नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको
वार्षिक नीति र कार्यक्रममा बुक बिल्डिङ्ग प्रणालीलाई
प्रयोगात्मक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । हरेक वर्ष
पुन:लेखन मात्र हुने त्तर, कार्यान्वयन नहुने बोर्डको वार्षिक नीति
यसपटक आँशिक कार्यान्वयनमा आएर कमभंग भएको छ । तर, नियमावली र प्रस्तावित
निर्देशिका व्यवहारिक उपयोगमा आइहाल्न सक्ने स्थिति भने देखिन्न । यसका शर्त
बन्देज हेर्दा ल्याउनको लागि ल्याइएको जस्तो मात्र पनि देखिएको छ ।
बुक बिल्गिंगको सारवान पक्ष
बुक बिल्गिंगसम्बन्धि धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन
नियमावली २०७३ को व्यवस्था सारवान (साध्य) र निर्देशिका कार्यविधि (साधन) हो । नियमावलीको
नियम २५ग(१) मा मुख्यतः ३
आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफामा संचालनमा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता
पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट
रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । त्यस्तै, नियम २५ग(५) मा
(क) सूचीकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग)
सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, (घ) सामूहिक लगानी कोषका
योजना, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च)
मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले
समय-समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्थाहरुलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको
रुपमा सूचीकृत गरेको छ । नियम २५ग(२) अनुसार यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट
खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(३) अनुसार प्राप्त भएको खरिद
आशय मूल्यको आधारमा बिक्री मूल्य सीमा (तल्लो र माथिल्लो) निर्धारण गरी योग्य
संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० र सर्वसाधारणलाई ६० प्रतिशत धितोपत्र निर्गमन गर्नुपर्ने
हुन्छ । नियम २५ग(४) मा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमन गरिएको धितोपत्र सूचीकरण
भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नसक्ने छैन ।
बुक बिल्गिंगको कार्यविधि पक्ष
बुक
बिल्डिंगको कार्यविधि (साधन) को रुपमा रहेको निर्देशिकाको विभिन्न दफामा (१) योग्य
संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (२) बिक्री
प्रवन्धकले प्रस्तावित निर्गमनको आकार, अनुमानित मूल्यांकन
रकम तथा मूल्यांकन विधि समेत समाविष्ट प्रारम्भिक विवरणपत्र ७ दिन अघि प्रकाशन गर्नुपर्ने,
(३) योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल गरी कम्तिमा ५ वटा संस्थाबाट ५ दिनभित्र आशय
मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (४) प्राप्त आशय मूल्यबाट औषत मूल्य गणना गर्नुपर्ने,
(५) प्राप्त औषत आशय मूल्यमा २० प्रतिशत तल र माथि कायम हुने मूल्य कायम गरी विवरण
पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डबाट विवरणपत्र स्वीकृत भएको १ महिनाभित्र
योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्धारण गरिएको मूल्य सिमा (तल्लो र माथिल्लो)
भित्र रही ४ दिनमा बोलकबोल मार्फत आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । एक संस्थाले निर्गमित
धितोपत्रको बढीमा १० प्रतिशतसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन । यस्तो बोलकबोलको लागि
केन्द्रीय निक्षेपकले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली संचालन गर्नेछ । आवेदन दिने
अन्तिम मितिको भोलिपल्ट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमित धितोपत्र पूर्णरुपमा
बिक्री हुने गरी प्राप्त कट अफ मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कट अफ मूल्य निर्धारण
गरेपछि कट अफ मूल्य र सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्ताहरुलाई
माग बमोजिम र नपुगेमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । पूर्णरुपमा विक्री
नभएमा निर्गमन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने, पुनः बोलकबोल गर्न सकिने र मूल्य पुनरावलोकन
गरि नयाँ निर्गमन मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारणतर्फको धितोपत्र जारी गर्दा
पुन: विवरणपत्र स्वीकृत गरी संस्थागतलाई निर्धारण गरेको कट मूल्यलाई आधार
लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण समूहलाई जारी गरिने धितोपत्रको कम्तीमा ५० प्रतिशत
प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ ।
दैलो
थुनेर तलामा बास
बुक
बिल्डिंगको सारवान पक्षले कुनै पनि कम्पनीलाई आकर्षण गर्ने देखिन्न । प्रतिशेयर
नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो
क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्तले कुनै पनि कम्पनीलाई आउन
प्रोत्साहन गर्दैन । तोकिएको योग्यता (प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १
सय ५० प्रतिशत) पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । सारवान पक्ष (नियमावली) हेर्दा बुक
बिल्डिंगसम्बन्धि नीति दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाए झैँ देखिन्छ । भविष्यमा सम्भावना भएका
नवप्रवर्तनकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई आउनबाट रोकेको छ । ३ वर्षको संचालन अवधीमा
तोकेको नेटवर्थ प्राप्त हुनसक्ने कुरा सपनामा पनि सम्भव हुन्न । त्यस्तै, तोकिए
बमोजिम रेटिंग पनि पाउनसक्ने सम्भावना हुन्न । बुक बिल्डिंगमा जान रेटिंग एकमात्र
आधार पनि हैन । राम्रो रेटिंग देखिएका कयौं कम्पनी तहसनहस भएका उदाहरण प्रशस्त
पाइन्छ । रेटिंग एजेन्सी नै ‘रेटिंग लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिस हैन, विशुद्ध
अवधारणा वा राय मात्र हो’ भन्छन ।
मूल्य निर्धारण र बिक्री बन्देज
बुक बिल्डिंग मूल्य अन्वेषण गर्ने एउटा विधि
मात्र हो । यसले तोकेको मूल्य अकाट्य सत्य हुँदा पनि हैन । परल वा निश्चित मूल्यमा
गरिने बिक्रीभन्दा बुक बिल्डिंगमा कतिसम्म मूल्य तिर्न लगानीकर्ता लालायित छन् वा
हुन्छन भन्ने सामान्य मार्गदर्शन बाहेक केही पनि हैन । बोर्डका अधिकारी र
पदाधिकारीले बेला-बेलामा मूल्य घट्छ वा बढ्छ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ
हेर्दा लगानी गर्नेले लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश र धितोपत्र बजारबाट सुनिश्चित
पूँजीगत लाभ पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखिन्छ । लगानीबाट लाभ (लाभांश र पूँजीगत)
कसैले पनि सुनिश्चित गर्नसक्दैन । लगानी जहिले पनि जोखिमयुक्त हुनेगर्छ । लाभ कसरी
लिने भन्ने कुरा लगानी गर्नेको जिम्मामा हुन्छ ।
मूल्य निर्धारणका लागि योग्य संस्थागत
लगानीकर्तालाई आशय मूल्य माग्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्न र छैन । बिक्री
प्रवन्धकलेले निर्गमनकर्ता कम्पनीको परामर्शमा कम्पनी संचालन अवधि, संचित कोष,
नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी, उस्तै प्रकारको कम्पनी सूचीकरणमा
रहेको भए त्यसको बजार भाउ र लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन भन्ने
अनौपचारिकरुपमा सर्भे गरेर सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी लगानीकर्तालाई मूल्य सिमा (तल्लो
र माथिल्लो) दिएर बोलकबोल गराएर मूल्य अन्वेषण गराउनुपर्नेमा पहिले नै मूल्य माग्ने
कुरा सान्दर्भिक हुन्न ।
केही सुझावहरु
१. १ सय ५० प्रतिशेयर प्रतिशेयर नेटवर्थभन्दा संचित
घाटा नभएको भन्ने व्यवस्था राखी र रेटिंगलाई सरल बनाउनुपर्छ ।
२.
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बिक्री बन्देज सूचीकरण
भएको मितिले बढीमा ९० दिन गर्नुपर्छ ।
३.
सबै समूहको धितोपत्रको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति
गर्नुपर्छ ।
४.
संस्थागत र सर्वसाधारण दुबै समूहको धितोपत्र एकैपटक
बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ ।
५. बाँडफाँडका
सन्दर्भमा कट अफ मूल्यभन्दा तलकाले पनि कारणवश बाँकी रहेको धितोपत्र कट अफ मूल्यमा
लिन चाहेमा पाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
६. केन्द्रीय
निक्षपकलाई सामेल गराउने कार्य त्यति उचित देखिन्न । स्वचालित प्रणाली मर्चेन्ट
बैंकरलाई नै तयार पार्न लगाउनपर्छ ।
७.
कट अफ मूल्य निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्था तालिकासहित
व्याख्या गर्नुपर्छ ।
८. योग्य संस्थागत (५०), सर्वसाधारण (३५) र अन्य
संस्थागत (१५) प्रतिशत गरी ३ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ ।
९. नेपालमा प्रिमियम रकम देख्नै नहुने रोग नै लागेको
हुँदा यसरी प्राप्त हुने प्रिमियमको पूँजीकरणमा कम्तिमा ५ आर्थिक वर्षसम्म रोक
लगाउनुपर्छ ।
१६ असार २०७७, आर्थिक अभियान
No comments:
Post a Comment