राहतको नाममा आहत : राफसाफ विषयमा धितोपत्र बाेर्डको बदनियत

कोरोना त्रासका बीच अहिले धितोपत्र बजार मात्रै होइन, देश नै स्थानहद (लकडाउन) मा छ । स्थानहदका कारण पुगेको क्षतिलाई न्यून गर्न सरकारले राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा वित्तीय अपराधीकरण देखा परेको छ l सरकारले धितोपत्र बजारका कारोबारीलाई ‘राहत’ को नाममा ‘आहत’ दिने निर्णय गरेको छ l यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा सरकारले गरेको हास्य निर्णयलाई हेरेर यस्तै भन्न सकिन्छ l सरकारले गरेको धितोपत्र बजारतर्फको राहत निर्णय अनुसार (क) धितोपत्र बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गर्न बाँकी रहेकाहरूको राफसाफ गर्ने समयावधि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने र (ख) धितोपत्र ऐन बमोजिम सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरणहरू बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने रहेका छन् l

राफसाफ के हो ?

राफसाफ भनेको किनिएको र बेचिएको शेयर बिक्रेताको नामबाट खारेज गरी किन्नेको नाममा नामसारी गर्ने साधारण प्रक्रिया हो l राफसाफ प्रक्रिया कारोबार भएको दिनबाहेक ३ कार्य दिन अर्थात् जम्मा ४ दिनको हुन्छ l दृष्टान्तका लागि आइतबार कारोबार भएको शेयर बुधबारसम्ममा राफसाफ भइसक्छ l यति कार्य गर्न कुनै जटिलता नहुने हुँदा यो सामान्य क्रिया हो l विकसित देश जस्तै भारतमा कारोबार दिनसहित ३ दिनमा राफसाफ सम्पन्न हुन्छ l  नगद र शेयर दुवैको राफसाफ सँगसँगै हुन्छ l  राफसाफको विषय कहिल्यै पनि जटिल बन्दैन l

कति बाँकी होला ?

२०७६ साल ६ र ९ चैतमा  कारोबार भएको शेयर स्थानहदका कारण राफसाफकर्ता सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सीडीएस) ले उल्लेखित २ दिनमा कारोबार राफसाफ गर्ने म्याद स्थानहद थपिएसँगै पछि सार्दै लगेको छ l यस हिसाबले यो राफसाफ स्थानहद खुलेको दिनलाई कारोबार दिन मानेर राफसाफ गर्न कुनै कठिनाइ हुन्न l राफसाफ हुन बाँकी शेयर यही २ दिनको मात्र हो l  ६ चैतमा  भएको कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने लगायतका काम सम्पन्न भएर क्रेताको खातामा शेयर पठाउने कार्य मात्र बाँकी रहन्छ, जुन १० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ l

७ गते शुक्रबार परेको हुँदा यस दिन कारोबार भएको छैन l स्थानहद खुलेको दिन हुने कारोबार र अघिल्लो बाँकी रहेको २ दिनसमेत ३ दिनको कारोबार राफसाफ गर्न कठिनाइ हुने प्रश्न आउँदैन l  दैनिक कारोबार हुने लाखौँ कित्ता शेयर ४ दिनमा राफसाफ गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सीडीएसलाई अघिल्ल्ला २ दिनका केही लाख कित्ता शेयर राफसाफमा कठिनाइ हुन्छ भनेर पत्याउन सकिन्न l

तसर्थ कारोबार खुलेको पहिलो दिनमा नै उक्त शेयर (अघिल्ला २ दिनका) कारोबार भएको मानेर राफसाफ हुन नसक्ने प्रश्न हुन्न l  कठिनाइ नै देखिने स्थिति आएमा अघिल्लो २ दिनको कारोबार राफसाफ गर्नका लागि बढीमा १ हप्ता समय लाग्न सक्ने कुरालाई भने केही हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ l

बदनियत कि सदनियत ?

सतही रूपमा हेर्दा यो निर्णय राम्रोजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, यसमा बदनियतको चरमस्वरूप देख्न सकिन्छ l पछिल्लो समय शेयरबजारमा कानुनले बर्जित गरेको 'सर्ट सेल' नियमक धितोपत्र बोर्ड, सीडीएस र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नाकैमुनि हुँदै आएको छ l यत्ति हुँदा पनि नियमकले पत्तो नपाए झैँ गरेर आँखा चिम्लेको छ l 'सर्ट सेल' भनेको आफूसँग नभएको शेयर उच्च मूल्यमा बेचेर सोही दिन सोही कम्पनीको त्यति नै कित्ता शेयर बेचेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा किन्ने विधि हो l कथंकदाचित बेचेको मूल्यभन्दा माथि गएमा सोही मूल्यमा जसरी पनि किन्नुपर्छ, नत्र क्लोज आउट पर्छ र यसो भएमा अक्सन मार्केट (अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आएको भने छैन) मा बढी मूल्य तिरेर किनेर दिनुपर्छ l अक्सन मार्केटमा पनि शेयर नपाइएमा क्लोज आउट परेको मूल्यको २० प्रतिशत जरिमाना तिर्नुपर्छ l क्लोज आउट जरिमाना तिर्नु अझ महँगो पर्छ l  हो, यस्तै सर्ट सेलको सिद्धान्त (सर्ट सेल जस्तै) विपरीत उच्च मूल्यमा शेयर बेचेर त्यसको कयौं दिनपश्चात् मूल्य घटेपछि किनेर दिने गरिएको भन्ने चर्चा आम भएको छ l

भूल वा अन्जानमा गलत अंक बिक्री आदेश प्रविष्ट भएको भनेर उन्मुक्ति लिने प्रयासस्वरूप राफसाफ मिति नै सारेको भन्ने पनि चर्चा आएको छ l यस विषयमा औपचारिक रूपमा बाहिर नआए पनि दलाल संघका अध्यक्षले पत्रिकामा बोलेर स्वीकार गरेका छन् l  यस हिसाबले यस मामला (सर्ट सेल जस्तै कारोबार) मा केही दलाल, नेप्से, सीडीएस र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतो छैन भन्ने ठाउँ छैन l  राफसाफ मिति असार मसान्त कायम गर्नुको पछाडि यस्तै कारोबारी (सर्ट सेलर) को गोजी भरिदिनुबाहेक अरु नियत देखिन्न l  

अनुत्तरित प्रश्न

आफ्नो खातामा शेयर भएर ६ र ९  चैतमा शेयर बेचेका बिक्रेताले राफसाफका लागि निर्देशन पुर्जी जारी गरिसकेका छन् भने ९ गते किनेका केहीले पैसासमेत बुझाइसकेका हुन्छन l के आफ्नो सम्पत्ति बेचेका बिक्रेताले क्रेताले बुझाइसकेको रकम लिन पनि असार मसान्त नै पर्खनुपर्ने हो ? निर्णयले त यसै भन्छ l ६ गते किनेका अधिकांशले रकम भुक्तान गरिसकेका हुन सक्छन् l ९ गते रकम भुक्तान नगरेकाले निर्णय अनुसार असारको अन्तिम दिन भुक्तानी गर्न पाउने नै हुन्छ l  यसो गर्दा बिक्रेताले रकम पाउने समय साउनको पहिलो हप्ता हुन्छ l  ९ गते शेयर किनेका र रकम भुक्तान गरिनसकेका क्रेतालाई सबैभन्दा बढी राहत यो निर्णयले पुग्छ l  किनिक किनेको शेयर पनि आउँदै गर्ने र उक्त शेयर किनेबापत भुक्तानी गर्न ठिक्क पारेको रकम अब बजार खुलेपछि मजाले लगानी गरेर नाफा लिन सक्ने भयो l

के यसैलाई राहत भनिएको हो ?  ल ठीक छ किन्नेलाई त राम्रै राहत भयो, बेच्ने किन आहत ? बेच्नेलाई किन्नेले दिनुपर्ने रकम सरकारले दिने हो भने यसलाई ठीक कदम र उचित राहत भन्न सकिन्छ । तर, यस्तो त पक्कै हुनेवाला छैन भने यस्तो बहुलठ्ठी निर्णयको आधार के हो ?

सिफारिस कसको ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल सरकारको पुँजीबजार सल्लाहकार हो l सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्ने कार्य बोर्डबाहेक अरुले गर्न सक्दैन । किनकि अन्य निकाय बोर्ड अधीनस्थ हुन्छन् l यसमा राफसाफकर्ता सीडीएसले कारोबार गराउने नेप्सेमार्फत बोर्डलाई सिफारिस गरिदिन पत्राचार गरेको हुन सक्छ l  यस्तो पत्राचार पश्चात् बोर्डले आफ्नो तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न l

बोर्डले यस्तो बहुलट्ठी सिफारिस किन र कसका लागि गरेको हो ? बोर्डको कार्य र नियत शंकाको घेरामा छ l त्यस्तै, बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने समय असार मसान्त कायम गराउनु पनि अनुचित निर्णयको लागि सिफारिस भएको छ l यस्तो निर्णय आउनुअघि नै सिटिजन्स र प्राइम बैंकले तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् l अन्य कम्पनी पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ l यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३५ दिन रहेको हुन्छ l तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३० दिन तोकेको छ l कम्पनीलाई यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न समस्या छैन भन्ने २ ठूला वाणिज्य बैंकले पुष्टि गरिसकेका छन् l

चैत मसान्तमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशन नगरी लुकाउनु भनेको ३ महिनाभित्रमा भित्रभित्रै अर्को खिचडी पकाउनु हो l यस्ता विवरण प्रकाशन रोक्नुको पनि औचित्य छैन l कम्पनीले जस्तो छ, त्यस्तै विवरण दिने हो l कम्पनी घाटा नाफामा जान सक्ने कुरालाई ३ महिनासम्म रोकेर नाफामा लान सकिन्न l यस्ता बदनियतपूर्ण तवरबाट गरिएको निर्णय स्वत: खारेज गर्नुको विकल्प छैन l

वैशाख १९, २०७७, शिलापत्र 

https://shilapatra.com/detail/26975

अक्सन मार्केट : कसरी हुन्छ कारोबार ?

शेयरबजारमा शर्टसेल, क्लोज आउट र अक्सन मार्केट चर्चाको विषय बनेका छन । सामान्य बिक्री र शर्टसेल दुबै क्लोज आउट समस्या सर्जक हुन् भने अक्सन मार्केट यसको समाधान हो । सामान्य बिक्रीमा मूलतः भूलवश र शर्टसेलमा जानाजान समस्या सिर्जना हुन्छ । नेपालमा शर्टसेल सम्बन्धि कानुनी प्रवन्धन नभए पनि नियमककै अप्रत्यक्ष ‘रेखदेख’ मा मौलाएको छ । नेपालमा अक्सन मार्केटसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अक्सन मार्केट नहुँदा क्लोज आउट व्यवस्थित हुन् सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था भएर पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अक्सन मार्केट संचालन नगरेको कारण क्लोज आउट पर्दा (पार्दा) राफसाफ मिति नै सारिंदा पनि सर्वोच्च नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नदेखे झैँ गरेर शेयरबजारमा वित्तीय अपराधलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

बिक्रीसम्बन्धि दुई दृष्टान्त

आफूसँग कुनै कम्पनीको जति संख्यामा शेयर छ, त्यति वा सोभन्दा कम बिक्री गरिनु (गर्नु) सामान्य र प्रचलित विधि हो । बिक्री आदेश प्रविष्ट गर्दा कहिलेकाहीँ भूलवश गलत अंक प्रविष्ट हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । १ सय कित्ता प्रविष्ट गर्दा एउटा शून्य (०) अंक बढी भएर १ हजार कित्ता हुनसक्छ । त्यस्तै ३ सय ३७ कित्ता प्रविष्ट गर्दा ३ सय ७३ पनि हुनसक्छ । यस्तो थाहा पाउनासाथ कार्यान्वयन (बिक्री) हुनुपूर्व नै रद्द गर्न सकिन्छ । प्रविष्ट आदेश रद्द गर्न नभ्याउँदै बिक्री भएमा कारोबार रद्द गर्न सकिन्न र क्रेतालाई जसरी पनि शेयर दिनुपर्छ ।

यसबाहेक शर्टसेल पनि शेयर खरिदबिक्रीको एउटा स्वरूप हो । आफूसँग हुँदै नभएको कम्पनीको शेयर उच्च मूल्यमा बेचेर न्यून मूल्यमा किन्ने विधिलाई शर्टसेल भनिन्छ । तर, यस्तो बिक्री र खरिद एकै दिन सम्पन्न हुनुपर्छ । दृष्टान्तको लागि आइतबार मध्यान्ह १२ बजे आफूसँग नभएको अमुक कम्पनीको १ हजार कित्ता शेयर ५ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिन्छ । अब सोही कम्पनीको त्यति नै कित्ता शेयर बजार बन्द हुनेबेलासम्ममा ५ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा किन्ने प्रयास गरिन्छ । कथम ५ सय कित्ता शेयर ४ सय ९५ रुपैयाँमा र बाँकी वा पुरै कित्ता (१ हजार) ५ सय १० रुपैयाँमा भए पनि किन्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नभएको शेयर बेचेर सोही दिन फेरी किन्न सकिएन भने स्वत: क्लोज आउटमा पर्छ ।  कथम घटी मूल्यमा किन्न पाइएन भने बेचेकोभन्दा बढी मूल्यमा भए पनि किन्नैपर्ने बाध्यता यस्तो बिक्रीमा हुन्छ । बेचेको भन्दा कम मूल्य वा बढी मूल्यमा किन्न खोज्दा पनि नपाइन सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न ।

बिक्रेताले सामान्य बिक्रीमा गलत अंक प्रविष्ट गरेर वा शर्टसेल गर्दा सिर्जना हुने यस्ता समस्यामा क्रेताको कुनै गल्ति नहुने हुँदा उसलाई जसरी पनि शेयर वा जरिवाना दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कारणबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अक्सन मार्केटको अवधारणा आएको हो ।

अक्सन मार्केटमा कारोबार

माथिको अनुच्छेदमा वर्णित बिक्रीबाट सिर्जना हुने समस्याको अनौपचारिक जानकारी पहिलो दिनदेखि नै हुने भए पनि औपचारिक जानकारी चौथो दिन (बुधबार) मात्र हुन्छ । आइतबार बेचिएको शेयर क्रेताको खातामा पठाउने कार्य बुधबार हुन्छ । सोमबार र मंगलबार (दोस्रो र तेस्रो) दिन पूँजीगत लाभकर हिसाब गर्ने लगायतका अन्य कार्य सम्पन्न गरिन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्रेताको खातामा शेयर पठाउने बेलामा मात्र सिडीएसले शेयर प्राप्त नभएको अर्थात् क्लोज आउटमा परेको औपचारिक जानकारी प्राप्त गर्छ । यसपछि सिडीएसले नेप्से र कारोबार सम्वद्ध दलाललाई जानकारी दिन्छ । यसरी जानकारी गराएपछि नेप्सेले नियमित राफसाफ (आइबारको बुधबार, यसैक्रमले सोमबारको बिहिवार र मंगलबारको शुक्रबार) पश्चातको भोलिपल्ट (बिहीबार) को नियमति कारोबार सकिएको आधा घण्टापछि आधा घन्टाको लागि अक्सन मार्केट खुल्ला गर्छ । आइतवारका जो जो बिक्रेता क्लोज आउटमा परेका छन् तिनका दलालले ग्राहकको तर्फबाट नपुग शेयर किन्न एकैपटक वा पटकपटक आदेश प्रविष्ट गर्छन । अक्सन मार्केटमा कारोबारको लागि मूल्य निर्धारण सोही दिनको अन्तिम कारोबार वा आइतवारपछि भएको पछिल्लो अन्तिम मूल्यलाई लिइन्छ र यस मूल्यमा १० प्रतिशत घट्न वा बढ्न पाइन्छ । मानौं आइतबार ५ सय रुपैयाँमा बेचेर क्लोज आउट परेको कम्पनीको बिहिवार वा आइतवारपछि भएको पछिल्लो अन्तिम कारोबारको अन्तिम मूल्य ५ सय २० रुपैयाँ भएमा सोही मूल्यमा १० प्रतिशतले हुने न्यूनतम मूल्य ४ सय ६८ रुपैयाँदेखि अधिकतम मूल्य ५ सय ७२ रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्ने हुन्छ । क्लोज आउटमा परेको कारण जसरी पनि शेयर दिनुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुँदा किन्नैपर्ने बाध्यता हुँदा सो दिनको बन्द मूल्यभन्दा कममा पाउने सम्भावना विरलै हुन्छ । क्लोज आउटमा परेको रकमको जरिवाना तिर्नुभन्दा यस्तो मार्केटमा ५ सय ७२ रुपयाँमा भए पनि किन्नु फाइदा हुन्छ ।

अक्सन मार्केटमा कथम आफूले बेचेको भन्दा सस्तो मूल्यमा अर्थात माथिकै दृष्टान्त अनुसार ४ सय ९० रुपैयाँमा शेयर पाइएमा अन्तर देखिएको १० रुपैयाँ फाइदाको रुपमा प्राप्त हुन्न । उक्त रकम राफसाफ कोषमा जम्मा हुन्छ । अक्सन मार्केट अन्य कारोबार दिन सरह आइतवारदेखि बिहिवारसम्म मात्र खुल्छ । सार्वजनिक बिदा परेमा अर्थात् आइतबार कारोबार भएर मंगलबार बिदा परेमा राफसाफ दिन पनि बुधबारबाट बिहिवारको लागि सर्छ । विहिबार नियमित राफसाफ दिन भएमा अक्सन मार्केट शुक्रबार खुल्दैन र एकैपटक आइतवार मात्र खुल्छ । सोही दिनको अन्तिम कारोबार (क्लोज आउट परेको कम्पनीको कारोबार भएमा) वा त्यो भन्दा अघि जुन दिन कारोबार भएको छ सोही दिनको अन्तिम मूल्यको आधारमा अक्सन कारोबार हुन्छ ।

शेयर नपाए जरिवाना

अक्सन मार्केटमा चाहिए जति शेयर प्राप्त नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा जति पाइन्छ त्यति नै लिनुपर्छ र सोको राफसाफ गर्नुपर्छ । अक्सन मार्केटमा भएको कारोबार राफसाफ भोलिपल्ट हुन्छ । यस्तो भएमा नपाएको जति शेयरको बिक्री मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसरी तिरिएको जरिवाना रकम क्रेताले प्राप्त गर्छ । माथिकै दृष्टान्त अनुसार मानौं १ सय कित्ता प्रविष्ट गर्दा भूलवश एउटा शून्य (०) अंक बढी भएर १ हजार कित्ता परेमा नपुग ९ सय कित्ता अक्सन मार्केटमा किन्न खोज्दा ५ सय कित्ता प्राप्त भयो र ४ सय कित्ता प्राप्त भएन भने सो कित्ता बेचिएको ५ सय रुपैयाँका दरले हुन आउने २ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत जरिवाना रकम ४० हजार रुपैयाँ क्रेतालाई बुझाउनुपर्छ । यसमा क्रेताबाट आकस्मिक लाभमा लाग्ने करवापत २५ प्रतिशतका दरले हुन् आउने रकम १० हजार रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रहने ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

अन्तमा, क्रेताले आइतवार किनेको शेयर २ दिन ढिला (शुक्रबार) पाउनु बिना गल्तिको सजाय भएकोले क्रेतालाई शेयर मात्र दिएर पुग्दैन । क्रेतालाई बिक्रेताबाट क्लोज आउट परेको रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना समेत तिराउनुपर्छ । त्यस्तै, क्लोज आउट परेको रकम बीचैमा गायव हुने गरेको भन्ने सुनिएको र यस्तो रकम क्रेताले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था कतै नदेखिएकोले यो रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितत वातावरण पनि मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१६ बैशाख २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/366274

अक्सन मार्केट : कानुनी प्रवन्धनका पक्षहरु

शेयरबजारमा दिनहुँ हजारौं सङ्ख्यामा कारोबार हुन्छ । कारोबार अवधीमा क-कसले कारोबार गरे भन्ने कुरा कारोबार गर्नेलाई बाहेक सामान्यतया अरुलाई विरलै थाहा हुन्छ । कारोबार अवधी समापनपछी भने कारोबार मध्यस्थताकर्ता (दलाल) लाई कारोबार कसले गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । कारोबार अर्थात् बेच्ने र किन्ने कार्य सम्पन्न भएको भोलिपल्टदेखि बिक्रीकर्ताले आफूले बेचेको शेयर संख्याको विवरण विद्युतीय माध्यम वा भौतिकरुपमा राफसाफ सदस्य अर्थात् क्लियरिंग मेम्बर (सीएम) को समेत कार्य गर्ने दलाललाई निर्देशन पूर्जी उपलब्ध गराउनुपर्छ । विद्युतीयरुपमा पठाईने निर्देशन पूर्जीलाई इलेक्ट्रोनिक डाइरेक्सन इन्सट्रक्सन स्लिप (ईडीआईएस) भनिन्छ । ईडीआईएस केन्द्रीय निक्षपक (सीडीएस) ले उपलब्ध गराएको ‘मेरो शेयर’ नामक सुविधाबाट प्रेषण गर्नसकिन्छ । यसरी प्रेषण गरिएको विवरण सीएमको पूल एकाउन्ट (खाता) मा पुग्छ र यसपछि राफसाफको कार्य शुरु हुन्छ ।

सामान्य राफसाफ

राफसाफ भन्नाले एक धारकले बिक्री गरेको शेयर अर्को धारक (क्रेता) को नाममा कायम वा नामसारी गर्नु हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने हरेक दिनको कारोबार राफसाफ गर्ने जिम्मा धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ ले केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) लाई दिएको छ । नेप्से, सीएमको समेत कार्य गर्ने कारोबार सदस्य (दलाल), सीडीएस,  ग्राहक, समाशोधन (क्लियरिङ) बैंक यसका मूल साझेदार हुन् । विनियमावलीको विनियम २(ङ) मा ‘राफसाफ भन्नाले खरीदकर्ता ग्राहकले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी गर्न कम्पनीमा पठाउने र बजारबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न खाली हस्तान्तरण (ब्ल्यान्क ट्रान्सफर) मा दर्ता गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरीद-बिक्री भएको धितोपत्रको नामसारी स्वचालित कारोबार प्रणाली मार्फत अभौतिकीकरण गरी वा नगरी हुने राफसाफ कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ । विनियम २(त) मा ‘धितोपत्रको पूल एकाउन्ट भन्नाले सिएमले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्यका लागि निक्षेप सदस्यकोमा खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

हरेक दिन कारोबार समापन भएपछि नेप्सेले कारोबारको सम्पूर्ण विवरण सीडीएसलाई उपलब्ध गराउँछ । हरेक सीएमले राफसाफ तथा फर्छ्यौट दुबै कार्यका लागि सीडीएसमा पुल खाता (पुल एकाउन्ट) खोल्नुपर्छ । बिक्रेता दलालले बिक्री गरेको धितोपत्र र क्रेता दलालले सो बराबरको रकम (कर, दस्तुर, शुल्क समेत) कारोबार दिन बाहेक ३ कार्य (टी+३) दिनभित्र आफ्नो पुल खाता र बैंकमा रहेको राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । क्रेता र बिक्रेता दलालले तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेपछि सीडीएसले क्रेता दलालको पुल खातामा धितोपत्र जम्मा गरी दिन्छ । बिक्रेताको हकमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम राफसाफ बैंकमा रहेको पुल खाताबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्य (बिक्रेता दलाल) को खातामा जम्मा गराउन समाशोधन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । यसरी सामान्य हिसाबले धितोपत्र बिक्रीपछिको राफसाफ सम्पन्न हुन्छ । उल्लेखित तवरबाट राफसाफ हुन् नसकेमा सीडीएसले त्यस्ता कारोबारलाई क्लोज आउट गर्छ । क्लोज आउटमा परेमा यसको राफसाफ प्रकिया अलि छुट्टै प्रकारको हुन्छ ।

क्लोज आउट राफसाफ

हरेक दिन गरिने वा गरिएका कारोबार सामान्य (त्रुटिरहित) रुपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित हुन्न । कहिलेकाहीँ कारोबार गर्दा बिक्रेताको पक्षबाट त्रुटी वा भूल हुनसक्छ । बिक्री आदेश प्रविष्ट गर्दा अंकमा गडबड हुनसक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न । ४७ कित्ता प्रविष्ट गर्दा ७४ वा १ सय कित्ता प्रविष्ट गर्दा १ हजार कित्ता प्रविष्ट हुनसक्छ । पछिल्लोसमयमा आफूसँग नभएको शेयर अल्पबिक्री (शर्ट सेल) समेत हुने गरेको छ । कानुनले नचिन्ने यस्ता अवान्छित गतिविधि बढेको हुँदा जानीजानी आदेश प्रविष्ट हुने गरेकोले राफसाफमा जटिलता आएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्वद्ध निकायको मिलेमतोमा राफसाफ दिन सार्ने कार्य भईरहेको समाचार बाहिरिएको छ । भूलवश वा जनानाजान हुने प्रविष्टिलाई सामान्य त्रुटी भनेर उन्मुक्ति दिइनुहुन्न । कानुन सबैले जानेको हुन्छ भनेर कानुनले अनुमान गर्ने हुँदा ‘कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ’ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता (सिद्धान्त) छ l शेयरबजारको पनि आदेश प्रविष्ट र राफसाफ सम्बन्धि आफ्नै कानुन छ । सामान्यतया अपराध हुनको लागि मनसाय र कार्य प्रधान तत्त्व हुन् तर, पनि कहिलेकाहीँ मनसाय विना पनि कार्य (अपराध) हुनसक्छ । कानुनले वर्जित गरेको मनसायरहित कार्य (अपराध) को घटना घट्न जाँदा पनि कानुनत: दण्डित हुनुपर्छ । यस्ता मनसायरहित कार्यबाट सिर्जित कसुर (अपराध) लाई भूल वा अन्जानवश भएको भनेर उन्मुक्ति दिन सकिन्न र न्यूनतम दण्ड सजाय गरिन्छ । यस्तै दण्डसजाय दिनको लागि शेयरबजारमा अर्को छुट्टै प्रकृतिको बजार संचालन गरिन्छ । भूलवश आदेश प्रविष्ट भएर दिन नसकिएको शेयर यस्तै बजारबाट किनेर दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बजारमा शेयर किनेर दिनुपर्दा बिक्रेतालाई घाटा वा बराबर दुबै हुनसक्छ ।  

अक्सन मार्केटको अवधारणा

कथंकदाचित कुनै ग्राहकले भूलवश गलत अंक प्रविष्ट गरी राफसाफको लागि धितोपत्र उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा हुने परिणामलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेप्सेले अक्सन मार्केट संचालन गर्नसक्ने व्यवस्था धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ मा छ । यस्तो बजार आवश्यकता अनुसार जतिबेला पनि संचालन हुन सके पनि नेपालमा नियमित कारोबार समय सकिएको आधा घण्टापछि आधा घण्टाको लागि संचालन हुनसक्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको विभिन्न विनियममा (१) नियमित राफसाफ समयभित्र बिक्रीकर्ताले आवश्यक संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध गराउन नसकेमा सिडिएसले सो सम्बन्धी जानकारी नेप्से र कारोबार सम्बद्ध कारोबार सदस्य (दलाल) लाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, (२) यस्तो जानकारी गराएपछि नियमित राफसाफ समय समाप्त भएपश्चात कार्यालय खुलेको दिन अक्सन मार्केट सञ्चालन हुने, (३) अक्सन मार्केटमा भएका कारोवारको राफसाफ लगत्तै भोलिपल्ट गर्नुपर्ने, (४) आवश्यक मात्रामा धितोपत्र उपलब्ध नभएमा उपलब्ध भएसम्मको धितोपत्रको राफसाफ गर्नुपर्ने, (५) नपुग धितोपत्रको सम्बन्धमा क्लोज आउट भएको कारोबार मूल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी सिडिएसमा बुझाउनुपर्ने, (५) धितोपत्रको शुरु कारोवार हुँदा कायम भएको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अक्सन मार्केटमा उपलब्ध भएमा त्यसरी फरक हुन आउने रकम कारोवार राफसाफ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, (६) धितोपत्रको शुरु कारोवार हुँदा कायम भएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा उपलब्ध भएमा त्यसरी फरक हुन आउने रकम सम्बन्धित ग्राहक (बिक्रेता) बाट असूल गर्ने, (७) मूल्य परिवर्तन सीमा अन्तिम कारोबार दिन नियमित कारोबारको अन्तिम मूल्यको अधिकतम १० प्रतिशत घटी वा बढी हुने, (८) अक्सन मार्केटबाट पटकपटक वा एकमुष्ट जति उपलब्ध हुन्छ खरिद गर्नुपर्ने र यस्तो कारोबार मूल्यलाई सो दिनको अन्तिम मूल्य तथा बजार परिसूचक गणनामा समावेश नहुने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तमा, शेयरबजारमा हुने अवान्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न अविलम्ब अक्सन मार्केट संचालन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यस्तै, आवश्यकता अनुसार रोक्न र खोल्न मिल्ने गरी कम्पनीका योग्यता तोकेर अल्पबिक्री (शर्ट सेल) सम्बन्धि कानुन बनाई लागु गर्नुपर्छ । विना कसुर (अपराध) क्रेताले  बेलैमा शेयर नपाएर सजाय भोग्नुपर्ने हुँदा निजलाई बिक्रेताबाट कारोबार रकमको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ । यसले नभएको शेयर बिक्री गर्ने प्रवृतिमा स्वनियन्त्रण हुनसक्छ । यसका अतिरिक्त दलाल, सीडीएस, नेप्से र सर्वसाधारणको पनि लगानी रहने गरी छुट्टै राफसाफ (क्लियरिंग) कम्पनी खडा गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ । 

 ९ वैशाख २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365896?fbclid=IwAR2sFg8avOH26PM3SYl0y9mhDFUcIHpNhd24D2AkrmGxG_xMKLLv724Zxcc

लिलामी बजार : क्लोज आउट समस्या समाधानको अस्त्र

शेयर कारोबार सामान्यतया कम्पनीको शेयरधनी हुन् र शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरी पूँजीगत लाभ (नाफा) प्राप्त गर्न गरिन्छ । सस्तोमा किनेर महँगोमा बेचेर नाफा कमाउने सुत्र वा प्रचलन आम हो । तर, शेयरबजारमा कारोबार गरेर नाफा लिने एउटा अनौठो तरिका पनि हुन्छ, यसलाई अल्पबिक्री (शर्ट सेल) भनिन्छ । यसमा रमाइलो र अनौठो कुरो के छ भने आफूसँग हुँदै नभएको कम्पनीको शेयर उच्च मूल्यमा पुगेको बखत बेचिन्छ र फेरी किनिन्छ । तर, यस्तो कार्य अर्थात् बेच्ने र किन्ने एकै दिन सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालको धितोपत्र सम्बन्धि कुनै पनि कानुनले यस्तो प्रकारको कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन तर, घुमाउरो पाराले यसलाई प्रोत्साहन गरेको देख्न सकिन्छ । आफूसँग भएर वा नभएर वा आंशिकरुपमा भएर कुनै शेयर बेचेर तोकिएको दिनसम्म क्रेतालाई हस्तान्तरण गर्न नसकेमा ‘क्लोज आउट’ मा परेको मानिन्छ र दण्ड तिर्नुपर्छ ।

क्लोज आउटको कानुन

बिक्री पश्चात धितोपत्रको हस्तान्तरण तथा राफसाफ प्रक्रियाका मुख्य पात्र केन्द्रीय निक्षपक (सिडिएस), राफसाफ सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर अर्थात् सीएम) र ग्राहक (बिक्रेता) हुन् । धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०६९ को विनियम २(ठ) मा ‘क्लोज आउट’  भन्नाले विनियम २० र २१ मा व्यवस्था भए अनुसार कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ भनेर विनियमतिर पन्छाएको छ । विनियम २० मा बिक्री गरिएको परिमाणभन्दा कम संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध भएमा सिडिएसले सो बराबरको धितोपत्र राफसाफ तथा फर्छ्यौट गरी नपुग संख्या बराबरको धितोपत्र क्लोज आउट गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विनियम २१ मा सिएमले राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेको कारणबाट क्लोज आउट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सो सम्बन्धमा तरिका, समय, सीमा, शर्त र कार्यविधि सिडिएसले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनेको छ । विनियम १९(१) मा कारोबार भएको दिन बाहेक ३ कार्य दिनभित्र राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी सिडिएसले क्लोज आउट गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । विनियम १९(२) मा विनियम १९(१) अनुसार क्लोज आउट गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च राफसाफ सदस्यको खाताबाट बेहोरिने व्यवस्था छ । क्लोज आउट गर्दा सिएमले क्लोज आउट भएको कारोबार मुल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी सिडिएसमा बुझाउनु पर्नेछ ।

कानुनमा दोष

विकसित देशमा आफूसँग नभए पनि शेयर बिक्री गरी किन्न सक्ने अल्प बिक्री सम्बन्धि र अरुसँग सापटी (सेक्युरिटीज लेन्डिंग एण्ड बोरोइंग) लिई बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । सापटी सम्बन्धि कानुनी प्रवन्धन भारतमा भए पनि त्यति प्रचलनमा आउन सकेको छैन । नेपालमा अल्पबिक्री सम्बन्धि प्रष्ट कानुन नभए पनि धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ को विनियम १९(१) मा कारोबार सम्पन्न भएको दिन बाहेक ३ कार्य दिनभित्र राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी सिडिएसले क्लोज आउट गर्नसक्नेछ भन्ने अमूर्त व्यवस्थाले पछिल्लोसमयमा सक्नेले राम्रै फाइदा उठाएका छन् । विनियममा भएको ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी भन्ने वाक्यांशले पहुँचवालालाई अल्पबिक्री गर्न छूट दिएको छ भन्ने प्रशस्त आधार भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा बजारमा बढ्ने क्रममा तीव्रता आएपछि नभएको शेयर बेचेर घट्दो बजार पर्खिएको र त्यसपछि मात्र राफसाफ गरिएको भन्ने चर्चा आयो तर, यसको बारेमा नियमक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्ड) ले छानविन गरेको पाइएन । बरु राफसाफको मिति ‘सारिदिएको’ भन्ने आम चर्चाको विषय बन्यो । यदि यस्तो कार्य भएको हो भने यसलाई गम्भीर वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने हुन्छ । अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएका तथ्य अनुसार ‘भूलवश’ बिक्री आदेश प्रविष्ट हुँदा राफसाफको लागि मिति सारिएको भन्ने उत्तर दिएर पन्छिने प्रयास भएको देखिएको छ । ‘भूलवश’ लाई सहयोग पुर्याउने कतै विनियममा उल्लेखित ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी भन्ने वाक्यांश त हैन ? यदि यसो हो भने यस्तो दुराशययुक्त कानुनी व्यवस्था किन राखियो र यसलाई खारेज किन गरिन्न प्रश्न कानुन (विनियम) निर्माता (सिडीएस) र यसलाई स्वीकृति दिने धितोपत्र बोर्ड माथि तेर्सिन्छ । विनियमावलीको यही वाक्यांशमा टेकेर शेयरबजारमा अवैध कारोबार (अल्प बिक्री) र राफसाफ सार्ने कार्य भईरहँदा पनि नेप्से र बोर्ड चुप लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  

अज्ञानता अक्षम्य

भूल हुनसक्छ यो मानवीय स्वभाव हो । भूलवाट सिकाई पनि हुन्छ । काम गर्नेबाट भूल हुन्छ, नगर्नेवाट हुन्न । तर, भूल भयो भन्दैमा उन्मुक्ति प्राप्त हुन्न । ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुन्न’ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता (सिद्धान्त) छ । शेयर कारोबार पनि कानुनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रियावाट हुन्छ । अनलाईनमार्फत आफैँले वा कारोबार कक्षमा रहेको कर्मचारीमार्फत शेयर बिक्रीको आदेश हाल्दा हुनसक्ने भूललाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न । सानो भूल भन्दै उन्मुक्ति दिँदै गएमा यस्तै सानातिना भूलले ठूलो अपराधको स्वरूप लिन्छ । अपराध हुन मनसाय र कार्य दुबै हुनुपर्छ तर, मनसाय विना पनि कार्य (अपराध) हुन्छ । मनसाय बिना कार्य (अपराध) हुँदा पनि दण्डित गरिन्छ । यस्तो दण्डको मात्रा भने न्यून हुन्छ र यसलाई गम्भीर नैतिक पतन हुने अपराधको श्रेणीमा राखिन्न । आदेश राख्दा भएको भूल मनसायरहित कार्य भए पनि दण्डित गर्नुपर्छ । तर, मूलतः यस्तो समस्याको मुख्य जड कारण अल्पबिक्री हो । यस्तो बिक्रीले समस्या ल्याएपछि कतिपय देशले यसलाई प्रतिवन्ध समेत लगाएका छन् । नेपालमा भने अनौपचारिकरुपमा ‘विशेष वर्ग’ लाई मान्यता दिएको छ ।

क्लोज आउटको समाधान

भूल वा अनजान वा मनसायरहित कार्यलाई कठोर सजाय वा दण्ड हुन्न त्यस्तै, शेयर कारोबारमा पनि यस कार्यलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न र सामान्य दण्ड दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा भूल वा गल्ति हुनसक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्नकै लागि नियमति कारोबार समयभन्दा छुट्टै कारोबार समयमा छुट्टै प्रकृतिको बजार निर्धारण गरिएको हुन्छ र यस्ता बजारबाट नपुग शेयर किनेर राफसाफ गरिन्छ । यस्तो बजारलाई लिलामी बजार (अक्सन मार्केट) भनिन्छ । धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ मा यस्तो बजार संचालन सम्बन्धि व्यवस्था छ । कानुनी पूर्वाधार हुँदाहुँदै र आवश्यक परिसक्दा पनि यस्तो बजार संचालनमा नल्याउनुमा नेप्से दोषी छ । विनियमावलीको विनियम ३४(२) मा ‘अदालत वा नेपाल सरकार वा नियमक निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त निकायको आदेश वा कारोबार र राफसाफ प्रणालीमा हुनसक्ने प्राविधिक त्रुटि वा त्यस्तै अन्य कारणले धितोपत्र बिक्रीकर्ताको मौज्दातमा धितोपत्र उपलब्ध हुन नसकेमा नेप्सेले संचालन गर्ने अक्सन कारोबार मार्फत धितोपत्र खरिद गरी राफसाफ गर्न सक्नेछ भनिएको छ । भूलवश कथंकदाचित बिक्रीकर्ताले धितोपत्र दिन नसकेको कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई सहजरुपमा नपुग संख्याको धितोपत्र उपलब्ध गराउनु नै लिलाम बजारको मुख्य उद्देश्य भएको हुँदा यथाशिघ्र यस्तो बजार संचालनमा ल्याउनुको विकल्प देखिन्न । यसका अतिरिक्त आदेश प्रविष्ट गर्दा कारोबार प्रणालीमा आवद्ध गरिएको हितग्राही खातामा पर्याप्त धितोपत्र छ कि छैन जाँच गर्ने स्वचालित व्यवस्था हुनु पनि नितान्त जरुरी छ ।

२ बैशाख २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365537?fbclid=IwAR3xmwtV22Nf4u1x0X2lB-d-vikAqUD74BQMSuXq_VduOtgxpaWYIRN9Zwg