शिवम सिमेन्टको आइपिओ

शिवम सिमेन्टले आगामी फाल्गुन ६ गतेबाट स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि एकै दिनबाट साधारण शेयरमा आवेदन माग गरेको छ । कम्पनीको जारी पूँजी, आवेदन मागिएको शेयर कित्ता सम्बन्धि विस्तृत तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

जारी पूँजी	४ अर्व ४० करोड
जारी हुने कित्ता	५२ लाख ८० हजार
आमसर्वसाधारण	४४ लाख (१०%)
स्थानीय	८ लाख ८० हजार (२%)
मूल्य (स्थानीय)	अंकित मुल्यमा १ सय थप गरि २ सय
मूल्य (आमसर्वसाधारण)	अंकित मुल्यमा २ सय थप गरि ३ सय
सामुहिक कोष र कर्मचारीलाई आरक्षित	४ लाख ४० हजार
कर्मचारी तथा सामुहिक कोषले लिएको	६० हजार कित्ता
कर्मचारी तथा सामुहिक कोषले नलिएको	३ लाख ८० हजार
कर्मचारी र सामुहिक कोषले नलिएर बाँकी रहको सहित जारी हुने जम्मा कित्ता	४३ लाख ४० हजार
अधिकतम आवेदन गर्न सकिने कित्ता (स्थानीय)	५ लाख ७९ हजार ६ सय ४०
न्यूनतम (दुबै समुह)	५० कित्ता
आवेदन गर्न सकिने अधिकतम (आमसर्वसाधारण)	४४ लाख कित्ता (सबै)
आवेदन खुल्ने मिति	२०७५ फाल्गुन ६ गते
आवेदन दिने अन्तिम मिति	छिटोमा फागुन ९ र ढिलोमा चैत्र ५

असफल बनेको सफल परीक्षण

शिवम सिमेन्टले गत श्रावण महिनामा स्थानीयतर्फ जारी गरेको शेयर पूर्णरुपमा नबिकेपछि आमसर्वसाधारण तर्फको शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको थिएन । अगाडी किन बढाएन यस बारेमा आधिकारिकरुपमा केहि जानकारी नगराए पनि तोकिएको मूल्य ‘अधिक’ रहेको भन्ने अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएको थियो । धितोपत्र कानुन अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने यस्ता वित्तीय उपकरणको ‘शतप्रतिशत प्रत्याभूत’ गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार एनआइविएल एस क्यापिटलले प्रत्याभूत गरेको थियो । नेपाल बैंकको प्रिमियम मुल्यमा जारी भएको एफपिओ नबिकेपछी नबिकेको शेयर प्रत्याभूतकर्ता आफुले नसकारी ‘अर्को बजार’ सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास गरेका थिए । खुला आवेदन माग गरिएको बेला सम्भावित ग्राहकलाई आवेदन गर्न नदिएर रोक्दै आफुले त्यो भन्दा कम मूल्यमा शेयर दिने ‘अवैध करार’ गरेका थिए । यस्तो तरकिव पहिले वुटवल पावर कम्पनीले जारी गरेको एफपिओमा धितोपत्र वोर्डको मौन सहमतिमा सफल परीक्षण भईसकेको थियो । यसैलाई ‘नजिर’ मान्दै ‘प्रत्याभूतको सैद्धान्तिक पक्ष’ लाई नजरअन्दाज गर्न सकिने आधारमा ‘एनआइविएल एस क्यापिटल’ ले शिवमको शतप्रतिशत शेयर आफुले मात्र प्रत्याभूत गरेको थियो । तर नेपाल बैंकसम्म आइपुग्दा वुटवल पावरमा गरिएको ‘सफल परीक्षण’ भुत्ते भएको हुँदा शिवममा अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावना सक्किसकेको थियो ।

शिवमको प्रत्याभूतकर्ता एनआइविएलले धितोपत्र वोर्डलाई एक पत्र लेख्दै ‘....प्रत्याभूति गरिएको शेयर खरिद (सकार) गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सिधै यस कम्पनीको मुख्य कम्पनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खरिद गर्ने शर्तमा सम्झौता गरेको र सो सम्बन्धि कागजात वोर्डमा पेश गरेको’ उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै ‘नेपाल बैंकसंगको प्रत्याभूति सम्बन्धमा प्रत्याभूतिको मर्म अनुसार सम्बन्धित प्रत्याभूतिकर्ताहरुले खरिद (सकार) गरेर मात्र बिक्रि गर्नुपर्ने भन्ने वोर्डको बिभिन्न मितिको पत्र अनुसार सो मुताविक शिवम सिमेन्टको हकमा यस कम्पनीले मात्र प्रत्याभूति गर्न नियमानुसार नसकिने तथा खरिद गर्नुपरेको अवस्थामा समेत यस कम्पनीले मात्र खरिद गर्न नसकिने हुनाले प्रत्याभूति सम्बन्धि सम्झौता निर्क्यौल गरिदिनु हुन अनुरोध’ गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारको दुरुपयोग

शिवमलाई आइपिओमा जान स्वीकृत दिएपछि वक्तव्यको ‘कर्णाल’ बजाएको वोर्डले स्थानीय शेयर बिक्री नहुनु र त्यसपछि आमसर्वसाधारणको शेयर जारी नहुनुले त्यो ‘कर्णाल’ को आवाज र प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूत गर्न नसक्ने भन्दै गरेको पत्राचारले गिज्याएको छ । वोर्ड आफैले उतिबेला सहि मूल्य भनेर दिएको अनुमति अहिले मूल्य घटाउँदै अर्को अनुमति दिनु र प्रत्याभूतकर्तालाई कुनै कारवाही गर्न नसक्नु वा नसिहत समेत नदिनुले ‘वोर्ड’ चलाउने ‘शिवम हो कि ‘एनआइविएल’ हो प्रश्न पनि उठेको छ । वोर्डले समेत प्रत्याभूतको मर्म विपरित किन र के आधारमा एनआइविएलले पेश गरेको ‘सकार गर्नुपरेको अवस्थामा म लिन सक्दिन मेरो माउ कम्पनीलाई सिधै देउ’ भन्ने अवैध र गैरकानुनी शर्त बन्देज सहितको प्रत्याभूत सम्बन्धि करार स्वीकार गरेर अख्तियारको समेत दुरुपयोग गरेको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गर्न आवश्यक देखिएको छ । 

सामुहिक कोष र कर्मचारीले लिएनन् 

सामुहिक कोषका लागि छुट्टयाइएको ४ लाख ४९ हजार कित्ता शेयर मध्ये जम्मा ६० हजार कित्ता मात्र बिकेको छ । कर्मचारीले समेत नलिएको हो कि भन्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले समेत नलिनु एउटा आश्चर्य बनेको छ । बाह्यरुपमा हेर्दा कम्पनीको आय-व्यय सामान्य नै देखिन्छ । तर भित्रि पाटो भने भित्रकै कर्मचारीलाई मात्र थाहा हुने हुँदा कर्मचारीले नलिनु स्वाभाविक नै हो । त्यस्तै सामुहिक कोषले समेत नलिनुमा यसको अन्तरनिहित भित्रि पाटो भयानक हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । परम्परागत लेखाप्रणालीमा हिसाब राखिएको हुँदा यसको लेखाप्रणालीमा विश्वस्त हुन नसकेका कारण कोषले नलिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आरक्षणमा तोकिएको कित्ता मध्ये अत्यन्त कम मात्र बिक्री भएको हिसाब हेर्दा बिक्रि प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल आफैँ योजना व्यवस्थापक रहेको दुईवटा म्युचुअल फण्डले मात्र लिएका हुन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको सत्य तथ्य विवरण म्युचुअल फण्डले प्रकाशित गर्ने मासिक विवरणमा देखिने नै छ ।

विवरणपत्रमा त्रुटी

सिद्धार्थ क्यापिटलले बिक्रि प्रवन्धत्व गरिरहेको युनिभर्सल पावर कम्पनीको विवरणपत्रमा त्रुटी भेटिएको छ । विवरणपत्र नै लगानीको आधार हो तर विवरणपत्रमा यस्ता त्रुटी देखिनुले कसरी विवरणपत्रलाई विश्वास गर्न सकिएला ? यस्तै त्रुटी शिवममा पनि प्रशस्त रहेको छ । शिवमले वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार नगरेको, नगद प्रवाह विवरण के छ थाहा हुन सकेको छैन । यसमा बोर्डले पनि केहि हेर्न सकेको देखिन्न । ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भन्ने हाजमोलाको विज्ञापन जस्तो बिक्रि प्रवन्धकले जे लिएर आउँछ जस्ताको तस्तै वोर्डले स्वीकृति दिएको देखिन्छ । करिब ६ महिना अघि तयार पारिएको विवरणपत्रमा शिवमको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा कुनै गलत गलत तथ्यांक राखेको हुनसक्ने र अहिले त्यो लाज बचाउन मूल्य घटाएको हुन नसक्ने सम्भावना छैन ।

‘गुण’ हैन जोखिम’

स्थानीयलाई पहिले बेचिएको मूल्यमा अहिले घटेको मूल्य अनुरुप थप शेयर दिने अर्को रमाइलो कुरा पनि यसैमा भेट्न सकिन्छ । अर्थात पहिले कुनै व्यक्तिले १ सय कित्ता शेयरको लागि बुझाएको ३० हजारमा थप ५० कित्ता शेयर थपिदिने भएको छ । य त जवर्जस्ती भिडाएको हैन र ? ति पहिले लिएकालाई लिन अनिच्छुक भएमा ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्ने कुरा किन राखिएन ? वोर्ड समेत शेयर दिएर ‘गुण’ लगाएको सोच्दैछ भन्ने यहिँनेर प्रष्ट हुन्छ । तर वोर्डले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको शेयर दिनु भनेको सुनिश्चित लाभ हैन ‘जोखिम’ बाँडेको हो ।

पहिले जोखिम वा लाभ जे सोचेर स्थानीयले लिएका भए पनि अहिले थप शेयर लिउ भन्नुको सट्टा लिन अनिच्छुक भएमा सम्पूर्ण शेयर नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था किन राखिएन ? शेयर फिर्ता गर्दा तिनलाई दशौदीका हिसाबले व्याज सहित फिर्ता गर्न वोर्डले शिवमलाइ किन आदेश दिएन ?

माछा फसाउने अर्को चारा

गत श्रावणमा जारी गरिने भनिएको बेला कम्पनीले आव २०७४/७५ मा १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो तर अहिले आएर विवरणपत्रमा संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो भनेको शेयर बिकाउने ‘तुरूप’ मात्र हुनसक्छ । किनकि गत असारमा विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने बेलामा कम्पनीको आय-व्यय करिब-करिब थाहा हुने नै हुन्छ र सोहि बमोजिम १० प्रतिशतको नाफा बाँड्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । संशोधन गर्दा ५० प्रतिशत नाफाको अंश बढ्ने प्रक्षेपण कुन समयलाइ आधार लिइयो ? मूल विवरणपत्र नै गत आषाढमा बनेर स्वीकृत भएको छ ।

होंशी अर्को ‘तुरूप’

शिवम मुख्यरुपमा २० जना व्यक्तिको सहभागितामा खोलिएको कम्पनी हो । यसमा संस्थागत लगानी देखिन्न । शिवमले ‘शिवम होल्डिंग’ भन्ने सहायक कम्पनीमा ८८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । यस मार्फत होंशी सिमेन्टमा ३० प्रतिशत लगानी गरेको उल्लेख छ । होंशी सिमेन्टमा ‘हङकङ रेड लाइन सिमेण्ट नं. ३’ भन्ने विदेशी कम्पनीको ७० प्रतिशत लगानी रहेको छ । गूगलमा खोजि गर्दा HONGKONG RED LINE CEMENT NO.3, को बारेमा केहि भेटिन्न । यो कुनै ‘अफशोर’ कम्पनी पनि हुनसक्छ । उदाहरणको लागि एनसेल काफी छ । पहिले ‘टेलियासोनेरा’ भन्ने स्वीडेनको कम्पनी भनिए पनि एनसेलको शेयरधनीको लगतमा यसको उल्लेखै छैन र लगतमा भने ‘सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस’ मा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिंग भन्ने कम्पनी उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटाको मुख्य लगानी वा शेयर रहेको भनिए पनि एनसेलको शेयरधनी लगतमा उही पुरानै रेनोल्ड होल्डिंग रहेको छ । यस हिसाबले विदेशी भनिएको HONGKONG RED LINE CEMENT NO.3, यतैका व्यक्तिको संलग्नतामा खोलिएको अफसोर कम्पनी नहुन सक्ने सम्भावना छैन । होंशीबाट हुने पहिलो लाभको हकदार ‘शिवम होल्डिंग’ र त्यसपछि मात्र ‘शिवम’ मा आइपुग्छ । शिवम होल्डिंगको अन्य व्यवसाय नदेखिएको हुँदा यसको खर्च व्यवस्था भने लगानी रहेका कम्पनीबाट हुने लाभांश आम्दानी नै रहेको देखिन्छ । अहिले शेयर बिक्रि गर्ने क्रममा होंशीलाई देखाउनु अर्को ‘तुरूप’ हो ।

स्वार्थको कुरा

व्यापारमा स्वार्थको ठुलो महत्व हुन्छ । शिवममा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ । माथि नै उल्लेख गरियो शिवमले शिवम होल्डिंग मार्फत होंशिमा लगानी गर्दैछ र होंशी पनि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हो । शिवमको विवरणपत्रमा ‘दुवै कम्पनीको उद्देश्य मिल्दोजुल्दो भए पनि शिवमले आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गरी उद्योगबाट पूर्ण क्षमतामा विगत वर्षदेखि नै शिवम् ब्राण्डको ओपीसी सिमेण्ट मात्र उत्पादन तथा विक्री गरिआएको र अत्यधिक उपभोक्ताको रोजाइको ब्राण्ड बनेकाले नयाँ आउने उद्योगले यसको बजार अंश लिन नसक्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । नेपालको भूगोल र सिमेन्ट उपयोग हुने क्षेत्र एकै भएको हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिन्छ भन्ने कुरा सामान्यरुपमा बुझ्न सकिन्छ । शिवमको कारखाना हेटौंडा र होंशीको कारखाना १ सय किमी टाढा नवलपरासीमा रहेको छ । नेपालमा सिमेन्ट खपत गर्ने क्षेत्र मुलत महेन्द्र राजमार्गकोको दायाँ बायाँ रहेका वस्ती र काठमाडौं उपत्यका आसपासमा केन्द्रित छ । बजार र वस्तु एकै रहेको अवस्थामा शिवम र होंशी बीच स्वार्थ बाझिन्न भन्न सक्ने स्थिति रहन्न । विवरणपत्रमा ‘अत्यधिक रोजाइको ब्राण्ड’ भनेको छ यस्तो प्रमाणपत्र बाँड्ने निकाय को हो ? 

विवरणपत्रमा ‘होंग्शीको सञ्चालक समितिमा शिवम् सिमेण्टबाट नियुक्त २ जना प्रतिनिधिहरू नै रहेको र रहने हुँदा दुवै उद्योगलाई समन्वय गरी सञ्चालन हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै ‘शिवम् होल्डिङ्स प्रालि मार्फत लगानी रहेकाले होंग्शीबाट आर्जन हुने मुनाफा शिवमले समेत प्राप्त गर्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था नरहेको भनिएको छ’ तर यी दुई व्यवस्थाले कसरी स्वार्थ बाझिन्न भन्ने तथ्यगत कुरा कहीँ भेटिन्न । त्यस्तै शिवममा ४२ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर धारण गरी आधारभूत शेयरधनी रहेका पुनम गोयलको मोरङमा रहेको सप्तकोशी सिमेन्ट (साविक नेशनल सिमेन्ट) उद्योगमा २५ प्रतिशत शेयर रही सञ्चालकसमेत रहेको र उक्त कम्पनीसँग आव २०७३/७४ मा २७ लाख बराबरको कोइला खरीद गरेको उल्लेख छ । यहि प्रसँगमा रमाइलो कुरा के छ भने अगिल्लो पटक जारी भएको विवरणपत्रमा यहि कम्पनीबाट करिब ३ करोड बराबरको क्लिंकर किनेको उल्लेख गरिएको थियो ।

कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयल एकल शेयरधनी रहेको अरविन्द इम्पोरियम प्रालिबाट कम्पनीले २९ करोड भन्दा बढीको डिजेल, जिप्सम आइरन खरिद गरेको छ । यो विवरण पनि अगिल्लोपटकको भन्दा फरक परेको छ । अगिल्लो पटकको विवरणपत्रमा भने २० करोडको मात्र सोहि चिज खरिद गरेको उल्लेख थियो । केहि उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ ।

पहिलोपटक स्वीकृत विवरणपत्र र संशोधित विवरणपत्रको तुलनात्मक अध्ययन

पहिलो			संशोधित
शेयरधनी र कित्ता	संलग्नता	कारोबार (२०७३/७४)	कारोबार (२०७३/७४)	फरक
शुशिल गुप्ता (२३,२३,२००)	मोडर्न ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमा १७% शेयर र संचालक रहेको	२८,२२,१६,५७७ बराबरको चुन ढुंगा खरिद र ढुवानी   सेवा लिएको	३१,६०,८६,६६२  बराबरको चुन ढुंगा खरिद र ढुवानी सेवा लिएको	३ करोड ३८ लाख
सुरेन्द्र गोयल (४६,४६,४००)	अरविन्द ईम्पोरियम प्रा. लि.मा शतप्रतिशत शेयर	२०,४१,४२,१०२ बराबरको डिजल जिप्सम खरिद	२९,७७,८४,९४३ बराबरको डिजल जिप्सम खरिद	९ करोड ३६ लाख
पुनम गोयल (४२,५९,२००)	सप्तकोशी सिमेन्टमा २५% शेयर र संचालक रहेको	२,८५,४९,०९१ बराबरको क्लिंकर खरिद	२७,६२,६२६ बराबरको कोइला खरिद	२ करोड ५८ लाख कमि क्लिंकरबाट कोइला बनेको
सुरेन्द्र गोयल लगायत अन्य संचालक	स्टार लाईम ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि. मा सुरेन्द्र गोयल लगायतको शेयर कम्तिमा १७% शेयर र गोयल अध्यक्ष रहेको ।	९,२३,८८,४५८ बराबरको चुन ढुंगा खरिद	१,२०,००,५९६ बराबरको चुन ढुंगा खरिद	७ करोड कमि
नन्दकिशोर मुन्दडा	टेक्नो जया ज्वेलरी प्रा. लि.	३,६८,९,४,१७४ बराबरको चाँदी खरिद	२६,६०,५७८ बराबरको चाँदी खरिद	३ करोड ४२ लाख कमि

गत श्रावण महिनामा शिवमको कार्यालयमा पुगेका एक लगानीकर्ताले फेसबुकमा लेखेको यो भनाइ पनि कम चाख लाग्दो छैन । हेरौ ति लगानीकर्ताको लेखाई जस्ताको तस्तै

आज शिवम सिमेन्टको कार्यालयमा गएर वार्षिक प्रतिवेदन माग्दा त्यहाँ बसेकी एक कर्मचारीले मसँग छैन भन्ने जवाफ दिएपछि तिमीसँग हैन कम्पनीसँग मागेको भनेपछि यता र उता फोन घुमाइन र एकजना बाहिर आएर भित्र लगेर चिया पानीको प्रवन्ध गराउँदै अर्का एकजनाकोमा लगे र ती रहेछन प्रमुख वित्त अधिकृत । उनले पनि वार्षिक प्रतिवेदन नबनेको बताए । पब्लिक कम्पनी त्यो पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्दैछ सम्भावित लगानीकर्ता वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अध्ययन सामग्री लिन खोज्दा उपलब्छ छैन भन्छन ।

हरे शिव यो कम्पनी सत्यम (भारतको सत्यम कम्प्युटर) जस्तो बन्ने हो कि श्रीराम (नेप्सेमा सूचीकृत श्रीराम सुगर मिल्स) जस्तो बन्ने हो ?

धितोपत्र वोर्डले के हेरेर स्वीकृति दिएको होला लगानीकर्तालाई लगानी गर्न चाहिने पर्याप्त सूचना समेत छैन । वेवको जमाना छ तर वेव जोगीको घर जस्तो छ । जय अलख निरन्जन शिवम

प्रमुख वित्त अधिकृतले यति भन्न चाहिँ भ्याए कि - होंग्शी शिवममा शिवमको २०% लगानी छ र त्यताबाट आउने लाभले प्रतिशेयर आम्दानी ६० हुन्छ । लौ है आफैं बिचार गरौं । मैले आज गरेको अनुभव संक्षेपमा बताएँ । इति संक्षिप्त शिवम पुराण प्रथम अध्याय समाप्तम ।

कानूनको अनुपालना

कानुनको अनुपालनामा पनि कम्पनी अत्यन्त कम्जोर देखिन्छ । पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भए पनि पारिवारिक वर्चस्व नै हुनसक्ने सम्भावना बढी छ । कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार गरेको पाइएको छैन । कम्पनी ऐनका अनुपालनाको कुरा समेत पालना नगरेको कम्पनीले अब धितोपत्र कानुनका थप प्रावधान समेत अनुपालना गर्नुपर्नेछ ।

लगानी निर्णय

लगानी निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउने विवरणपत्रमा प्रशस्त त्रुटी र असंगत कथन पर्याप्त भेटिन्छ । आव २०७४/७५ को वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाब विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो कति भरपर्दो हो भन्ने यकिन गर्न सकिन्न भन्ने माथि उल्लेखित केहि तथ्यले प्रष्ट पार्छ । प्रकाशित विवरण अनुसार निकट भविष्यमा नै कम्पनीले १५ प्रतिशत नगद लाभांशसहित (आइपिओ बाँडफाँड पश्चात लगत्तै) साधारणसभा आव्हान गर्नेछ । यस हिसाबले रु. ३ सयमा लगानी गर्नेलाई वार्षिक ५ प्रतिशत र २ सयमा लगानी गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै आव २०७५/७६ मा पनि यति नै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ भने आव २०७६/७७ देखि २० प्रतिशत लाभ दिने प्रक्षेपण गरेको छ । आव ७४/७५ मा १५ प्रतिशत लाभको लगभग सुनिश्चित छ ।

बजारबाट लाभ लिने सोचाई रहेकाको लागि भने सुनिश्चित गर्न सकिनन् । आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार नेटवर्थ १६१.६१ रहेको हुँदा पहिलो कारोबार दायरा १६१.६१ देखि ४८४.८४ मा हुनेछ ।

शिवम र संयोग 

शिवम अर्थात भगवान शिव । कम्पनीले गत श्रावणमा शेयर जारी गर्दा पनि भगवान शिवकै महिमायुक्त महिना परेको थियो । अहिले जारी गर्ने बेला पनि शिवकै महिमायुक्त श्रीस्वस्थानी व्रतकथा र शिवरात्री पर्वको समय परेको छ । यस हिसाबले शिवमको शेयरमा शिवको संयोग गजब परेको छ । गाँजा भांग भगवान शिवको प्रिय वस्तु भएको हुँदा शिवमको शेयर पनि गाँजाभांग जस्तै प्रिय बन्ला कि नबन्ला समयले बताउनेछ । तर विवरणपत्र हेर्दा गाँजाभांग नै खाएर तयार पारेको जस्तो देखिन्छ ।  

बैंकलाई शेयर दलाल अनुमति : लगानीकर्ताको खुट्टामा बन्चरो

पूँजीबजार र मुद्राबजार शब्दावली हेर्दा दुवै एकै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यी दुवैको अस्तित्व र उपयोग फरक छ । रायो र तोरीको दाना उस्तै र तेल आए पनि एकै होइनन् । ठ्याक्कै यस्तै किसिमको अन्तर पूँजीबजार र मुद्राबजारको बीचमा छ । पूँजीबजारमा अहिले मुद्रा (बैंक) बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र दलाल मार्फत छिराउने प्रयास हुँदै छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बोर्ड युद्धस्तरमा रातदिन खटेर लागिरहेका छन् । पूँजीबजारमा बैंकलाई छिराउन खोज्नु लगानीकर्ताको दृष्टिमा खुट्टामा बन्चरो हान्नु भन्दा कुनै कुरामा कम होइन ।

बैंक र पूँजीबजारको अर्थ र कार्य 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले बैंकको परिभाषा गर्दै ‘बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । त्यस्तै ऐनको प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि’ भनेको छ । बैंक आफैँमा व्यवसायी नभएर निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता तथा भुक्तानी प्रणालीको विकासकर्ता हो । एउटासँग भएको पैसालाई किनेर (ब्याज दिएर) केही नाफा राखी अर्को व्यक्तिलाई नगद उपलब्ध गराई व्यावसायिक गतिविधिमा सहयोग पुर्याउनु हो । केन्द्रीय बैंक, बैंक र वित्त यसका मुख्य अंग हुन् ।

औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र विकास जस्ता कार्यका लागि पूँजीबजारबाट शेयर, अग्राधिकार शेयर, ऋणपत्र जारी गरी पूँजी जुटाउने कार्य हुन्छ । बैंक स्वयम् पनि पूँजीको लागि आउने थलो यही हो । पूँजीबजारको अंगमा स्टक एक्सचेन्ज, दलाल, केन्द्रीय निक्षेपक, मर्चेन्ट बैंक आदि पर्छन् ।

पूँजीबजारमा लगानी र सूचना 

पूँजीबजारको अर्को पाटो दोस्रो बजार हो । पहिलो बजारमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त छ भने दोस्रो बजारमा गरिने लगानी अत्यधिक जोखिमयुक्त हुन्छ । दोस्रो बजार सूचना संवेदनशील भएको हुँदा सूचनाको भित्री पहुँचले प्रभाव पार्छ । हरेक त्रैमासमा प्रकाशित हुने सूचनालाई आधार मानेर दोस्रो बजारमा लगानी मात्र होइन सट्टाबाजी समेत हुनेगर्छ । दलाली समेत गर्न दिन लागिएको वाणिज्य बैंक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी हुन् । वर्तमान नेपालको धितोपत्र बजारमा यिनै बैंकको अधिक कारोबार हुने गर्छ र बजार पूँजीकरणमा आधा भन्दा बढी योगदान रहेको हुँदा स्टक एक्सचेन्जलाई ‘बैंक स्टक एक्सचेन्ज’ भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति रहेको छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि भन्दै बैंक (सहायक कम्पनी) लाई दलाली गर्न भित्र्याउँदा यसले धितोपत्र बजारको विनाशलीला शुरू हुन्छ ।

शेयरबजारबाट सूचना उत्पादक र कारोबार मध्यस्थता छुट्याउनुपर्नेमा त्यसैलाई ‘डाडु पन्यू’ दिँदा हुने स्थिति कति भयङ्कर हुन्छ विश्वामित्रले हरिश्चन्द्रको परीक्षा लिएजस्तो लिनु पर्दैन । सिधै बैंकलाई दलाल दिने हो र ? त्यसको सहायक कम्पनीलाई दिने हो भन्ने जवाफ दिए पनि सहायक कम्पनीका मालिक (शेयरधनी) बैंक नै हुन् । आफ्नो मालिकले उत्पादन गर्ने सूचना पहिले आफूले नलिईकन सार्वजनिक हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । अहिले पनि भित्री सूचनाको आधारमा दैनिक कयौं कारोबार हुने गरेका छन् तर पनि तालुकी अड्डाले त्यसको निगरानी राख्न सकेको छैन । भित्री सूचनायुक्त कारोबारले कयौं लगानीकर्ताको पैत्रिक सम्पत्ति गुमेको उदाहरण संसारभर जति खोजे पनि भेटिन्छ । नेपालको बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता एकै व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाको हातमा रहेको छ । यसलाई अलग पार्न नसकिको अवस्थामा फेरि यिनैलाई दलाली पनि दिनु ‘आगोमा घ्यू’ थप्नु जत्तिकै हो । वाणिज्य बैंकको लघुवित्त र बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा रहेको लगानीले धितोपत्र बजारमा यसको अंश ८० प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गर्दा असान्दर्भिक हुँदैन ।

संवैधानिक हकको कसीमा 

संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकमा ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको’ प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै ‘सम्पतिको हक’ अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनेर व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका लागि गरिएको मौलिक हक कानूनी व्यक्तिलाई गरिएको हो र कानूनले परिकल्पना गरेको कानूनी व्यक्तिलाई सुम्पिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन । धितोपत्र दलाली पनि व्यवसायको एउटा प्रकार हो । व्यवसायको एउटा प्रकार र कानूनले नै व्यवस्थित गरेको धितोपत्र दलाली गर्ने अनुमति पाउने अधिकार नागरिक बाहेक अरूलाई हुँदैन ।

नेपालको बैंक सम्बन्धी पहिलो कानून नेपाल बैंक कानून १९९४ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको देखिँदैन र पछिसम्म पनि यस्तो आवश्यकता देखिएन । अहिले बैंकलाई नै दलाल दिनुपर्ने कुनै विशेष परिस्थिति निर्माण भएको छैन । योग्य र सक्षम नागरिकहरू बेरोजगार भएर खाडी वा अन्यत्र रोजगारीको लागि भौंतारिरहेको सन्दर्भमा यिनै सक्षम नागरिकको हातबाट व्यवसाय खोस्ने कार्यमा राज्य र नियामक लाग्नु हुँदैन । बैंक चलाउन सक्षम हुने नागरिक धितोपत्र दलाली गर्न अक्षम हुने भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नागरिक असफल र अक्षम भएको कुनै पनि उदाहरण छैन बरु दलाल दिने भनिएका बैंक नै असफल भएका उदाहरण छन् । नागरिक असफल भएको अवस्थामा भने वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा बैंक वा अन्य कुनै संस्थालाई अनुमति दिन सकिने कानूनको मनसाय हो ।

शेयर बजारको झलक 

नेपालको शेयरबजारमा सूचीकरण भएका १ सय ८५ कम्पनीमध्ये बैंकिङको संख्या १ सय २५ रहेको छ । तालिकामा २०७५ माघ २४ गतेको कारोबारमा आधारित रहेर नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी र यिनको पूँजीकरण प्रस्तुत गरिएको छ । कुल पूँजीकरण १३ खर्ब ४८ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ५५ हजार ९ सय ८८ आएको देखिएको भए पनि सामान्य त्रुटि हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको हुँदा योगदानमा देखिएको प्रतिशत मोटामोटी भए पनि यथार्थको एकदमै नजीक छ । 

समूहगत पूँजीकरण र योगदान

समूह	सूचिकृत संख्या	कुल पूँजी	कुल पूँजीकरण	योगदान (प्रतिशत)
वाणिज्य बैंक	२७	२,२१,४२,०४,५९,६००	६,९३,५९,७८,४४,१५०	४९.८७
विकास बैंक	३२	३३,५९,६१,१२,८६१	६७,४९,४१,८८,३२८	४.८५
वित्त	२५	२०,४१,६७,४४,५००	२६,४२,९८,२४,९६४	१.९
लघुवित्त	४०	११,५०,७९,१६,०००	८९,२९,७१,२९,७५६	६.४२
होटल	३	२,४८,५४,१८,०००	१९,८२,३६,२०,५८०	१.४२
उत्पादन तथा प्रशोधन	६	१,१५,२५,०१,६००	३३,७९,१९,६४,९०८	२.४२
जलविद्युत	२४	३२,३२,७५,५३,९००	७३,४०,९९,७६,६५६	५.२७
व्यापार	२	१७,१९,३३,४००	१,४५,४५,०६,१३४	०.१०
निर्जीव विमा	१५	९,६५,६१,९७,४००	८७,२२,३५,९३,७५४	६.२७
जीवन विमा	७	१३,१४,८७,९३,९००	१,१२,०३,०३,३८,६१४	८.०५
अन्य	४	२५,९०,३१,२३,१००	१,४३,९०,०१,६८,१५३	१०.३४
	१८५	३,७१८६,६७,५४,२६१	१३,४८,४५,३१,५५,९८८	९६.९१

स्रोत: नेप्सेको वेबसाइट

निष्कर्ष 

नेपालको शेयरबजारमा अझ पनि बैंकको अधिक अंश रहेको छ । बाह्य अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बैंकलाई दलाल बनाउने कार्यको लागि यसको अंश बढीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । योभन्दा कम भएको खण्डमा भने परिस्थिति हेरेर दलाल बनाउन सकिने सम्भावनाको औचित्य अत्यन्त न्यून रहेको हुन्छ । तर, नागरिकको सक्षमता रहेसम्म यस्तो सम्भावनाको गुन्जायस रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकार र लगानीकर्ता तथा यिनका सङ्गठनले मनन गरेर अविलम्ब यस्तो कार्य रोक्न पहल गरून् ।

अभियान दैनिक २०७५ माघ २९ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=317635