक्षरेपी तीन अर्ब सतसठ्ठी करोड उन्साठी लाख बाह्र हजार पाँच सय एक रुपैयाँ र आठ पैसा मात्र) तथा साविक सहारा विकास बैंक लि. को चुक्ता पूँजी रु. २७२,२७०,६०४l- (अक्षरेपी सत्ताइस करोड बाइस लाख  सत्तरी हजार छ सय चार मात्र) समेत विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३,९४८,१८३,१०५l०८ अक्षरेपी तीन अर्ब चौरानब्बे करोड एकासी लाख त्रियासी हजार एक सय पाँच रुपैयाँ र पैसा आठ मात्र) को १६ प्रतिशत अर्थात् रु.६३१,७०९,२९६l८१ (अक्षरेपी त्रिसठ्ठी करोड सत्र लाख नौ हजार दुइ सय छयानब्बे र पैसा एकासी मात्र) बोनस शेयर गरिमा विकास बैंकमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति हुने क्रममा सम्पन्न अन्तिम सम्झौता अनुरुप सहारा विकास बैंक लिमिटेड गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा प्राप्ति भएपश्चात गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा हाल कायम शेयरधनीहरुलाई वितरणको लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो l गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति भई एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्दाको दिन भन्दा पछाडि दोस्रो बजारबाट शेयर कारोबार भई कायम शेयरधनीहरुले प्रचलित आयकर ऐन बमोजिम लाभांश (बोनस शेयर) बापत तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित शेयरधनीहरुबाट नगदै जम्मा गराई भुक्तानी गर्ने समेत निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु l

उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट बैंकबाट स्वीकृत भएपश्चात विकास बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछी मात्र शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर वितरण गरिने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु l

पत्रको फर्म्याट र अंग

पत्रको कुनै ढाँचा हुन्न तर, पनि नेप्सेले शब्दको थुप्रो देखेर होला एउटा सामान्य रुपरेखा बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो l पत्रमा यही यही बेहोरा हुनपर्छ भन्ने हुन्न l धितोपत्र कानुनअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने २५ वटा घटनाको लागि तालिकामा अङ्क भरेजस्तो पेटबोली यस्तै हुन्छ भनेर दिने कुरा हैन l कम्पनीले पत्रको ढाँचाको माग गर्नु आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो l पत्र भनेको जानकारी गराउने सरल बेहोरा हो l यो ‘शोधपत्र’ वा ‘वार्षिक प्रतिवेदन’ होइन l जे भएको हो सोको जानकारी मात्र हो l सरल बेहोरा लेखि कसरी जानकारी गराउने भन्ने सिर्जनात्मक कुरा हो l फर्म्याट वा ढाँचा भन्ने कुरा हिसाबकिताबको मात्र हुन्छ l लेखनको कुनै ‘फर्म्याट’ हुन्न l घरघरायसीमा सम्बोधन र पेटबोली (बेहोरा) हुन्छ भने कर्पोरेटमा सम्बोधन, विषय र पेटबोली हुन्छ l कर्पोरेटमा सम्बोधनपछि राखिने विषयले पत्र किन लेखिएछ संक्षेपमा पहिले नै थाहा दिन्छ l जस्तो: ‘लाभांश प्रस्ताव’, ‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति’, ‘शेयर दाखिल खारेज’ जस्ता कुरा विषयमा लेखिन्छ l यसले पत्र किन जारी भएको रहेछ प्रथम दृष्टिमै जानकारी दिन्छ l पेटबोलीमा ‘कति के लाभांश’, ‘को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भए’, ‘कुन दिन बुक क्लोज हुने हो’, जस्ता विवरण आदि हुन्छन l    

पत्रको एउटा नमुना  

गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले २ सय ७६ शब्दमा लेखेको कुरालाई ८५ शब्दमा लेख्दा मुख्य कुरो छुट्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त नमुना पत्रमा दिईएको छ l थप स्पष्टीकरण र कैफियत लेख्नु नपरेको भए ४१ शब्दमै सम्पूर्ण कुरा अट्ने रहेछ l यो नै पत्रको अकाट्य स्वरूप भने हैन, यसमा थप सिर्जनशीलता थपेर अझ सरल बनाउन सकिन्छ भने त्यसो गर्न पनि सकिन्छ l बैंक वा विमा जेसुकै भएपनि सबै कम्पनी भएकोले बैंकको सट्टा ‘कम्पनी’ शब्द उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ l ‘बैंक’ भनेको कम्पनीले गर्ने व्यवसायको स्वरूप हो l त्यसकारण व्यवसायिक नामको संचालक समिति हुन्न, संचालक समिति कम्पनीको हुन्छ l

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनी सञ्चालक समितिको २०७८/९/२२ गते बिहान ७:०० बजे बसेको २७०औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि निम्न बमोजिमको लाभांश प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरिने बेहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु l  

चुक्ता पूँजी	लाभांश		कैफियत
	बोनस	नगद
३,९४८,१८३,१०५l०८	१६	००	सहारा विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिको चुक्ता पूँजी

पुनश्च : सहारा विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेकोले लाभांश कर छूट हुने हुँदा लाभांश करको लागि नगद प्रस्ताव गरिएको छैन l  एकीकृत कारोबार पछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम शेयरधनी आफैँले लाभांश कर तिर्नुपर्नेछ l

निचोडमा, पत्रमा भन्न खोजिएको कुरा आमव्यक्तिले प्रथम दृष्टिमै सजिलै बुझ्नसक्ने एक अर्थ लाग्ने सरल हुनुपर्छ l त्यस्तै, बिरालो बाँधे जस्तो अमुक निकायको ‘स्वीकृति’ र ‘आगामी साधारण सभा’ बाट अनुमोदन भएपछि वितरण गर्ने निर्णय भएको बेहोरासमेत अनुरोध छ भन्ने अन्तिम अनुच्छेद आवश्यकै छैन l सभाले पारित नगरेसम्म लाभांश वितरण हुन्न l साधारण वा विशेष सभालाई कुनै पनि प्रस्ताव (सामान्य वा विशेष) स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार हुन्छ l 

२४ फागुन २०७८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/404206

 

पूर्वाधार निर्माणमा विकास समिति

समितिबाट बनेका केही निर्माण परियोजना

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन् लागेको ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाईन आयोजनाको कार्यन्वयनकर्ता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (संक्षेपमा एमसिए नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठन आदेशबाट गठित भएको हो l यस्ता समिति तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपछि वा उक्त कार्य सरकार आफैँले सम्पन्न गर्नसक्छ भन्ने लागेमा जुनसुकै बेला विघटन हुन्छन् र यसका नाममा सिर्जना भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा सर्छ l यो ऐनको उपयोग गरी यस्ता थुप्रै विकास समिति गठन भएका छन् l यस्ता समिति परियोजना आदिको स्वरूपअनुसार विभागीय मन्त्री वा सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ l त्यस्तै, विषयविज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्न सकिन्छ l विगतमा यस्ता समितिले राष्ट्रिय महत्वका राजमार्ग र जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेका थियो l विगतका विकास समितिमा के कस्ता प्रावधान थिए र छन् त्यसको संक्षिप्त चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

विगतका विकास समिति

विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठन भएको काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२० पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्भवत पहिलो विकास समिति हुनुपर्छ l यसपछि लगत्तै २०२१ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भएको थियो l त्यस्तै, २०२७ सालमा महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन भएको भेटिन्छ l जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ २०३२ सालमा कुलेखानी जलविद्युत विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ गठन भएको पाइन्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार यस्ता समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(१) ले दिएको छ l यसरी गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्तिसमेत राख्न सक्छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यसै सन्दर्भमा विगतमा गठित विकास समितिका बारेमा केही चर्चा गरिन्छ l

 

कोदारी-राजमार्ग निर्माण  

 

हाल अरनिको राजमार्ग भनिने काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग विकास निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२० को गठन भएको थियो l समितिको अध्यक्षमा निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री रहेका थिए भने सदस्यमा सहायक मन्त्री (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (आर्थिक योजना मन्त्रालय), सचिव (अर्थ मन्त्रालय), चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) थिए l काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समितिका चिफ ईञ्जिनियर सदस्य सचिव थिए l समितिको सभामा कुनै व्यक्ति तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधिलाई सल्लाहको लागि निमन्त्रणा गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l समितिको कोषमा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबाट प्राप्त सहायता र श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था थियो l समितिलाई काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिईएको थियो भने अन्य कार्यको रुपमा (१) काठमाडौं-कोदारी राजमार्गको योजना बनाउने र स्वीकृत गर्ने, (२) निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मालसामान मगाउने, (३) बजेट तयार गर्ने, (४) राजमार्गको निर्माण निम्ति आवश्यक पर्न आएको जग्गाको लगत कट्टी गराउने र मुआब्जा दिने दिलाउन सक्ने, (५) राजमार्ग निर्माण कार्यान्वित गर्न घर तथा जमिन किन्ने र बहाल तिरेर लिनसक्ने जस्ता विषय तोकिएको थियो l समिति आफैँले ठेक्का गर्नसक्ने अधिकारसमेत थियो l समितिले राख्ने हिसाब कितावको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अडिटरले गर्ने व्यवस्था  थियो l

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग

कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी समिति गठन गरेको एक वर्षपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन गरेको थियो l यो समिति भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो l दुईजना सचिव (अर्थ र आर्थिक योजना) र चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) सदस्य थिए भने समितिका चिफ ईञ्जिनियरलाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो l यसमा पनि समितिको सभामा कुनै व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई सल्लाहकारको लागि निमन्त्रणा गर्न सकिने व्यवस्था थियो l यस समितिलाई पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको थियो l अन्य अधिकारमा कोदारी राजमार्गसरहका अधिकार तोकिएको थियो l यसको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको लेखापरीक्षकले गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l ठेक्का दिने अधिकार यस समितिलाई पनि थियो l

नारायणगढ-बुटवल

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भए पनि नारायणगढ-बुटवल खण्डको लागि छुट्टै निर्माण समिति गठन भएको देखिन्छ l यो खण्ड निर्माणको लागि महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन गरिएको थियो l निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित यस समितिमा दुइजना सहसचिव (अर्थ र योजना आयोग) सदस्य थिए भने सदस्य सचिवमा सडक विभागका चिफ ईञ्जिनियर थिए l अन्य समितिमा जस्तै यसमा पनि श्री ५ को सरकारले चाहेमा विषय विशेषज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकारको रुपमा आमन्त्रित गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l यस समितिको मुख्य कार्यादेशमा  श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारको बीचमा (नारायणगढ-बुटवल) राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताअनुसार श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा गर्नु थियो l त्यस्तै, अन्य कार्यादेशमा (१) संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापक वा उसको प्रतिनिधिको परामर्श लिई निर्माण कार्यक्रमको विस्तृत योजना तयार गरी कार्यान्वयित गर्ने, (२) निर्धारित नीति अनुसार योजना सञ्चालन गर्ने, (३) वार्षिक आयव्ययको अनुमान र पूरक अनुमानलाई पूर्ण वा आँशिकरुपले हेरफेर गरी वा नगरी स्वीकृति दिने, (४) आयोजनाको लागि आवश्यक सामान मगाउने वा खरिद गर्ने, (५) आयोजना कार्यान्वयित गर्न आवश्यक परे घर जग्गा किन्ने तथा घर जग्गा बहालामा दिने, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी श्री ५ को सरकारसमक्ष पेश गर्ने र एकप्रति संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापकलाई उपलब्ध गराउने जस्ता थिए l

नारायणगढ-बुटवल खण्डको यस समितिमा माथि उल्लेखित दुइवटा समितिकोभन्दा अलि छुट्टै प्रकारको विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ l यस समितिलाई पनि सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने अधिकार छ तर, योजनामा आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि ठेक्कापट्टा गर्नलाई निर्माण एजेन्सीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l समितिको कोषमा श्री ५ को सरकार र ब्रिटिश सरकारको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने कोषको सञ्चालन सचिव र एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरबाट हुने व्यवस्था थियो  l यसमा लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमिजिम हुने र निर्माण एजेसीले चाहेमा ब्रिटिश सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम पनि लेखापरीक्षण गराउन सक्ने विशेष व्यवस्था थियो l

१७ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403859

एमसीए नेपाल र एमसीसी

 एमसीए नेपाल अमेरिकन कि नेपाली निकाय

एमसीए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ l अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय जस्तै गरी प्रचार गरिएको छ l यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पूर्जा (लालपूर्जा) देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपाल विरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ l एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय दुवै हैन l एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो l यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l नुवाकोटको रातामाटेबाट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l यो आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाईन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमिटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ l

एमसीए नेपाल गठन आदेश

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो l विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले’ भन्ने वाक्यांश छ l ऐनको दफा ३(१) मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचीत आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ l यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिनसक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ l

 

यसरी गठित समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भईसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचीत आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ l यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सिर्जना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसंग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ l यस्ता समितिको कामकारवाहीको विषयमा सरकारले समयसमयममा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ l

 

एमसीए नेपाल गठन आदेश

अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन त्यसको संक्षेपमा चर्चा भईसकेकोले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ l गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र  दफा २(छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ l समितिको संचालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थमन्त्रालय), दुइजना सहसचिव (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय), कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजि क्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ l संचालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थमन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ l  गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् l

 

समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ l यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ l यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ l समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ l नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ l

 

निचोडमा एमसीसी अमेरिकन कानुनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानुनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो l एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नेछ l एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय हैन l आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नसक्छ l  एमसीए  नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत: विघटन हुन्छ र यसको नाममा सिर्जना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ l यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै हैन l यस्ता किसिमका विकास समिति यस अघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ l

१० फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403460

पदावधि सकिएको सञ्चालक समिति

संक्रमणकालीन वैधतासम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक

कम्पनीको सञ्चालकलाई मन्त्री र सञ्चालक समितिलाई मन्त्रीपरिषदसँग तुलना गर्न सकिन्छ l शेयरधनीलाई सांसद र साधारण वा विशेष सभालाई संसद जस्तै मान्न सकिन्छ l शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक हुन्छन l सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री भए जस्तै शेयर नभएको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन सक्छन l प्राइभेट वा पब्लिक दुवै कम्पनीमा बढीमा ११ जना सञ्चालक रहन सक्छन l प्राइभेट कम्पनीको संचालक संख्या नियमावलीमा तोक्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना हुनैपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भए एकजना र सोभन्दा बढी भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l

सञ्चालकको नियुक्ति

कम्पनीमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएर आउँछन् l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८७(१) मा कम्पनीको सञ्चालकहरुको नियुक्ति दफा ८९ तथा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभाद्वारा गरिन्छ l दफा ८९ मा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक (स्वतन्त्रसमेत) हुनसक्दैनन् भन्ने उल्लेख छ l दफा ८७(१) मा कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र यस्ता संचालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छन l यस्तो सभा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ l सूचीकृत कम्पनीको हकमा तोकिएको अवधिमा सभा हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि पब्लिक कम्पनीको हकमा बढीमा ४ वर्ष र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ l कुनै व्यहोराले अवधि नपुग्दै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा सञ्चालक समितिले बाँकी अवधिको लागि योग्यता पुगेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्छ l कम्पनीको संस्थागत शेयरधनीले मनोनयन गरेको संचालक संस्थाले चाहेसम्म हुन्छ l कम्पनीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने सबैलाई सञ्चालक भनिन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष चयन गरिन्छ l यसरी निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l संस्थागत शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्दा बैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । संचालक समितिको अधिकार र कर्तव्य ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख छ l दफा ९७(३) मा सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ l कुनै सञ्चालकको निजि स्वार्थ गाँसिएको विषयमा हुने छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउँदैन l

समितिको अधिकार र कर्तव्य

कम्पनी ऐनको दफा ९५ मा (१) ऐन र नियमावलीमा लेखिएका र साधारण सभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकले सामूहिकरुपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने, (२) साधारण सभाको निर्णयबमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न नहुने, (३) केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने, (४) शेयरधनीले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने (५) डिबेञ्चर जारी गर्ने, (६) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण वा सापटी लिने, (७) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, (८) ऋण दिने र (८) कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्ने जस्ता अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् l यसबाहेक कम्पनीको नियमावलीमा अन्य अधिकार र कर्तव्य तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ l

सञ्चालकको रिक्तता

कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ l यी दुवै जुनसुकै बेला बाहिरिन र भित्रिन सक्छन l शेयरधनीमध्येबाट चुनिने सञ्चालकको निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ l सामान्यतया: कम्पनी सञ्चालक एकैपटक निर्वाचित हुने हुँदा कुनै कारणवश (मृत्यु, राजिनामा, अयोग्यता आदिका कारण) बीचैमा रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक सबैको पदावधि एकैपटक समाप्त हुन्छ l सञ्चालकको पदावधि सकिने वर्षको साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो निर्वाचन हुन् सकेन भने कम्पनी सञ्चालन कसले कसरी गर्छन वा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कहिं कतै केही उल्लेख छैन l कम्पनी ऐनले यसको विषयमा परिकल्पना नै नगरेको झैँ देखिन्छ l पदावधि सकिने वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्छ तर, विविध कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थाको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसमा निहित हुने भन्ने व्यवस्थाको अभाव छ l पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् l यसरी पदावधि सकिएका सञ्चालकले गरेका कार्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यसको निराकरणको लागि एउटा बाटो त खुल्ला तर, त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ l ऐनको दफा २०(१)(ग) मा सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि कार्यकाल सकिएपछी कम्पनी सञ्चालनमा कस्तो प्रावधान लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन l

वैधानिकताको निरन्तरता

यस विषयमा अदालतबाट पनि खासै उल्लेखनीय निर्णय भएको देखिन्न l प्रचलनको रुपमा पदावधि सकिएका सञ्चालकले साधारणसभा आव्हान गर्न सक्छन l तर, यस्तो कतिन्जेलसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिन्न l कतिपय कम्पनीले वर्षौंसम्म सभा आव्हान नगर्दा यस्ता पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै सम्पूर्ण कार्य गरिरहेका छन् l सिद्धान्तत:  निश्चित समयावधि तोकिएर निर्वाचित भएका सञ्चालकले पदावधि सकिएपछि पनि निरन्तर सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरिरहनु वैधानिक हुन्न l यसमा अर्को तर्क के छ भने पदावधि समाप्त भए पनि अत्यावश्यक (कर तिर्ने, कम्पनीको व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन, तलब र भाडा  भुक्तानी जस्ता) कार्य गरिरहनुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि स्वत: समाप्त भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्व भईसकेका सञ्चालकले अत्यावश्यक कार्य जारी राख्नुपर्छ l कम्पनीका सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएको कारणले कम्पनी सञ्चालनको समस्त कार्य गर्ने प्राधिकार हुन्न भन्ने तर्क गर्न सकिन्न भन्दै टर्कीको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा बेलैमा चुनाव गरेर सञ्चालक समिति बनाउन नसकेका कम्पनीको लागि वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको थियो l तर, यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मतमतान्तर आएको थियो l

कम्पनी प्रशासनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पदावधि सकिएका सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुनै आदेश वा निर्देश गरेको भेटिन्न l कम्पनी ऐनको दफा १६(१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ l दफा १६(२) मा दफा १६(१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थितरुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सञ्चालकको सम्बन्धमा पनि निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक छ l

निर्देशिकामा पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि चुनाव गर्न नसक्ने यस्ता सञ्चालकलाई व्यक्तिगतरुपमा नगद जरिवाना गरी बढीमा १ वर्ष संक्रमणकालीन अवधि थप गर्न पाउने र थपिएको समयावधिभित्र चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश दिनुपर्छ l यस्ता सञ्चालकलाई लगत्तै हुने सञ्चालकको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी रोकसमेत लगाउनुपर्छ l

३ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403072

  

प्रसंग रिडी पावर : चर्चा जलविद्युत कम्पनीको आम्दानी

रिडी पावर कम्पनीलेले प्रकाशित गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा देखिएका अङ्कको बारे ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनेर लेखेपछि धेरैले यो कुरा बुझ्न सकेको देखिएन l कुनै पनि कम्पनीको आम्दानीलाई हेर्दा त्यसको मुख्य आम्दानीलाई हेर्नुपर्छ l सहायक आम्दानी पनि हुन्छ तर, यो निश्चित हुन्न l अब रिडीको आम्दानीबाट ६१ करोड किन हटाउने भनेर लेखें त्यस विषयमा जाउँ l

मुख्य र अन्य आम्दानी

वित्तीय प्रतिवेदन हेर्ने जोसुकैको पहिलो नजर प्रतिशेयर आम्दानीमा र त्यसपछि खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा अनि मूल्य आम्दानी अनुपात (प्राइस अर्निंग रेसियो अर्थात् पीई) मा पुग्छ l यी तीनवटा कुरा मात्र लगानीको निरपेक्ष सुत्र लगानीलाई निर्देशित गर्दैन l शेयरबजारमा लगानी गर्ने कुरा गर्दा धेरै कुरा हेर्नु बुझ्नुपर्छ l  हरेक क्षेत्रका कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुन्छ l यो कुरा कम्पनीको उद्देश्यमा लेखिएको हुन्छ l जलविद्युत कम्पनीको मुख्य आम्दानी विद्युत बिक्री हो l रिडीले राईराँगलाई गाभेपछिको आम्दानी कुन कुन हुन् हेरौं l यो कुरा रिडीले वित्तीय विवरणमा खुलाएको छ l

रिडी पावरले सौर्य र जलबाट विद्युत उत्पादन गर्छ l यी दुईवटा क्षेत्र यसको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र हुन् l यसबाहेक प्राप्त आम्दानीलाई बैंकमा राखिएमा त्यसबाट केही ब्याज प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी नगन्य हुन्छ l कुनै लगानी भएमा यस्ता लगानी बिक्री गरेर पनि आम्दानी प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी संधै हुन्न l यहाँ रिडीले  राईराँगमा लगानी गरेको थियो र राईराँग गाभिनुअघि रिडीले राईराँगको शेयर (लगानी) बेचेको थियो l सोही लगानी बेचेर ६१ करोड २८ लाख ८९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ  आम्दानी गरेको थियो l यस्ता आम्दानी हरेक वर्ष हुन्न l एकपटक बेच्यो सक्कियो l यस्ता पटके आम्दानीको हिसाब हेरेर लगानी गर्न सकिन्न l यसैकारण ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनिएको हो l

रिडी अर्थात जलविद्युतको आम्दानी

रिडीको वास्तविक आम्दानी कति हो त प्रतिशेयर आम्दानी कति हो भन्ने आम प्रश्न पनि आएको छ l आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि जुन प्रतिशेयर ४९.२१ र खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ ) १५३.०५ रुपैयाँ देखाएको छ वास्तविक यही हो l एकछिनको लागि यो ६१ करोड रुपैयाँ नहुँदो हो त कस्तो तस्विर आउने थियो होला त्यो कुरा मननयोग्य हुन्छ र हुनुपर्छ l शेयरबजारमा आएपछि यी र यस्ता कुरा आफैँले बुझ्नुपर्छ l

रिडीको वास्तविक आम्दानीको चित्र यस्तो हुन्छ l (१) रिडीखोलाबाट ५ करोड ६९ लाख ८१ हजार ६ सय २६  (२) बुटवल सौर्यबाट ९ करोड २५ लाख ५२ हजार ९ सय ५० (३) इवाखोलाबाट २४ करोड २९ लाख ३७ हजार ६१ र राईराँगबाट ५२ लाख ४९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ गरि ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ हुन्छ l यसलाई बिक्री आम्दानी भनिन्छ l

रोयल्टी दस्तुर

जलविद्युतको हकमा कुल बिक्री आम्दानीबाट रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्छ l रोयल्टी पनि उत्पादन क्षमता र आम्दानी गरि दुइवटा शीर्षकमा तिर्नुपर्छ l विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्छ l यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ भने कुल बिक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ l उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ l माथि उल्लेखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी ३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ l रिडीले जडित क्षमताबापत ९ लाख ८२ हजार ५ सय र इनर्जीबापत ५ करोड ४५ लाख ९ हजार ३ सय ७० गरि ६ करोड ४४ लाख ११ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ रोयल्टी अर्थात् सलामी दस्तुर बुझाएको छ l

आयोजना, प्रशासकीय र अन्य खर्च

सलामी दस्तुर बुझाएर बाँकी रहेको रकमपश्चात तत् तत् आयोजना (रिडीखोला, बुटवल सोलार, इवाखोला र राईराँग) र प्रशासकीय (कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन) खर्चको लेखांकन गरेको छ l कम्पनी सञ्चालनमा वित्तीय खर्च पनि हुन्छ l तर यस्तो खर्च संधै नहुन पनि सक्छ l रिडीले गैरसञ्चालन खर्चको रुपमा ब्याज खर्च छुट्याएको छ l यस्तो खर्च पनि आयोजनापिच्छे वा एकै पनि हुनसक्छ l रिडीले बुटल सोलार र इवाखोलाको लागि अलगअलग ब्याज खर्च देखाएको छ l अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) ऋणसमेत लिएको हुँदा यसको पनि छुट्टै ब्याज खर्च छुट्टयाएको छ l

ह्रासकट्टी, बोनस र आयकर  

आयकर ऐनअनुसार ह्रासकट्टी खर्च गरेको छ l ह्रास स्ट्रेट लाईन र रिटेन डाउन गरी दुइ किसिमले  कट्टी गरिन्छ l जलविद्युतको ह्रास ‘स्ट्रेट लाईन बिधि’ बाट काटिन्छ l यो भनेको आयोजनाको कुल अवधिभर समानदरमा काटिन्छ l जस्तो जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३० वर्षको हुनेहुँदा सरदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले ह्रास काटिन्छ l यति खर्च काटेपछि कर अघिको नाफा आउँछ l आयकर छुट्याउनु अघि प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारी बोनस छुट्टयाईन्छ तर रिडीले यस्तो रकम छुट्ट्याएको देखिन्न l बरु आयकरबापत १३ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ l रिडी पावरले सञ्चालन गरेका कुनै पनि आयोजनाले १५ वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा आयकरबापत रकम व्यवस्था गरेको देख्दा धेरैलाई अचम्म पनि लागेको हुनसक्छ l यसो हुनुको कारण विद्युत बिक्री आम्दानीमा मात्र आयकर छूट हुने भन्ने व्यवस्थाको कारण यस्तो गरेको हो l विद्युत उत्पादक कम्पनीले गरेको हरेक आम्दानी कि विद्युत बिक्री गरेर पाएको आम्दानीमा मात्र आयकर छुट हुने भन्ने कुरा अहिले पनि विवाद छ l सम्भवत यो विषय अहिले पनि अदातलमा विचाराधीन छ l मुद्दा विचाराधीन भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत आयकरबापत रकम छुट्याएको छ l कथम भोलि कर नलाग्ने भन्ने निर्णय आएमा उक्त रकम फिर्ता हुन्छ l रिडीले आयकरपछि ५४ करोड ४४ लाखरुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ l

खूद आम्दानी र लाभांश

रिडीले गरेको खास आम्दानी भनेको विद्युत बिक्रीबाट आएको ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ मात्र हो l यसबाट माथि उल्लेखित खर्च घटाउँदै जाँदा ६ करोड ५७ लाख ४२ हजार २ रुपैयाँ खुद नाफा हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको प्रतिशेयर आम्दानी ५.९४ पैसा हुन्छ l यसमा अघिल्लो वर्षको नाफा रकम ३२ लाख १५ हजार ६ सय ४४ र राईराँगलाई गाभ्दा प्राप्त भएको स्वापबापतको ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल जगेडा रकम १० करोड ८१ लाख ५७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको नेटवर्थ १०९.७७ रुपैयाँ हुन्छ l अहिले देखिएको खुद नाफा रकमबाट नाफा बाँड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा यो रकमबाट लाभांश बाँड्न पाउँछ l

उर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छुट हुन्छ l त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि आयकर लाग्छ l उर्जा कम्पनीलाई विद्युत बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज आम्दानी र लगानी बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीलाई ‘उर्जा आम्दानी हैन’ भन्दै कर प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सकेको छैन र यो विवाद कायम छ l  आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छुट सुबिधा सकिएर २० प्रतिशत आयकर लाग्छ l

(अनुमति बिना प्रकाशन गर्न पाइने छैन l गरेमा प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिने छ l )

   

क्रिप्टो करेन्सीको बहस

न मुद्रा न वस्तु जसको भविष्य अन्धकार

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गतको कारोबारलाई गैरकानुनी भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछी यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क आइरहेका छन् l क्रिप्टो नै अङ्किय (डिजिटल) मुद्रा हो, यसलाई कारोबारयोग्य नबनाएर वा मान्यता नदिएर देशलाई प्रविधिको विकासबाट पर धकेलेको जस्ता तर्क आएका छन् भने विपक्षमा यो मुद्रा नै हैन, एक देशमा द्वैध मुद्रा हुनसक्दैन भन्ने तर्क आएका छन् l यी तर्कमध्ये विपक्षमा आएको तर्कको भार बढी देखिन्छ l कुनै पनि शब्दको पछाडी ‘करेन्सी वा मुद्रा’ जोड्नेबित्तिकै त्यसले मुद्राको मान्यता पाउन सक्दैन l मुद्राको मान्यता पाउनको लागि त्यसले निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ l

मुद्रा र मुद्राको मान्यता

सामान्य अर्थमा मुद्रा भनेको देशको कुल सेवा र वस्तुको कुल मूल्य हो l कुनै न कुनै रुपमा प्राचीनकालदेखि मुद्रा अस्तित्वमा रहँदै आएको छ l वर्तमान समयमा मुद्राको केन्द्रीय प्राधिकारी निकाय केन्द्रीय बैंक हो l नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा २(ज) मा ’मुद्रा भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोष्टल अर्डर, पोष्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र क्रेडिट कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ l ऐनको दफा २(झ) मा ‘करेन्सी नोट भन्नाले नगदको रुपमा चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट सम्झनुपर्छ र यो शब्ले सिक्का समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ l  त्यस्तै, दफा २(ञ) मा ‘विदेशी मुद्रा भन्नाले नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्रा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रईङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले आवश्यकतानुसार  सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l दफा २(ट) मा ‘नेपाली मुद्रा भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अङ्कित मुद्रा सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l दफा २(ठ) ‘परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भन्नाले बैंकले आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l देशभित्र मुद्रा (बैंक नोट र सिक्का) निर्गमन गर्ने प्राधिकार ऐनको दफा ५२(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ l दफा ५१(२) अनुसार यस्ता मुद्रा नेपालभित्र कानुनी ग्राह्य (लिगल टेन्डर) हुने र यस्तो मुद्राको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन्छ l

ऐनको दफा ५२(२) मा सुरक्षण राखेर मात्र नोट निर्गमन हुने र यस्तो निर्गमित नोटको दायित्व सुरक्षणवापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुन्छ l केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार विभिन्न दरका बैंक नोट निर्गमन गर्नसक्ने व्यवस्था दफा ५२(४) मा छ l दफा ५३ मा बैंकद्वारा निर्गमन गरिएका बैंक नोट तथा सिक्का यसको अङ्कित रकमसम्मको सबै किसिमको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न नेपालभित्र सर्वस्वीकार्य हुनेछ भनेर अधिकारसम्पन्न बनाईएको छ l मुद्रा भौतिक र अभौतिक दुवैरुपमा रहनसक्ने अवस्था देखिन्छ l

क्रिप्टो र डिजीटल मुद्रा

क्रिप्टोको शाब्दिक अर्थ ‘गुप्त, छद्म वा प्रछन्न’ हो l क्रिप्टोको पछाडी ‘करेन्सी’ जोडेर यसलाई ‘गुप्त, छद्म वा प्रछन्न मुद्रा’ भनिएको छ l यसलाई नै ‘डिजिटल वा अंकीय वा भर्चुअल वा आभाषी मुद्रा’ भनिएको छ l क्रिप्टो मुद्रा हो भनेर जतिसुकै ठूलो बहस चले वा चलाए पनि यो मुद्रा होइन l मुद्रा हुनको लागि सरकारबाट जमानत प्राप्त भई केन्द्रीय बैंकबाट जारी र सर्वस्वीकार्यरुपमा आमव्यक्तिले ग्रहण गर्न लायक हुनुपर्छ l क्रिप्टोले यी कुनै पनि शर्त पूरा गरेको छैन गर्न पनि सक्दैन l क्रिप्टो व्यक्ति व्यक्तिबीच विश्वासको आधारमा कारोबार हुन्छ l संसारमा अहिले अनेकौं नामका क्रिप्टो भए पनि यसको अंकित मूल्य छैन l यसलाई गोटामा गन्ति गरिन्छ l यस्ता गोटा कतिसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने पहिले नै निश्चित गरिएको छ l त्यति पुगेपछि त्यसको ‘माइनिंग’ भनिने निर्माण वा उत्पादन हुनसक्दैन l मात्रा पुगेपछि जतिवटा छ त्यही कारोबार भईरहन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि कुनै समयावधि छैन किनकी यो विश्वासमा अडेको छ l जुन दिन यसमा विश्वास हराउन थाल्छ यसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ l जमानती वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा जस्तो सदाकाल चलिरहन सक्दैन l यही कुरालाई मनन गरेर बैंक अफ इंग्ल्यान्डले भविष्यमा क्रिप्टो मूल्यहिन हुने बताएको छ l यसै सन्दर्भमा इंग्ल्यान्डको ‘फाईनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी’ ले इंग्ल्यान्डमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रलाईज फाईनान्स) को नाममा अनुमतिबिना वित्तीय सेवाका उत्पादन दिएको र यस्ता सेवा दिनको लागि दर्ता भएर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हालसम्म कुनै पनि क्रिप्टो दर्ता नभएको बताएको छ l त्यस्तै, लगानीकर्तालाई पनि चेतावनी दिंदै यस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी गरी हुने वा हुनसक्ने  हानिनोक्सानीको जिम्मा लिन नसक्ने बताएको छ l

मुद्रा कि वस्तु

माथिका बिभिन्न अनुच्छेदमा मुद्राको मान्यता पाउन के के पूर्वयोग्यता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञात भईसकेको छ l क्रिप्टोले मुद्रा हुने कुनै योग्यता पूरा नगरेको हुँदा यसलाई मुद्राको कोटीमा राख्न सकिन्न र मुद्रासरह कारोबार गर्न पनि सकिन्न l भारतले यसलाई मुद्रा नभनी वस्तुसरह मान्यता दिएर ‘गुप्त सम्पत्ति’ अर्थात् ‘क्रिप्टोएसेट’ नामाकरण गरेको छ l शेयरबजार र कमोडिटी नियामक सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) लाई नियमन गर्न दिने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्दैछ l भारतले ‘वस्तु वा एसेट’ माने पनि यसको भौतिक अस्तित्व भने छैन l यो अदृश्य चिज जुन कल्पना मात्र गरिएको छ र यसलाई जमानती वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा तिरेर किनबेच गरिन्छ र यसको लाभमा भारतले ३० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ l मुद्राको एउटा विशेषता अङ्कित मूल्य कहिल्यै परिवर्तन हुन्न l निर्गमन गर्दा जुन अङ्कित मूल्य हुन्छ सदाकाल त्यही रहीरहन्छ l

कानुनी ग्राह्य वा जमानती मुद्रा पनि डिजिटल स्वरुपमा रहन सक्छ र रहेको पनि छ l हाल नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेडले उपलब्ध गराएको ईन्टर बैंक पेमेन्ट सिष्टम (आईपीएस), फोनपे, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिंगमार्फत गरिने भुक्तानी डिजिटल मुद्राकै स्वरूप हुन् l आईपीएसलगायतबाट भुक्तानी गरिएको मुद्रा (नोट) को भारी बोकेर प्रापककोमा जानु पर्दैन l क्रिप्टो र डिजिटल मुद्रा समानार्थी शब्द हैनन् l यसलाई समान अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ l  अहिलसम्म कुनै पनि देशले डिजिटल मुद्रै भनेर निर्गमन नगरेको अवस्थामा भारतले ई-रुपैयाँ नामक डिजिटल मुद्रा निर्गमन गर्ने घोषणा गरेको छ l हेर्न बाँकी छ भारतले निर्गंमन गर्न यस्तो मुद्रा कस्तो हुनेछ र कसरी कारोबारमा आउनेछ त्यो भविष्यमा देखिनेछ l

अन्तमा, चिनलगायत देशमा क्रिप्टो प्रतिवन्धित रहेको अवस्थामा नेपालमा अहिल्यै यसको कारोबार खुला गरिहाल्नु हुन्न l खुला गर्दा पनि सेबीले के कसरी नियामन गर्ने अख्तियारी पाउँछ त्यसको आधारमा नेपालमा पनि बिस्तारै खुला गर्दै वस्तुसरह कारोबार गर्न सकिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ l

 २५ माघ २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/402612