हाइड्रोपावरको हकप्रद

 विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीको लागि हकप्रदको बाटो खोलिदियो भन्ने समाचार छ्यापाछ्याप्ति भयो l आयोगले बाटो खोल्यो कि बन्द गर्यो त्यस विषयमा कुनै बेला छुट्टै लेखौला l अहिलेलाई जलविद्युत खासगरी अपर तामाकोशीले ऋण र पूँजीको अनुपात मिलाउन शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्नसक्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्दा उचित देखियो l

तामाकोशीको चैत मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ l यस हिसाबले यसको ऋण र पूँजीको अनुपात करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण र बाँकी पूँजी देखिन्छ l १५ प्रतिशत पूँजी र ८५ प्रतिशत ऋणको अनुपात देखिन्छ l राम्रो आम्दानी हुने कम्पनीको लागि यो अनुपात नराम्रो हैन l सकेसम्म स्वपूँजी कम भएकै राम्रो हो l तर, तामाकोशीको आम्दानी परिमाणात्मकरुपमा धेरै देखिए पनि गुणात्मकरुपमा अत्यन्तै थोरै हो l तामाकोशीको वार्षिक बिक्री आम्दानी ८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ l ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण रकमलाई आधार मान्दा औसत १० प्रतिशत ब्याजले ७ अर्ब रुपैयाँ ब्याजमा खर्च हुन्छ l बाँकी रहने १ अर्ब रुपैयाँले संचालन, कर्मचारी, रोयल्टी, मर्मत, बिमा, ऋणको किस्ता, भैपरी आउने खर्च गर्दा संचालन घाटामा रहने देखिन्छ l सरकारको समेत दीर्घकालीन १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ l अन्य ऋण सरकार बाहेकको छ l ऋणदाताले व्यापारिक उत्पादन शुरु हुनासाथ बिक्री आम्दानी रकम कम्पनीलाई नदिई पहिले आफूले लिन्छन l

 

ऋण र पूँजीको अनुपात प्रचलित विधि ७० र ३० बनाउने हो भने तामाकोशीको पूँजी २४ अर्ब रुपैयाँ पार्नुपर्ने हुन्छ l ऋण र पूँजीको अन्तरलाई मेटाउन एकमात्र विकल्प भनेको पूँजी वृद्धि हो l  यस हिसाबले कम्पनीले झन्डै १ सय २५ प्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ l नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी भएको हुँदा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्छ l प्राधिकरण यति पूँजी हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन l पूँजी हालेर प्रतिफल आउने स्थिति छैन भन्ने कुरामा सबै संस्थापक शेयरधनी विश्वस्त छन् l प्राधिकरणको लागि बिजुली क्रेता आफैँ भएको हुँदा क्रय र बिक्रयको फराकिलो अन्तरले नाफा हुन्छ l औसत ५ रुपैयाँमा (शुरुवातमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा र त्यसपछि मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा हुने अन्तिम मूल्य ५ रुपैयाँ १५ पैसा) किनेको बिजुली औसत १२ रुपैयाँमा बिक्री हुनेहुँदा यसबाट पर्याप्त लाभ छ l तर, अन्य संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको लागि लाभांश लिने बाहेक अरु ठाउँ छैन l ९ पटक मूल्य वृद्धि पाउने सम्भावना पनि कम छ l २०७२ सालमा व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा ६ वर्ष ढिलाई भइसकेको छ l यसहिसाबले ६ वटा मूल्य वृद्धि चिप्लिसकेको छ l भूकम्प र कथित नाकाबन्दीको समयलाई काबुबाहिरको परिस्थिति मानेर करिब २ वर्षको समय छूट पाएमा पनि ४ वटा मूल्य वृद्धि गुमिसकेको छ l यस हिसाबले ५ वटा मात्र मूल्य वृद्धि बाँकी छ l ५ वटा मात्र मूल्य वृद्धि पाएमा अन्तिम बिक्री मूल्य ४ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्र हुनेछ र बिक्री आम्दानीमा कमि आउनेछ l

आउला त हकप्रद

ऋण र पूँजीको अनुपात मिलाउन थप पूँजी आवश्यक देखिए पनि हकप्रद आउने सम्भावना देखिन्न l यसको विकल्पको रुपमा सरकारले दिएको ऋणलाई पूँजीकरण गर्नसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ l यसो गर्दा सरकारले दिएको दीर्घकालीन ऋण रकम १३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्दैन l ऋण लगानी शेयर लगानीमा परिवर्तन भए पछि झन्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च पनि जोगिन्छ र यसले कम्पनीलाई संचालन खर्च पुर्याउन सहज हुनेछ l ऋण रकम पूँजीमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ l

अन्यको हकप्रद

तामाकोशी बाहेक अन्य कम्पनीको सम्बन्धमा सूचीकृत ४० वटा मध्ये संकटमा रहेका १० वटा जति छन l यी कतिपय कम्पनीको हालत बिगार्नमा भूमिका सरकारको छ l ३० वटा कम्पनीको हालत सामान्य नै छ l  ३० वटा मध्ये निर्माणको अवस्थामा रहेका हुँदा त्यति गएगुज्रेको अवास्था देखिन्न l शुरुवाती चरणमा सबैले औसतमा १० प्रतिशत प्रतिफल दिनसक्ने नै देखिन्छ l त्यसपछिका समयमा ऋण रकम क्रमशः  घट्दै जाने हुँदा वर्षैपिच्छे प्रतिफल बढ्दै जाने हुन्छ l औसतमा १० देखि १५ वर्षमा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता हुने सम्भावना देखिन्छ l कतिपय जलविद्युत (खासगरी निर्माण सम्पन्न भएर प्रणालीमा आवद्ध) ले ऋण रकमलाई दीर्घकालीन ऋणमा परिणत गराएका हुँदा यसले आम्दानीमा बढोत्तरी गराउने छ l

अस्विकरण

(यसलाई मात्र आधार नलिनु होला आफूले पनि थप अध्ययन गरेर लगानी बढाउने घटाउने निर्णय लिनुहोला l)