नेपालको शेयरबजारमा ‘प्रत्याभूति’, ’उप-प्रत्याभूति’ र ‘सह-प्रत्याभूति’
शब्द फिल्मी भाषामा भन्दा ‘सुपर डुपर हिट’ भएको छ । नेपाल बैङ्कले अङ्कित
मूल्य रू. १ सयमा प्रिमियम १ सय ८० थप गरी रू. २ सय ८० मा जारी गरेको १
करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मध्ये ९३
लाख कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । आवेदन नपरेका बाँकी शेयर
नियमानुसार प्रत्याभूतिकर्तालाई दिनुपर्ने र लिनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि
अहिले प्रत्याभूतिकर्ताहरू प्रत्याभूतिको परिभाषा र सैद्धान्तिक पक्षकै
खिल्ली उदाउँदै आफूखुशी व्याख्या गर्न थालेका छन् । प्रत्याभूतिकर्तालाई
धितोपत्र निष्कासक (नेपाल बैङ्क) ले पनि अप्रत्यक्षरूपमा साथ दिएको र
शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि
बढाउनुको सट्टा परिपत्रको झटारो फालेर चिरनिद्रामा सुतेझैं देखिएको छ ।
प्रत्याभूतिको कानूनी पाटो
प्रत्याभूतिका स्वरूपका बारेमा चर्चा गर्नु अघि नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र कानूनको ऐतिहासिक पक्षबाट प्रत्याभूतिको सिंहावलोकन गर्दा धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० सम्म जान सकिन्छ । धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० को दफा २(ङ) मा अण्डरराइटिङ वा प्रत्याभूतिको परिभाषा गर्दै ‘सार्वजनिक वा परिपत्र विधिद्वारा जारी गरिएको धितोपत्र सबै विक्री नभई बाँकी रहन आएकोमा त्यसरी धितोपत्र सबै वा केही अंश आफूले किन्ने जिम्मा लिने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २(ग) मा प्रत्याभूति भन्नाले ‘सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरेको धितोपत्र विक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्र किन्ने गरी धितोपत्र व्यवसायीले गरेको करार सम्झनुपर्छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा २(घ) मा ‘धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता’ भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमावली २०६४ को नियम १६(ख) बमोजिमको धितोपत्र प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) को कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसाय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । सोही निर्देशिकाको दफा १७(१) मा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले आफूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने शेयरको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीले सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ३ मा पछिल्लो परिष्कृत लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रतिशेयर सम्पत्ति अङ्कित मूल्य भन्दा कम भएमा पनि सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यस्तै दफा ४ अर्को व्यवस्था अनुसार अङ्कित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा जारी हुने धितोपत्र पनि प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमवाली २०६४ को नियम २(छ) मा धितोपत्र ‘प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर)’ भन्नाले नियम १६(ख) बमोजिमको कार्य गर्ने धितोपत्र व्यवसायी सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नियम १६(ख) मा सङ्गठित संस्थासँग सम्झौता गरी सङ्गठित संस्थाले निष्कासन गरेको धितोपत्रहरू विक्री नभएको अवस्थामा आफूले किन्न प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) दिने कार्य गर्ने भनिएको छ । नेपाल कानूनमा भएको प्रत्याभूति सम्बन्धी छरिएर रहेको कानूनी व्यवस्था यति हो ।
प्रत्याभूतिका स्वरूप
प्रत्याभूति सम्बन्धी नेपाल कानूनमा भएको छरपस्ट व्यवस्था बारेको चर्चा पश्चात् प्रत्याभूतिका प्रचलित स्वरूप कस्ता-कस्ता रहेका छन्, त्यसको सङ्क्षिप्त चर्चा यो अनुच्छेदमा गरिन्छ । प्रत्याभूतिका प्रचलित स्वरूप (१) संस्थागत प्रतिबद्धता (फर्म कमिटमेण्ट), (२) सर्वोत्तम उपाय (बेष्ट इफोर्ट्स) र (३) सबै वा कुनै पनि होइन (अल अर नोन) गरि ३ प्रकारका रहेका छन् । पहिलो विधि फर्म कमिटमेण्टमा जारी भएका शेयरहरू विक्री नभएमा आफूले खरीद गरी त्यसमा हुनसक्ने अन्तर्निहित जोखीमको निर्वहन प्रत्याभूतिकर्ताले लिन्छ । निष्कासक कम्पनीको लागि शेयर जारी गरि पूँजी जुटाउने यो जोखीमरहित उपाय र सर्वाधिक प्रचलित विधि हो ।
दोस्रो बेष्ट इफोर्ट्स विधिमा भने पहिलो जस्तो हुन्न । यस विधिमा
प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गरेको शेयर विक्री हुन नसकेको खण्डमा
निष्कासक कम्पनीलाई फिर्ता गरिदिन्छ । प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति
गरिएको शेयर मध्ये न्यूनतम सङ्ख्या पनि बेच्न नसकेमा सबै विक्री रद्द हुन्छ ।
यस्तो विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले धेरै जोखीम निर्वहन गर्नु पर्दैन ।
तेस्रो प्रकारको विधि ‘अल अर नोन’ हो । यसको उपयोग अचेल त्यति धेरै
देखिँदैन । यो विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले लिएको सबै शेयर बेच्छ वा सम्झौता
रद्द गर्छ । जोखीमको निर्वहन निष्कासक कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ता दुवैले
गर्छन् । प्रत्याभूति गरिएको अधिकांश शेयर बिक्री भएर केही बाँकी रहेमा
बाँकी रहेको शेयर प्रत्याभूतिकर्ताले धारण गर्छ ।
कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ताले पहिलो र दोस्रो विधिको उपयोग बढी गरेको
देख्न सकिन्छ । कुन विधि चुन्ने भन्ने विषयमा भने जारी हुने शेयरको
सङ्ख्यामा निर्भर रहेको हुन्छ । ठूलो परिमाणयुक्त शेयर जारी हुँदा पहिलो
(फर्म कमिटमेण्ट) र सानो परिमाणमा दोस्रो विधि (बेष्ट इफोर्ट्स) को उपयोग
गरिएको पाइन्छ ।
एक वा बढी प्रत्याभूतिकर्ता
जारी हुने शेयरको प्रत्याभूति एक कम्पनीले मात्र गर्छन् भन्ने छैन । स-साना निष्कासन भए एकै कम्पनी (प्रत्याभूतिकर्ता) ले प्रत्याभूति गर्नसक्छन् तर ठूलो निष्कासन छ भने एकल कम्पनीले मात्र प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्याभूतिकर्ताहरूको सिण्डिकेट (समूह) ले गर्छ । निष्कासकले कुनै एउटा कम्पनीसँग प्रत्याभूतिका लागि सम्झौता गर्छ । यसलाई मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा लिइन्छ । मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति सिण्डिकेट बनाउँछ । मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताले सिण्डिकेटमा रहेका अन्य प्रत्याभूतिकर्तासँग जोखीमको साझेदारी गर्छ । प्रत्याभूतिकर्ताको सिण्डिकेट मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताद्वारा परिचालित हुन्छ । सिण्डिकेटका सबै सदस्यले एकै मूल्यमा बेच्न सहमत हुनुपर्छ । प्रत्याभूति गरिएको शेयर जारी गरिएको मूल्यभन्दा अन्य मूल्यमा विक्री गर्न सकिन्न ।
सह–उपको प्रसङ्ग
अहिले नेपाल बैङ्कको प्रत्याभूतिमा प्रत्याभूतिकर्ताले शेयर विक्रीको खोजिएका ‘व्यक्ति’ वा ‘कम्पनी’ लाई सह र उप प्रत्याभूतिकर्ता भनेर जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन । सह र उप भनेका ज-जसले प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता गरेका छन् ती सबै आफैमा सह र उप दुवै हुने । प्रत्याभूति गरिएको शेयर भित्रभित्रै व्यक्ति वा कम्पनी खोजेर जारी मूल्य भन्दा कममा दिने गरी गरिएको सम्झौताको कुनै वैधानिकता छैन । नेपाल बैङ्कको शेयर प्रत्याभूति सम्बन्धी करारका स्वरूप माथि उल्लेख गरिएको ‘फर्म कमिटमेण्ट’ हो । यस विधिमा गरिने प्रत्याभूतिमा के-कस्ता उपक्रम हुन्छन् भन्ने माथि नै चर्चा भइसकेको छ । प्रत्याभूतिकर्ताले नबिकेको शेयर ज-जसले जे-जति परिमाणमा लिन मञ्जुर गरेका छन्, सोही अनुसार लिने र अनुकूल वातावरणमा बजारबाट विक्री गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
कानूनको खाँचो
अहिलेसम्म प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था तदर्थ पाराले चल्दै आएको छ । हिजोसम्म प्रत्याभूतिको नाममा जे-जसरी जे जे गरियो त्यसैगरी सधैं चल्न सक्दैन । स्पष्ट र परिपक्व कानून विना कुनै पनि कार्य चल्दैन । धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूति सम्बन्धि छुट्टै कानून मात्र होइन प्रत्याभूति गर्ने इन्भेष्टमेण्ट (मर्चेण्ट) बैङ्कको स्थापना गर्नपट्टि पनि ध्यान दिन जरुरी भएको छ । प्रत्याभूति के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा माथि उल्लिखित तीन ओटा विधि मध्ये उपयुक्तताको आधारमा कुनै एउटा विधि वा आवश्यकता अनुसार जुन विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
२०७५ साल कार्तिक १९ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित
http://www.abhiyan.com.np/?p=290520
