विशाल बजारको मुद्दाको अन्तर्वस्तु

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा व्यापार समूह अन्तर्गत सूचीकरणमा छ । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० जारी भएपछि नेपाल बैंक, काठमाडौं पाउरोटी, पोखरा पाउरोटी, साल्ट ट्रेडिङ र्पोरेशन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनी), नेपाल इन्स्योरेन्स सूचीकरण हुँदा यो कम्पनी पनि परेको यो । ३५ वर्षदेखि अनवरत कारोबार भइरहेको कम्पनीले धितोपत्र कानून अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । 

कम्पनी र मुद्दाको विषय 

चुक्ता पूँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वका नेपाल खाद्य संस्थान (१५), नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड (१४) र कृषि सामग्री संस्थान (५) समेत गरी ३४ प्रतिशत शेयर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) मा वर्णित ‘सार्वजनिक संस्था’ र ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषाभित्र कम्पनी र अध्यक्ष तथा सञ्चालक पर्ने हुँदा कम्पनीभित्र कुनै भ्रष्टाचार भएमा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने आधारमा र कम्पनीले ‘प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावलीमा कोठा बहालमा दिँदा शेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान राखेपछि मुद्दासम्म आइपुगेको हो । 

कम्पनीको शेयर लिएपछि कोठा भाडामा लिन पाइने, शेयर नामसारी हुँदा भाडामा लिएको कोठा पनि नामसारी हुने, भाडामा लिएपछि पुनः भाडामा दिई बीचमा मार्जिन खान पाइने जस्ता बेथिति कम्पनीमा विद्यमान थिए । ३४ प्रतिशत शेयर अंश भएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा नेशनल ट्रेडिङले मात्र ३ सय ४६ ओटा कोठामध्ये एउटा पसल पाएको र बाँकी ३ सय ४५ ओटा कोठा विनाबोलपत्र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट शेयरधनी र आफ्नो अनुकूलका विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा लगाइएको थियो । यसबाट अल्पसंख्यक शेयरधनी (सरकार) माथि थिचोमिचो भएको र बहुमत शेयरधनीले कम्पनीको हितमा असल नियतले काम गर्नुपर्ने दायित्व उल्लङ्घन भएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पटकपटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट बोलपत्र गरी कोठा व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

शेयरधनी र सीमित दायित्व 

कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग व्यक्ति तथा कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो । यसले आप्mनै नाममा उजुरबाजुर गर्न, सम्पत्ति ग्रहण गर्न र करार गर्न सक्छ । कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व निजले लिन कबुल गरेको शेयरको अधिकतम हदसम्म मात्र सीमित हुन्छ । कम्पनीले गर्ने कारोबारमा शेयरधनी प्रत्यक्ष संलग्न नहुने भएकाले नै उसको दायित्व सीमित गरिएको हो । कम्पनीको शेयरधनीले आफूबीचबाट सञ्चालक छानी कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रण र व्यवस्थापन उनीहरूको जिम्मामा लगाउँछन् । कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी बाहेकका (स्वतन्त्र) पनि हुन सक्छन् । कम्पनीले आफ्नै नाममा हिसाबकिताब राख्ने हुँदा शेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन । 

विशाल बजारको मुद्दामा यसका एक शेयरधनीले २०६० सालमा कम्पनीसँग मासिक रू. १ लाख ७ सय ९३ रुपैयाँमा भाडामा लिएको दुईओटा कोठा तेब्बर रकममा पुनः भाडामा लगाएका थिए । कम्पनी नै घरकबल निर्माण गरी भाडामा लगाउन स्थापना भएको हुँदा शेयरधनीलाई भाडामा दिने कार्य संस्थागत सुशासन विपरीत थियो । कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत शेयरधनीले कम्पनीसँग अवाञ्छित लाभ हुनेगरी सम्झौता गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । शेयर लगानीबापत कम्पनीको आर्जनमा लाभांशसम्मको हक हुने शेयरधनीले सस्तोमा कोठा भाडामा लिई अवाञ्छित लाभ लिने र दिने कार्य बदनियत हो । 

न्यासधारी कर्तव्य

शेयरधनीलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक हुन्छ । तर, बहुमतको नाममा अल्पमतमाथि जालसाजी र थिचोमिचो गर्ने अधिकार शेयरधनीलाई हुँदैन । त्यस्तै, शेयरधनीले कम्पनी कानून र सिद्धान्तविपरीत विनियमावली निर्माण गरी नाफाखोरी गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । असल नियतले कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसबाट अलग रहनुपर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार वा अर्थपूर्ण कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन नहुने, अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने, आफ्नो कारण कम्पनीलाई कुनै हानिनोक्सानी हुन आएमा त्यस्तो हानिनोक्सानी तिर्ने, बुझाउने र त्यसरी हुन पुगेको हानिबाट कम्पनीलाई मुक्त गर्ने सञ्चालकहरूको न्यासधारी कर्तव्य (फिड्युसियरी ड्युटी) हुने कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ का विभिन्न दफामा उल्लेख छ । सो कुरा सञ्चालकले मात्र नभई उसको नजीकको नातेदार वा गहिरो आर्थिक कारोबार भएको व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन । शेयरधनी शेयरमार्फत कम्पनीमा लगानी गरे पनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा संलग्न रहँदैनन् । कम्पनी व्यवस्थापनको कार्यमा सञ्चालकहरू संलग्न रहने हुँदा उनीहरूले परमविश्वासको कर्तव्य निर्वाह गरी आफ्नो गुँड भर्ने (फिदरिङ ओन्स नेस्ट) जस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न रहन हुँदैन भन्ने हो । कम्पनीका सञ्चालकको कर्तव्यका सम्बन्धमा २ सय वर्षपहिले लर्ड कानवर्थले एउटा बेलायती मुद्दामा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् र आज पनि सोही मान्यता कायम छ । 

सम्बद्ध पक्षबीचको कारोबार 

कम्पनी सञ्चालकलाई कम्पनीको सम्पत्ति, अवसरसम्बन्धी सूचनामा पहुँच हुने हुँदा कम्पनीसँग कारोबार गर्नु हुँदैन भनिएको हो । उनीहरू कम्पनीको न्यासी (ट्रस्टी), प्रतिनिधि (एजेन्ट) र संरक्षक एकैसाथ विभिन्न भूमिकामा हुने हुँदा पूर्ण होशियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । सञ्चालकहरू सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा उल्लिखित भूमिकामा रहने हुँदा मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रहेका कम्पनीका अध्यक्ष र सस्तोमा पसल लिई ३ गुणा महँगोमा पुनः भाडामा लगाउने शेयरधनी एकै वतनमा रहने दाजुभाइ थिए । ती शेयरधनीले नेप्सेबाट शेयर खरीद गरेको कुरालाई कुनै विवाद मानिँदैन र तर, तिनले आफ्नो दाजु अध्यक्ष भएको लाभ लिनु गैरकानूनी कार्य हो । आफ्नो भाइलाई शेयरधनी भएकै कारण पसल कबल दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नु न्यासी कर्तव्य विपरीत हो । 

प्रबन्धपत्र कम्पनीको मुख्य दस्तावेज हो । कम्पनीको मूल लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिने प्रबन्धपत्र शेयरधनीबीचको मूल करारीय दस्तावेज हो । प्रबन्धपत्रले सबै शेयरको मूल्य र शेयरधनीको अधिकार बराबर मानेको हुन्छ । त्यस्तै शेयरबापत प्राप्त हुने लाभांशमा भिन्नता गरेको हु्रँदैन । २०२६ सालमा स्थापित कम्पनीका मुख्य उद्देश्यमा ‘आयातनिर्यात, जमीन, भवन खरीद गर्ने, बहाल लिनेदिने आदि नाफामूलक व्यापारिक प्रकृतिका काम गर्ने रहेको छ । प्रबन्धपत्रमा कतै पनि विशाल बजार कम्पनीले निर्माण गरेका कोठा कबल बहालमा दिँदा शेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने उल्लेख भएको ‘प्रबन्धपत्र वा नियमावली’मा देखिँदैन ।

निचोडमा, २०७४ साउनमा डाकिएको ३४औं वार्षिक साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा अदालतको फैसला बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा ३ करोड ९६ लाख कित्ता शेयर कायम गर्ने र अधिकृत पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सोहीअनुरूप जारी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव देखिन्छ । उक्त साधारणसभा सम्पन्न भए वा नभएको कहीं कतै कुनै जानकारी भेटिँदैन । त्यस्तै, कम्पनीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको पनि देखिँदैन । तैपनि नेप्सेमा निरन्तर कारोबार भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्ड नियामक छैन भन्दै उम्केला तर सूचीकृत सबै कम्पनीको नियामक बोर्ड आफै हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ र यथाशीघ्र यसको स्थिति जानकारी गराउनु अत्यावश्यक छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण पेश नगरेका कारण कारोबार रोक्ने नेप्सेले यस कम्पनीलाई किन उन्मुक्ति दिएको हो प्रश्न अनुत्तरित छ । 

(सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा आधारित) 

२२ पुष २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364605