लगानी सम्मेलन र लगानीकर्ता

नेपालमा लगानी सम्भावनाको विषयमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीको सम्भावना र अवसरका विषयमा जानकारी गराइनेछ । जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास र सेवाजस्ता अहिलेसम्म पनि ‘चोखै’ रहेका क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालमा ससानो पूँजी शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई भने विभिन्न प्रताडना दिइरहेको छ । यस्तो प्रताडना विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएको घटना पाइन्छन् ।

भ्याट र प्यान 

महालेखा परीक्षकले शेयरबजारमा भ्याट किन नलिएको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिदिएपछि सरकारले शेयरबजार भ्याट लाग्ने क्षेत्र होइन भन्ने प्रतिवाद गरेन बरु ‘भ्याट तिर्न आऊ’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो । भ्याट नलाग्ने क्षेत्र हो भन्ने बुझेर हो वा नबुझेर आर्थिक ऐन मार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने उपक्रम शुरू नगरेर भ्याट लगाउने भन्दै गृहकार्य शुरू गर्‍यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजू भनिएको भ्याट रकम मिनाहा गरिदिएर सदाका लागि यसको सद्गत गरिदिए । भ्याटको पिरलोबाट मुक्त हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

भ्याट सकिएपछि प्यानको अर्को पिरलो शुरू गरियो । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने शेयर कारोबारमा प्यान लागू गर्ने विषय बोर्डको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा जस्केलोबाट छिर्यो । बोर्ड आफैले प्यान किन लगाउने भन्ने नबुझेको अभिव्यक्ति दिँदादिँदै पनि २०७६ वैशाख १ गतेबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । सूचनामा ‘प्रतिदिन’ कि ‘प्रतिकारोबार’ भन्ने प्रश्न उठेपछि ‘प्रतिकारोबार’ भनेर सच्याएको अर्को सूचना जारी गर्‍यो । यसबाट पनि बोर्डले प्यान बुझेकै रहनेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बुझ्दै नबुझेको विषयमा सबल–दुर्बल, आवश्यकता–बाध्यताका विविध पक्षमा गहन छलफल गरेर परामर्श लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? तर पनि बोर्डले यस्ता गहन विषयमा छलफल विना नै प्यान लगाएको छ । वार्षिक बजेट वक्तव्यमै नभएको प्यानको विषय मध्यावधि समीक्षामा छिर्नु पनि अचम्म बाहेक अरू के होला ?

संस्थागत मान्यता 

लगानीकर्ताको हित संरक्षक बोर्डले ‘कालोधन छानविन’ गर्छु भनेर पनि सतायो । तर, बोर्ड आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीको सुशासन पक्षको सुपरिवेक्षण भने कहिल्यै गर्दैन । आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष शुरू हुन लागिसक्यो, साधारणसभा किन नगरेको भनेर एक वचन सोधनीसम्म गरेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सभा गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमै छ । धितोपत्र कानूनको परिपालना नहुने कुरा त संस्थागत भइसकेको छ । भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई पनि बोर्डले संस्थागत मान्यता दिइसकेको महसूस सर्वत्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि सतायो 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य लगत्तै हकप्रद र बोनस शेयरको लागत गणना अङ्कित मूल्य अर्थात् १ सय रुपैयाँमा गरेर पूँजीगत लाभकर असुल गर्नु भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार ग¥यो । यो जति अनौठो र उदेकलाग्दो घटना हाम्रो प्रशासकीय निकाय बाहेक अन्यत्र पाउन गाह्रो होला । हकप्रद र बोनस शेयरमा कर छलिएको भनेर महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा यो विषयको उठान गरिदिएको थियो । महालेखा जस्तो संवैधानिक निकाय पनि विषय बुझ्ने ल्याकत राख्दो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण यो पहिलो नै भने होइन । यसअघि दलाल कमिशनमा भ्याट किन नलिएको भनेर कैफियत लेखिदिएकै कारण भ्याटले शेयरबजारलाई सताउनसम्म सताएको थियो । अहिले पनि हकप्रद र बोनस शेयरमा लगानीकर्ताले घाटामा लाभकर बुझाइरहेका छन् । हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य समायोजनपछि कर प्रयोजनार्थ आधार मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको सूत्र पटक्कै व्यावहारिक छैन । यसले घाटामा पनि लाभकर तिराउँछ । विभागको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकारले उपयुक्त विधि सिफारिश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले के प्रतिवेदन दियो, वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पनि तत्काल सताउन छाड्ला जस्तो संकेत देखिँदैन ।

सताइएका विदेशी लगानीकर्ता 

नेपालमा नेपाल टेलिकम एउटा मात्र मोबाइल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनी ल्याउने भनेर अनुमति दिएपछि २०६१ मा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) आयो । विभिन्न चरणमा लगानीकर्ता आउने जाने क्रममा पछिल्लोपटक एनसेलमा स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले छोडेपछि मलेशियाली कम्पनी एक्जियटा शेयरधनी (लगानीकर्ता) का रूपमा प्रवेश गर्यो । टेलियासोनेराले शेयर बेचेर हिँडेपछि विवाद शुरू भएको छ । सिद्धान्ततः विक्रेता (टेलियासोनेरा) ले तिर्नुपर्ने लाभकर किन ‘असुल गरिएन वा गरियो वा के हुँदै छ’ सरकारले स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन । तर, अहिलेको शेयरधनी एक्जियटा र नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएर व्यापार गरिरहेको नेपाली राष्ट्रियतायुक्त कम्पनी एनसेललाई ‘कर नतिरेको ठग’ भन्दै सताइएको छ । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा मलेशियाली विदेशमन्त्रीले नेपालका राजदूतसँग भेट गर्दा एनसेलको लगानीकर्ता एक्जियटाको विषयमा पनि कुरा गरेको भन्दै राजदूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलको शेयर हस्तान्तरण विवाद मुलुकको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । एनसेलको शेयर विक्रीपछिको लाभकर विवाद जस्तै लाभकर विवाद भारतमा भोडाफोनसँग पनि चलिरहेको छ । भारतमा पनि विवाद मुम्बई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिए पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तो कर उठाउने ‘अधिकारै नभएको’ निर्णय दिएको थियो । अहिले विवाद बेलायती मध्यस्थताकर्तामा पुगेको छ । यो त अहिलेको ताजा घटना हो । 

तर, यसअघि पनि विदेशी कम्पनी सताइएका धेरै उदाहरण छन् । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिएको नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नदिएपछि छोडेर गएको छ । नाइजेरियाली खर्बपति व्यापारी डाँगोटेले नेपालमा प्रवेश पाएनन् । यी उदाहरण हेर्दा नेपालमा विदेशीलाई लगानी गर्न त्यति सहज देखिँदैन । लगानीमा सहजता नभएसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी ल्याएर समृद्धि ल्याउने कुराभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी स्वीकृति दिने, एकाधिकार दिने कि नदिने दिए कति समय दिने लगायत लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा पनि कानूनी जटिलता भए त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्छ । भारतमा लगानी गरेको जापानी कम्पनी डोकोमोको जस्तो स्थिति पनि आउनु हुँदैन । डोकोमोले गरेको लगानी फिर्ता दिन टाटा टेलिसर्भिस सहमत भए पनि सरकारका कारण रोकिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष आधा आयकर छूट दिने भनियो तर अहिले आएर यो पनि विवादमा परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी कर प्रशासनले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको छ । यस्ता ससाना कुरामा कम्पनीले मुद्दा गरिरहन नपरोस् । लगानी सम्मेलन सफल भएर लगानी ओइरो लागोस्, देश समृद्ध बनोस् ।

आर्थिक अभियान, ११ चैत २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=328594