शेयर अंकित मूल्यमा बेच्ने कि अधिक
(प्रिमियम) मूल्यमा बेच्ने भन्ने विषयमा लामो विवाद र बहस चल्दै आएको छ । बहस र
विवादकै बीचमा केही कम्पनीले अधिक मूल्यमा शेयर बेच्ने अभ्यास सम्पन्न गरिसकेका
छन् । केही समय अघि केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले
अधिक मूल्य सम्बन्धमा सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रचलनमा
अधिक मूल्य
अधिक मूल्यको परिभाषा गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली
२०७३ को नियम २(झ) मा ‘प्रिमियम’ भन्नाले
‘धितोपत्रको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्य सम्झनुपर्छ’
भनेको छ । अधिक मूल्य निर्धारण गर्दा (क) कम्पनी कानूनले तोकेको
अवस्था पूरा गरिसकेको, (ख) प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा
अपनाइएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी बाह्य विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट ड्यू
डेलिजेन्स अडिट गरिएको र (ग) निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारण सम्बन्धी
व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नियम २५ मा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा
२९(१) ‘धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको
सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित
कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’
भन्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्र कानूनतर्फ नै फर्काएको छ ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ३७ मा
प्रिमियम गणना गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । गणना विधि अनुसार (१)
पछिल्लो ३ वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), (२) भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास
फ्लो) र (३) बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अगाडिको १ सय ८० दिनको औसत बजार मूल्य
गणना गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त योगलाई ३ ले भाग गरेर आउने भागफल प्रस्तावित
प्रिमियम बापत थप हुने रकम हुन्छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण
अनुसार प्रतिशेयर शेयर नेटवर्थको ४ गुणा रकम पनि प्रिमियम निर्धारण गर्ने अर्को
विधि रहेको छ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी यी दुई विधि मध्ये पहिलो एफपीओका
लागि हो भने दोस्रो आईपीओको लागि निर्धारण गरिएको हो । एफपीओको प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा
दोस्रो विधि पनि उपयोग हुन सक्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका २ ओटा मूल्य निर्धारण विधि
पहिलो र दोस्रो विधिबाट गणना गर्दा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम
गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो विधिबाट प्रिमियम रकम निर्धारण
गरिएको अवस्थामा बाहेक प्रिमियम निर्धारण गर्दा अवलम्बन गरिएका मान्यता तथा आधार
खुलाई सोको औचित्य समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल र बंगलादेशको उदाहरण
बंगलादेश र नेपालको शेयरबजारको प्रकृति उस्तै रहेको छ । बंगलादेश नेपालभन्दा तुलनात्मक रूपमा विकसित जस्तो पनि देखिन्छ । नेपाल र बंगलादेशमा फरक भनेको त्यहाँ पटक-पटक (सन् १९९६ र २०१०/११) मा महासंकट भोगेको छ भने नेपालमा त्यस्तै स्थिति आइसकेको छैन । तर, नियमकीय अक्षमता र लापरवाहले नआउला भन्ने पनि छैन । नेपालको शेयरबजार नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्थापनाको २५ वर्षसम्म पनि हल्ला गर्ने बाहेक सिन्को भाँच्ने काम गरेको छैन । झन् वर्तमान नेतृत्व आएपछि त शेयरबजारको सुधार, विकास र विस्तारभन्दा पनि आरोप र पूर्वाग्रहमा सीमित रहेको छ । २५ वर्षे अवधिमा नेपालको नियमकले गरेको उल्लेखनीय कार्यमा शेयरको अभौतिक कारोबार शुरुआतलाई भने एउटा कदम मान्न सकिन्छ तर शेयर विक्रीमा अपनाएको विधि हेर्दा भने लाजमर्दो अवस्था रहेको छ । १० कित्ते बाँडफाँट नीति जति घातक त अरू कुनै हुनै सक्दैन ।
बंगलादेशमा निर्धारित प्रिमियम मूल्य (टाका)
कम्पनी
|
अंकित मूल्य
|
प्रिमियम मूल्य
|
प्रतिशेयर आम्दानी
|
नेटवर्थ
|
आधार वर्ष
|
बसुन्धरा पेपर मिल्स लिमिटेड
|
१०
|
७०
|
१.४६
|
१५.७९
|
२०१६ जुन
|
रनर अटोमोबाइल्स लिमिटेड
|
१०
|
६५
|
३.३१
|
४१.४९
|
२०१७ जुन
|
इस्कुइरी निट कम्पोजिट लिमिटेड
|
१०
|
४५
|
२.५२
|
२५.९६
|
२०१७ जुन
|
आम्रा नेटवर्कस लिमिटेड
|
१०
|
२९
|
२.५२
|
२१.९८
|
२०१५ जुन
|
अमन कटन फाइब्रोस लिमिटेड
|
१०
|
३०
|
३.४९
|
३२
|
२०१६ जुन
|
एडिएन टेलिकम लिमिटेड
|
१०
|
२०
|
२.५२
|
१६.१३
|
२०१७ जुन
|
नेपालमा निर्धारित प्रिमियम मूल्य (रु.)
कम्पनी
|
अंकित मूल्य
|
प्रिमियम मूल्य
|
प्रतिशेयर आम्दानी
|
नेटवर्थ
|
आधार वर्ष
|
नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
|
१००
|
१,३२५
|
३४
|
१४३
|
२०७२/७३
|
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड
|
१००
|
१,१९०
|
४६
|
२६७
|
२०७२/७३
|
नेपाल एसविआइ बैंक लिमिटेड
|
१००
|
८७१
|
२१
|
१५९
|
२०७२/७३
|
प्रिमियर इन्सुरेन्स लिमिटेड
|
१००
|
६९९
|
४९
|
१९९
|
२०७२/७३
|
वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
|
१००
|
४०१
|
३६
|
२२७
|
२०७३/७४
|
शिवम सिमेन्ट लिमिटेड
|
१००
|
१०० र २००
|
२९
|
१६१
|
२०७४/७५
|
२ ओटा तालिकामा निर्धारण भएका अधिकतम र न्यूनतम मूल्य क्रमशः ७० र २०
निर्धारण भएको छ निर्धारित मूल्यलाई हेर्दा परल मूल्यमा ७ सय प्रतिशतसम्म बढी
मूल्य तिरेर लिन तयार भएका देखिन्छन् । तालिका हेर्दा नेटवर्थको ४ गुणाभन्दा बढी
पनि मूल्य निर्धारण भएको पाइएको छैन ।
तर, नेपालको प्रिमियम मूल्य निर्धारण अत्यन्त हचुवा ढंगमा
भएको उदाहरण तालिकामा राम्रै देख्न सकिन्छ । नेपालमा परल मूल्यको १३ सय गुणाभन्दा
पनि बढी प्रिमियम निर्धारण भएको छ । माथि उल्लिखित प्रिमियम मूल्य निर्धारणको
पहिलो विधिको यहाँ सकेसम्म दुरुपयोग भएको छ । खासगरी भविष्यमा प्राप्त हुने नगद
प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) लाई जति पनि बनाउन सकिन्छ ।
यसका लागि जे कारण दिए पनि हुन्छ । खेल्नका लागि यहाँ पर्याप्त ठाउँ प्राप्त हुन्छ
। यस्तो व्यवस्था गर्नुको आन्तर्य भनेको कम्पनीलाई नियामकले खुला रूपमा दिएको
अवान्छित लाभ हो ।
बुक बिल्डिङ विधि
शेयर (एफपीओ र आईपीओ) जारी गर्दा परल मूल्यमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने
छैन । कम्पनीको अवस्था हेरी प्रिमियम मूल्य थप्न सकिन्छ । नेपालमा प्रिमियम मूल्य
निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ठोस आधार विनाका हावादारी विधि तय गरिएको छ । अझ कतिपय
अवस्थामा त कुनै समुह वा कम्पनीलाई गैर-व्यवसायिक लाभ दिलाउन रातारात नियम फेरिएका
उदाहरण पनि प्रशस्त रहेका छन् । आईपीओको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने एक मात्र
विधिका रूपमा रहेको नेटवर्थको ४ गुणाको आधारमा निर्धारण गरियो गर्नेलाई पनि थाहा
छैन । यस्ता हचुवा र तदर्थ नीतिले धितोपत्र बजार चलाउने अधिकारी र पदाधिकारी
रहेसम्म व्यावसायिक र गुणात्मक विकासले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रिमियम
मूल्यमा शेयर जारी गर्ने सन्दर्भमा संसारभर प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ विधि यहाँ
ल्याउन बोर्डले अहिलेसम्म चाहेको छैन । बुक बिल्डिङ विधिको विस्तृत चर्चा कुनै
अंकमा गरिनेछ ।
आर्थिक अभियान, २०७५ फाल्गुन १४ गते
http://www.abhiyan.com.np/?p=321472
No comments:
Post a Comment