एचआईडीसी : पूँजी दुरुपयोग कम्पनी

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसी) ले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । गतवर्ष यही बेला घोषणा गरेको हकप्रद अहिले (एकवर्ष) सम्म जारी नहुनुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यकता छैन र हकप्रद कसरी दुरुपयोग भईरहेको रहेछ भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण खोज्नपर्दैन । हकप्रद मात्र हैन, प्राथमिक शेयरबाट सङ्कलित पूँजी कसरी उपयोग भईरहेको छ भनेर शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म खोजी गरेको छैन । यसैको परिणामस्वरूप कम्पनीले मनपरी पूँजी उठाएका छन् । कम्पनीले मनपरी हकप्रद लिनुको एउटा कारण बिक्री नहुने (अनेक तिकडम लगाएर बिक्री हुन् नदिने समेत) शेयर लिलाम गरी गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पाउनु पनि हो । एचआईडीसीले अहिलेकै पूँजी पनि पूर्ण उपयोग गरेको छैन । पूर्ण उपयोग नहुँदा-नहुँदै पनि हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको सन्दर्भमा कम्पनीको पछिल्लो स्थितिसहित संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

कम्पनी र उद्देश्य

सबै कम्पनीको नामले उद्देश्य प्रष्ट पार्दैन । बैंक, बीमा जलविद्युतको नामबाटै उद्देश्य प्रष्ट हुने हुँदा प्रवन्धपत्र र नियमावली हेरिरहनु पर्दैन । तर, एचआईडीसी नामैले जलविद्युत क्षेत्रमा 'लगानी र आफैँले जलविद्युतको 'विकास' गर्ने कम्पनी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, स्थापनाको ८ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि यसले विकासको नाममा सिन्को भाँचेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुन्न । संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, एचआईडीसीले ८ वर्षको समयावधि ख्यालख्यालमै बिताएको छ । शुरुमै १० अरवको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले उद्देश्य अनुसार लगानी र विकास गरी जलविद्युत विकासमा लाग्नुपर्नेमा बैंकलाई निक्षेप दिने त्यसबाट प्राप्त ब्याजले कम्पनी संचालन र कर्मचारी पालिने बाहेक कुनै कार्य गरेको छैन । केही काम नगरी 'सेतो हात्ती' बनेरै ८ वर्षको दिनचर्या बितेको छ । भएको पूँजीको उपयोग नगरी बैंकलाई निक्षेप दिने सिलसिलामा फेरी शतप्रतिशत हकप्रदबाट प्राप्त रकम पनि बैंकलाई निक्षेप दिने बाहेक अर्को काम हुने सम्भावना देखिन्न । एचआईडीसीको पूँजी अरु केही काममा नआए पनि बैंकलाई निक्षेप चाहिँ बनेको छ ।

कहाँ कति लगानी

एचआईडीसीको नाम अनुसार आफैँ शेयरधनी र व्यवस्थापक भएर पूँजी लगानी गर्ने भन्ने सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको हुँदा लगानीभन्दा कर्जा लगानीमा जोड दिन खोजिएको पो हो कि ? यसरी कर्जा लगानी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ८ वटा र जडित क्षमता २७१ मेगावाट छ । (तालिका : १)

तालिका : १ कर्जा लगानीको स्थिति

क्र.सं.	आयोजना	जडित क्षमता	प्रतिवद्धता (रु. करोड)	प्रवाहित रकम (रु. करोड)
१	बागमती जलविद्युत आयोजना, मकवानपुर र ललितपुर	२०	२०	१८.७
२	काबेली 'बि' - १ जलविद्युत आयोजना, ताप्लेजुङ	२५	२०	२०
३	तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजना, पाँचथर	२१.६	१५	१५
४	सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु	२३.५	२०	१५.२
५	तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु	८२	६०	२६.४
६	मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना, म्याग्दी	४२	९८.६	३५.५
७	दोर्दी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ	२७	५०	२०.८
८	न्यादी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ	३०	४५	१३.७
	जम्मा	२७१.१	३२८.६	१६५.३

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५

प्रतिवद्धता जनाएका तर, रकम प्रवाह नभएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ६, जडित क्षमता २७० मेगावाट र प्रतिवद्धता रकम ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । (वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५) कर्जा लगानी बाहेक शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीको संख्या ४ वटा रहेको छ । यी कम्पनीहरुमा एचआईडीसीले कुल ९२ करोड रुपैयाँ रकम शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । (तालिका : २)

तालिका : २ शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका र रकम चुक्ता गरिएका कम्पनी

क्र.सं.	आयोजना	लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)	पूँजी अनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)	चुक्ता रकम (करोड)
१	पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१४	६.३	६.३
२	विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	४	८०	२६.९
३	नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड	१५	३	०.२
४	एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड	१५	३	१.५
जम्मा			९२.३	३४.९

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५

यसबाहेक रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेका घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना (७१.५ मेगावाट) र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (५३.७ मेगावाट) एचआईडीसीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको देख्न सकिन्छ । दुबै कम्पनीमा बराबर ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसको लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युत उत्पदन कम्पनी लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४२६ मेगावाट) मा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ । (वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५)  

प्रतिवद्धता र वर्तमान अवस्था

कम्पनीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरण (असार मसान्त २०७६) सम्ममा वित्तीय उपकरणमा लगानी शिर्षकमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी देखाएको छ । देखाइएको रकम मध्ये १ अर्ब रुपैयाँ लगानी चरणमा रहेको हुँदा लगानी भइसकेको मान्न सकिन्न । प्रकाशित विवरण अनुसार कम्पनीको खुद लगानी रकम ३ अर्बभन्दा केही बढी मान्नुपर्छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब रुपैयाँ र संस्थापक शेयरधनी (कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १०/१० प्रतिशत बाहेक) ले चुक्ता गरेको कल इन एडभान्स रकम ५ अर्ब रुपैयाँ समेत गरी १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सरह रहेको छ । यसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको मान्दा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक निक्षेप छ । (तालिका : ३) धितोपत्र बोर्डले हकप्रदको अनुमति नदिने कुनै प्रश्न नरहेको हुँदा ढिलोचाँडो कम्पनीको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । लगानी अंशमा अहिले नै तात्त्विक अन्तर आउने कुनै सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ ।

तालिका : ३ लगानी स्थिति

क्र.सं.	लगानी शीर्षक	रकम
१	सहायक कम्पनी	२५,५०,००,०००
२	शेयर लगानी	३४,९०,५०,०००
३	ऋणपत्रमा लगानी	८,००,००,०००
४	जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी	२,३३,७६,८५,०१९
५	ऋण लगानी चरणमा	१,०९,८२,५६,७६७
जम्मा		४,११,९९,९१,७८६

स्रोत : चौथो त्रैमासिक २०७६

जलविद्युतमा लगानी र विकास गर्न स्थापना गरिएको कम्पनीले यसरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याजले २/४ जना कर्मचारी पाल्नु स्रोतको चरम दुरुपयोग हो । देश विदेशी ऋणको भार खेपिरहेको र उर्जा अभावमा रुमल्लिएको बेला उर्जा विकास गर्न स्थापित कम्पनीले स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै बैंक निक्षेप राखी राज्य र नागरिकको स्रोत (रकम) ब्याजमा लगाएर 'सुदखोर' बन्ने हो भने यस्ता संस्था स्थापनाको औचित्य के हो भनेर जवाफ दिने काम सरकारको हुन्छ ।

  

विदेशको एउटा प्रसंग

एक वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेडका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा उल्लेख गरेको क्षेत्रमा लगानी नगरी ब्याज खाएको अभियोगमा सजाय किन नगर्ने र चुक्ता भएको रकम (पूँजी) पूर्ण उपयोग नगरेसम्म हकप्रद अस्वीकार गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

आर्थिक अभियान, ३ भदौ २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/356130

नेपाल राष्ट्र बैंकको अपूर्ण परिपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्र विवादास्पद बनेको छ । परिपत्र जारी हुनु ४ दिनअघि मात्र पुनः ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाएका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (संक्षेपमा कार्यकारी) र ९ दशक उमेर नाघेका एक अध्यक्ष (सञ्चालक) मुख्य रूपमा शिकार भएका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो परिपत्रको आन्तर्य पनि यही नै थियो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । पद ओगटेर बसेकालाई ठिक्क पर्‍यो वा पार्‍यो भन्ने टिप्पणीको ताली देखिए पनि यस्ता परिपत्र ‘काल पल्क्यो’ भन्नेचाहिँ मुख्य विषय नबनेमा ‘काल’ बारम्बार पल्कने र यसले संस्थागत विकासमा अवरोध आउन सक्छ । यो आलेखमा चर्चा भएका सञ्चालक र कार्यकारी मूलतः सबै कम्पनीको हकमा लागू हुने भए पनि विषय र प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रको सन्दर्भ भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित छ । 

सञ्चालक र कार्यकारी 

साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय भए पनि साधारणसभाले सबै निर्णय गर्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । साधारणसभा वर्षमा एकपटक मात्र बसेर सञ्चालक समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी दिन्छ । साधारणसभा बाहेक विशेष सभा पनि बस्न सक्छ । साधारणसभा वर्षमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्छ भने विशेष सभा कम्पनी ऐन र व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको कार्य गर्न आवश्यक भएका बेला जहिले पनि बस्न सक्छ । साधारणसभाले शेयरधनीमध्येबाट सम्बद्ध ऐन र नियमले तोकेको संख्यामा सञ्चालक (निर्देशक) निर्वाचन गर्छ । सञ्चालकको अर्को नाम ‘निर्देशक’ पनि हो । तर, नेपालमा यो त्यति प्रचलनमा छैन । नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गौण भूमिकामा रहन्छ । अहिलेका सञ्चालक समितिको भूमिका ‘दर्ताचलानी’ शाखामा बसेर चिठीपत्रमा छाप लगाउने मुखियाभन्दा माथि देखिँदैन । किनकि सञ्चालकले व्यवस्थापकीय हैसियतमा रहेर कार्य नगर्ने र व्यवस्थापनमा रहेर कार्य गर्ने अधिकारीले कम्पनी सचिवमार्फत ल्याएको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा औपचारिकता दिने मात्र भएको हुँदा यस्तो भन्नु अनर्गल हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा सञ्चालकको उमेर धेरै वा थोरै हुनुले कम्पनी सञ्चालनको विविध पाटोमा तात्त्विक असर देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालकको हकमा गरेको उमेर सम्बन्धी परिपत्र औचित्यहीन देखिन्छ । सञ्चालक बाटोबाट टिपेर ल्याएको व्यक्ति नहुने र जायजेथा लगानी गरेको व्यक्ति हुने हुँदा यिनलाई यति वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेपछि ‘थाक्यौ आराम गर’ भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बरु नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासनको पाटो कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नियमन गर्नु श्रेयस्कर कार्य हो । सञ्चालकमा रहेर अवाञ्छित लाभ लिएमा वा दिएमा त्यस्ता सञ्चालकलाई यथोचित कारबाही गर्ने कार्यमा उमेरको हदबन्दीले रोक्न सक्दैन । 

सञ्चालक समितिले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक बाहेकको व्यक्तिलाई कार्यकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक नै ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’को रूपमा रहेर कार्य गर्ने गरेका थिए । तर, पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक नै कार्यकारीको भूमिकामा रहँदा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । नियुक्त हुने कार्यकारीलाई पनि लगातार दुई कार्यकाल (८ वर्ष) मात्र तोकिएको छ । ऐनले कार्यकाल तोके पनि उमेर हदको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेन । अहिले केन्द्रीय बैंकले कार्यकारीको समेत उमेर हद तोक्ने परिपत्र ग¥यो । यसलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । अन्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिने हुँदा बैंकका कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुलाई राम्रो अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कानूनमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिएको छ । सम्भवतः उमेर हद नतोकिएको एउटा मात्र क्षेत्र शायद यही बैंकिङ नै हुनुपर्छ । 

कार्यकारी भनेको कर्मचारी नै भए पनि छुट्टै प्रकारको कर्मचारी हो । कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ढिलै भए पनि तोकियो राम्रो शुरुआत भएको मान्नुपर्छ । यसले कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा कर्मचारीको पेशागत दक्षता बढाउन लाग्न बाध्य पनि बनाउनेछ । यसबाट मानव संसाधनलाई पनि पूँजी मान्ने प्रचलन शुरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकको कदम राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसले गलत नजीरको शुरुआत गराउने भएको हुँदा यसमा मात्र प्रश्न उठेको हो । नत्र अरू कुनै उद्देश्य अन्तर्निहित छैन । 

परिपत्रको व्यवस्था 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा विविध पक्षको चर्चा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकीकृत निर्देशन २०७५ मा नयाँ थप व्यवस्था नाम दिएर ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो । परिपत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियमा संलग्न भई २०७७ असर मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस्ता संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा लागु हुने छैन’ भनेको छ । 

संक्रमणको अभाव 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्दै जाने कार्यलाई नराम्रो भनिहाल्न हुन्न । तर, नयाँ व्यवस्थामा जानुअघि ‘नयाँ व्यवस्था र पुरानो व्यवस्था’ बीचको अवधिको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । काम गरिरहेको कार्यकारीलाई दिनभर काम गरेर बेलुका घर गएर भोलिपल्ट बिहान कार्यालय आउँदा नआउँदै पत्रिकामा फलानो कार्यकारी वा सञ्चालकको पद गयो भन्ने समाचार पढ्नु पर्दा कति नमज्जा हुन्छ होला ? यस विषयमा नीति निर्माताको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो कि हैन ? अनि संस्थालाई पनि आफूलाई सञ्चालन गरिरहेको कार्यकारी वा सञ्चालक एकाएक बाहिरिँदा के असर पर्ला यो पनि मननयोग्य विषय बन्नुपर्दैन ? नीतिनियम बनेपछि संस्थालाई अर्को व्यवस्था गर्न समय दिनु पर्दैन ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुँदा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । त्यतिबेला सञ्चालकको संख्या र योग्यता तोक्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएन । चैत र वैशाख महीनामा ऐन लागू भयो । कम्पनीले पुस महीनामा पुरानै व्यवस्था अनुसार सञ्चालक नियुक्ति र मनोनयन गरिसकेका थिए । अचानक ऐनले निर्वाचित र मनोनीत भएर कार्य गर्न शुरू गरिसकेका सञ्चालकलाई ‘अयोग्य सञ्चालक तुरुन्त हटाऊ’ भन्ने फरमान जारी गरेर त्रास फैलाएको थियो । जारी परिपत्रको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राखिएको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि हैन । यो व्यवस्था कुनै अमुक व्यक्ति लक्षित देखिन्छ । त्यसको सट्टामा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति सबैलाई हुने व्यवस्थाका रूपमा नियुक्ति र मनोनयन वा निर्वाचन भइसकेकाको हकमा कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो । परिपत्र भविष्यलक्षी हुनुपर्थ्यो  । हुनुपर्ने पनि यही हो । तर, भूतलक्षी बनेको छ । कानुन सामान्यतया भूतलक्षी हुन्न भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्न नसकेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अपूर्ण र गलत नजीर स्थापना गर्ने परिपत्र सच्याएर भविष्यलक्षी परिपत्र जारी गरोस् । 

आर्थिक अभियान, २७ साउन २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/355569

भारित औसतको अन्योल

शेयरबजारमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै विवाद आइरहेको सन्दर्भमा शेयरबजार र विवाद एकअर्काका परिपूरक जस्तै बनेको छ । २०७५ सालको बजेट वक्तव्य लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभाग (आरावि)ले सिडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस)लाई दिएको निर्देशनपछि सरकारीस्तरबाट शुरू भएको करसम्बन्धी विवादले १ वर्ष अवधि पूरा गरिसक्दा पनि टुंगिनुको सट्टा झन्झन् कसिंँदै छ । शेयर कारोबारमा कर गणनाका लागि २०६५ साल मङ्सिरमा मन्त्रीस्तरीय तदर्थ पाराले गरिएको गणना विधि १० वर्षभन्दा बढी समय चल्यो । यो विधिले पनि हकप्रद र बोनस दुवै शेयरमा घाटामा कर तिराएको थियो । यसैलाई विस्थापन गर्दै गतवर्ष आराविले दिएको निर्देशन सर्वस्व नै लिने किसिमको थियो । 

आराविको आदेशपछि 

आराविले हकप्रद र बोनस शेयरको कर गणना अंकित मूल्यलाई आधार मानेर गर्न निर्देशन दिएपछि एक दिन शेयर कारोबार नै ठप्प भयो । यसैको परिमाणस्वरूप सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले भारित औसत विधिबाट लागत गणना गरी कर लगाउन सुझाव दिएको अनौपचारिक रूपमा बाहिर आयो । तर, प्रतिवेदन कस्तो थियो भन्ने सार्वजनिक भएन । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन २०५८ मा दफा ९५क (२) पछि उपदफा २क थप गरी ‘लाभकर गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरियो । यो व्यवस्थाले वास्तविक लागत यकिन गर्न सकिन्थ्यो र सोही बमोजिम हितको निःसर्ग हुँदा लाभकर गणना हुन्थ्यो । आर्थिक विधेयकले संशोधन (थप) गरेको व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागु भयो । तर, दुर्भाग्य लाभकर गणनामा गाँठो पर्ने क्रम बढ्यो तर फुकाउने कसले भन्नेमा ‘तैं चुप मै चुप’ को स्थिति बनेको छ । अर्थमन्त्रालयमा विभिन्न पटक छलफल चले पनि आधार मूल्यको विषयमा कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि यसको कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन ।

विभिन्न मूल्य 

लागत गणना विधि लागू भयो । तर, साउन १ गतेभन्दा अघि कारोबार भएका शेयरको आधार मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेन । शेयरका अंकित, प्रिमियम, समायोजन, आधार र औसत मूल्य हुने गर्छ । शेयरको तोकिएको वा परल अंकित मूल्य हो, यसलाई प्रचलित कम्पनी कानूनले १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यो शेयर जारी गर्दाको मूल्य हो । यसबाहेक, अंकित मूल्यमा केही रकम थप गरेर पनि शेयर जारी हुन सक्छ यसलाई प्रिमियम मूल्य भनिन्छ । हकप्रद र बोनस शेयर जारी भएपछि स्टक एक्सचेन्जले सोही अनुपात (हकप्रद र बोनस) मा मूल्यलाई समायोजित गरेर कायम गर्ने समायोजन मूल्य हो । कर प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिने आधार मूल्य हो । यसअघि हकप्रद र बोनस शेयर जारी भएपछि समायोजन गरिएको मूल्य र अघिल्लोपटक कायम रहको आधार मूल्यको योगलाई दुईले भाग गरेर कर प्रयोजनका लागि आधार मूल्य निर्धारण हुने गरेको अभ्यास थियो । आधार मूल्य शेयरबजारमा मात्र नभएर अन्यत्र पनि हुनसक्छ । कुनै पनि चिज वा वस्तुको विभिन्न मूल्य जोडी त्यसलाई चिज वा वस्तुको संख्याले भाग गरेर निकालिने सरदर मापन औसत मूल्य हो । औसत मूल्यको हिसाब साधारण व्यावहारिक गणित हो । मूल्य सम्बन्धी यी साना तर महŒवपूर्ण पक्ष बुझेपछि शेयर कारोबारमा के गर्ने भन्ने विषयमा केही हदसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिने आधार प्राप्त हुन सक्छ । 

अलमलै अलमल 

शेयरका ‘नेता, विज्ञ र विश्लेषक हुँ’ भन्ने समूह कर गणनाका लागि गलत निकायमा पुगेका छन् । केन्द्रीय बैंक, कुनै आयोग र विभाग कुनै पनि निकाय शेयरबजारको प्रत्यक्ष तालुकी अड्डा हैनन् । आरावि करको तालुकी निकाय भए पनि पूर्ण निर्णयकर्ता होइन । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी (सचिव, सहसचिव र महाशाखा प्रमुख) पनि करका निर्णयकर्ता होइनन् । उल्लेख गरिएका यी निकाय र अधिकारी अप्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियाका सहयोगी भने हुन् । शेयरबजार सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने वा निर्णय गर्न सघाउ पु¥याउने एक मात्र तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । बोर्ड सरकारलाई पूँजीबजार विषयमा सल्लाह दिने विशिष्ट निकाय हो । बोर्डले अर्थ मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदा आराविसँग उसको प्रत्यक्ष रूपमा कुनै सम्बन्ध हँदैन्न । करको विषय कानूनी प्रश्न हो, संविधानले पनि कानून बमोजिम मात्र कर लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको हुन्छ । आयकर ऐनमा साउन १ गतेदेखि हितको निःसर्ग हुँदा भारित औसत विधिबाट लागत गणना गरी लाभकर निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । साउन १ गतेभन्दा पहिला अर्थात् २०७६ असार मसान्तसम्म कारोबार भएको शेयरमा आधार मूल्य कति लगाउने भन्ने विषय नै समस्याको मूल जड हो । यसमा थरिथरिका विचार बाहिर आए पनि जिम्मेवारी लिएर यही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय दिन कुनै पनि निकाय सक्षम नदेखिनु अनौठो मात्र होइन, अकर्मण्यता र अक्षमता पनि हो । 

शेयरको अनलाइन कारोबार शुरू भए पनि बेचेको भोलिपल्ट मूल्य घोषणा गरेर ल्याप्चे लगाउन जानुपर्ने कठिन परिस्थितिको सामना गर्न कसैलाई पनि सहज भएको छैन । तर, कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा रहेको असहजताले टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यस्ता विषयमा शेयरबजारको तालुकी अड्डाको मुख्य भूमिका रहनेमा बोर्ड ‘कर’ आप्mनो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । त्रुटि भएकै यहीँनेर हो । यसो हुनुमा बोर्ड अध्यक्ष रेवत कार्कीको ‘अकर्मण्यता र अक्षमता’ मुख्य दोषी हो । यो विषयको उठान धेरै पहिले भएको र गतवर्षदेखि सतहमा आएको हुँदा यस सम्बन्धमा आधार मूल्य यो यो कारणले यो हुनुपर्छ भनेर उचित सल्लाह सरकारलाई दिन नसक्नु अधिकतम निकम्मापन हो । यस हिसाबले यो विषयमा अब कम्तीमा ६ महीना निर्णयविहीन भएर ‘पेन्डुलम’ जस्तै हल्लिरहने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । बोर्डमा कात्तिक महीनादेखि आउने अध्यक्षको व्यग्र प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प देखिन्न । 

अन्तिम विन्दु अर्थमन्त्री 

सरकार लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । सरकारले अनावश्यक करको भार बोकाउन र त्रास देखाउन हुन्न । शेयरबजार सोचिए जस्तो नाफाको क्षेत्र हैन । दैनिक हुने कारोबार रकम नाफाको अंक हैन । किन्ने बित्तिकै बढेर कसैले पनि अकुत नाफा खाएको पनि हुँदैन । शेयर कारोबार पारदर्शी छ । बोर्डका अध्यक्ष शेयरबजारमा समस्या पर्दा भाग्ने प्रवृत्ति हावी देखिँदा समस्यामाथि विजय पाउन सकिएन । शेयरबजारमा झन्डै मूल्य अभिवृद्धि कर लागिसक्दा पनि बोर्डले शेयरबजार वित्तीय बजार हो यहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन भन्न सकेन । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत यसलाई टुंग्याएर एउटा गुन लगाए । अहिलेको विवादित विषय पनि उनै खतिवडाको बगलीमा पुगेको हुँदा यथाशीघ्र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आउने बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमार्फत पारित गरी अर्को एउटा गुण लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सम्भावित समाधानको पाटा निम्न हुन सक्छन् । 

1. शेयरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्ट्याएर शेयर प्राप्त भएको (जुनसुकै विधिले) ३ सय ६५ दिनभित्र बेच्नेलाई अधिकतम लाभकर (१५ प्रतिशतसम्म) लिएर आगामी ५ वर्षसम्म घाटा मिलान गर्न पाउने र ३ सय ६५ दिनपछि बेच्नेलाई पूरै छूट र घाटा मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही विधि भारतमा पनि छ । 
2. भारित औसत लागत विधि लागू हुनुअघि २०७६ असार मसान्तसम्म भएको कारोबारलाई ३ सय ६५ दिन नाघेको मान्यता दिई साउन १ गतेदेखि माथि १ नं. मा वर्णित व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । 

आर्थिक अभियान दैनिक, २१ साउन २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/355144

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

मौद्रिक नीतिको सत्रौं संस्करण २०७६/७७ (सार्वजनिक हुन थालेदेखिको) सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण शेयरबजारले स्वीकार नगरेको भन्ने चर्चा चलेको छ । अपेक्षै अपेक्षाको शृंखलामा मौद्रिक नीति अन्तिम शृंखला हो । सरकारको नीति र कार्यक्रमबाट आगामी वर्षको अपेक्षा शुरू भएर बजेट हुँदै मौद्रिक नीति जारी भएपछि कौतुहलता र अनुमान टुंगोमा पुग्छ । सार्वजनिक हुनुअघि चर्चामा आएका कुनै पनि विषय नीतिमा परेनन् । वाणिज्य बैंकलाई बाध्यकारी गाभिने प्रक्रियामा सामेल गरिने अपेक्षा गरिएको थियो । २०७१ चैतमा गभर्नरका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश पाएका चिरञ्जीवी नेपालले २०७२ सालको मौद्रिक नीति वाचन गर्दा बैंक र वित्तलाई अप्रत्याशित रूपमा २ वर्षभित्र कम्तीमा ४ गुणा पूँजी बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पूँजी बढाउने उनको यो नीति आलोच्य भए पनि बैंक र वित्तले तोकिएको समयभन्दा केही बढी समय लिएर पूँजी वृद्धि गरेका छन् । गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले मूलतः शेयरबजारमा केकस्तो असर पार्ला त्यसैको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

गतवर्षको समीक्षा 

गतवर्षको नीतिमा आएका (क) वाणिज्य बैङ्कबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (ख) मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने र (ग) शेयर धितो लिएर प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेका थिए । यसमध्ये (ख) र (ग) मा रहेको व्यवस्था गतवर्ष केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा परिमार्जित भइसकेको हुँदा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बाँकी रहेका (क) को बुँदा खारेजै हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसो हुन सकेन । यो बुँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रेवत कार्कीको ‘सनक’ मा आएको हुँदा उनको पदावधि सकिएसँगै यसको पनि अन्त्येष्टि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हालै बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बैंकको सहायक कम्पनीलाई दलाल अनुमतिका लागि सिफारिश गर्नु भन्ने ‘हुकुमी निर्देशन’ जारी गरेको छ । शेयरबजारमा भारित औसत विधिबाट पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने सम्बन्धी विवादको निरोपणमा नेतृत्व लिनुपर्ने बोर्ड ‘काम कुरो एकातिर...’ लागेको यो एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो । ८० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक र वित्तकै शेयर कारोबार हुने बजारमा त्यही बैंकको सहायक कम्पनीलाई दलाली गर्न दिँदा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र असरको लेखाजोखाविना हुकुमी शैलीमा दिएको आदेशले धितोपत्र बजार र यसका लगानीकर्तालाई कुन खाडल लगेर जाक्ने हो, अब ईश्वरले बाहेक अरूले आकलन गर्नसक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बजारका लागि यो भन्दा घातक पक्ष अर्को कुनै छैन । 

केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था 

बाध्यकारी गाभिने नीति नआए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ‘गाभिन गए’ हुन्छ भन्ने सन्देश दिने किसिमको नीति देखिएको छ । यसमा (१) आगामी २०७७ साल असारभित्र वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने (२) गाभिन गएमा स्प्रेड दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारसम्म हुने र नगाभिनेको हकमा आगामी असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने, (३) सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने, (४) शाखा विस्तारमा स्वीकृति लिनु नपर्ने, (५) ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, (६) कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने (७) एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरू भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने र गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र (८) ऋणीलाई जबर्जस्ती बेचिरहेको बीमालेख विक्रीमा रोक रहेको छ । त्यस्तै, ‘घ’ वर्गको लघुवित्तले पनि (१) एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन र तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने, (२) स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्तबाट लघु उद्यम सञ्चालन गर्न दिइने कर्जाको सीमा रू. १० लाखबाट रू. १५ लाख पुर्‍याइने, (३) आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कुलिङ पिरियड र निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको संस्था गाभ्ने र गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि रहेको छ । 

दलाली र बीमालेख

मौद्रिक नीतिले बैंकको शाखामार्फत बीमालेख विक्रीमा रोक लगायो । तर, गतवर्ष वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर दलाली गर्न दिने गरी ल्याएको नीतिमा भने कुनै पुनरवलोकन भएन । नेपालको धितोपत्र बजार वास्तविक रूपमा धितोपत्र बजार बन्न बाँकी छ । अहिले पनि झन्डै ८० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक, वित्त र बीमाकै आधिपत्य छ । यस हिसाबले नेपालको धितोपत्र बजार बैंक र बीमा बजार हो । ऋण लिन आउने ऋणीलाई बीमालेख भिडाउने ‘सत्कर्म’ ? गरेका बैंकले अबका दिनमा शेयर दलाली अनुमति ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भन्दा पनि बढी हुनेछ । बीमालेख ऋणीलाई मात्र भिडाइन्थ्यो । तर, दलाली शुरू भएपछि निक्षेपकर्तालाई पनि भिडाउन पाइनेछ । यो व्यवस्थाले ऋणी र बचतकर्ता समेत ‘ताइबाट भुंग्रोमा’ पर्नेछन् । बीमा त केही हदसम्म लाभकारी हुन्थ्यो । तर, शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानी जोखिम हो । नाफा कमाउनकै लागि सर्वसाधारणलाई होम्न बैंकका कर्मचारी र स्वयं बैंक लाग्नेछन् । भित्री र बाहिरी जम्मै सूचना लिएर शेयर किन्नेहरू र लाभ, पूँजीगत र ब्याज कर छूट एवम् आरक्षणमा शेयर पाएका म्युचुअल फन्ड समेत डुबिरहेका बेला शेयर भनेकै नबुझेका आमनागरिकलाई सिध्याउने खेलमा धितोपत्र बोर्ड लागे पनि केन्द्रीय बैंक जस्तो निकाय समेत लाग्नु दुर्भाग्य हो । 

शेयरबजारको हकमा 

शेयरबजारलाई केही भएन बजारले अस्वीकार गर्यो भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै असान्दर्भिक नीति देखिँदैन । अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरदर २/२ अर्ब रुपैयाँका दरले ७ वर्ष अवधिका लागि ऋणपत्र जारी गर्दा पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा हरेक वर्ष रकम राख्नुपर्दा बैंकको वितरणयोग्य नाफामा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई ‘ऋण गरेर घिउ खान’ उक्साएको छ । ऋणपत्रको सहज किनबेच हुने वातावरण नहुनु र यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह नहुँदा विक्रीमा समस्या देखिएको छ । अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिँदा समेत विक्री हुन सकेको छैन । स्वपूँजी बाहेक ऋणपूँजी उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै यति ऋण लेऊ भन्नुलाई त्यति सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसको बदलामा निश्चित वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने परिवत्र्य अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो । 

मौद्रिक नीतिमा बीमालेख विक्रीमा लगाएको रोकलाई स्तुत्य भन्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकको आम्दानी र निक्षेपमा केही असर पर्नेछ । तर, यस्तो असर क्षणिक मात्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने बैंकको प्राथमिक कार्यभित्र यो पर्दैन । बैंकले ‘पैसा किनेर पैसा बेच्ने’ हुँदा आफ्नो प्राथमिक उद्देश्यमा पुनः केन्द्रित हुने अवसर प्राप्त गर्छ । परिणामतः आम्दानीमा कमी नआउन सक्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति शेयरबजारका लागि अहितकर छैन ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १४ साउन, २०७६

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/354644

धितोपत्र बोर्डको नीति र कार्यक्रम : कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमको पुनर्लेखन

शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शेयरबजारप्रति थोरै चासो राख्नेका लागि यस विषयमा चासो हुनु सामान्य नै हो । बोर्डको कार्यालय कोठाको दराजमा सीमित हुने यस्ता नीति र कार्यक्रम आमचासोको विषय बन्न थालेपछि सार्वजनिक हुन थालेको छ । सार्वजनिक हुन लागेको नीति र कार्यक्रमको यो तेस्रो संस्करण हो । आजको अंकमा गत र आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रमको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ । 

गतवर्षको कार्यक्रम 

बोर्डले अघिल्लो वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नीति र कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा बाँडेको छ । बोर्डले अघिल्लो वर्ष नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत (क) धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, (ख) संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (ग) बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार तथा विकास गर्ने, ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र (घ) बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायत रहेको थियो । 

त्यस्तै, विकासात्मक कार्यहरूमा (क) धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन, ट्रष्ट (ट्रष्टि) ऐन, भित्री कारोबार बन्देज नियमावली तथा धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन विशेष वर्ष बनाउने, खुलामुखी सामूहिक लगानी योजनालाई प्रवेश गराउने, मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना तथा सञ्चालन गराउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स मार्केट, लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) को शुरुआत गर्ने, धितोपत्र न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था आदिमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम थिए ।

आगामी वर्ष धितोपत्र बोर्ड 

आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम ‘लेबल’ मात्र फेरिएको ‘नयाँ बोतल पुरानै रक्सी’ जस्तो देखिन्छ । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा (१) बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, (२) हकप्रद शेयरमा हकभन्दा बढी आवेदन गर्न पाइने, (३) राफसाफको समय घटाउने, (४) वास्तविक, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषका विवरण प्रवाहका लागि प्रतिवेदन ढाँचा तयार गर्ने, (५) संस्थापक शेयरको लक इन पिरियड (विक्री बन्देज अवधि) सम्बन्धमा सुधार गर्ने, (६) ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित रूपमा शीघ्र सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने, (७) ओटीसी कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बनाउन स्वचालित कारोबार प्रणालीको शीघ्र शुरुआत गराउन सहजीकरण गर्ने, (८) मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र सुदृढीकरण गदै कार्यक्षेत्र समेत विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्ने, (९) दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न ब्रोकर डिलरसिप र परामर्श सेवाको कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्नेजस्ता केही कार्यक्रम परेको छ । यसबाहेक अन्य अधिकांश गतवर्षकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । 

कमेडी कि कार्यक्रम 

गतवर्ष पनि परेको र अनि प्रायः सबै मञ्चमा निकै महत्त्व दिएर बोलिने ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ भन्ने कार्यक्रम यसपटक पनि परेको छ । दुईओटा अर्थ लाग्ने यो वाक्यको दुवै अर्थ असान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो अर्थ, ‘नेपाली’ लाई ‘व्यक्ति’ अर्थ लगाएर हेर्दा व्यक्ति एक तर, डिम्याट खाता धेरै भएकालाई ‘व्यक्ति पनि एक खाता पनि एक’ गर्न खोजिएको भन्ने हुन्छ । सामान्यतया एउटा मात्र डिम्याट खाता भए पुग्छ तर, कहिलेकाहीँ (आफैले र लगानी व्यवस्थापक मार्फत कारोबार गर्दा) बहुखाता आवश्यक पर्छ । यस्ता बहुखातालाई एउटा मात्र कायम गराउन खोजिएको हो ? वा, दोस्रो अर्थ, गृह मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लाबाट नागरिकता बाँडे जस्तो बोर्डले पनि ‘डिम्याट खाता’ नामक ‘नागरिकता’ बाँड्ने अधिकार लिन खोजेको हो भन्ने हुन्छ । ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ ले दिने सीधा अर्थचाहिँ यही हुन्छ । ज्ञातव्य रहोस्, ‘डिम्याट खाता’ खोल्न नागरिकता आवश्यक पर्छ । नागरिकता बिना ‘डिम्याट खाता’ खाता खोलिँदैन । तर, बोर्डले नागरिकताकै हाराहारीमा ‘डिम्याट खाता’लाई राखिदियो । बोर्डको स्मरणका लागि यति भन्नैपर्ने हुन्छ कि जसरी बैंक खाता कुनै परिचयपत्र बन्न सक्दैन त्यसरी नै ‘डिम्याट खाता’ कुनै परिचयपत्र बन्न सक्दैन । यो पनि बैंक खाता जस्तै हो । बैंक खाता केही हदसम्म आवश्यक पनि हुनसक्छ तर, शेयर राख्ने डिम्याट खाता देशैभरि पुर्‍याउने कुरा बोर्डले गर्नुको अर्थ ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ हो । शेयरबजार आधारभूत विषय पनि होइन, इच्छा जोखिम लिनेका लागि मात्र हो । 

अर्को पनि त्यस्तै हाँसो उठ्दो कार्यक्रम ओटीसीसँग सम्बद्ध छ । ‘ओटीसी कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय’ बनाउने भनिएको छ । ओटीसी भनेको असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण केन्द्र हो । कागजात लिएर गएपछि शेयर हस्तान्तरण हुन्छ । धितोपत्र बोर्ड जस्तै ओटीसी भनेको एउटा मात्र हुन्छ । साविकमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले गर्दै आएकोमा अहिले यो कार्य नेपाल स्टक एक्सचेन्जले खडा गरेको ओटीसी मार्फत हुने गरेको छ । कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेको हो ? अनि विश्वसनीय पनि बनाउने भनिएको छ अहिले अविश्वसनीय छ र ? स्वचालित कारोबार प्रणालीमा विकास गर्ने भनिएकोसम्म ठीक हो ।

अन्तिम नीति र कार्यक्रम 

वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष रेवत कार्कीको चारवर्षे कार्यकाल आगामी असोज महीनासँगै सकिने हुँदा उनको कार्यकालको अन्तिम नीति र कार्यक्रम हो, यो । अध्यक्ष कार्कीको आगमनदेखि नै ‘गायत्री मन्त्र’ बनेको अर्को स्टक यसपटक पनि परेको छ । भएको स्टकलाई बोर्डको समानान्तर संस्था जस्तै ठानेर ‘सौतेनी’ व्यवहार गरेका अध्यक्षले अर्को स्टक ल्याएर भएको स्टक पनि सिद्ध्याउन दिलोज्यान दिए पनि अब भने त्यो ‘डर’ टर्ने क्रममा रहेको छ । नेतृत्वमा आएदेखि नै ‘स्टक’ र ‘दलाल’प्रति अत्यन्त क्रुद्ध देखिएका वर्तमान अध्यक्षको बहिर्गमन र नयाँ अध्यक्षको आगमनपछिको धितोपत्र बजार कस्तो हुने हो व्यग्र प्रतीक्षा बनेको छ । धितोपत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नियमनमा निकायमा बसेका विज्ञ व्यक्तिमा बेलाबेलामा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिनु, अधिकारविहीन कार्य (कालोधन छानविन) मा रुचि देखाउनु, पत्रिकामा यो ‘किन्ने वा नकिन्ने’ जस्ता सल्लाहकारी लेखरचना छपाउनु कम्पनीलाई अवाञ्छित लाभ पुग्ने गरी रातारात नियम फेरिदिनु, धितोपत्र बजारको प्राथमिक अंग दलालप्रति तीव्र रोष प्रकट गर्नु, संसद्को समितिमा आएर आप्mनो अधीनस्थ निकायलाई ‘अपारदर्शी र अक्षम’को आरोप लगाउनु पनि नियमन विपरीत थियो । 

नयाँ कार्यक्रमको कार्यान्वयन 

यसपटक देखा परेको बुक बिल्डिङ विधिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याएर मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया शुरू मात्र गरिदिए एउटा नयाँ आयाम बन्छ । धेरै पहिलादेखि माग भएको हकभन्दा बढी आवेदन दिन व्यवस्था एउटा परिपत्रबाट कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । राफसाफको समय घटाउने कुरा राम्रो सुनिए पनि प्राविधिक पक्षको परीक्षण नगरी सस्तो लोकप्रियता लिने प्रयास नहोस् । दलाललाई अविलम्ब थप कार्यक्षेत्र दिई वर्गीकरण पनि गरिनुपर्छ । मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको वर्षौं बितिसक्यो आजसम्म पनि यस विषयमा कुनै उन्नति प्रगति भएको छैन । सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कुरा पनि गफैमा सीमित भएको छ । नीतिको कुरा त पर छाडौं गाभ्ने/गाभिने कम्पनीले विशेष साधारणसभाको सूचनामा शेयर आदानप्रदान अनुपात कति हो भन्नेसम्म खुलाउन लगाउन र एउटा परिपत्र काफी हुन्छ । अर्को वर्षको समीक्षा लेख्न बस्दा बोर्डले गरेका गरेका उत्कृष्ट कार्य यी यी हुन् भनेर सूचीबद्ध गर्न पाइयोस् । 

६ साउन २०७६, अभियान दैनिक

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/354062