शेयरबजारमा ‘मेकर’ कि ‘डिलर’

नेपालको शेयरबजारले मार्केट मेकरको कुरा गरेको धेरै भइसक्यो । मेकरले बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने वाक्य जति मिठासयुक्त छ, व्यवहारमा उतार्न फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो छ । भनिएजस्तै हुन्थ्यो भने २०५० को दशकमा आएका मेकर बिलाउने थिएनन् । मेकर मात्र होइन डिलरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि कुनै संस्था ‘मेकर वा डिलर’ बन्छु भनेर सम्बद्ध निकायमा निवेदन हाल्न गएका छैनन् । कर्मचारी सञ्चय र नागरिक लगानी कोष जस्ता अलिकति गाँठी (कोष) भएका सैनिक तथा प्रहरी कल्याणकारी कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई पनि ‘मेकर’ बनाइदेऊ भन्ने बेमौसमी र बेअर्थका आलाप मात्र हुन् । अमुक–अमुक संस्था वा कम्पनीलाई ‘मेकर’ बनाइदेऊ भन्नुको अन्तर्वस्तु ‘हाम्रो शेयर किनेर हामीलाई धनी बनाइदेऊ’ भन्नेबाहेक अर्को कुनै तुक देखिँदैन । शेयरमा अन्तर्निहित जोखिम तत्त्व हेर्दै नहेरी मनपरी पैसा हालेपछि ‘नाफा भए मेरा भाग्यले घाटा भए फलाना’ ले भन्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म जेसुकै आए पनि हुनेचाहिँ केही होइन । आफ्नो लगानी सुरक्षित पार्ने उपक्रममा लाग्नेका लागि ‘मेकर वा डिलर’ पर्खनु पर्दैन । 

नीतिमा ब्रोकर डिलर 

शेयरबजारमा ‘मेकर’ शब्दावली बढी सुनिए पनि यसको अस्तित्व लगभग समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा २०४९/५० सालमा दलालसहितको व्यवस्थित शेयरबजार शुरू भएपछि आएको धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० ले बजार निर्माता, धितोपत्र व्यापारीको अवधारणालाई भित्र्याएपछि केही संस्था बजार निर्माताका रूपमा देखा परे पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनुमतिपत्र खारेज गरिदियो । त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ ले पनि बजार निर्माता र व्यापारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए पनि पछिल्लो समयमा यी कुनै पनि संस्थाको अस्तित्व अहिले छैन । शेयरबजार अत्यधिक जोखिमयुक्त हुनु र यस्तो जोखिम वहन गरेबापत सरकारबाट व्यावसायिक संरक्षण तथा सुरक्षा नहुँदा यस्ता संस्था पलायन भएका हुन् । ‘घट्दा किन्ने बढ्दा बेच्ने’ भन्न जति सजिलो हुन्छ व्यवहारमा त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्न सकिने अवस्था नहुने कारण ठूलो पूँजी फसाएर कसैको ‘उद्धार’ गर्न यस्ता संस्था आउन नचाहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

सरकारी तवरबाट केही हदसम्म व्यावसायिक संरक्षण हुने हो भने पूँजीगत आधार भएका केही संस्था र नयाँ संस्था डिलर वा ब्रोकर डिलरका रूपमा आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न उक्त व्यवसायीहरूलाई ब्रोकर डिलरशिप र सल्लाहकारी सेवा (एडभाइजरी सर्भिस) को कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्ने’ (धितोपत्र बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम २०७६/०७७, भाग २, बुँदा १.४.२.२७) विषय उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले छुट्टै संस्थालाई डिलर दिने विषयलाई सम्बोधन गर्दैन । 

मेकर कि डिलर 

शेयरबजारमा ‘मेकर’ भन्ने शब्द एकादेशको दन्त्यकथा जस्तै हुन लागेका बेला व्यवहारमा डिलर बढी प्रचलनमा छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका कहीँ पनि यसको अस्तित्व देखिँदैन । श्रीलंका बाहेक अन्यत्र ‘डिलर’ भन्ने छुट्टै संस्थासम्बन्धी प्रबन्ध देखिएको छैन । ‘मेकर’ हुँदै डिलरसम्म आइपुगेकोमा व्यावसायिक सुरक्षाका कारण अहिले यी दुवै लुप्तप्रायः भइसके र पछिल्लो समयमा ब्रोकर डिलर संस्करण आएको छ । दलाल शेयरबजारको प्राथमिक अंग भएकाले यसलाई थप कार्यक्षेत्रका रूपमा विकास गरी डिलर पनि लिन प्रोत्साहन गरियो र यसले तुलनात्मक रूपमा सफलता पनि पाएको छ । लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) नभएको ठाउँमा ‘क्लोज आउट’ परेमा यस्तै ब्रोकर डिलरबाट शेयर किनेर दिन सकिने हुँदा यसको उपादयेता बढेको देखिन्छ । डिलर समेत दिएर ब्रोकरको कार्यक्षेत्र बढ्दै जाँदा अहिले ब्रोकर पनि ‘फुल सर्भिस’ र ‘डिस्काउन्ट’ मा वर्गीकृत भएका छन् । फुल सर्भिस ब्रोकरले उपलब्ध सबै सेवा दिनसक्ने हैसियत राख्छन् । यस्ता ब्रोकरले ब्रोकर डिलर, मार्जिन सेवा, प्रत्याभूत र लगानी व्यवस्थापन (इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर) लगायत सबै कार्य गर्नसक्छ । विशुद्ध दलालीले मात्र दलाल व्यवसाय टिकाउन नसकिने हुँदा दलाल व्यवसायको संरक्षण गर्दै दलाल कमिशनमा कमी ल्याउन दलाल कम्पनीलाई डिलरसमेत दिन थालिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मेकरको विस्तारित स्वरूप डिलर र डिलरको विस्तारित स्वरूप ब्रोकर डिलर बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा दलाल पनि टिक्ने र कारोबारीलाई पनि कमिशनमा राहत पुग्दा दुवै पक्षले फाइदा लिन सक्छन् । धितोपत्र बोर्डमा आएको नयाँ नेतृत्वले यसलाई मूर्तरूप दिलाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिए पनि व्यावसायिक सुरक्षा पाएन भने अस्तित्व लोप हुन बेर लाग्दैन ।

ब्रोकर डिलर र डिलर 

ब्रोकर डिलर र डिलर यी दुवैको कार्यप्रणालीमा तात्त्विक अन्तर छैन । नियमावलीको नियम २७(३) मा धितोपत्र व्यापारी (डिलर) तथा बजार निर्माता (मार्केट मेकर) दुवैले (क) आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्ने, (ख) धितोपत्रको खरीद तथा विक्री दुवै मूल्य अंकित गरी त्यस्तो धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरीद तथा विक्री गरी बजार निर्माताका रूपमा कार्य गर्ने, (ग) बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रको अन्डरराइटिङ गर्ने गरी मुख्यरूपमा तीनओटा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था ब्रोकर डिलरको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस्ता डिलर वा मेकरको सिफारिश बजार सञ्चालक (नेप्से)ले गर्छ र तोकिएको पूर्वाधार (पूँजी, भौतिक सुविधा)का आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ । डिलर र मेकरको छनोट विधि दलालसरह हुन्छ । 

निगरानी र सुपरिवेक्षण 

प्रश्न उठ्न सक्छ, दलाललाई डिलर बनाएपछि बजारमा एकाधिकार खडा त हुन्न ? यसरी एकाधिकार खडा हुनबाट रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी निर्देशिका पहिले केकस्तो बनेको थियो त्यो उपलब्ध नभएको हुँदा त्यसको विवेचना गर्न सकिएन । तर, अब बन्ने वा बनेको निर्देशिकामा ब्रोकर डिलर वा डिलरका लागि तोकिएभन्दा कम पूँजी भएको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, एउटा कारोबारमा निश्चितभन्दा कम रुपैयाँ बराबर किन्न नपाउने, एकै दिनमा एकै कम्पनीको निश्चित रकम वा कित्ताभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने, एउटा कम्पनीको चुक्तापूँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किन्न नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य जेजे विधि हुनसक्छन् ती सबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको सीधै सुपरिवेक्षण नेप्सेले गर्ने र प्रणालीमा आबद्ध गरिने हुँदा एकाधिर खडा हुने प्रसंग आउँदैन । 

प्रवर्द्धनात्मक सुविधा

विगतमा आएका मेकरले किन अनुमतिपत्र नवीकरण गराएनन्, त्यसको पूर्वसमीक्षा नगरी डिलर वा ब्रोकर डिलरको अवधारणा ल्याउनु घातक हुन्छ । व्यावसायिक सुरक्षा र संरक्षण नदिएसम्म कोही पनि शेयरबजारको जोखिम लिन आउँदैनन् भन्ने दृष्टान्त आएकाले मेकर बिलाउनुले देखाइसकेको हुँदा अब आउने भनिएका डिलर वा ब्रोकर डिलर दिँदा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड एकप्रकारको डिलर नै भए पनि ‘ज्वाइँ’भन्दा बढी ‘मेजमानी’ सुविधा पाउँदा समेत डिलरको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । कुनै पनि डिलरलाई वा कुनै पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई यति सुविधा दिने हो भने यस्ता लगानीकर्ता बजारमा राम्रै टिकेर बस्न सक्छन् । म्युचुअल फन्डलाई दिएसरहको सुविधा दिन सकेमा बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता जति पनि आउन सक्छन् र ‘डिलरै’ नाम तोकेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । आफ्नो पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशत सूचीकृत शेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी जुनसुकै कम्पनीलाई पूँजीगत लाभ तथा लाभांश कर छूट सुविधा, ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छूट र त्यसपछि क्रमशः आयकर थप्दै लगेमा यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको प्रशस्त आगमन हुनसक्छ ।

२९ पुष २०७६, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365062