कम्पनीको देवानी र फौजदारी दायित्व

 सञ्चालक र कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने

कम्पनीलाई कानूनले स्वतन्त्र र अविछिन्न अस्तित्वयुक्त व्यक्तिसरह परिकल्पना गरेको छ । आफ्नो नाममा चलअचल सम्पत्ति धारण, बेचबिखन, उजुर गर्न र उजुर सुन्न सक्छ । कम्पनी शरीरधारी जैविक व्यक्तिझैं अस्तित्वयुक्त नभए पनि दायित्व निर्वहन गर्नुपर्छ । जैविक व्यक्तिको झैं यसको आफ्नो मन, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय नभए पनि अपराध गर्नसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । जैविक व्यक्तिले गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा मनसाय तत्त्व प्रधान हुन्छ । मनसायले कार्यरूप लिँदा अपराध हुन्छ । दायित्व हरेक जिम्मेवारीको बोध हो । महर्षि कणादले ‘यतो अभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (वैशेषिक सूत्र) अर्थात् अभ्युदयबाट लौकिक उन्नति तथा निःश्रेयसबाट पारलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ । यही बोध नै दायित्व हो । निर्जीव कम्पनीले पनि यस्तो कुराको बोध गर्नुपर्छ । तर, यस्तो दायित्व बोध कम्पनी सञ्चालन गर्नेले बेहोर्नुपर्छ ।

 फौजदारी र देवानी दायित्व

दायित्व देवानी र फौजदारी गरी २ प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया पद र सम्पत्तिसँग जोडिएर आउने विषय देवानी र यसबाहेकका विषय फौजदारी दायित्वका विषय हुन् । देवानी प्रकृतिका दायित्वमा जरिवाना मात्र गरिन्छ भने फौजदारी दायित्वमा कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन्छ । अपराधमा मनसाय र कार्य तत्त्वको प्रधानता हुन्छ । मनसाय र कार्य पूरा भएमा पूर्ण अपराध हुन्छ । मनसाय राख्नु मात्र अपराध हुन्न । मनसाय राखेर कार्य गर्दा अपूर्ण भएमा उद्योग मात्र हुन्छ र उद्योग पनि दण्डित हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ मनसायरहित अपराध पनि हुन्छ । यस्ता अपराधलाई कम दायित्व वहन गराइन्छ । दाउरा चिर्दा बन्चरो उछिट्टिएर कसैलाई लागी मरेमा वा घाइते भएमा मनसाय तत्त्वको प्रधानता नभए पनि यसलाई दण्डित गरिन्छ । उसै बेलामा उठेको रिस थाम्न नसकी सँगै बसेको अर्को व्यक्तिलाई कुनै चिजले प्रहार गर्दा हुने घटनाबाट सृजित परिणामलाई पनि दण्डित गरिन्छ । यहाँ पनि मनसाय तत्त्वको अभाव हुन्छ ।

 कम्पनीको दायित्व वहन

निकायका रूपमा रहने कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्न नसक्ने हुँदा यसले बेहोर्नुपर्ने दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तलाई हेरिन्छ । मान्य सिद्धान्तअनुसार कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व ‘सीमित’ र कम्पनी र शेयरधनी ‘अलगअलग’ हुन् । यस हिसाबले कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर, यस सिद्धान्तको अपवादका रूपमा कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीको दायित्व शेयरधनीको झैं सीमित र कम्पनीभन्दा अलग हुँदैन । सबै शेयरधनी प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा दायित्व सीमित गरिएको हो । तर, सञ्चालकले शेयरधनीको प्रतिनिधि भएर कम्पनी सञ्चालन गर्ने हुँदा कम्पनीको नामबाट हुने कारोबार सञ्चालकले गर्छन् । कम्पनीको विधानका रूपमा रहेको प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी र अन्य प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर सञ्चालकले कार्य गर्नुपर्छ । नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर कार्य गरेमा त्यसको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ । प्रबन्धपत्र र नियमावलीले अख्तियारी नदिएका विषयमा साधारणसभाबाट अख्तियारी लिनुपर्छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बद्ध कानूनी व्यक्तिले बेहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ । त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बद्ध धनी वा अंशियारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक लगायतले बेहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो । त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो । कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन । व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ । पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरू गर्नुअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको समेत अनुमति लिनुपर्छ । यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ । कम्पनीको आवरण हटाएर व्यक्ति (शेयरधनी वा सञ्चालक) र कम्पनीलाई अलगअलग रूपमा हेर्ने छुट्टै सिद्धान्त पनि छ ।

 युनिटीको मुद्दा

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी दायित्व’ र ‘कम्पनीको आवरण हटाउने’ दुईओटा विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यस विवादमा कम्पनीले अनुमति नलिई बैंकिङ कारोबार गरी निक्षेप लिएको, बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति नलिई शेयरसरह रकम जम्मा गरेको, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानूनविपरीत विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको, कम्पनीको कोषबाट सञ्चालकले व्यक्तिगत नाममा चलअचल सम्पत्ति खरीद गरेको जस्ता गैरकानूनी कार्य गरेको थियो । कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारबाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताका लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्वनिर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोबारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिष्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ । कुनै ऐनमा नै कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।

१४ पुष २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379568