शेयरबजारमा ‘मेकर’ कि ‘डिलर’

नेपालको शेयरबजारले मार्केट मेकरको कुरा गरेको धेरै भइसक्यो । मेकरले बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने वाक्य जति मिठासयुक्त छ, व्यवहारमा उतार्न फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो छ । भनिएजस्तै हुन्थ्यो भने २०५० को दशकमा आएका मेकर बिलाउने थिएनन् । मेकर मात्र होइन डिलरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि कुनै संस्था ‘मेकर वा डिलर’ बन्छु भनेर सम्बद्ध निकायमा निवेदन हाल्न गएका छैनन् । कर्मचारी सञ्चय र नागरिक लगानी कोष जस्ता अलिकति गाँठी (कोष) भएका सैनिक तथा प्रहरी कल्याणकारी कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई पनि ‘मेकर’ बनाइदेऊ भन्ने बेमौसमी र बेअर्थका आलाप मात्र हुन् । अमुक–अमुक संस्था वा कम्पनीलाई ‘मेकर’ बनाइदेऊ भन्नुको अन्तर्वस्तु ‘हाम्रो शेयर किनेर हामीलाई धनी बनाइदेऊ’ भन्नेबाहेक अर्को कुनै तुक देखिँदैन । शेयरमा अन्तर्निहित जोखिम तत्त्व हेर्दै नहेरी मनपरी पैसा हालेपछि ‘नाफा भए मेरा भाग्यले घाटा भए फलाना’ ले भन्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म जेसुकै आए पनि हुनेचाहिँ केही होइन । आफ्नो लगानी सुरक्षित पार्ने उपक्रममा लाग्नेका लागि ‘मेकर वा डिलर’ पर्खनु पर्दैन । 

नीतिमा ब्रोकर डिलर 

शेयरबजारमा ‘मेकर’ शब्दावली बढी सुनिए पनि यसको अस्तित्व लगभग समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा २०४९/५० सालमा दलालसहितको व्यवस्थित शेयरबजार शुरू भएपछि आएको धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० ले बजार निर्माता, धितोपत्र व्यापारीको अवधारणालाई भित्र्याएपछि केही संस्था बजार निर्माताका रूपमा देखा परे पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनुमतिपत्र खारेज गरिदियो । त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ ले पनि बजार निर्माता र व्यापारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए पनि पछिल्लो समयमा यी कुनै पनि संस्थाको अस्तित्व अहिले छैन । शेयरबजार अत्यधिक जोखिमयुक्त हुनु र यस्तो जोखिम वहन गरेबापत सरकारबाट व्यावसायिक संरक्षण तथा सुरक्षा नहुँदा यस्ता संस्था पलायन भएका हुन् । ‘घट्दा किन्ने बढ्दा बेच्ने’ भन्न जति सजिलो हुन्छ व्यवहारमा त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्न सकिने अवस्था नहुने कारण ठूलो पूँजी फसाएर कसैको ‘उद्धार’ गर्न यस्ता संस्था आउन नचाहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

सरकारी तवरबाट केही हदसम्म व्यावसायिक संरक्षण हुने हो भने पूँजीगत आधार भएका केही संस्था र नयाँ संस्था डिलर वा ब्रोकर डिलरका रूपमा आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न उक्त व्यवसायीहरूलाई ब्रोकर डिलरशिप र सल्लाहकारी सेवा (एडभाइजरी सर्भिस) को कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्ने’ (धितोपत्र बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम २०७६/०७७, भाग २, बुँदा १.४.२.२७) विषय उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले छुट्टै संस्थालाई डिलर दिने विषयलाई सम्बोधन गर्दैन । 

मेकर कि डिलर 

शेयरबजारमा ‘मेकर’ भन्ने शब्द एकादेशको दन्त्यकथा जस्तै हुन लागेका बेला व्यवहारमा डिलर बढी प्रचलनमा छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका कहीँ पनि यसको अस्तित्व देखिँदैन । श्रीलंका बाहेक अन्यत्र ‘डिलर’ भन्ने छुट्टै संस्थासम्बन्धी प्रबन्ध देखिएको छैन । ‘मेकर’ हुँदै डिलरसम्म आइपुगेकोमा व्यावसायिक सुरक्षाका कारण अहिले यी दुवै लुप्तप्रायः भइसके र पछिल्लो समयमा ब्रोकर डिलर संस्करण आएको छ । दलाल शेयरबजारको प्राथमिक अंग भएकाले यसलाई थप कार्यक्षेत्रका रूपमा विकास गरी डिलर पनि लिन प्रोत्साहन गरियो र यसले तुलनात्मक रूपमा सफलता पनि पाएको छ । लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) नभएको ठाउँमा ‘क्लोज आउट’ परेमा यस्तै ब्रोकर डिलरबाट शेयर किनेर दिन सकिने हुँदा यसको उपादयेता बढेको देखिन्छ । डिलर समेत दिएर ब्रोकरको कार्यक्षेत्र बढ्दै जाँदा अहिले ब्रोकर पनि ‘फुल सर्भिस’ र ‘डिस्काउन्ट’ मा वर्गीकृत भएका छन् । फुल सर्भिस ब्रोकरले उपलब्ध सबै सेवा दिनसक्ने हैसियत राख्छन् । यस्ता ब्रोकरले ब्रोकर डिलर, मार्जिन सेवा, प्रत्याभूत र लगानी व्यवस्थापन (इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर) लगायत सबै कार्य गर्नसक्छ । विशुद्ध दलालीले मात्र दलाल व्यवसाय टिकाउन नसकिने हुँदा दलाल व्यवसायको संरक्षण गर्दै दलाल कमिशनमा कमी ल्याउन दलाल कम्पनीलाई डिलरसमेत दिन थालिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मेकरको विस्तारित स्वरूप डिलर र डिलरको विस्तारित स्वरूप ब्रोकर डिलर बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा दलाल पनि टिक्ने र कारोबारीलाई पनि कमिशनमा राहत पुग्दा दुवै पक्षले फाइदा लिन सक्छन् । धितोपत्र बोर्डमा आएको नयाँ नेतृत्वले यसलाई मूर्तरूप दिलाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिए पनि व्यावसायिक सुरक्षा पाएन भने अस्तित्व लोप हुन बेर लाग्दैन ।

ब्रोकर डिलर र डिलर 

ब्रोकर डिलर र डिलर यी दुवैको कार्यप्रणालीमा तात्त्विक अन्तर छैन । नियमावलीको नियम २७(३) मा धितोपत्र व्यापारी (डिलर) तथा बजार निर्माता (मार्केट मेकर) दुवैले (क) आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्ने, (ख) धितोपत्रको खरीद तथा विक्री दुवै मूल्य अंकित गरी त्यस्तो धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरीद तथा विक्री गरी बजार निर्माताका रूपमा कार्य गर्ने, (ग) बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रको अन्डरराइटिङ गर्ने गरी मुख्यरूपमा तीनओटा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था ब्रोकर डिलरको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस्ता डिलर वा मेकरको सिफारिश बजार सञ्चालक (नेप्से)ले गर्छ र तोकिएको पूर्वाधार (पूँजी, भौतिक सुविधा)का आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ । डिलर र मेकरको छनोट विधि दलालसरह हुन्छ । 

निगरानी र सुपरिवेक्षण 

प्रश्न उठ्न सक्छ, दलाललाई डिलर बनाएपछि बजारमा एकाधिकार खडा त हुन्न ? यसरी एकाधिकार खडा हुनबाट रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी निर्देशिका पहिले केकस्तो बनेको थियो त्यो उपलब्ध नभएको हुँदा त्यसको विवेचना गर्न सकिएन । तर, अब बन्ने वा बनेको निर्देशिकामा ब्रोकर डिलर वा डिलरका लागि तोकिएभन्दा कम पूँजी भएको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, एउटा कारोबारमा निश्चितभन्दा कम रुपैयाँ बराबर किन्न नपाउने, एकै दिनमा एकै कम्पनीको निश्चित रकम वा कित्ताभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने, एउटा कम्पनीको चुक्तापूँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किन्न नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य जेजे विधि हुनसक्छन् ती सबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको सीधै सुपरिवेक्षण नेप्सेले गर्ने र प्रणालीमा आबद्ध गरिने हुँदा एकाधिर खडा हुने प्रसंग आउँदैन । 

प्रवर्द्धनात्मक सुविधा

विगतमा आएका मेकरले किन अनुमतिपत्र नवीकरण गराएनन्, त्यसको पूर्वसमीक्षा नगरी डिलर वा ब्रोकर डिलरको अवधारणा ल्याउनु घातक हुन्छ । व्यावसायिक सुरक्षा र संरक्षण नदिएसम्म कोही पनि शेयरबजारको जोखिम लिन आउँदैनन् भन्ने दृष्टान्त आएकाले मेकर बिलाउनुले देखाइसकेको हुँदा अब आउने भनिएका डिलर वा ब्रोकर डिलर दिँदा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड एकप्रकारको डिलर नै भए पनि ‘ज्वाइँ’भन्दा बढी ‘मेजमानी’ सुविधा पाउँदा समेत डिलरको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । कुनै पनि डिलरलाई वा कुनै पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई यति सुविधा दिने हो भने यस्ता लगानीकर्ता बजारमा राम्रै टिकेर बस्न सक्छन् । म्युचुअल फन्डलाई दिएसरहको सुविधा दिन सकेमा बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता जति पनि आउन सक्छन् र ‘डिलरै’ नाम तोकेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । आफ्नो पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशत सूचीकृत शेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी जुनसुकै कम्पनीलाई पूँजीगत लाभ तथा लाभांश कर छूट सुविधा, ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छूट र त्यसपछि क्रमशः आयकर थप्दै लगेमा यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको प्रशस्त आगमन हुनसक्छ ।

२९ पुष २०७६, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365062

विशाल बजारको मुद्दाको अन्तर्वस्तु

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा व्यापार समूह अन्तर्गत सूचीकरणमा छ । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० जारी भएपछि नेपाल बैंक, काठमाडौं पाउरोटी, पोखरा पाउरोटी, साल्ट ट्रेडिङ र्पोरेशन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनी), नेपाल इन्स्योरेन्स सूचीकरण हुँदा यो कम्पनी पनि परेको यो । ३५ वर्षदेखि अनवरत कारोबार भइरहेको कम्पनीले धितोपत्र कानून अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । 

कम्पनी र मुद्दाको विषय 

चुक्ता पूँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वका नेपाल खाद्य संस्थान (१५), नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड (१४) र कृषि सामग्री संस्थान (५) समेत गरी ३४ प्रतिशत शेयर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) मा वर्णित ‘सार्वजनिक संस्था’ र ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषाभित्र कम्पनी र अध्यक्ष तथा सञ्चालक पर्ने हुँदा कम्पनीभित्र कुनै भ्रष्टाचार भएमा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने आधारमा र कम्पनीले ‘प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावलीमा कोठा बहालमा दिँदा शेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान राखेपछि मुद्दासम्म आइपुगेको हो । 

कम्पनीको शेयर लिएपछि कोठा भाडामा लिन पाइने, शेयर नामसारी हुँदा भाडामा लिएको कोठा पनि नामसारी हुने, भाडामा लिएपछि पुनः भाडामा दिई बीचमा मार्जिन खान पाइने जस्ता बेथिति कम्पनीमा विद्यमान थिए । ३४ प्रतिशत शेयर अंश भएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा नेशनल ट्रेडिङले मात्र ३ सय ४६ ओटा कोठामध्ये एउटा पसल पाएको र बाँकी ३ सय ४५ ओटा कोठा विनाबोलपत्र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट शेयरधनी र आफ्नो अनुकूलका विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा लगाइएको थियो । यसबाट अल्पसंख्यक शेयरधनी (सरकार) माथि थिचोमिचो भएको र बहुमत शेयरधनीले कम्पनीको हितमा असल नियतले काम गर्नुपर्ने दायित्व उल्लङ्घन भएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पटकपटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट बोलपत्र गरी कोठा व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

शेयरधनी र सीमित दायित्व 

कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग व्यक्ति तथा कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो । यसले आप्mनै नाममा उजुरबाजुर गर्न, सम्पत्ति ग्रहण गर्न र करार गर्न सक्छ । कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व निजले लिन कबुल गरेको शेयरको अधिकतम हदसम्म मात्र सीमित हुन्छ । कम्पनीले गर्ने कारोबारमा शेयरधनी प्रत्यक्ष संलग्न नहुने भएकाले नै उसको दायित्व सीमित गरिएको हो । कम्पनीको शेयरधनीले आफूबीचबाट सञ्चालक छानी कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रण र व्यवस्थापन उनीहरूको जिम्मामा लगाउँछन् । कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी बाहेकका (स्वतन्त्र) पनि हुन सक्छन् । कम्पनीले आफ्नै नाममा हिसाबकिताब राख्ने हुँदा शेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन । 

विशाल बजारको मुद्दामा यसका एक शेयरधनीले २०६० सालमा कम्पनीसँग मासिक रू. १ लाख ७ सय ९३ रुपैयाँमा भाडामा लिएको दुईओटा कोठा तेब्बर रकममा पुनः भाडामा लगाएका थिए । कम्पनी नै घरकबल निर्माण गरी भाडामा लगाउन स्थापना भएको हुँदा शेयरधनीलाई भाडामा दिने कार्य संस्थागत सुशासन विपरीत थियो । कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत शेयरधनीले कम्पनीसँग अवाञ्छित लाभ हुनेगरी सम्झौता गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । शेयर लगानीबापत कम्पनीको आर्जनमा लाभांशसम्मको हक हुने शेयरधनीले सस्तोमा कोठा भाडामा लिई अवाञ्छित लाभ लिने र दिने कार्य बदनियत हो । 

न्यासधारी कर्तव्य

शेयरधनीलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक हुन्छ । तर, बहुमतको नाममा अल्पमतमाथि जालसाजी र थिचोमिचो गर्ने अधिकार शेयरधनीलाई हुँदैन । त्यस्तै, शेयरधनीले कम्पनी कानून र सिद्धान्तविपरीत विनियमावली निर्माण गरी नाफाखोरी गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । असल नियतले कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसबाट अलग रहनुपर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार वा अर्थपूर्ण कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन नहुने, अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने, आफ्नो कारण कम्पनीलाई कुनै हानिनोक्सानी हुन आएमा त्यस्तो हानिनोक्सानी तिर्ने, बुझाउने र त्यसरी हुन पुगेको हानिबाट कम्पनीलाई मुक्त गर्ने सञ्चालकहरूको न्यासधारी कर्तव्य (फिड्युसियरी ड्युटी) हुने कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ का विभिन्न दफामा उल्लेख छ । सो कुरा सञ्चालकले मात्र नभई उसको नजीकको नातेदार वा गहिरो आर्थिक कारोबार भएको व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन । शेयरधनी शेयरमार्फत कम्पनीमा लगानी गरे पनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा संलग्न रहँदैनन् । कम्पनी व्यवस्थापनको कार्यमा सञ्चालकहरू संलग्न रहने हुँदा उनीहरूले परमविश्वासको कर्तव्य निर्वाह गरी आफ्नो गुँड भर्ने (फिदरिङ ओन्स नेस्ट) जस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न रहन हुँदैन भन्ने हो । कम्पनीका सञ्चालकको कर्तव्यका सम्बन्धमा २ सय वर्षपहिले लर्ड कानवर्थले एउटा बेलायती मुद्दामा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् र आज पनि सोही मान्यता कायम छ । 

सम्बद्ध पक्षबीचको कारोबार 

कम्पनी सञ्चालकलाई कम्पनीको सम्पत्ति, अवसरसम्बन्धी सूचनामा पहुँच हुने हुँदा कम्पनीसँग कारोबार गर्नु हुँदैन भनिएको हो । उनीहरू कम्पनीको न्यासी (ट्रस्टी), प्रतिनिधि (एजेन्ट) र संरक्षक एकैसाथ विभिन्न भूमिकामा हुने हुँदा पूर्ण होशियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । सञ्चालकहरू सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा उल्लिखित भूमिकामा रहने हुँदा मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रहेका कम्पनीका अध्यक्ष र सस्तोमा पसल लिई ३ गुणा महँगोमा पुनः भाडामा लगाउने शेयरधनी एकै वतनमा रहने दाजुभाइ थिए । ती शेयरधनीले नेप्सेबाट शेयर खरीद गरेको कुरालाई कुनै विवाद मानिँदैन र तर, तिनले आफ्नो दाजु अध्यक्ष भएको लाभ लिनु गैरकानूनी कार्य हो । आफ्नो भाइलाई शेयरधनी भएकै कारण पसल कबल दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नु न्यासी कर्तव्य विपरीत हो । 

प्रबन्धपत्र कम्पनीको मुख्य दस्तावेज हो । कम्पनीको मूल लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिने प्रबन्धपत्र शेयरधनीबीचको मूल करारीय दस्तावेज हो । प्रबन्धपत्रले सबै शेयरको मूल्य र शेयरधनीको अधिकार बराबर मानेको हुन्छ । त्यस्तै शेयरबापत प्राप्त हुने लाभांशमा भिन्नता गरेको हु्रँदैन । २०२६ सालमा स्थापित कम्पनीका मुख्य उद्देश्यमा ‘आयातनिर्यात, जमीन, भवन खरीद गर्ने, बहाल लिनेदिने आदि नाफामूलक व्यापारिक प्रकृतिका काम गर्ने रहेको छ । प्रबन्धपत्रमा कतै पनि विशाल बजार कम्पनीले निर्माण गरेका कोठा कबल बहालमा दिँदा शेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने उल्लेख भएको ‘प्रबन्धपत्र वा नियमावली’मा देखिँदैन ।

निचोडमा, २०७४ साउनमा डाकिएको ३४औं वार्षिक साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा अदालतको फैसला बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा ३ करोड ९६ लाख कित्ता शेयर कायम गर्ने र अधिकृत पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सोहीअनुरूप जारी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव देखिन्छ । उक्त साधारणसभा सम्पन्न भए वा नभएको कहीं कतै कुनै जानकारी भेटिँदैन । त्यस्तै, कम्पनीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको पनि देखिँदैन । तैपनि नेप्सेमा निरन्तर कारोबार भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्ड नियामक छैन भन्दै उम्केला तर सूचीकृत सबै कम्पनीको नियामक बोर्ड आफै हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ र यथाशीघ्र यसको स्थिति जानकारी गराउनु अत्यावश्यक छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण पेश नगरेका कारण कारोबार रोक्ने नेप्सेले यस कम्पनीलाई किन उन्मुक्ति दिएको हो प्रश्न अनुत्तरित छ । 

(सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा आधारित) 

२२ पुष २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364605

सामाजिक सुरक्षा कि असुरक्षा कोष

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना ‘ओल्लो घाट न पल्लो तिर’ को अवस्थामा पुगेको छ । यसले परिलक्षित गरेको अवधारणाले ‘सुरक्षा’ होइन ‘असुरक्षा’ हुने देखिएपछि यसका लक्षित वर्ग जान अस्वीकार गरेका हुन् । योगदानकर्ताले आफ्ना लागि गरेको योगदानलाई सरकारले घुमाउरो पाराले थप करको भार थपेको देखिएपछि यो योजनामा जान नचाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रका मात्र सूचीकरण हुनुपर्ने तर, सरकारी क्षेत्रका सूचीकरण हुनु नपर्ने कारणले विभेद भएको भन्ने आधारमा पनि यसमा लक्षित वर्ग जान चाहेका छैनन् । 

आह्वान र विज्ञप्ति 

योगदानमा आधारित (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ भएको हो । योजनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले क्रमशः आधारभूत तलबको ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । रकम प्राप्त भएकै मितिबाट २ नं. को र अन्य सुविधा कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम अवधि पूरा भएपछि लागू हुनेछ । योजनाको चौथो क्षेत्र सबैभन्दा बढी आलोचित छ । 

कोषमा सूचीकरण भएर पनि रकम नपठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिति र नाम नखोली प्रवक्ताको नामबाट पानैपिच्छे हस्ताक्षर गराएर २०७६ पुस २ गते एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा खाइपाई अएको सुविधा नघट्ने भन्ने पुष्टि गर्न विभिन्न ऐनका विभिन्न दफा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिको २ नं. बुँदामा सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु) को अस्तित्व अन्य कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी र निवृत्तिभरण) भन्दा फरक हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि कोही पनि पत्याउन तयार भएनन् । सासु कोषलाई निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीसँग दाँज्न नमिल्ने भनेर हल्का रूपमा लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । 

असहमतिको बुँदा

सबैभन्दा बढी आलोचित भएको ‘वृद्धावस्था’ सुरक्षामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले आफूले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थप गरिदिएको रकम प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर कट्नुपर्ने छ । जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर कुनै पनि बेला जागीरबाट बाहिरिएर कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्छु भन्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । सेवामा रहने उमेर हद ५८ वर्ष (थप हुनसक्ने) छ । तर, रकम लिन ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि उक्त रकम एकमुष्ट लिन नपाइने र जम्मा भएको रकमलाई १ सय ८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गरेर मासिक रूपमा निवृत्तिभरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ । थोपाथोपा जम्मा गरेर त्योभन्दा कम ‘थोपा’ फिर्ता पाइनुलाई ‘सुरक्षा’ को नाम दिएको छ । तर, यस्तै व्यवस्था निजामतीलगायत सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई लागू छैन । बरु यस्ता कर्मचारीलाई अर्को छुट्टै निवृत्तिभरण कोष ल्याएर त्यसमा कर्मचारी र सरकारको ६/६ प्रतिशत योगदानबाट २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त हुनेलाई जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गरी आजीवन निवृत्तिभरण दिने भएको छ । त्यस्तै, २० वर्षअगावै सेवाबाट अलग हुने कर्मचारीले जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर जान सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ नचाहिने तर, सरकारीबाहेक जागीर खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ चाहिने यो कुरो ठ्याम्मै बुझ्न सकिएको छैन । 

सासु र अन्य कोषबीच अन्तर 

सरकारले विज्ञप्तिमार्फत उद्देश्यअनुसारको अलगअलग कोष गठन गरिएको भने पनि नागरिक लगानी कोषबाहेक अरू सबै कोषको उद्देश्य एकै छ । २०१९ सालमा बनेको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु’ भन्ने रहेबाट पनि यो कोष विभिन्न क्षेत्रका सबै कामदार र कर्मचारीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र छुट्टै अर्को कोषको आवश्यकता यसले देखाउँदैन । उक्त प्रस्तावना २०३० र २०४८ सालमा दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक यो ऐन २०७५ मा १६औं पटक संशोधन हुँदा पनि यसको प्रस्तावना जस्ताको तस्तै छ । यसको अर्थ कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

कोषको सुरक्षा

सासु कोषको सुरक्षा स्थिति अन्य प्रकारका कोषको भन्दा नाजुक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्राप्त कानूनी सुरक्षा सासु कोषलाई छैन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको कार्यको नक्कलसमेत सासु कोषले गर्न नसक्नु ‘जानाजान’ नै हो भन्न सकिने आधार देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सासु कोष जतिसुकै राम्रो हो भन्न खोजे पनि महीमा पानी मिसाएर ‘सेतो’ मेट्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कोषका हिताधिकारीको सुरक्षा सन्दर्भमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन १६ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि यसको दफा १८(क) मा रहेको ‘कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक लाग्ने छैन । अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहू महाजनको दावा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुनेलगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रुपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनुपर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन’ भनेर कोषमा रकम कट्टी गर्ने सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण गरिएको छ । 

दुई घातक प्रावधान

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १०(ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३४ मा गरिएको ‘सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान’ ले यसको निरन्तरतामा शंका गर्न सकिने आधार छ । जबकी यस्तै कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी) वर्षौंदेखि चल्दै आउँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको छैन बरु झन्झन् परिष्कृत हुँदै गएको छ । यसबाट सासु कोषले सिक्न नसक्नु वा जानेर पनि नजानेझैं गरी यसमा जम्मा भएको रकम नियमावली र कार्यविधिमा भनेझैं ‘रकम भुक्तानी निलम्वन गर्नसक्ने’ र ‘स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न’ सक्दैन भन्ने आधार छैन । यो कुराको पुष्टि सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई सासु कोषमा आबद्ध नगराउनुले पनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारी बाहेकका कर्मचारी सरकारको अगाडि निरीह हुनुबाहेक अरू उपाय हुँदैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै मासिक पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत उठाइएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म के कुन अवस्थामा छ, सार्वजनिक नगर्नु त्यसका हिताधिकारीले कुनै जानकारी नपाउनु हो । 

शास्त्रमा ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ लोकसम्मतिमा निर्भरता (अथर्ववेद), ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने (शतपथ), ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ राजा (राज्य)को स्थिति नागरिकमा निर्भर (यजुर्वेद) र ‘राष्ट्राणि वै विशः’ नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् (ऐतरेय ब्रा≈मण) भनिएको छ । सक्षमतापूर्वक कार्य गरी हितग्राहीको मन जितिरहेको संस्थालाई ‘सौता’ हाल्ने कार्यले दुवैलाई अक्षम बनाउने हुँदा भएको संस्थालाई अझ सक्षम बनाएर लैजानु राष्ट्र र राष्ट्रसेवक दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १६ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364219

शेयरबजारमा अर्को विकृति : बतासे हकप्रद

कम्पनीले विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी प्राप्त गर्न सक्छन् । आवश्यकता अनुसार कानूनले तोकेको शर्त पूरा गरेर डिवेन्चर वा बोन्डमार्फत ऋण (पूँजी) पनि लिन सक्छन् । स्वपूँजी प्राप्त गर्ने विधिमा शेयरधनीलाई नै रकम हाल्न लगाउने र आर्जित नाफालाई पूँजीकरण गरिने पनि छ । पूँजी प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यममध्ये हकप्रद पनि एक हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत केही कम्पनीले सुन्दा अनौठो लाग्ने सम्भवतः नेपालमा मात्र हुन सक्ने ‘बतासे हकप्रद’ जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हकप्रदको दुरुपयोग 

नेपालमा हकप्रद नामक वित्तीय उपकरणको हुनसम्म दुरुपयोग भएको छ । अहिले देखिएको बतासे हकप्रद शेयरबजारको पछिल्लो विकृत संस्करण हो । यसअघि पनि यस्ता ‘बतासे’ प्रकृतिका हकप्रद घोषणा भएका थिए । तर, त्यतिबेला (घोषणा गर्ने बेला) बतासे बन्ला जस्तो लाग्दैनथ्यो । तर, हकप्रद घोषणा गर्दै, भाउ बढाउँदै, आफ्नो र आफन्तको शेयर बेचाउँदै कम्पनी गाभिने भयो भन्दै हकप्रद रद्द गरेपछि यसको स्वरूप पनि ‘बतासे’ बनेका उदाहरण अनेकौं छन् । कतिपय कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको स्थिति हेर्दा यो पनि बतासे संस्करण नै हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

श्रीराम सुगर मिल्सले १ बराबर ३ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको २ वर्ष ६ महीना नाघिसकेको र ‘मागिएको अतिरिक्त कागजात पनि प्राप्त भएको’ जानकारीसम्म भेटिन्छ । तर, यति हुँदा पनि किन अड्केर बसेको छ भन्नेमा कम्पनी र बोर्ड दुवैले कुनै जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् । 

प्राथमिक शेयर जारी गरेको लगत्तै १ बराबर २ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको अपि पावरले पटकपटक हकप्रद जारी गर्ने भन्दै प्रस्ताव पारित गराउँदै बोर्डमा दर्ता गराएको गणना गर्न नसकिने हुँदा पनि छिनोफानो भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुअघि नै जारी भइसक्नुपर्ने हकप्रद अहिले आयोगमा अड्केको भन्ने राम्रो बहाना मिलेको छ । हकप्रद किन रोकिएको यसको जवाफ कम्पनी, आयोग वा बोर्ड कसले दिने हो, कसैलाई पनि थाहा छैन । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले गतवर्ष साउनमा घोषणा गरेको १ बराबर १ हकप्रद गत असारमा बोर्डमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन । २०७४ फाल्गुन र २०७५ असारमा क्रमशः घोषित अरूण भ्याली र रिडी हाइड्रोपावरको हकप्रद पनि बोर्ड वा आयोग पुगेको छैन । सम्भवतः उल्लिखित हकप्रद पनि बतासे संस्करण नै हुनसक्छ । 

पछिल्लो संस्करण बतासे 

हकप्रदमा रहेका विकृतिको संक्षिप्त चर्चापछि पछिल्लो बतासे संस्करणको चर्चा गरौं । हकप्रद घोषणा भएर जारी नहुँदाको चरम विकृति देखिइरहेको बेला अर्को बतासे संस्करण आएको छ । यस्तो प्रकारको हकप्रदको शुरुआतकर्ता सम्भवतः स्वरोजगार लघुवित्त हो । यसैलाई पछ्याउँदै नयाँ नेपाल र स्पर्श लघुवित्तले पनि यस्तै हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् । यी तीनओटै लघुवित्तले अर्को कुनै लघुवित्तलाई गाभेपछि कायम हुने पूँजीमा अमुक अमुक प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भन्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लगेका छन् । अर्को कुन लघुवित्त गाभ्ने भन्ने निश्चित नभईकन त्यो कस्तो कम्पनी, कति पूँजीयुक्त भन्ने जानकारी नै नभई कायम हुने पूँजीमा भनेर बतासे घोषणा गर्दा भोलिका दिनमा भने जति हकप्रद जारी हुन सक्ने सम्भावना नरहेको हुँदा यसलाई बतासे नामकरण गरिएको हो । नेपाली बृहद् शब्दकोषमा ‘बतासे’ शब्दलाई ‘भित्र हावा नभएको’, ‘सार वा तथ्य नभएको,’ ‘भाले नलागिकन पारिएको र चल्ला ननिस्कने निर्जीव (फुल),’ ‘फुइँ धेरै हाँक्ने वा बकबक गरिरहने,’ र ‘बढ्ता बोल्ने’ का रूपमा अथ्र्याएको छ । उल्लिखित तीनओटा कम्पनीले घोषणा गरेको हकप्रदको ‘सार, तथ्य र भित्र हावा’ केही पनि छैन । त्यस्तै, ‘भाले नलागेको’ भन्ने अर्थको सार्थकता अर्को कस्तो कम्पनी गाभिन्छ भन्ने यकिनै नभएको हुँदा ‘निर्जीव’ छ । ‘फुइँ धेरै हाक्ने’ र ‘बढ्ता बोल्ने’ कुरा त अर्को कम्पनी गाभ्नु कहिले कहिले घोषणा गर्नु अहिलेले स्पष्ट पारिसकेको छ । 

हकप्रद करारीय दायित्व 

सिद्धान्ततः कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग व्यक्तित्व हुन् र कम्पनी र शेयरधनीले करार गर्न सक्छन् । हकप्रद घोषणा एकप्रकारको करार हो र करार कानूनको दृष्टिबाट बतासे हकप्रद ‘असम्भव करार’ हो । कानूनले ‘असम्भव करार’लाई शून्य मान्छ । यस हिसाबले बतासे हकप्रद जारी गर्ने घोषणा शुरूदेखि नै बदर भइसकेको छ । स्वयम् बदर भएको हकप्रदलाई नियमन गर्ने निकायले कुन रूपमा लेला हेर्न बाँकी छ । पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिका उल्लिखित हकप्रदलाई नियामकले कार्यान्वयन गराउन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने घाम जस्तै छर्लंग छ । यसो हुँदा बतासे हकप्रद घोषणा आयो, गयो हुने सुनिश्चित छ । 

बेजिम्मेवार नियमक 

बतासे हकप्रदको मामलामा प्रारम्भिक चरणमा रोक्ने जिम्मा शेयरबजारको अग्रपंक्तिमा रहने नियामक नेप्सेको हो । तर, नेप्सेले पनि यस्ता कम्पनीका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति) लाई असम्भव (बतासे) हकप्रदको औचित्य के हो भनेर एक वचन सोध्ने प्रयास गरेको देखिएन । कम्तीमा यस्तो असम्भव (बतासे) घोषणा आएपछि कारोबार स्थगन गरेर स्पष्टीकरण सोधेको भए कयौं व्यक्ति ‘बतासे भुमरी’ मा पर्नबाट अलिकति भए पनि जोगिने थिए । यति गर्न सकेको भए शेयरबजारमा बेथिति संस्थागत भएर जाने थिएन । शेयरबजार सूचनाबाट चल्ने हुँदा सूचनामा शुद्धता हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ तर कुनै पनि कम्पनीका सूचनामा शुद्धता भन्ने चिज पाउन कठिन भएको छ । घोषित लाभांश संशोधनमा ‘म्याराथुन’ धेरै देखिएको छ, तैपनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाएका उदाहरण अनगिन्ती छन् । 

बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ, नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ, ऋणपत्र किन्नुस्’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाइएकोमा त्यसका प्रबन्ध सञ्चालकलाई फौजदारी अभियोग लगाएको प्रसंग बतासे हकप्रदको सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ । यहाँ पनि लघुवित्त कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भन्दै गरेको घोषणामा वास्तविक तथ्य लुकाइएको छ । गाभिने भनिए पनि कुनसँग कहिले भन्ने कुरा नदेखाइनुलाई सूचना लुकाएको भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रद र बोनस भनेपछि खाँदाखाँदैको गाँस छोडेर दौडिने प्रवृत्ति हावी छ । यसको चरम दुरुपयोग गर्दै कम्पनीले केही सीमित व्यक्तिको पृष्ठपोषण गर्दै बतासे घोषणा गर्छन् । 

सन् १९९९ मा ढाका स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बंगलादेश वेल्डिङ इलेक्ट्रोड्स नामक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नुरूल इस्लाम र विक्ली इन्डस्ट्रीका सम्पादक इनायत करिम मिलेर ‘साउदी लगानी आउन लागेको’ फर्जी समाचार छापेका थिए । समाचार छाप्नुअघि इस्लाम र करिमले २ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर किनेका थिए । यी दुवैलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा बंगलादेशी क्यापिटल मार्केट ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको थियो । 

अन्त्यमा हकप्रद घोषणा गरेर जारी हुँदासम्मका लागि कति समय चाहिएला ? बोर्डले पनि यसका लागि लाग्ने समय अनुमान गरेर कुनै नियम बनाएको छैन । हकप्रदसम्बन्धी छुट्टै कानून चाहियो भनेर बारम्बार आवाज उठ्दा पनि अहिलेसम्म बोर्डको कानमा पर्नसकेको छैन । यो भीडमा मेरो माइक्रोफाइनान्सले गतवर्ष हकप्रद घोषणा भएदेखि विक्रीका लागि बुक क्लोजसम्म जम्मा ४ महीना १५ दिन मात्र लगाएको थियो । यसको अर्थ कम्पनीले चाहेमा यस्तो कार्य अझ कम समयमा पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गएको सन्दर्भमा बोर्डले हकप्रदमा किन कडाइ गर्दैन प्रश्न यहीँ छ र शेयरबजारको सुधार भनेर बेस्सरी उफ्रिने र एक्सचेन्जको ढोकामा भोकै बस्ने अचेल कता के गर्दै होलान् ? 

आर्थिक अभियान दैनिक, ८ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363707