Friday, April 17, 2020

लिलामी बजार : क्लोज आउट समस्या समाधानको अस्त्र

शेयर कारोबार सामान्यतया कम्पनीको शेयरधनी हुन् र शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरी पूँजीगत लाभ (नाफा) प्राप्त गर्न गरिन्छ । सस्तोमा किनेर महँगोमा बेचेर नाफा कमाउने सुत्र वा प्रचलन आम हो । तर, शेयरबजारमा कारोबार गरेर नाफा लिने एउटा अनौठो तरिका पनि हुन्छ, यसलाई अल्पबिक्री (शर्ट सेल) भनिन्छ । यसमा रमाइलो र अनौठो कुरो के छ भने आफूसँग हुँदै नभएको कम्पनीको शेयर उच्च मूल्यमा पुगेको बखत बेचिन्छ र फेरी किनिन्छ । तर, यस्तो कार्य अर्थात् बेच्ने र किन्ने एकै दिन सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालको धितोपत्र सम्बन्धि कुनै पनि कानुनले यस्तो प्रकारको कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन तर, घुमाउरो पाराले यसलाई प्रोत्साहन गरेको देख्न सकिन्छ । आफूसँग भएर वा नभएर वा आंशिकरुपमा भएर कुनै शेयर बेचेर तोकिएको दिनसम्म क्रेतालाई हस्तान्तरण गर्न नसकेमा ‘क्लोज आउट’ मा परेको मानिन्छ र दण्ड तिर्नुपर्छ ।

क्लोज आउटको कानुन

बिक्री पश्चात धितोपत्रको हस्तान्तरण तथा राफसाफ प्रक्रियाका मुख्य पात्र केन्द्रीय निक्षपक (सिडिएस), राफसाफ सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर अर्थात् सीएम) र ग्राहक (बिक्रेता) हुन् । धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०६९ को विनियम २(ठ) मा ‘क्लोज आउट’  भन्नाले विनियम २० र २१ मा व्यवस्था भए अनुसार कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट गर्ने कार्य सम्झनुपर्दछ भनेर विनियमतिर पन्छाएको छ । विनियम २० मा बिक्री गरिएको परिमाणभन्दा कम संख्यामा धितोपत्र उपलब्ध भएमा सिडिएसले सो बराबरको धितोपत्र राफसाफ तथा फर्छ्यौट गरी नपुग संख्या बराबरको धितोपत्र क्लोज आउट गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विनियम २१ मा सिएमले राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेको कारणबाट क्लोज आउट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सो सम्बन्धमा तरिका, समय, सीमा, शर्त र कार्यविधि सिडिएसले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनेको छ । विनियम १९(१) मा कारोबार भएको दिन बाहेक ३ कार्य दिनभित्र राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी सिडिएसले क्लोज आउट गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । विनियम १९(२) मा विनियम १९(१) अनुसार क्लोज आउट गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च राफसाफ सदस्यको खाताबाट बेहोरिने व्यवस्था छ । क्लोज आउट गर्दा सिएमले क्लोज आउट भएको कारोबार मुल्यको २० प्रतिशत रकम थप गरी सिडिएसमा बुझाउनु पर्नेछ ।

कानुनमा दोष

विकसित देशमा आफूसँग नभए पनि शेयर बिक्री गरी किन्न सक्ने अल्प बिक्री सम्बन्धि र अरुसँग सापटी (सेक्युरिटीज लेन्डिंग एण्ड बोरोइंग) लिई बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । सापटी सम्बन्धि कानुनी प्रवन्धन भारतमा भए पनि त्यति प्रचलनमा आउन सकेको छैन । नेपालमा अल्पबिक्री सम्बन्धि प्रष्ट कानुन नभए पनि धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ को विनियम १९(१) मा कारोबार सम्पन्न भएको दिन बाहेक ३ कार्य दिनभित्र राफसाफ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नगरेमा ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी सिडिएसले क्लोज आउट गर्नसक्नेछ भन्ने अमूर्त व्यवस्थाले पछिल्लोसमयमा सक्नेले राम्रै फाइदा उठाएका छन् । विनियममा भएको ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी भन्ने वाक्यांशले पहुँचवालालाई अल्पबिक्री गर्न छूट दिएको छ भन्ने प्रशस्त आधार भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा बजारमा बढ्ने क्रममा तीव्रता आएपछि नभएको शेयर बेचेर घट्दो बजार पर्खिएको र त्यसपछि मात्र राफसाफ गरिएको भन्ने चर्चा आयो तर, यसको बारेमा नियमक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्ड) ले छानविन गरेको पाइएन । बरु राफसाफको मिति ‘सारिदिएको’ भन्ने आम चर्चाको विषय बन्यो । यदि यस्तो कार्य भएको हो भने यसलाई गम्भीर वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने हुन्छ । अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएका तथ्य अनुसार ‘भूलवश’ बिक्री आदेश प्रविष्ट हुँदा राफसाफको लागि मिति सारिएको भन्ने उत्तर दिएर पन्छिने प्रयास भएको देखिएको छ । ‘भूलवश’ लाई सहयोग पुर्याउने कतै विनियममा उल्लेखित ‘बजारको आवश्यकता एवं प्रकृति’ हेरी भन्ने वाक्यांश त हैन ? यदि यसो हो भने यस्तो दुराशययुक्त कानुनी व्यवस्था किन राखियो र यसलाई खारेज किन गरिन्न प्रश्न कानुन (विनियम) निर्माता (सिडीएस) र यसलाई स्वीकृति दिने धितोपत्र बोर्ड माथि तेर्सिन्छ । विनियमावलीको यही वाक्यांशमा टेकेर शेयरबजारमा अवैध कारोबार (अल्प बिक्री) र राफसाफ सार्ने कार्य भईरहँदा पनि नेप्से र बोर्ड चुप लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  

अज्ञानता अक्षम्य

भूल हुनसक्छ यो मानवीय स्वभाव हो । भूलवाट सिकाई पनि हुन्छ । काम गर्नेबाट भूल हुन्छ, नगर्नेवाट हुन्न । तर, भूल भयो भन्दैमा उन्मुक्ति प्राप्त हुन्न । ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुन्न’ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता (सिद्धान्त) छ । शेयर कारोबार पनि कानुनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रियावाट हुन्छ । अनलाईनमार्फत आफैँले वा कारोबार कक्षमा रहेको कर्मचारीमार्फत शेयर बिक्रीको आदेश हाल्दा हुनसक्ने भूललाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न । सानो भूल भन्दै उन्मुक्ति दिँदै गएमा यस्तै सानातिना भूलले ठूलो अपराधको स्वरूप लिन्छ । अपराध हुन मनसाय र कार्य दुबै हुनुपर्छ तर, मनसाय विना पनि कार्य (अपराध) हुन्छ । मनसाय बिना कार्य (अपराध) हुँदा पनि दण्डित गरिन्छ । यस्तो दण्डको मात्रा भने न्यून हुन्छ र यसलाई गम्भीर नैतिक पतन हुने अपराधको श्रेणीमा राखिन्न । आदेश राख्दा भएको भूल मनसायरहित कार्य भए पनि दण्डित गर्नुपर्छ । तर, मूलतः यस्तो समस्याको मुख्य जड कारण अल्पबिक्री हो । यस्तो बिक्रीले समस्या ल्याएपछि कतिपय देशले यसलाई प्रतिवन्ध समेत लगाएका छन् । नेपालमा भने अनौपचारिकरुपमा ‘विशेष वर्ग’ लाई मान्यता दिएको छ ।

क्लोज आउटको समाधान

भूल वा अनजान वा मनसायरहित कार्यलाई कठोर सजाय वा दण्ड हुन्न त्यस्तै, शेयर कारोबारमा पनि यस कार्यलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न र सामान्य दण्ड दिनुपर्छ । शेयर कारोबारमा भूल वा गल्ति हुनसक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्नकै लागि नियमति कारोबार समयभन्दा छुट्टै कारोबार समयमा छुट्टै प्रकृतिको बजार निर्धारण गरिएको हुन्छ र यस्ता बजारबाट नपुग शेयर किनेर राफसाफ गरिन्छ । यस्तो बजारलाई लिलामी बजार (अक्सन मार्केट) भनिन्छ । धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ मा यस्तो बजार संचालन सम्बन्धि व्यवस्था छ । कानुनी पूर्वाधार हुँदाहुँदै र आवश्यक परिसक्दा पनि यस्तो बजार संचालनमा नल्याउनुमा नेप्से दोषी छ । विनियमावलीको विनियम ३४(२) मा ‘अदालत वा नेपाल सरकार वा नियमक निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त निकायको आदेश वा कारोबार र राफसाफ प्रणालीमा हुनसक्ने प्राविधिक त्रुटि वा त्यस्तै अन्य कारणले धितोपत्र बिक्रीकर्ताको मौज्दातमा धितोपत्र उपलब्ध हुन नसकेमा नेप्सेले संचालन गर्ने अक्सन कारोबार मार्फत धितोपत्र खरिद गरी राफसाफ गर्न सक्नेछ भनिएको छ । भूलवश कथंकदाचित बिक्रीकर्ताले धितोपत्र दिन नसकेको कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई सहजरुपमा नपुग संख्याको धितोपत्र उपलब्ध गराउनु नै लिलाम बजारको मुख्य उद्देश्य भएको हुँदा यथाशिघ्र यस्तो बजार संचालनमा ल्याउनुको विकल्प देखिन्न । यसका अतिरिक्त आदेश प्रविष्ट गर्दा कारोबार प्रणालीमा आवद्ध गरिएको हितग्राही खातामा पर्याप्त धितोपत्र छ कि छैन जाँच गर्ने स्वचालित व्यवस्था हुनु पनि नितान्त जरुरी छ ।

२ बैशाख २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 





No comments:

उपकरण एक आईएसआईएन अनेक

फरक–फरक दिनु उचित कि अनुचित ? ईण्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीले जारी गरेको वित्तीय उप...