पूर्वाधार निर्माणमा विकास समिति

समितिबाट बनेका केही निर्माण परियोजना

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन् लागेको ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाईन आयोजनाको कार्यन्वयनकर्ता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (संक्षेपमा एमसिए नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठन आदेशबाट गठित भएको हो l यस्ता समिति तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपछि वा उक्त कार्य सरकार आफैँले सम्पन्न गर्नसक्छ भन्ने लागेमा जुनसुकै बेला विघटन हुन्छन् र यसका नाममा सिर्जना भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा सर्छ l यो ऐनको उपयोग गरी यस्ता थुप्रै विकास समिति गठन भएका छन् l यस्ता समिति परियोजना आदिको स्वरूपअनुसार विभागीय मन्त्री वा सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ l त्यस्तै, विषयविज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्न सकिन्छ l विगतमा यस्ता समितिले राष्ट्रिय महत्वका राजमार्ग र जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेका थियो l विगतका विकास समितिमा के कस्ता प्रावधान थिए र छन् त्यसको संक्षिप्त चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

विगतका विकास समिति

विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठन भएको काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२० पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्भवत पहिलो विकास समिति हुनुपर्छ l यसपछि लगत्तै २०२१ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भएको थियो l त्यस्तै, २०२७ सालमा महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन भएको भेटिन्छ l जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ २०३२ सालमा कुलेखानी जलविद्युत विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ गठन भएको पाइन्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार यस्ता समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(१) ले दिएको छ l यसरी गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्तिसमेत राख्न सक्छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यसै सन्दर्भमा विगतमा गठित विकास समितिका बारेमा केही चर्चा गरिन्छ l

 

कोदारी-राजमार्ग निर्माण  

 

हाल अरनिको राजमार्ग भनिने काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग विकास निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२० को गठन भएको थियो l समितिको अध्यक्षमा निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री रहेका थिए भने सदस्यमा सहायक मन्त्री (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (आर्थिक योजना मन्त्रालय), सचिव (अर्थ मन्त्रालय), चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) थिए l काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समितिका चिफ ईञ्जिनियर सदस्य सचिव थिए l समितिको सभामा कुनै व्यक्ति तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधिलाई सल्लाहको लागि निमन्त्रणा गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l समितिको कोषमा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबाट प्राप्त सहायता र श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था थियो l समितिलाई काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिईएको थियो भने अन्य कार्यको रुपमा (१) काठमाडौं-कोदारी राजमार्गको योजना बनाउने र स्वीकृत गर्ने, (२) निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मालसामान मगाउने, (३) बजेट तयार गर्ने, (४) राजमार्गको निर्माण निम्ति आवश्यक पर्न आएको जग्गाको लगत कट्टी गराउने र मुआब्जा दिने दिलाउन सक्ने, (५) राजमार्ग निर्माण कार्यान्वित गर्न घर तथा जमिन किन्ने र बहाल तिरेर लिनसक्ने जस्ता विषय तोकिएको थियो l समिति आफैँले ठेक्का गर्नसक्ने अधिकारसमेत थियो l समितिले राख्ने हिसाब कितावको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अडिटरले गर्ने व्यवस्था  थियो l

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग

कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी समिति गठन गरेको एक वर्षपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन गरेको थियो l यो समिति भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो l दुईजना सचिव (अर्थ र आर्थिक योजना) र चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) सदस्य थिए भने समितिका चिफ ईञ्जिनियरलाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो l यसमा पनि समितिको सभामा कुनै व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई सल्लाहकारको लागि निमन्त्रणा गर्न सकिने व्यवस्था थियो l यस समितिलाई पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको थियो l अन्य अधिकारमा कोदारी राजमार्गसरहका अधिकार तोकिएको थियो l यसको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको लेखापरीक्षकले गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l ठेक्का दिने अधिकार यस समितिलाई पनि थियो l

नारायणगढ-बुटवल

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भए पनि नारायणगढ-बुटवल खण्डको लागि छुट्टै निर्माण समिति गठन भएको देखिन्छ l यो खण्ड निर्माणको लागि महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन गरिएको थियो l निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित यस समितिमा दुइजना सहसचिव (अर्थ र योजना आयोग) सदस्य थिए भने सदस्य सचिवमा सडक विभागका चिफ ईञ्जिनियर थिए l अन्य समितिमा जस्तै यसमा पनि श्री ५ को सरकारले चाहेमा विषय विशेषज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकारको रुपमा आमन्त्रित गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l यस समितिको मुख्य कार्यादेशमा  श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारको बीचमा (नारायणगढ-बुटवल) राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताअनुसार श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा गर्नु थियो l त्यस्तै, अन्य कार्यादेशमा (१) संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापक वा उसको प्रतिनिधिको परामर्श लिई निर्माण कार्यक्रमको विस्तृत योजना तयार गरी कार्यान्वयित गर्ने, (२) निर्धारित नीति अनुसार योजना सञ्चालन गर्ने, (३) वार्षिक आयव्ययको अनुमान र पूरक अनुमानलाई पूर्ण वा आँशिकरुपले हेरफेर गरी वा नगरी स्वीकृति दिने, (४) आयोजनाको लागि आवश्यक सामान मगाउने वा खरिद गर्ने, (५) आयोजना कार्यान्वयित गर्न आवश्यक परे घर जग्गा किन्ने तथा घर जग्गा बहालामा दिने, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी श्री ५ को सरकारसमक्ष पेश गर्ने र एकप्रति संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापकलाई उपलब्ध गराउने जस्ता थिए l

नारायणगढ-बुटवल खण्डको यस समितिमा माथि उल्लेखित दुइवटा समितिकोभन्दा अलि छुट्टै प्रकारको विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ l यस समितिलाई पनि सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने अधिकार छ तर, योजनामा आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि ठेक्कापट्टा गर्नलाई निर्माण एजेन्सीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l समितिको कोषमा श्री ५ को सरकार र ब्रिटिश सरकारको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने कोषको सञ्चालन सचिव र एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरबाट हुने व्यवस्था थियो  l यसमा लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमिजिम हुने र निर्माण एजेसीले चाहेमा ब्रिटिश सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम पनि लेखापरीक्षण गराउन सक्ने विशेष व्यवस्था थियो l

१७ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403859