सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा

भारत र नेपालमा गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको शुरुआत सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ l नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेदेखि नै यसको अवधारणाको शुरुआत भएको हो l नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० देखि हो l आव २०५९/०६० को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनीको स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो l बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ l यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तै उठ्यो l यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अर्थमन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रुप लिन सकेन l 

भारतमा यही बेला यस्ता निस्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि छोटकरीमा ‘सरफेसी’ भनिने सेक्युरिटाईजेसन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भएको थियो l भारतमा स्थापित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई बोलीचालीमा ‘ब्याड बैंक’ भनिए पनि यसको आधिकारिक नाम ‘नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) हो l यसलाई सहयोग पुर्याउन ‘इण्डिया डेट रेजुलेशन कम्पनी लिमिटेड’ (आईडीआरसीएल) नामक अर्को कम्पनी खडा गरिएको छ l यी दुबैको संयुक्त स्वरूपलाई ‘ब्याड बैंक’ भनिन्छ l एनएआरसीएलले बैंकसँग खराब कर्जा किन्छ भने आईडीआरसीएलले यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्छ l यस्ता संस्था कम्पनी कानुनअनुसार दर्ता हुन्छन र नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्छ l यी कम्पनीले बैंकबाट निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) खरिद गर्छन् र त्यसपछि ऋण पुनर्संरचना, व्यवसाय पुनर्जीवन, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य रणनीति अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। 

एएमसीको कार्य प्रणाली

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) वा ब्याड बैंक वित्तीय संस्था हो l यसले बैंक/वित्तीय संस्थाबाट निष्क्रिय कर्जा केही मूल्य तिरेर खरिद गरि त्यसलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्छ l भारतमा एनएआरसीएलले शुरुमै १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएर बैंक/वित्तबाट निस्क्रिय सम्पत्ति किन्छ र आईडीआरसीएललाई त्यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन्छ l आईडीआरसीएलले बाँकी रहेको ८५ प्रतिशतको सेक्युरिटी रिसिटकोरुपमा उपलब्ध गराउँछ l बैंक/वित्तले यसरी केही मूल्य लिई सम्पत्ति बिक्री गरेपछि त्यस्ता सम्पत्तिलाई वासलातबाट हटाउँछन् l एएमसीले यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति (ऋण) को पुनर्संरचना गर्ने, ऋणधारकको व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने वा बिक्री गर्ने गर्छन l यस्ता सम्पत्ति पुनर्संरचना वा बिक्री गरि रकम प्राप्त गर्छन l यसरी प्राप्त रकम एएमसीले बैंक/वित्तसँग गरेको सम्झौताअनुसार नाफाको बाँडफाँड गर्छन l एएमसीले उल्लेखित कार्यबाहेक त्यस्ता सम्पत्तिको प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरेर पनि रकम प्राप्त गर्नसक्छन l यस्ता निस्क्रिय कर्जाको सुरक्षणको रुपमा रहेका सम्पत्तिलाई प्रतिभूतिकरण गर्दा निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन मात्र नभएर धितोपत्र बजारको लागि नयाँ वित्तीय उपकरण पनि बन्छ l यस्ता सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण गरि बोण्ड जारी हुनसक्छ l बोण्डलाई सबैभन्दा सुरक्षित लगानी मानिन्छ l यस्ता खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ऋणधारकले पर्याप्त सहयोग नगरेमा अन्य आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जान सक्छन l

एएमसीको रणनीति 

एएमसीले सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि धारकसँग ऋणको पुनर्संरचना र भुक्तानी शर्तबन्देजमा पुनरावलोकन जस्ता विषयमा छलफल गर्छ l यसमा धारकलाई ऋण चुक्ता गर्न थप सम्भाव्य बनाउनको लागि भुक्तानी अवधि बढाउन, ब्याज दर घटाउने वा ऋण चुक्ता गर्ने तालिका परिमार्जन गर्ने जस्ता विषय पर्छन् l धारकलाई आफ्नो ऋणको बाँकी किस्ता (बक्यौता रकम) एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने विकल्पसमेत दिनसक्छ l यस्तो गर्दा वास्तविक तिर्नुपर्ने कुल रकमभन्दा कम हुन्छ। यो दुबै पक्ष (धारक र बैंक) को लागि उत्तम विकल्प बन्नसक्छ l समस्यामा परेको ऋण धारक कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गराई नयाँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय नेतृत्व परिवर्तनसमेत गराउँछ l यसो गर्दा विशेषज्ञता भएका नयाँ प्रवर्द्धक वा व्यवस्थापन टोलीले व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नसक्छन l वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सहयोग दिएर समस्याग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहन्छन l आफूले मात्र वित्तीय सहयोग दिएर नपुग्ने भएमा प्राइभेट इक्विटी कम्पनी, अन्य रणनैतिक साझेदार वा व्यवसायिक अवसर खोजिरहेका व्यवसायिक संस्था/व्यक्तिलाई सहभागि गराएर पूँजी थप गराई  यसको पुनरुत्थान गर्नसक्छ।

धारकसँगको छलफलबाट पुनरुत्थान प्रयास असफल भएमा सुरक्षणबापत राखिएको सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यसलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिन्छ l एएमसीले यस्ता खराब बनेका सम्पत्ति (ऋण) व्यवस्थापन गर्न सक्षमता भएका अन्य संस्था (लगानीकर्ता) लाई हस्तान्तरणसमेत गर्न सक्छन l यसो गर्दा एएमसीले अन्य समस्याग्रस्त सम्पत्तितर्फ ध्यान दिन सक्छन l ऋण धारक र ऋणदाता दुबैलाई लाभदायक हुने किसिमको समाधान निकाल्न संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्चर), रणनीतिक साझेदारी, वा सम्पत्तिको सह-विकास जस्ता विषय समावेश हुनसक्छ। सहज र सरल तरिकाले समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न धारकसँग गरिएका छलफलमा धारक (ऋणी कम्पनी/व्यक्ति) असहयोगी बनेको खण्डमा विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा जान्छन् l यसमा दामासाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने वा अन्य कानुनी उपचार खोज्छन् l सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्तिप्रति सम्भावित लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रयास पनि गर्छन् l 

एएमसीको कोष

एएमसीले समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरो बुझिएपछि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्ति गर्न रकम कसरी कहाँबाट प्राप्त गर्छ भन्ने सामान्यतया प्रश्न आउन सक्छ l यस्ता कम्पनीको पहिलो स्रोतको रुपमा यसको शेयर पूँजी हुन्छ l यस्ता कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा बैंक आफैँ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र व्यक्ति आदि हुन्छन् l एनएआरसीएलमा क्यानरा, एसबीआई, पन्जाब नेशनल, बैंक अफ महाराष्ट्र, बैंक अफ बरोदा, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सीस, एचएफडीसी बैंकसहित १५ वटा बैंकले शेयर लगानी गरेका छन् l क्यानरा बैंकको सबैभन्दा बढि १२ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ l आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सीस, एचएफडीसी निजी क्षेत्रका बैंक हुन् l स्वपूँजीबाहेक बोण्ड र डिवेञ्चर जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर पनि पूँजी जुटाउन सक्छन l त्यस्तै, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सक्छन l त्यस्तै, सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरेर पूँजीबजारबाट पनि रकम उठाउन सक्छन l यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्छन l तर, यस्तो लगानी ल्याउनु अघि नियामकीय स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो आवश्यक हुन्छ l एएमसीले रकम जुटाउन विशिष्टीकृत संस्था अर्थात स्पेशल पर्पोज भेहिकल (एसपीभी) समेत गठन गर्न सक्छन l यस्ता एसपीभीले प्रतिभूती (जस्तै बोण्ड) जारी गरेर रकम जुटाउने गर्छन l बैंक/वित्तीय संस्थासँग पनि साझेदारी गरेर रकम प्राप्त गर्नसक्छन l एएमसीले सङ्कट/समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनबाट आर्जित गरेको नाफा रकम पनि कोषको रुपमा रहन्छ l  

एएमसीका चुनौती 

समस्याग्रस्त बनेको अरुको सम्पत्ति किनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य पक्कै पनि सहज र सरल छैन/हुन्न l त्यसैले यस्ता कम्पनीका लागि चुनौतिको पहाडै हुन्छ l बजार तथा सम्पत्तिको अवस्थाले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नु एएमसीको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुन्छ l कानुनी प्रक्रिया अलि जटिल हुने कारणले गर्दा कानुनी कामकारवाहीमा हुने ढिलाइले सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति पुस्थापना समयमै पूरा हुन सक्दैन l ऋण पुनर्संरचना वा अन्य रणनीतिको लागि ऋण धारकको सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुनसक्छ । आर्थिक मन्दी, ब्याज दरको उतार-चढावले सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति प्राप्ति र पुनस्थापना गर्दाको बेलाको मूल्यले पनि सकारात्मक/नकारात्मक असर गर्न सक्छ। सङ्कटग्रस्त व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न व्यवसाय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा विशेषज्ञता चाहिन्छ । यस्तो विशेषज्ञता प्राप्त गरि व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन कठिनाई उत्पन्न हुन्छ l आर्थिक अनिश्चितताको समयमा लगानीकर्ताको मनोबल कम्जोर बन्ने हुँदा यस्ता समस्याग्रस्त सम्पत्ति प्राप्त गर्न रकम जुटाउन कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ l समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न कानुनी कार्यवाही तथा धारकसँगको छलफलमा अपेक्षितभन्दा बढी समय लाग्छ l

एएमसीको आवश्यकता 

एएमसीको आवश्यकताको बारेमा जति चर्चा गरिए पनि यसको स्थापना गर्ने कार्यमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले चासो देखाएको छैन l यस्ता कम्पनी स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ l यस्ता कम्पनीले खराब ऋण (सम्पत्ति) व्यवस्थापन गरिदिने भएपछि जथाभावी लगानी हुँदा अहिलेको तुलनामा खराब कर्जामा बढोत्तरी हुन्छ, त्यसकारण यस्ता कम्पनी आवश्यक छैन भन्ने मत पनि छ l एउटा संस्था (बैंक) को समस्या बनेको खराब सम्पत्ति अर्को कम्पनीमा सार्नु समाधान हैन भन्ने तर्क पनि छन् l खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न यस्ता कम्पनीले हात हाल्नेबित्तिकै खराब भएको सम्पत्ति ‘असल’ भईहाल्छ भन्ने पनि हैन l सबै सम्पत्ति खराब हुन्छ भन्ने पनि हैन l आर्थिक मन्दी, ब्याजदरमा हुने उतारचढाव आदिले ऋण खराब बन्न पुग्छ l यस्ता खराब भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत कानुन र अर्को कम्पनी वा निकाय हुँदा सहजता हुन्छ l ऋणदाता निकाय (बैंक) ले खराब बनेको कर्जा असुली प्रक्रियामा आफैं लाग्नुभन्दा अर्को निकायलाई जिम्मा दिँदा विशिष्टीकृत किसिमको सेवा प्राप्त हुन्छ l गरिएको लगानी खराब भएपछि त्यसको असुली प्रक्रियामा वर्षौसम्म लाग्दा त्यसबाट लाभभन्दा हानि नै बढि हुनसक्छ l यस्तो अवस्थामा एएमसीलाई जिम्मा दिँदा तुलनात्मकरुपमा केही लाभ हुनसक्छ l हरेको कुराको पक्ष र विपक्ष हुन्छ l पक्ष र विपक्ष नहुने हो भने त्यसको अस्तित्व पनि रहन्न l विपक्षमा आएको तर्कले पक्षलाई झन् मजबुत बनाउँछ l भारतमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुरुआत गरेको खराब बैंक (एएमसी) को अवधारणालाई नेपालमा पनि आत्मसात गरि केही छूट र सहुलियत दिएर भए पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट

फागुन २९, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/453710/

 

सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रतिभूतीकरण

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था पूँजीले थालिएसँगै गैर-बैंकिंङ्ग सम्पत्तिले समेत थलिएका छन् l पूँजीको भार र गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई उचित तवरले थान्को लाउन सकिएन भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्नै नसक्ने गरि थला पर्ने स्थिति देखिन थालेको छ l कतिपय समस्या बैंक आफैंले निम्त्याएका छन् भने कतिपय समस्या केन्द्रीय बैंकले लादेको नीतिले भन्दा फरक पर्दैन l बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त नगद प्रवाह नहुँदा नहुँदै पनि शेयरधनीलाई केही दिनैपर्छ भन्दै बोनस शेयर जारी गरेर कम्पनीलाई पूँजीको भारी बोकाएर थला पारेका छन् l कम्पनी पहिले कि शेयरधनी पहिले भन्ने प्रश्नमा पहिले कम्पनी अनि शेयरधनी हुनुपर्नेमा सूचीकृत कम्पनी सञ्चालकले पहिले शेयरधनी भन्ने मान्यता बनाउँदा अहिले कम्पनी र शेयरधनी दुवै भड्खालोमा जाकिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन l बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ l यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तो उठ्यो l यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अर्थमन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रुप लिन सकेन l सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरो सँगसँगै आएको सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण गरि धितोपत्र बजारको एउटा उपकरण बनाउने कुरो पनि एकपटक उठेर सेलाएको छ l विद्यमान परिस्थितिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रतिभूतिकरणसम्बन्धी कानुनको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ l 

विषय उठान र पूँजी संरचना 

आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० जारी भएको पहिलो मौद्रिक नीतिमै वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने उल्लेख थियो l आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय पुनर्संरचना र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई छिटो, छरितो र सुलभ वित्तीय सेवामार्फत उद्योग व्यवसायलाई राहत, सुविधा तथा प्रोत्साहन गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) को स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन पर्फर्मिङ्ग लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो l तर, यस्तो व्यवस्था नीतिमै सिमित रह्यो र यसले मूर्तरूप लिन सकेन l 

अघिल्लो आवको मौद्रिक नीतिले भने अनुसारको काम हुनुको सट्टा आव २०६०/०६१ को मौद्रिक नीतिमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरिने कुरो आयो l यस वर्षको नीतिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि विशेष ऐनको आवश्यकता भई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको उल्लेख गरियो l अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित कानुनको मस्यौदामा शेयर संरचनाको समेत उल्लेख गरिएको थियो l प्रस्तावित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ आवश्यक पूँजी जुटाउने क्रममा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको ४० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पूँजी लगानी गर्ने सहमति भएको मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको थियो l 

सरकारले जारी गरेको आव २०६०/०६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको जोखिम कम गरी त्यस्ता संस्थाहरुको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो l यसै वर्ष नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने गृहकार्य भईरहेको बेहोरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो l बजेट वक्तव्यमै वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानुन ६ महिनाभित्र तर्जुमा गरिने र यसबाट निकट भविष्यमै यस कम्पनीको स्थापना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा घटाउन सघाउ पुग्न जाने उल्लेख थियो l 

बिरालो बाँध्न शुरुआत 

आव २०६१/०६२ को बजेटमा रकमसमेत विनियोजन गरिएको मौद्रिक नीतिले शेयर संरचनाको प्रारूपसमेत उल्लेख गरिएको मस्यौदा कानुन बन्न सकेन l आव २०६१/०६२ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारलाई स्वस्थ, सुरक्षित एवम् प्रगाढ पार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनी संरचनालाई समयानुकूल, सबल र सहज तुल्याउन आवश्यक सम्पत्ति व्यवस्थापन निगम अध्यादेश, मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रण अध्यादेश, सुरक्षित कारोबार अध्यादेश र दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेशका मस्यौदा तयार गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकारमा पेश गरिसकिएकोमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमार्फत सुरक्षित कारोबार, दामासाही र मुद्रा शुद्धिकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गरी यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको उल्लेख गरिएको थियो l अघिल्ला वर्षको मौद्रिक नीति र बजेटमा तत्कालै स्थापना हुन्छ भनिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानुन पनि बनेन र यस्तो कम्पनी स्थापना पनि भएन l संसदबाट कानुन नबनेका कारण सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकतालाई पूरा गर्न अध्यादेश जारी गरिने उल्लेख गरिएकोमा त्यो पनि हुन सकेन l सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको स्थापना गरिनेछ भन्ने वाक्यांश ‘बिरालो बाँधे’ जत्तिकै हुनथाल्यो l यसैको निरन्तरतास्वरूप आव २०६२/६३ को मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय कर्जाको उच्च अनुपातमा कमी ल्याउन तथा कर्जा असूलीमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन ऋण असूली न्यायाधीकरणलाई सुदृढीकरण गरिनुका साथै सम्पत्ति व्यवस्थापन निगम (कम्पनी) को स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चालिनेछ भनेर बिरालो बाँधियो l  

प्रतिभूतिकरणको नयाँ अध्याय

आव २०६३/०६४ सालमा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिमाणमा रहेको निष्क्रिय कर्जा वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वको लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेकोले सरकारको समेत सहयोग प्राप्त गरि सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाईने उल्लेख गरिएको थियो l यस अघि नै सरकारले रकम विनियोजन गरेको कुरो हराएर ‘सरकारकै सहयोग’ मा भन्ने उल्लेख भएको थियो l आव ०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा छोडेर वित्तीय एवम् अन्य संस्थागत क्षेत्रमा रहेको बढ्दो कर्जा एवम् अन्य सम्पत्तिको पुनःसंरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र जारी गरेमा लगानी तथा पूँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुनेगरि प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरिने नयाँ विषयको उठान गरिएको थियो l यो विषय पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि अर्को वैकल्पिक उपाय बन्नसक्थ्यो l यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन मात्र नभएर धितोपत्र बजारको लागि पनि नयाँ अनुभव बन्नेथियो l तर, यो विषय पनि एक वर्ष कुरो उठ्यो दोस्रो वर्षदेखि ‘स्यालको सिङ्ग’ हराए झैँ हरायो l यस (प्रतिभूतिकरण) सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन, सञ्चालन एवम् नियमन गर्ने संयन्त्र सम्बन्धमा वित्तीय सम्पत्ति सुरक्षीकरण (प्रतिभूतिकरण) ऐन (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेट सेक्युरिटाईजेसन एक्ट)  को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने उल्लेख गरिएको थियो l सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीभन्दा फरक तरिकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने विषय उठान हुनुले बोण्ड मार्केटमा नयाँ आयाम सिर्जना हुनसक्थ्यो l सम्पत्तिको प्रतिभूतिकरण (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेट सेक्युरिटाईजेसन) गर्दा बोण्ड जारी हुनसक्थ्यो l बोण्ड लगानीको हिसाबले सुरक्षित उपकरण भएको हुँदा यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको नयाँ क्षेत्र दिनसक्थ्यो l  यसपछिको कुनै पनि मौद्रिक नीतिमा प्रतिभूतिकरणले स्थान पाउँदै पाएन l आव २०६७/०६८ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण असुली न्यायाधिकरण तथा कर्जा सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गरिंदै लगिने र साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जामा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने कुरा उल्लेख गरेर फेरी नयाँ काम गर्न खोजे जत्तिकै गरियो l आव २०६८/०६९ मा पनि अघिल्लो वर्षको झैँ  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जामा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने पूरानै कुरा उल्लेख गरेर बिरालो बाँधियो l 

हिताधिकारी नै उदासिन  

२० वर्षभन्दा अघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सक्रिय देखिएको सरकार र केन्द्रीय बैंक अहिले भने पूरै निस्क्रिय भएका छन् l सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन आदिको विषयमा कानुनको मस्यौदासमेत बनिसकेको अवस्थामा यस विषयलाई किन ओझेल पारियो सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैसँग उचित जवाफ छैन l सम्पत्ति व्यवस्थापनको कुरो आव २०६८/०६९ सालसम्म बिरालो बाँधे झैँ मौद्रिक नीतिमा आइरहेको थियो l यसपछिका १० वर्षभन्दा बढिको समयमा यस सम्बन्धमा एक शब्द पनि परेन l २२ वर्षे मौद्रिक नीतिमा एकपटक आव ०६४/०६५ मा वित्तीय सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेट सेक्युरिटाईजेसन) गर्ने अर्को विषय उठ्यो र यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सरकारसमक्ष पेश गरिने उल्लेख गरियो l तर, उक्त कानुनको मस्यौदा बन्यो कि बनेन केन्द्रीय बैंकलाई मात्र थाहा होला l सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण दुबैका मुख्य हिताधिकारीकारुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नेतृत्व तह र सञ्चालक पनि बेखबर देखिनु अचम्मलाग्दो छ l नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नेतृत्व तह र सञ्चालकले वर्षैपिच्छे पूँजी बढाउनबाहेक अरु केही जानेको देखिएन l 

भारतमा सेक्युरिटाईजेसन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भएको थियो l यसैको अधिनमा रहेर अहिले भारतमा २९ वटा यस्ता कम्पनी स्थापना भएका छन् l भारत सरकारको मुख्य स्वामित्व रहेको क्यानारा बैंकको सहभागितामा सन् २०२१ मा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ l नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न ढिलाई भईसकेको हुँदा यथाशिघ्र आवश्यक पर्ने कानुन अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि स्थापना गर्नुपर्छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

फागुन २२, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/453279/

सेयर धितो कर्जामा अवाञ्छित सीमाको सुरुआत

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको २२ वर्ष पूरा भएको छ l आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/०६६ को मौद्रिक नीतिदेखि शेयर धितो कर्जाले स्थान पाउनु शेयरलाई सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण वा स्वीकार गरिनु हो l शेयर जोखिमयुक्त सम्पत्ति भए पनि यसले निश्चित मूल्य बोकेको हुन्छ l जोखिमयुक्त सम्पत्ति भएकै कारण यसको मूल्यांकन गर्दा निश्चित कारोबार दिनसम्मको औसत वा पछिल्लोमध्ये कुनै एउटा मूल्य लिने गरिएको हो र त्यसको पनि निश्चित प्रतिशत रकम मात्र कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिन्छ l तर, पछिल्लो समयमा अवाञ्छित किसिमका सीमा लगाईएको छ l मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ, यसैको विषयमा मौद्रिक नीतिका २२ वर्षे अवधिलाई पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी यसको विषयमा चर्चा गरिन्छ l 

तेस्रो पाँच वर्ष

तेस्रो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०६९/०७० देखि २०७३/०७४ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ l आव  २०६९/२०७० को मौद्रिक नीतिमा शिथिल रहेको शेयरबजारमा सुधारको सङ्केत देखिन थालेको, कर्जाका ब्याजदर क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकाले लगानीको वातावरण थप अनुकूल हुँदै गएको उल्लेख छ l त्यस्तै, शेयरको मूल्यमा आउने उतार-चढावले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नुको साथै आर्थिक स्थायित्वमासमेत प्रतिकूल असर पर्नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको थियो। सो अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सरलीकरण गरी विगत १ सय ८० दिनको औसत शेयर मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य, जुन कम छ सो रकमको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी आवश्यक मार्जिन कायम गरेर शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो l यस्तो व्यवस्था अवलम्बन गरिएपश्चात शेयरबजारमा सुधारको सङ्केत देखिएर नेप्से परिसूचक २०६८ असार मसान्तमा ३ सय ६२ रहेकोमा २०६९ असार मसान्तमा ३ सय ८९ विन्दुमा पुगेको थियो  शेयर प्रमाणपत्र अभौतिकीकरण नभएको त्यतिबेलाको समयमा सक्कल शेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था रहेकोमा ब्रोकरको जमानत र शेयर खरिद-बिक्री रसिदका आधारमा आवश्यक मार्जिन कायम गरी बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो l 

आव २०७०/०७१ को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारमा सुधार आएर नेप्से सूचकाङ्क २०७० असार मसान्तमा ५ सय १८ बिन्दुमा पुगेको र ७५ करोड रुपैयाँको म्यूचुअल फण्डको इकाई सूचीकृत भएको उल्लेख छ l त्यस्तै, आव २०७१/०७२ को मौद्रिक नीतिमा संविधानसभाको लागि भएको दोस्रो चुनावपछि शेयर कारोबार र मूल्य बढ्न थालेको उल्लेख छ l शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण बढ्ने प्रवृत्तिमा रहेको, २०७० असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयरको धितोमा १२ अर्ब ९३ रुपैयाँ करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७१ जेठमा उक्त कर्जा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ l ब्याजदर ज्यादै तल झरेकोले शेयरबजारमा कर्जा प्रवाह बढेर सम्पत्तिको मूल्य मा अस्वभाविक वृद्धि हुने र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही कसिलो तुल्याइएको शेयरबजारमा आउने अनपेक्षित उतार-चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । 

आव २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ । आव २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमा बढोत्तरीको प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ । नेप्से सूचकाङ्क २०७२ असार मसान्तको ९ सय ६१ विन्दुबाट २०७३ असार २९ गते १ हजार ६ सय ९० विन्दुमा पुगेको थियो l पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वोनस एवम् हकप्रद सेयर जारी गरेका, २०७२ माघदेखि कागजरहित (डिम्याट) प्रणालीबाट सेयर कारोबार सुरु भएको तथा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने अपेक्षा बढ्दै गएकोले नेप्से सूचकाङ्कमा उच्च वृद्धि देखिएको हो, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ l यस वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणवापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l सेयरको धितोमा जाने कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको थियो l साथै, एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसै वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १ सय ८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो l

चौथो पाँच वर्ष

चौथो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ l शेयर धितो कर्जाको सर्वाधिक विवादित यही अवधि हो l यस खण्डको अन्तिम वर्षमा आएको यस्तो विवादित व्यवस्था अझैसम्म पनि अवतरण भएको छैन l आव २०७४/०७५  को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालु आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको, शेयरबजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख छ l त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले अर्थतन्त्रको दीगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै शेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको पनि उल्लेख छ । शेयर धितो कर्जामा प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई अघिल्लो वर्ष (आव २०७३/०७४) को नीतिलाई यथावत राखिएको थियो l सेयरको धितोमा जाने कर्जा कतिसम्म जान सकिने भन्ने अघिल्लो वर्षको नीतिलाई कसिलो बनाउँदै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो l अघिल्लो वर्ष यस्तो हद प्राथमिक पुँजी बराबरको रकम थियो l साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो l संस्थापक शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा अघिल्लो वर्ष गरिएको व्यवस्था यथावत रहेको थियो l

आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो l शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा हरेक वर्ष कसिलो बनाउने कार्यले यसपटक पनि निरन्तरता पायो l शुरुमा प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत बराबरको रकम शेयर धितो कर्जाबापत प्रवाह हुने व्यवस्थालाई कसिलो बनाई प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो l 

आव २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा बैकिङ्ग क्षेत्रबाट थप ऋणपत्र निष्काशन भएका कारण धितोपत्र बजारमा उपकरणगत विविधिकरण प्रारम्भ भएको र समग्र शेयरबजार गतिविधि सामान्य रहेको उल्लेख छ l २०७५ असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क १ हजार २ सय १२ रहेकोमा २०७६ असार मसान्तमा १ हजार २ सय ५९ पुगेको थियो l आव २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइको थियो । यस वर्ष शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन कायम गरिएको थियो । 

अहिलेसम्म विवादित नै रहेको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा यसै आव २०७७/०७८ बाट प्रारम्भ भएको थियो l यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा दिईने उल्लेख थियो l 

पाँचौ पाँच वर्ष

पाँचौं पाँच वर्षको पहिलो वर्ष २०७९/८० समाप्त भई दोस्रो वर्षको मध्यमा आइपुगिएको छ l आव २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही फरक पारे जस्तो गरेर शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो l त्यस्तै, यस्तो कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l आव २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षका व्यवस्थामा पुनरावलोकन होला कि भन्ने अपेक्षाविपरित शेयर धितो कर्जा, विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरो मात्र आयो । यसै वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो l निर्देशिकामार्फत व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ l २२ वर्षको अवधिमा मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त अवलोकन यति हो l

सीमा उचित कि अनुचित

कुनै पनि कर्जाको लागि सीमा लगाउने कुरा अनुचित पक्कै पनि हैन र हुन्न तर, यस्ता सीमाको औचित्य र कारण हुनुपर्छ l कर्जाको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा हुन्छ l न्यूनतम यति लगानी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि एउटा सीमा नै हो l शेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन्न l आव २०७७/०७८ देखि शेयर धितो कर्जामा  लगाइएको सीमालाई उचित मान्न सकिने कुनै आधार र कारण देखिन्न l  भन्नलाई ‘साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि’ भने पनि यसको कुनै औचित्य थिएन  र  छैन l शेयरबजारमा समाजवाद खोज्ने कुरोको कुनै अर्थ हुन्न l नामै शेयर अर्थात् पूँजीबजारमा जोसंग पूँजीको बोलबाला हुन्छ, उसले कर्जा लिने हो l शेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ l शेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ l यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

फागुन १५, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/452822/

मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको सुरुवात

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेको हो l आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० मा पहिलोपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो l आव २०५९/०६० र २०६०/०६१ गरि दुई वर्ष वार्षिकरुपमा, आव २०६१/०६२ देखि अर्धवार्षिक र आव २०७३/०७४ देखि त्रैमासिक समिक्षा सावर्जनिक हुँदै आएको छ l यसै सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ l 

मौद्रिक नीतिले मुद्राको प्रबन्ध गर्छ l सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने अर्थ नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ l मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने उपकरण वा साधन हो l मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह गरिने क्षेत्रमा तल्लो वा माथिल्लो सीमा पनि लगाउँछ l शेयरबजारसँग पनि यसको कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्ध हुन्छ l हालसम्म जारी भएका २२ वटा मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्दै आएको छ, पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानि यस आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ l 

पहिलो पाँच वर्ष

पहिलो पाँच वर्ष अन्तर्गत पहिलो मौद्रिक नीति, २०५९/०६० देखि २०६३/०६४ सम्मको अवधि लिईएको छ l आव २०५९/०६० मा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको हित विपरित काम हुन गएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक आवश्यक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्ने छैन भन्ने बाहेक ‘शेयर धितो कर्जा वा शेयरबजार’ को विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइन्न l आव २०६०/६१ को मौद्रिक नीतिमा (१) शेयरको मूल्यगत कारोबारमा ह्रास आएको, (२) बजार पूँजीकरण र सङ्ख्यात्मक कारोवार एवम् सूचीकृत कम्पनीहरुको सङ्ख्या तथा रकम जस्ता परिसूचकमा वृद्धि भएको, (३) नेप्से परिसूचकमा केही कमी भए तापनि अन्य परिसूचकमा मिश्रित परिणाम देखिनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न दिइएको निर्देशन र (४) नयाँ विकास बैंक र केही वित्त (फाइनान्स) कम्पनी क्रमशः सूचीकृत हुँदै जानु र सूचीकृत कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी पनि वृद्धि हुनु हो’ भनेर शेयरबजारको विषयमा उल्लेख छ l यस वर्ष पनि शेयर धितो कर्जाको बारेमा केही उल्लेख छैन l आव २०६१/०६२ को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको भेटिन्न l आव २०६२/०६३ को मौद्रिक नीतिमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या १ सय १४ बाट बढेर १ सय २५ वटा पुगेको र शेयरबजारको पूँजीकरण पनि बढेर ६१ अर्ब पुगेको उल्लेख गरिएको छ l आव २०६३/०६४ को मौद्रिक नीतिमा पनि शेयरबजार र शेयर धितो कर्जाको विषयमा केही उल्लेख छैन l

दोस्रो पाँच वर्ष

दोस्रो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०६४/०६५ देखि २०६८/०६९ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ l आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा नेपालको शेयरबजारमा विस्तार आएको उल्लेख गर्दै नेप्से सूचाङ्क बढेर ६ सय ८४ बिन्दुमा पुगेको उल्लेख छ l यसो हुनुमा ‘वित्तीय संस्थाहको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार, मौद्रिक तरलतामा विस्तार तथा न्यून ब्याजदरको स्थिति र वैकल्पिक लगानीको अभावका कारण शेयरबजार बढेको हो’ भनिएको छ l त्यस्तै, समग्र आर्थिक गतिविधिमा विस्तार नआई शेयरको मूल्यमा मात्र अत्यधिक वृद्धि हुने यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा शेयरबजारमा गतिरोध ल्याउन सक्ने पनि हुन्छ । शेयरको मूल्य वृद्धिले फोका (बबल) को रूपधारण गर्यो र सो फुट्न गएमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । बैंक (केन्द्रीय बैंक), वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिका साथै सम्पत्ति मूल्य वृद्धिप्रति पनि सचेत रहँदै आएको छ l मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ l

आव २०६५/०६६ को मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक शेयर धितो कर्जाको उल्लेख भएको देखिन्छ l २०६४ पुस २ गते नेप्से सूचकाङ्क १ हजार ६४ बिन्दुसम्म र बजार पूँजीकरण ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने सम्भवत पहिलो नीतिमा ‘शेयरबजारमा ठूलो उतार-चढाव आउन नदिने उद्देश्यले यस बैंकले शेयरको धितोमा प्रवाह हुने बैंक कर्जामा हस्तक्षेप गरी पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत शेयर मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यो नीतिगत व्यवस्थापश्चात् शेयरको दोस्रो बजार कारोबारमा स्थायित्व कायम हुन गई क्रमिक विस्तार भइरहेको छ’ भन्ने उल्लेख छ l २०६४ असोजदेखि शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा तोक्न थालेको भए पनि मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको चाहिँ आव २०६५/०६६ मा हो l यसै वर्षदेखि वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीको रुपमा लघुवित्त कम्पनी खोल्ने पाउने बाटो खोलेको थियो l 

आव २०६६/६७ को मौद्रिक नीतिमा ‘देशको कमजोर शान्ति सुरक्षा स्थितिका कारण लगानीको वातावरण नबनेको, राजनैतिक संक्रमण बढ्दै गएकोले लगानीकर्तामा निराशा छाएको, नयाँ प्राथमिक शेयर निष्काशनबाट शेयरको आपूर्ति पनि बढेको कारण शेयरबजारमा केही शिथिलता आई नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको’ उल्लेख छ l त्यस्तै, आव २०६५/६६ मा मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्दा लिइएको शेयरको धितो रकम कर्जा रकमभन्दा कम हुन गएमा २१ दिनभित्र थप धितो माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र यसले अवाञ्छित मार्जिन कर्जाको नियन्त्रण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई जोखिमबाट बचाएको’ उल्लेख छ ।

आव २०६७/०६८ को मौद्रिक नीतिमा पनि शेयरबजार शिथिल रहेको उल्लेख गरिएको छ l २०६७ असार मसान्तमा नेप्से सूचाङ्क ४ सय ७७ विन्दुमा झरेको थियो । यसो हुनुमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको, घरजग्गातर्फ लगानी बढेको, वाणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजी तोकिएको स्तरमा पुर्याउन हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गरी शेयर सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको, शेयरको धितोमा जाने मार्जिन कर्जामा कडाई गरिएको र पूँजीगत लाभको सम्भावना घट्दै गएकोले नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको उल्लेख छ l त्यस्तै, शेयरबजारमा देखिएको  शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा यस बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको उल्लेख छ l यसै वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोसम्बन्धी कर्जालाई परिवर्तन गर्दै १ सय ८० दिनको औसत शेयर मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य जुन कम छ, सोको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा शेयरबजार र कर्जाको विद्यमान अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै सो सीमामा वृद्धि गरी ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आव २०६८/०६९ को मौद्रिक नीतिमा पनि शेयर कारोबारमा सुस्तता आएको कारण निक्षेपको वृद्धिमा शिथिलता आएकोले बैकिङ्ग क्षेत्रको तरलतामा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको उल्लेख छ l यस्तो हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपातमा सीमान्त मात्र वृद्धि भएको थियो l शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गरी आवश्यक मार्जिन कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिसकिएको उल्लेख गरिएको छ l शेयरबजारमा सुस्तता आउनुको कारणको रुपमा  लगानीकर्ताको आत्मविश्वास सुदृढ हुन नसकेको, वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पूँजी तोकिएको स्तरमा पुर्याउन हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गरेको, शेयर सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथा तरलता समस्यासमेतले गर्दा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको भनिएको छ l शेयरबजारमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थालाईसमेत लचिलो बनाएको पनि उल्लेख छ । यसै वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वयमार्फत म्यूचुअल फण्ड कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको थियो l

१० वर्षको यो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा र शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने शुरुआत गरेको छ l यो १० वर्षको अवधिमा शेयरबजारमा पूँजी वृद्धिकै कारण शिथिलता देखिएको केन्द्रीय बैंकको स्वीकारोक्ति देखिन्छ l पूँजी वृद्धि कति समस्या बनेको रहेछ भन्ने कुरा वर्तमान समय मात्र हैन, २०६० देखि २०७० सम्म पनि देखिएको रहेछ l नेपालका नियामक निकायले पूँजी बढाउने निर्देशन दिनेबाहेक रचनात्मक कार्य गरेका रहेनछन् भन्ने दृष्टान्त योभन्दा धेरै खोजिरहनु पर्दैन l मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १० वर्षे अवधिमा शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको लागि बाटो खुला गरेर नयाँ आयाम शुरुआत गरिएको सुखद समय रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ l क्रमश:

अन्नपूर्ण पोष्ट 

फागुन ९, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/452449/

साधारणसभाको गणपूरक संख्या

कम्पनीले साधारण सभा गर्नुपर्छ l कम्पनी दर्ता भएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ l आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला विशेष सभा पनि गर्न सक्छन l तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरेकै कारण कम्पनीको वैधानिकता समाप्त भने हुन्न l तोकिएको समय नाघेपछि जहिलेसुकै गरे पनि हुन्छ भन्ने पनि हुन्न तर, त्यस्तै स्थिति हेर्दा भने त्यस्तै जस्तो पनि देखिएको छ l वर्षौसम्म साधारण सभा नगरेका कम्पनीको सङ्ख्या अनगिन्ती छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ मा सभाको परिभाषा गरिएको छैन l शार्प विरुद्ध डावेस (१९७१) को मुद्दामा बेलायतको एउटा अदालतले सभाको व्याख्या गर्दै ‘कानूनी उद्देश्यका लागि हुने मानिसहरूको भेला’ वा ‘कुनै पनि वैध उद्देश्यका लागि कम्तिमा दुई व्यक्तिको भेला’ भनेको छ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले मोहमम्द रफिकुल इस्लाम विरुद्ध मोस्ताफा जमाल (२०१४) को एउटा मुद्दामा ‘बैठक वा सभा शब्द’ ले साधारण र विशेष सभा मात्र हैन, सञ्चालक समिति बैठक र अन्य समितिको बैठकलाई पनि जनाउँछ भनेको छ l साधारण वा विशेष सभा कम्पनी सञ्चालक समितिले आव्हान गर्छ l सञ्चालक समितिले साधारण सभा आह्वान नगरेमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र अदालतले समेत आव्हान गर्न सक्छ l साधारण वा विशेष सभाको लागि तोकिएको सङ्ख्यामा शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्छ l  

साधारण सभासम्बन्धी कानुन 

कम्पनी ऐनको दफा ६७(२) अनुसार वार्षिक साधरण सभा गर्नको लागि सभा हुने ठाउँ, मिति, समय र छलफल गर्ने विषय खोली शेयरधनीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा सूचना पठाउनुपर्छ । साधारण सभामा के के विषयमा छलफल वा निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको प्रष्ट विवरण दिनुपर्छ l योंग विरुद्ध लेडिज इम्पेरीयल क्लब (१९२०) को एउटा मुद्दामा सभाको सूचनामा के विषयमा छलफल हुँदैछ वा हुनेछ भन्ने बारेमा पर्याप्त खुलासा नगरिएको कारण अदालतले उक्त सभाको कार्यवाहीलाई अमान्य घोषणा गरेको थियो l पब्लिक कम्पनीको हकमा यस्तो सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ६७(४) अनुसार पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको वा अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने नजिकको जिल्लामा गर्न सकिन्छ l सभामा सकेसम्म शेयरधनी आफैँ उपस्थित भई भाग लिनुपर्छ l शेयरधनी आफैँ उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नसक्छन। संस्थागत शेयरधनीले प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्दैनन् l भारतमा युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड विरुद्ध कम्पनी ल बोर्ड (२००२) को एउटा मुद्दामा कानुनले व्यक्तिको मान्यता दिएको संस्था (कम्पनी) कृतिम व्यक्ति भएकोले आफैँ सभास्थलमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न सक्दैनन् भनेको छ l 

ऐनको दफा ७६(२) अनुसार तोकिएको समय (पुष मसान्त) नाघेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्छन । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । साधारण सभामा सामान्य र विशेष दुवै प्रस्ताव पेश हुनसक्छ l साधारण सभा जस्तै, विशेष सभा पनि सामान्यतया सञ्चालक समितिले नै आव्हान गर्छ l यसबाहेक लेखापरीक्षकले सञ्चालक समितिलाई विशेष सभा आव्हान गर्न लगाउन सक्छ l यस्तो परिस्थितिमा सञ्चालक समितिले विशेष सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने र कार्यालयले विशेष सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ८२(३) मा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनी सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष सभा बोलाउन माग गरेमा सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । दफा ८२(४) मा यसरी शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजुरी परेमा कार्यालयले सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक निरीक्षण जाँचको फलस्वरुप वा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिमार्फत बोलाउन लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । 

साधारण सभा हुन नसक्ने दिनको विषयमा कम्पनी ऐनमा कुनै व्यवस्था नगरिएको हुँदा जुनसुकै दिन सभा बस्न सक्ने देखिन्छ l भारतमा स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस र गान्धी जयन्तीका दिन साधारण वा विशेष सभा बस्न सक्दैन l अन्य सार्वजनिक विदाको दिन सभा बस्नसक्छ l नेपालमा एउटा साधरण सभा र अर्को साधारण सभा बिचको अन्तर कति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नहुँदा वर्षौंसम्म साधारण सभा हुन सकेको छैन l भारत र बंगलादेशमा यस्तो अन्तर १५ महिनाभन्दा बढि नहुने व्यवस्था छ l 

सभाको लागि गणपुरक 

साधारण सभामा तोकिएको सङ्ख्यामा शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्छ l यस्तो सङ्ख्या कम्पनीको नियमावलीमा पनि तोक्न सकिन्छ तर, यसरी सङ्ख्या तोक्दा ऐनले तोकेकोभन्दा कम हुनेगरी तोक्न पाइन्न l कम्पनी ऐनको दफा ७३(२) मा कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक सङ्ख्याको लागि बढी सङ्ख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड (चुक्ता) भएको कुल शेयर सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित नभई सभाको काम कारबाही नहुने व्यवस्था छ । यसरी गणपुरक सङ्ख्या नपुगि सभा स्थगित हुन गएमा कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अर्को पटक सभा बोलाउन सकिन्छ l स्थगित भई दोस्रोपटक बोलाईएको सभामा बाँडफाँड भएको कुल शेयर सङ्ख्याको २५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित भएमा गणपुरक पुगेको मानिन्छ र सभा वैधानिक हुन्छ l साधारण सभा गर्ने अवधि नाघेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सभा बोलाउन दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्ने यसरी अदालतको आदेशबमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा जतिसुकै शेयरधनी उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ l 

दोस्रोपटक गणपुरक नपुगेमा 

पहिलोपटक बोलाईएको सभामा गणपुरक सङ्ख्या नपुगि स्थगित हुँदा दोस्रोपटक बोलाउन सकिन्छ र कानुनमै यस्तो व्यववस्था राखिएको छ l तर, दोस्रोपटक पनि गणपुरक नपुगेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था देखिन्न l यसले गर्दा साधारणसभा गर्न कठिनाई परेको घट्ना नौलो हैन l यस्तो अवस्थालाई कानुनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन l भारतमा दोस्रोपटक बोलाइएको सभा नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ l भारतमा नियमावलीले बढि सङ्ख्या तोकेमा बाहेक (१) एक हजार जनासम्म शेयरधनी भएमा कम्तिमा ५ जना, (२) एक हजार देखि पाँच हजार जनासम्म शेयरधनी भएमा १५ जना र (३) ५ हजार जनाभन्दा बढि भएमा ३० जना शेयरधनी सभामा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ l यसरी बोलाइएको सभामा सभा शुरु हुने समय तोकिएको आधा घण्टासम्म पनि तोकिएको सङ्ख्या उपस्थित नभएमा सभा स्थगित हुन्छ l यसरी सभा स्थगित भएमा अर्को हप्ताको उही दिन उही समयमा वा सञ्चालक समितिले अर्को कुनै मिति समय र स्थान निर्धारण गर्नसक्छ l यसरी बोलाइएको सभामा पनि तोकिएको सङ्ख्या उपस्थित नभएमा जति उपस्थित हुन्छन्, त्यसैलाई गणपुरक मानिने व्यवस्था गरेको छ l भारतमा कतिजना शेयरधनी उपस्थित हुनुपर्छ नभएमा के हुन्छ भन्ने विषयलाई प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि बाँडफाँड भएको शेयरको कति प्रतिशत सभामा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख देखिन्न l   

नेपालको कम्पनी कानुनमा धेरै अपूर्ण कुरा भएकाले नयाँ कम्पनी कानुनको आवश्यकता देखिन्छ l गणपुरकको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरियो l कम्पनीले अर्को कम्पनीमा गर्ने लगानीलाई पनि सीमा लगाएको छ तर, सीमा नाघेमा के हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन l त्यस्तै, खारेजीमा जान लागेको कम्पनी चालु आर्थिक वर्षभित्र खारेजी हुन नसकेमा के गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था छैन l यस्ता थुप्रै विषय अस्पष्ट, अपुरो र अधुरो रहेकोले यथाशीघ्र नयाँ कम्पनी कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ l  

अन्नपूर्ण पोष्ट 

फागुन १, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/451934/

पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद कि एफपीओ ?

नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएपछि केही जीवन बिमा कम्पनीले गाभिएर पूँजी पुर्याउने बाटो रोजे l यसरी पूँजी पुर्याउने बाटोमा लागेको साविक प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड बराबर (१ बराबर १) अनुपातमा गाभिएका थिए l स्मरण रहोस प्रभु लाइफ आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) मा गईसकेको थियो भने महालक्ष्मी लाइफ गएको थिएन l आईपीओमा गएको प्रभु र नगएको महालक्ष्मी गाभिंदा पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन l तोकिएको पूँजी पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था (निर्देशन) अनुसार गाभिएर बनेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लागि पूँजीबजारमा उपलब्ध वित्तीय उपकरणको सहायता लिनुको विकल्प छैन र हुन्न l वित्तीय उपकरणको सहायता वा उपयोग नगर्ने हो भने फेरी पनि अर्को जीवन बिमा कम्पनी गाभ्ने वा आफू गाभिन जानेबाहेक अर्को विकल्प छैन l पूँजी पुर्याउनैपर्ने बाध्यता भएकोले प्रभु महालक्ष्मीले हकप्रदको बाटो अपनाएको छ l यसरी अपनाएको हकप्रदको बाटो उचित कि अनुचित भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

थरिथरिको अनुपात

नेपालमा आईपीओको अनुपात कति हुने भन्ने विषयमा विभिन्न तीनवटा कानुन विद्यमान छन l आईपीओको सर्वोच्च कानुन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ले नै ‘सम्बन्धित नियामक निकायले  अन्यथा  तोकेकोमा  बाहेक’ भन्ने शब्द राखेर आईपीओको अनुपात तोकेको छ l नियमावलीको नियम ९(१) मा सम्बन्धित नियामक निकायले  अन्यथा  तोकेकोमा  बाहेक सङ्गठित संस्थाको जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, नियम ९(२) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमासम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सङ्गठित संस्थाले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्रको  आईपीओ निष्काशन गर्ने  भएमा  त्यस्तो  सङ्गठित  संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप कारोबार सञ्चालन गरेको पूरा एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारणसभासमेत सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l नियम ९(२) कै प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा तर, पूरा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउँदा नियामक निकायले तोकेको अवधिभित्र सार्वजनिक निष्काशन  गर्न  नसकिने  देखिएमा  त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको व्यवस्थापनबाट वित्तीय विवरण प्रमाणित गरी सार्वजनिक निष्काशन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्नेछ विशेष व्यवस्था छ l

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०६३  को दफा ९(१) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा३०  प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l दफा ९(४) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर सर्वसाधारण समूहमा कम्तिमा ३० र अधिकतम ४९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यस व्यवस्थाले शुरुमै ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ l बाफियाको दफा ९(६) मा कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने अर्को विशेष व्यवस्था पनि छ l विदेशी लगानी रहेका बैंकले २० प्रतिशत आईपीओमा गएको अभ्यास छ l

त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४४(१) मा बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ l बिमा ऐनमा पनि बाफिया जस्तै बीमकले नेपाल बिमा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर शुरुआतमै ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको छ l आईपीओको अनुपात सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेका कानुन यति नै हुन् l

हकप्रद कि एफपीओ

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बिमा नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले तोकिएको पूँजी पुर्याउन दिएको निर्देशनअनुरुप साविकको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड गाभिएपश्चात कायम भएको ४ अर्ब २९ करोड ६० लाखमा नपुग हुन् आएको ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ थप पूँजी हाल्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले उक्त नपुग पूँजी १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेर पुर्याउन साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरेको छ l कम्पनीले पूँजी पुर्याउन अपनाएको विधि कानुनत: गलत छ l कम्पनीले बिमा ऐनमा भएको प्रावधानविपरित हकप्रद जारी गरेर पूँजी पुर्याउने निर्णय गर्नु र उक्त निर्णयलाई बिमा प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्य त्रुटियुक्त छ l अघिल्लो अनुच्छेदमा बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ मा भएको पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गरिसकिएको छ l बिमा ऐनले नै संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ रहनुपर्ने अनुपातको विषयमा गरेको प्रष्ट व्यवस्थाविपरित बिमा प्राधिकरणले हकप्रद जारी गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमति प्रथमदृष्टिमै कानुनविपरित र बदरभागी छ l

कम्पनीको विद्यमान पूँजी संरचना नै बिमा ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा हकप्रद जारी गर्दा पूँजी पुगे पनि संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने अनुपात भने मिल्दैन l बिमा प्राधिकरण आफैँले तर्जुमा गरेको कानुनविपरित हकप्रद जारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएर बिमा कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ l कानुन बनाउनसमेत अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएको र कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका हुने निकाय (नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले कानुन उल्लङ्घन गर्नु कति उचित होला ? प्रश्न प्राधिकरणतर्फ सोझै जान्छ l आफूलाई लागु हुने कानुनको पर्याप्त ज्ञान राख्नुपर्नेमा कम्पनी (प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड) ले पनि कानुनको पर्याप्त ज्ञान राख्न सकेको देखिन्न l तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि कानुनको ज्ञान राख्न नसक्नुलाई उचित मान्न सकिन्न l नियमन भनेकै कानुन पालना गराउनु पनि हो l

बिमा कानुनले तोकेको पूँजी पुर्याउनु मात्र प्रधान कुरो हैन l पूँजीसँगसँगै संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको पूँजीको अनुपात पनि पुग्नुपर्छ l कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रदपश्चात पूँजी पुग्छ तर, संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको अनुपात पुग्दैन l यति कुराले तात्त्विक असर त केही पनि पर्ने हैन तर, कानुनको यथोचित पालना हुन्न l गाभिनु अघि आईपीओ जारी गरेको र नगरेको दुई कम्पनी गाभिंदा संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको अनुपात नमिल्ने कुरो त जगजाहेर नै थियो l सोहीअनुसार अहिले संस्थापकको झन्डै ८६ र सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत शेयर अनुपात छ l बिमा कानुनले सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम ३० प्रतिशत  शेयर हुनुपर्ने गरि तोकेको छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनीले हकप्रद हैन, नपुग प्रतिशतका लागि एफपीओ जारी गर्नुपर्ने थियो l यसो गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात मिल्ने थियो l

बिमक (बिमा कम्पनी) गाभिंदा बीमक गाभ्ने, गाभिने, तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ले संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको अनुपात अपुग भए पनि हुनेगरी छूट दिएको छैन l निर्देशिकाको दफा १०(३) मा दुई वा दुईभन्दा बढि बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन् गएमा एक वर्षसम्म अवधि प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ l यो व्यवस्थाले शेयर संरचना अनुपातको कुरो गर्दैन l यसले त पूँजी पुर्याउन कृपावधि मात्र दिएको छ l यसो हुँदा प्रभु महालक्ष्मी लाइफको लागि एफपीओबाहेक अर्को विकल्प थिएन l यसैअनुरुप कम्पनीले पूँजी वृद्धिको बाटो अपनाउनुपर्ने थियो र प्राधिकरणले पनि सोहीअनुसार नै गर्नुपर्ने थियो l

आरक्षणको सन्दर्भ

आपीओ जारी गरेका र नगरेका कम्पनी गाभिएर अनुपात मिलाउन एफपीओ जारी हुँदा आरक्षण पाइरहेका समुहले आरक्षण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ l आपीओ जारी नगरेको कम्पनीको कर्मचारीले आरक्षण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रसंगमा शेयर पाउने कुरो निरपेक्ष अधिकार बन्न सक्दैन l यो सापेक्ष अधिकार मात्र हुन्छ l कम्पनी नै आफ्नो अस्तित्व समाप्त पारेर अर्को कम्पनीमा गाभिएपछि ति कर्मचारी पनि स्वत: गाभिएको कम्पनीको कर्मचारी बन्ने हुँदा कर्मचारीले आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने कुरो सान्दर्भिक हुन्न l गाभ्ने कम्पनीको लागि गाभिएको कम्पनीको कर्मचारी नयाँ भर्ना गरेसरह हो l जति जति नयाँ कर्मचारी थपिँदै जान्छन् ति सबैलाई शेयर दिन सकिने कुरो हुन्न l यस्तै किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई र म्युचुअल फण्डलाई पनि यस्तो आरक्षण प्राप्त हुन्न l त्यस्तै, स्थानीयवासीलाई शेयर दिनुपर्ने क्षेत्रका कम्पनी पनि यसैगरी गाभिएका रहेछन भने यस्ता कम्पनीको हकमा पनि यही नियम लागु हुन्छ l

समस्याको जड र समाधान

सूचीकरणमा आउने कम्पनीले न्यूनतम र अधिकतम कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्छ भन्ने समस्याको मूल जड चाहिँ धितोपत्र बजारमा असम्वद्ध निकायको प्रवेश हो l हुनत कुनै न कुनै रुपमा राज्यका निकायको एकअर्कासंग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ l तर, धितोपत्र बजारमा भने प्रत्यक्षरुपमै विभिन्न निकाय नियामक बनेका छन् l यसले धितोपत्र बजारलाई नै तानातानको अवस्थामा पुर्याएको छ l धितोपत्र बजार नियमनमा प्रत्यक्षरुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र सङ्लग्न हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो l संसारभर हुने पनि यही हो l विभिन्न निकाय धितोपत्र बजारको नियामक बन्न खोज्दा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुने कम्पनीका लागि आईपीओको अनुपातमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन l यो नै पहिलो समस्या हो l धितोपत्र बजारमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा विषयगत नियमाकका कानुनले सर्वोच्चता पाएको छ l विषयगत नियमन र धितोपत्र बजार नियमन सैद्धान्तिकरुपमै दुई फरक कुरा भए पनि व्यवहारिकरुपमा एकै जस्तै बन्नु विडम्बना नै हो l

यति हुँदा पनि धितोपत्र बजार नियामकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको बारेमा चासो नदेखाउँदा धितोपत्र बजारमा दोहोरो नियमन भईरहेको छ l धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन चाहने जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले कति अनुपातमा आईपीओ जारी गरि सूचीकरण हुनुपर्ने भन्ने कानुनको प्रधानता धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को हुनुपर्ने थियो l तर, यसो हुन सकेको छैन l यसो नहुँदा धितोपत्र बजार नियामक र धितोपत्र बजारले सर्वोच्चता पाउन सकेको छैन l सूचीकृत भएको प्रभु र सूचीकृत नभएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स गाभिएर धितोपत्र बोर्डमा पुन: दर्ता हुन जाँदा बोर्डले नयाँ धितोपत्र दर्ता गर्दाकै अवस्थामा पूँजी अनुपात पुग्यो कि पुगेन भनेर निर्क्योल गर्नसक्ने हुन्थ्यो l अब समस्या कहाँ आउनसक्छ भने गाभिएको प्रभु महालक्ष्मी लाइफले हकप्रदको निवेदन दर्ता गरेपछि स्वीकृति दिने बेला बोर्डले नेपाल बिमा प्राधिकरणललाई औपचारिकरुपमा पत्र लेखेर सोध्नुपर्ने हुनसक्छ l बोर्ड आफैँले अनुपात तोकेको भए वा तोक्न पाएको भए अन्य नियामक (केन्द्रीय बैंक, बिमा प्राधिकरण आदि) लाई पत्राचार गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन l बरु यस्ता अनुपात कति तोक्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्य नियामकसँग परामर्श लिएर धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावलीमा अनुपात राख्न सकिन्थ्यो l यसो गरेको भए धितोपत्र बजारको नियमनमा एकरुपता पनि आउने थियो l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ २४, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/451585/

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य कति ?

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको मूल्य सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ l हरेक दिन शेयरको नियमित सत्र (११ देखि ३ बजेसम्म) शुरु हुनुअघि प्रारम्भिक सत्रमार्फत मूल्य अन्वेषण गरिन्छ l अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नखुलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै अप्रिय घट्ना घटेको हुनसक्छ l मूल्य अन्वेषणको यो चरणमा खास व्यक्ति वा संस्था मात्र सहभागी हुन्छन र यिनले घटनालाई आङ्कलन गरेर मूल्य लगाउँछन् l यस्तो सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा नियमित सत्रकोभन्दा बढि हुन्छ l नेपालमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ l यस अघि यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत थियो l यस्तो दर किन घटाईयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से कोहीसँग पनि छैन l अहिले त्यस्तै जवाफविहिन अर्को कार्यको मञ्चन हुनलागेको छ l प्रारम्भिक सत्रकै समयमा विशेष प्रारम्भिक सत्रमार्फत नवसूचीकृत कम्पनीको मूल्य अन्वेषण हुँदै आएको छ l

प्रारम्भिक सत्रको औचित्य

संसारका हरेक एक्सचेञ्जमा हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्व कारोबारीले खोल्छन र परिपक्क कारोबारीले बन्द गर्छन भन्ने भनाइ नै छ l यसो भन्नुको अर्थ र कारण के हो भने शेयर बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा वा केही कम) बजारमा तीव्र उतारचढाव हुन्छ l यो समय व्यतित भएपछि बजार परिपक्क हुँदै जान्छ l बजार खुल्ने प्रवृत्ति पहाडमा आउने बाढी जस्तै हुने र समथरमा पुगेपछि शान्त हुँदै बग्ने नदी जस्तै हुन्छ l यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना भएको मूल्य अन्वेषण हो l बहुपक्षीय सहभागिता भएर मूल्य अन्वेषण हुने हो भने प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रको लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ र बजारमा तीव्र उतारचढावको अवस्था हुन्न l वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा मात्र हैन, संसारको १० ठूला एक्सचेञ्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेञ्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि छ l नेपालको शेयरबजारमा तीव्र उतारचढावको अवधि १ घण्टाभन्दा पनि  बढि नै देखिन्छ l अनि मात्र बाढीले समथर भूभाग पाए जस्तो बजार सम्हालिएर जान्छ l

भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टा जति मात्र हुन्छ l इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाईएको थियो l यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ l नेपाल र भारतमा प्रारम्भिक सत्रमा हुने कारोबार प्रणालीमा आकाश जमिनको फरक छ l भारतमा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टील्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ भने नेपालमा द्विपक्षीय सहभागिता हुने बाइल्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ l बहुपक्षीय सहभागिता नहुँदा दुई जना व्यक्ति मिलेर नियमित सत्रको लागि मूल्य अन्वेषण गराइन्छ र वास्तविक मूल्य अन्वेषित हुँदैन l यसैको कारण भारतमाभन्दा नेपालमा नियमित सत्रमा तीव्र उतारचढाव हुने गरेको छ l

विशेष प्रारम्भिक सत्र

विषय उठानको क्रममा विशेष प्रारम्भिक सत्रको बारेमा कुरो गरियो l प्रसँगवश प्रारम्भिक सत्रको पनि कुरो पनि गर्दा विषय अझ प्रष्ट हुने हुँदा त्यसको पनि केही चर्चा गरियो l अब विशेष प्रारम्भिक सत्र र यसको मूल्यको सीमासम्बन्धमा हुनलागेको पुनरावलोकनको विषयमा चर्चा गरौँ l नेप्सेले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म पहिलो कारोबारको लागि मूल्य सीमा दिने गरेको छ l कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १ सय २५ रुपैयाँ भएमा पहिलो कारोबारको लागि सोही १ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँसम्म मूल्य सीमा दिने गरेको छ l पहिलो कारोबार यही मूल्य सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ l पहिलो कारोबारको लागि मूल्य अन्वेषण गर्नको लागि प्रारम्भिक सत्रकै अवधिमा विशेष प्रारम्भिक सत्र सञ्चालित छ l विशेष प्रारम्भिक होस् वा प्रारम्भिक सत्रमा ‘ईकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी’ तथा ‘इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुन्छ l यस विधिबाट अन्वेषित हुने मूल्य मिलेमतोमा हुनसक्ने सम्भावना हुने हुँदा यसलाई खास भरपर्दो विधि मान्न सकिन्न l तैपनि अहिलेसम्म यही विधि चलिरहेको छ l यसैकारण अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको नियमित सत्रमा अत्याधिक उतारचढाव हुने गरेको हो l

औचित्यको कसीमा पुनरावलोकन

नेप्सेले अहिले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि दिइरहेको मूल्य सीमा पुनरावलोकन गर्ने चर्चा चलिरहँदा यसका सम्वद्ध पक्षले आवश्यक छ र छैन दुवै प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् l पुनरावलोकन आवश्यक छ र छैन भन्नेभन्दा फरक मत खुलारुपमा त्यति सुनिएको छैन l यद्यपि भित्रभित्रै यसको बारेमा चर्चा चलेको छ l विद्यमान समयमा नेटवर्थको तीन गुणा तोक्नुको पनि आधार र कारण केही पनि छैन l यसलाई घटाएर दुई वा डेढ गुणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन l मूल्य सीमा तोक्नुपर्छ (तीन वा डेढ गुणा) भन्नेभन्दा भित्रभित्रै चर्चा हुने मूल्य सीमा तोक्नुहुन्न भन्ने तेस्रो मत सैद्धान्तिकरुपमा सान्दर्भिक देखिन्छ l तीन गुणा वा डेढ वा दुई गुणा जति तोके पनि अवाञ्छितरुपमा मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिने असफल प्रयास हो l अङ्कित मूल्य मात्र तोके पनि कारोबार भइसकेपछि क्रमशः माथि वा तल झर्दै जाने कुरालाई रोक्न सकिन्न l

 कुनै बेला तत्कालिन अरुण फाइनान्स लिमिटेडको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँ झरेर १९ रुपैयाँसम्म आएको थियो l बजारको बढ्दो र घट्दो प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारण हुँदै जान्छ l अहिले म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण गरिएको शेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाईएको अवस्थामा बजारमा पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा बजारमा आउने थोरै परिमाणको शेयर कर्नरिङ्ग गर्न ‘बाँदरलाई लिस्नु’ जस्तै भएको छ l विद्यमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा पनि पर्याप्त शेयर आउन सकेको छैन l यसले गर्दा जति आउँछ त्यो सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दै एउटा निश्चित बिन्दुसम्म लैजान राम्रै मलजल पुगेको छ l जारी हुने शेयरको पाँच प्रतिशतसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँड पनि सोहीअनुसार भएको भए केही हदसम्म सर्कुलर ट्रेडिङ रोकिन सक्थ्यो l नीति नै सर्कुलर ट्रेडिङलाई सहयोग गर्ने खालको भएपछि त्यसलाई रोक्न सकिने कुरो पनि भएन l

मूल्य सीमा कि खुला मूल्य

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्य यति र उति भनेर तोक्ने हैन खुला छोड्नुपर्छ l स्टक एक्सचेञ्ज भनेको खुला कारोबार हुने स्थान हो l सूचीकरण भइसकेपछि यति र उति मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु नियन्त्रणमुखी नीति हो l शेयर लगानी जोखिम र उच्च नाफा दुबैको सङ्गम भएकोले यसमा अन्तर्निहित जोखिम र लाभको जिम्मेवार कारोबारी आफैँ हुनुपर्छ l आईपीओ जारी गर्दा प्रकाशन गरिने विवरणपत्रको पहिलो पानामै ‘धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुने भएकोले त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व लगानीकर्ता स्वयमको हुनेछ र धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरणपश्चात् धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारले मूल्य नजनाउने हुँदा यस विवरणपत्रमा उल्लेखित जोखिमसमेतको अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सुझाव गरिन्छ’ भन्ने उदघोष गरिएको हुन्छ l यस्तो चेतवानीयुक्त उद्घोषण विवरणपत्रमा हुँदाहुँदै पनि पहिलो कारोबार गर्न मूल्य सीमा तोक्नु सान्दर्भिक हुन्न l मूल्य सीमा तोक्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने लगानीकर्ताको हित रक्षा भनेर आउने ‘रेडिमेड’ उत्तरले संधै धान्दैन l लगानीकर्ता अझ त्यसमा ‘साना’ भन्ने विशेषण थपिन्छ l साना भन्ने विशेषणको रट कतिञ्जेलसम्म लगाउने होला ? यस्तै रटानले शेयरबजारको गुणात्मक विकास हुन नसकेको हो भन्दा अन्यथा हुन्न l

शेयर अर्थात् लगानी आफैँमा सुरक्षित हुन्न l शेयरबजारमा लगानी सुरक्षित खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो l शेयरबजार भन्ने महासागरमा छिरेपछि को साना को ठूला हैन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ l लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कम्पनीमा उत्पादन हुने मूल्य संवेदनशील सूचना यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनु नै वास्तविक हित रक्षा र नियमन पनि हो l नेप्सले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरण आफ्नै वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए त्रैमासिक वित्तीय विवरण खोज्दै हिंड्नुपर्ने थिएन l लगानीको मूल आधार हुने यस्ता कुरा धितोपत्र बोर्ड अझ खासगरी नेप्सेको वेवसाइटमा कम्पनीको सङ्केत प्रविष्ट गर्नासाथ हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो l यस्ता कुरा छोडेर नेप्से नवसूचीकृत कम्पनीको लागि पहिलो कारोबार मूल्य कति तोक्ने भन्ने असान्दर्भिक कुराको पछि लाग्नु असान्दर्भिक छ l  

पहिलो दिन ५ प्रतिशत

प्रारम्भिक सत्र पनि हरेक दिन मूल्य अन्वेषण गराउनको लागि गरिएको व्यवस्था हो तर, यसलाई दुई प्रतिशत मात्र मूल्य घट्न र बढ्न पाइने व्यवस्था गरेर निस्तेज जत्तिकै पारिएको छ l जबकी यस्तो समयमा कम्तिमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य तल वा माथि गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो l भारतमा २० प्रतिशत तोकिएको छ l यस्तो पाराले अरु कयौं दशकसम्म पनि नेपालको शेयरबजारले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन l यसैको अर्को सिलसिलामा पहिलो कारोबार बन्ने भएको छ l भने जति शेयर किन्न र बेच्न आदेश राखिने ‘अल अर नोन’ उहिल्यै निस्तेज भईसकेको छ l यसैगरी नियन्त्रणमुखी बन्दै जाँदा निषेधसम्मै त पुगिने हैन ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन l पहिलो कारोबारको लागि सीमा नतोकि खुला छाडेर पनि मूल्य अन्वेषण गराउन गराउन सकिन्छ l

पहिलो कारोबारलाई खुला छोडेर मूल्य अन्वेषण भएको दिन नियमित सत्रमा प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्थालाई निलम्वन गर्नुपर्छ l यस्ता कम्पनीलाई हरेक कारोबारमा पाँच प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न दिनुपर्छ l मानौं नेटवर्थ १ सय ५ रुपैयाँ भएको कम्पनीलाई मूल्य सीमा नतोकि खुला छोड्दा ५ सय रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भयो भने नियमित सत्रमा यसलाई अन्य कम्पनी जस्तो प्रत्येक कारोबारमा २ प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्था नराखि हरेक कारोबारमा ५ प्रतिशत बढ्न दिँदा त्यही ५ सय रुपैयाँमा मनग्य शेयर आउनसक्छ l त्यसमा बढेर गयो भने पनि ६/७ सय रुपैयाँभन्दा माथि नजान सक्छ l ५ प्रतिशत बढ्न पाउने यस्तो सीमा चाहिँ ‘मार्केट’ भन्ने विकल्पमा राख्न नपाइने गरि एकदिनको लागि त्यसलाई निस्तेज पारी ‘लिमिट’ भन्ने विकल्पमा मात्र दिनुपर्छ l

यसो नगरी नेप्सेले दिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर पहिलो कारोबार र त्यसपछि नियमित सत्रमा अन्य कम्पनीको झैँ कारोबार हुँदा मनग्य शेयर बजारमा आउन महिनौं लाग्छ l यसो गर्दा कर्नरिङ्ग हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ l पहिलो दिन नै अन्वेषणपछिको ५ प्रतिशतको बढ्दो सीमामा किन्न मन लाग्नेले किन्छन र बेच्नेले पनि बेच्छन् l एकै दिन सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ l यसबाट सरकारले महिनौं लगाएर पाउने पूँजीगत लाभ कर पनि एकैदिन प्राप्त गर्छ l अपवादबाहेक आखिर आईपीओ कुनै न कुनै दिन बिक्री हुने नै हो l त्यसो हो भने किन मूल्य सीमा तोकेर किन्ने र बेच्नेलाई तगारो हाल्नु ? नेप्सेले यस्ता अर्थहिन कार्य गरेर बस्नुको सट्टा अन्य रचनात्मक कार्य गरेर बजारको गुणात्मक विकास गरोस l

अन्नपूर्ण पोष्ट

माघ १६, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/451125/