धितोपत्र वोर्डको रजत वर्ष र पूँजीबजार

पूँजीबजार भन्ने वित्तिकै स्टक एक्सचेन्ज र दलाल मात्र हुन भन्ने बुझाई रहेको हुन्छ | यस्तो बुझाई हुनु सामान्यतया ठिक पनि हो किनकी यी दुई संस्थासँग लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको हुन्छ | यी दुई लगायत अन्य सम्वद्ध संस्था परिचालन गर्ने र पूँजीबजार सम्बन्धि नीति बनाउने सर्वोच्च निकायको रुपमा नियमक रहेको हुन्छ | नेपालको सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र वोर्ड यस्तै संस्था हो | सार्क देश मध्ये श्रीलंकामा पहिलोपटक यस्तो निकाय गठन भएको पाइन्छ | नेपाल, भारत र बंगलादेशमा लगभग एकै समयमा गठन भएको थियो | पाकिस्तानमा सन् १९९७ मा स्थापना भएको पाइन्छ | भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्समा धेरै पछी मात्र यस्ता निकाय स्थापना भएका हुन् |

शेयर र शेयरबजारको शुरुवात  

बिक्रम सम्बत १९९४ मा जारी भएको नेपाल बैंक कानुनमा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयर मध्ये कमसेकम चार खण्डको एकखण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र अर्को एउटा दफामा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो | ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुष बाहेक अरु कसैले खरीद गर्नु र अरु कौने तरहबाट लिनुदिनु गर्नु हुँदैन’ भन्ने समेत व्यवस्था भेटिन्छ | ‘गाथ गादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केहि हुने छैन’ भनिएको पाइन्छ | यहि वर्ष विराटनगर जुट मिल्सले पनि शेयर बेचेको थियो | शुरुवातमा नै दुईवटा कम्पनीले शेयर बेचेको इतिहास पाइन्छ |

शेयर बेच्ने शुरुवात भएपनि किनबेच गर्ने व्यवस्था भने २०३३ सालमा ‘सेक्युरिटी खरिद बिक्रि केन्द्र’ को स्थापना भएपछि भएको हो | अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) यसैको पछिल्लो रुप हो |

२५ वर्षको नियमक

२०५० साल जेष्ठ २५ गते स्थापना भएको वोर्ड २४ वर्ष पुरा गरि रजत वर्षमा प्रवेश गरेको छ | यति लामो अवधिमा वोर्डले पूँजीबजारमा के के कार्य भयो भनेर खोज्ने हो भने अत्यन्त लाजमर्दो स्थिति छ | शेयरको कागजी स्वरूप विस्थापन गराउन दुई दशक भन्दा बढी समय लाग्यो | कानुनले नै बाध्य परेका बाहेक अन्य क्षेत्रलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन नियमकले एउटा सिन्कोसम्म पनि भाँच्ने काम गरेन | अहिले पनि दीर्घकालीन भन्दा तदर्थ निर्णयबाट नै चलेको छ भन्दा अतिशय नहोला | पूँजीबजार विकास गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत विषयलाई छोडेर अनावश्यक हल्ला गर्नु बाहेक अरु केहि देखिएको छैन | एजेण्डा भएर पनि एजेण्डाविहिन अवस्थामा छ र आफ्नो उपस्थिति देखाईरहन अनेक गतिविधि गर्ने ‘सर्कसको जोकर’ जस्तो बनिरहेको छ | गत वर्ष श्रावण महिनामा वोर्ड अध्यक्षले ‘लेखक’ बन्दै वित्तीय सल्लाहकार बन्न देखाएको मोह, ‘कालोधन छानविन’, भएका दलालको व्यवसायिक सुरक्षा गर्दै अझ शसक्त बनाउन छाडेर बैंकलाई दलाल अनुमति दिने घोषणा जोकरीय दृष्टान्त हुन् | रजत वर्षमा प्रवेश गरेको दिन केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले अर्को स्टक खोल्ने जोकर निर्णयलाई आवश्यक छैन भनिदिंदा वोर्डको निर्णयले गतिलो झापड खायो |

कानुनमा स्टक एक्सचेन्ज

धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा ‘उद्ध्योग तथा व्यापारको विकास र विद्यमान धितोपत्र कारोबारको सम्भाव्यताको आधारमा धितोपत्र बजारको संचालन गर्न आवश्यक नभएमा र ‘लगानीकर्ता हितको संरक्षणको निमित्त धितोपत्र बजार संचालन गर्न दिनु उचित र उपयुक्त नदेखिएमा’ भन्ने दुइवटा प्रसंग छन | यी दुबै प्रसंग अहिलेको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मेल खान्छ | उद्ध्योग र व्यापारको विकास घट्दो छ र भएकालाई पनि सूचीकरण गराउन पहल भएको छैन | सूचीकरण भएका बैंकको संख्या घटिरहेको छ | उपलब्ध शेयर बजारले ग्रहण गरिसकेपछि कारोबारको लागि शेयर आपूर्ति कसरी गराउने र बजारलाई सन्तुलित बनाउने भन्ने अध्ययन गरेर नीतिगत व्यवस्था गरियोस भनेर सरकारलाई सुझावसम्म दिएको छैन | वोर्ड मातहतका निकायको व्यवसायिक संरक्षण र शसक्तिकरण गर्नुपर्नेमा उल्टो यीनलाई नै खेद्न थालेको छ | अर्को स्टक ल्याउने जोकर निर्णयले अन्ततः विनाश गर्ने बजार नै हो | संसारका अधिकाँश बजार विनाश हुनुमा नियमक बढी दोषी पाइएको छ | बंगलादेशमा सन् २०१०/११ मा आएको संकटमा नियमक दोषी भएको प्रतिवेदन इब्राहिम खालिदले दिएका थिए |

अन्तका कुरा

भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र र जनसंख्या भएको देशमा अब बढीमा तीनवटा मात्र स्टक रहने स्थिति आइसकेको छ | केहि समय अघिसम्म क्षेत्रीय स्टकहरु समेत गरि २० वटा भन्दा बढी थिए तर अहिले ति सबै बन्द भइसकेका छन् | भारतीय नियमकले सन् २०१२ मा क्षेत्रीय स्टकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो | अहमदावाद, दिल्ली, मद्रास र बंगलोर लगायत अरु १३ वटा स्टक एक्सचेन्ज बन्द भइसकेका छन् | भारतमा अब बम्बे, नेशनल र एमसीएक्स स्टक मात्र बाँकी रहने निश्चित जस्तै भइसकेको छ |

पाकिस्तानमा तीनवटा स्टक गाभिए | गाभिने क्रम अन्य एसियाली देशमा पनि पुगेकोछ | इन्डोनेसियाको ‘जकार्ता स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘सुरबाया स्टक एक्सचेन्ज’ गाभिएर ‘इन्डोनेसिया स्टक एक्सचेन्ज’ बनिसकेको छ | ‘फिलिपिन्स स्टक एक्सचेन्ज’ सन् १९९२ मा ‘मनिला स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘मकटी स्टक एक्सचेन्ज’ बीच एकीकरण पश्चात बनेको हो | अर्को एसियाली राष्ट्र भियतनामले पनि ‘हनोई स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘हो चि मिन्ह सिटी स्टक एक्सचेन्ज’ लाई गाभ्ने योजना अघि बढाएको छ |

रगतले मार्केट सफा

थाइल्याण्डको स्टक एक्सचेन्जको इतिहास अलि अनौठो छ | सन् १९६२ मा निजि क्षेत्रले स्थापना गरेको ‘बैंकक स्टक एक्सचेन्ज’ सन् १९७० मा बन्द भयो | पछि बिभिन्न परामर्शदाताले दिएको सुझावको आधारमा सन् १९९१ मा ‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ थाइल्याण्ड’ को रुपमा स्टक मार्केट शुरु भयो | सन् १९९५ नोभेम्बर १५ का दिन थाई शेयरबजारमा ‘भिभात स्रीसाम्मसेप’ नामक व्यक्तिले आफ्नै घाँटीमा गोलि प्रहार गरेका थिए | यी लगायत अन्य ७०/८० जनाको समुहले एक्सचेन्जको कार्यालय अगाडी बजार नियम फेर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए | यी व्यक्तिहरुको समुहले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेपछी यस्तो प्रदर्शन गरेका थिए | हतार हतार अस्पताल पुर्याइएका यी व्यक्तिले निको भएपछी प्रतिक्रिया दिँदै ‘मेरो रगतले स्टक मार्केट सफा पार्न मद्दत गर्नेछ’ भनेका थिए |

फेरी एक्सचेन्जकै कुरा

संसार बहु एक्सचेन्जबाट एकलमा आइरहेको बेला बहुतर्फ गएर प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्ने घोषणा सबैभन्दा हाँसो उठ्दो निर्णय हो | अर्को एक्सचेन्ज के को लागि अध्ययन गरिएको छैन | किन भनेर कसैले सोधे प्रतिष्पर्धा भन्ने ‘रेडिमेड’ उत्तर आउँछ तर एक्सचेन्जबीच कसरी प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्यो भने निरुत्तर हुन्छन | नीतिगत निर्णय भनेको जहिले पनि तथ्य र कारणले पुष्टि गराउने खालको हुनुपर्छ | बिना आधार जतिखेर जे मन लाग्यो त्यस्तै निर्णय गर्दा तत्काल लोकप्रिय भइएला तर दीर्घकालमा त्यहि प्रत्युत्पादक हुन्छ | 

दश कित्ते बाँडफाँड नीति

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ लागू भए पनि बाँडफाँड सम्बन्धि प्रावधान आगामी श्रावण महिनादेखि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा भएको बाँडफाँड सम्बन्धि प्रावधान विवादित बनेको छ । समस्या आउनु भन्दा विगतको अनुभव र आउन सक्ने समस्या र संकटलाइ आंकलन अहिले नै गरि त्यसको निराकरणतर्फ लाग्नु अहिले टड्कारो आवश्यकता हो । समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्ने भन्दा समस्या आउने नदिने तर्फ लाग्नुपर्छ ।

पहिले र अहिलेको व्यवस्था

बाँडफाँड सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मा ‘साना’ र ‘ठूला’ भन्ने विभाजन गरिएको थियो । रु. ५० हजारसम्म लगानी गर्नेलाई ‘साना’ र सो भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ठूला भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक भएकोले आलोचित पनि भएको थियो । ५० हजार सानो र ५१ हजार ठूलो भन्ने कुनै वस्तुगत आधार थिएन ।

आगामी श्रावण महिनादेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार आवेदक जसले जति कित्ता आवेदन गरे पनि सबैलाइ शुरुमा १० कित्ताको दरले अनिवार्य बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बाँडफाँड गर्दा बाँकी रहेमा बीस वा सो भन्दा बढी कित्ता आवेदन गर्ने आवेदकहरूलाई पुनः दश कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बाँडफाँड गर्नुपर्ने अधिकतम अवधि ७० दिनबाट ५० दिन र न्यूनतम ४० दिनबाट ३० दिन कायम गरिएको छ । तर हकप्रद बाँडफाँड गर्नुपर्ने अवधि भने बढीमा ३० दिन यथावत कायम राखिएको छ ।

आवेदन कसले गर्ला ?

आवेदन गर्ने जति सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई खराव नियत भन्न मिल्दैन । गरिएको लगानीमा आफ्नो पनि हिस्सा होस् भन्ने चाहना राख्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर भनिए जस्तो दिन सकिन्छ कि सकिन्न कुनै अध्ययन गरिएको पाइन्न । कुनै कम्पनीले २० लाख कित्ता जारी गर्दा न्यूनतम ५० र अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात एक लाख कित्तासम्म आवेदन पाइने हुन्छ । १० कित्ता सबैलाई दिने भनिएपछि एक लाख कित्तासम्म आवेदन गर्न को आउला ? जति आवेदन गरे पनि पाइने १० कित्ता मात्र भएपछी एक लाख कित्ता आवेदन गर्नेले पनि ५० कित्ता मात्र आवेदन गर्नछन् । अहिले आवेदकको चाप हेर्दा २ लाख वा त्यो भन्दा बढी सजिलै पुग्नसक्छ । २ लाखसम्मले आवेदन गरे त ठिकै छ सबैलाई १० कित्ता सजिलै बाँडीदिउँला तर २ लाख एक जना मात्र भएमा पनि चिट्ठामा जानुपर्ने हुन्छ ।

शेयर कि राहत

नीतिनिर्माण तहका अधिकारीले शेयरलाइ मौलिक वा नैसर्गिक अधिकार जस्तो ठान्नु मूर्खता हो र राहत बाँडे जस्तो बाँड्छु भन्नु पटक्कै सुहाउने विषय हैन । राजनैतिकरुपमा यस्ता निर्णय गर्दा मतदातालाइ आफ्नो पक्षमा ल्याउन त सकिएला तर यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने गम्भीर असर पार्छ । शेयर सिरानी हालेर वा सुनौलो फ्रेममा सजाएर राखिने वस्तु वस्तु हैन । यसलाई शेयरबजारमा कारोबारमा ल्याउनुपर्छ अनि मात्र बजारमा तरलता बढाउन सकिन्छ । पूँजी परिचालन गर्न शेयर जारी गर्नु उत्पादक कार्य हो तर शेयरबजार परल मूल्यको शेयरलाई हजारौं तिरेर किन्नु पक्कै पनि जोखिम र अनुत्पादक कार्य हो तर यसले बजारमा नगद प्राप्तिलाइ तरल बनाई राख्ने भएकोले सम्भवत यस्तै कारणले संसारमा शेयर कारोबार गराउने परिपाटीको थालनी भएको हुनुपर्छ ।

बोराको पुनर्जन्म

१० कित्ते नीतिले गाउँभरिका मानिसको नाममा शेयर भर्ने प्रवृतिलाई पुनर्जन्म दिएको छ । जति आवेदन गरे पनि १० कित्ता मात्र पाइने भएपछी बढी भन्दा बढी शेयर प्राप्त गर्ने यस्तो प्रवृतिले पुनर्जागरण प्राप्त गर्नेछ । छड्के, सिधा, बांगो जस्तोसुकै अनुगमन निरीक्षण गरेपनि बदनियत देखाउन सकिने स्थिति हुन्न । आवेदक, बैंक र अभौतिक खाता सबै सक्कली नै हुन्छ । १० कित्ता वितरण गर्ने नीति ठिक हो भन्ने यस्तै कर्म गर्ने कर्मजीवी हुन् । वोर्ड यस्तै कर्मजीवीको फन्दामा सजिलै परेको हो । हेर्दा १० कित्ते नीतिको उद्देश्य राम्रो देखिए पनि यसको निहित पाटो भने अन्धकारमय छ । वोर्डले यस्तो अन्धकार देखेन वा देखेर पनि नजरअन्दाज गरिदियो । जसको परिणाम भने वास्तविक लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने भएको छ ।

पम्प एण्ड डम्प

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार बिक्री भएका शेयर मध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र स्टक एक्सचेन्जमा कारोबारमा आउँछ बाँकी कहिल्यै पनि कारोबारमा आउँदैनन् । प्राथमिक शेयर आवेदन गरि बाँडफाँडमा नपरेको रकम दशौं वर्षसम्म फिर्ता लिन नआएको प्रशस्त भेटिएको छ । प्रमाणपत्र लिन नजाने र लिनेले पनि बाकसमा थन्क्याएर राखेको वा फ्रेममा फोटो झैँ सजाएर राखेको दृश्य पनि देखिएको छ । यसबाट पनि माथिको तथ्यलाइ केहि हदसम्म पुष्टि गर्छ । अत्यन्त सिमित संख्या मात्र कारोबारमा आइरहेको सन्दर्भमा १० कित्ते नीतिले शेयर कारोबारमा आउनबाट सजिलै रोक्न सक्ने देखिन्छ । ५ हजार रुपैयाँ आवेदन गरेर सजिलै प्राप्त गरेको १० कित्ता बेच्ने चटारो कसैलाई पर्दैन । सबैजना भाउ बढोस अनि बेचौंला भनेर बस्दा बस्दै कहिले पनि कारोबार खुल्ने स्थिति हुन्न र सक्नेले बजार मूल्य भन्दा बढी तिरेर बाहिरी कारोबार (अफडिल) गर्न शुरु गर्छन् । पर्याप्त शेयर संचय गरेपछि विस्तारै वास्तविक बजारमा शृंखलाबद्ध कारोबार शुरु हुन्छ । १० कित्ता बाँडिएकोले यस्ता कारोबार सामान्य नै हुन्छ र वैधानिकरुपमा नै शेयरलाई ‘रिंग’ मा खेलाउँदै हावा भर्ने कार्य (पम्प) शुरु हुन्छ र अन्त्यमा विसर्जन (डम्प) गरिन्छ । ‘पम्प एण्ड डम्प’ लाई कसूर मानिन्छ तर यहाँ भने कसुर हुनसक्ने कार्यलाई वैधानिक हुने बाटो १० कित्ते नीतिले खोलिदिएको छ ।

कस्तो विधि

बाँडफाँडलाइ विवादरहित बनाउन सकिन्न । कहिँ न कहिँ छिद्र भेटिन्छ तैपनि कम विवादित बनाउन भने नसकिने हैन । शेयर दिएर आर्थिक समुन्नति गराउने भन्ने विषय राजनैतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दा अत्यन्त राम्रो देखिए पनि वास्तवमा यस्तो संसारमा कहिँ पनि हुन्न । हुने भए भारतमा नेपालको जनसंख्या भन्दा पनि बढी नागरिक भोकै बस्नुपर्ने थिएन । अफ्रिकीहरु पनि कुपोषणमा पर्ने थिएनन् होला । संसारभरि सम्वृद्धि नै सम्वृद्धि हुनेथियो । कुनै बेला र हाल पनि कहिलेकहीँ यदाकदा देखिने ‘नेटवर्किङ मार्केट’ ले पनि यसै भन्थ्यो तर ति सब बकवास हो भन्ने समयले बताइसकेको छ ।

बाँडफाँडलाइ न्यायोचित बनाउन आवेदन प्रणालीबाटै सुधार गर्नुपर्छ । न्यूनतम र अधिकतमको सीमा समयानुकूल विवरणपत्रमा उल्लेख गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाँडफाँड गर्दा समुह-समुह बनाएर समानुपातिकरुपमा सकेसम्म सबैलाई पर्नसक्ने गरि र नसकिने भएमा जुनसुकै समुहलाई पनि चिठ्ठा मार्फत बाँड्नुपर्छ । माथिल्लो कित्ता आवेदन गर्नेलाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु हुन्न । समुह भित्र तोकिएको अनुपातमा बाँड्दा पर्ने र नपर्ने दुबै सम्भावना कायम राख्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा सबैलाई पर्ने र नपर्नेको तत्वबोध हुन्छ । १० कित्ते नीतिले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम र दुष्प्रभावको अध्ययन नगरी लोकप्रिय हुने अभिप्रायले ल्याएको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ । वोर्ड लोकप्रिय हुनभन्दा वास्तविक पूँजीबजार विकासमा लागोस् । 

२०७४ आषाढ ५ गते आर्थिक अभियानमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99710

एभरेष्ट इन्सुरेन्सको साधारणसभा र धितोपत्र वोर्ड

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ५ वर्षसम्म साधारणसभा नगर्दा पनि पूँजीबजार र व्यवसाय नियामकको दृष्टिमा कहिल्यै परेन । एकैपटक पाँचओटा साधारणसभा गर्ने मिति घोषणा गरेपछि मात्र पूँजीबजार नियामकले थाहा पाएको हो कि जस्तो घटनाक्रमले देखाएको छ ।

कम्पनीको इतिहास

 
२०४८ सालमा स्थापित कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट २०५१ साल असोज महीनामा १ लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको देखिए पनि चुक्तापूँजीको कति प्रतिशत हो भन्ने खुल्दैन । बीमासम्बन्धी कानूनले सर्वसाधारणतर्फ कति प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन र प्रचलनका रूपमा प्रायः सबै बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत जारी गरेको पाइन्छ । कम्पनीको वेबसाइट अनुसार एकपटक शतप्रतिशत, अर्को पटक ५० प्रतिशत र त्यसपछि १२ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेको उल्लेख छ । अहिले कम्पनीको चुक्तापूँजी १० करोड १२ लाख ५० हजार रहेको छ । शुरूको जारी पूँजी ३ करोड अनुमान गर्दा सर्वसाधारणतर्फ ४० प्रतिशत साधारण शेयर जारी गरेको खण्डमा १ करोड २० रुपैयाँ हुन आउँछ र बोर्डको वेबमा भएको तथ्याङ्कसँग मेल खान्छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेपछि कायम ३ करोड पूँजीलाई आधार मान्दा शतप्रतिशत बोनसपछि ६ करोड, त्यसपछिको ५० प्रतिशतपछि ९ करोड र फेरि १२ दशमलव ५ प्रतिशत गर्दा हालको चुक्तापूँजी कायम हुन आउँछ ।

कम्पनी, विवाद र हकप्रद कानून

 
कम्पनी र विवाद एकअर्काका परिपूरकजस्तै बन्दै आएको छ । कम्पनीले अग्नि बीमालेख स्वीकारेको कारखानामा आगलागी भएपछि सर्भेयरको प्रतिवेदन आउनुअघि नै बीमा दाबी भुक्तानी दिएको थियो । त्यसै आरोपमा बीमा समितिको कारबाहीमा परेपछि कम्पनी झण्डै बन्द हुन लागेको थियो । तर पनि अहिले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ । पुनर्जीवन पाउन लागेका बेला फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ । अहिलेको विवाद भने धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको कारण हो भन्दा फरक नपर्ने भएको छ ।

कम्पनीले २०७१ सालमा सम्पन्न गरेको विशेष साधारणसभाबाट १ सय ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि कार्यान्वयन गरेन । कम्पनीले २०६९ साल वैशाख २६ गते सम्पन्न गरेको सत्रौं वार्षिक साधारणसभामा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा समितिले २०७० सालसम्म कम्तीमा २५ करोड चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको पत्रको प्रतिउत्तरमा गृहकार्य शुरू गरेको र समयमै पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ । सोहीबमोजिम २०७१ सालमा विशेष साधारणसभा गरी हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि कार्यान्वयन नहुनुमा कम्पनीभन्दा पनि धितोपत्र बोर्ड बढी दोषी छ । बोर्ड अहिलेसम्म पनि हकप्रदसम्बन्धी छुट्टै कानून जारी गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

सबै शेयर साधारण

 
विवादको पर्याय बनेको कम्पनीको साधारणतर्फ रहेको ४० प्रतिशत शेयर कहिले कसरी ५७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत पुग्यो बोर्ड र बीमा समितिलाई नै थाहा छैन । कम्पनीमा संस्थापक शेयर नै छैन । सबै साधारण हो भन्ने चर्चा हुँदा पनि नियामकले अहिलेसम्म सत्य तथ्य बाहिर ल्याएन । २०६९ साल वैशाख २६ गते सम्पन्न सत्रौं वार्षिक साधारणसभामा पेश गरिएको २०६७/६८ सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संस्थापकतर्फको अंश ४२ दशमलव ९३ र सर्वसाधारणतर्फ ५७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत रहेको देखिएकाले भनिएजस्तो सबै शेयर साधारण होइन ।

बीमाको पूँजी संरचना

 
बिमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी हुनु अघिसम्म बीमा ऐन, नियमावली र सम्बन्धित अन्य परिपत्र वा निर्देशिकामा पूँजी संरचनाका बारेमा केही बताइएको थिएन । तर, प्रचलनमा भने कम्तीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहेको देखिन्छ । पछि कम्पनीहरूले संस्थापकको अंश घटाउन संस्थापकले धारण गरेको शेयर साधारणतर्फ परिवर्तन गरेर वा थप शेयर (एफपीओ) जारी गर्दै क्रमशः सर्वसाधारणको अंश बढाएको देख्न सकिन्छ ।

एभरेष्टले भने शुरूमा ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिएको देखिन्छ र पछि १७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत थप शेयर साधारण बनाएको देखिन्छ । बीमा समितिले पूँजी संरचना तोक्ने कार्य हालै जारी निर्देशिकाले गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ||

लगानीकर्ता हित कि ....?

एकैपटक गर्न लागेको पाँचओटा साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा हाल कायम पूँजी १० करोड १२ लाख ५० हजारलाई आधार मानेर २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेपश्चात् कायम हुने पूँजीको ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भनिएको छ । कम्पनीले यससम्बन्धी निर्णय २०७४ साल असार १ गते बिहीवार गरी सोको जानकारी भोलिपल्ट २ गते शुक्रवार स्टक एक्सचेञ्जलाई गराएको देखिन्छ । असार ४ गते आइतवार र ५ गते सोमवार निर्बाधरूपमा स्वाभाविक कारोबार भएको देख्न सकिन्छ । अरू निर्जीवन बीमा कम्पनीभन्दा अत्यन्त कम पूँजी भएको र बीमा नियामकले २०७५ साल असार मसान्तसम्म पूँजी वृद्धि गरी १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएकाले लगानीकर्ता यस कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा हकप्रद जारी गर्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर मन खोलेर शेयर किनिरहेका थिए । तर, अचानक बोर्डले असार ५ गते मङ्गलवार स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्राचार गरी कारोबार रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ । बोर्डले ‘भित्री कारोबार’ भएको भन्ने दाबी लिए पनि यसलाई पुष्टि गर्न सकिने कुनै आधार भेट्न सकिन्न किनकि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय स्टक एक्सचेञ्जलाई समयमै सम्प्रेषण गरिसकेको छ । आइतवार र सोमवार २ दिनसम्म निर्बाधरूपमा कारोबार भइसकेको छ । रोक्नैपर्ने विषम परिस्थिति आएको भए आइतवार बजार खुल्नुअघि रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने थियो ।

बोर्डले कारोबार रोके पनि साधारणसभा गर्ने निर्णय रोक्न निर्देशन नदिएकाले कम्पनीले बूक क्लोजका लागि तोकेको दिन एक्सचेञ्जले मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । ७ दिनअघि बूक क्लोज हुने सूचना आए पनि सामान्य अवस्था हुँदाहुँदै बोर्डले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिदिँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् र बोर्डको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । यस कार्यले लगानीकर्ता हित संरक्षण होइन, विनाश भएको छ । विनाकारण कारोबार रोक्ने यो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका धेरै घटना भइसकेका छन् ।

अनुपात मिलेपछि हकप्रद

 
बीमा समितिले वासलात, नाफानोक्सान हिसाब खाता र बीमाङ्की मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा बोलाउन सक्दैन । समितिले साधारणसभा गर्न स्वीकृति दिनुअघि पूँजी संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दै नहेरी साधारणसभाको अनुमति दिनु आश्चर्यलाग्दो छ । एभरेष्टको भने सर्वसाधारण र संस्थापकतर्फ हुनुपर्ने अंश ठीक उल्टोजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा बोलाइएको साधारणसभा स्थगन गरी संस्थापकतर्फको नपुग अंश पूरा गर्न ‘थप नयाँ शेयर’ (फर्दर अफरिङ) मा जान निर्देशन दिनुपर्छ । ५६ प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहेको ‘बैङ्क अफ काठमाण्डू’ले संस्थापकको अंश बढाउन शुरू गरेको अभ्यास एभरेष्टलाई पनि गर्न लगाएर त्यसपछि नपुग पूँजीका लागि हकप्रदतर्फ जान निर्देशन गर्नुपर्छ । बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

१२ आषाढ २०७४ अभियान  

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/100154