चिलिमे जलविद्युत र केही प्रसँगहरु

चिलिमेसँग जोडिएका प्रसँग - १

एकदिन निकै पछि एकजना मित्र भेटिए । उनी र म बीचको कुराकानी

उ - चिलिमेको शेयर छ ?

म - छैन । (अलि अलि शेयर किन्ने गर्छु तर, आजका मितिसम्म चिलिमेको शेयर किनेको छैन र किन्ने बारेमा सोचेको पनि छैन l)

उ - त्यसोभए किनिहाल ।

म - किन ?

उ - चिलिमेले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दैछ ।

म - चिलिमेलाई हकप्रदको आवश्यकता छैन ।

उ - पक्का हो । हकप्रद घोषणा हुनासाथ यसको भाउ ५ हजार रुपैयाँ नाघ्छ l (त्यतिबेला सायद चिलिमेको शेयरको बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँ माथि थियो र मैले राम्रो नाफा आर्जन गरूँ भन्ने उसको आशय थियो ।)

म - चिलिमेलाई हकप्रदको जरुरी नै छैन भने किन जारी गर्छ ?

उ - ईण्टरनेशनल कन्सलट्यान्टबाट अध्ययन गराएको छ, प्रतिवेदन आउनासाथ घोषणा गरिहाल्छ । (यसपटक उसले ‘ईण्टरनेशनल’ शब्द राखेर मलाई विश्वस्त बनाउन खोजेको थियो तर, उसको उद्देश्य मलाई उसको शेयर भिडाउन थिएन ।)

म - चिलिमेको हकप्रद जारी गर्ने निर्णय चिलिमेको सञ्चालक समितिले हैन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्छ । प्राधिकरण अहिले १ रुपैयाँ हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसकारण यस्ता कुराको पछि नलागेको राम्रो हो ।

यति गर्दा पनि उ भने चिलिमेले हकप्रद जारी गर्छ भन्नेमा विश्वस्त थियो । उसले त्यसपछि किन्यो कि किनेन मैले भेट हुँदा पनि सोधिन ।

चिलिमेले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्छ भन्ने हल्ला व्यापकै थियो l आजसम्म पनि हकप्रदको ‘ह’ पनि उच्चारण गरेको सुनिएको छैन ।

चिलिमेको हकप्रद अर्थात् ‘राइट’ ले धेरैलाई चिलिम र लेफ्ट पारेको छ ।

चिलिमेसँग जोडिएका प्रसँग – २

केही वर्ष अगाडी सायद ३/४ वर्ष जति भयो होला l शेयरबजारका एकजना हस्ती एउटा कार्यकममा मुख्य वक्ता हुनुहुन्थ्यो l कार्यकम स-शुल्क थियो l म र अर्का २ जना साथीसहित हामी ३ जना पनि उक्त कार्यकममा पुगेका थियौं l शेयरमा अलि अलि लगानी भएको र बजारकै हस्ती उपस्थित कार्यकममा हामीलाई पनि उपस्थित हुन् उहाँले नै आग्रह गर्नुभएको थियो l नत्र हामी तीनै जनालाई यस्ता कार्यकम चासोयुक्त हुँदैनथ्यो l वक्ताले करिब १ घण्टाको अवधीमा शेयरबजारको उतारचढाव, आफ्नो भोगाई, अनुभव, अनुमान र कम्पनी छनोट आदि विषयमा बोल्नुभएको थियो l बाचन सकिएपछिको दोस्रो सत्र प्रश्नोत्तरको थियो l धेरैले बजार कहिले बढ्छ ? (त्यतिबेला बजार माथि पुगेर तल झर्दै गरेको अवस्था थियो) म यति इन्डेक्स हुँदा छिरेको, म डुबें, मेरो गयो, मैले किनेको भाउमा कहिले पुग्ला यस्तै यस्तै प्रश्न गरेका थिए l यस्ता तपसिलका झैँ लाग्ने प्रश्नबाहेक खासै वजनदार प्रश्न आएनन भन्दा पनि हुन्छ l एउटा प्रश्न भने अलि वजनदार जस्तो लागे पनि खासै वजनदार चाहिँ हैन l तैपनि अलिकति सान्दर्भिक जस्तो लागेको हो l

 प्रश्न चिलिमे जलविद्युतसँग जोडिए पनि समग्र लगानीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको थियो l प्रश्नकर्ताकै भाषामा – तपाईं लगायत राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुस घाटा हुँदैन भन्नुहुन्छ l मैले पनि हरेक वर्ष ‘बोनस’ दिने राम्रो कम्पनी भनेर चिलिमेको शेयर २८ सय रुपैयाँमा किनेको थिएँ l आज मैले लगानी गरेको रकम घटेर १ चौथाई (त्यतिबेला चिलिमेको बजार भाउ ७ सय रुपैयाँ आसपास थियो l प्रतिफलको हिसाबले यो भाउ पनि उपयुक्त थिएन) भएको छ l २८ सय रुपैयाँमा किनेपछि आएको बोनसले पनि मेरो लगानी झन्डै आधा भएको छ l चिलिमे जस्तो राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्दा पनि यस्तो घाटा कसरी भयो ?

वक्ताले यो प्रश्नको उत्तर कसरी दिनुभयो त्यतातिर नगई यसलाई आधार मानेर चिलिमेसँग जोडिएको राम्रो कम्पनी र लगानी विधिको बारेमा मेरो आफ्नो धारणाको बारेमा केही चर्चा गर्छु l

राम्रो कम्पनी कुन

धेरैलाई राम्रो कम्पनी भनेको ‘बोनस’ बाँड्ने मात्र हो र मेरो कित्ता मात्र बढ्ने भन्ने पनि भ्रम छ l बोनस बाँड्नु भनेको कित्ता मात्र हैन कम्पनीको खाने मुख पनि बढ्नु हो l १ लाख रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस बाँड्नु भनेको शेयरधनीको १ सय कित्तामा १० कित्ता बढेर १ सय १० कित्ता हुनु मात्र हैन, कम्पनीको पनि पूँजी १ लाख १० हजार रुपैयाँ पुग्नु हो l बोनस शेयर बाँडेपछि शेयर मूल्य पनि सोही अनुपातमा समायोजन हुन्छ l २ सय रुपैयाँ मूल्य छ भने बोनस पछी मूल्य समायोजन भएर १ सय ८१ रुपैयाँमा झर्छ l बोनस अघि र पछिको रकम बराबर हुनेहुँदा बोनसले कित्ता बढ्दैमा सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि बढ्दैन l

प्रतिफलयुक्त लगानी

शेयरबजारमा लगानी पूँजीगत लाभ र प्रतिफल लाभको लागि गरिन्छ l पूँजीगत लाभभन्दा प्रतिफल लाभको लागि लगानी गर्नेले संधै जित्छ l प्रतिफल लाभ तत्काल आउँदैन, यसका लागि केही समय (समय सुनिश्चित गर्न सकिन्न) पर्खनुपर्ने हुन्छ l शेयरबजारका बादशाह मानिने वारेन बफेटले ‘म शेयरबजारबाट कहिल्यै पैसा कमाउने प्रयास गर्दिन र शेयर किन्दा भोलि नै बजार बन्द गर्छन र आगामी पाँच वर्षसम्म खोल्दैन भन्ने मान्यता राख्छु’ भनेका छन् l उनले यसो भन्नुको अर्थ पूँजीगत लाभ हैन प्रतिफल लाभ लिन्छु भनेका हुन् l सबैजना पूँजीगत लाभको लागि झुम्मिएपछि बजारमा तीव्र दवाव पर्छ र मूल्यमा गिरावट आउँछ l यही बेलामा बफेट जस्ता मान्छे बजार प्रवेश गर्छन र प्रतिफलयुक्त लगानी गर्छन l प्रतिफलयुक्त लगानी गर्नेलाई कहिल्यै घाटा हुँदैन l

१ प्रतिशत प्रतिफल

प्रश्नकर्ताले चिलिमेको शेयर किन्ने बेलामा यसले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दैछ भन्ने हल्ला चरम सीमामा थियो l हकप्रद घोषणा पछि यसको भाउ ५ हजार रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान व्याप्त थियो l यसैको प्रलोभनमा प्रश्नकर्ता परेका अनुमान गर्न सकिन्छ l प्रश्नकर्ताले मात्र हैन यस्ता अफवाह शेयरबजारमा आइरहन्छ l यस्ता अफवाहलाई केही हदसम्म स्वीकार्य पनि मानिन्छ किनभने शेयरबजार साधुसन्तको अखडा हैन जहाँ सत्य बचन मात्र सुनियोस l यस्ता कुरा आएपछि लगानी गर्नेले पनि सूचनाको सत्यता जाँच गर्नुपर्छ l चिलिमेलाई अहिले पनि हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्ने जरुरी छैन l अझ पनि संचित जगेडामा पर्याप्त रकम रहेको छ l तर, चिलिमेले वर्षैपिच्छे बोनस जारी गरेर कम्पनीलाई ओभर क्यापिटलाइज्ड बनाएको परिणामस्वरूप अहिले प्रतिशेयर आम्दानीमा हरेक वर्ष गिरावट देखिएको छ l पहिले विद्युतको अभाव हुँदा बर्खायाममा बढी निस्केको बिजुली बिक्री हुन्थ्यो अहिले कन्ट्रयाक्ट इनर्जी बाहेक थप निस्केको बिजुली बिक्री नहुँदा आम्दानीमा कमि आएको छ l चिलिमेले अरुभन्दा बढी बिक्री दर पाएका कारण आम्दानी बढी देखिएको छ l अहिले पनि यसको बिक्री आम्दानीमा खास कमि आएको छैन l तर, कर छुट अवधी सकिएको र रोयल्टी बढेको कारण बिक्री आम्दानी उही भए पनि खर्च (आयकर र रोयल्टी) बढ्दा प्रतिशेयर आम्दानीमा कमि देखिएको छ l बढी पूँजी भएका कारण पनि प्रतिशेयर आम्दानी घटी देखिनु स्वाभाविक हो l प्रवर्द्धन गरिएका आयोजना बेलैमा पूरा हुन नसक्दा त्यताबाट आम्दानी आउन सकेको छैन l

प्रश्नकर्ताले शेयर किनेको बेला यसको लाभांश क्षमता ३० प्रतिशत अर्थात् उनको लगानीमा १ प्रतिशत प्रतिफल थियो l १ प्रतिशतको प्रतिफलमा लगानी गरेपछि त्यसको लगानी फिर्ता हुने अवधी स्वत: १ सय वर्ष हुने भइगो l यतिबेलासम्म त ४ पुस्ता देखिइसक्छ l त्यसैले लगानी गर्दा कम्तिमा ५ प्रतिशतको वार्षिक प्रतिफल भएमा त्यसको लगानी फिर्ता २० वर्षमा हुन्छ l यसमा त सन्तोषजनक लाभ छैन भने १ प्रतिशत प्रतिफलले कसरी सन्तोषजनक लाभ लिन सकिएला ? कम्तिमा ५ प्रतिशत प्रतिफल (बोनस वा नगद वा दुबै) हुँदा बजारमा सामान्य गिरावट आए पनि लगानी नै सक्किने अवस्था हुन्न l

लगानी औसत

धेरैले एकपटक किनेपछि फेरी तल्लो वा माथ्लो भाउमा किन्ने गरेका छैनन् l बढ्दा पनि यति पुगेपछि बेचेर निस्कन्छु भन्ने लक्ष्य राखेको देखिन्न l आज बढ्यो भने भोलि पनि बढ्छ, भोलि पनि बढेमा पर्सि पनि बढ्छ भन्ने ठानेको देखिन्छ l आज, भोलि वा पर्सि संधै एकै मान्छे किन्न नबसेका पनि हुनसक्छ l तल झर्यो भने बेचिहाल्ने गरेको देखिन्छ l बढ्न थालेपछि किन्न दौडीहालेको पनि देखिन्छ l तल झर्दैमा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था हुन्न l बरु जति सकिन्छ तल्लो भाउमा किन्नु जाती हुन्छ l यसो गर्दा लागत कम हुँदै जान्छ l अहिले पनि केही जलविद्युत कम्पनी सम्भावनायुक्त देखिएका छन् l जलविद्युतमा एकैपटक प्रतिफल प्राप्त हुन्न l यसमा अलिकति धैर्यता राख्नसक्नुपर्छ l संधै अर्काको भरमा लगानी हुन्न आफैँले न्युनतम कुरा बुझेर सामान्य जोडघटाउ गर्नसक्नुपर्छ l वित्तीय विवरण केलाउन आफैले सिकेमा कसैलाई सोधिरहन पर्दैन l अलिकति मेहनत गरेमा वित्तीय विवरण बुझ्न गाह्रो हुन्न l हामीले संधै गरिरहेको हिसाब हो शीर्षक मात्र फरक हो l 

चिलिमे २०७१/७२ 

नाफा नोक्सान र खुद आम्दानी

विद्युत बिक्रीबाट १ अरब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विध्युत बिक्री खर्च ९ करोड ३१ लाख पश्चात ९४ करोड ३८ लाख आम्दानी गरेको छ । विध्युत बिक्री आम्दानी गत वर्ष भन्दा ५ करोड २० लाख बढेको छ । विद्युत बिक्री खर्च पश्चातको आम्दानी ६.६% ले बढेको छ । अन्य आम्दानी र व्याज आम्दानी समेत गरेर १ अरब ४ करोड ९६ लाख कुल आम्दानी गरेको छ ।

प्रशासनिक खर्च ७ करोड ९२ लाख पश्चात ९७ करोड ४ लाख ७० हजार संचालन आम्दानी गरेको छ । ह्रासकट्टी पश्चात ८६ करोड ५४ लाख ११ हजार खुद आम्दानी गरेको छ । खुद आम्दानी ७.९% घटेको छ । गत वर्ष ९३ करोड ९६ लाख ७५ हजार खुद आम्दानी गरेको थियो ।

 प्रमुख सूचकहरु

प्रतिशेयर आम्दानी रु. ३१.७५, प्रतिशेयर खुद सम्पति रु. २६६.३६, लागतमा प्रतिफल र ११.९१% रहेको छ । तरलता १७.६५ रहेको छ ।

कम्पनीले अपेक्षा अनुरुप नै आम्दानी गरेको भए पनि गत बैशाख महिनामा आएको भूकम्पका कारण केहि दिन उत्पादन बन्द भएकोले आम्दानीमा केहि असर परेको कुरा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख गरिएकोछ । गत वर्ष कम्पनीले ब्याजबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेकोमा आफुले प्रवर्द्धन गरेका कम्पनीलाई रकम दिनु परेकोले व्याज आम्दानीमा कमि आएको छ । कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहेर २७० मेगावाट क्षमताका ४ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । भूकम्पका कारण उल्लेखित आयोजना निर्माणमा केहि अवरोध आएकोले निर्धारित समयमा पुरा नहुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्पनीले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने देखिन्छ । जगेडामा रकम रहेकोले केहि बढाउन पनि सक्छ ।

कम्पनीको पूँजी २ अरब ७२ करोड ५६ लाख ३२ हजार रहेको छ जगेडामा ४ अरब ५३ करोड ४३ लाख ६९ हजार छ । कम्पनीले अहिलेसम्म ३ अरब ९४ करोड ८२ लाख ३१ हजार लगानी गरेको छ ।

 

 

बुटवल पावरको पावर

हिमाल पावर लिमिटेड (खिम्ती) मा बुटवल पावरको १७ प्रतिशत हिस्सा छ । यसैको आडमा अहिलेसम्म २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिईरहेको छ । यसै वर्ष (२०७७ साउन) देखि हिमाल पावरको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा सर्छ । यसो गर्दा बुटवल पावरको पनि हिस्सा घटेर करिब ९ प्रतिशतमा झर्छ । यस हिसाबले प्राप्त गर्ने लाभांश पनि त्यति नै घट्छ ।

बुटवल पावरले हिमाल पावरबाट पछिल्लो पटक झन्डै ८० करोड रुपैयाँ लाभांश पाएको थियो । स्वामित्व ५० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको हिसाबले यसले पाउने लाभांश पनि त्यति नै घटेर ४० करोड रुपैयाँमा झर्छ । तर, ठ्याक्कै यस्तो हिसाब काम लाग्दैन । स्वामित्व हस्तान्तरणसँगै विद्युत बिक्री दरमा पनि पुनरावलोकन हुन्छ ।

मूल्य पुनरावलोकन हुँदा यसले अहिलेको ४.८० र ८.४० रुपैयाँको दरले पाउन्न । यसले सम्भावितरुपमा औसत ३ रुपैयाँ प्राप्त गर्ला भन्ने अनुमान गर्ने हो भने हिमाल पावरले वार्षिक १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बिक्री आम्दानी गर्नेछ ।

खिम्तीले वार्षिक ३५ करोड युनिट विद्युत बिक्री गर्छ भन्ने अनुमानमा उल्लेखित वार्षिक आम्दानी हिसाब गरिएको हो । यो रकमबाट संचालन, कर्मचारी, रोयल्टी, आयकर आदिको लागि ३० प्रतिशत खर्च गर्ला भन्ने साधारण अनुमान गर्दा यसको खुद आम्दानी ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । यस हिसाबले बुटवल पावरको ९ प्रतिशत लगानीले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गर्नसक्छ । बुटवल पावरको आफ्नै आयोजनाको आम्दानी उल्लेखनीय छैन । अहिलेको पूँजीको हिसाबले यसले ५ प्रतिशत पनि लाभांश दिनसक्ने स्थिति देखिएन ।

यसले निर्माण गरिरहेको न्यादी ३० मेगावाट कहिले आउने हो पत्तो छैन । ३० मेवाको यो आयोजनाले १८ करोड युनिट विद्युत बिक्री गर्ला भन्ने अनुमान गरेर औसत ६ रुपैयाँ प्रतियुनिट हिसाब गर्दा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गर्छ । शुरु अवस्थामा विभिन्न खर्च बढी हुने हुँदा ६० प्रतिशत काटेर बाँकी रहने ४० करोड रुपैयाँ र हिमालबाट आउने करिब ७ करोड रुपैयाँ समेत अन्य जोड्दा ५० करोड रुपैयाँ हुन्छ । विद्यमान पूँजीको आधारमा १५ प्रतिशतसम्म लाभांश आउन सक्छ । आर्थिक वर्ष ७५/७६ को लाभांश ७६/७७ मा बाँड्ने हुँदा आगामी साधारणसभामा पनि पोहोर जत्तिकै लाभांश आशा गर्न सकिन्छ ।

अवधी सकिएको चालु वर्ष २०७७/७८ मा पनि पहिले जत्तिकै लाभांश हिमाल पावरबाट प्राप्त हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि त्यत्तिकै लाभांश आशा गर्न सकिन्छ तर, पूँजी अहिलेकै स्थिर रहेमा मात्र । यो २ वर्ष अवधीमा न्यादी बनेर प्रणालीमा आवद्ध भएमा भने सन्तोषजनक आम्दानी (लाभांश) पाउन सकिन्छ ।

बुक बिल्डिंग : मूल ढोका थुनेर तलामा निम्तो

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा बुक बिल्डिङ्ग प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । हरेक वर्ष पुन:लेखन मात्र हुने त्तर, कार्यान्वयन नहुने बोर्डको वार्षिक नीति यसपटक आँशिक कार्यान्वयनमा आएर कमभंग भएको छ । तर, नियमावली र प्रस्तावित निर्देशिका व्यवहारिक उपयोगमा आइहाल्न सक्ने स्थिति भने देखिन्न । यसका शर्त बन्देज हेर्दा ल्याउनको लागि ल्याइएको जस्तो मात्र पनि देखिएको छ ।

बुक बिल्गिंगको सारवान पक्ष

बुक बिल्गिंगसम्बन्धि धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली २०७३ को व्यवस्था सारवान (साध्य) र निर्देशिका कार्यविधि (साधन) हो । नियमावलीको नियम २५ग(१) मा मुख्यतः ३ आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफामा संचालनमा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । त्यस्तै, नियम २५ग(५) मा (क) सूचीकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, (घ) सामूहिक लगानी कोषका योजना, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्थाहरुलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । नियम २५ग(२) अनुसार यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(३) अनुसार प्राप्त भएको खरिद आशय मूल्यको आधारमा बिक्री मूल्य सीमा (तल्लो र माथिल्लो) निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० र सर्वसाधारणलाई ६० प्रतिशत धितोपत्र निर्गमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(४) मा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमन गरिएको धितोपत्र सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नसक्ने छैन ।

बुक बिल्गिंगको कार्यविधि पक्ष

बुक बिल्डिंगको कार्यविधि (साधन) को रुपमा रहेको निर्देशिकाको विभिन्न दफामा (१) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (२) बिक्री प्रवन्धकले प्रस्तावित निर्गमनको आकार, अनुमानित मूल्यांकन रकम तथा मूल्यांकन विधि समेत समाविष्ट प्रारम्भिक विवरणपत्र ७ दिन अघि प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल गरी कम्तिमा ५ वटा संस्थाबाट ५ दिनभित्र आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (४) प्राप्त आशय मूल्यबाट औषत मूल्य गणना गर्नुपर्ने, (५) प्राप्त औषत आशय मूल्यमा २० प्रतिशत तल र माथि कायम हुने मूल्य कायम गरी विवरण पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डबाट विवरणपत्र स्वीकृत भएको १ महिनाभित्र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्धारण गरिएको मूल्य सिमा (तल्लो र माथिल्लो) भित्र रही ४ दिनमा बोलकबोल मार्फत आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । एक संस्थाले निर्गमित धितोपत्रको बढीमा १० प्रतिशतसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन । यस्तो बोलकबोलको लागि केन्द्रीय निक्षेपकले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली संचालन गर्नेछ । आवेदन दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमित धितोपत्र पूर्णरुपमा बिक्री हुने गरी प्राप्त कट अफ मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कट अफ मूल्य निर्धारण गरेपछि कट अफ मूल्य र सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्ताहरुलाई माग बमोजिम र नपुगेमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । पूर्णरुपमा विक्री नभएमा निर्गमन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने, पुनः बोलकबोल गर्न सकिने र मूल्य पुनरावलोकन गरि नयाँ निर्गमन मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारणतर्फको धितोपत्र जारी गर्दा पुन: विवरणपत्र स्वीकृत गरी संस्थागतलाई निर्धारण गरेको कट मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण समूहलाई जारी गरिने धितोपत्रको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ ।

दैलो थुनेर तलामा बास

बुक बिल्डिंगको सारवान पक्षले कुनै पनि कम्पनीलाई आकर्षण गर्ने देखिन्न । प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्तले कुनै पनि कम्पनीलाई आउन प्रोत्साहन गर्दैन । तोकिएको योग्यता (प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत) पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । सारवान पक्ष (नियमावली) हेर्दा बुक बिल्डिंगसम्बन्धि नीति दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाए झैँ देखिन्छ । भविष्यमा सम्भावना भएका नवप्रवर्तनकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई आउनबाट रोकेको छ । ३ वर्षको संचालन अवधीमा तोकेको नेटवर्थ प्राप्त हुनसक्ने कुरा सपनामा पनि सम्भव हुन्न । त्यस्तै, तोकिए बमोजिम रेटिंग पनि पाउनसक्ने सम्भावना हुन्न । बुक बिल्डिंगमा जान रेटिंग एकमात्र आधार पनि हैन । राम्रो रेटिंग देखिएका कयौं कम्पनी तहसनहस भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ । रेटिंग एजेन्सी नै ‘रेटिंग लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिस हैन, विशुद्ध अवधारणा वा राय मात्र हो’ भन्छन ।

मूल्य निर्धारण र बिक्री बन्देज 

बुक बिल्डिंग मूल्य अन्वेषण गर्ने एउटा विधि मात्र हो । यसले तोकेको मूल्य अकाट्य सत्य हुँदा पनि हैन । परल वा निश्चित मूल्यमा गरिने बिक्रीभन्दा बुक बिल्डिंगमा कतिसम्म मूल्य तिर्न लगानीकर्ता लालायित छन् वा हुन्छन भन्ने सामान्य मार्गदर्शन बाहेक केही पनि हैन । बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले बेला-बेलामा मूल्य घट्छ वा बढ्छ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हेर्दा लगानी गर्नेले लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश र धितोपत्र बजारबाट सुनिश्चित पूँजीगत लाभ पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखिन्छ । लगानीबाट लाभ (लाभांश र पूँजीगत) कसैले पनि सुनिश्चित गर्नसक्दैन । लगानी जहिले पनि जोखिमयुक्त हुनेगर्छ । लाभ कसरी लिने भन्ने कुरा लगानी गर्नेको जिम्मामा हुन्छ ।  

मूल्य निर्धारणका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आशय मूल्य माग्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्न र छैन । बिक्री प्रवन्धकलेले निर्गमनकर्ता कम्पनीको परामर्शमा कम्पनी संचालन अवधि, संचित कोष, नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी, उस्तै प्रकारको कम्पनी सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउ र लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन भन्ने अनौपचारिकरुपमा सर्भे गरेर सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी लगानीकर्तालाई मूल्य सिमा (तल्लो र माथिल्लो) दिएर बोलकबोल गराएर मूल्य अन्वेषण गराउनुपर्नेमा पहिले नै मूल्य माग्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्न ।

केही सुझावहरु

१.    १ सय ५० प्रतिशेयर प्रतिशेयर नेटवर्थभन्दा संचित घाटा नभएको भन्ने व्यवस्था राखी र रेटिंगलाई सरल बनाउनुपर्छ ।

२.        योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बिक्री बन्देज सूचीकरण भएको मितिले बढीमा ९० दिन गर्नुपर्छ ।

३.        सबै समूहको धितोपत्रको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

४.       संस्थागत र सर्वसाधारण दुबै समूहको धितोपत्र एकैपटक बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ ।

५.     बाँडफाँडका सन्दर्भमा कट अफ मूल्यभन्दा तलकाले पनि कारणवश बाँकी रहेको धितोपत्र कट अफ मूल्यमा लिन चाहेमा पाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

६.    केन्द्रीय निक्षपकलाई सामेल गराउने कार्य त्यति उचित देखिन्न । स्वचालित प्रणाली मर्चेन्ट बैंकरलाई नै तयार पार्न लगाउनपर्छ ।

७.       कट अफ मूल्य निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्था तालिकासहित व्याख्या गर्नुपर्छ ।

८.    योग्य संस्थागत (५०), सर्वसाधारण (३५) र अन्य संस्थागत (१५) प्रतिशत गरी ३ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ ।

९.      नेपालमा प्रिमियम रकम देख्नै नहुने रोग नै लागेको हुँदा यसरी प्राप्त हुने प्रिमियमको पूँजीकरणमा कम्तिमा ५ आर्थिक वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्छ ।  

१६ असार २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/370034

आफ्नै फोटा

जिरी 

घोराही नगरपालिका 

घोराही नगरपालिका 

रङगेली मोरङ 

समाचार नयाँ पत्रिका

मुटु नभएको विद्युत कम्पनी गाभ्ने नीति

विद्युत नियमन आयोगले विद्युत आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद-बिक्री ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका प्रस्ताव गरेर छलफलमा ल्याएको छ । निर्देशिका पुरानो चिजलाई नयाँ रुप दिएर नयाँ नाम दिएको भन्दा कुनै हिसाबले फरक देखिएको छैन । प्रस्तावित निर्देशिकामा गाभिने, प्राप्ति वा खरिद बिक्री र ग्रहण वा हस्तान्तरण गरी ३ प्रकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । राज्यको सम्पत्ति मानिने प्राकृतिक स्रोत (मुख्यतः जल) उपयोगको अनुमतिपत्र लिएर निश्चितसमयसम्म मात्र व्यापारिक कारोबार संचालन गर्ने जलविद्युत उत्पादक कम्पनी गाभिने नीतिमा ‘मुटु’ नै छैन ।

निर्देशिका र यसका व्यवस्था

निर्देशिकामा प्रारम्भिक (परिभाषा) खण्ड (परिच्छेद - १), अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिने (परिच्छेद - २), प्राप्ति तथा खरिद-बिक्री (परिच्छेद - ३), आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरण (परिच्छेद - ४), सम्झौता (परिच्छेद - ५), सहमति (परिच्छेद - ६) र विविध (परिच्छेद - ७) सहित ७ वटा खण्ड छन । गाभ्ने (मर्ज) र प्राप्ति (एक्वाएर) बाहेक ‘आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरण र खरिद-बिक्री’ भन्ने अनावश्यक विषय पनि समावेश गरिएको छ । आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरण नाम दिइएको विषय ‘व्यवस्थापन करार’ हो भने खरिद-बिक्रीको विषय शेयरधनीले शयेर बिक्री गर्ने विषय हो । नेपालमा व्यवस्थापन करारमा दिने प्रचलन होटेल क्षेत्रमा बढी छ । तर, एकै समूहको कम्पनी भएमा एक कम्पनीका कर्मचारीलाइ समूह कम्पनीको पनि कार्य गराइन्छ र यसलाई आन्तरिकरुपमा ‘व्यवस्थापन करार’ सरह मानिन्छ । यस्तो अवस्था जलविद्युत समूह कम्पनीमा पनि नहुन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो आन्तरिक मामला आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषय हैन । प्राप्तिसँग जोडेर एकै जस्तो पार्न खोजिएको ‘खरिद-बिक्री’ भन्ने विषय कम्पनीको अस्तित्व समाप्त हुने विषयसँग जोडिएको हुन्न । यो त शेयरधनी-शेयरधनी वा शेयरधनी र अन्यबीच हुने शेयरको खरिद-बिक्री हो । मर्ज वा एक्वायरको मूल मर्मलाई निर्देशिकाले समेट्न सकेको छैन ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यवसाय 

विद्युत विकास अनुमतिपत्र प्राप्त व्यवसायिक गतिवधि हो । कुनै कुनै व्यवसायिक अनुमतिपत्र वार्षिक वा निश्चित समयपछि नवीकरण गराउनुपर्छ । फ्रिक्वेन्सीको उपयोग गरी संचालन हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पहिलो १० वर्ष र त्यसपछि क्रमशः १५ र २० वर्षमा तोकिएको दस्तुर तिरी नवीकरण गराउनु पर्छ र २५ वर्ष पुगेपछि संरचनासहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जलको उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ३० वर्ष (५० वर्ष पनि रहेको) अवधी पूरा भएपछि दूरसञ्चार जस्तै संरचनासहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अवधी पुगेपछि जलविद्युत आयोजना के हुने भन्ने विषय दूरसञ्चारले टुङ्गो लगाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार (नेपाल टेलिकम) को अवधी सकिन अब ४ वर्ष मात्र बाँकी छ । 

  

मुटु नै छैन

नियामक निकाय सार्वजनिक हितको लागि खडा गरिएको विशिष्टीकृत संगठन हो । सार्वजनिक प्रशासन र नियमकीय प्रशासनले गर्ने कार्यमा अन्तर हुन्छ । कार्य विशिष्टीकरण अनुरुप व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण नियामकले गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न तर, मानव गतिविधिको तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग नियामकले गर्छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा ‘निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन’ भनिएको छ । नियमन निकायमा विज्ञको उपस्थिति रहनुपर्ने कुरालाई ब्रह्मदत्त विरुद्ध भारत सरकार (सन् २००५) को एउटा मुद्दामा दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आयोगका विज्ञ आयुक्तको समूहले तयार पारेको निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनी गाभिएपछि कायम हुने अवधी, सलामी दस्तुर र आयकरको विषयमा केही उल्लेख छैन । जलविद्युतका यी ३ वटा विषयलाई छुँदै नछोई गाभिने वा प्राप्ति कार्य पूरा हुनसक्ने आधार छैन । यी ३ वटा विषय जलविद्युत कम्पनीका ‘मुटु’ हुन् । मुटु अलग-अलग राखेर कम्पनी गाभिने वा प्राप्ति हुने आयोगको परिकल्पना गजबको छ । यसलाई हेर्दा आयोगले ‘काम देखाउन काम गरे’ जस्तो मात्र भएको छ । जलविद्युत कम्पनीका समस्या र जटिलताका अन्य कयौं विषय हुँदाहुँदै पनि प्राथमिकतामै नपर्ने विषयमा आयोग लाग्नुको औचित्य देखिन्न । जलविद्युत विकास कम्पनीको संख्या धेरै हुँदैमा समस्यामा पर्ने भन्ने हुन्न । आयोग जलविद्युत क्षेत्रको सर्वाधिकारसम्पन्न निकाय हो । यस्ता नियमन निकायका विज्ञहरुको विशेष समूह भएको हुँदा आयोगका आयुक्तले निर्देशिका तयार गर्दा विज्ञता देखाउन सकेको देखिन्न । आयोगका आयुक्तलाई प्राइभेट कम्पनीको पनि साधारण र विशेष सभा हुन्छ भन्ने पनि ज्ञान नभएको देखियो ।

कम्पनी ऐनको पुन:लेखन

निर्देशिकाका केही व्यवस्थालाई हटाईदिने हो भने यो कम्पनी ऐन २०७३ को दफा १७७ को पुन:लेखन हो भन्दा फरक पर्दैन । कम्पनी ऐनको उक्त दफामा कम्पनी गाभ्ने-गाभिने सम्बन्धि व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ४,५,७ र ९ का व्यवस्था कम्पनी ऐनका दफा १७७ का विभिन्न उफदफा र खण्डमा उल्लेखित छन् । यही व्यवस्थालाई निर्देशिकाका दफामा अलि बढी तन्काइएको छ । कम्पनी ऐनको यो व्यवस्था सबै कम्पनीको लागि सामान्य व्यवस्था हो । नियमन हुने व्यवसायको हकमा नियामकले थप प्रवन्ध गर्नसक्छ । कम्पनी ऐनका प्रावधानलाई टेकेर कम्पनी गाभिंदा केही सुबिधा प्राप्त हुन्न भने नियामकले नियम बनाएर कम्पनी गाभ्ने नीति ल्याउँदा केही सुबिधा र सहुलियत दिनुपर्छ । जस्तो बैंक गाभिन मूलतः नियमक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले प्रोत्साहित गरेको छ । तर, आयोगले विद्युत कम्पनी गाभ्न प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरा निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छैन । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यावसाय संचालन गर्ने कम्पनी गाभ्दा नियमकले प्रोत्साहन हुने किसिमले नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनीको ‘मुटु’ मानिने अनुमतिपत्र अवधी, सलामी दस्तुर र आयकरको विषयमा कुनै व्यवस्था नगर्नुले यसको औचित्य नै देखिएको छैन ।

मुटुसहितको निर्देशिका तर्जुमा

आयोगले तर्जुमा गरेको निर्देशिकामा ‘मुटु’ नै नभएको हुँदा ‘अन्त्येष्टि गर्न बाँकी रहेको मृत शरीर’ जस्तो भएको छ । यसलाई जीवित रुप दिनको लागि र विद्युत कम्पनी गाभ्ने उद्देश्य साँच्चै राखेको भए निम्न विषय प्रष्ट उल्लेख गरी निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ ।

१.      गाभ्दा (मर्ज) वा प्राप्ति (एक्वाएर) जुन योजनाको अनुमतिपत्रको अवधी बढी छ त्यसबाट अवधी गणना गर्ने ।

२.      सलामी दस्तुरको हकमा पनि जुन आयोजना कान्छो छ त्यसैबाट गणना गर्ने ।

३.      जलविद्युत आयोजनाले १० वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछिको १५ वर्षसम्म ५० आयकर प्रतिशत छुट पाइरहेका हुँदा गाभिए वा प्राप्ति भएमा कान्छो योजनाबाट आयकर प्रयोजन गणना गर्ने ।  

४.       गाभिने वा प्राप्ति हुने आयोजनाका शेयरधनीलाई लाभांश र पूँजीगत लाभ (सूचीकृत वा असुचिकृत दुबैलाई) कर ३ वर्षसम्म छुट दिने ।

५.       गाभ्ने नीतिको औचित्य नै नरहेको हुँदा गाभ्नु पर्नेगरी नीति तर्जुमा गर्नु परेमा सुबिधा दिएर गाभ्नुपर्ने र यस्ता सुविधा दुरुपयोग हुनबाट रोक्न एकपटक मात्र गाभिन स्वीकृति दिने ।

६.      माथि १ देखि ३ सम्मको अवधी गणनाको लागि उदाहरण जस्तो : १० वर्ष र ५ वर्ष पुरा भएका आयोजना गाभिए वा प्राप्ति भएमा बाँकी अवधी गणना ५ वर्ष पुरा भएकोबाट शुरु गर्ने ।

९ असार, २०७७, अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/369617

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित भएको छ । बजेटले परिलक्षित गरेका कार्यको लागि मुद्रा अर्थात् रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीले कस्तो मौद्रिक नीति बनाउलान्, सर्वत्र चासो बढेको छ । कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सरकारले झन्डै ३ महीनासम्म देशलाई स्थानहद (लकडाउन) मा राखेका कारण आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ । स्थानहदकै कारण शेयरबजार पनि झन्डै ३ महीनापछि खुल्ने तयारीमा छ । स्थानहदसँगै बन्द रहेको शेयरबजार, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको अपेक्षाको ठूलै चाँङ छ ।

शेयरबजारको अपेक्षा

शेयरबजारको अपेक्षा जहिले पनि बजेटमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी हुनेगर्छ । शेयर धितो राखेर लिइने कर्जाका लागि शेयरको मूल्यांकन, कर्जाको सीमा र शेयरबजार घट्दा गरिने मार्जिन कलको विषय बढी चासोमा पर्छ । १ सय ८० दिनको औसत वा पछिल्लो मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६५ प्रतिशत मूल्यांकन गरिने, २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउँदा पनि मार्जिन कल नगरिने र प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले अप्रत्यक्ष रूपमा मूल्यांकनको ८५ प्रतिशतसम्म शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । कोरोना त्रासदीपछि बजार खुलेपछि केही समय अझ गिरावट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । शेयरबजारसँग जोडिएका केही विषयगत अपेक्षाहरूलाई निम्नबमोजिम गरिनु आवश्यक छ :

दलाल अनुमति : गतवर्षको मौद्रिक नीतिले ‘वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने’ भन्ने व्यवस्था कार्य विशिष्टीकरण विपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्छ । कार्य विशिष्टीकरणले मात्र कार्यमा एकरूपता र सहजता ल्याएर न्यायिक समाज निर्माण गर्छ । वित्तीय मध्यस्थकर्ता र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य जिम्मा जिम्मेवार संस्थालाई धितोपत्र दलाली गर्न दिनु न्यायसंगत हुँदैन । नेपालको शेयरबजारमा झन्डै ८० प्रतिशत बैंकिङ संस्था सूचीकृत रहेको र कारोबारमा पनि यिनकै बाहुल्य रहेकाले स्वार्थ बाझिने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ड छ । बैंकले दलाली अनुमति पाउन शेयरबजारमा ८० प्रतिशत अन्य क्षेत्रको र बैंकको २० प्रतिशतभन्दा कम बजार पूँजीकरण हुनुपर्छ । आफ्नै शेयर आफैँ दलाल हुँदा पूँजी बजारमा वित्तीय अराजकता आउँछ । बैंकको समेत लगानी रहेको जीवन बीमा कम्पनीको बीमालेख बेच्न अनुमति दिँदा अराजकता देखिएपछि यो व्यवस्था खारेज गरेको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।

अवधि थप : बैंक व्यापारिक मात्र नभएर सेवामूलक संस्था पनि भएकाले ‘व्यवसाय बचे मात्र बैंक बच्ने’ हुँदा बैंकले आफू र व्यवसाय बचाउने कार्य गर्नुपर्छ । बैंक र व्यवसाय एकअर्काका परिपूरक हुन् । कोराना त्रासदीपश्चात् लागेको स्थानहदका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द छन् । कारोबारमा मन्दी आएको हुँदा माघदेखि असारसम्म पाक्ने ब्याज तिर्ने अवधि कम्पनीको वासलात हेरी क्रमशः समय थप गर्दै जानुपर्छ । यस्तो ब्याजमा जरीवानालगायत अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, ६ महीनाको अवधिमा कुनै कर्जाको भाखा नाघ्ने भएमा त्यसलाई पनि यथोचित प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । ‘जिउ रहे घिउ’ खान पाइने हुँदा यसतर्फ विशेष व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

गाभ्ने नीतिमा परिवर्तन : अहिलेसम्म सानाठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिए पनि संख्या घटाउनेबाहेक गुणात्मक प्रभाव देखिएको छैन । यसको अर्थ गाभ्ने र गाभिने नीति असफल भएको मान्न सकिन्छ । बैंक गाभ्ने नीतिमा आमूल परिवर्तन गरी ‘पूँजी होइन पूँजीकोष’लाई दृष्टिगत गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि १० र ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको दुईओटा बैंक गाभ्दा ‘एक जोड एक दुई’ होइन ‘एक जोड एक एकै’ हुने नीति लिएर बैंक गाभ्नुपर्छ । यसरी बैंक गाभ्दा प्राप्त हुने प्रिमियम रकम कम्तीमा ५ वर्ष पूँजीकरण गर्न नपाइने त्यसपछि पनि एकैपटक नगरी पूँजीको आकारअनुसार बढीमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले पूँजीकरण गर्न दिनुपर्छ । ऋणपत्र जारी गरेको भए वा ५ वर्षभित्रमा जारी गरेमा यही रकमलाई पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

ऋणपत्रको सम्बन्धमा : गतवर्षको मौद्रिक नीतिले ‘ऋण गरेर घिउ खाऊ’ भन्ने पाराले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने गरी दिएको निर्देशन खारेज गरी आवश्यकताअनुसार बैंकलाई ऋणपत्र वा अग्राधिकार शेयर जारी गर्न स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । सकेसम्म फिर्ता नहुने वा निश्चित प्रतिशतका दरले निश्चत वर्षपछि साधारण शेयरमा परिवर्तन हुने अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

धितो कर्जा : शेयर धितोमा जारी हुने कर्जाको मूल्यांकन, कर्जा सीमा र मार्जिन कलसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था यथावत् राखी आवश्यकता र औचित्यअनुसार मध्यावधि समीक्षा गर्दा पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ ।

पूँजीकरणमा रोक : बढीमा १० वर्षभित्रमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ रकम पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा जम्मा हुनेछ र यो रकम ऋणपत्र परिपक्व हुनासाथ बैंकले पूँजीकरण गर्नेछन् यसले बैंकको पूँजी अस्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । यस्ता पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई तत्काल पूँजीकरण गर्नमा रोक लगाउनुपर्छ । यस्ता कार्य रोकेर उक्त रकम अर्को ऋणपत्रको पूँजी फिर्ता कोषमा राख्न लगाउनुपर्छ ।

बैंकको शेयर बैंकले किन्ने : वर्तमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले एकअर्काको शेयर धारण गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि यसलाई केही हदसम्म खुकुलो पार्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म दोस्रो बजारबाट शेयर किनबेच गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता शेयरलाई मताधिकाररहित बनाउने र हरेक त्रैमासिक अवधिमा शेयरको विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ ।

शाखा खोल्न अनुमति : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जहाँसुकै शाखा खोल्दा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भूमि लगानी कोष : धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७४ जारी गरिसकेको हुँदा यस नियमावलीअन्तर्गत भूमि लगानी कोष (रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट) जस्ता कार्यक्रमका लागि बाटो खुलेको छ । सरकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त गरी जग्गा र आवास विकास गरिरहेका आवास (हाउजिङ) कम्पनीलाई सरल कर्जा दिएर ससाना पूँजी हुनेले पनि यसमा सहभागिता जनाउन सक्ने हुँदा मुद्रा परिचालन बढ्ने यस्ता कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्‍याउने नीति आउनुपर्छ ।

सरल गृह कर्जा : नेपालमा अझ पनि आफ्नै आवास (घर) नभएकाको संख्या अधिक छ । व्यवस्थित जग्गा र घरको पहुँच सबैमा विस्तार गर्न सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी जग्गा तथा आवास विकास गरिरहेका कम्पनीलाई जग्गाको धितो मूल्यांकन ७० प्रतिशत कायम गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, यस्ता अनुमतिप्राप्त कम्पनीले विकास गरेका जग्गाघर किन्नेलाई व्यक्तिगत आवास कर्जामा सहुलियत दिनुपर्छ । यसो गर्दा लागत कम भइ मूल्यमा कमी आउँछ र क्रयशक्ति बढ्न गई मुद्रा परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

 

२ असार, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/369236