शेयरबजारमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै विवाद आइरहेको
सन्दर्भमा शेयरबजार र विवाद एकअर्काका परिपूरक जस्तै बनेको छ । २०७५ सालको बजेट
वक्तव्य लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभाग (आरावि)ले सिडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड
(सीडीएस)लाई दिएको निर्देशनपछि सरकारीस्तरबाट शुरू भएको करसम्बन्धी विवादले १
वर्ष अवधि पूरा गरिसक्दा पनि टुंगिनुको सट्टा झन्झन् कसिंँदै छ । शेयर कारोबारमा
कर गणनाका लागि २०६५ साल मङ्सिरमा मन्त्रीस्तरीय तदर्थ पाराले गरिएको गणना विधि १०
वर्षभन्दा बढी समय चल्यो । यो विधिले पनि हकप्रद र बोनस दुवै शेयरमा घाटामा कर
तिराएको थियो । यसैलाई विस्थापन गर्दै गतवर्ष आराविले दिएको निर्देशन सर्वस्व नै
लिने किसिमको थियो ।
आराविको आदेशपछि
आराविले हकप्रद र बोनस शेयरको कर गणना अंकित मूल्यलाई आधार मानेर
गर्न निर्देशन दिएपछि एक दिन शेयर कारोबार नै ठप्प भयो । यसैको परिमाणस्वरूप
सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले भारित औसत विधिबाट लागत गणना गरी कर लगाउन सुझाव
दिएको अनौपचारिक रूपमा बाहिर आयो । तर, प्रतिवेदन कस्तो थियो
भन्ने सार्वजनिक भएन । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य र आर्थिक
विधेयकमा आयकर ऐन २०५८ मा दफा ९५क (२) पछि उपदफा २क थप गरी ‘लाभकर
गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो
व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरियो । यो व्यवस्थाले वास्तविक लागत यकिन गर्न
सकिन्थ्यो र सोही बमोजिम हितको निःसर्ग हुँदा लाभकर गणना हुन्थ्यो । आर्थिक
विधेयकले संशोधन (थप) गरेको व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागु भयो । तर, दुर्भाग्य लाभकर गणनामा गाँठो पर्ने क्रम बढ्यो तर फुकाउने कसले भन्नेमा ‘तैं चुप मै चुप’ को स्थिति बनेको छ । अर्थमन्त्रालयमा
विभिन्न पटक छलफल चले पनि आधार मूल्यको विषयमा कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
अहिलेसम्म पनि यसको कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन ।
विभिन्न मूल्य
लागत गणना विधि लागू भयो । तर, साउन १
गतेभन्दा अघि कारोबार भएका शेयरको आधार मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा
पुग्न सकेन । शेयरका अंकित, प्रिमियम, समायोजन,
आधार र औसत मूल्य हुने गर्छ । शेयरको तोकिएको वा परल अंकित मूल्य हो,
यसलाई प्रचलित कम्पनी कानूनले १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो शेयर जारी
गर्दाको मूल्य हो । यसबाहेक, अंकित मूल्यमा केही रकम थप गरेर
पनि शेयर जारी हुन सक्छ यसलाई प्रिमियम मूल्य भनिन्छ । हकप्रद र बोनस शेयर जारी
भएपछि स्टक एक्सचेन्जले सोही अनुपात (हकप्रद र बोनस) मा मूल्यलाई समायोजित गरेर
कायम गर्ने समायोजन मूल्य हो । कर प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिने आधार मूल्य हो ।
यसअघि हकप्रद र बोनस शेयर जारी भएपछि समायोजन गरिएको मूल्य र अघिल्लोपटक कायम रहको
आधार मूल्यको योगलाई दुईले भाग गरेर कर प्रयोजनका लागि आधार मूल्य निर्धारण हुने
गरेको अभ्यास थियो । आधार मूल्य शेयरबजारमा मात्र नभएर अन्यत्र पनि हुनसक्छ । कुनै
पनि चिज वा वस्तुको विभिन्न मूल्य जोडी त्यसलाई चिज वा वस्तुको संख्याले भाग गरेर
निकालिने सरदर मापन औसत मूल्य हो । औसत मूल्यको हिसाब साधारण व्यावहारिक गणित हो ।
मूल्य सम्बन्धी यी साना तर महŒवपूर्ण पक्ष बुझेपछि शेयर कारोबारमा
के गर्ने भन्ने विषयमा केही हदसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिने आधार प्राप्त हुन सक्छ
।
अलमलै अलमल
शेयरका ‘नेता, विज्ञ र
विश्लेषक हुँ’ भन्ने समूह कर गणनाका लागि गलत निकायमा पुगेका
छन् । केन्द्रीय बैंक, कुनै आयोग र विभाग कुनै पनि निकाय
शेयरबजारको प्रत्यक्ष तालुकी अड्डा हैनन् । आरावि करको तालुकी निकाय भए पनि पूर्ण
निर्णयकर्ता होइन । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी (सचिव,
सहसचिव र महाशाखा प्रमुख) पनि करका निर्णयकर्ता होइनन् । उल्लेख
गरिएका यी निकाय र अधिकारी अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियाका सहयोगी भने हुन् ।
शेयरबजार सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने वा निर्णय गर्न सघाउ पु¥याउने एक मात्र तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्ड सरकारलाई
पूँजीबजार विषयमा सल्लाह दिने विशिष्ट निकाय हो । बोर्डले अर्थ मन्त्रालय मार्फत
सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदा आराविसँग उसको प्रत्यक्ष रूपमा कुनै सम्बन्ध
हँदैन्न । करको विषय कानूनी प्रश्न हो, संविधानले पनि कानून
बमोजिम मात्र कर लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको हुन्छ । आयकर ऐनमा साउन १ गतेदेखि
हितको निःसर्ग हुँदा भारित औसत विधिबाट लागत गणना गरी लाभकर निर्धारण हुने
व्यवस्था गरेको छ । साउन १ गतेभन्दा पहिला अर्थात् २०७६ असार मसान्तसम्म कारोबार
भएको शेयरमा आधार मूल्य कति लगाउने भन्ने विषय नै समस्याको मूल जड हो । यसमा
थरिथरिका विचार बाहिर आए पनि जिम्मेवारी लिएर यही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय दिन कुनै
पनि निकाय सक्षम नदेखिनु अनौठो मात्र होइन, अकर्मण्यता र
अक्षमता पनि हो ।
शेयरको अनलाइन कारोबार शुरू भए पनि बेचेको भोलिपल्ट
मूल्य घोषणा गरेर ल्याप्चे लगाउन जानुपर्ने कठिन परिस्थितिको सामना गर्न कसैलाई
पनि सहज भएको छैन । तर, कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा
रहेको असहजताले टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यस्ता विषयमा शेयरबजारको तालुकी अड्डाको
मुख्य भूमिका रहनेमा बोर्ड ‘कर’ आप्mनो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । त्रुटि भएकै यहीँनेर हो । यसो
हुनुमा बोर्ड अध्यक्ष रेवत कार्कीको ‘अकर्मण्यता र अक्षमता’
मुख्य दोषी हो । यो विषयको उठान धेरै पहिले भएको र गतवर्षदेखि सतहमा
आएको हुँदा यस सम्बन्धमा आधार मूल्य यो यो कारणले यो हुनुपर्छ भनेर उचित सल्लाह
सरकारलाई दिन नसक्नु अधिकतम निकम्मापन हो । यस हिसाबले यो विषयमा अब कम्तीमा ६
महीना निर्णयविहीन भएर ‘पेन्डुलम’ जस्तै
हल्लिरहने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । बोर्डमा कात्तिक महीनादेखि आउने अध्यक्षको
व्यग्र प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
अन्तिम विन्दु
अर्थमन्त्री
सरकार लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । सरकारले अनावश्यक करको भार बोकाउन र
त्रास देखाउन हुन्न । शेयरबजार सोचिए जस्तो नाफाको क्षेत्र हैन । दैनिक हुने
कारोबार रकम नाफाको अंक हैन । किन्ने बित्तिकै बढेर कसैले पनि अकुत नाफा खाएको पनि
हुँदैन । शेयर कारोबार पारदर्शी छ । बोर्डका अध्यक्ष शेयरबजारमा समस्या पर्दा
भाग्ने प्रवृत्ति हावी देखिँदा समस्यामाथि विजय पाउन सकिएन । शेयरबजारमा झन्डै
मूल्य अभिवृद्धि कर लागिसक्दा पनि बोर्डले शेयरबजार वित्तीय बजार हो यहाँ मूल्य
अभिवृद्धि कर लाग्दैन भन्न सकेन । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत
यसलाई टुंग्याएर एउटा गुन लगाए । अहिलेको विवादित विषय पनि उनै खतिवडाको बगलीमा
पुगेको हुँदा यथाशीघ्र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आउने बजेट वक्तव्य र आर्थिक
विधेयकमार्फत पारित गरी अर्को एउटा गुण लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सम्भावित
समाधानको पाटा निम्न हुन सक्छन् ।
- शेयरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्ट्याएर शेयर प्राप्त भएको (जुनसुकै विधिले) ३ सय ६५ दिनभित्र बेच्नेलाई अधिकतम लाभकर (१५ प्रतिशतसम्म) लिएर आगामी ५ वर्षसम्म घाटा मिलान गर्न पाउने र ३ सय ६५ दिनपछि बेच्नेलाई पूरै छूट र घाटा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही विधि भारतमा पनि छ ।
- भारित औसत लागत विधि लागू हुनुअघि २०७६ असार मसान्तसम्म भएको कारोबारलाई ३ सय ६५ दिन नाघेको मान्यता दिई साउन १ गतेदेखि माथि १ नं. मा वर्णित व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक, २१ साउन २०७६
