विद्युत नियमन आयोगले विद्युत आयोजना
गाभिने, प्राप्ति, खरिद-बिक्री ग्रहण वा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका प्रस्ताव गरेर
छलफलमा ल्याएको छ । निर्देशिका पुरानो चिजलाई नयाँ रुप दिएर नयाँ नाम दिएको भन्दा
कुनै हिसाबले फरक देखिएको छैन । प्रस्तावित निर्देशिकामा गाभिने, प्राप्ति वा खरिद बिक्री र ग्रहण वा हस्तान्तरण गरी ३ प्रकारको व्यवस्था प्रस्ताव
गरेको छ । राज्यको सम्पत्ति मानिने प्राकृतिक स्रोत (मुख्यतः जल) उपयोगको अनुमतिपत्र
लिएर निश्चितसमयसम्म मात्र व्यापारिक कारोबार संचालन गर्ने जलविद्युत उत्पादक कम्पनी
गाभिने नीतिमा ‘मुटु’ नै छैन ।
निर्देशिका र यसका व्यवस्था
निर्देशिकामा प्रारम्भिक (परिभाषा)
खण्ड (परिच्छेद - १), अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति
आपसमा गाभिने (परिच्छेद - २), प्राप्ति तथा खरिद-बिक्री
(परिच्छेद - ३), आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरण (परिच्छेद - ४),
सम्झौता (परिच्छेद - ५), सहमति
(परिच्छेद - ६) र विविध (परिच्छेद - ७) सहित ७ वटा खण्ड छन । गाभ्ने (मर्ज) र
प्राप्ति (एक्वाएर) बाहेक ‘आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरण र खरिद-बिक्री’ भन्ने
अनावश्यक विषय पनि समावेश गरिएको छ । आयोजना ग्रहण वा हस्तान्तरण नाम दिइएको विषय
‘व्यवस्थापन करार’ हो भने खरिद-बिक्रीको विषय शेयरधनीले शयेर बिक्री गर्ने विषय हो
। नेपालमा व्यवस्थापन करारमा दिने प्रचलन होटेल क्षेत्रमा बढी छ । तर, एकै समूहको
कम्पनी भएमा एक कम्पनीका कर्मचारीलाइ समूह कम्पनीको पनि कार्य गराइन्छ र यसलाई आन्तरिकरुपमा
‘व्यवस्थापन करार’ सरह मानिन्छ । यस्तो अवस्था जलविद्युत समूह कम्पनीमा पनि नहुन
सक्ने स्थिति छैन । यस्तो आन्तरिक मामला आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषय हैन ।
प्राप्तिसँग जोडेर एकै जस्तो पार्न खोजिएको ‘खरिद-बिक्री’ भन्ने विषय कम्पनीको
अस्तित्व समाप्त हुने विषयसँग जोडिएको हुन्न । यो त शेयरधनी-शेयरधनी वा शेयरधनी र
अन्यबीच हुने शेयरको खरिद-बिक्री हो । मर्ज वा एक्वायरको मूल मर्मलाई निर्देशिकाले
समेट्न सकेको छैन ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यवसाय
विद्युत विकास अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यवसायिक गतिवधि हो । कुनै कुनै व्यवसायिक अनुमतिपत्र वार्षिक वा निश्चित समयपछि
नवीकरण गराउनुपर्छ । फ्रिक्वेन्सीको उपयोग गरी संचालन हुने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले
पहिलो १० वर्ष र त्यसपछि क्रमशः १५ र २० वर्षमा तोकिएको दस्तुर तिरी नवीकरण गराउनु
पर्छ र २५ वर्ष पुगेपछि संरचनासहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जलको उपयोग
गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ३० वर्ष (५० वर्ष पनि रहेको) अवधी पूरा भएपछि दूरसञ्चार
जस्तै संरचनासहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अवधी पुगेपछि जलविद्युत आयोजना
के हुने भन्ने विषय दूरसञ्चारले टुङ्गो लगाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार
(नेपाल टेलिकम) को अवधी सकिन अब ४ वर्ष मात्र बाँकी छ ।
मुटु नै छैन
नियामक निकाय सार्वजनिक हितको लागि खडा
गरिएको विशिष्टीकृत संगठन हो । सार्वजनिक प्रशासन र नियमकीय प्रशासनले गर्ने
कार्यमा अन्तर हुन्छ । कार्य विशिष्टीकरण अनुरुप व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण नियामकले गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न तर,
मानव गतिविधिको तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको
उपयोग नियामकले गर्छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा ‘निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन’ भनिएको छ । नियमन निकायमा विज्ञको उपस्थिति रहनुपर्ने कुरालाई ब्रह्मदत्त
विरुद्ध भारत सरकार (सन् २००५) को एउटा मुद्दामा दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आयोगका विज्ञ आयुक्तको समूहले तयार पारेको निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनी
गाभिएपछि कायम हुने अवधी, सलामी दस्तुर र आयकरको विषयमा केही उल्लेख छैन । जलविद्युतका
यी ३ वटा विषयलाई छुँदै नछोई गाभिने वा प्राप्ति कार्य पूरा हुनसक्ने आधार छैन । यी
३ वटा विषय जलविद्युत कम्पनीका ‘मुटु’ हुन् । मुटु अलग-अलग राखेर कम्पनी गाभिने वा प्राप्ति हुने आयोगको परिकल्पना
गजबको छ । यसलाई हेर्दा आयोगले ‘काम देखाउन काम गरे’ जस्तो
मात्र भएको छ । जलविद्युत कम्पनीका समस्या र जटिलताका अन्य कयौं विषय हुँदाहुँदै
पनि प्राथमिकतामै नपर्ने विषयमा आयोग लाग्नुको औचित्य देखिन्न । जलविद्युत विकास
कम्पनीको संख्या धेरै हुँदैमा समस्यामा पर्ने भन्ने हुन्न । आयोग जलविद्युत
क्षेत्रको सर्वाधिकारसम्पन्न निकाय हो । यस्ता नियमन निकायका विज्ञहरुको विशेष समूह
भएको हुँदा आयोगका आयुक्तले निर्देशिका तयार गर्दा विज्ञता देखाउन सकेको देखिन्न ।
आयोगका आयुक्तलाई प्राइभेट कम्पनीको पनि साधारण र विशेष सभा हुन्छ भन्ने पनि ज्ञान
नभएको देखियो ।
कम्पनी ऐनको पुन:लेखन
निर्देशिकाका केही व्यवस्थालाई
हटाईदिने हो भने यो कम्पनी ऐन २०७३ को दफा १७७ को पुन:लेखन हो भन्दा फरक पर्दैन ।
कम्पनी ऐनको उक्त दफामा कम्पनी गाभ्ने-गाभिने सम्बन्धि व्यवस्था छ । निर्देशिकाको
दफा ४,५,७ र ९ का व्यवस्था कम्पनी ऐनका दफा १७७ का विभिन्न उफदफा र खण्डमा उल्लेखित
छन् । यही व्यवस्थालाई निर्देशिकाका दफामा अलि बढी तन्काइएको छ । कम्पनी ऐनको यो
व्यवस्था सबै कम्पनीको लागि सामान्य व्यवस्था हो । नियमन हुने व्यवसायको हकमा
नियामकले थप प्रवन्ध गर्नसक्छ । कम्पनी ऐनका प्रावधानलाई टेकेर कम्पनी गाभिंदा
केही सुबिधा प्राप्त हुन्न भने नियामकले नियम बनाएर कम्पनी गाभ्ने नीति ल्याउँदा केही
सुबिधा र सहुलियत दिनुपर्छ । जस्तो बैंक गाभिन मूलतः नियमक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले
प्रोत्साहित गरेको छ । तर, आयोगले विद्युत कम्पनी गाभ्न प्रोत्साहन हुने कुनै पनि
कुरा निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छैन । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यावसाय संचालन गर्ने
कम्पनी गाभ्दा नियमकले प्रोत्साहन हुने किसिमले नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर,
निर्देशिकामा जलविद्युत कम्पनीको ‘मुटु’ मानिने अनुमतिपत्र अवधी, सलामी दस्तुर र
आयकरको विषयमा कुनै व्यवस्था नगर्नुले यसको औचित्य नै देखिएको छैन ।
मुटुसहितको निर्देशिका तर्जुमा
आयोगले तर्जुमा गरेको निर्देशिकामा
‘मुटु’ नै नभएको हुँदा ‘अन्त्येष्टि गर्न बाँकी रहेको मृत शरीर’ जस्तो भएको छ ।
यसलाई जीवित रुप दिनको लागि र विद्युत कम्पनी गाभ्ने उद्देश्य साँच्चै राखेको भए
निम्न विषय प्रष्ट उल्लेख गरी निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ ।
१. गाभ्दा (मर्ज) वा प्राप्ति (एक्वाएर) जुन योजनाको अनुमतिपत्रको अवधी
बढी छ त्यसबाट अवधी गणना गर्ने ।
२.
सलामी दस्तुरको हकमा पनि जुन आयोजना
कान्छो छ त्यसैबाट गणना गर्ने ।
३.
जलविद्युत आयोजनाले १० वर्षसम्म पूर्ण
र त्यसपछिको १५ वर्षसम्म ५० आयकर प्रतिशत छुट पाइरहेका हुँदा गाभिए वा प्राप्ति
भएमा कान्छो योजनाबाट आयकर प्रयोजन गणना गर्ने ।
४.
गाभिने वा प्राप्ति हुने आयोजनाका
शेयरधनीलाई लाभांश र पूँजीगत लाभ (सूचीकृत वा असुचिकृत दुबैलाई) कर ३ वर्षसम्म छुट
दिने ।
५.
गाभ्ने नीतिको औचित्य नै नरहेको हुँदा
गाभ्नु पर्नेगरी नीति तर्जुमा गर्नु परेमा सुबिधा दिएर गाभ्नुपर्ने र यस्ता सुविधा
दुरुपयोग हुनबाट रोक्न एकपटक मात्र गाभिन स्वीकृति दिने ।
६.
माथि १ देखि ३ सम्मको अवधी गणनाको
लागि उदाहरण जस्तो : १० वर्ष र ५ वर्ष पुरा भएका आयोजना गाभिए वा प्राप्ति भएमा
बाँकी अवधी गणना ५ वर्ष पुरा भएकोबाट शुरु गर्ने ।
No comments:
Post a Comment