कोरोना त्रासका बीच अहिले धितोपत्र बजार मात्रै होइन, देश
नै स्थानहद (लकडाउन) मा छ । स्थानहदका कारण पुगेको क्षतिलाई न्यून गर्न सरकारले
राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा वित्तीय अपराधीकरण
देखा परेको छ l सरकारले
धितोपत्र बजारका कारोबारीलाई ‘राहत’ को नाममा ‘आहत’ दिने निर्णय गरेको छ l यसको
पछिल्लो उदाहरणको रूपमा सरकारले गरेको हास्य निर्णयलाई हेरेर यस्तै भन्न सकिन्छ l सरकारले
गरेको धितोपत्र बजारतर्फको राहत निर्णय अनुसार (क) धितोपत्र बजारमा कारोबार गरी
राफसाफ गर्न बाँकी रहेकाहरूको राफसाफ गर्ने समयावधि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम
गर्ने र (ख) धितोपत्र ऐन बमोजिम सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरणहरू बुझाउने
म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने रहेका छन् l
राफसाफ
के हो ?
राफसाफ
भनेको किनिएको र बेचिएको शेयर बिक्रेताको नामबाट खारेज गरी किन्नेको नाममा नामसारी
गर्ने साधारण प्रक्रिया हो l राफसाफ प्रक्रिया कारोबार भएको दिनबाहेक ३ कार्य दिन
अर्थात् जम्मा ४ दिनको हुन्छ l दृष्टान्तका लागि आइतबार कारोबार भएको शेयर बुधबारसम्ममा राफसाफ भइसक्छ l यति
कार्य गर्न कुनै जटिलता नहुने हुँदा यो सामान्य क्रिया हो l विकसित
देश जस्तै भारतमा कारोबार दिनसहित ३ दिनमा राफसाफ सम्पन्न हुन्छ l नगद र शेयर
दुवैको राफसाफ सँगसँगै हुन्छ l राफसाफको विषय
कहिल्यै पनि जटिल बन्दैन l
कति
बाँकी होला ?
२०७६
साल ६ र ९ चैतमा कारोबार
भएको शेयर स्थानहदका कारण राफसाफकर्ता सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सीडीएस) ले
उल्लेखित २ दिनमा कारोबार राफसाफ गर्ने म्याद स्थानहद थपिएसँगै पछि सार्दै लगेको छ
l यस
हिसाबले यो राफसाफ स्थानहद खुलेको दिनलाई कारोबार दिन मानेर राफसाफ गर्न कुनै
कठिनाइ हुन्न l राफसाफ
हुन बाँकी शेयर यही २ दिनको मात्र हो l ६ चैतमा
भएको कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने लगायतका काम
सम्पन्न भएर क्रेताको खातामा शेयर पठाउने कार्य मात्र बाँकी रहन्छ, जुन १० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ l
७ गते
शुक्रबार परेको हुँदा यस दिन कारोबार भएको छैन l स्थानहद
खुलेको दिन हुने कारोबार र अघिल्लो बाँकी रहेको २ दिनसमेत ३ दिनको कारोबार राफसाफ
गर्न कठिनाइ हुने प्रश्न आउँदैन l दैनिक कारोबार हुने लाखौँ कित्ता शेयर ४ दिनमा
राफसाफ गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सीडीएसलाई अघिल्ल्ला २ दिनका केही लाख कित्ता शेयर
राफसाफमा कठिनाइ हुन्छ भनेर पत्याउन सकिन्न l
तसर्थ
कारोबार खुलेको पहिलो दिनमा नै उक्त शेयर (अघिल्ला २ दिनका) कारोबार भएको मानेर
राफसाफ हुन नसक्ने प्रश्न हुन्न l कठिनाइ नै देखिने स्थिति आएमा अघिल्लो २ दिनको
कारोबार राफसाफ गर्नका लागि बढीमा १ हप्ता समय लाग्न सक्ने कुरालाई भने केही
हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ l
बदनियत
कि सदनियत ?
सतही
रूपमा हेर्दा यो निर्णय राम्रोजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, यसमा बदनियतको चरमस्वरूप देख्न सकिन्छ l पछिल्लो समय शेयरबजारमा कानुनले बर्जित गरेको 'सर्ट सेल' नियमक
धितोपत्र बोर्ड, सीडीएस
र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नाकैमुनि हुँदै आएको छ l यत्ति हुँदा पनि नियमकले पत्तो नपाए झैँ गरेर आँखा
चिम्लेको छ l 'सर्ट
सेल' भनेको
आफूसँग नभएको शेयर उच्च मूल्यमा बेचेर सोही दिन सोही कम्पनीको त्यति नै कित्ता शेयर
बेचेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा किन्ने विधि हो l कथंकदाचित
बेचेको मूल्यभन्दा माथि गएमा सोही मूल्यमा जसरी पनि किन्नुपर्छ, नत्र क्लोज आउट
पर्छ र यसो भएमा अक्सन मार्केट (अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आएको भने छैन) मा बढी
मूल्य तिरेर किनेर दिनुपर्छ l अक्सन
मार्केटमा पनि शेयर नपाइएमा क्लोज आउट परेको मूल्यको २० प्रतिशत जरिमाना
तिर्नुपर्छ l क्लोज
आउट जरिमाना तिर्नु अझ महँगो पर्छ l हो, यस्तै
सर्ट सेलको सिद्धान्त (सर्ट सेल जस्तै) विपरीत उच्च मूल्यमा शेयर बेचेर त्यसको कयौं
दिनपश्चात् मूल्य घटेपछि किनेर दिने गरिएको भन्ने चर्चा आम भएको छ l
भूल वा
अन्जानमा गलत अंक बिक्री आदेश प्रविष्ट भएको भनेर उन्मुक्ति लिने प्रयासस्वरूप
राफसाफ मिति नै सारेको भन्ने पनि चर्चा आएको छ l यस
विषयमा औपचारिक रूपमा बाहिर नआए पनि दलाल संघका अध्यक्षले पत्रिकामा बोलेर स्वीकार
गरेका छन् l यस हिसाबले यस मामला (सर्ट सेल जस्तै कारोबार)
मा केही दलाल, नेप्से, सीडीएस र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतो छैन भन्ने ठाउँ छैन l राफसाफ मिति
असार मसान्त कायम गर्नुको पछाडि यस्तै कारोबारी (सर्ट सेलर) को गोजी भरिदिनुबाहेक
अरु नियत देखिन्न l
अनुत्तरित
प्रश्न
आफ्नो
खातामा शेयर भएर ६ र ९ चैतमा
शेयर बेचेका बिक्रेताले राफसाफका लागि निर्देशन पुर्जी जारी गरिसकेका छन् भने ९
गते किनेका केहीले पैसासमेत बुझाइसकेका हुन्छन l के
आफ्नो सम्पत्ति बेचेका बिक्रेताले क्रेताले बुझाइसकेको रकम लिन पनि असार मसान्त नै
पर्खनुपर्ने हो ? निर्णयले
त यसै भन्छ l ६ गते
किनेका अधिकांशले रकम भुक्तान गरिसकेका हुन सक्छन् l ९
गते रकम भुक्तान नगरेकाले निर्णय अनुसार असारको अन्तिम दिन भुक्तानी गर्न पाउने नै
हुन्छ l यसो गर्दा बिक्रेताले रकम पाउने समय साउनको
पहिलो हप्ता हुन्छ l ९ गते शेयर किनेका र रकम भुक्तान गरिनसकेका क्रेतालाई
सबैभन्दा बढी राहत यो निर्णयले पुग्छ l किनिक
किनेको शेयर पनि आउँदै गर्ने र उक्त शेयर किनेबापत भुक्तानी गर्न ठिक्क पारेको रकम
अब बजार खुलेपछि मजाले लगानी गरेर नाफा लिन सक्ने भयो l
के
यसैलाई राहत भनिएको हो ? ल ठीक छ किन्नेलाई त राम्रै राहत भयो, बेच्ने किन आहत ? बेच्नेलाई
किन्नेले दिनुपर्ने रकम सरकारले दिने हो भने यसलाई ठीक कदम र उचित राहत भन्न
सकिन्छ । तर, यस्तो
त पक्कै हुनेवाला छैन भने यस्तो बहुलठ्ठी निर्णयको आधार के हो ?
सिफारिस
कसको ?
नेपाल
धितोपत्र बोर्ड नेपाल सरकारको पुँजीबजार सल्लाहकार हो l सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्ने कार्य बोर्डबाहेक अरुले
गर्न सक्दैन । किनकि अन्य निकाय बोर्ड अधीनस्थ हुन्छन् l यसमा राफसाफकर्ता सीडीएसले कारोबार गराउने नेप्सेमार्फत
बोर्डलाई सिफारिस गरिदिन पत्राचार गरेको हुन सक्छ l यस्तो पत्राचार पश्चात् बोर्डले आफ्नो तालुकी
निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न l
बोर्डले
यस्तो बहुलट्ठी सिफारिस किन र कसका लागि गरेको हो ? बोर्डको
कार्य र नियत शंकाको घेरामा छ l त्यस्तै, बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने समय असार मसान्त
कायम गराउनु पनि अनुचित निर्णयको लागि सिफारिस भएको छ l यस्तो निर्णय आउनुअघि नै सिटिजन्स र प्राइम बैंकले
तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् l अन्य कम्पनी पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको
अनुमान गर्न सकिन्छ l यस्ता
विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३५ दिन रहेको हुन्छ l तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने
समयावधि ३० दिन तोकेको छ l कम्पनीलाई
यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न समस्या छैन भन्ने २ ठूला वाणिज्य बैंकले पुष्टि
गरिसकेका छन् l
चैत
मसान्तमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशन नगरी लुकाउनु भनेको ३ महिनाभित्रमा
भित्रभित्रै अर्को खिचडी पकाउनु हो l यस्ता
विवरण प्रकाशन रोक्नुको पनि औचित्य छैन l कम्पनीले
जस्तो छ, त्यस्तै
विवरण दिने हो l कम्पनी
घाटा नाफामा जान सक्ने कुरालाई ३ महिनासम्म रोकेर नाफामा लान सकिन्न l यस्ता बदनियतपूर्ण तवरबाट गरिएको निर्णय स्वत: खारेज गर्नुको
विकल्प छैन l
वैशाख १९, २०७७, शिलापत्र
No comments:
Post a Comment