एमसीए नेपाल र एमसीसी

 एमसीए नेपाल अमेरिकन कि नेपाली निकाय

एमसीए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ l अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय जस्तै गरी प्रचार गरिएको छ l यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पूर्जा (लालपूर्जा) देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपाल विरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ l एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय दुवै हैन l एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो l यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l नुवाकोटको रातामाटेबाट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l यो आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाईन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमिटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ l

एमसीए नेपाल गठन आदेश

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो l विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले’ भन्ने वाक्यांश छ l ऐनको दफा ३(१) मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचीत आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ l यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिनसक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ l

 

यसरी गठित समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भईसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचीत आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ l यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सिर्जना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसंग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ l यस्ता समितिको कामकारवाहीको विषयमा सरकारले समयसमयममा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ l

 

एमसीए नेपाल गठन आदेश

अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन त्यसको संक्षेपमा चर्चा भईसकेकोले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ l गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र  दफा २(छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ l समितिको संचालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थमन्त्रालय), दुइजना सहसचिव (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय), कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजि क्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ l संचालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थमन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ l  गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् l

 

समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ l यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ l यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ l समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ l नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ l

 

निचोडमा एमसीसी अमेरिकन कानुनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानुनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो l एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नेछ l एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय हैन l आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नसक्छ l  एमसीए  नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत: विघटन हुन्छ र यसको नाममा सिर्जना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ l यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै हैन l यस्ता किसिमका विकास समिति यस अघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ l

१० फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403460

पदावधि सकिएको सञ्चालक समिति

संक्रमणकालीन वैधतासम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक

कम्पनीको सञ्चालकलाई मन्त्री र सञ्चालक समितिलाई मन्त्रीपरिषदसँग तुलना गर्न सकिन्छ l शेयरधनीलाई सांसद र साधारण वा विशेष सभालाई संसद जस्तै मान्न सकिन्छ l शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक हुन्छन l सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री भए जस्तै शेयर नभएको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन सक्छन l प्राइभेट वा पब्लिक दुवै कम्पनीमा बढीमा ११ जना सञ्चालक रहन सक्छन l प्राइभेट कम्पनीको संचालक संख्या नियमावलीमा तोक्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना हुनैपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भए एकजना र सोभन्दा बढी भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l

सञ्चालकको नियुक्ति

कम्पनीमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएर आउँछन् l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८७(१) मा कम्पनीको सञ्चालकहरुको नियुक्ति दफा ८९ तथा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभाद्वारा गरिन्छ l दफा ८९ मा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक (स्वतन्त्रसमेत) हुनसक्दैनन् भन्ने उल्लेख छ l दफा ८७(१) मा कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र यस्ता संचालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छन l यस्तो सभा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ l सूचीकृत कम्पनीको हकमा तोकिएको अवधिमा सभा हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि पब्लिक कम्पनीको हकमा बढीमा ४ वर्ष र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ l कुनै व्यहोराले अवधि नपुग्दै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा सञ्चालक समितिले बाँकी अवधिको लागि योग्यता पुगेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्छ l कम्पनीको संस्थागत शेयरधनीले मनोनयन गरेको संचालक संस्थाले चाहेसम्म हुन्छ l कम्पनीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने सबैलाई सञ्चालक भनिन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष चयन गरिन्छ l यसरी निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l संस्थागत शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्दा बैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । संचालक समितिको अधिकार र कर्तव्य ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख छ l दफा ९७(३) मा सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ l कुनै सञ्चालकको निजि स्वार्थ गाँसिएको विषयमा हुने छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउँदैन l

समितिको अधिकार र कर्तव्य

कम्पनी ऐनको दफा ९५ मा (१) ऐन र नियमावलीमा लेखिएका र साधारण सभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकले सामूहिकरुपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने, (२) साधारण सभाको निर्णयबमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न नहुने, (३) केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने, (४) शेयरधनीले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने (५) डिबेञ्चर जारी गर्ने, (६) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण वा सापटी लिने, (७) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, (८) ऋण दिने र (८) कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्ने जस्ता अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् l यसबाहेक कम्पनीको नियमावलीमा अन्य अधिकार र कर्तव्य तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ l

सञ्चालकको रिक्तता

कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ l यी दुवै जुनसुकै बेला बाहिरिन र भित्रिन सक्छन l शेयरधनीमध्येबाट चुनिने सञ्चालकको निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ l सामान्यतया: कम्पनी सञ्चालक एकैपटक निर्वाचित हुने हुँदा कुनै कारणवश (मृत्यु, राजिनामा, अयोग्यता आदिका कारण) बीचैमा रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक सबैको पदावधि एकैपटक समाप्त हुन्छ l सञ्चालकको पदावधि सकिने वर्षको साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो निर्वाचन हुन् सकेन भने कम्पनी सञ्चालन कसले कसरी गर्छन वा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कहिं कतै केही उल्लेख छैन l कम्पनी ऐनले यसको विषयमा परिकल्पना नै नगरेको झैँ देखिन्छ l पदावधि सकिने वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्छ तर, विविध कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थाको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसमा निहित हुने भन्ने व्यवस्थाको अभाव छ l पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् l यसरी पदावधि सकिएका सञ्चालकले गरेका कार्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यसको निराकरणको लागि एउटा बाटो त खुल्ला तर, त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ l ऐनको दफा २०(१)(ग) मा सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि कार्यकाल सकिएपछी कम्पनी सञ्चालनमा कस्तो प्रावधान लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन l

वैधानिकताको निरन्तरता

यस विषयमा अदालतबाट पनि खासै उल्लेखनीय निर्णय भएको देखिन्न l प्रचलनको रुपमा पदावधि सकिएका सञ्चालकले साधारणसभा आव्हान गर्न सक्छन l तर, यस्तो कतिन्जेलसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिन्न l कतिपय कम्पनीले वर्षौंसम्म सभा आव्हान नगर्दा यस्ता पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै सम्पूर्ण कार्य गरिरहेका छन् l सिद्धान्तत:  निश्चित समयावधि तोकिएर निर्वाचित भएका सञ्चालकले पदावधि सकिएपछि पनि निरन्तर सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरिरहनु वैधानिक हुन्न l यसमा अर्को तर्क के छ भने पदावधि समाप्त भए पनि अत्यावश्यक (कर तिर्ने, कम्पनीको व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन, तलब र भाडा  भुक्तानी जस्ता) कार्य गरिरहनुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि स्वत: समाप्त भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्व भईसकेका सञ्चालकले अत्यावश्यक कार्य जारी राख्नुपर्छ l कम्पनीका सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएको कारणले कम्पनी सञ्चालनको समस्त कार्य गर्ने प्राधिकार हुन्न भन्ने तर्क गर्न सकिन्न भन्दै टर्कीको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा बेलैमा चुनाव गरेर सञ्चालक समिति बनाउन नसकेका कम्पनीको लागि वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको थियो l तर, यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मतमतान्तर आएको थियो l

कम्पनी प्रशासनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पदावधि सकिएका सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुनै आदेश वा निर्देश गरेको भेटिन्न l कम्पनी ऐनको दफा १६(१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ l दफा १६(२) मा दफा १६(१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थितरुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सञ्चालकको सम्बन्धमा पनि निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक छ l

निर्देशिकामा पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि चुनाव गर्न नसक्ने यस्ता सञ्चालकलाई व्यक्तिगतरुपमा नगद जरिवाना गरी बढीमा १ वर्ष संक्रमणकालीन अवधि थप गर्न पाउने र थपिएको समयावधिभित्र चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश दिनुपर्छ l यस्ता सञ्चालकलाई लगत्तै हुने सञ्चालकको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी रोकसमेत लगाउनुपर्छ l

३ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403072

  

प्रसंग रिडी पावर : चर्चा जलविद्युत कम्पनीको आम्दानी

रिडी पावर कम्पनीलेले प्रकाशित गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा देखिएका अङ्कको बारे ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनेर लेखेपछि धेरैले यो कुरा बुझ्न सकेको देखिएन l कुनै पनि कम्पनीको आम्दानीलाई हेर्दा त्यसको मुख्य आम्दानीलाई हेर्नुपर्छ l सहायक आम्दानी पनि हुन्छ तर, यो निश्चित हुन्न l अब रिडीको आम्दानीबाट ६१ करोड किन हटाउने भनेर लेखें त्यस विषयमा जाउँ l

मुख्य र अन्य आम्दानी

वित्तीय प्रतिवेदन हेर्ने जोसुकैको पहिलो नजर प्रतिशेयर आम्दानीमा र त्यसपछि खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा अनि मूल्य आम्दानी अनुपात (प्राइस अर्निंग रेसियो अर्थात् पीई) मा पुग्छ l यी तीनवटा कुरा मात्र लगानीको निरपेक्ष सुत्र लगानीलाई निर्देशित गर्दैन l शेयरबजारमा लगानी गर्ने कुरा गर्दा धेरै कुरा हेर्नु बुझ्नुपर्छ l  हरेक क्षेत्रका कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुन्छ l यो कुरा कम्पनीको उद्देश्यमा लेखिएको हुन्छ l जलविद्युत कम्पनीको मुख्य आम्दानी विद्युत बिक्री हो l रिडीले राईराँगलाई गाभेपछिको आम्दानी कुन कुन हुन् हेरौं l यो कुरा रिडीले वित्तीय विवरणमा खुलाएको छ l

रिडी पावरले सौर्य र जलबाट विद्युत उत्पादन गर्छ l यी दुईवटा क्षेत्र यसको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र हुन् l यसबाहेक प्राप्त आम्दानीलाई बैंकमा राखिएमा त्यसबाट केही ब्याज प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी नगन्य हुन्छ l कुनै लगानी भएमा यस्ता लगानी बिक्री गरेर पनि आम्दानी प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी संधै हुन्न l यहाँ रिडीले  राईराँगमा लगानी गरेको थियो र राईराँग गाभिनुअघि रिडीले राईराँगको शेयर (लगानी) बेचेको थियो l सोही लगानी बेचेर ६१ करोड २८ लाख ८९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ  आम्दानी गरेको थियो l यस्ता आम्दानी हरेक वर्ष हुन्न l एकपटक बेच्यो सक्कियो l यस्ता पटके आम्दानीको हिसाब हेरेर लगानी गर्न सकिन्न l यसैकारण ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनिएको हो l

रिडी अर्थात जलविद्युतको आम्दानी

रिडीको वास्तविक आम्दानी कति हो त प्रतिशेयर आम्दानी कति हो भन्ने आम प्रश्न पनि आएको छ l आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि जुन प्रतिशेयर ४९.२१ र खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ ) १५३.०५ रुपैयाँ देखाएको छ वास्तविक यही हो l एकछिनको लागि यो ६१ करोड रुपैयाँ नहुँदो हो त कस्तो तस्विर आउने थियो होला त्यो कुरा मननयोग्य हुन्छ र हुनुपर्छ l शेयरबजारमा आएपछि यी र यस्ता कुरा आफैँले बुझ्नुपर्छ l

रिडीको वास्तविक आम्दानीको चित्र यस्तो हुन्छ l (१) रिडीखोलाबाट ५ करोड ६९ लाख ८१ हजार ६ सय २६  (२) बुटवल सौर्यबाट ९ करोड २५ लाख ५२ हजार ९ सय ५० (३) इवाखोलाबाट २४ करोड २९ लाख ३७ हजार ६१ र राईराँगबाट ५२ लाख ४९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ गरि ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ हुन्छ l यसलाई बिक्री आम्दानी भनिन्छ l

रोयल्टी दस्तुर

जलविद्युतको हकमा कुल बिक्री आम्दानीबाट रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्छ l रोयल्टी पनि उत्पादन क्षमता र आम्दानी गरि दुइवटा शीर्षकमा तिर्नुपर्छ l विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्छ l यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ भने कुल बिक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ l उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ l माथि उल्लेखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी ३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ l रिडीले जडित क्षमताबापत ९ लाख ८२ हजार ५ सय र इनर्जीबापत ५ करोड ४५ लाख ९ हजार ३ सय ७० गरि ६ करोड ४४ लाख ११ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ रोयल्टी अर्थात् सलामी दस्तुर बुझाएको छ l

आयोजना, प्रशासकीय र अन्य खर्च

सलामी दस्तुर बुझाएर बाँकी रहेको रकमपश्चात तत् तत् आयोजना (रिडीखोला, बुटवल सोलार, इवाखोला र राईराँग) र प्रशासकीय (कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन) खर्चको लेखांकन गरेको छ l कम्पनी सञ्चालनमा वित्तीय खर्च पनि हुन्छ l तर यस्तो खर्च संधै नहुन पनि सक्छ l रिडीले गैरसञ्चालन खर्चको रुपमा ब्याज खर्च छुट्याएको छ l यस्तो खर्च पनि आयोजनापिच्छे वा एकै पनि हुनसक्छ l रिडीले बुटल सोलार र इवाखोलाको लागि अलगअलग ब्याज खर्च देखाएको छ l अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) ऋणसमेत लिएको हुँदा यसको पनि छुट्टै ब्याज खर्च छुट्टयाएको छ l

ह्रासकट्टी, बोनस र आयकर  

आयकर ऐनअनुसार ह्रासकट्टी खर्च गरेको छ l ह्रास स्ट्रेट लाईन र रिटेन डाउन गरी दुइ किसिमले  कट्टी गरिन्छ l जलविद्युतको ह्रास ‘स्ट्रेट लाईन बिधि’ बाट काटिन्छ l यो भनेको आयोजनाको कुल अवधिभर समानदरमा काटिन्छ l जस्तो जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३० वर्षको हुनेहुँदा सरदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले ह्रास काटिन्छ l यति खर्च काटेपछि कर अघिको नाफा आउँछ l आयकर छुट्याउनु अघि प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारी बोनस छुट्टयाईन्छ तर रिडीले यस्तो रकम छुट्ट्याएको देखिन्न l बरु आयकरबापत १३ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ l रिडी पावरले सञ्चालन गरेका कुनै पनि आयोजनाले १५ वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा आयकरबापत रकम व्यवस्था गरेको देख्दा धेरैलाई अचम्म पनि लागेको हुनसक्छ l यसो हुनुको कारण विद्युत बिक्री आम्दानीमा मात्र आयकर छूट हुने भन्ने व्यवस्थाको कारण यस्तो गरेको हो l विद्युत उत्पादक कम्पनीले गरेको हरेक आम्दानी कि विद्युत बिक्री गरेर पाएको आम्दानीमा मात्र आयकर छुट हुने भन्ने कुरा अहिले पनि विवाद छ l सम्भवत यो विषय अहिले पनि अदातलमा विचाराधीन छ l मुद्दा विचाराधीन भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत आयकरबापत रकम छुट्याएको छ l कथम भोलि कर नलाग्ने भन्ने निर्णय आएमा उक्त रकम फिर्ता हुन्छ l रिडीले आयकरपछि ५४ करोड ४४ लाखरुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ l

खूद आम्दानी र लाभांश

रिडीले गरेको खास आम्दानी भनेको विद्युत बिक्रीबाट आएको ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ मात्र हो l यसबाट माथि उल्लेखित खर्च घटाउँदै जाँदा ६ करोड ५७ लाख ४२ हजार २ रुपैयाँ खुद नाफा हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको प्रतिशेयर आम्दानी ५.९४ पैसा हुन्छ l यसमा अघिल्लो वर्षको नाफा रकम ३२ लाख १५ हजार ६ सय ४४ र राईराँगलाई गाभ्दा प्राप्त भएको स्वापबापतको ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल जगेडा रकम १० करोड ८१ लाख ५७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको नेटवर्थ १०९.७७ रुपैयाँ हुन्छ l अहिले देखिएको खुद नाफा रकमबाट नाफा बाँड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा यो रकमबाट लाभांश बाँड्न पाउँछ l

उर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छुट हुन्छ l त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि आयकर लाग्छ l उर्जा कम्पनीलाई विद्युत बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज आम्दानी र लगानी बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीलाई ‘उर्जा आम्दानी हैन’ भन्दै कर प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सकेको छैन र यो विवाद कायम छ l  आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छुट सुबिधा सकिएर २० प्रतिशत आयकर लाग्छ l

(अनुमति बिना प्रकाशन गर्न पाइने छैन l गरेमा प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिने छ l )

   

क्रिप्टो करेन्सीको बहस

न मुद्रा न वस्तु जसको भविष्य अन्धकार

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल र क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गतको कारोबारलाई गैरकानुनी भन्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछी यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क आइरहेका छन् l क्रिप्टो नै अङ्किय (डिजिटल) मुद्रा हो, यसलाई कारोबारयोग्य नबनाएर वा मान्यता नदिएर देशलाई प्रविधिको विकासबाट पर धकेलेको जस्ता तर्क आएका छन् भने विपक्षमा यो मुद्रा नै हैन, एक देशमा द्वैध मुद्रा हुनसक्दैन भन्ने तर्क आएका छन् l यी तर्कमध्ये विपक्षमा आएको तर्कको भार बढी देखिन्छ l कुनै पनि शब्दको पछाडी ‘करेन्सी वा मुद्रा’ जोड्नेबित्तिकै त्यसले मुद्राको मान्यता पाउन सक्दैन l मुद्राको मान्यता पाउनको लागि त्यसले निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ l

मुद्रा र मुद्राको मान्यता

सामान्य अर्थमा मुद्रा भनेको देशको कुल सेवा र वस्तुको कुल मूल्य हो l कुनै न कुनै रुपमा प्राचीनकालदेखि मुद्रा अस्तित्वमा रहँदै आएको छ l वर्तमान समयमा मुद्राको केन्द्रीय प्राधिकारी निकाय केन्द्रीय बैंक हो l नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा २(ज) मा ’मुद्रा भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोष्टल अर्डर, पोष्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र र क्रेडिट कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ l ऐनको दफा २(झ) मा ‘करेन्सी नोट भन्नाले नगदको रुपमा चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट सम्झनुपर्छ र यो शब्ले सिक्का समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ l  त्यस्तै, दफा २(ञ) मा ‘विदेशी मुद्रा भन्नाले नेपाली मुद्राबाहेक अन्य मुद्रा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रईङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले आवश्यकतानुसार  सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l दफा २(ट) मा ‘नेपाली मुद्रा भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अङ्कित मुद्रा सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l दफा २(ठ) ‘परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भन्नाले बैंकले आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l देशभित्र मुद्रा (बैंक नोट र सिक्का) निर्गमन गर्ने प्राधिकार ऐनको दफा ५२(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ l दफा ५१(२) अनुसार यस्ता मुद्रा नेपालभित्र कानुनी ग्राह्य (लिगल टेन्डर) हुने र यस्तो मुद्राको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन्छ l

ऐनको दफा ५२(२) मा सुरक्षण राखेर मात्र नोट निर्गमन हुने र यस्तो निर्गमित नोटको दायित्व सुरक्षणवापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुन्छ l केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार विभिन्न दरका बैंक नोट निर्गमन गर्नसक्ने व्यवस्था दफा ५२(४) मा छ l दफा ५३ मा बैंकद्वारा निर्गमन गरिएका बैंक नोट तथा सिक्का यसको अङ्कित रकमसम्मको सबै किसिमको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न नेपालभित्र सर्वस्वीकार्य हुनेछ भनेर अधिकारसम्पन्न बनाईएको छ l मुद्रा भौतिक र अभौतिक दुवैरुपमा रहनसक्ने अवस्था देखिन्छ l

क्रिप्टो र डिजीटल मुद्रा

क्रिप्टोको शाब्दिक अर्थ ‘गुप्त, छद्म वा प्रछन्न’ हो l क्रिप्टोको पछाडी ‘करेन्सी’ जोडेर यसलाई ‘गुप्त, छद्म वा प्रछन्न मुद्रा’ भनिएको छ l यसलाई नै ‘डिजिटल वा अंकीय वा भर्चुअल वा आभाषी मुद्रा’ भनिएको छ l क्रिप्टो मुद्रा हो भनेर जतिसुकै ठूलो बहस चले वा चलाए पनि यो मुद्रा होइन l मुद्रा हुनको लागि सरकारबाट जमानत प्राप्त भई केन्द्रीय बैंकबाट जारी र सर्वस्वीकार्यरुपमा आमव्यक्तिले ग्रहण गर्न लायक हुनुपर्छ l क्रिप्टोले यी कुनै पनि शर्त पूरा गरेको छैन गर्न पनि सक्दैन l क्रिप्टो व्यक्ति व्यक्तिबीच विश्वासको आधारमा कारोबार हुन्छ l संसारमा अहिले अनेकौं नामका क्रिप्टो भए पनि यसको अंकित मूल्य छैन l यसलाई गोटामा गन्ति गरिन्छ l यस्ता गोटा कतिसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने पहिले नै निश्चित गरिएको छ l त्यति पुगेपछि त्यसको ‘माइनिंग’ भनिने निर्माण वा उत्पादन हुनसक्दैन l मात्रा पुगेपछि जतिवटा छ त्यही कारोबार भईरहन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि कुनै समयावधि छैन किनकी यो विश्वासमा अडेको छ l जुन दिन यसमा विश्वास हराउन थाल्छ यसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ l जमानती वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा जस्तो सदाकाल चलिरहन सक्दैन l यही कुरालाई मनन गरेर बैंक अफ इंग्ल्यान्डले भविष्यमा क्रिप्टो मूल्यहिन हुने बताएको छ l यसै सन्दर्भमा इंग्ल्यान्डको ‘फाईनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी’ ले इंग्ल्यान्डमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रलाईज फाईनान्स) को नाममा अनुमतिबिना वित्तीय सेवाका उत्पादन दिएको र यस्ता सेवा दिनको लागि दर्ता भएर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हालसम्म कुनै पनि क्रिप्टो दर्ता नभएको बताएको छ l त्यस्तै, लगानीकर्तालाई पनि चेतावनी दिंदै यस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी गरी हुने वा हुनसक्ने  हानिनोक्सानीको जिम्मा लिन नसक्ने बताएको छ l

मुद्रा कि वस्तु

माथिका बिभिन्न अनुच्छेदमा मुद्राको मान्यता पाउन के के पूर्वयोग्यता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञात भईसकेको छ l क्रिप्टोले मुद्रा हुने कुनै योग्यता पूरा नगरेको हुँदा यसलाई मुद्राको कोटीमा राख्न सकिन्न र मुद्रासरह कारोबार गर्न पनि सकिन्न l भारतले यसलाई मुद्रा नभनी वस्तुसरह मान्यता दिएर ‘गुप्त सम्पत्ति’ अर्थात् ‘क्रिप्टोएसेट’ नामाकरण गरेको छ l शेयरबजार र कमोडिटी नियामक सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) लाई नियमन गर्न दिने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्दैछ l भारतले ‘वस्तु वा एसेट’ माने पनि यसको भौतिक अस्तित्व भने छैन l यो अदृश्य चिज जुन कल्पना मात्र गरिएको छ र यसलाई जमानती वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा तिरेर किनबेच गरिन्छ र यसको लाभमा भारतले ३० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ l मुद्राको एउटा विशेषता अङ्कित मूल्य कहिल्यै परिवर्तन हुन्न l निर्गमन गर्दा जुन अङ्कित मूल्य हुन्छ सदाकाल त्यही रहीरहन्छ l

कानुनी ग्राह्य वा जमानती मुद्रा पनि डिजिटल स्वरुपमा रहन सक्छ र रहेको पनि छ l हाल नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेडले उपलब्ध गराएको ईन्टर बैंक पेमेन्ट सिष्टम (आईपीएस), फोनपे, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिंगमार्फत गरिने भुक्तानी डिजिटल मुद्राकै स्वरूप हुन् l आईपीएसलगायतबाट भुक्तानी गरिएको मुद्रा (नोट) को भारी बोकेर प्रापककोमा जानु पर्दैन l क्रिप्टो र डिजिटल मुद्रा समानार्थी शब्द हैनन् l यसलाई समान अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ l  अहिलसम्म कुनै पनि देशले डिजिटल मुद्रै भनेर निर्गमन नगरेको अवस्थामा भारतले ई-रुपैयाँ नामक डिजिटल मुद्रा निर्गमन गर्ने घोषणा गरेको छ l हेर्न बाँकी छ भारतले निर्गंमन गर्न यस्तो मुद्रा कस्तो हुनेछ र कसरी कारोबारमा आउनेछ त्यो भविष्यमा देखिनेछ l

अन्तमा, चिनलगायत देशमा क्रिप्टो प्रतिवन्धित रहेको अवस्थामा नेपालमा अहिल्यै यसको कारोबार खुला गरिहाल्नु हुन्न l खुला गर्दा पनि सेबीले के कसरी नियामन गर्ने अख्तियारी पाउँछ त्यसको आधारमा नेपालमा पनि बिस्तारै खुला गर्दै वस्तुसरह कारोबार गर्न सकिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ l

 २५ माघ २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/402612

शेयर नामसारीमा सकस

प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा लानु उचित

दोपाया र चौपाया जस्तै शेयर पनि चल सम्पत्ति हो l दोपाया र चौपाया जुनसुकै बेला जसलाई पनि हक छाडेर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यस्तो हस्तान्तरणको कुनै निकायमा अभिलेख गराउन पर्दैन l चल सम्पत्ति कहिले कसलाई दिइन्छ, यसको खासै हिसाब राखिन्न l ‘दोपाया चौपाया धन गन्दै नगन’ भन्ने लोकोक्ति यही कारण चलेको हुनुपर्छ l तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हक हस्तान्तरण गर्दा निकायबाट अभिलेखित गराउनुपर्छ l यसरी अभिलेख नगरेसम्म यसको हस्तान्तरणले मान्यता पाउँदैन l सूचीकृत कम्पनीको हस्तान्तरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट हुन्छ भने असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण ओभर द काउन्टर (ओटीसी) बाट हुन्छ l प्राइभेट कम्पनीको शेयर हस्तान्तरणको अभिलेख कम्पनी पञ्जीकरण (रजिष्ट्रार) कार्यालयबाट हुन्छ l नेप्से र ओटीसीबाट हुने  हस्तान्तरण तुलनात्मकरुपमा सरल छ भने कम्पनी पञ्जीकरणबाट हुने हस्तान्तरणमा जटिलता छ l 

खरिदबिक्री प्रक्रिया

कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले पूरै वा आँशिक शेयर बिक्री गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएर सञ्चालक समितिको अनुमति लिनुपर्छ l सञ्चालक समितिले बिक्रीसम्बन्धि निवेदन प्राप्त भएपछि कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार किनबेचको स्वीकृति दिन्छ l कायम शेयरधनी कसैले पनि किन्नको लागि निवेदन नदिएमा बाह्य व्यक्तिले उक्त शेयर किन्न निवेदन दिएर स्वीकृति माग्नुपर्छ l सञ्चालक समितिले किन्न र बेच्न स्वीकृति दिएपछि क्रेता र बिक्रेताबीच बिक्री लिखत हुन्छ l सो लिखतसहित क्रेताले कम्पनीमा हक कायम गराईदिन निवेदन दिनुपर्छ l यसरी निवेदन प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले विधिपूर्वक शेयर हस्तान्तरण भए वा नभएको जाँच गरी निवेदकको माग अनुरुप शेयर दाखिल खारेज गरी नियमानुसार क्रेताको नाममा शेयर लगत कायम गर्ने निर्णय गर्छ l यति गरेपछि शेयरसहित अभिलेख गराउन पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले नै पत्राचार गर्छ l यतिसम्मको प्रक्रियालाई सामान्यरुपमा नै लिन सकिन्छ l किनबेच भईसक्यो, लेनदेन पनि आपसीरुपमा भईसक्यो, बिक्री लिखतको आधारमा शेयरधनीको लगत पनि बनिसक्यो तर, यसलाई अभिलेख गराउन भने ‘फलामको चिउरा’ चपाउनुसरहको स्थिति पञ्जीकरण कार्यालयले सिर्जना गरेको छ l  

कार्यालयमा विवरण प्रविष्टि

शेयर बिकी भएर कायम लगत अभिलेख गराउन माथि उल्लेखित बिक्री र खरिद गर्न पाउँ भन्ने निवेदन, सञ्चालक समितिको खरिदबिक्री स्वीकृति दिने निर्णय, बिक्री लिखत, क्रेताको हक कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन र सञ्चालक समितिको हक कायम गराउने निर्णयका अतिरिक्त अन्य कागजात विद्युतीय माध्यममार्फत पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l यति भएपछि शेयर लगत तयार पार्न कागजात पर्याप्त हुनुपर्नेमा बिक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको देखिने बैंक विवरण माग गरेर पञ्जीकरण कार्यालयले व्यक्तिगत गोप्यता नै भंग गराईदिन्छ l बिक्रेताले पैसा पायो कि भनेर व्यक्तिको बैंक विवरण माग्नु कदाचित उचित कार्य हैन l यसरी मागिएको व्यक्तिका व्यक्तिगत वित्तीय विवरण बाहिरिएर अपराधिक चरित्रका व्यक्तिको हातमा नपुग्ला भन्न सकिन्न l यसो भएमा कुनै दिन कुनै बिक्रेता व्यक्तिको ‘जिउज्यानमाथि सांघातिक हमला, शरीर बन्धक वा अपहरण’ जस्ता घटना हुने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न l यसरी व्यक्तिगत वित्तीय विवरण मागिएको कारण शेयर किनबेच गर्नकै लागि भनेर छुट्टै बैंक खाता खोल्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्न l बेच्नेले रकम नपाईकन बिक्री लिखत गरिदिने कुरा पनि हुन्न l बिक्री लिखतमा तीनजना साक्षीसमेत हुन्छन् l शेयर किनबेचमा अवाञ्छित कार्य नहोस् भनेर नोटरी पब्लिकले आफ्नो सामुन्ने बिक्री लिखत भएको हो भन्ने व्यहोरा प्रमाणितसमेत गरेको हुन्छ l बिक्रीकर्ताले रकम पायो कि पाएन भन्ने कुरा पञ्जीकरण कार्यालयको चासो बन्नुपर्ने विषय पनि हैन l लेनदेन तत्काल नगदमै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन l क्रेता बिक्रेताबीच कुनै पुरानो हिसाब मिलाउन पनि शेयर दिएको हुनसक्छ l त्यस्तै, नगदको सट्टा जिन्सिमा पनि हिसाब मिलान भएको हुनसक्छ l क्रेता र बिक्रेताबीच सहमति भएर दुवै पक्ष राजीखुशी भएर भएको किनबेचमा रकम जम्मा भएको बैंक विवरण माग्नुको औचित्य नै छैन l शेयर बिक्री भएपछि दाखिल खारेज गर्ने कार्य कम्पनीको हो र त्यसको अभिलेख गर्ने जिम्मा मात्र पञ्जीकरण कार्यालयको हो  l

सकस दिलाउने अमूर्त कारण

बिक्रेताको बैंक खातामा क्रेताकै नामबाट रकम जम्मा भएको बैंक विवरण देखाउनुपर्ने कारणको रुपमा  अनियमितता र जालसाजी भएको भन्ने अमूर्त कुरालाई आधार देखाईएको छ l यस्तै सम्भावित कारणबाट संरक्षण दिनको लागि अर्को रक्षा कवचकोरुपमा नोटरी पब्लिकले बिक्री लिखत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ l २०७० साल अघि पञ्जीकरण कार्यालयमा कम्पनीले कम्पनी अद्यावधिक छ भनेर वार्षिकरुपमा पेश गर्ने दफा ५१, ८० र १११ बमोजिमका विवरण, प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुनेगरी विशेष सभामा पेश भएका प्रस्ताव, शेयर नामसारीसम्बन्धी लगायतका सम्पूर्ण कागजात भौतिकरुपमा पेश गर्नुपर्थ्यो l २०७० सालपछि पञ्जीकरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने समस्त कागजात विद्युतीय स्वरुपमा पठाउने व्यवस्था गरियो l यसरी सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्था भए पनि भौतिकरुपमा सम्पूर्ण कागजात भारी कसरे लानुपर्ने व्यवस्था भने यथावात थियो l

२०७७ भदौ १ गतेदेखि भने सञ्चालक र शेयर लगत, प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधनका कागजात मात्र भौतिकरुपमा लैजानुपर्ने व्यवस्था शुरु भएको छ l कागजीरुपमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा कम्पनीको छाप, लेटरहेडलगायत नक्कली बनाएर हुनसक्ने दुरुपयोगको विद्यमानतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न l तर, एकादुई यस्ता घटनालाई देखाएर बहुसंख्यकलाई ‘सकसमा’ पार्नुलाई  सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन l विद्युतीय प्रणाली पनि पूर्ण सुरक्षति छैन l अपराधिक चरित्रका व्यक्ति अनलाईनमा पनि भेटिन्छन् l अपराध हुन्छ भनेर तर्सिनेभन्दा पनि कसरी सामना गर्ने भन्ने व्यवस्था बढी आवश्यक छ l कम्पनीले कुनै पनि कागजात पेश गर्नको लागि पञ्जीकरण कार्यालयले नै दिएको ‘युजर नेम र पासवर्ड’ उपयोग गरी प्रविष्ट गर्नुपर्छ l यस्तो युजर नेम र पासवर्ड कम्पनीले ‘पत्याएको’ व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराईने हुँदा ‘युजर नेम र पासवर्ड’ दुरुपयोग हुने कुराको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ l यस्तो भईहालेमा कम्पनीले तुरुन्त छानविन गर्नसक्छ र दोषी पत्ता लगाउन सक्छ l

ओटीसीमा सूचीकरण

कम्पनीमा शेयरधनी आउने र जाने नियमित प्रक्रिया हो l एउटा जान्छ अर्को आउँछ तर, कम्पनी कहिँ जान्न l सूचीकृत र असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर नामसारीमा सहजता भए पनि प्राइभेट कम्पनीको शेयर नामसारीमा पञ्जीकरण कार्यालयले अघोषितरुपमा प्रतिवन्ध लगाए झैँ देखिन्छ l यसलाई पनि सहजता दिनुपर्नेमा जटिलता थपेको छ l यस्तो जटिलता हटाउन प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओटीसीमा सूचीकरण गरेर सहजता दिन सकिन्छ l ओटीसी मार्केट नेप्सेले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाए पनि शेयरबजार हैन l ओटीसी सरकारले नै चलाएको शेयर नामसारी गराउने संयन्त्र हो l यसले पञ्जीकरण कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गरेर कम्पनी सञ्चालनको विषयमा पञ्जीकरण कार्यालयलाई नीतिगत विषयमा थप कार्य गर्ने अवसर दिन्छ l प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको शेयर पनि केन्द्रीय निक्षेपकमा अभौतिकरुपमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ l

१८ माघ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/402237

हाईपरफण्डको वास्तविकता

धन कमाउने कुरा नारामा भने झैँ कल्पना मात्र

मानिसको सबैभन्दा ठूलो ध्येय धनी बन्नु हो l कुनै व्यक्तिले कतिसम्म धन कमाउन सक्ला यसको सिमा छैन l आचार्य चाणक्यले धनसहित आयु, कर्म, विद्या र मृत्यु यी पाँचवटा कुरा गर्भमै निश्चित भएको हुन्छ भनेका छन् l मनुले शरीरलाई कष्ट दिएर धन कमाउनु हुन्न भनेका छन् । ‘कि धन बाख्रापाठाबाट, कि धन लामोबाटोबाट, कि धन ससुराली पाटोबाट’ भन्ने लोकोक्ति छ l धन कमाउन गाह्रो छ भन्ने मनुको भनाईबाट पनि बुझिन्छ तर, वर्तमान समयमा बसिबसि धन आर्जन हुन्छ भन्ने भ्रमलाई आत्मसात गर्दा वित्तीय अपराध र ठगि बढ्दै जाँदा कयौंले भएको पनि गुमाएका छन् l ईन्टरनेट संजालबाट अनेक प्रलोभन देखाएर हुने ठगीको दर बढ्दो छ l यस्ता ठगीको मारमा परेर व्यक्तिले गुमाउने एउटा पाटो त छँदैछ, देशको रकम वा देशमा विदेशबाट भित्रिनुपर्ने विप्रेषणसमेत आउन बन्द भएको छ l श्रम प्रवेशाज्ञामा विदेश गएका नेपाली ईन्टरनेट संजालबाट हुने यस्तो ठगिमा बढी परेको अनुमान गर्नसकिन्छ l पछिल्लो समयमा ‘करेन्सी’ नाम जोडिएको ‘क्रिप्टो’ र पिरामिड प्रकृतिको हाईपरफण्डमा नेपालबाट धेरै रकम बाहिरिएको र विदेशबाट नेपालमा विप्रेषणमार्फत प्राप्त हुने रकम उतै लगानी (ठगि) भएर रोकिएको अनुमान गरिएको छ l  

 

लामो यात्राका यात्री

युट्युबमा हाईपरफण्ड भनेर खोज्दा यसका संस्थापक भनिने रयान झूको बखान सबैभन्दा बढी भेटिन्छ l झुले सन् २०१३ मा संस्थापन गरेको भनिए पनि यी अगाडि देखिने व्यक्ति मात्र हुन् पछाडि अरु नै छन् भनिन्छ l स्थापना हुँदा यसको नाम ‘हाईपरटेक’ थियो र पछि ‘हाईपरफण्ड’ हुँदै अहिले ‘हाईपरभर्स’ मा आईपुगेको छ l नाम जेसुकै फेर्दै गए पनि यसको मुख्य धन्दा भने पर्दापछाडि रहेको र यसका संस्थापक भनिने झू ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र हुन् l हाईपरफण्ड के हो के काम गर्छ भन्ने कुराको निश्चित नभए पनि यसले गरिरहेको कार्य हेर्दा यो नेटवर्किंग र मल्टीलेभल मार्केटिङभन्दा बढी केही देखिन्न l यसले आफूलाई क्रिप्टोको अंग मानिने ‘ब्लकचेन’ को विज्ञ भने पनि त्यस्तो देखिन्न l यसले उठाएको रकम कहाँ खर्च गर्छ वा केमा लगानी गर्छ त्यसको स्पष्ट उद्देश्य छैन l क्रिप्टो माईनिंग गर्छु भने पनि त्यस्तो हैन भन्ने आएको छ l यसले खडा गरेको नेटवर्किंग पनि पूर्णत कानुनी छैन भन्ने पनि छ l यसको मुख्यालय कहाँ छ र ईन्टरनेटबाट हुने बाहेक भौतिक उपस्थिति कुन कुन देशमा छ भन्ने पनि प्रष्ट छैन l सामान्यतया व्यापारिक कम्पनीको वेवसाइट डट कममा डोमेन दर्ता हुने भए पनि यसको वेवसाइट डट नेटमा दर्ता छ l वेवसाइटमा कम्पनीको दर्ता तथा कर्पोरेट कार्यालय, संस्थापक, मुख्य व्यवस्थापक आदिको बारेमा केही उल्लेख छैन l वेवसाइट खोल्नेबित्तिकै गृहपृष्ठमा ‘जहाँ वास्तविकता समाप्त हुन्छ, त्यहाँ कल्पना शुरु हुन्छ’ (अंग्रेजीबाट गरिएको अनुवाद)  भन्ने नारा (स्लोगान) देखिन्छ l यसले एबाउट असमा लेखेका कुरा पढ्दा कम्प्युटर गेम निर्माण कम्पनीको जस्तै काल्पनिक कुरा देखिन्छ l त्यसमा ‘हाईपरभर्स लाखौं ग्रहहरूमिलेर बनेको भर्चुअल मेटाभर्स हो।यसमा सहभागीले साथीहरूसँग जोडिन, विभिन्न संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव गर्न, व्यवसाय सुरु गर्न र ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्न सक्छन्’ लेखिएको छ l यस्ता सहभागीलाई उसले ‘भोयजर’ अर्थात ‘लामो यात्राका यात्री’ भनेको छ l

हाईपर र क्रिप्टो

 

हाईपरफण्डलगायतका क्रिप्टो ईन्टरनेटमार्फत संसारभर पुग्दा बैंक अफ इंग्ल्यान्डले क्रिप्टो मूल्यविहीन हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ l हाईपरफण्ड क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न भएको हुँदा यसको पनि भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा शंका छैन l क्रिप्टो प्रतिवन्धित बन्दै जाने क्रममा टर्कीले कुनै पनि प्रकारको क्रिप्टोमाथि प्रतिवन्ध लगाईसकेको छ l नाममा ‘करेन्सी’ जोडे पनि यो वास्तविक मुद्रा भने हैन l यसलाई डिजिटल मुद्राको स्वरूप भनिए पनि यसलाई कुनै पनि देश र देशको केन्द्रीय बैंकले प्रत्याभूत गरेको छैन l एक देशमा समानान्तर अर्को मुद्रा चल्न सक्दैन l अचम्म के छ भने नाममा करेन्सी धारण गरे पनि यसलाई किन्न जमानती वा कानुनी मुद्रा (फियट करेन्सी) नै चाहिन्छ l अपवादको रुपमा कहिलेकाहीँ क्रिप्टोले क्रिप्टो किनेको भने हुनसक्छ l क्रिप्टो व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबार हो l यो भौतिक अस्तित्व नभएको तरंग मात्र हो l प्राप्त गर्नेले अंक मात्र प्राप्त गर्छ l हुनत शेयर पनि भौतिक स्वरुपमा नभएर अंकमा देखिन थालेको छ l यसलाई देखाएर क्रिप्टो पनि त्यहि हो भन्ने तर्क आउनसक्ला तर, यस्तो तर्कको कुनै अर्थ हुन्न l शेयरलाइ कम्पनीले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ तर, क्रिप्टो कुनै पनि निकाय वा देशले प्रत्याभूत गरेको हुन्न l क्रिप्टो नभनिकन क्रिप्टोकै कारोबार गरिरहेको हाईपरफण्डमा शुरुमा प्रवेश गर्नेले केही लाभ पाए पनि पछि प्रवेश गर्नेको लगानी सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्ने देखिन्न l यसै सन्दर्भमा इंग्ल्यान्डको ‘फाईनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी’ ले यस (हाईपरफण्ड) ले इंग्ल्यान्डमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रलाईज फाईनान्स) को नाममा अनुमतिबिना वित्तीय सेवाका उत्पादन दिएको र यस्ता सेवा दिनको लागि दर्ता भएर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हालसम्म हाईपरफण्ड लगायत कुनै पनि दर्ता नभएको बताएको छ l त्यस्तै, लगानीकर्तालाई पनि चेतावनी दिंदै यस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी गरी हुने वा हुनसक्ने  हानिनोक्सानीको जिम्मा लिन नसक्ने बताएको छ l

 

भारत र नेपालमा क्रिप्टो

कुनै पनि क्रिप्टोप्रति अनुदार देखिएको भारतले यसलाई शुरुदेखि नै रुचाएको थिएन र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले प्रतिवन्ध लगाएको थियो l पछि सर्वोच्च अदालतले वस्तुसरह कारोबार गर्न अनुमति दिएको थियो l अहिले यसको कारोबार वस्तुसरह भईरहेको छ र सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) लाई कमोडिटीसरह नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्दैछ l पछिल्लो समयमा भारत सरकारले हाईपरफण्डलाइ पनि निगरानीमा राखेको छ l हाईपरफण्डको बारेमा उजुरी आउन थालेपछि आरबीआई, अर्थ मन्त्रालय र सेबी आदिले कुनै पनि क्रिप्टोको कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ l अर्थ मन्त्रालयले भर्चुअल करेन्सी मुद्रा हैन र यसमा कानुनी शक्ति छैन भनेको छ l त्यस्तै, आरबीआईले पनि कुनै पनि निकायलाई यस्ता करेन्सी (भर्चुअल) को संचालन वा लेनदेनको अनुमति नदिईएको बताएको छ l आरबीआईले आफ्नै आधिकारिक डिजिटल करेन्सी ‘ई-रुपैयाँ’ छिटै जारी गर्ने योजना बनाएको बताएको छ l भारतमा सन् २०१८ मा अमित भारद्वाज र विवेक भारद्वाज नामक दाजुभाईलाइ बिटक्वाइन माइनिंग गरेको र ८ हजार व्यक्तिको २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ ठगि गरेको आरोपमा पुने पुलिसले पक्राउ गरेको थियो l

नेपालमा पनि हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न तथा यससँग सम्बन्धित हाईपरफण्ड जस्ता विभिन्न नामका नेटवर्क मार्केटिंगमा आवद्ध नहुन ध्यानाकर्षण गराएको छ l यस्ता सबै प्रकारका कार्य गैरकानुनी भएको बताउँदै गैरकानुनी वित्तीय औजार भनेको छ l त्यस्तै, गृहमन्त्रालयले ‘गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप’ भन्दै क्रिप्टो र हाईपरमा सहभागी नहुन विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ l ईन्टरनेटबाट हुने यस्ता नेटवर्किंग गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारवाही गरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ l

 ११ माघ २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/401850

कम्पनीको सभा र प्रस्ताव पारित गर्ने विधि

प्रस्ताव पारितमा शेयरको प्रधानता

कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना अर्थात् पुष मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्छ l साधारण सभा देशको संसद जस्तै कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो l साधारण सभाले दिएको अख्तियारीको अधीनमा रहेर कम्पनी सञ्चालन  सञ्चालक समितिले गर्छ l सञ्चालक समिति देशको कार्यपालिका वा सरकार जस्तै हो l कम्पनी ऐन कम्पनीको लागि संबिधान र कम्पनीको प्रवन्धपत्र संसदले बनाएको ऐन र कम्पनीको नियामावली सरकारले बनाएको नियमावली जस्तै हो l कम्पनीको सभा आव्हान गर्ने र प्रस्ताव पारित गर्ने आफ्नै विधि हुन्छ l

कम्पनीको सभा

कम्पनीका साधारण र विशेष गरी दुईप्रकारका सभा हुन्छन l वार्षिकरुपमा गर्ने सभालाई साधारण र आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला गरिने सभालाई विशेष भनिन्छ l साधारण सभामा सामान्य र विशेष दुवै प्रकारका प्रस्ताव पेश हुन्छन् l पब्लिक कम्पनीले साधारण र विशेष सभा आव्हान गर्न क्रमशः कम्तिमा २१ र २५ दिन अगावै शेयरधनीको ठेगानामा सभा हुने स्थान, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली शेयरधनीलाई सूचना पठाउनुपर्छ l यही सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ l सभा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको वा अधिकाँश शेयरधनीलाई पायक पर्ने जोडिएको जिल्लामा गर्नुपर्छ l सभामा सञ्चालक आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ तर, शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नसक्छ । कुनै पनि सभाले वैधानिता पाउनको लागि कम्पनीले नियमावलीमा गणपुरक संख्या तोक्नसक्छ l नियमावलीमा तोकिएमा सोहीअनुसार र नतोकिएमा शेयर सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तिमा ३ जना शेयरधनी स्वयम वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनुपर्छ l गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तिमा ७ दिनको सूचना दिनुपर्छ र यतिबेला २५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ३ जना शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा सभा गर्न सकिन्छ ।

 प्रस्ताव र पारित

कुनै पनि सभाको अध्यक्षता कम्पनीको अध्यक्ष र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकमध्येबाट गर्नुपर्छ । सभामा छलफल गरिने सबै विषय प्रस्तावको रुपमा पेश हुन्छ र पारित भए वा नभएको घोषणा अध्यक्षले गर्नुपर्छ l मतदान गरिएको प्रत्येक विषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सभाको निर्णय मानिन्छ । प्रस्तावमाथि राय लिँदा अध्यक्षले हात उठाउन लगाई, ध्वनीमत लिई, मतपत्रको उपयोगलगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ l सामान्य प्रस्तावको लागि सामान्य बहुमत भए पुग्छ तर, विशेष प्रस्ताव पारित गर्न उपस्थित शेयरधनीमध्ये ७५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिनुपर्छ l पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनुपर्छ ।

विशेष सभा र प्रस्ताव

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८२(१) मा कम्पनीको सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला विशेष सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा कम्पनीको हिसाब किताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्नसक्ने र सो बमोजिम विशेष सभा बोलाउनुपर्छ l सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने र कार्यालयले विशेष सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनी सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष सभा बोलाउन माग गरेमा सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । यसरी शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजूरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक निरीक्षण जाँचको फलस्वरुप वा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिमार्फत बोलाउन लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३, दफा ८३ अनुसार (१) अधिकृत पूँजी वृद्धि, (२) शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर, (३) नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन, (४) कम्पनी गाभिने, (५) बोनस शेयर जारी गर्ने, (६) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने, (७) डिस्काउण्टमा शेयर बिक्री गर्ने, (८) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय र (९) कम्पनी ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा कम्पनीले विषेश प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भनिएको अन्य विषय विशेष प्रस्तावका रुपमा साधारण वा विशेष सभामा पेश गर्नुपर्छ l

त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा १०५ अनुसार सञ्चालकको अख्तियारीमा लगाईएको प्रतिवन्धअनुसारका प्रस्तावमा पनि विशेष सभा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ l यस अन्तर्गत (१) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय कुनै तरिकाबाट कसैलाई हक छाडिदिँदा, (२) नियमित व्यवसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैंक वा वित्तबाट ६ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक चुक्ता पूँजी र सञ्चित नाफाको जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन र (ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत तीन आर्थिक वर्षको सरदर खुद नाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन पनि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ l

केही दुबिधाको चर्चा

गणपुरक संख्या, शेयरधनी र शेयर सङ्ख्यामा प्रायशः दुविधा देखिएको छ l साधारण वा विशेष प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने संख्या व्यक्ति (शेयरधनी) वा शेयर संख्या यसमा अलमल जस्तो देखिन्छ l समाचार लेखनमा पनि कम्पनीको सभालाई सहकारीको सभासँग तुलना गरेर व्यक्ति गणना गरेको देखिन्छ l सहकारी र कम्पनीको सभाको कार्यविधिमा व्यापक अन्तर छ l सहकारीमा व्यक्ति प्रधान हुन्छ भने कम्पनीमा शेयरको प्रधानता हुन्छ l सहकारीमा हरेक शेयरधनीको एक मत हुन्छ भने कम्पनीमा एक शेयरको एक मत हुन्छ l कम्पनी ऐनअनुसार फरक मताधिकार भएको शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ l तर, नेपालमा यस्तो प्रकारको शेयर देखिएको छैन l कतिपय देशले मताधिकारसहित र मताधिकाररहित शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन l गणपुरकको गणना गर्दा मानौं कुनै कम्पनीको शेयर सङ्ख्या १० हजार कित्ता र शेयरधनी सङ्ख्या १५ जना भएमा सभामा सबै वा यसको बहुमत  शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्दैन l गणपुरकको लागि कम्तिमा ५ हजार १ कित्ता धारण गर्ने शेयरधनी वा तिनका प्रतिनिधि उपस्थित भएमा गणपुरक पुगेको मानिन्छ l सामान्य प्रस्ताव पारित गर्न यस (शेयर सङ्ख्या) को बहुमत भए पुग्छ l गणपुरकको सामान्य नियम यही हो तर, कम्पनीको नियमावलीमा ६० प्रतिशत शेयर संख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेमा सोहीअनुसार हुन्छ l विशेष प्रस्ताव पारित गर्न ५१ प्रतिशतलाई गणपुरक मानिएमा यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३८ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित वा अस्विकार हुन्छ l त्यस्तै, ६० प्रतिशतलाई गणपुरक मानिएमा यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् ४५ प्रतिशतले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिएमा प्रस्ताव पारित वा अस्विकार हुन्छ l 

४ माघ २०७८. आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/401468