एमसीए नेपाल र एमसीसी

 एमसीए नेपाल अमेरिकन कि नेपाली निकाय

एमसीए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ l अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय जस्तै गरी प्रचार गरिएको छ l यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पूर्जा (लालपूर्जा) देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपाल विरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ l एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय दुवै हैन l एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो l यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l नुवाकोटको रातामाटेबाट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l यो आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाईन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमिटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ l

एमसीए नेपाल गठन आदेश

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो l विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले’ भन्ने वाक्यांश छ l ऐनको दफा ३(१) मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचीत आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ l यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिनसक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ l

 

यसरी गठित समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भईसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचीत आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ l यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सिर्जना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसंग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ l यस्ता समितिको कामकारवाहीको विषयमा सरकारले समयसमयममा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ l

 

एमसीए नेपाल गठन आदेश

अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन त्यसको संक्षेपमा चर्चा भईसकेकोले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ l गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र  दफा २(छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ l समितिको संचालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थमन्त्रालय), दुइजना सहसचिव (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय), कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजि क्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ l संचालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थमन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ l  गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् l

 

समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ l यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ l यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ l समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ l नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ l

 

निचोडमा एमसीसी अमेरिकन कानुनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानुनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो l एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नेछ l एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय हैन l आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नसक्छ l  एमसीए  नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत: विघटन हुन्छ र यसको नाममा सिर्जना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ l यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै हैन l यस्ता किसिमका विकास समिति यस अघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ l

१० फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403460