भित्री कारोबार, परिवार र नियमन

असूचीकृतको कम्पनीको भित्रि कारोबार निरर्थक विवाद 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र सदस्य चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) का कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउद भित्रि कारोबारको विवादमा तानिएका छन् l बोर्डले बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ जारी गरेपछि पहिलोपटक यस विधिबाट धितोपत्र निर्गमन गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर ढुंगाना, ढकाल र साउदले क्रमशः छोरी, भाइ र पत्नीको नाममा किनेपछि भित्रि कारोबारको प्रसँग बाहिर हो l बोर्ड र नेप्से दुबैको तालुकी निकाय अर्थमन्त्रालयले दुवै निकायका नाममा स्पष्टीकरण सोधेपछि अध्यक्ष ढुंगानाले भित्रि कारोबार नभएको, छोरी विवाहित भएको हुँदा परिवारको परिभाषामा नपर्ने र असूचीकृत कम्पनी धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा नपर्ने भन्दै मुख्यतः तीनवटा विषय उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको सार्वजनिक भएको छ l स्पष्टीकरणमा परेको तीनवटा विषय संक्षेपमा विश्लेषण गरिएको छ l

भित्रि कारोबार

ढुंगानाले भित्रि कारोबार नभएको भनी दिएको स्पष्टीकरण उचित हो l ढुंगानासँगै अन्यको हकमा पनि भित्रि कारोबार हैन l भित्रि कारोबार नभए पनि नियमन निकायको माथिल्लो तहमा रहेकाबाट यस्तो कारोबार हुनु नैतिक र नियमसम्मत दुवै हैन l भित्रि कारोबार हुनको लागि पहिलो शर्त कम्पनी सूचीकरण भएर खुलारुपमा एक्सचेन्जमा कारोबार भईरहेको हुनुपर्छ l सर्वोत्तम सूचीकृत कम्पनी नभएको हुँदा यसमा भित्रि कारोबार भयो भन्नु सर्वार्थ अनुचित कुरा हो l धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१(१) मा ’कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ l यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l यी दुई वाक्यमा रहेको ‘मूल्यमा असर पार्नसक्ने’ र ‘धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको’ भन्ने दुई वाक्यांशले कम्पनी सूचीकरणमा रहेकोतर्फ इंगित गर्छ l यसको असर र प्रभाव तत्काल आजको भोलि देखिनुपर्छ l यो व्यवस्थाले एक हप्ताको पनि परिकल्पना गर्दैन l

भित्रि कारोबारमा को को संलग्न हुनसक्छन भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२ मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) सो कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, संचालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ l ऐनको यो व्यवस्थाले सूचीकृत वा सूचीकरण हुन लागेको कम्पनीका शेयरधनीले शेयर बेचेको घटनाक्रमलाई भित्रि कारोबार भन्न मिल्दैन l कम्पनीका शेयरधनीलाई कानुनी बन्देजका कारण वा अदालती आदेशले शेयर बेच्नमा कुनै रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै बेला शेयर बिक्री गर्न सक्छन l शेयर सम्पत्ति हो, यस आधारमा सर्वोत्तमका शेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न सक्छन l कम्पनी र शेयरधनीले बिक्री गर्ने शेयर फरकफरक कुरा हो l स्मरण रहोस सर्वोत्तमले आफ्नो शेयर बेचेको छैन, सर्वोत्तमका शेयरधनीले बेचेका हुन् l कम्पनीले बुक बिल्डिंग विधिबाट शेयर जारी गर्न छुट्टयाएको शेयर कानुनमा तोकिएको विधिबाट ‘मूल्य अन्वेषण’ हुन बाँकी छ l

परिवारको प्रसँग

अध्यक्ष लगायत तिनैजना आफूले शेयर किनेको देखिन्न l ढुंगानाले छोरी विवाहित भएको, आफूले पालनपोषण गर्नुनपर्ने, परिवारको सदस्य नभएको र आफूले रकमसम्म उपलब्ध गराएको स्पष्टीकरण दिएका छन् l विवाहित छोरी परिवारको सदस्य नमानिने भनी दिएको जवाफमा असहमत हुने ठाउँ छैन l तर, परिवारको परिभाषाको सिमा कुन हदसम्म लागु हुन्छ भन्नेतर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्छ l परिवार संकुचित अवधारण हो, यसको उपयोग कर्मचारी वा पदाधिकारीको पदसम्म मात्र सिमित हुन्छ र यो मुख्यतः भरणपोषणसँग सम्बन्ध राख्छ l कुनै संस्थामा आवद्ध भएको अवस्थामा त्यहाँबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको हदसम्म यसलाई लागु गरिन्छ l जस्तो: कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको परिवारले प्राप्त गर्ने औषोधोपचार वा बिमा सुबिधा क-कसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा एकै चुल्होमा खाने, आफैँले भरणपोषण र काजकिरिया गर्नुपर्ने सदस्यसम्म सिमित हुन्छ l कुनै पनि आर्थिक कारोबारको सन्दर्भमा परिवार हैन, नजिकको नातेदार हेरिन्छ l परिवार र नातेदार फरकफरक अवधारणा हुन् l

समाजशास्त्री/मानवशास्त्रीले नातेदारी प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक गरी तीन तहको हुने बताएका छन् l भारतीय समाजशास्त्री डा. श्यामाचरण दुबेले पिता, माता, दाजुभाई, दिदीबहिनी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री गरी ८ वटा प्राथमिक नाता हुने बताएका छन् l प्राथमिक नाताका, प्राथमिक नातालाई द्वितीयक र द्वितीय नाताका पनि प्राथमिक नातालाई तृतीयक नाता भनिन्छ l अमेरिकन समाजशास्त्री जर्ज पिटर मुरडोकले द्वितीयक र तृतीयक नाता क्रमशः ३३ र १ सय ५१ वटा हुने बताएका छन् l धितोपत्र बोर्ड सूचीकृत र सूचीकृत हुने क्रममा रहेका कम्पनिको नियामक हो l कम्पनीको सन्दर्भमा नातेदारको लर्को खोजी गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ आकर्षित हुन्छ l ऐनको दफा २(त्र) मा ‘नजिकको नातेदार’ भन्नाले एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाउजू, बुहारी, सालासाली, भिनाजु, काकाकाकी, मामामाइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी वा ज्वाइँ सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l यसले परिभाषाले ‘विवाहित वा अविवाहित’ केही नभनी ‘छोरी’ मात्र भनेबाट ‘विवाहित छोरी’ भनेर उन्मुक्ति पाइन्न l कम्पनी ऐनले दिएको नजिकको नातेदारको सूची अपूरो देखिएको हुँदा प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयकसमेत १ सय ९२ वटा नातेदारलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ l मित र धर्मपुत्र/पुत्री नपरेको भए यसलाई पनि समेट्नुपर्छ l

नियमनको परिधि

ढुंगानाले सर्वोत्तम सूचीकृत नभएको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा नआएको कम्पनी हुँदा यसमा धितोपत्रसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था लागु हुन्न भनेर दिएको जवाफसँग सहमत हुन् सकिन्न l हरेक पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् l त्यसमा पनि सर्वोत्तमले साधारणसभाबाट सूचिकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेको हुँदा धितोपत्रसम्बन्धि कानुनको परिधिमा आइसकेको छ l अझ सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धि ऐनकै अधिनमा बनेको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ अनुसार बिक्री प्रवन्धकसमेत नियुक्त गरिएसक्वेको अवस्थामा सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धि कानुनको परिधिमा पर्दैन भन्ने जवाफसंग सहमत हुन सकिन्न l सूचीकरणमा आउने भन्ने निर्णय हुनासाथ कुनै पनि कम्पनी नियमनको परिधिमा आइसकेको हुँदा यसलाई नियमन गर्न छुट्टै निर्देशिका तर्जुमा गरी यथाशीघ्र लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ l निर्देशिकामा साधारणसभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गरेदेखि सूचीकरण नभएसम्म के के गर्न पाइने के के गर्न नपाईने उल्लेख गर्नुपर्छ l

२६ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392514

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पूँजी बजार फोरम

स्थापनाको आधा शतकपछि पूँजीबजारलाई आत्मसात 

दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैँले जुटाउन सकिन्न l आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ l खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात पर्म पनि लाइन्छ l पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ l बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै संधै नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थामा बजार जस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ l यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ l मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ l हाट साप्ताहिकरुपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ l मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ l  यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ l यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ l औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई वेवास्ता गरे झैँ स्थिति थियो l यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजीबजार फोरम गठन’ गरेर पूँजीबजार विकासको लागि संस्थागत प्रयास शुरु गरेको छ l

फोरम गठन र संरचना

महासंघले ११ वटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजीबजार फोरममा पूँजीबजारसँग सम्वद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागीता छ l फोरम महासंघका कार्यकारीणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ l फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् l उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् l पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ l यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानुनका अध्येता र पूँजीबजारका विविध पक्षका अध्येतासहित ७ जना पूर्ण सदस्य छन् l पूर्ण सदस्यहरुमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् l गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरुपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् l विशेष आमन्त्रित सदस्यकोरुपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव श्री सुनिल रिजाल छन् l विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, उर्जा विज्ञ एवंम् उर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुब तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् l

बैठक  र उपलब्धि

अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको पूँजीबजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलो पटक फोरम गठन गरेको हो l पूँजीबजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म ५ वटा बैठक बसिसकेको छ l फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्नसक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजीबजारसँग सम्बन्धित समस्या, गैर-आवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारमा सहज लगानी गर्नका लागि नीतिगत बाधाहरुको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजीबजारसँग सम्बन्धित करका विषय पहिचान गरेको थियो l पूँजीबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो l

लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थमन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो l वर्षौसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो l आव २०७८/०७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ l साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् l पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ l

आगामी लक्ष्य

पूँजीबजारका अरु थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् l पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ l फोरमका आगामी लक्ष्यहरुमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिष्टमेटीक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको पुन:संरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रष्टी र निक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छुटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धि विवाद सुनुवाई गर्न धितोपत्र न्यायधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प बिक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरु गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरीभेटिव) उपकरण  विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई बिस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्सन मार्केट संचालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् l  

यसका अतिरिक्त जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम वार्षिक वित्तीय विवरणको लागि एकरुपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ l देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरि लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने तय गरिएका छन् l 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका सभापति श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेलको साथ)

१९ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392090

बाटो बिराएको पूँजीबजार नियामक

 १९ ओटा कम्पनीको स्थितिबारे श्वेतपत्र

पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय बाटो छोडेर बजार नियन्त्रणक र वित्तीय सल्लाहमा लागेर विचलनमा गएको छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई जबर्जस्ती ५ बाट २ प्रतिशतमा झार्न धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गराएको छ । यति गरेर चित्त नबुझेको बोर्डले ‘सबै वा होइन’ अर्थात् ‘अल अर नोन’ (एओएन) नामक आदेशलाई मौखिक रूपमा हटाउने आदेश दिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले विक्रीतर्फ यथावत् राखी खरीदतर्फ यस्तो आदेश प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनायो । दोस्रोबजारमा क्रेताले मन लागे जति कित्ता एकैपटक किनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई बोर्डले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । खरीदतर्फको एओएन हटाउनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्न ‘खरीदको अंक बढी देखाइयो’ भन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । समग्रमा बोर्ड धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावना, काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विचलित भएको छ ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्ड स्थापना गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न’ भनिएको छ । तर, बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको नाममा लगानीकर्तालाई नै प्रहार गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीकै कारोबार (खरीदविक्री) भएझैं गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर कम्पनीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । कम्पनीका आआफ्ना विशेषता त विशिष्टता हुन्छ । सबै कम्पनीलाई एकै डालोमा हालेर बोर्डले व्यवहार गर्नु कुनै हिसाबले पनि उचित कार्य होइन । ऐनको दफा ५ मा वर्णित बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र यस्ता कुरा पर्दा पनि पर्दैन । बोर्डका मुख्यमुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा (१) पूँजीबजार विकाससँग सम्बद्ध विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने, (२) निर्गमन (निष्कासन), हस्तान्तरण, विक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, (३) धितोपत्र व्यवसायीको कामकारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, (४) धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमताअनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, (५) धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरीकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने र (६) धितोपत्र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नेलगायत २० ओटा रहेका छन् । यीबाहेक बोर्डका विशेषाधिकार पनि छन् । तर, बोर्डलाई आफ्नो विशेषाधिकार पनि छ भन्ने पत्तै छैन झैं देखिन्छ । दफा ९०(१) मा बोर्डका ११ ओटा विशेषाधिकार तोकिएका छन् । यस्ता विशेषाधिकार उपयोग गर्नुपर्ने समय कयौंपटक आएर गएको छ तैपनि बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग गरेन । लगानीकर्ता हित संरक्षणको एउटा पाटो यसैमा जोडिएको छ ।

५१ होइन १९ कम्पनी

बोर्डले असार १ गते ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतका आधारमा जोखिमयुक्त देखिएको’ भन्दै यी बाहेक अरू कम्पनी यस्तो हुँदै नभएको झैं गरी ५१ ओटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्ति नाम दिइए पनि यसलाई वित्तीय सल्लाह भन्न सकिन्छ । बोर्डले वित्तीय सल्लाह दिएको ५१ ओटा कम्पनीमध्ये केहीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण नियमित प्रकाशन गरेका छैनन् भने कतिपयले त वार्षिक साधारणसभासमेत गरेका छैनन् । कतिपय कम्पनी (जलविद्युत्) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणको अवधिमा आम्दानी हुँदैन र प्रतिशेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ नकारात्मक हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत बोर्डले राख्न सकेको छैन । वित्तीय सल्लाहकारीता (विज्ञप्ति) मा भएको अर्को रमाइलो कुरा त लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत समावेश छ । वित्तीय विवरण हेरेर लगानी निर्णय गर्नु भनेर बेलाबेलामा वित्तीय सल्लाह दिन्छ तर, तिनै कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न लगाउँदैन र यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दैन । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका र सूचीकरणमा देखिएका १९ ओटा कम्पनीको स्थिति अज्ञात छ । बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग यिनै कम्पनीमा गर्नुपर्ने थियो । सूचीकरणमै देखिएर कुनै खबर नभएका १९ ओटा कम्पनी तालिकामा देखाइएको छ ।

हराएका कम्पनी 

क्र.सं.	कम्पनी	पूँजी	क्षेत्र
१	श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.	३५,००,००,०००l-	उत्पादन तथा प्रशोधन
२	श्रीराम सुगर मिल्स लि.	३०,४५,९९,०००l-
३	गोरखकाली रवर उद्योग लि.	२८,७५,०५,०००l-
४	हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.	१८,६५,००,०००l-
५	रघुपति जुट मिल्स लि.	१८,०६,९६,६००l-
६	बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.	१३,०६,६९,६००l-
७	ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.	१२,७०,२८,८००l-
८	अरुण वनस्पति उद्योग लि.	५,५०,३४,३००l-
९	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.	२,१०,६८,०००l-
१०	फ्ल्युर हिमालयन लि.	१,९६,५७,६५०l-
११	विराट शू लि.	१,६५,००,०००l-
१२	नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.	१,०१,२५,०००l-
१३	नेपाल खाद्य उद्योग लि.	९०,००,०००l-
१४	नेपाल ट्रेडिङ लि.	२५,००,०००l-	व्यापार
१५	नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.	२०,५०,०००l-
१६	नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाईनान्स लि.	४३,२०,००,०००l-	वित्त कम्पनी
१७	क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाईनान्स लि.	९३,५०,६९,५००l-
१८	याक एण्ड यती होटेल लि.	२२,०९,२०,८००l-	होटल
१९	नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,९१,२८,५००l-	अन्य
जम्मा		३,३४,००,५२,७५०l-

हराएका कम्पनी र विशेषाधिकार

तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी बारेमा कुरो उठाए पनि उनी धेरै समय बोर्डमा बसेनन् । उनी बाहिरिएपछिका अध्यक्षले पनि यसमा चासो देखाएनन् । कारोबार भइरहेका कम्पनीको मानप्रतिष्ठा नै मानमर्दन गर्ने बोर्डले हराएका कम्पनीको कुरो ननिकाल्नु हराएका कम्पनीलाई नै टेवा दिनु जत्तिकै हो । हराएका कम्पनीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ । कम्पनी संचालनमा आउनै नसक्ने गरी टाट पल्टेको हो भने बोर्डले सोहीअनुसारको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९०(१) (क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१) (च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१) (ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । यी समस्त अधिकारको उपयोग गरी साँच्चीकै लगानीकर्ता हित गर्न सकिन्थ्यो ।

अन्त्यमा, बोर्ड आफ्नो निर्दिष्ट कार्यमा लागी हराएका १९ ओटा कम्पनीको यथार्थ जानकारी दिन यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गरोस् ।

१२ साउन २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391661

 

पूँजीबजारमा नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

नियमन सिद्धान्तविपरीत नियन्त्रण

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय कार्यबाट पन्छेर बजारमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै नियन्त्रणमा लिएको छ । बोर्डले शेयरबजारलाई एउटा सिँगो कम्पनी सम्झेर कम्पनीको बोर्ड (सञ्चालक समिति) ले झैं नियन्त्रणमा राख्ने दुस्साहस गरेको छ । पूँजी बजार नियमकहरूको अन्तरराष्ट्रिय संगठन ‘इन्टरनेशनल अगनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन्स (आईस्को) ले निर्धारण गरेको ‘पूँजी बजार नियमनको उद्देश्य र सिद्धान्त’ को अधीनमा रही नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बोर्ड नियमनबाट हटेर नियन्त्रणमा लागेको छ । आइस्कोले तयार पारेको ३० ओटा सिद्धान्तहरू मुख्यतः (१) लगानीकर्ताको हित संरक्षण, (२) प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र (३) स्वच्छ, सक्षम तथा पारदर्शी बजार सुनिश्चितताजस्ता तीनओटा मुख्य उद्देश्यमा आधारित छन् । तर, बोर्डले पछिल्लो समयमा हस्तक्षेप गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गर्न लगाएको छ ।

विनियममा हस्तक्षेप

नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५, संशोधन गरी लागू गरेको छ । संशोधित विनियमावलीले प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सिमालाई ५ बाट २ प्रतिशत कायम गरेको छ । बोर्डले ‘धितोपत्रको मूल्यमा भइरहेको अस्वाभाविक उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई घटाइएको’ भन्दै गर्वका साथ विज्ञप्तिसमेत प्रकाशन गरेको थियो । शेयरबजार भनेकै तोकिएको मूल्यान्तरमा उतारचढाव हुँदै कारोबार हुने थलो हो । तोकिएको मूल्यान्तरमा कारोबार हुँदा के कुन आधारमा अस्वाभाविक उतारचढाव भयो अचम्मलाग्दो छ । प्रारम्भिक सत्र भनेको हरेक दिन निरन्तर सत्रका लागि मूल्य अन्वेषण गर्ने समय हो । शेयरबजारमा तोकिएको मूल्यान्तरमा उतारचढाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै बोर्डले पश्चगमनको बाटो लिएको छ ।

 

प्रारम्भिक सत्रमा समस्या हुँदै नभएको भने हैन । तर, समस्या भयो भन्दैमा बन्दै (अघोषित) गराउनु बुद्धिमानीपूर्ण कार्य होइन । यसलाई सुधार गर्ने बाटा प्रशस्त थिए । सुधारको पाटोमा प्रवेशै नगरी मूल्य परिवर्तन सीमा घटाएर बजारको गुणात्मक विकास हुँदैन । प्रारम्भिक सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने विधि ‘इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ समस्या बनेको हो । यसको सट्टामा बहुपक्षीय सहभागिता हुने र तुलानात्मक रूपमा उचित मूल्य अन्वेषण हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली लागू नगरेर बोर्डले त्रुटि गरेको छ । मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणालीमार्पmत मूल्य अन्वेषण गर्दा पनि निरन्तर सत्रमा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव नहुने भन्ने छैन । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदाबाद, भारतले गरेको एक अध्ययनमा भारतका दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेशनल) मा निरन्तर सत्र खुलेको आधा घण्टासम्म तीव्र उतारचढाव पाएको थियो । नेपालमा प्रारम्भिक सत्र लागू भएपछि मूल्य अन्वेषणमा आएको प्रभावकारिता विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक अध्ययन नभए पनि तीव्र उतारचढावको स्थिति १ घण्टाको हुने गरेको अनौपचारिक अनुमान छ । निरन्तर सत्रमा दैनिक १० प्रतिशतसम्म र हरेक कारोबारपछि २ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन गर्न पाइन्छ । के यसले पनि तीव्र उतारचढाव ल्यायो भनेर १० र २ प्रतिशतबाट क्रमशः ५ र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने ? बोर्डले यस्तो निर्देशन पनि नदेला भन्ने छैन । किनभने बोर्डको गतिविधि हेर्दा ‘भोक लाग्ने त पेट पो भन्दै पेट काटेर फाल्न’ बेर छैन । कुनै पनि प्रणाली, नीतिनियममा समस्या आए कार्यान्वयन गर्न नसकिए सुधार र संशोधन गर्ने हो, ठप्प पार्ने होइन ।

 

५१ कम्पनीको सूची

बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका ५१ ओटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्तिमा ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतका आधारमा जोखिमयुक्त’ देखिएको भनेको छ । त्यस्तै, यी कम्पनीमा भित्री र सर्कुलर कारोबार गर्दै कर्नरिङ भएकाले विस्तृत अध्ययनको कार्य अघि बढाएको उल्लेख छ । सार्वजनिक गरिएका सूचीमा २२ ओटा जलविद्युत्, दुईओटा विकास बैंक, चारओटा वित्त (फाइनान्स), चारओटा लगानी, पाँचओटा जीवन बीमा, दुईओटा लघुवित्त, दुईओटा उत्पादन तथा प्रशोधन, पाँचओटा निर्जीव बीमा र दुईओटा व्यापार समूहका छन् । कारोबार नै रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत परेको छ ।

 

बोर्डको वित्तीय सल्लाहकारिता (विज्ञप्ति) लाई आधार मान्ने हो भने बाँकी कम्पनी लगानीका हिसाबले अत्यन्तै सुरक्षित रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । शेयरबजारमा लगानी गर्दा लगानीमा अन्तरनिहित जोखिम र लाभको मूल्यांकन लगानीकर्ता आपैmले गर्नुपर्नेमा बोर्डले गरिदिएको छ । बोर्डको काम वित्तीय सल्लाह दिने होइन, वित्तीय विवरण बेलैमा प्रकाशन गर्न लगाएर लगानीकर्तालाई सहज उपलब्ध गराउने हो । लगानीका लागि कम्पनी विश्लेषण गर्न बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई त्रैमासिक अवधि सकिएको ढिलोमा १५ दिनभित्र वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाएको भए शीघ्र वित्तीय विवरण हेरी लगानी निर्णय गर्न विश्लेषण गर्ने आधार प्राप्त हुने थियो । वास्तविक अर्थमा लगानीकर्ता हित भनेको पनि यही हो । वित्तीय विवरणको आधारमा जोखिम र लाभ कति लिने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको सर्वोपरि निर्णय हो । भित्री, सर्कुलर र कर्नरिङ भए/नभएको अध्ययन छानविन गर्न कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नै पर्दैन । बोर्डले जुनसुकै बेला जोसुकैमाथि छानविन गर्न र धितोपत्र कसूर गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । यस्ता कारोबार भएको भए त्यस्तो कारोबार गर्नेलाई निश्चित समयसम्म कारोबार गर्नबाट रोक लगाउन सकिने नै हुन्छ । स्मरणका लागि भारतमा केतन पारेखलाई रोक लगाइएको थियो ।

 

सुविधा हटाउने कार्य

लगानीकर्ताले दोस्रोबजारबाट आफूलाई मन लागे जति कित्ता किन्ने र बेच्ने अधिकार छ । शेयरबजारमा ‘बढी कित्ता किन्नेको सूची देखाएर झुक्क्यायो’ भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद तर्क हो । त्यस्तो बढी देखाएको जस्तो लाग्छ भने नकिन्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । शेयर कारोबार आफैमा जोखिम भएकाले जोखिमको मूल्यांकन आफैले गर्ने हो । कुनै क्रेताले एकैपटकमा किन्न र बेच्न उपभोग गरिरहेको सबै वा होइन अर्थात् अल अर नोन (एओएन) सुविधालाई मौखिक रूपमा रोक्न निर्देशन दिनुले बोर्डको शेयरबजारप्रतिको बुझाइ उदांगिएको छ । एओएनमा आदेश बढी राखे भनेर हटाउने बोर्डले भोलिका दिनमा आदेश प्रविष्ट हुनासाथ शेयर उपलब्ध भएमा कार्यान्वयन हुने र उपलब्ध नभएमा तुरुन्तै रद्द हुने आईओसी (ईमीडीयट अर क्यान्सिल) पनि नहटाउला भन्न सकिने अवस्था रहेन । एओएनको विक्रीतर्फ यथावत् राखेर खरीदतर्फ हटाउने कार्य निन्दनीय छ । गाडाको एउटा गोरु हटाएर एउटा गोरुलाई गाडा तान्न लगाएको जस्तो भयो कि भएन बोर्डले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

 

अन्त्यमा, यति हुँदाहुँदै पनि बोर्डले १ रुपैयाँ रहेको टिक साइज १० पैसामा घटाउन दिएको आदेश भने साँचीकै लगानीकर्ताको हितमा छ । यसलाई १ पैसा गर्न सकेमा अझ राम्रो हुनेछ । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

 ५ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391264