शेयरबजारमा ‘एफपिओ’ ले
चर्चा पाएको छ । हकप्रद
कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न गर्नेहरु अहिले एफपिओ कहिले आउँछ ? फलानोले
त दुईपटक दिन लागेछ अरुले किन कहिल्यै नदिएको भनेर एकअर्कालाई सोध्न थालेका छन् । मौकामा
चौका हान्ने मौका यहि हो भन्दै फलानो कम्पनीले पनि एफपिओ दिने भएछ भन्दै बिभिन्न
माध्यम र मौखिकरुपमा प्रचार गर्नेको पनि कमि देखिएको छैन । एफपिओ
प्रिमियम मूल्यमा आउँछ र थपिएको मूल्यबाट कम्पनीले आम्दानी प्राप्त गर्छ र त्यो
रकम अर्को वर्ष बोनसको रुपमा बाढी आउँछ भन्ने बुझाई रहेको छ । लगानीकर्ता ‘खाँदाखाँदैको
गाँसै’ छोडेर
एफपिओ जारी गर्ने कम्पनीको शेयर किन्न दौडिएको देख्न थालिएको छ ।
एफपिओ
सम्बन्धि कानुन
धितोपत्र
दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन गरि सूचीकरण
भइसकेको संगठित संस्थाले आफ्नो ‘पूँजी
वृद्धि गर्नुपरेमा’ धितोपत्रको
थप सार्वजनिक निष्काशन (फर्दर पब्लिक अफरिंग-एफपिओ) गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगत ५
वर्षमा कम्तिमा ३ वर्ष खूद मुनाफामा संचालन भइ प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता
पूँजी भन्दा बढी भएको, प्राथमिक
शेयर जारी गरेको ३ वर्ष पुरा भएको, साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारीत भएको र अंकित मूल्य
भन्दा बढी मूल्य तोकी जारी गर्ने भएमा मूल्य निर्धारण विधि र सोको औचित्य पुष्टि
गर्ने आधार उल्लेख भएको जस्ता तोकिएका शर्त पुरा गर्ने कम्पनीले एफपिओ जारी
गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एफपिओ प्रिमियम
मूल्यमा जारी गर्न चाहने कम्पनीले (क)
पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (ख) भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको
वर्तमान मूल्य, (ग)
अन्तरार्ष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मुल्यांकनकर्ताले अपनाएको कुनै विधि र (घ) वोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अघि कायम १ सय ८०
दिनको औसत बजार मूल्य समेत गणना गर्न पाउने छ । माथि
उल्लेखित ४ वटा सुचकको आधारमा कायम भएको मूल्य र कम्पनीको
परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन
कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने छ ।
एफपिओको
सैद्धान्तिक पक्ष
नेपालको
सन्दर्भमा यसको उपयोग सर्वसाधारणलाई जारी गरिने शेयरको अनुपातसँग जोडिन्छ । संस्थापक
र साधारण भनेर शेयरलाई दुई तरिकाले व्याख्या गरिने भएकोले यसको सम्बन्ध साधारण
शेयर जारी गरिने प्रक्रियासँग जोड्नुपरेको हो । नेपालमा सूचीकरण हुने कम्पनीलाई नियमन हुने र
नहुने गरि छुट्ट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नियमन हुने बैंक र बिमाको हकमा नियमकले
सर्वसाधारणतर्फ कति हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय
बैंकले स्वदेशी लगानीका बैंकले कम्तिमा ३० प्रतिशत र विदेशी बैंकको संयुक्त
लगानीमा संस्थापना भएका बैंकको हकमा समय-समयमा तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । त्यस्तै
वीमक दर्ता तथा वीमा व्यवसाय संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ ले कम्तिमा ३०
प्रतिशत हुनुपर्ने गरि तोकेको छ । कुनै
कारणवश तोकिएको सिमा भन्दा तल भएमा यस्ता कम्पनीले तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन एफपिओ
जारी गर्नसक्छन । नेपाल
इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपिओ जारी गर्नुको कारण साविक नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा
फ्रान्सेली बैंकको लगानी फिर्ता भएपछी सर्वसाधारणतर्फको हिस्सा ३० प्रतिशत
पुर्याउन थप १० प्रतिशत शेयर एफपिओको रुपमा जारी भएको थियो । यसबाहेक
अन्य क्षेत्रका कम्पनीको लागि धितोपत्र वोर्डले कम्तिमा १० र अधिकतम ४९
प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर जारी गर्न सकिने गरी तोकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा एफपिओको मूल सैद्धान्तिक पक्ष अनुपात
पुर्याउनुपर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ ।
एफपिओका
शर्त बन्देज
बैंक र
बिमा नियमनमा रहेकाले केहि हदसम्म उसको नियमकले नियन्त्रण गरे पनि यस बाहेकका
कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । वोर्ड बाहेक अन्य कुनै निकाय नभएकोले यसको
दुरुपयोग रोक्न वोर्ड नै बढी चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । वोर्डले
नियमन बाहिरका कम्पनीको एफपिओ रोक्न पहल गरेपनि त्यति प्रभावकारी हुनसक्ने स्थिति
देखिएको छैन । एफपिओ
निष्काशन मार्फत प्राप्त हुने रकम सोही सङ्गठित संस्थामा वा सङ्गठित संस्था
प्रवर्द्धन गरिएको परियोजनामा लगानी गर्ने भएमा (क) एफपिओबाट प्राप्त हुने कूल रकमको
उपयोग सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू साधारण सभाबाट पारित गरेको, (ख)
परियोजना निर्माणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति
वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिएको (ग) परियोजना निर्माणको
लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय
भवन, गोदामघर
तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य शुरु गरेको, (घ)
परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक, उपकरण तथा त्यसका पार्टपूर्जा लगायतका वस्तु खरिद
गर्नुपर्ने भएमा खरिद प्रकृया अगाडि बढाएको (ङ) परियोजना निर्माणको लागि वित्तीय
व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजरको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरेको, (च)
जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौता तथा विद्युत खरिद सम्झौता
गरिसकेको र जलविद्युत गृह तथा अन्य पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान
गरेको जस्ता शर्त बन्देज राखेको छ ।
तीन धार
नेपालमा अहिले जारी हुन लागेका र जारी
भइरहेका एफपिओको प्रवृति हेर्दा मुख्यत तीनवटा धार देखिएको छ । पहिलो, नियमकीय वाध्यता जुन कानुनत पुरा नगरी नहुने अनिवार्य छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले यहि कानुनी वाध्यात्मक धार अनुसार
एफपिओ जारी गरेको थियो र अहिले नेपाल ग्रामिण विकास बैंकले पनि यहि धार अनुसार
अनुमति मागिरहेको छ । अब
यस्ता धार त्यति धेरै पाइने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यसलाई वैधानिक प्रावधानको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ ।
दोस्रो, धारमा नियमकीय वैधानिक अनुपात पुगिसकेका कम्पनी पर्न आउँछन् । यस्ता धारमा आउन चाहेका कम्पनीको मनसाय पूँजी संकलनको
उद्देश्य कम त्यसबाट प्राप्त हुने गैर-व्यावसायिक लाभको मोह बढी देखिन्छ ।संस्थागत
संस्कार र सुशासनको विकराल स्थिति देखिँदा-देखिँदै पनि शेयरबजार नियमकले ‘दाम्लो खोलेर छोडिएको पशु झैँ’ प्रिमियम मूल्य निर्धारण विधि तोकिदिएकोले
यसैको फाइदा लिनको लागि यस्ता
कम्पनी बारम्बार यस्तो कार्यमा उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ । यस्ता
कम्पनीको श्रेणीमा इन्सुरेन्स देखिन थालेका छन् ।
तेस्रो धारमा नियमन बाहिरका कम्पनी
देखिन थालेका छन् । यस्ता
कम्पनीका उद्देश्य पनि दोस्रो धारमा झैँ गैर-व्यावसायिक लाभको मनसाय नै प्रवल
रहेको छ । फरक
केमा छ भने यस्ता कम्पनीमा साविकका संस्थापक करिब करिब बाहिरिसकेका हुन्छन वा रहे
पनि अत्यन्त न्यून शेयर मात्र लिएर बसेका हुन्छन । यस्ता
कम्पनीले शुरुमा जारी गर्नुपर्ने अनुपात अनुसारको साधारण शेयर जारी गरिसकेका
हुन्छन र तीन वर्षको बन्देज अवधि सकिईसकेको हुन्छ । सबै
शेयर खुला कारोबार हुन्छन् । संस्थापक
र साधारण भन्ने अनुपात हुन्न । यस्ता
कम्पनीमा अहिलेलाई जलविद्युत कम्पनी देखिएका छन् ।
नियमन बाहिरका कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मा वोर्डले नै
लिनुपर्छ । कानुनमा शर्त बन्देज लगाएको भए पनि ति शर्त बन्देज पालना भए-नभएको अनुगमन र निरीक्षण वोर्ड आफैले गर्नुपर्छ । एफपिओ गैर-व्यवसायिक आम्दानी बढाउने बाटोको रुपमा जारी
हुन लागेको देखिएकोले यसको सहि नियमन गर्न आवश्यक छ ।
९
श्रावण २०७४, आर्थिक अभियान
