शेयरबजारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) ले सताउनुसम्म सतायो । महालेखा परीक्षकको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा धितोपत्र दलालले दलाली शुल्क बापत मूअक नतिरेको भन्दै कैफियत जनाएपछि शुरू भएको मूअकको रडाकोले शेयरबजार तताएको थियो । कर प्रशासनले पनि सुझबुझ विना दलाली शुल्क (कमिशन) मा मूअक लगाउने घोषणा गरेपछि शेयर कारोबारीका सङ्गठन पनि ‘लगाउनैपर्छ’ र ‘लगाउनु हुँदैन’ भनेर पक्षविपक्षमा देखिएको जुहारी २ वर्ष चल्यो । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो बजेट वक्तव्यले यसलाई सदाका लागि समापन गरिदियो ।
शेयरबजार वित्तीय क्षेत्र भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा मूअक लाग्दैन भन्ने जानकारी नभएर वा बुझ पचाएर धितोपत्र बोर्ड र कर प्रशासनका कारण मूअक विवादलाई समापन गर्न ठूलै पापड बेल्नुपर्यो । मूअकको घाउ बिसेक भएपछि सरकारी नीति (नीति तथा कार्यक्रम र बजेट) विना नै बोर्डले आफूखुशी आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शेयर कारोबारमा प्यान लगाउने स्वघोषणा गरेर ‘प्यान कार्यान्वयन गराउनु’ भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आदेश जारी गर्यो । बोर्डको आदेश आएपछि नेप्से प्रशासनले पनि आन्तरिक रूपमा छलफल नै नगरी लगानीकर्तालाई ‘प्यान लिऊ’ र दलाललाई ‘प्यान सहजीकरण कक्ष स्थापना गर’ भन्दै प्रतिआदेश जारी गर्यो । आदेश र प्रतिआदेशको सिलसिला हेर्दा बोर्ड सर्वोच्च कर प्रशासक, नेप्से मध्यम र दलाल कार्यान्वयनकर्ता जस्ता देखिएका छन् । कानूनतः यी तीन निकायको कार्यक्षेत्र धितोपत्र कानूनले निर्दिष्ट गरेको विशिष्ट प्रकारको हुँदाहुँदै करसम्बद्ध प्यान लगाउने सम्बन्धमा हात हाल्नु अधिकार क्षेत्रविहीन कार्य हो ।
प्यान र आयकर कानून
अंग्रेजी भाषाको पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बरको संक्षिप्त रूप ‘प्यान’ हो । नेपालीमा यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिन्छ । यस्तो लेखा नम्बर सामान्यतया पेशा, व्यवसाय र रोजगारमा आबद्ध व्यक्तिले अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । आयकर नियमावली २०५९ दफा २(ख) मा ‘स्थायी लेखा नम्बर’ भन्नाले कर प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरेको लेखा नम्बर सम्झनुपर्छ । आय हुने धेरै विधि हुन्छन् तर सबै आयमा कर लाग्दैन र लाग्दा पनि त्यसको सीमा हुन्छ । कर निर्धारणयोग्य आय भएका व्यक्तिको हकमा कर प्रयोजनका लागि व्यक्ति पहिचान गर्न विशेष पहिचान विधि हुन्छ । प्यान त्यही विधि हो । सबै व्यक्ति करदाता (प्रत्यक्ष) हुन सक्दैनन् । आयकर ऐन २०५८ दफा ७८(१) मा यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ ।
आयकर कानून अनुसार ब्याज, लाभांश, आकस्मिक लाभ र बहाल (शर्तसहित) कर मात्र अन्तिम कर हो । यी ३ ओटा बाहेक कुनै पनि स्रोतमा तिरिएको वा कट्टी भएको कर अन्तिम होइन, अग्रिम हो । अग्रिम हो भन्नुको अर्थ आय निर्धारण हुन बाँकी छ । एक आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र अन्तिम आय निर्धारण हुने हुँदा तत्कालका लागि स्रोतमा केही अंश मात्र असुल गरिएको हो र वर्षान्तमा करदाताले आय विवरण दाखिला गरी सीमाभन्दा बढी आय भएमा तोकिएको थप कर दाखिल गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।
असान्दर्भिक नीति
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा कहीँ कतै शेयर कारोबारमा प्यान कार्यान्वयन गर्ने भनेर उल्लेखै नगरेको विषय धितोपत्र बोर्डको नीति र कार्यक्रममा पर्नु नै उदेकलाग्दो कुरो थियो । धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रमा यस्ता कुरा पर्दैन भन्ने सामान्य विषय पनि ज्ञात नहुनु लज्जास्पद कुरा हो । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर आएर प्यान लगाउन खोज्नुभन्दा के कस्ता कार्य गरेर शेयरबजारमा कसरी आमसहभागिता बढाएर यसलाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नेपर्ने हो । सरकारले नीतिमा व्यवस्था गर्न अघि धितोपत्र कारोबारमा के कसरी प्यान लगाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर बोर्डसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी सल्लाह माग भई आएमा बोर्डले वस्तुस्थिति कारोबार प्रणाली आदिको विविध पक्षमा सम्बद्धसँग छलफल गरेर के कसरी लगाउन सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने राय दिनुपर्छ । सरकारको नीतिमा नै नभएको विषय (प्यान) लगाउन तम्सेको बोर्डले नै ‘प्यान नबुझेको स्वीकार’ गरिसकेको छ ।
जस्केलोबाट छिरेको प्यान
बोर्डको वार्षिक कार्यक्रममा पर्नु र बजेटको मध्यावधि समिक्षामा प्यान कार्यन्वयन गर्ने भनेर तोकिनु जस्केलो नीति हो । तोकिएको दिन क्रेतालाई मात्र अनिवार्य गरिएको छ । १० लाखभन्दा बढीको शेयर किनबेचमा क्रेताविक्रेता दुवैलाई अनिवार्य छ भन्ने कुरा थाहा नभएझैं देखिएको छ । त्यस्तै बैंक, वित्त र बीमाका जति कित्ता संस्थापक शेयर लिन पनि कर चुक्ता अनिवार्य गरिएको छ । प्यान विना कर चुक्ता पाइँदैन । प्यान लगाउने नै भएपछि विक्रेताबाट शुरू गरिनुपर्थ्यो । क्रेतालाई लगाउनुको अर्थ ‘कर उठाउने प्रयोजन होइन’ भनेर एकतर्फी रूपमा फकाउन खोजिएको देखिन्छ । विक्रेता मख्ख परेर सरकारी नीतिको समर्थन गर्छन् भनेर सरकार ढुक्क देखिएको छ । एक माघले जाडो नजाने हुँदा विक्रेताले एकपटक बेचेपछि फेरि किन्नुपर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
शेयर मूलतः लगानी भएकाले लाभांश पाइन्छ । आयकर कानून अनुसार लाभांशमा तिरिएको लाभकर अन्तिम हुन्छ । शेयरलाई व्यापारको रूपमा पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । शेयर लगानीबाट लाभांश मात्र लिइरहँदासम्म यसमा करको विषय जेलिएर आउँदैन । तर, जब यसलाई वस्तुसरह किनबेच गरिन्छ र छिटोछिटो नाफा लिने प्रयास हुन्छ त्यतिबेला यो व्यापार हुन्छ । शेयर कारोबारलाई व्यापारका रूपमा पनि स्वीकार गरिएको हुँदा कारोबारबाट प्राप्त नाफामा ‘पूँजीगत लाभकर’ लाग्छ । वर्तमान समयमा जहिलेसुकै बेचे पनि एकै दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तोकिएको छ । भारतमा किनेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गरेमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि विक्री गर्दा शून्य लाभकर लाग्छ । तर, नेपालमा भने अहिलेसम्म यसलाई धारण अवधिको आधारमा लाभकर लिने गरिएको छैन ।
निचोड
आर्थिक
अभियान दैनिक
