हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसी) ले शतप्रतिशत
हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । गतवर्ष यही बेला घोषणा गरेको हकप्रद अहिले
(एकवर्ष) सम्म जारी नहुनुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यकता छैन र हकप्रद कसरी
दुरुपयोग भईरहेको रहेछ भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण खोज्नपर्दैन । हकप्रद मात्र हैन,
प्राथमिक शेयरबाट सङ्कलित पूँजी कसरी उपयोग भईरहेको छ भनेर शेयरबजारको तालुकी
अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म खोजी गरेको छैन । यसैको परिणामस्वरूप
कम्पनीले मनपरी पूँजी उठाएका छन् । कम्पनीले मनपरी हकप्रद लिनुको एउटा कारण बिक्री
नहुने (अनेक तिकडम लगाएर बिक्री हुन् नदिने समेत) शेयर लिलाम गरी गैर-व्यवसायिक लाभ
लिन पाउनु पनि हो । एचआईडीसीले अहिलेकै पूँजी पनि पूर्ण उपयोग गरेको छैन । पूर्ण
उपयोग नहुँदा-नहुँदै पनि हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको सन्दर्भमा कम्पनीको
पछिल्लो स्थितिसहित संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
कम्पनी र उद्देश्य
सबै कम्पनीको नामले उद्देश्य प्रष्ट पार्दैन । बैंक, बीमा जलविद्युतको नामबाटै
उद्देश्य प्रष्ट हुने हुँदा प्रवन्धपत्र र नियमावली हेरिरहनु पर्दैन । तर, एचआईडीसी
नामैले जलविद्युत क्षेत्रमा 'लगानी र आफैँले जलविद्युतको 'विकास' गर्ने कम्पनी हो
भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, स्थापनाको ८ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि यसले विकासको नाममा
सिन्को भाँचेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुन्न । संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर
(वर्ष) हद लाग्दैन तर, एचआईडीसीले ८ वर्षको समयावधि ख्यालख्यालमै बिताएको छ ।
शुरुमै १० अरवको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले उद्देश्य अनुसार लगानी र
विकास गरी जलविद्युत विकासमा लाग्नुपर्नेमा बैंकलाई निक्षेप दिने त्यसबाट प्राप्त
ब्याजले कम्पनी संचालन र कर्मचारी पालिने बाहेक कुनै कार्य गरेको छैन । केही काम नगरी
'सेतो हात्ती' बनेरै ८ वर्षको दिनचर्या बितेको छ । भएको पूँजीको उपयोग नगरी
बैंकलाई निक्षेप दिने सिलसिलामा फेरी शतप्रतिशत हकप्रदबाट प्राप्त रकम पनि बैंकलाई
निक्षेप दिने बाहेक अर्को काम हुने सम्भावना देखिन्न । एचआईडीसीको पूँजी अरु केही
काममा नआए पनि बैंकलाई निक्षेप चाहिँ बनेको छ ।
कहाँ कति लगानी
एचआईडीसीको नाम अनुसार आफैँ शेयरधनी र व्यवस्थापक भएर पूँजी लगानी गर्ने भन्ने
सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको हुँदा लगानीभन्दा
कर्जा लगानीमा जोड दिन खोजिएको पो हो कि ? यसरी कर्जा लगानी गरिएको जलविद्युत
आयोजनाको संख्या ८ वटा र जडित क्षमता २७१ मेगावाट छ । (तालिका : १)
तालिका : १ कर्जा लगानीको स्थिति
क्र.सं.
|
आयोजना
|
जडित क्षमता
|
प्रतिवद्धता (रु. करोड)
|
प्रवाहित रकम (रु. करोड)
|
१
|
बागमती जलविद्युत आयोजना, मकवानपुर र ललितपुर
|
२०
|
२०
|
१८.७
|
२
|
काबेली 'बि' - १ जलविद्युत आयोजना, ताप्लेजुङ
|
२५
|
२०
|
२०
|
३
|
तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजना, पाँचथर
|
२१.६
|
१५
|
१५
|
४
|
सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु
|
२३.५
|
२०
|
१५.२
|
५
|
तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु
|
८२
|
६०
|
२६.४
|
६
|
मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना, म्याग्दी
|
४२
|
९८.६
|
३५.५
|
७
|
दोर्दी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ
|
२७
|
५०
|
२०.८
|
८
|
न्यादी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ
|
३०
|
४५
|
१३.७
|
जम्मा
|
२७१.१
|
३२८.६
|
१६५.३
|
प्रतिवद्धता जनाएका तर, रकम प्रवाह नभएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ६, जडित
क्षमता २७० मेगावाट र प्रतिवद्धता रकम ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । (वार्षिक
प्रतिवेदन २०७४/७५) कर्जा लगानी बाहेक शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीको
संख्या ४ वटा रहेको छ । यी कम्पनीहरुमा एचआईडीसीले कुल ९२ करोड रुपैयाँ रकम शेयर
लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । (तालिका : २)
तालिका : २ शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका र रकम चुक्ता
गरिएका कम्पनी
क्र.सं.
|
आयोजना
|
लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)
|
पूँजी अनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)
|
चुक्ता रकम (करोड)
|
१
|
पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड
|
१४
|
६.३
|
६.३
|
२
|
विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
|
४
|
८०
|
२६.९
|
३
|
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड
|
१५
|
३
|
०.२
|
४
|
एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड
|
१५
|
३
|
१.५
|
जम्मा
|
९२.३
|
३४.९
|
यसबाहेक रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेका घुन्सा खोला
जलविद्युत आयोजना (७१.५ मेगावाट) र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (५३.७ मेगावाट)
एचआईडीसीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको देख्न सकिन्छ । दुबै कम्पनीमा बराबर ५१
प्रतिशत शेयर लगानी गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसको लागि ३ अर्ब ४५ करोड
रुपैयाँ प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युत उत्पदन कम्पनी लिमिटेडको नाममा
अनुमतिपत्र रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४२६ मेगावाट) मा १ अर्ब २६ करोड
रुपैयाँ बराबरको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ । (वार्षिक
प्रतिवेदन २०७४/७५)
प्रतिवद्धता र वर्तमान अवस्था
कम्पनीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरण (असार मसान्त २०७६) सम्ममा वित्तीय
उपकरणमा लगानी शिर्षकमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी देखाएको छ । देखाइएको रकम
मध्ये १ अर्ब रुपैयाँ लगानी चरणमा रहेको हुँदा लगानी भइसकेको मान्न सकिन्न । प्रकाशित
विवरण अनुसार कम्पनीको खुद लगानी रकम ३ अर्बभन्दा केही बढी मान्नुपर्छ । कम्पनीको
चुक्ता पूँजी ११ अर्ब रुपैयाँ र संस्थापक शेयरधनी (कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी
कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १०/१० प्रतिशत बाहेक) ले चुक्ता गरेको कल इन
एडभान्स रकम ५ अर्ब रुपैयाँ समेत गरी १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सरह रहेको छ ।
यसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको मान्दा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम
बैंक निक्षेप छ । (तालिका : ३) धितोपत्र बोर्डले हकप्रदको अनुमति नदिने कुनै
प्रश्न नरहेको हुँदा ढिलोचाँडो कम्पनीको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । लगानी
अंशमा अहिले नै तात्त्विक अन्तर आउने कुनै सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १९
अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ ।
तालिका : ३ लगानी स्थिति
क्र.सं.
|
लगानी शीर्षक
|
रकम
|
१
|
सहायक कम्पनी
|
२५,५०,००,०००
|
२
|
शेयर लगानी
|
३४,९०,५०,०००
|
३
|
ऋणपत्रमा लगानी
|
८,००,००,०००
|
४
|
जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी
|
२,३३,७६,८५,०१९
|
५
|
ऋण लगानी चरणमा
|
१,०९,८२,५६,७६७
|
जम्मा
|
४,११,९९,९१,७८६
|
जलविद्युतमा लगानी र विकास गर्न स्थापना गरिएको कम्पनीले यसरी बैंकमा निक्षेप
राखेर ब्याजले २/४ जना कर्मचारी पाल्नु स्रोतको चरम दुरुपयोग हो । देश विदेशी ऋणको
भार खेपिरहेको र उर्जा अभावमा रुमल्लिएको बेला उर्जा विकास गर्न स्थापित कम्पनीले
स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै बैंक निक्षेप राखी राज्य र नागरिकको स्रोत (रकम)
ब्याजमा लगाएर 'सुदखोर' बन्ने हो भने यस्ता संस्था स्थापनाको औचित्य के हो भनेर
जवाफ दिने काम सरकारको हुन्छ ।
विदेशको एउटा प्रसंग
एक वर्ष अघि
बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले डेल्टा
स्पिनर्स लिमिटेडका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित
क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीलाई प्राथमिक
शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा उल्लेख गरेको क्षेत्रमा लगानी नगरी ब्याज खाएको
अभियोगमा सजाय किन नगर्ने र चुक्ता भएको रकम (पूँजी) पूर्ण उपयोग नगरेसम्म हकप्रद
अस्वीकार गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
