पुष्टि गर्ने बिलबीजक चाहिने
कम्पनी स्थापना भएर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हुन केही समय
र खर्च लाग्छ । कम्पनी दर्ता हुनुअघि हुने यस्ता खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च भनिन्छ
। सामान्यतया पूर्वसञ्चालन खर्चको विषय विवादित छैन र हुँदैन्न । कम्पनी स्थापना
गर्नुअघि कम्पनीले गर्ने व्यापार व्यवसायको सम्भावना बजार माग आदिको विषयमा अध्ययन
गरिएको वा गराइएको हुन्छ । यसरी अध्ययन गर्दा खर्च लागेको हुन्छ । अध्ययन गराएर
सम्भावना देखिएन भने कम्पनी स्थापना हुँदैन र अध्ययनमा लागेको खर्च अध्ययन गराउने
एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति आआफूले बेहोर्ने हुँदा यो उनीहरूबीचको समझदारीमा
टुंगिन्छ । स्थापना भइसकेको कम्पनीले अर्को कम्पनी खडा गर्न अध्ययन गराएको रहेछ
भने यस्तो खर्च त्यही कम्पनीले पनि बेहोर्न सक्छ । व्यक्तिको समूहले कम्पनी
स्थापना गर्नुअघि गरेको खर्च विवाद अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको पनि पाइन्छ ।
कम्पनी संस्थापनाको कानून
कम्पनी ऐन, २०६३ मा यस ऐनबमोजिम संस्थापित
कम्पनी सम्झनुपर्छ भनेर समग्र ऐनभरिका व्यवस्थालाई इंगित गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा
नाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई
प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी
संस्थापना गर्न सक्नेछन् भनेको छ । दफा ४ मा कम्पनी संस्थापना गर्न चाहनेले
मुख्यरूपमा प्रबन्धपत्र र नियमावली संलग्न गरी कम्पनी दर्ताको लागि आवेदन दिनुपर्छ
। कम्पनी मूलतः प्राइभेट र पब्लिक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राइभेट कम्पनी एक
व्यक्तिले पनि संस्थापना गर्नसक्छ । यस्ता कम्पनीमा बढीमा १ सय १ जनासम्म शेयरधनी
हुनसक्छन् । पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ जना र बढीमा जति पनि शेयरधनी
हुन सक्छन् । पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न ७ जना शेयरधनीको
आवश्यकता पर्दैन । कुनै खास निकायबाट इजाजतपत्र वा स्वीकृति (जस्तो बैंक) लिएर
मात्र कम्पनी संस्थापना गर्न पाइने भएमा उक्त निकायको स्वीकृति वा इजाजतपत्र
संलग्न गर्नुपर्छ । यसबाहेक कम्तीमा पाँच जना शेयरधनीले नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
पनि स्थापना गर्न सक्छन् । नाफा वितरण नगर्ने यस्ता कम्पनीको पूँजी हुँदैन ।
उल्लिखित जुनसुकै प्रकारका कम्पनी संस्थापना गर्दा खर्च लाग्छ । यस्ता खर्च नै
पूर्वसञ्चालन खर्च हुन् ।
पूर्वसञ्चालन खर्चका विषयमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनी संस्थापना
केकस्ता पूर्वसञ्चालन खर्चका शीर्षक हुन सक्छन् त्यस विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
शुरूकै अनुच्छेदमा यसका बारेमा केही विषयको उठान भएको छ । यसबाहेक अन्य खर्चमा
प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार पार्न लाग्ने कानूनी खर्च, छपाइ
तथा मसलन्द खर्च, स्थापना हुने कम्पनीले गर्ने कार्यसम्बन्धी
कार्ययोजना तयार गर्न लाग्ने खर्च, आवश्यक परेमा परामर्शदाता
नै नियुक्त गर्नुपरेमा परामर्शदाता खर्च, कम्पनीको
पूँजीअनुसार लाग्ने कम्पनी दर्ता खर्च, यातायातलगायत थुप्रै
खर्च लाग्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका खर्च गरी कम्पनी दर्ता भएर प्रमाणपत्र जारी
भएपछि कम्पनीले वैधानिक अस्तित्व प्राप्त गर्छ । यसपश्चात् हुने सञ्चालन र
कर्मचारी खर्च कम्पनीको पूँजी र आयबाट बेहोरिन्छ । पूँजीबाट मूलतः पूँजीगत खर्च
गरिन्छ । शुरुआती चरणमा साधारण (सञ्चालन र कर्मचारी) खर्च पनि यही पूँजी रकमबाट
बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीगत खर्चबाट कम्पनीले आय गर्छ र त्यसपछि यसैबाट समस्त
(कर्मचारी र सञ्चालन) खर्च बेहोरिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन खर्च भन्नाले कार्यालयको
भाडा, सवारीसाधन सञ्चालन खर्च, विद्युत्
तथा टेलिफोन महसुल, मसलन्द तथा छपाइ, ऋणको
ब्याज, बीमा शुल्क, विज्ञापन खर्च,
बैठक भत्ता, पत्रपत्रिका, इन्धन, अतिथि सत्कार, परामर्श
सेवा, सुरक्षा सेवा, लेखापरीक्षण शुल्क,
आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार,
स्थानीय कर, दस्तुर, भ्रमण
खर्च, पेयजल, चियापान, खाजा, बैंक कमिशन, जग्गा बहाल
खच, मर्मतसम्भार व्यवसाय विकास आदि हुन् । यससँगै कर्मचारी
खर्चअन्तर्गत तलब, भत्ता, सञ्चय र
उपदान कोषमा योगदान, पर्व खर्च, अतिरिक्त
समय भत्ताजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिने खर्च पर्छन् । सलामी
दस्तुर तिर्नुपर्ने भएमा सो खर्चपश्चात् बाँकी रहने रकममा आयकर ऐनअनुसार लाग्ने
आयकर छुट्ट्याएपछि खुद नाफा बाँकी रहन्छ । खुद नाफा बाँडफाँट गर्दा वैधानिक रूपमा
छुट्ट्याउनुपर्ने कुनै शीर्षक भए सोबापत रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकम शेयरधनीलाई
बाँड्न सकिन्छ ।
पूर्वसञ्चालन खर्चको कानून
पूर्वसञ्चालन खर्चको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८(२)(ग) मा कम्पनीको
संस्थापना गर्दा लागेको खर्च (पूर्वसञ्चालन) कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए सो कुरा
कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने रहेको छ । कम्पनीको नियमावलीमा यस्तो खर्च
कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कम्पनी स्थापना भएर दर्ता
प्रमाणपत्र जारी भएपछि शुरू अवस्थाको जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई
गराउँदा कम्पनी संस्थापना गर्दा भएका खर्चलाई पूँजीकृत गरी सोहीबमोजिमको शेयर
बाँडफाँट गरिन्छ । यस्ता खर्च रकम ऐनको दफा २९ अनुसार कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा
विक्री गरेको शेयरबापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमलाई सोही दफाको (३) (ग) अनुसार
कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च (पूर्वसञ्चालन) मिनाहा गर्न उपयोग गर्न सक्ने
व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाको
रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च रकम
पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र लाभांश बाँड्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वसञ्चालन खर्चको विषयमा ऐनमा भएको व्यवस्था यति हो । यतिको अधीनमा रहेर
पूर्वसञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
अदालतसम्म पुगेको विवाद
नेपाल राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष
नुरप्रताप राणालाई पूर्वसञ्चालन खर्चमा समायोजित रकम रू. १ करोड ५० लाख ३१ हजार ७
सय ५ रुपैयाँ नगद दाखिला गर्न लगाएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उक्त रकम
कम्पनी (बैंक) विधिवत् दर्ता हुनुअघि बैंकिङ कारोबार गर्नेसम्बन्धी भौतिक
पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा आफूसमेतका अन्य संस्थापक शेयरधनीबाट खर्च भएको
रकमलाई सम्बद्ध संस्थापक शेयरधनीको नाममा शेयरमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव कम्पनी
(बैंक) को पहिलो वार्षिक साधारणसभाले स्वीकृति गरेको र सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र
बैंकलाई दिई सकिएकाले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्नुपर्ने भन्ने जिकीर लिएका
थिए । बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरेको बिलबीजक विनाको खर्चलाई बैंकका
लेखापरीक्षकले समेत प्रश्न उठाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा टिप्पणी लेखेका थिए ।
अदालतले आदेशमा ‘विना बिल भर्पाई गरिएको भनिएको खर्चले
वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध कागजात (सपोर्टेड
डकुमेन्ट) विना नै पूर्वसञ्चालन खर्चको नाममा देखाइएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृति
दिन नमिल्ने’ भनेको थियो । त्यस्तै, साधारणसभाले
बिलबीजक विनाको खर्चलाई अनुमोदन गरेकै आधारमा ‘नेपाल राष्ट्र
बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई
नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकारलाई बैंक
(कुमारी) को साधारणसभाले कटौती गर्न नसक्ने’ भनिएको छ ।
७ पुष २०७७, आर्थिक अभियान
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379166
No comments:
Post a Comment