बैंकलाई शेयर दलाल अनुमति : लगानीकर्ताको खुट्टामा बन्चरो

पूँजीबजार र मुद्राबजार शब्दावली हेर्दा दुवै एकै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यी दुवैको अस्तित्व र उपयोग फरक छ । रायो र तोरीको दाना उस्तै र तेल आए पनि एकै होइनन् । ठ्याक्कै यस्तै किसिमको अन्तर पूँजीबजार र मुद्राबजारको बीचमा छ । पूँजीबजारमा अहिले मुद्रा (बैंक) बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र दलाल मार्फत छिराउने प्रयास हुँदै छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बोर्ड युद्धस्तरमा रातदिन खटेर लागिरहेका छन् । पूँजीबजारमा बैंकलाई छिराउन खोज्नु लगानीकर्ताको दृष्टिमा खुट्टामा बन्चरो हान्नु भन्दा कुनै कुरामा कम होइन ।

बैंक र पूँजीबजारको अर्थ र कार्य 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले बैंकको परिभाषा गर्दै ‘बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । त्यस्तै ऐनको प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि’ भनेको छ । बैंक आफैँमा व्यवसायी नभएर निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता तथा भुक्तानी प्रणालीको विकासकर्ता हो । एउटासँग भएको पैसालाई किनेर (ब्याज दिएर) केही नाफा राखी अर्को व्यक्तिलाई नगद उपलब्ध गराई व्यावसायिक गतिविधिमा सहयोग पुर्याउनु हो । केन्द्रीय बैंक, बैंक र वित्त यसका मुख्य अंग हुन् ।

औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र विकास जस्ता कार्यका लागि पूँजीबजारबाट शेयर, अग्राधिकार शेयर, ऋणपत्र जारी गरी पूँजी जुटाउने कार्य हुन्छ । बैंक स्वयम् पनि पूँजीको लागि आउने थलो यही हो । पूँजीबजारको अंगमा स्टक एक्सचेन्ज, दलाल, केन्द्रीय निक्षेपक, मर्चेन्ट बैंक आदि पर्छन् ।

पूँजीबजारमा लगानी र सूचना 

पूँजीबजारको अर्को पाटो दोस्रो बजार हो । पहिलो बजारमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त छ भने दोस्रो बजारमा गरिने लगानी अत्यधिक जोखिमयुक्त हुन्छ । दोस्रो बजार सूचना संवेदनशील भएको हुँदा सूचनाको भित्री पहुँचले प्रभाव पार्छ । हरेक त्रैमासमा प्रकाशित हुने सूचनालाई आधार मानेर दोस्रो बजारमा लगानी मात्र होइन सट्टाबाजी समेत हुनेगर्छ । दलाली समेत गर्न दिन लागिएको वाणिज्य बैंक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी हुन् । वर्तमान नेपालको धितोपत्र बजारमा यिनै बैंकको अधिक कारोबार हुने गर्छ र बजार पूँजीकरणमा आधा भन्दा बढी योगदान रहेको हुँदा स्टक एक्सचेन्जलाई ‘बैंक स्टक एक्सचेन्ज’ भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति रहेको छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि भन्दै बैंक (सहायक कम्पनी) लाई दलाली गर्न भित्र्याउँदा यसले धितोपत्र बजारको विनाशलीला शुरू हुन्छ ।

शेयरबजारबाट सूचना उत्पादक र कारोबार मध्यस्थता छुट्याउनुपर्नेमा त्यसैलाई ‘डाडु पन्यू’ दिँदा हुने स्थिति कति भयङ्कर हुन्छ विश्वामित्रले हरिश्चन्द्रको परीक्षा लिएजस्तो लिनु पर्दैन । सिधै बैंकलाई दलाल दिने हो र ? त्यसको सहायक कम्पनीलाई दिने हो भन्ने जवाफ दिए पनि सहायक कम्पनीका मालिक (शेयरधनी) बैंक नै हुन् । आफ्नो मालिकले उत्पादन गर्ने सूचना पहिले आफूले नलिईकन सार्वजनिक हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । अहिले पनि भित्री सूचनाको आधारमा दैनिक कयौं कारोबार हुने गरेका छन् तर पनि तालुकी अड्डाले त्यसको निगरानी राख्न सकेको छैन । भित्री सूचनायुक्त कारोबारले कयौं लगानीकर्ताको पैत्रिक सम्पत्ति गुमेको उदाहरण संसारभर जति खोजे पनि भेटिन्छ । नेपालको बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता एकै व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाको हातमा रहेको छ । यसलाई अलग पार्न नसकिको अवस्थामा फेरि यिनैलाई दलाली पनि दिनु ‘आगोमा घ्यू’ थप्नु जत्तिकै हो । वाणिज्य बैंकको लघुवित्त र बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा रहेको लगानीले धितोपत्र बजारमा यसको अंश ८० प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गर्दा असान्दर्भिक हुँदैन ।

संवैधानिक हकको कसीमा 

संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकमा ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको’ प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै ‘सम्पतिको हक’ अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनेर व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका लागि गरिएको मौलिक हक कानूनी व्यक्तिलाई गरिएको हो र कानूनले परिकल्पना गरेको कानूनी व्यक्तिलाई सुम्पिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन । धितोपत्र दलाली पनि व्यवसायको एउटा प्रकार हो । व्यवसायको एउटा प्रकार र कानूनले नै व्यवस्थित गरेको धितोपत्र दलाली गर्ने अनुमति पाउने अधिकार नागरिक बाहेक अरूलाई हुँदैन ।

नेपालको बैंक सम्बन्धी पहिलो कानून नेपाल बैंक कानून १९९४ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको देखिँदैन र पछिसम्म पनि यस्तो आवश्यकता देखिएन । अहिले बैंकलाई नै दलाल दिनुपर्ने कुनै विशेष परिस्थिति निर्माण भएको छैन । योग्य र सक्षम नागरिकहरू बेरोजगार भएर खाडी वा अन्यत्र रोजगारीको लागि भौंतारिरहेको सन्दर्भमा यिनै सक्षम नागरिकको हातबाट व्यवसाय खोस्ने कार्यमा राज्य र नियामक लाग्नु हुँदैन । बैंक चलाउन सक्षम हुने नागरिक धितोपत्र दलाली गर्न अक्षम हुने भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नागरिक असफल र अक्षम भएको कुनै पनि उदाहरण छैन बरु दलाल दिने भनिएका बैंक नै असफल भएका उदाहरण छन् । नागरिक असफल भएको अवस्थामा भने वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा बैंक वा अन्य कुनै संस्थालाई अनुमति दिन सकिने कानूनको मनसाय हो ।

शेयर बजारको झलक 

नेपालको शेयरबजारमा सूचीकरण भएका १ सय ८५ कम्पनीमध्ये बैंकिङको संख्या १ सय २५ रहेको छ । तालिकामा २०७५ माघ २४ गतेको कारोबारमा आधारित रहेर नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी र यिनको पूँजीकरण प्रस्तुत गरिएको छ । कुल पूँजीकरण १३ खर्ब ४८ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ५५ हजार ९ सय ८८ आएको देखिएको भए पनि सामान्य त्रुटि हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको हुँदा योगदानमा देखिएको प्रतिशत मोटामोटी भए पनि यथार्थको एकदमै नजीक छ । 

समूहगत पूँजीकरण र योगदान

समूह	सूचिकृत संख्या	कुल पूँजी	कुल पूँजीकरण	योगदान (प्रतिशत)
वाणिज्य बैंक	२७	२,२१,४२,०४,५९,६००	६,९३,५९,७८,४४,१५०	४९.८७
विकास बैंक	३२	३३,५९,६१,१२,८६१	६७,४९,४१,८८,३२८	४.८५
वित्त	२५	२०,४१,६७,४४,५००	२६,४२,९८,२४,९६४	१.९
लघुवित्त	४०	११,५०,७९,१६,०००	८९,२९,७१,२९,७५६	६.४२
होटल	३	२,४८,५४,१८,०००	१९,८२,३६,२०,५८०	१.४२
उत्पादन तथा प्रशोधन	६	१,१५,२५,०१,६००	३३,७९,१९,६४,९०८	२.४२
जलविद्युत	२४	३२,३२,७५,५३,९००	७३,४०,९९,७६,६५६	५.२७
व्यापार	२	१७,१९,३३,४००	१,४५,४५,०६,१३४	०.१०
निर्जीव विमा	१५	९,६५,६१,९७,४००	८७,२२,३५,९३,७५४	६.२७
जीवन विमा	७	१३,१४,८७,९३,९००	१,१२,०३,०३,३८,६१४	८.०५
अन्य	४	२५,९०,३१,२३,१००	१,४३,९०,०१,६८,१५३	१०.३४
	१८५	३,७१८६,६७,५४,२६१	१३,४८,४५,३१,५५,९८८	९६.९१

स्रोत: नेप्सेको वेबसाइट

निष्कर्ष 

नेपालको शेयरबजारमा अझ पनि बैंकको अधिक अंश रहेको छ । बाह्य अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बैंकलाई दलाल बनाउने कार्यको लागि यसको अंश बढीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । योभन्दा कम भएको खण्डमा भने परिस्थिति हेरेर दलाल बनाउन सकिने सम्भावनाको औचित्य अत्यन्त न्यून रहेको हुन्छ । तर, नागरिकको सक्षमता रहेसम्म यस्तो सम्भावनाको गुन्जायस रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकार र लगानीकर्ता तथा यिनका सङ्गठनले मनन गरेर अविलम्ब यस्तो कार्य रोक्न पहल गरून् ।

अभियान दैनिक २०७५ माघ २९ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=317635