कम्पनी सञ्चालक: नाम मात्रका शेयरधनी

सञ्चालक हुन आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा नाम मात्रको शेयरधनी सञ्चालक पदमा आसिन छन l कम्पनी सञ्चालनको आन्तरिक दस्तावेज मानिने नियमावलीमा सञ्चालक हुन् लिनुपर्ने शेयरसंख्या लगायतका अन्य धेरै विषय आफैँले व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमावली कम्पनी सञ्चालनको विशिष्टीकृत दस्तावेज बन्न सकेको छैन l कम्पनी ऐन कम्पनीको लागि राज्यको संबिधान जस्तै दस्तावेज हो भने प्रबन्धपत्र ऐन र नियमावली नियम जस्तै हो l नेपाल धितोपत्र बोर्डलेसमेत सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकको सम्बन्धमा कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन l कम्पनी ऐनमा जे जति व्यवस्था छ, त्यतिले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीसमेत सञ्चालनमा छन् l

सञ्चालक र सञ्चालकको कानुन

सामान्यतया: शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक छानिन्छन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l तर, कम्पनीमा शेयर नभएका व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ ले सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी ३ प्रकारका सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ l सञ्चालकको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक सञ्चालकले भाग लिन र मतदानसमेत गर्न पाउँछन l यस्ता सञ्चालकको नियुक्ति संस्थागत शेयरधनीले गर्छन् l संस्थागत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयरको आधारमा सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकसमेत मनोनयन गर्छन् l यस्ता सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले कम्पनीको शेयर धारण गरेको हुनुपर्दैन l मनोनयन गर्नेले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्छन l त्यस्तै, कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन l पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन l ७ जनासम्म भए १ जना र ११ जनासम्म भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा रहने सञ्चालकको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने तर, ११ जनाभन्दा बढी हुन हुन्न l

सञ्चालकको अयोग्यता

शेयरधनी भएर मात्र कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुन सकिन्न l सञ्चालक हुनको लागि निश्चित शर्तबन्देजको पालना गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) मा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर, प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पुरा नभएको, (६) कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्ने, (८) कम्पनीलाई शेयरबापत रकम बुझाउन बाँकी रहेको शेयरधनी, (९) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको, (१०) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (११) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी  ऐनअनुसार रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (१२) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना तिर्न बाँकी रहेको, (१३) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छ l

त्यस्तै, दफा ८९(२) अनुसार (१) कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) अनुसार सञ्चालक हुन् अयोग्य व्यक्ति, (२) शेयरधनी, (३) कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको, (४) कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार, (६) कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक हुनको लागि अयोग्य हुन्छ l

नियमावलीमा सञ्चालक

कम्पनी ऐनको दफा २०(२) अनुसार नियमावलीमा (१) सञ्चालकको सङ्ख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, (२) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनतम शेयर सङ्ख्या, (३) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, (४) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ l सम्भवत: अहिलेसम कुनै पनि सूचीकृत वा असूचीकृत पब्लिक कम्पनीले सञ्चालक हुन लिनुपर्ने शेयरसङ्ख्या उल्लेख गरेका छैनन् l कम्पनीलाई दिएको अधिकारको उपयोग नहुँदा अर्बौ रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीमा १ सय कित्ता शेयर लिएर सञ्चालक बनिरहेका छन् l कम्पनी ऐनको दफा ८८ मा नियमावलीमा शेयरसङ्ख्या नतोकिएकोमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l

कम्तीमा आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐनको दफा ८८ को व्यवस्थालाई टेकेर अहिले नाम मात्रका शेयर लिएर सञ्चालक बनेका छन् l यस्ता नाम मात्रका सञ्चालकले कम्पनीको हितको विषयमाभन्दा आफ्नो निजि हितलाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ l हरेक सूचीकृत कम्पनीले सञ्चालक हुनको लागि कम्तीमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ l कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालकको लागि मनोनयन दर्ता गर्न आउँदा सोही दिनसम्म कायम रहेको शेयरको विवरण पेश गर्न लाउने र उक्त विवरण निर्वाचित हुँदासम्म कायम राख्नुपर्ने कबुलियतनामा गराउनुपर्छ l अहिले बुक क्लोजको दिनसम्म सञ्चालक हुनकै लागि शेयर किन्ने र मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्ममा भाउ बढे बेच्ने नबढेमा आफन्तकामा नाममा सारेर बुक क्लोजको दिन कायम रहेको शेयर देखाउने गरेका छन् l बुक क्लोजदेखि मनोनयन वा निर्वाचित हुने दिनसम्मको अवधि दुरुपयोग भएको छ l अभिलेखमा देखाउने एउटा र वास्तविकता अर्कै हुँदा सञ्चालकसंग रहेको शेयर ‘हात्तिको दाँत’ जस्तो बनेको छ l

त्यस्तै, कुनै पनि सञ्चालकलाई शेयर किनबेच गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिनुहुन्न l विधिवतरुपमा रोक लगाए पनि तथ्यगतरुपमा भने सहयोगीमार्फत सूचना चुहाएर कारोबार गरिरहेका हुन्छन् l चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रणमा लिन खोज्दा छिद्रबाट हात्ती छिराएको पत्तो हुन्न l त्यसैले ढोकैबाट हात्ती छिराउन दिँदा नै कल्याण हुन्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत कायम राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर किन्नको लागि त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र बेच्नको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराएर किन्न वा बेच्न दिनुपर्छ l  नियामकको काम नियन्त्रण हैन, नियमन हो l नियामकबाट  नियन्त्रण हैन, नियमन होस् l

 

आर्थिक अभियान २०७९ असार २८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/411475

आर्थिक र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध

 

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा हुने भिन्नता

सार्वजनिक हुन थालेदेखिको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मौद्रिक नीतिको २०औं संस्करण सार्वजनिक हुने क्रममा छ l प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ l अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ l सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकरावको स्थिति रहेको बेला सरकारले अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी बजेट निर्माण गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ l विगत दुईवर्षमा कोरोना त्रासदीका कारण व्यवसायिक गतिविधिमा तगारो लागेको थियो l उद्यमी र व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत यसपटक कायम रहला कि नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन l केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा विगतमा दिइएको छुट र सुविधाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्न l सहुलियत दिईरहँदा बैंक सङ्कटमा पर्नसक्ने हुँदा यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकलाई कस्ने गरी आउनसक्ने अनुमान गरिन्छ l चौथो त्रैमासिक शुरु हुँदा शेयरबजारमा बढोत्तरी आउनुपर्नेमा गिरावट आएको छ l गिरावटको मूल कारण गतवर्ष मौद्रिक नीतिले अपनाएको शेयर कर्जामा एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई दोष लगाईएको छ l यसपाला यस व्यवस्थामा कस्तो किसिमले पुनरावलोकन हुन्छ त्यो पनि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ l बजेटले शेयरबजारलाई केही गरेन भन्ने आवाज उठिरहेको बेला शेयरबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ ढल्किएको छ l मौद्रिक नीति नै सम्पूर्ण हो त ? मौद्रिक नीति के हो र के हैन ? मौद्रिक र अर्थ नीतिको बीचको सम्बन्ध के हुन्छ वा कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिन्छ l

अर्थ र मौद्रिक नीतिमा भिन्नता

हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु हुने बेला सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ l सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम राख्ने संयन्त्र अर्थ नीति वा बजेट हो l  बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक गतिविधि वृद्धि र रोजगारी बढाउने बढाउने हुन्छ l सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत राजश्व र कर नीतिको पुनरावलोकन गर्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर घटाउने वा बढाउने र छुटसमेत दिनेगर्छ l करका दरमा गरीने हेरफेरले वस्तुको उपयोगमा नियन्त्रण वा बढाउने दुवै गर्छ l सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्छन l बजेट  बचत र घाटा गरी दुई किसिमका हुन्छन् l आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च (व्यय) कम भएमा ‘बचत’ र खर्च (व्यय) बढी भएमा ‘घाटा बजेट वा वित्तीय घाटा’ भनिन्छ l सामान्यतया: घाटा बजेट प्रचलनमा छ l वित्तीय नीतिलाई मूलतः विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक गरी दुइभागमा विभाजन गरिन्छ l ‘विस्तारात्मक’ वित्तीय नीतिमा कर घटाउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने गरिन्छ भने ‘सङ्कुचनात्मक’ नीतिमा ठिक उल्टो अर्थात कर बढाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने हुछ l

                                            आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नता

आधार	आर्थिक वा अर्थ नीति	मौद्रिक नीति
तालुकी निकाय	सरकार वा अर्थमन्त्रालय l	केन्द्रीय  बैंक l
अर्थ	कर, राजस्व र व्यय नीतिको सम्बन्धमा उपयोग हुने साधन  l   आर्थिक वा अर्थ नीतिलाई सरकारी खर्च, कुल माग र अर्थतन्त्रमा करको प्रभावको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।	मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने  उपकरण वा साधन    ब्याजदरद्वारा मुद्राको आपूर्ति र मागलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरणको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
प्रकृति	हरेक वर्ष परिवर्तन वा पुनरावलोकन हुन्छ l	राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा निर्भर हुन्छ l
सम्बन्ध	सरकारको आय र व्यय l	बैंक र साख नियन्त्रण l
केन्द्रित	आर्थिक वृद्धि l	आर्थिक स्थायित्व l
उपकरण	करका दर र सरकारी व्यय l	ब्याजदर र विभिन्न अनुपात (जस्तै: सीआरआर, एसएलआर, रिपो आदि) l
राजनीतिक प्रभाव	प्रशस्त हुन्छ l	सैद्धान्तिक रुपमा हुन्न तर, व्यवहारिकरुपमा हुनसक्छ l

अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका कार्यको लागि मुद्राको आपूर्ति, नियन्त्रण र नियमन मौद्रिक नीतिले गर्छ l मौद्रिक नीतिलाइ बृहद आर्थिक नीति पनि भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यन्वयन केन्द्रीय  बैंकले गर्छ l हरेक देशमा मुद्रा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय बैंक वा सोसरहको निकाय हुन्छ l  अर्थ नीति जस्तै मौद्रिक नीति पनि ‘विस्तारात्मक र सङ्कुचनात्मक’ गरी दुइ प्रकारकै हुन्छ l विस्तारात्मक मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ भने सङ्कुचनात्मक नीतिले मुद्रा आपूर्तिमा कमि ल्याएर ब्याजदर बढाउँछ l मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने बैंकिंग प्रणाली सुदृढीकरण र आर्थिक वृद्धि हुन्छ l मौद्रिक नीतिमा मुद्राको संरचना, कर्जाको वितरण, ब्याजदर संरचनामा पार्ने प्रभाव सबै विषयमा केन्द्रित हुन्छ l यसले मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ l मुद्राको तालुकी निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय  बैंकले अर्थतन्त्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्न मुलत साधारण र विशेष गरी दुइवटा मौद्रिक उपकरण उपयोग गर्छ l

साधारण वा परिमाणात्मक उपकरण अन्तर्गत बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात् स्ट्याटुटरी लिक्विडीटी रेसियो (एसएलआर), रिपर्चेज रेट (रिपो), रिपर्चेज रिपो रेट (रिभर्स रिपो) आदि उपकरण उपयोग गर्छ l सीआरआर र एसएलआरलाई एकीकृतरुपमा ‘लिगल रिजर्भ रेसियो (एलआरआर)’ पनि भनिन्छ l विशेष अर्थात गुणात्मक उपकरणमा निर्देशिका जारी गर्ने, ऋणको नियमन, कारवाही, नैतिक दवाव आदि पर्छ l आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नतालाई तालिकामा देखाईएको छ l

 

अन्तमा, मौद्रिक र आर्थिक नीति वा बजेट सुन्दा उस्तै लाग्छ l उस्तै लाग्नु पनि ठिकै हो किनभने दुबैले कुरो पैसाको गर्छन् l दुबैको उद्देश्य पनि आर्थिक गतिविधि बढाएर आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने कुरा छ तर, यसमा तात्त्विक अन्तर छ भन्ने कुरालाई सूक्ष्मरुपमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ l केन्द्रीय बैंक सरकारकै एउटा विशिष्टीकृत निकाय हो l सरकार निजामती प्रशासनले चल्छ भने केन्द्रीय बैंकको आफ्नो छुट्टै प्रशासन हुन्छ l केन्द्रीय बैंकको एउटा मुख्य उद्देश्यको रुपमा रहेको ‘आर्थिक स्थायित्व’ नै सरकारको ‘आर्थिक वृद्धि’ को मूल आधार हो l आर्थिक स्थायित्व मुद्राको नियमनले प्राप्त गर्छ l बजारमा मुद्रा बढी भएमा क्रय क्षमता घट्छ भने कम भएमा बढ्छ l यसलाई सामञ्जस्य कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा नियन्त्रणका विभिन्न उपकरण जारी गर्छ l त्यसैले, सुन्दा उस्तै लागे पनि आर्थिक र ‘मौद्रिक नीतिबीच व्यापक अन्तर र भिन्नता छ l नाता र साइनो सुन्दा उस्तै लागे पनि यसमा जुन अन्तर छ आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा त्यस्तै अन्तर छ l नाता शब्दले अमुक व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ तर, के सम्बन्ध छ बुझिन्न l साइनोले के कस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रष्ट्याउने गर्छ l आर्थिक नीतिलाई नाता र मौद्रिक नीतिलाई साइनोको रुपमा बुझ्न सकिन्छ l

बैङ्किग र बिमा कम्पनी मर्जर

निक्षेपक, ऋणी र बिमितको हित संरक्षण खै ?

कुनै पनि कम्पनी मर्ज सफल हुने नहुने कुरा यसका साहु र शेयरधनीमा निर्भर हुन्छ l साहुले आफ्नो ऋण सुरक्षित नहुने अवस्थामा कम्पनी गाभ्न स्वीकृति दिंदैनन l त्यस्तै, शेयरधनीले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने अवस्था नदेखेमा साधारण वा विशेष सभामार्फत असहमति जाहेर गर्नसक्छन l यी दुइ समूहले सहमति जनाएपछि कम्पनी मर्ज प्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ l कम्पनी मर्जसम्बन्धी तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले साहु, शेयरधनी र कर्मचारीको मात्र हित संरक्षण गर्छ l विषयगतरुपमा बनेका बैङ्किग र बिमा कम्पनी मर्जसम्बन्धी कानुनले निक्षेपक, ऋणी र बिमितको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेका छैनन् l

शेयरधनीको संरक्षण

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७(७) मा ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने विशेष व्यवस्था गरेर शेयरधनीलाई विशेष संरक्षण दिएको छ l यो व्यवस्थासमेत हेर्दा कम्पनीका शेयरधनीलाई दोहोरो सुबिधा दिएको देखिन्छ l शेयरधनीले साधारणसभामा नगाभ्ने पक्षमा मत दिएर पनि गाभिने पक्षमा बढी मत परी गाभ्ने निर्णय भएमा दफा १७७(७) बमोजिमको प्रक्रियामा जानसक्छ l  शेयरधनीले मर्जको विपक्षमा मतदान गरी मर्ज असफल पार्न पनि सक्छन l

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम १०(ङ) मा निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी र अन्य ऋणदाताको हकहित संरक्षण गर्ने व्यवस्था भन्ने उल्लेख गरेको छ l यो व्यवस्थामा निक्षेपकर्ता प्रसंगवश ‘आए झैँ’ देखिन्छ l त्यस्तै, सर्वसाधारण शेयरधनी भन्ने ‘अनुपयुक्त शब्द’ हो l यस बाहेक विनियमको ३((ङ) मा ‘निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता लगायत सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्ने भन्ने खण्डमा पनि पनि प्रसंगवशै आएको देखिन्छ l यही खण्डमा आएको ‘लगानीकर्ता’ भन्ने शब्द ४ ठाउँमा आएको छ l यहीँ आएको ‘सरोकारवाला’ भनेका को रहेछन र तिनको के हित रक्षा गर्ने हो कतै खुल्दैन l विनियमावलीको विनियम १०(ज) मा ‘संयुक्त लगानीका वैदेशिक लगानीकर्ता रहेको हकमा सो लगानीकर्ता संस्थाको सहमतिपत्र’ भन्ने उल्लेख छ l यस विनियमावलीमा ठाउँठाउँमा उल्लेखित ‘लगानीकर्ता’ लाई पनि ‘शेयरधनी’ नै मान्ने हो भने १३ पटक उल्लेख गरिएको छ l

कर्मचारी र साहुको संरक्षण

कम्पनी ऐनको दफा १७७(३) (ङ) मा गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका ‘साहु र कामदार तथा कर्मचारी’ का सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णय संलग्न गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनले कर्मचारीको सम्बन्धमा खासै संरक्षण गरेको देखिन्न l केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा १७ पटक कर्मचारी भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ l यसमा  विनियमावलीको विनियम २(ठ) मा कर्मचारी भन्नाले गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रयोजनका लागि निर्णय गर्न बसेको साधारणसभा हुँदाका बखत गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषामै समावेश गरेको छ l विनियम ५(च) मा कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा पदमिलान गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएका समझदारी र विनियम १२(१०) मा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) मा संलग्न संस्थाका कर्मचारीहरुले साविकमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा नघट्ने गरी पदमिलान गर्नुपर्ने  व्यवस्था गरी कर्मचारीको पनि हित संरक्षण गरेको छ l

कम्पनी गाभिंदा विशेष संरक्षण पाउने अर्को वर्गको रुपमा साहु रहेका हुन्छन् l विनियमावलीको दफा २(ड) मा ऋणदाता भन्नाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई निक्षेपबाहेकको रकम ऋण सापटी दिने संस्था तथा व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेर गरिएको परिभाषा साहुको हो l यस्ता साहुको हित रक्षाको लागि पनि विनियमावलीले प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ l विनियमावलीको ६(१)(१क)(क) मा गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएका साहुको (गाभ्न गाभिनको लागि प्रदान गरिएको सहमतिपत्र) हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था सैद्धान्तिक सहमति लिन केन्द्रीय बैंक जाँदा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ l सम्भवत नेपालमा  साहुको असहमतिले मर्ज असफल भएको छैन l तर, भारतमा साहुले सहमति नदिँदा मर्ज नभएका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छ l रिलायन्स कम्युनिकेसन्स लिमिटेड र एयरसेल सेलुलर लिमिटेडको मर्ज आरकमको साहु चाइना डेभलपमेन्ट बैंकले नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलसमक्ष असहमति जनाएपछि मर्जर रद्द भएको थियो l

ऋणी र निक्षेपकको संरक्षण

शेयरधनी, साहु र कर्मचारीको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा ‘निक्षेपकर्ता’ लागि विनियमावलीभरीमा कहिँ कतै विशेष व्यवस्था गरेको छैन l केन्द्रीय बैंकले सबैभन्दा बढी चासो लिनुपर्ने निक्षेपकर्ताको बारेमा जम्मा २ ठाउँमा मात्र उल्लेख गरिएको छ l यस हिसाबले केन्द्रीय बैंकलाई निक्षेप र निक्षेपकको कुनै चिन्ता नभए झैँ देखिन्छ l यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित बैंक र बिमा कम्पनी गाभिने क्रममा छन् l तर, निक्षेप, निक्षेपक, बिमालेख धारक र ऋणीको बारेमा केन्द्रीय बैंकको गाभ्ने गाभिने विनियमावली र बिमा समितिको गाभ्ने निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन l बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी गाभिने क्रममा निक्षेपक, ऋणी र बिमालेख धारक प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो l साहुको हित संरक्षण गर्नुलाई उचितै मान्न सकिएला तर, केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले सर्वसाधारण शेयरधनीलाइ बढी प्राथामिकता दिएको देख्दा यस्ता शेयरमा ‘आफ्नो स्वार्थ’ हेरे जस्तो देखिन्छ l समग्र कम्पनीको शेयरधनीको हित हेर्ने कार्य मूलतः कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र सूचीकृत कम्पनीको हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो l

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएपछी सबैभन्दा बढी पिडा निक्षेपक र ऋणीले पाएका छन् l गाभिएको बैंकबाट गाभ्ने बैंकको नाममा कुनै पनि प्रकारको खाता स्वत: सर्नुपर्नेमा अनेकौं झन्झटको सामना गर्नुपर्छ l गाभिने बैंकका खातावाललाई गाभ्ने बैंकले हेलाको भावले हेर्ने गरेका छन् l निक्षेपकलाई आफूले रकम जम्मा गरेको बैंक गाभियो भन्नेसम्मको जानकारी पनि बैंकले गराएको देखिन्न l निक्षेपकलाई चाहिने नचाहिने कुराको बारेमा बारम्बार मोबाइलमा सन्देश पठाईरहने बैंकले गाभिएको सूचनासमेत दिंदैनन l त्यस्तै, गाभिएको बैंकले भराएका ग्राहक पहिचान फारामलाई गाभ्ने बैंकले शर्तरहित स्वीकार गरेको पनि देखिन्न l कुनै गाभिने बैंकको मुद्दती खातावालाले गाभ्ने बैंकमा निरन्तरता दिन नचाहेमा त्यस्ता खातावालालाई कुनै शुल्क नलिई पाकेको ब्याज दिएर मुद्दती तोड्न दिनुपर्छ l बैंक गाभिंदाको पिडा निक्षेपकको मात्र हैन, ऋणीलाई पनि त्यत्तिकै छ l केन्द्रीय बैंकले ऋणीका हकमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा यिनका लागि पनि हित रक्षार्थ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ l

अन्तमा, पछिल्लोपटक जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी गाभिन लागेका छन् l बिमामा पनि बिमितको पाटोबाट बिमा समितिले सोचेको देखिन्न l बिमाधारकले के कस्तो पिडा भोग्नुपर्ने हो त्यो बिस्तारै देखिनेछ l त्यस्तो देखिनु अघि नै बिमा समितिले उचित ध्यान दिनुपर्छ l ठूलाठूला बैंक गाभिन लागेकोले निक्षेपक र ऋणीको हित संरक्षणको लागि केन्द्रीय बैंकको ध्यान अविलम्ब पुग्नु आवश्यक छ l

१४ असार २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410823

नगर विकासका लागि नगर ऋणपत्र

 नेपालमा कहिले शुरु होला ?

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ l यसपटकको निर्वाचनमा उपत्यकाको काठमाडौं, पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी नगरमा निर्दलीय उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् l नवनिर्वाचित मेयरले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्य पूरा गर्न ‘करै’ बढाउने त होलान नि भन्ने त्रास पैदा भएको छ l कर नबढाईकन वित्तीय स्रोत जुटाई नगर निर्माण गर्न सकिने विषयमा मेयरहरु जानकार हुन् सकेमा नगरवासीमा कर बढ्ने त्रास हटाएर मेयरले साँच्चीको नगर निर्माण गर्नसक्थे l यसले नगरको दीर्घकालीन आयको बाटोसमेत खुल्नेथियो l नगर र गाउँपालिकालाई सरकारले दिने अनुदान र आफैले स्रोत परिचालन गरेर प्राप्त हुने स्थानीय कर दस्तुरले मात्र नगर विकासका वृहद कार्यक्रम सञ्चालन हुनसक्दैन l नगर विकासको माध्यमबाट देशको विकास हुने हुँदा यी क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार लगायतका विकास प्रस्थानविन्दु हुन् l नगर विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गरि गराई नगर ऋणमार्फत यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ l

नगर ऋणको अवधारणा

नगर ऋण पनि लगभग कर्पोरेट ऋणपत्र (डिवेन्चर र बोण्ड) जस्तै हो l नगरपालिका सरकारी निकाय भएकोले यसलाई सरकारी ऋणपत्र जस्तै मान्न सकिन्छ l सरकारले विभिन्न नामका ऋणपत्र जारी गरे जस्तो नगरपालिकाले पनि यस्ता ऋणपत्र जारी गर्नसक्छन l नगरपालिकाले यस्ता ऋण उठाउने कार्यको शुरुवात सन् १८१२ मा न्यूयोर्कबाट शुरु भएको मानिन्छ l न्युयोर्कले नहर निर्माणको लागि यस्तो ऋणपत्र जारी गरेको थियो l नगर ऋण अर्थात् म्युनिसिपल बोण्ड ‘म्युनिबोण्ड’ को नामले चिनिन्छ l यस्ता बोण्ड लिएर नगर विकास गर्ने अवधारणाले मूर्तरुप पाउने हो भने नगर विकासको लागि वित्तीय स्रोत सजिलै जुटेर नगर निर्माण कार्यले साकार स्वरूप लिनसक्छ l नेपालबाट नजिकै पर्ने उत्तर भारतको लखनउ नगरले हालै २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबरको म्युनिबोण्ड जारी गरेर बीएसई लिमिटेडमा सूचीकरण गराएको छ l नेपालले बाह्य दाताबाट शर्तसहितको ऋण लिनुभन्दा यस्ता वित्तीय उपकरण ल्याएर विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ l यस्ता बोण्ड ‘सामान्य दायित्व र राजस्व’ गरी दुइप्रकारका हुन्छन् l सामान्य दायित्व बोण्ड अर्थात् जेनेरल अब्लिगेसन बोण्डलाई ‘जिओ’ बोण्ड पनि भनिन्छ l यस्ता बोण्ड नगरपालिकाको विद्यमान आम्दानीले ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी जारी गरिन्छ l यसमा नयाँ आम्दानीको बाटो हेरिएको हुन्न l बरु सोही शिर्षकमा आगामी वर्ष आम्दानी बढ्न सक्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ l राजश्व बोण्ड कुनै नयाँ परियोजना निर्माणको लागि जारी गरिन्छ l यस्ता परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात यसले दिने आम्दानीले उक्त बोण्डको साँवा फिर्ता गरिन्छ l यसमा खानेपानी निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता आम्दानी गराउने पूर्वाधार योजना पर्छन् l

भारतको अभ्यास

भारतमा यस्ता बोण्ड जारी हुँदै आएको छ l शुरुवातमा यसमा नियमन थिएन l भारतमा सन् १९९७ मा बङ्गलुरु शहरले पहिलोपटक यस्तो बोण्ड उठाएको थियो l सन् १९९७ देखि २०१० सम्ममा बङ्गलुरु, अहमदावाद र नासिकले करिब १४ अर्ब भारु बराबरको बोण्ड जारी गरेका थिए l यतिन्जेलसम्म नियमन नहुँदा पर्याप्त सहभागीता देखिएको थिएन l यसलाई नियमनमा ल्याएर सुनिश्चितता दिनको लागि सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेर नियमनको दायरामा ल्याएको थियो l सन् २०१५ मै भारत सरकारले अटल मिसन फर रेजुभेनेसन एण्ड अर्वान ट्रान्सफर्मेसन (अम्रुत) कार्यक्रम शुरु गरेको थियो l यसलाई भारत सरकारले ‘मिसन अम्रुत’ नाम दिएको छ l मिसन अम्रुतको मुख्य उद्देश्य खानेपानी तथा ढल निकास, हरित सडक, फोहोर व्यवस्थापन आदि छन् l यसैको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि सेबीले म्युनिबोण्डसम्बन्धि कानुन निर्माण गरेको थियो l सेबीको निर्देशिका आउनु अघि र पछि गरी अहिलेसम्म भारतका १० वटाभन्दा बढी नगरले ३५ अर्ब भारुभन्दा बढीको म्युनिबोण्ड जारी गरिसकेका छन् l लखनऊ यस्तो बोण्ड जारी गर्ने नवौं नगर निगम हो l भारतमा महानगरलाइ नगर निगम वा म्युनिसिपल कर्पोरेसन भन्ने गरिन्छ l नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भने जस्तो भारतमा नगर पञ्चायत, नगरपालिका र नगर निगम भनिन्छ l भारतमा अमरावती, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भोपाल, इन्दौर, पुणे, हैदराबादले यही माध्यमबाट वित्तीय प्रबन्धन गरेका छन् l  उत्तर प्रदेशका आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी र गाजियावाद पनि यसैगरी वित्तीय प्रबन्धन जुटाउने कसरतमा लागेका छन् l अमरावती नगरले सबैभन्दा बढी २० अर्ब सबैभन्दा कम सुरतले २० करोड भारु जुटाएका छन् l पुणेले सन् २०१७ मा २ अर्ब भारु उठाएर खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरेको थियो l पुणेले २२ अर्ब भारुभन्दा बढी रकम यसैगरी उठाउने लक्ष्य राखेको छ l

नेपालमा नगर ऋण  

भारतमा नगर ऋणलाइ लगानी मैत्री बनाउन केन्द्र र प्रान्त दुवै  सरकारले कर छुट दिएका छन् l भारत सरकारको शहर निर्माण योजना र शहरी विकासलाई सेबीले सघाउन नियममनमा केही लचकता दिएको छ l नेपालमा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हुँदा यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले सघाउ पुर्याएर लागु गर्न सकिन्छ l नेपालमा शहरी विकास तीव्ररुपमा बढिरहेको हुँदा नगरपालिकामार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नको लागि नगरपालिका सहायकसिद्ध हुनसक्छन् l अव्यवस्थित शहरी विकासले साँधुरो बन्दै गएका सडकले जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा नयाँ नयाँ शहरको विकास गर्दा यसमा धेरै  कुरामा ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ l नगर प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह नगरपालिकाले अहिले नै जमिनको उचित वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बस्तीयुक्त शहर बसाउन वित्तीय स्रोत नभएको हुँदा यस्ता नगर ऋण फलदायी हुन्छ l नगरपालिकाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नसक्छन l नगरपालिकाले लिएको नगर ऋणको भुक्तानी विकसित घडेरी बिक्री गरी फिर्ता गर्नसक्छन l त्यस्तै, बस्ती विकास गरेपछि नगरपालिका आफैले थोकमा विद्युत खरिद गरी आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्नसक्छन l त्यस्तै नगरमा समस्या बनेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्छन l फोहोरलाई पनि पिपीपीमार्फत जैविक र अजैविक छुट्याएर जैविकलाई प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएर बिक्री गर्न सक्छन र यो पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ l धरानका मेयरले अघि सारेको सप्तकोशी नदीबाट पानी ल्याएर खुवाउने महत्वाकांक्षी योजना यस्तै नगर ऋणबाट सहजै पूरा हुनसक्छ l धरान मात्र हैन देशका सबै नगरले यस्ता ऋण लिएर नगर निर्माणमार्फत देशमा पूर्वाधार विकास गर्नसक्छन l

अन्तमा, यस्ता विकास केन्द्रीत कार्यलाई मूर्तरूप दिनको लागि केन्द्रीय बैंकले पनि मुद्दती खाताको अवधिलाई बढीमा १ वर्षको कायम गर्ने र संस्थागत निकायले बसिबसि ब्याज खाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनेक नाम दिएर खोलिने चल्ती खातामा ब्याज दिन बन्द गर्नुपर्छ l सरकारले भारतमा जस्तै ब्याजमा कर छुट सुबिधा पनि दिनुपर्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ l 

७ असार २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410467

आधारभूत शेयरधनी र शेयर कारोबार रोक्का

 गैरकानुनी कारोबार रोक्का कहिले हट्ने ?

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेड गाभिने कार्य असफल भएपछि झण्डै एक वर्षदेखि रोक्का रहेको शेयर कारोबार आंशिक खुलेको छ l नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड गाभिन सम्झौता गरेपछि मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको शेयर कारोबार रोक्का भएको छ l गाभ्ने कार्यमा शेयर कारोबार किन रोक्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नआउँदै फेरी कारोबार रोकिएको छ l त्यस्तै, झण्डै ३ वर्षदेखि रोकिएको आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर कारोबार पूरै कारोबार खोलिएको छ l मुद्राबजारको नियामकले पूँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेको छ l नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना र उद्देश्यविपरितको कानुन बनाएर शेयर (पूँजी) बजारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ l

 गाभ्ने गाभिने कानुन

 कम्पनी गाभ्नेसम्बन्धी तालुकी, विषयगत र पूँजीबजार गरी मूलतः तीनवटा कानुन छन् l यी तीनवटा कानुनको आ-आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै महत्व छ l विषयगत कानुनले के कसरी गाभिने र दुइ कम्पनी गाभिंदा कुनै अनुपात तलमाथि पर्ने भएमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने वा गरिने भन्ने विषयमा व्यवस्था गर्छ l सूचीकृत कम्पनी गाभिने भएमा गाभिने विषय मूल्य संवेदनशील सूचना हुने हुँदा यस्ता कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पूँजीबजारसम्बन्धी निकायले छुट्टै कानुन निर्माण गर्छ l तालुकी कानुनले एउटा वा दुवै कम्पनीको अस्तित्व समाप्त पारेर कम्पनी गाभिदिन्छ l तालुकी कानुनको रुपमा कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ रहेका छन् l यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र विद्युत नियमन आयोगको आ-आफ्ना गाभ्ने गाभिने कानुन छन् l समिति र आयोगले कम्पनी गाभिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले जस्तो अर्काको कार्यक्षेत्र (धितोपत्र बजार) मा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेका छैनन् l धितोपत्र बोर्डको ‘शिरविनाको शरीर’ जस्तै कारोबार रोक्ने व्यवस्था नभएको तर, खोल्नुपर्ने भन्ने कानुन छ l राष्ट्र बैंकले गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी कानुनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) बाट कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमति लिन आउनुपर्ने अवाञ्छित व्यवस्था गरेको छ l राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने दुस्साहस गरेको छ l  हस्तक्षेपको सिलसिला मेगा र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक गाभिने सम्झौता हुँदाका दिनसम्म कायम छ l

 कारोबार खोल्ने दुइथरी सूचना

नेप्सेले कारोबार रोकिएको हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको पत्रमा ‘त्यस कम्पनीको कम्पन ऐन, २०६३ को दफा ५०(१) बमोजिम ‘आधारभूत शेयरधनी’ बाहेकका शेयरधनीको धितोपत्र कारोबार फुकुवा गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ’ भन्ने उल्लेख छ l त्यस्तै, झण्डै ३ वर्ष (३० महिना) देखि कारोबार रोकिएको आँधीखोला लघुवित्तको कारोबार खोल्ने सन्दर्भमा लेखिएको पत्रमा ‘त्यस कम्पनीको चलानी नम्बर ८१२/२०७८/७९ मिति २०७९/२/२४ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो l नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रसङ्ख्या बै.वि.नि.वि. मर्जर ३३/०७८/७९ मिति २०७९/२/२४ को पत्रानुसार उक्त कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार फुकुवा गर्न बाधा नरहेको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भइ जानकारी भए अनुसार सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६(४) बमोजिम उक्त कम्पनीको धितोपत्र कारोबार मिति २०७९/२/२७ देखि लागु हुनेगरी फुकुवा गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ l एकै कानुन (बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३) र एकै निकाय (राष्ट्र बैंक) ले रोकेको शेयर कारोबार खोल्ने सन्दर्भमा नेप्सेको पत्राचारको व्यहोरा फरकफरक हुनु अनौठो छ l हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कारोबार नेप्से आफैँले रोकेको हुँदा नेप्सेकै सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ‘आँशिक’ (आधारभूत शेयरधनीबाहेकको) खुलाएको भन्ने अर्थ दिन्छ l

आँधीखोलाको कारोबार खोल्ने सम्बन्धमा गरिएको पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘उक्त कम्पनीको धितोपत्रको कारोबार फुकुवा गर्न बाधा नरहेको भन्ने व्यहोराको पत्र’ पाएकोले ‘सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६(४) बमोजिम उक्त कम्पनीको धितोपत्र कारोबार’ खोलिएको भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ l उल्लेखित सूचीकरण विनियमावलीको विनियम १६ नेप्सेले अस्थायी स्थगन गर्ने विषयसंग सम्बन्धित हुँदाहुँदै पनि नेप्सेले किन यस्तो सूचना दियो आश्चर्यलाग्दो छ l यस्तो स्थगन (१) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएमा, (२) मूल्य संवेदनशील सूचना समयमा नदिएमा (३) नेप्सेलाई गलत सूचना दिएमा र पटकपटक सूचना परिवर्तन गरेमा (४) मा वार्षिक र अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नदिएमा सूचीकरण स्थगन हुने र उल्लेखित अवस्थाको विद्यमानता नरहेमा फुकुवा हुने व्यवस्था छ l आँधीखोलाको खोलिएको कारोबार माथि उल्लेखित कारणबाट रोकिएको नभई राष्ट्र बैंककै गैरकानुनी विनियमावलीले रोकेको हो l आँधीखोलाको कारोबार किन पूरै खोलियो ? हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको किन पूरै खोलिएन ? यी दुई बैंकको आधारभूत शेयरधनीबाहेकको कारोबार खोल्नुको कारण के हो ? यसको जवाफ पत्रको व्यहोरा हेर्दा नेप्सेले दिनुपर्ने देखिन्छ l तर, सतहमा नेप्से देखिए पनि अवाञ्छित हस्तक्षेपकारी राष्ट बैंकले उत्तर दिनुपर्ने भए पनि उत्तर दिनुको सट्टा कारोबार रोकेरै ‘पौरख’ देखाईरहेकोछ l

आधारभूत शेयरधनी र कारोबार

नेप्से (राष्ट्र बैंक) ले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कारोबार खोल्ने सन्दर्भमा लेखेको पत्रमा परेको वाक्यांश ‘आधारभूत शेयरधनीबाहेकको’ कारोबार खोल्ने कुरा धितोपत्रसम्बन्धि कुनै पनि कानुन (ऐन, नियम, विनियम निर्देशिका) मा कतै उल्लेख छैन l निश्चित अवस्थामा केही समूहको शेयर बिक्री बन्देजमा रहने व्यवस्थाबाहेक ‘आधारभूत शेयरधनी’ को कारोबार रोक्न कुनै विशेष कानुनी आधार र सिद्धान्त छैन l राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धी कानुनमा उल्लेखित कारोबार रोक्का गर्ने विषय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना र उद्देश्यविपरित भएर प्रथमदृष्टिमै खारेज भइसकेको व्यवस्थालाई टेकेर ‘आधारभूत शेयरधनीबाहेकको’ कारोबार खोल्न नेप्सेलाई पत्राचार गर्नु अनुचित छ l आधारभूत शेयरधनीको विषय उल्लेख गर्ने कम्पनी ऐनको दफा ५०(१) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधिमार्फत शेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ । तर, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ l कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएको आधारभूत शेयरधनी सम्बन्धमा उल्लेख भएको विषय यति हो l यसले आधारभूत शेयरधनी को हुन् भन्ने मात्र उल्लेख गर्छ l यसको धितोपत्र बजारसंग कुनै सम्बन्ध देखाउँदैन  l

अन्तमा, आधारभूत शेयरधनी जो पनि हुनसक्छ l आधारभूत शेयरधनी हुनु कम्पनीको निर्णायक र सञ्चालक दुवै हैनन l शेयर धारणको हिसाबले एउटा निर्दिष्ट समूहमा पर्न आएका मात्र हुन् l कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्नु कुनै पनि हिसाबले वान्छनीय देखिन्न l गाभिने अवस्थामा पनि कारोबार निरन्तर खोल्नु नितान्त आवश्यक छ l

३१ जेष्ठ २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410095

गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी कानुन

 कारोबार रोक्ने व्यवस्थै छैन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनी गाभिँदा शेयर कारोबार रोकिने गरेको छ । शेयर कारोबार किन रोकिनुपर्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार र कारण केही पनि छैन । गाभिने वा प्राप्ति हुने बैंकिङबाहेकका कम्पनीका कारोबार रोकिदिनु भनेर कम्पनीले पत्राचार गरेकै भरमा कारोबार रोक्का हुने गर्छ । मर्जरसम्बन्धी प्रचलित विभिन्न विनियम तथा निर्देशिकामध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा बाहेक कारोबार ‘रोक्नुपर्ने’ उल्लेख छैन । राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा पनि कारोबार रोक्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन । यो विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना र उद्देश्यविपरीत छ । मर्जर सम्बधमा राष्ट्र बैंकको विनियमावलीबाहेक अन्य क्षेत्रगत निकाय र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली र निर्देशिका विद्यमान छन् । शेयरबजारको तालुकी अड्डा बोर्डको मर्जरसम्बन्धी कानूनमा कारोबार रोक्ने कुरा कतै छैन । तर, कारोबार खोल्ने विषय उल्लेख हुँदा ‘शिरविनाको शरीर’ जस्तो भएको छ । कारोबार रोक्ने केन्द्रीय बैंकको मर्जरसम्बन्धी कानून सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको छ ।

मर्जरसम्बन्धी कानून

कम्पनी गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी कानूनलाई मूलत: तालुकी, क्षेत्रगत र धितोपत्र बजारसम्बन्धी गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ तालुकी, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ विषय वा क्षेत्रगत र धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ शेयरबजारसँग सम्बद्ध कानून हुन् । यी तीनथरी कानूनको आआफ्नै महत्त्व र आवश्यकता छ । तर, विद्यमान मर्जरसम्बन्धी कानून आवश्यकता बाहिरका विषयमा केन्द्रित छन् । मर्जर विषय उल्लेख भएका (१) कम्पनी ऐन, २०६३, (२) कम्पनी निर्देशिका, २०७२, (३) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, (४) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, (५) धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३, (६) बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३, (७) धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५, (८) बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, (९) अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ र (१०) धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ छन् । यसबाहेक बोर्डले प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ पनि छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । यी दुईओटा कानून लागू भएका छैनन् ।

 

शिरविनाको बोर्डको कानून

बोर्डको लागू नभएको कानूनबाहेक मर्जरसम्बन्धी विषय उल्लेख भएका धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ र धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ गरी दुईओटा कानून छन् । नियमावलीको नियम ६(७)मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनी गाभिने र गाभ्ने सम्बन्धमा उक्त प्रक्रिया तथा धितोपत्रको दर्तालगायत व्यवस्था निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । नियमावलीको नियम ४३क (१) मा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने भएमा बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र नियम ४३क (२) मा कम्पनी एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो निर्देशिका लागू भएको छैन । नियमावलीमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर बाँकी विषयलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने भनिए पनि त्यस्तो निर्देशिका लागू नभएको भए पनि बोर्डले निर्माण गरी जारी गरेको धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा ४७(१), (२) र (३) मा के के कागजात समावेश गरेर धितोपत्रको पुन: दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने विषय मात्र उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा ४७(४) मा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने वा गाभिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात् एकीकृत कारोबार शुरू भएसँगै शेयरको कारोबारसमेत शुरू हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने छ । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा तर एकीकृत कारोबार शुरू भएसँगै शेयरको कारोबारसमेत शुरू हुने व्यवस्था गर्न नसकिने भएमा एकीकृत कारोबार शुरू भएको बढीमा १५ दिनभित्र शेयरको कारोबार शुरू गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाको ‘शिर’ कुनै कानूनमा पनि भेटिन्न । धितोपत्र बोर्डको गाभ्ने गाभिने विषय उल्लेख गर्ने कुनै पनि कानूनमा गाभ्ने गाभिने सम्झौता हुँदा शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था नै नगरी कारोबार खोल्नुपर्ने कुरा गर्दा ‘शिर’ नभेटिएको हो ।

 

मर्जसम्बन्धी अन्य कानून

बजार सञ्चालक नेप्सेले निर्माण गरी बोर्डबाट स्वीकृति लिई लागू गरेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२(४) मा सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी गाभ्ने गाभिने वा विलय हुने वा खरीद गरी लिने वा टुक्रिने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय गरेकै दिन वा भोलिपल्ट कारोबार शुरू हुनुअघि नेप्सेलाई जानकारी दिनु पर्नेछ भनेको छ । यसले मूल्य संवेदनशील सूचनाको जानकारी मात्र मागेको हो । कारोबार रोक्न खोजेको देखिँदैन । नेप्सेले अलि बढी जान्ने भएर ‘टुक्रिने निर्णय गरेमा’ भन्ने तालुकी कम्पनी ऐनमा नभएको व्यवस्था पनि थप गरेको छ । यस्तै, जान्ने हुने क्रममा कम्पनीले पनि कारोबार रोकिदिनु भन्ने पत्राचार गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाहेक बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ र अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको खरीद विक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लागू भएका छन् । यी दुई निर्देशिका आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।

 

निचोडमा, केन्द्रीय बैंकको विनियमावलीमा बाहेक शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकको कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन । सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर निर्माण भएका कानूनले मात्र दीर्घकालीन रूपमा जनहित गर्छ भने यस्ता आधार कारण नभएका चिजको अस्तित्व धेरै दिन कायम रहन सक्दैन । धितोपत्र बजार नियामक र क्षेत्रगत नियामकलाई आफ्नो विषयमा कानून निर्माण गर्ने अधिकार छ । तर, विषय बाहिर गएर अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै कानून निर्माण गर्ने अधिकार हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्जरसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा मर्जर सम्झौतामा उल्लेख गरेका कार्यको प्रगति सम्बन्धमा हरेक महीना प्रगति विवरण नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गराउन लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । गाभ्ने काम भने जस्तो सजिलो नहुँदा यसमा समय लाग्नसक्छ । अत: शेयर कारोबार रोक्का गर्ने कार्यलाई अविलम्ब रोक्नु सबैको हितमा हुन्छ ।

 १७ जेष्ठ २०७९ , आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/409292

केन्द्रीय बैंकको गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली

 विनियमावलीको व्यवस्था ऐनको प्रस्तावना विपरित

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत आँधीखोला लघुवित्तको शेयर कारोबार रोकिएको २ वर्ष ९ महिना पुगिसकेको छ l मर्जरमा गएको उक्त कम्पनीको मर्जर सफल हुनसकेन l मर्जर असफल हुनुलाई केन्द्रीय बैंकले ‘इगो’ को रुपमा लियो र कारोबार खोल्न दिएन l केन्द्रीय बैंकको यस्तो व्यवहारले कम्पनी ऐन, २०६३ को अवज्ञा र अपमान भएको छ l केन्द्रीय बैंकको यस्तै ‘इगो’ ले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा हुने कारोबार रोक्काको कानुनी र व्यवहारिक पाटोको विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ l गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्झौता हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विनियममा मात्र भेटिन्छ l उक्त कानुनमा पनि कारोबार किन रोक्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार छैन l केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायका गाभिनेसम्बन्धी कानुन अन्य निकायको लागि माउ कानुन जत्तिकै बनेको देखिन्छ l मर्जरको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा १७७ मा कम्पनी गाभिनसक्ने व्यवस्था छ l

मुल कानुन र विनियम

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न तथा सोही ऐनको दफा ७९(२) बमोजिम नियमन गर्न तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० को प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११०(२)(ढ१) ले दिएको अधिकार उपयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरेको छ l यो विनियमावली निर्माण गर्न आधार लिईएका यी दुई ऐनका दफाले के कस्ता अधिकार दिन्छन र औचित्य के हो त्यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ l

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१)(ख) मा ‘वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने छ l यो विषय  बैंकको विभिन्न उद्देश्यमध्येको एक हो l त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ७९(१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिन्छ । दफा ७९(२) मा दफा ७९(१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन तथा आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्नसक्नेछ l यस्ता नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ l बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७० ले गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न विभिन्न विषय खुलाई निवेदन दिनुपर्ने र औचित्य हेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिने व्यवस्था छ l बैंक वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकसंग सिधा सम्बन्ध राख्ने यी दुइवटा मुल कानुनमा कहीं कतै पनि शेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन l 

 केन्द्रीय बैंकको विनियम

केन्द्रीय बैंकले मर्जर सम्बन्धमा जारी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ मा ‘नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड) बाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि’ निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यो व्यवस्था (शेयर कारोबार रोक्का) बैंकसँग सम्बन्धित दुइवटा मूल कानुनसंग प्रथम दृष्टिमै बाझिएको छ l मर्जर हुँदा कारोबार रोक्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको पनि विपरित छ l नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख छ l त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको समग्र बैंकिग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवम सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षणसम्बन्धी’ भन्ने उल्लेख छ l

त्यस्तै, शेयर कारोबार रोक्का गर्ने विषय केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यको पनि विपरित छ l नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ मा (१) आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, (२) वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, (३) सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य उल्लेख छ l यी कुनै पनि उद्देश्यसंग बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा कारोबार नरोक्दा उद्देश्य परिपूर्तिमा बाधा देखिन्न l

उद्देश्य खोल्ने साँचो प्रस्तावना

ऐनको प्रस्तावना ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पटकपटक व्याख्या गरिसकेको छ l दुवै ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्र बजार’ को विषयमा कुनै उल्लेख छैन l केन्द्रीय बैंक र  धितोपत्र बजार फरकफरक कुरा हुन् l केन्द्रीय बैंकको एउटै चिन्तन र उद्देश्य भुक्तानी प्रणालीको विकास, मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिग प्रणाली विकास हो l बैंक वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ता र साहुको संरक्षण र हित हुन्छ कि हुन्न त्यतापट्टि हेर्ने हो l गाभिने संस्थाको शेयर कारोबार भयो भएन त्योसँग सरोकार राख्नैपर्दैन l शेयर कारोबार निरन्तर हुनु भनेको मुद्रा व्यवस्थापनको पाटो हो l शेयर कारोबार भईरहँदा बजारमा तरलता बनिरहन्छ l धितोपत्र (शेयर) बजार सञ्चालन गर्नुको एउटा उद्देश्य तरलता पनि हो l कारोबार रोक्का गर्ने विनियमावलीको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दुस्साहस जस्तो देखिन्छ l  

निचोडमा, मर्जरमा गएका संस्थाको कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने कुराले सैद्धान्तिकरुपमा कुनै मतलव राख्दैन l कुनै पनि नियम कानुन सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ l टेको नभएको नियमले सदैब काम गर्दैन l मर्जर सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन l एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ l हुँदै नभए आकाश खस्दैन, खसे पनि केन्द्रीय बैंकले थाम्न सक्दैन l केन्द्रीय बैंकले असान्दर्भिक र सैद्धान्तिक आधार नभएको कारोबार रोक्का राख्ने विनियमावलीको विनियम ६ को कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सेको पत्र चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ l सैद्धान्तिकरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना र उद्देश्यविपरित भएको हुँदा स्वत: खारेज जत्तिकै हो l रोकिएको कारोबार यथाशीघ्र खोलियोस l

 १० जेष्ठ २०७९, आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/408783