स्टकक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका संसारभरका कम्पनीले
हरेक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएपछि वित्तीय र अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । नेपाल स्टक
एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका ११ ओटा समूहका २ सयओटा भन्दा बढी कम्पनीले
त्रैमासिक रूपमा सावर्जनिक गर्दै आएका यस्ता विवरण कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र
प्रकाशन गरिरहेका छन् ।
अनुसूचीको बुँदा नं २
धितोपत्र
दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ अनुसूची १४ मा सूचीकृत कम्पनीले त्रमौसिक रूपमा
प्रकाशन गनर्पुर्ने विवरणको बेहोरा उल्लेख छ । अनुसूचीमा अन्य विवरणका अतिरिक्त(१)
वित्तीय विवरण, (२)
व्यवस्थापकीय विश्लेषण र (३) कार्यकारी प्रमुख वा कार्यकारी अध्यक्षको घोषणासहित
सातअेटा बुँदा समावशे गरी विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । प्रकाशन भएका विवरणमा लक्षित
वर्गले मिति बाहेक तात्विक असर पर्ने विषयमा धारणा बनाउन सक्ने आधार हुँदैन ।
अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा उल्लिखित वित्तीय विवरण
(वासलात र नाफा–नोक्सान)
समेत गोलमालयुक्त हुन्छ । पहिलो बुँदा (वित्तीय विवरण) नै गोलमालयुक्त भएपछि बुँदा
नं. २ (व्यवस्थापकीय विश्लेषण) सही हुने प्रश्नै आउँदैन । बुँदा नं.२ अन्तर्गत (१)
त्रमौसिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन
भएको भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण, (२) आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना
सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण र (३) विगतको अनुभवबाट, संगठित
संस्थाको मौज्दात, नाफा
वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्नसक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी
विश्लेषणात्मक विवरण उल्लखे गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रकाशित हुने त्रैमासिक
प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा कमै उल्लेख हुने गरेका छन् ।
बुँदा
नं २ अन्तर्गतका ‘त्रैमासिक
अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी
र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण’ मा
कुनै पनि कम्पनीले स्पष्ट रूपमा केही लेखेको भेटिदैन । दिनहुँ प्रातकालमा जपिने
गायत्री मन्त्र जस्तो एकै वाक्य हरेक त्रैमासिकमा उल्लेख हुन्छ । त्यस्तै,‘आगामी
अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ मा त
केही देख्नै पाइँदैन । अनि, ‘विगतको
अनुभवबाट, संगठित
संस्थाको मौज्दात, नाफा
वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्नसक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी
विश्लेषणात्मक विवरण’ मा
पनि केही भेटिँदैन ।
जेठो
र कान्छो मामा
नेप्सेमा
सूचीकृत कम्पनीमध्ये तुलनात्मक रूपमा बैकिङ (खासगरी वाणिज्य बैंक) लाई अब्बल
सुशासनयुक्त मानिन्छ । तर, यिनै
बैकिङ कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरण पूर्ण हुँदैनन भने अरूको के कुरा गर्नु ? ‘जेठो
मामाको त भांग्राको धोती, कान्छो
मामाको कुन गति’ भने
जस्तो बैकिङ कम्पनीले त शुद्ध र स्पष्ट विवरण दिएका छैनन् भने अन्य नियमन नै नहुने
कम्पनीले कस्तो विवरण देलान भनेर अनुमान गर्ने ? नेप्सेमा सूचीकरण भएका कयौं कम्पनी
अहिले हराएका छन् । कम्पनीलाई सूचीकरणमा ल्याएपछि न्यनूतम सपुरिवेक्षण र नियमन
गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हो । तर, बोर्डलाई कति कम्पनी सूचीकरणमा छन्
र कति कम्पनीलाई सूचीकरणको अनुमति दिइयो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ ।
व्यापार
समूहको विशाल बजार कम्पनी सूचीकरणमा छ र फाट्टफुट्ट कारोबार पनि हुन्छ तर, यसको
वित्तीय प्रतिवेदन कस्तो छ भनेर शायद कमैले मात्र देखेका होलान् । त्यस्तै विशेष
कानून अनुसार गठन भएको नागरिक लगानी कोष भन्ने कम्पनी सरहको संस्थाले पनि त्रैमासिक
वित्तीय विवरण विरलै प्रकाशन गर्छ ।
के आउनुपर्छ विवरणमा
विवरण
प्रकाशन गर्न लगाउनुको कारण कम्पनीको स्थिति के छ, भविष्यमा कम्पनीले के गर्न लागेको
रहेछ, लगानी
बढाउन वा घटाउन वा उपयुक्त लागेन भने त्यसलाई बेचेर अर्कोमा जान सकून् भन्ने
अभिप्राय हो । तर, कम्पनीले
‘बिरालो
बाँधे’ जस्तो
विवरण दिने हुँदा लक्षित वर्गले यस्ता विवरण पढरे लगानी बढाउन, घटाउन
र बेचेर निस्कन सक्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अधुरा
वा प्रकाशन नै नहुने जानकारीले लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम बढाएकोछ । कम्पनी आफ्नो
कमजोरी लुकाएर लगानीलाई जोखिममा हाल्न उद्यत छन् । सूचना वा जानकारी दिएपछि
पूर्णरूपमा दिनुपर्छ । सही र यथार्थ सूचना पाउने संवैधानिक हक भए पनि अधुरा र
कर्मकाण्डी जानकारीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन ।
नेप्सेमा
सूचीकृत ११ ओटा (म्युचुअल फन्ड बाहके ) बैकिङ (वाणिज्य, विकास
बैंक, वित्त
र लघुवित्त), बीमा
(जीवन र निर्जीवन), जलविद्युत्,उत्पादन
तथा प्रशोधन, होटेल, व्यापार
र अन्य समूहले विवरण प्रकाशन गर्दा अनुसूचीको २ न. बुँदा अन्तर्गत १, २ र ३
नं. मा उल्लिखित विषयलाई पटक्कै ध्यान दिएको देखिन्न ।
अनुसूचीको
यो बुँदा ‘आगामी
अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ लगानीका
हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, यस बुँदाका बारेमा प्रतिवेदन केही
बोल्दैन ।
सबै
समूहले कुनैपनि त्रैमासको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ‘आगामी
त्रैमासको प्रक्षेपण समेत प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, यस्तो प्रक्षेपण शायदै देख्न
पाइएको छ । यसरी प्रक्षेपण गरिए अनुसारको प्रगति भयो वा भएन, पछिल्लो
पटक प्रकाशन हुने विवरणमा ‘हुन
नसकेको भए’ त्यसको
कारण खुलाउनुपर्छ ।
एवम
क्रमले एउटा त्रैमासिक अवधिको विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसपछि आउने त्रैमासिक
अवधिको व्यावसायिक गतिविधि प्रक्षेपणा गर्दै जानुपर्छ र त्यसको समीक्षा
अर्को त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्दा गर्नुपर्छ ।
हास्य संवाद जस्तो उद्घोष
नभई
नहुने वित्तीय विवरण र व्यवस्थापकीय विश्लेषण प्रकाशन नग रेपनि अनुसूचीको ७
नं बुँदाको
‘सत्यतथ्य
सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको घोषणा’ मा चाँहि ‘म
जिम्मेवार छु’ भन्ने वाक्य
छुट्दैन ।
दिनपर्ने
सत्य र तथ्य नदिए पनि ‘आजका
मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म
व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै, म यो उदघोष गर्दछु, कि
मैले जानेबुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणहरू सत्य, तथ्य
र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना
तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।’ भन्ने अनुसूचीको वाक्यमा सहीछाप गरिएको हुन्छ ।
यस्तो
जिम्मेवारीको सहीछाप देख्दा हास्य नाटकको संवाद पढेझैं लाग्छ । अनुसूचीको २ नं
बुँदाको ‘आगामी
अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ मा
आगामी त्रैमासिक अवधिको लागि प्रक्षेपण गरिएको आधार र कारण दिएर गरिएको उद्घोषको
जिम्मेवारी लिन्छु भनेको भए बल्ल सही अर्थमा जिम्मेवार भएछन् वा रहेछन् भनेर अनुमान
गर्न सकिन्थ्यो ।
दिंदै
नदिएको विवरणका लागि के सत्यतथ्य उद्घोष गरिरहन पर्छ र ? तिनै
कार्यकारी प्रमुख वा अध्यक्ष बेला न कुबेला पत्रपत्रिका, टेलिभिजन
र रेडियोमा यति र उति प्रगति भयो भन्दै फलाकेको भने जति पनि सुन्न पाइन्छ ।
बोल्ने
ठाउँमा बोल्दै नबोल्ने अनि नबोल्ने ठाउँमा आकाशै खसाल्न लागेझैं तँछाडमछाड गर्दै
बोलिलरहेका हुन्छन् । यसरी बोल्नु व्यावसायिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन तीसगँ
धितोपत्र बोर्डले जवाफ माग्नुपर्ने भएको छ ।
केही सुझाव
अनुसूचीको
२ नं. को प्रक्षेपण र त्यसको समीक्षा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्रैमासिक
विवरण बढीमा १५ दिनभित्र नेप्सेमार्फत त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रक्षेपणको
लक्ष्य प्राप्त नभएमा त्यसको कारण खोल्न लगाउनुपर्ने, सत्य
र यथार्थ विवरण प्रकाशन नगर्नेलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद जरीवाना र अयोग्य घोषित गरी
सोही तहमा निश्चित वर्षसम्म नियुक्त हुनसमेत रोक लगाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, मनपरीसँग
आकाश खसाल्न लागेझैं मिडियामा फलाक्ने कार्यकारी तहका अधिकारीलाई लगाम लगाउन पनि
आवश्यक छ ।
१० मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक
