नेपालको जलविद्युत : आफ्नो खेर फाल्ने अरुको किन्ने

नेपालको चिनारी जलस्रोतमा धनी देशको रुपमा पनि हुने गरेको छ । ६ हजारभन्दा बढी साना-ठूला नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांक छ । नेपालको पूर्व (कोशी), मध्य (गण्डकी) र पश्चिम (कर्णाली) क्षेत्रमा सात/सात वटा नदीको बेजोड संगम छ । बागमति, तिनाउ, राप्ती (दांग), बबई र महाकाली पनि मुख्य नदी प्रणालीमा पर्छन । यसबाहेक अन्य साना ठूला खोला/नदी प्रणाली पनि रहेका छन् । सम्भवत नेपालको जस्तो सात/सातवटा संगम भएका नदी प्रणालीयुक्त क्षेत्र अन्यत्र नहुन पनि सक्छ । तीनवटा नदी प्रणालीका २१ वटा ठूला नदी नेपालका 'शान' मात्र हैनन् 'धन' पनि हुन । 'सेतो सुन' भनेर चिनिने यी र यस्ता कयौं नदी अहोरात्र निरन्तर बगिरहेका छन् तर, यिनको समुचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । ठूला नदी उपयोगविहीन भएर बगेको दुखद पाटो त छँदैछ तर, स-साना नदी/खोला उपयोग गरेर उत्पादन गरिएको विद्युत समेत खेर गएको दुर्दान्त पक्ष समेत छ । बिजुली खेर गएको पक्षलाई उजगार गर्दै अझ पनि खेर जानसक्ने अन्य विद्युतको समेत संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

माग, आपूर्ति र प्रसारण

बिक्रम सम्बत १९६८ सालमा श्री ३ महाराज चन्द्र शम्सेरको पालामा फर्पिंगमा उत्पादन गरिएको ५ सय किलोवाट क्षमताको आयोजना बिजुली यात्राको प्रस्थानविन्दु हो । सम्भवत यो दक्षिण एसियाको दोस्रो विद्युत उत्पादन केन्द्र हुनसक्छ । भारतमा सन् १९०२ (बि.सं. १९५९) मा ब्रिटीश कम्पनीले कर्नाटकमा बहने काबेरी नदीबाट शिवसमुन्द्र नामक स्थानमा ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएको तथ्य भेटिन्छ । बि.सं. १९६८ सालदेखि आजसम्म एकसय वर्षभन्दा बढी समयमा सरकारले करिब १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्था अपनाएपछि निजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको करिब ८ सय मेगावाट समेत जोड्दा बिजुली प्रणालीमा १८ सय मेगावाट आवद्ध भएको तथ्यांक छ । अहिले करिब ३ हजार मेगावाट बिजुलीको माग भईरहेकोमा १ हजार मेगावाट विद्युत कम भइरहेको छ । नपुग भएको १ हजार मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरिएको विवरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेवसाइटमा देख्न सकिन्छ । 

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक १ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको माग हुने गरेको छ तर, प्रणालीमा आवद्ध हुने विद्युत शक्तिको दर ५० मेगावाट पनि नभए झैँ देखिन्छ । कतिपय निर्माण सम्पन्न आयोजनाले प्रसारण लाइन नपाउँदा उत्पादित बिजुली खेर गएको छ । निर्माणाधीन रसुवागढी, सान्जेन, मध्यभोटेकोशी, सबैभन्दा ठुलो एवम महत्वाकांक्षी तामाकोशी आयोजना समेत प्रसारण लाइनको पिडामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । यी उल्लेखित सबै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र आगामी वर्षभित्रै व्यवसायिक उत्पादन गर्ने तयारीमा छन् ।

विपरित उपभोग तालिका

बिजुलीको माग दैनिक बढ्दो छ । तर, प्रणालीमा बिजुली छैन । आयातित बिजुली महँगो छ । जहाँ (भारत) बाट बिजुली आयात गरिएको छ, उर्जा संकट त्यहाँ पनि छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देश भारतलाई माथिल्लो तटीय क्षेत्रको देशले बिजुली बेच्नेपर्नेमा यहाँ ठिक उल्टो भईरहेको छ । तल्लो र माथिल्लो तटमा हुनुको कारण मात्र  नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्नुपर्ने हैन । नेपाल र भारतको उर्जा उपभोग तालिका ठ्याक्कै उल्टो हुनु पनि हो । यसलाई ईश्वर (प्रकृति) ले दिएको अनुपम देन मान्नुपर्छ । तर, शासकीय सोच र चिन्तन अनि नीति गतिलो नहुँदा पाएको साधन मिल्किएको छ । त्यसैले 'भिल्लको देशमा मोति मिल्कन्छ' भनिएको होला । नेपालको शासकीय सोच नीतिहीनता हेर्दा यो भनाई नेपालकै लागि बनेको जस्तो लाग्छ । भुटानले भारतलाई सबै नदीनाला सुम्पेर आफू पनि सम्पन्न बन्यो र भारतको आवश्यकता पनि पूरा गरिदिएको छ । तर, नेपालमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा वर्षौदेखि नेपालको पानी बगिरहेको छ । पानी बगिरहने यी दृश्य अझ कति समयसम्म चल्ने हो अनुमान गर्न गाह्रो छ । नेपाललाई अधिक बिजुली चाहिने समय (हिउँद) मा कम उत्पादन हुन्छ र यही बेला भारतलाई कम बिजुली भए पुग्छ । त्यतिबेला भारतबाट नेपालमा बिजुली ल्याएर आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । भारतलाई बढी बिजुली चाहिने समय (वर्षा) मा नेपालमा अधिक उत्पादन हुन्छ तर, खपत कम हुने यतिबेला बढी भएको बिजुली भारतलाई दिनसकिन्छ । एकप्रकारले हेर्दा यस्तो स्थिति पैसा नचाहिएको बेला बैंकमा राखेर चाहिएको बेला झिके जस्तै नेपाल र भारतको उर्जा उपभोग तालिका छ । तर, यसबाट फाईदा लिन दुवै देश चुकेका छन् ।

खेर गएको बिजुली    

नेपाल र भारतको उर्जा उपभोग तालिका ठिक विपरित भए पनि नेपालले नै पर्याप्त बिजुली दिन सकेको छैन । नेपालमा बिजुली आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यसका विविध कारण मध्ये एउटा कारण सरकार आफैँ हो । बिजुली उत्पादन गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई प्रसारण गर्न जटिलता छ । जटिलताको सर्जक स्वयं सरकार हो । वन क्षेत्रको उपयोग नगरी आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्न । रमाइलो के छ भने राष्ट्रिय गौरवको तामाकोशी आयोजनालाई प्रसारण लाइन बनाउन काट्नुपर्ने ४ हजार रुख काट्ने अनुमति पाउन २२ महिना लागेको थियो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभाव झेलिरहेका केही आयोजनाको विवरण तालिकामा देखाईएको छ । तालिकामा परेको खानीखोला र सिनर्जीले आँशिकरुपमा लाइन पाएका छन् । लाजमर्दो कतिसम्म छ भने खानीखोला उपत्यकाकै ललितपुर जिल्लाको दक्षिणमा पर्छ । दोलखाको सिनर्जीले २०७० सालअघि नै उत्पादन गरेको भए पनि आजसम्म लाइन नपाउँदा वर्षायाममा आँशिक चलाउनुपर्छ । दोलाखामै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका तल्लो खारेखोला (११ मेगावाट), सिंगटी (२५ मेगावाट) र खानीखोला (२५ र क्यासकेड १५ सहित ४० मेगावाट) ले पनि तत्काल लाइन पाउने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तै दुर्दान्त कथा सोलुखोलामा निर्माणाधीन आयोजनाको पनि देखिने सम्भावना छ । तामाकोशीको बिजुली समेत गोंगर-खिम्ती हुँदै ढल्केबर पुगे पनि त्यहाँबाट पूर्व र पश्चिम जाने बाटो (प्रसारण लाइन) छैन । पूर्व-पश्चिममा उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण लाइन नहुँदा तामाकोशीको बिजुली पनि डिब्बाबन्द हुने सम्भावना देखिन्छ । 

प्रसारण लाइन नपाएका केही आयोजना (औसत प्रतियुनिट ६ रुपैयाँको आधारमा मूल्य निकालिएको)

आयोजना	जडित क्षमता	युनिट	मूल्य (अनुमानित)	कैफियत
अरुण काबेली हाइड्रोपावर	२५	१४,१७,४५,४७०	८५,०४,७२,८२०	काबेली करिडोर लाइन पूरा नभएको
राईराँग हाइड्रोपावर	९.९	५,६६,२४,९५५	३३,९७,४९,७३०
पाँचथर पावर	१४	८,२०,९५,७४२	४९,२५,७४,४५२
माउन्टेन हाइड्रो नेपाल	२१.६	११,६२,६१,०००	६९,७५,६६,०००
सिनर्जी पावर	१०	५,२४,४७,९३०	३१,४६,८७,५८०	३३ केभी आँशिक उपयोग
खानीखोला हाइड्रोपावर	६	३,२२,७०,०००	१९,३६,२०,०००	११ केभी आँशिक उपयोग
हिमालय उर्जा विकास कम्पनी	१९	११,५९,०३,७६७	६९,५४,२२,६०२	प्रसारण लाइनको पत्तो छैन
जम्मा	१०५.५	५९,७३,४८,८६४	३,५४,८०,९३,१८४

स्रोत : कम्पनीले प्रकाशन गरेको विवरणपत्र

 कचौरो बोकेर भिख

नदी नवीकरणीय उर्जाका मुख्य स्रोत भएर पनि पर्याप्त उपयोग हुन् नसक्दा नेपाल 'सुनको कचौरो बोकेर भिख' मागिरहेको छ । कहिल्यै नसकिने नवीकरणीय जलउर्जा उत्पादन गरी उर्जामा निर्भरता र निर्यात समेत गरेर व्यापार घाटा कम गर्न मात्र हैन देशले विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्नसक्छ । प्रकृतिले नेपाललाई जलाधारयुक्त उच्च हिमालय क्षेत्र र तल्लो तटमा भारत जस्तो ठुलो भू-भाग एवम जनसंख्या भएको देश दिए पनि नेपालले जल उपयोग गरी आफुले पनि उपयोग गर्न सकेन र भारतलाई पनि दिन सकेन । परिस्थिति हेर्दा नेपालको जलस्रोत 'माग्नेलाई हात्ती दान' जस्तो बनेको छ । नेपालको अपार जलभण्डारको समुचित उपयोगमा दुवै देश (नेपाल र भारत) कहाँ चुके कोही कसैले बताउन सकेको देखिन्न । यसैको खोजी आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

आर्थिक अभियान, २०७६ असार २४ गते

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/352176 

बिग मर्ज : अधिक पूँजीको भार

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बैंक र वित्तले आगामी २ वर्षभित्र चार गुणा पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकर, सञ्चालक र शेयरधनी ‘थाल खाऊँ कि भात’ भन्ने मनस्थितिमा पुगे । अपरिवर्तनीय र अविमोच्य अग्राधिकार शेयरलाई पूँजी नमानी ‘प्राथमिक पूँजी’ नै हुनुपर्ने भन्ने अर्को निर्देशन र पूँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना पेश गर्न निर्देशन आयो । बैंक र वित्तले पनि मर्जर, बोनस र हकप्रदसहितको पूँजी योजना बुझाए । हकप्रद अन्तिम विकल्पका रूपमा राखिए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा भने ‘पहिलो’ बन्यो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक र अन्य ससाना बैंक गाभिएको घटनालाई छाड्ने हो भने कुनै पनि बैंकले मर्जर भनेर राखेको पहिलो विकल्पको उपयोग गरेनन् । गभर्नर बन्नासाथ चार गुणा पूँजी बढाएको औचित्य पुष्टि नहुँदै जाने बेलामा जबर्जस्ती बैंकहरूलाई गाभिने कार्ययोजना पेश गर भनेर हुकुम जारी गरेका छन् । 

संख्या कति ठीक

जाने बेलाका गभर्नरको ‘सनक र दम्भ’मा जबर्जस्ती हुन लागेको मर्जरको प्रसंगमा बैंकको संख्या बढी भएको भन्ने ‘अमूर्त’ तर्क अघि सारिएको छ । हेर्दा यो सही तर्क जस्तो लागे पनि किन र कसरी धेरै भयो भन्ने चित्तबुझ्दो उत्तर भेटिँदैन । कति भए ठिक्क हुने हो ? त्यस विषयमा कुनै निश्चित अंक केन्द्रीय बैंकले बताएको छैन । संख्याभन्दा पनि त्यसले कति जनसंख्यालाई के सेवा उपलब्ध गरायो भन्नेचाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पनि अन्य बैंक सरह गणना गर्दा एउटा संख्या थपिएला, तर, यसले दिने सेवाको प्रकृति अरूसँग मेल खाँदैन । बैंकको संख्या धेरै भएको कुरालाई मान्ने हो भने यसलाई घटाउने शुरुआत सरकार स्वयम् शेयरधनी भएको र हालीमुहाली चल्ने कृषि, नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्यबाट किन गरिएन ? यसो गरेको भए दुईओटा बैंक घट्ने थिए । बैंकको संख्या यति नै ठीक हो भन्ने कुनै अंकगणित हुँदैन । सेवाप्रदायक संस्थाको क्षमता र पहुँचको आधारमा कति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । 

पूँजी कि पूँजीकोष

बैंकको पूँजी पुगेन, ठूलाठूला आयोजनामा ऋण लगानी गर्न सकिएन भन्दै बैंकको पूँजी बढाउनुपर्ने अर्को तर्क पनि सुनिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्था भनेर चिनिएका बैंकिङ संस्थाहरू ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ गरिरहेका छन् । यस्ता बैंकले लगानी गर्दा सबै क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कुरा जान्दाजान्दै पनि ऋण दिन सकेनन् भन्नु बैंकिङ नबुझेको पनि ‘भनिहाल्न मिल्दैन’ तर, कुरा सुन्दा नभन्न पनि नसकिने भएको छ । ठूला आयोजना परियोजनाका लागि ऋण दिन वा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न त्यस्तै प्रकारका विशेष प्रकृतिका बैंक हुने गर्छन् । यस्तै आवश्यकता पूरा गर्न खडा गरिएको साविकको नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई जबर्जस्ती राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जिम्मा लगाइयो । यस्ता प्रकृतिका संस्था मासेर ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ गरिरहेका संस्थालाई सत्तोसराप गर्नु कति बुद्धिमानी हो ? ७ वर्षअघि खुलेको बैंकको भन्दा बढी पूँजी भएको बैंक जस्तै प्रकृतिको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले आजसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा के-कति लगानी र विकास गर्‍यो ? प्रश्न यता पनि गर्न सकिन्छ । ठूलो बैंक चाहियो, पूँजी पुगेन भनेर अरण्यरोदन गरिरहेका बखत खुलेको ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ को चुक्तापूँजी किन २० अर्ब रुपैयाँ (चुक्ता हुन बाँकी) मात्र कायम गरियो ? पूँजी पुगेन मात्र भनिएको छ तर भएका संस्थाको पूँजीकोष कति छ भनेर कहिल्यै हेरिएको छ ? यदि यस्तो कुरा हेरिएको भए पूँजी होइन, पूँजीकोष बढाउनपट्टि लागिने थियो होला तर, दुर्भाग्य ठूला भनिएका (पूँजीको आधारमा) बैंकसँग ‘वैधानिक जगेडा’ झिकिदिने हो भने स्थिति भयावह छ । गभर्नरले २०७२ सालमा मौद्रिक नीति तयार पार्दा ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी होइन, ५ वर्षभित्र पूँजीकोष ८ अर्ब रुपैयाँ बनाऊ भनेको भए उत्तम हुन्थ्यो । आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्‍याइएपछि आएको ‘बिग’ भनेको के हो ? पूँजी धेरै भएर ‘बिग’ भनिएको भए किन आवश्यकता नै नभएको ‘बिग पूँजी’ बनाइयो ? किन ‘बिग पूँजीकोष’ भनिएन ? बैंक होस् वा कुनै पनि कम्पनी त्यसको पूँजीगत आधार दरिलो हुनुपर्छ, पूँजीगत आधार दरिलो हुन पूँजीकोष हुनुपर्छ । तर, पूँजीकोष बढाउनपट्टि केन्द्रीय बैंक कहिले पनि लागेको देखिएन । चालू आवको चैत मसान्तसम्मको प्रकाशित वित्तीय विवरण हेर्दा थोरै बैंकसँग मात्र ‘स्वतन्त्र जगेडा कोष’ तुलनात्मक रूपमा अलि बढी देख्न सकिन्छ । अधिकांश बैंक र वित्तसँग स्वतन्त्र जगेडा कोषको स्थिति दयनीय छ । वर्षभरिमा कमाएको रकम ‘भाँडो टक्टक्याएर’ लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिने केन्द्रीय बैंक आफैँ हो । नगद प्रवाहमा कमी आउने भएपछि ‘बोनस शेयर’ जारी गरेरै भए पनि लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ‘राख्नैपर्ने’ वैधानिक जगेडा कोषमा राखिएको रकम बाहेक स्वतन्त्र जगेडा कोष छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र जगेडा कोष बढाएर बैंक र वित्तको ‘पूँजीकोष’ बढाउन केन्द्रीय बैंक लागेको देखिएको छैन ।

शेयर गभर्नर

चुक्ता पूँजीको सट्टा पूँजीकोष नबढाउनुको अन्तर्निहित कारण शेयरबजारमा खेल्न नपाइनु ‘मूलभूत’ कारण हो । चार गुणा पूँजी बढाएर शेयरबजारमा खेल्नसम्म खेलेपछि अहिले ‘बैंक धेरै भो, पूँजी धेरै भयो’ भन्ने अर्को अस्त्र ल्याएर फेरि खेल्न खोजिएको होइन भन्ने आधार छैन । बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको विकासकर्ता केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले बेलाबेलामा शेयरबजारमा ‘अनावश्यक चासो’ राखेको देखिँदा ‘शेयर गभर्नर’ भन्न नसकिने कुनै आधार छैन । गभर्नरले पटक-पटक भाषण गर्दा ‘शेयरको भाउ बढ्नुपर्छ’, ‘लघुवित्तको भाउ धेरै भयो’, ‘वाणिज्य बैंकको कम भयो’ भनेर गरेको अरण्यरोदन यसको साक्षी हो । गतवर्ष शेयर कारोबारीको पारिवारिक भेलामा गएर ‘शेयरको भाउ नबढी सुख छैन, बढ्नैपर्छ’ भनेर दिएको भाषण पनि अर्को साक्षी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले ‘मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने’ भनेर उल्लेख गरिदिएपछि गभर्नर ‘भक्कुको राँगो’ जस्तै मैमत्त बनेका देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमा बोलेपछि गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति वाचन गर्दा ‘बैंकको पूँजी पनि बढाएको र बैंक पनि गाभेको’ जस लिने होडमा बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन सक्नेमा भने ध्यान गएको देखिँदैन । 

जति ठूलो त्यति जोखिम 

ठूलो हुनेबित्तिकै रामो हुने अर्को तर्क आए पनि ठूलो हुनु भनेको झन् जोखिम बढ्नु हो । नियमन गर्न सकिएन भनेर संख्या घटाउने अर्को पनि कुरा पनि सुनिएको छ । नागरिक बढी भए भने ‘गोली ठोकेर’ मार्न मिल्छ र ? संख्या धेरै भयो भनेर संख्या घटाउने कि नियमनको दायरा बढाउने प्रश्न टड्कारो छ । ठूलो पूँजीको थुप्रै बैंक डुबेको घटना संसारभर छ । अमेरिकामा फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्म ४ सय ६५ वटा डुबेका बैंक बन्द गरेको थियो । अहिले पनि अमेरिकामा बैंक डुब्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हतार गरेर आजै अहिल्यै बैंक गाभ्ने कुरा बन्द गर्नुको विकल्प छैन । पूँजी बढाएर ‘रिल्याक्सेसन पिरियड’ मा रहेको बेला ‘गाभिन जाऊ, तुरुन्त गाभिऊ’ भन्नुभन्दा चालू आव २०७५/७६ को आम्दानीबाट एकादुई बैंकलाई बाहेक लाभांश वितरणमा रोक लगाएर स्वतन्त्र जगेडा कोष बढाउने र आगामी आव २०७६/७७ देखि स्वतन्त्र जगेडा कोषमा अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत रकम व्यवस्था गर्न लगाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

२०७६ असार १७ गते, अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/351175

शेयरबजार : हल्लैहल्ला, चर्कंदो, पर्खंदो र अनुहारको धुलो

नेपालको शेयरबजार कवि भूपेन्द्रमान (भूपि) शेरचन (हल्लैहल्लाको देश), कवि तथा गीतकार हरिभक्त कटुवाल (चर्कंदो र भूकम्प पर्खंदो) र मिर्जा गालिव (धूल चहेरे पे था) का रचनाको अंश जस्तै छ । शेयरबजार सत्य वचन मात्र सुन्न पाइने साधुसन्तको कुटी होइन । शेयरबजारमा अलिकति हल्ला र अफवाह हुन्छ । तर, नेपालको शेयरबजारमा चाहिनेभन्दा बढी नै हल्ला चल्छ । त्यसैले पनि होला बाँचिरहेका भए ८४ वर्ष पुग्ने तर, ३० वर्षअघि नै दिवंगत भइसकेका भूपिले उहिले ‘यो हल्लैहल्लाको देश’ भनेर लेखे । भूपिको ‘हल्लैहल्लाको देशमा’ आजको अंकमा यस्तै ‘हल्ला’ लेख्न प्रयास गरिएको छ ।

हरिभक्तको भित्तो 

भूपिसँगै एकै वर्ष प्रवास (भारत, आसाम) मा जन्मेका, ‘यो घरको भित्ता जहाँ म बस्छु चर्कंदो छ’, कुनै ठुलो भूकम्प पर्खंदो छ’ कवि हरिभक्त कटुवालको रचनाको एक अंश हो । सूचीकृत कम्पनी, शेयर संख्या, दैनिक कारोबार संख्या, दैनिक कारोबार हुने शेयर संख्या, चुक्तापूँजी, बजार पूँजीकरणका आधारमा बैंक र वित्तको अंश अझ पनि ८० प्रतिशत हाराहारीमा हुँदाहुँदै पनि यही संस्थालाई शेयर दलालीको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएर नेपालको शेयरबजारमा भयावह दुर्घटनालाई निम्तो दिने कार्य हुँदै छ । निम्तोपत्र छाप्ने कार्यमा शेयरबजारको तालुकी अड्डा नै लाग्नु दुर्भाग्य बाहेक केही होइन । अन्यत्रको अभ्यासमा जसले दलाल पाउने हो उसको अंश शेयरबजारमा २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । तर, यहाँ त २० प्रतिशत चाहिँ अन्य क्षेत्रको छ । यस्तो स्थितिमा बैंकलाई दलाली दिने प्रक्रिया कवि कटुवालको शब्दमा शेयरबजार ‘चर्कंदो र भूकम्प पर्खंदो भित्ता’ हो ।

गालिबको ऐना र अनुहार

‘धूल चहेरे पे थी और आइना साफ करता रहा’ अर्थात् धूलो अनुहारमा थियो तर ऐना सफा गर्दै रहे’ भन्ने उर्दू भाषाका कवि मिर्जा गालिबको रचना अंश जस्तै शेयर कारोबारी देखिएका छन् । शेयर लगानी जोखीम हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेर मनलाग्दी पाराले कम्पनीको प्रोफाइल नै नहेरी लगानी गरेका व्यक्तिहरू घाटामा गएपछि त्यसको दोष अर्थमन्त्री, शेयर दलाल, एक्सचेन्ज र अमुक व्यक्ति आदिलाई दिइरहेका छन् । शेयर जारी गर्ने हरेक कम्पनीले विवरणपत्रमा जोखिम पक्षलाई हेरेर लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन्छन् । अझ दोस्रो बजारमा हुने कारोबार मूल्यले वास्तविक मूल्य नजनाउने पनि भनिएको हुन्छ । लगानी आफ्नो विवेकले हुन्छ । शेयर लगानी व्यक्तिगत नाफा घाटाको लागि हुन्छ । यस्ता लगानी गर्नेको कुनै संघ र संगठन हुँदैन । यदि यस्ता संघ र संगठन बनाएर लगानी हुन्छ भने यसले त्यहाँ अवाञ्छित गतिविधि भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य स्वतः गैरकानूनी हो । यस्ता सङ्गठनलाई मान्यता दिनु भनेको संगठित अपराधलाई मान्यता दिनु हो । यस्तै संगठन नामक केही पारिवारिक समूहले रातारात मालामाल हुने दाउमा गरेको लगानी फसेपछि लगाएको दोष गालिबले भने झैं ’आइना साफ करता रहा’ भन्दा अरू केही होइन ।

बैङ्कासुरेन्सले दिएको संकेत 

कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयर दलाल अनुमति दिने कार्यले कति भयावह अवस्था ल्याउने हो, त्यसको केही संकेत बैङ्कासुरेन्सले देखाउन थालिसकेको छ । बैंकलाई बीमा अभिकर्ता दिँदा ऋणीलाई अनिवार्य बीमालेख लिन लगाएको र नलिने ग्राहक (ऋणी) लाई सकेसम्म ऋण नदिने र दिए पनि ढिला गर्ने गरिएको छ । बैंकले बीमालेख विक्री गर्नुको अन्तर्निहित पाटो भने बीमालेख विक्री बापत प्राप्त हुने कमिशन आम्दानी र ग्राहकले तिर्ने प्रिमियम रकम निक्षेपका रूपमा पाउने लालसा मात्र बनेको छ । बीमाको पहुँच बढोस् घटोस् बैंकको चासो बनेको छैन ।

यिनै बैंकले कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयर दलाल अनुमति पाएमा वा लिन खोजेका कारण बीमालेखमा झैं कमिशन आम्दानी र कारोबार भएको रकम आफ्नो बैंकका लागि निक्षेप बनाउन खोज्नु बाहेक अरू केही होइन । बैंक भनेको भुक्तानी प्रणाली विकासकर्ता र पैसा किनेर पैसा बेच्ने बाहेक अरू कार्यमा लाग्ने संस्था बन्नु हुँदैन । भनिन्छ, बैंकलाई सुन आयात गर्न दिएपछि नाफा नदेखिएका कारण पर्याप्त सुन आयात नगरिदिँदा अहिले सुनको तस्करी बढेको छ ।

शेयरबजार कहाँकहाँ पुर्‍याउने 

शेयरबजार गाउँगाउँमा पुगेन भन्ने अर्को अरण्यरोदनको सन्दर्भमा पनि अहिले जेजति हल्ला गरिएको वा भएको छ यसको पनि कुनै अर्थ छैन । शेयरबजार पूँजीबजार हो र पूँजी भएका ठाउँमा नै केन्द्रित हुन्छ । गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनेको उद्यमशीलता हो । शेयरबजार जोखिम हो, जोखिम लिने र लिन सक्नेका लागि मात्र हो । सन् २०१०/११ मा बंगलादेशमा यहीँको जस्तो गाउँगाउँमा बजार पुर्‍याउने अभियानले ९ लाख ६० हजार बंगाली नागरिक कंगाल भएका र ती आज पनि कंगाल अवस्थामै छन् । शेयरबजारले समृद्धि र सम्पन्नता ल्याउने भए संसारमा ’गरीब’ भन्ने शब्द नै हटिसक्थ्यो होला तर यस्तो हुँदैन । शेयरबजारमा लगानी गरेर कम्पनीले दिने वार्षिक प्रतिफल खान र लिनका लागि हो । यो निवृत्तिभरण पनि हुन सक्छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने संसारका ठूलाठूला कम्पनी टाट पल्टेका उदाहरण पनि छन् । भारतमा सत्यम कम्प्युटर, किंगफिशर एयर र जेट एयर टाट पल्टेको घटना धेरै भएको छैन । अमेरिकाको ऊर्जा कम्पनी एनरोन पनि एउटा उदाहरण हो ।

सन् २०१५/१६ मा चिनिया शेयरबजारले पनि दुःखद परिस्थितिको सामना गरिसकेको छ । त्यहाँका एक लगानीकर्ताले कुकुरलाई देखाउँदै ‘पहिला म जे खान्थेँ यो कुकुर त्यही खान्थ्यो, अहिले कुकुर जे खान्छ म त्यही खान्छु, यस्तै स्थिति रहे मैले यो कुकुर खान्छु’ भन्ने मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति दिएका थिए । यी त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । चीनमा त्यतिबेला लाखौंले अनगिन्ती रकम गुमाएका छन् । यसले पनि के कुराको संकेत गर्छ भने शेयरबजारमा लगानी गर्न गराएको प्रोत्साहन घातक हुन सक्छ । घातक प्रोत्साहनका शिकार बजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ । लगानी आफ्नै विवेकले गरेर नाफाघाटाको भागीदार आफै हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त चीन र बंगलादेशबाट सिक्नुपर्छ ।

केही फुटकर चर्चा 

अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजार ‘जुवा जस्तै चलेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थमन्त्रीले शेयरबजारलाई जुवाघर भन्यो भन्ने हल्ला निकै वर्ष चल्यो । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले पनि ‘जुवा नै हो’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही हदसम्म शेयर जुवा हो तर पूर्ण जुवा भने होइन । कम्पनीको पूँजीको विभाजित अंशका रूपमा रहने शेयर हित हो । जुवामा हितको पाटो हुँदैन भने शेयरमा हित गाँसिएको हुन्छ । जुवामा कसैले पनि प्रत्याभूति दिएको हुँदैन तर शेयरमा कम्पनीले प्रत्याभूति दिएको छ । यद्यपि त्यो प्रत्याभूति पूरा हुन्छ हुँदैन सुनिश्चित भने हुँदैन । तर, सुनिश्चित नभए पनि प्रत्याभूतिको पाटो अहम् हुन्छ ।

एउटा शेयर रजिस्ट्रारले शेयरधनीको खातामा बढी शेयर पठायो । तर, सौभाग्यको कुरा उक्त शेयर कारोबार रोक्का रहेको हुँदा खातामा शेयर आएको भोलिपल्ट विक्री हुन पाएन । कारोबार खुलेको अवस्था भएको भए र त्यो बेचिएर गएको भए हुने भयावह अवस्थाको जिम्मेवारी को हुन्थ्यो होला ? शेयर रजिस्ट्रारले शेयर फिर्ता लिइनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सुनियो तर के आधारमा बढी शेयर पठाए के आधारमा फिर्ता लिने हुन् उत्तर छैन ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले लघुवित्तको शेयरमूल्य बढी र वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य कम भयो भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि कार्य विशिष्टीकरण विपरीत हो ।

अन्त्यमा, जोखिमको बलिवेदी (शेयरबजार) मा नागरिकको होम हालेर दुई/चार जना कारोबारी पोस्न र बैंकलाई थप आम्दानी गराउनकै लागि नागरिकलाई कंगालीकरण नगरौं ।

 आर्थिक अभियान दैनिक, ९ असार २०७६ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=349850

बुक बिल्डिङ विधिका विविध पक्ष

कम्पनीले शेयर जारी गरी पूँजी जुटाउने विधि संसारभर प्रचलनमा छ । शेयर कम्पनीको पूँजीको विभाजित अंश भएकाले शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था कम्पनीको हितग्राही बन्छ । सामान्यतया हितग्राही बन्नुको अर्थ कम्पनीको हरेक गतिविधि (मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने, सञ्चालक बन्ने, लाभांश पाउने आदि) मा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गर्नु हो । शेयर मताधिकार सहित वा मताधिकार रहित दुवै हुन सक्छ । नेपालमा जारी भएका सबै शेयर मताधिकार सहितका हुन् । दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकामा मताधिकार सहित र मताधिकार रहित दुई प्रकारका शेयर जारी हुने गरेको छ । चाइनामा ‘ए’ र ‘बी’ शेयर भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । श्रीलंका र चाइनामा प्रचलित होस् वा नेपाल लगायत भारत, बंगलादेश, सबै देशमा शेयर जारी गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने विभिन्न विधि छन् । अहिले बुक बिल्डिङ विधि सर्वाधिक प्रचलनमा छ । नेपालमा पनि यसलाई भित्र्याउने प्रारम्भिक बहस शुरू भएका बेला यो के होला कस्तो होला भन्ने चासो आम रूपमा देखिएको छ ।

मूल्य निर्धारण विधिहरू 

परम्परागत रूपमा नेपाल लगायत संसारभर अंकित मूल्यमा नै शेयर विक्री गरिने प्रचलन रहेकोमा पछि अंकित मूल्यमा केही रकम (प्रिमियम) थपेर विक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । अंकित मूल्यमा थप रकम लिनुलाई यसकारण जायज ठानियो कि कम्पनी संस्थापन गर्दादेखि शेयर जारी गर्दासम्मको स्थितिमा आइपुग्दा कम्पनीले एउटा सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा संस्थापकले ठूलै जोखिम उठाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गरी खुद नाफा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्याएका हुन्छन् । यस आधारमा पछि सहभागी हुन आउने शेयरधनीलाई थप रकम तिराउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी अंकित मूल्यमा केही रकम थपेर निश्चित (फिक्स्ड) मूल्यमा शेयर बेच्ने परिपाटी शुरू भयो र अहिले पनि जारी छ । यसरी थप उठाएको रकम कम्पनीले शेयर प्रिमियमका रूपमा वासलातमा राखेर पूँजीसरह पूँजीगत खर्च गर्न सक्छन् । तर, चुक्ता पूँजीमा गणना गरिएको हुँदैन । पछि आवश्यकता अनुसार यस्तो रकमलाई पूँजीकरण (बोनस जारी गरी) गर्छन् । चिलिमे जलविद्युत् (४३६), अरूण भ्याली हाइड्रोपावर (१८४), आरएमडिसी लघुवित्त (१८०), शिवम् सिमेन्ट (३००) लगायत कम्पनीले निश्चित मूल्य विधि अपनाइसकेका छन् । यसबाहेक थप शेयर अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरेका नेपाल लाइफ (१,४२५), प्रिमियर इन्स्योरेन्स (७९९), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (१,२९०) लगायतले निश्चित मूल्यविधि अपनाइसकेका छन् । यी माथि उल्लिखित मूल्य अंकित मूल्य सहितको हो । माथि उल्लिखित थप (प्रिमियम) मूल्य सही थियो वा थिएन भन्ने आज पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । थप (प्रिमियम) निश्चित (फिक्स्ड) मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अहिले पनि कम्पनीलाई अवाञ्छित लाभ दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बोर्डले यही आरोपबाट मुक्ति पाउनकै लागि भए पनि तुलनात्मक रूपमा शुद्ध मूल्य मानिने बुक बिल्डिङ विधिलाई लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको हो ।

निश्चित मूल्यविधि आलोचनामुक्त हुन नसकेपछि पछिल्लो समय नवीनतम अवधारणाका रूपमा बुक बिल्डिङ विधि विकास भएको छ । सतही रूपमा हेर्दा यो लीलामी जस्तो पनि लाग्छ । तर, लीलामीभन्दा धेरै कुरामा अन्तर छ । धेरैको मनमा यो नेपाल टेलिकम र लीलामीमा आएको हकप्रद शेयर जस्तै न्यूनतम मूल्यभन्दा माथि जतिमा पनि किन्न प्रस्ताव गर्ने विधि हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, यो संशय गरे जस्तो होइन र छैन । बुक बिल्डिङ विधि खासमा शेयरको मूल्य कति राख्ने भन्ने ‘मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी)’ हो । बुक बिल्डिङले तुलनात्मक रूपमा शेयरको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसले मूल्यको सीमा मात्र दिन्छ र दिइएको सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले मूल्य लगाउनुपर्छ । यस विधिमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य सीमा तोकेर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तोकिएको तल्लो मूल्यलाई ‘फ्लोर’ र माथिल्लो मूल्यलाई ‘क्याप प्राइस’ भनिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । दृष्टान्तका लागि फ्लोर प्राइस १५० रुपैयाँ तोकियो भने क्याप प्राइस १८० रुपैयाँभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । तर, त्यो भन्दा तल राख्न कुनै बाधा छैन । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने माथिल्लो क्याप प्राइसमा आवेदन गर्नेले पनि त्यो भन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । मूल्य अन्वेषणका लागि सामान्यतया न्यूनतम ५ दिन र अधिकतम १० दिनका लागि खुला गरिन्छ ।

फ्लोर र क्याप प्राइस निर्धारण

अघिल्लो अनुच्छेदले तल्लो र माथिल्लो मूल्य सीमा हुन्छ र यही बीचको मूल्यमा आवेदन गरी मूल्य अन्वेषण हुन्छ भन्ने बुझियो । तर, उल्लिखित दुईओटा मूल्य कसरी र कसले निर्धारण गर्छ भन्ने कौतुहल कायम नै हुन सक्छ । कम्पनी थप मूल्यमा शेयर बेच्न इच्छुक छ तर कति मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेमा भने अनभिज्ञ हुन्छ । कम्पनीले मूल्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनको लागि इन्भेष्टमेन्ट (मर्चेन्ट) बैंकलाई नियुक्त गर्छ । मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स) गर्छ । कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी लगायत विभिन्न पक्ष पनि अध्ययन गरिन्छ । सँगसँगै सम्भावित लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन् भनेर अनौपचारिक रूपमा सर्वे पनि हुन सक्छ । उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधारका रूपमा लिइन्छ । यी विभिन्न आधारमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य निर्धारण गरिएपछि वास्तविक मूल्य अन्वेषणको लागि आह्वान गरिन्छ । मूल्य अन्वेषणका लागि आवेदन माग गर्दा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । माथिल्लो र तल्लो मूल्य बीच (दृष्टान्तका लागि १५० फ्लोर र १७० क्याप प्राइस तोकिएकोमा १५०, १५५, १६०, १६५ र १७०) मध्ये सबैभन्दा बढी कित्ताको लागि आवेदन परेको मूल्यलाई वा अरू कुनै (बढी आवेदक भएको मूल्य) ‘कट अफ प्राइस’ अर्थात् विक्रीको लागि अन्वेषित मूल्य मानिन्छ ।

बुक बिल्डिङको उपादयेता 

बोर्डले प्रस्ताव मात्र गरेको हुँदा यसमा गहन र विस्तृत छलफल चलाउन आवश्यक देखिन्छ । लगानीकर्ताको समूह छुट्ट्याउने तौरतरीका बाँडफाँटको विधि अनि कस्तो योग्यता पुगेको कम्पनीलाई यस विधिबाट मूल्य अन्वेषण गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुन आवश्यक छ । अहिले त सतही छलफल मात्र भएको हुँदा यसको अन्तरवस्तुमा प्रवेश हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यही नै तरीका वा विधि उत्तम हो भन्न सकिँदैन । लगानीकर्ता पनि आत्तिए झैं देखिएको छ तर यो विधि लागू हुँदैमा सर्वस्व जाने हुँदैन । सबै कम्पनी यो विधिका लागि योग्य नहुन पनि सक्छन् । निर्माणाधीन जलविद्युत् कम्पनी बुक बिल्डिङमा जान सक्दैनन् । यो विधि मूलतः लामो सञ्चालन अवधि पूरा गरेर एउटा सुनिश्चितता पाइसकेका कम्पनीका लागि उपयुक्त हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनी सूचीकरणमा आउन नसक्नुका कारण मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु हो । निश्चित मूल्यविधि आलोचनामुक्त हुन नसकेको हुँदा शेयरबजारमा आउन चाहेर पनि आउन नसकेका कम्पनीको लागि यो विधि तुलनात्मक रूपमा बाटो खोल्ने एउटा आधार बन्न सक्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, २०७६ असार ३ गते 

http://www.abhiyan.com.np/?p=348912

धितोपत्रको हस्तान्तरण र राफसाफ

धितोपत्र भनिने कम्पनीको पूँजीको अंश वा खण्ड (शेयर) हरेक दिन हस्तान्तरण हुने गर्छ । व्यवहारमा किनबेच भनिए पनि सिद्धान्ततः हितको हस्तान्तरण हो । कम्पनीको यस्ता अंश वा खण्ड (शेयर) लगानीको एउटा स्वरूप हो । लगानीबाट हक र अधिकार निःसृत हुन्छ । यस्ता हकअधिकारलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी हस्तान्तरण गर्न निर्माण गरिएको व्यवस्थित संरचनालाई समग्रमा ‘पूँजीबजार वा शेयरबजार’ भनिन्छ । यसका विभिन्न अवयव हुन्छन् । सतहीरूपमा देखिने वा सोचिनेभन्दा फरक संरचना र प्रणालीको जटिल आवद्धताभित्र यसले कार्य गर्छ । बाहिरबाट यसका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न जति सजिलो हुन्छ र देखिन्छ भित्री स्वरूप वा प्रणालीमा बृहद् जटिलताका अवयव हुन्छन् । शेयरबजारमा कारोबार हुने धितोपत्रको हस्तान्तरण ‘अहिलेको अहिल्यै गरिदिनुपर्छ, एक क्लिकमा हुने कुरालाई नगरेर’ भन्ने जस्ता प्रसंग आएको सन्दर्भमा यसैको सेरोफेरोमा रहेर राफसाफको अभ्यास बारेको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राफसाफ र यसको कानून 

ठाउँ अनुसार राफसाफको विधि फरक भए पनि शाब्दिक अर्थ कुनै कुरा मिलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । शेयरबजारका सन्दर्भमा राफसाफ भन्नाले एक धारकबाट अर्को धारकको नाममा शेयर कायम गराउने वा नामसारी गर्ने भन्ने बुझिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने हरेक दिनको कारोबारलाई राफसाफ गराउने जिम्मा धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ ले केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) लाई दिएको छ । नेप्से, कारोबार सदस्य (दलाल), सीडीएस, राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर), ग्राहक, समाशोधन (क्लियरिङ) बैंक यसका मूल साझेदार हुन् । विनियमावलीको विनियम २(ङ) मा ‘राफसाफ भन्नाले खरीदकर्ता ग्राहकले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी गर्न कम्पनीमा पठाउने र बजारबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न खाली हस्तान्तरण (ब्ल्यान्क ट्रान्सफर) मा दर्ता गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरीद-बिक्री भएको धितोपत्रको नामसारी स्वचालित कारोबार प्रणाली मार्फत अभौतिकीकरण गरी वा नगरी हुने राफसाफ कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ । त्यस्तै, विनियमावलीको २(च) मा ‘फर्छ्यौट भन्नाले खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ता सदस्य बीच कारोबार सम्पन्न भई धितोपत्र तथा रकम लेनदेन भएको कार्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । विनियम २ (ज) मा ‘राफसाफ सदस्यको परिभाषा गर्दै सिडिएसले राफसाफ तथा फर्छ्यौट कारोबार गर्न नेप्सेको सदस्यता कायम रहेको सदस्य हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । नेप्सेमा सदस्यता कायम रहेका भनेर दलाललाई इंगित गरिएको हो । दलालले कारोबार गराउने हुँदा यिनै दलाललाई नै राफसाफ सदस्यको भूमिका पनि दिइएको हुन्छ । विनियम २(त) मा धितोपत्रको पूल एकाउन्ट भन्नाले राफसाफ सदस्यले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्यका लागि निक्षेप सदस्यकोमा खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

राफसाफ प्रक्रिया

हरेक दिन कारोबार समापन भएपछि नेप्सेले कारोबारको विवरण सीडीएसलाई उपलब्ध गराउँछ । हरेक राफसाफ सदस्य (दलाल) ले राफसाफ तथा फर्छ्यौट दुवै कार्यका लागि सीडीएसमा पुल खाता (पुल एकाउन्ट) खोल्नुपर्छ । बिक्री सदस्य (दलाल) ले बिक्री गरेको धितोपत्र र खरीद सदस्य (दलाल) ले सो बराबरको रकम (कर, दस्तुर, शुल्क समेत) तीन कार्य (टी+३) दिनभित्र आफ्नो पुल एकाउन्ट र बैंकमा रहेको आफ्नो राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । पछि उक्त रकम सीडीएसले आफ्नो खातामा रकमान्तर गराउन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि सीडीएसले खरीदकर्ता सदस्यको हकमा धितोपत्रको गणना गरी खरीदकर्ता सदस्यको पुल एकाउन्टमा जम्मा गरी दिन्छ । बिक्रीकर्ताको हकमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम गणना गरी राफसाफ बैंकमा रहेको पुल एकाउन्टबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्यको खातामा जम्मा गराउन समाशोधन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट (१) भौतिक रूपमा कारोबार भएकाको हकमा ट्रेड टु ट्रेड (२) अभौतिकीकरण भएका धितोपत्रको हकमा ट्रेड टु ट्रेड वा नेटिङ प्रणालीको आधारमा हुन्छ । ‘ट्रेड टु ट्रेड’ भन्नाले जति लिनु छ त्यति नै लिने र दिने विधि हो भने ‘नेटिङ’मा लिनु र दिनुपर्ने रकमको अन्तर रकम लिएर वा दिएर गरिन्छ । कारोबार चक्र तालिकामा देखाइएको छ ।

कारोबार चक्र

दिन	कार्य
कारोबार	कारोबार फाइल सीडीएसलाइ हस्तान्तरण
पहिलो र दोस्रो (टि+१/२)	लाभकरको लागि आधार मूल्य प्रविष्टि
तेस्रो (टि+२)	रकम बुझाउने, लाभकर हिसाब गर्ने, क्लोज आउट हेर्ने
चौथो ((टि+३)	शेयर र रकम प्राप्त हुने

अन्यत्रको प्रयास 

शेयर हस्तान्तरण आजको आजै कारोबार हुनासाथ हुनुपर्छ भन्ने अनौठो चर्चा र प्रसंग चलिरहेका बेला अन्यत्रको अभ्यास पनि हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा अभौतिक नहुँदासम्म वास्तविक हस्तान्तरण हुन वर्ष दिन पनि लाग्ने गरेको थियो । तर, हस्तान्तरण (नामसारी) नभए पनि खाली हस्तान्तरण अर्थात् ब्ल्यान्क ट्रान्सफर (बिटी) भने हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बिटी भनेको शेयर किनियो तर त्यसको प्रमाणपत्र क्रेताको नाममा नामसारी वा हस्तान्तरण भएर नआए पनि आफ्नो नाममा आएसरह बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो । त्यतिबेला पनि यो अवधि कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) नै थियो । अहिले संसारभर कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) को चक्र नै प्रचलनमा छ । अमेरिकामा भने कारोबार दिनसहित २ दिन (टी+१) लाई भर्खरै प्रचलनमा ल्याइएको छ । अन्य देशले अहिले यसलाई कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) लाई प्रचलनमा ल्याउन लागेको देखिएको छ । बंगलादेशमा अन्यत्रभन्दा फरक विधिले राफसाफ गर्ने परिपाटी छ । यहाँ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+३) र (टी +९) दुईओटा विधि रहेको छ ।

नेपालमा के गर्नु उपयुक्त ?

शेयर हस्तान्तरण केवल पैसा मात्र होइन । शेयर कम्पनीको पूँजीको अंश भएको हुँदा अंशधारक कम्पनीका हिताग्राही हुन् । शेयरमा हित सन्निहित हुने हुँदा यस्तो हितको हस्तान्तरणलाई ‘बालबालिकाले खेल्ने बिहेवारी’ खेल जस्तो ठान्नु हुँदैन । शेयर केवल व्यापार मात्र होइन । शेयरले सञ्चालक निर्वाचनमा मत दिने, उम्मेदवार हुने, सञ्चालक हुने, नाफामाथि अधिकार राख्ने जस्ता अधिकार सृजना गर्छ । यस्तो अधिकार सृजना हुने चिजलाई दुई/चार जना कारोबारीको हितार्थ कारोबार भएकै भोलिपल्ट हस्तान्तरण गराइदिन्छु भनेर अन्य लाखौं शेयरधनीको हक मेटाउनेसम्मको हुन सक्ने कार्य गराउनु हुँदैन । ‘तातै खाउँ जली मरूँ’ जस्तो कार्यले हतारको काम लतार भएमा लाखौं शेयरधनीको हक मेटिन कत्ति बेर लाग्दैन । विद्युतीय प्रणालीबाट राफसाफ गर्दा इन्टरनेटका कारण हुनसक्ने अवरोध वा अनुपलब्धताले गर्न खोजेर पनि गर्न सकिँदैन । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ सहज उपलब्ध छैन । प्रविधिमा तीव्र फड्को मारेका देशले समेत नगरेको कार्य गर्छु भन्दै उफ्रन खोज्दा हुने जोखिम र दुर्घटनाको जिम्मा कसले कसरी लिनसक्छ ? यसबारेमा पनि सचेत हुन् जरुरी छ । नेपालमा बंगलादेशले अपनाएको विधि अनुरूप सूचीकृत कम्पनीलाई नेप्सेले गर्ने वर्गीकरण अनुसार राफसाफ गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । यसो गर्दा तल्लो श्रेणीमा परेका जोखिमयुक्त कम्पनीका शेयर ढिला हस्तान्तरण हुँदा जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

१. ‘ए’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) मा गर्ने ।
२. ‘बी’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ५ दिन (टी+४) मा गर्ने ।
३. ‘जी’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ६ दिन (टी+५) मा गर्ने ।
४. ‘जेड’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ७ दिन (टी+६) मा गर्ने ।

अभियान दैनिक, २०७६ जेठ २८ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=347784