कम्पनीको देवानी र फौजदारी दायित्व

 सञ्चालक र कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने

कम्पनीलाई कानूनले स्वतन्त्र र अविछिन्न अस्तित्वयुक्त व्यक्तिसरह परिकल्पना गरेको छ । आफ्नो नाममा चलअचल सम्पत्ति धारण, बेचबिखन, उजुर गर्न र उजुर सुन्न सक्छ । कम्पनी शरीरधारी जैविक व्यक्तिझैं अस्तित्वयुक्त नभए पनि दायित्व निर्वहन गर्नुपर्छ । जैविक व्यक्तिको झैं यसको आफ्नो मन, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय नभए पनि अपराध गर्नसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । जैविक व्यक्तिले गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा मनसाय तत्त्व प्रधान हुन्छ । मनसायले कार्यरूप लिँदा अपराध हुन्छ । दायित्व हरेक जिम्मेवारीको बोध हो । महर्षि कणादले ‘यतो अभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (वैशेषिक सूत्र) अर्थात् अभ्युदयबाट लौकिक उन्नति तथा निःश्रेयसबाट पारलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ । यही बोध नै दायित्व हो । निर्जीव कम्पनीले पनि यस्तो कुराको बोध गर्नुपर्छ । तर, यस्तो दायित्व बोध कम्पनी सञ्चालन गर्नेले बेहोर्नुपर्छ ।

 फौजदारी र देवानी दायित्व

दायित्व देवानी र फौजदारी गरी २ प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया पद र सम्पत्तिसँग जोडिएर आउने विषय देवानी र यसबाहेकका विषय फौजदारी दायित्वका विषय हुन् । देवानी प्रकृतिका दायित्वमा जरिवाना मात्र गरिन्छ भने फौजदारी दायित्वमा कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन्छ । अपराधमा मनसाय र कार्य तत्त्वको प्रधानता हुन्छ । मनसाय र कार्य पूरा भएमा पूर्ण अपराध हुन्छ । मनसाय राख्नु मात्र अपराध हुन्न । मनसाय राखेर कार्य गर्दा अपूर्ण भएमा उद्योग मात्र हुन्छ र उद्योग पनि दण्डित हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ मनसायरहित अपराध पनि हुन्छ । यस्ता अपराधलाई कम दायित्व वहन गराइन्छ । दाउरा चिर्दा बन्चरो उछिट्टिएर कसैलाई लागी मरेमा वा घाइते भएमा मनसाय तत्त्वको प्रधानता नभए पनि यसलाई दण्डित गरिन्छ । उसै बेलामा उठेको रिस थाम्न नसकी सँगै बसेको अर्को व्यक्तिलाई कुनै चिजले प्रहार गर्दा हुने घटनाबाट सृजित परिणामलाई पनि दण्डित गरिन्छ । यहाँ पनि मनसाय तत्त्वको अभाव हुन्छ ।

 कम्पनीको दायित्व वहन

निकायका रूपमा रहने कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्न नसक्ने हुँदा यसले बेहोर्नुपर्ने दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तलाई हेरिन्छ । मान्य सिद्धान्तअनुसार कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व ‘सीमित’ र कम्पनी र शेयरधनी ‘अलगअलग’ हुन् । यस हिसाबले कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर, यस सिद्धान्तको अपवादका रूपमा कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीको दायित्व शेयरधनीको झैं सीमित र कम्पनीभन्दा अलग हुँदैन । सबै शेयरधनी प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा दायित्व सीमित गरिएको हो । तर, सञ्चालकले शेयरधनीको प्रतिनिधि भएर कम्पनी सञ्चालन गर्ने हुँदा कम्पनीको नामबाट हुने कारोबार सञ्चालकले गर्छन् । कम्पनीको विधानका रूपमा रहेको प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी र अन्य प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर सञ्चालकले कार्य गर्नुपर्छ । नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर कार्य गरेमा त्यसको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ । प्रबन्धपत्र र नियमावलीले अख्तियारी नदिएका विषयमा साधारणसभाबाट अख्तियारी लिनुपर्छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बद्ध कानूनी व्यक्तिले बेहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ । त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बद्ध धनी वा अंशियारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक लगायतले बेहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो । त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो । कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन । व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ । पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरू गर्नुअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको समेत अनुमति लिनुपर्छ । यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ । कम्पनीको आवरण हटाएर व्यक्ति (शेयरधनी वा सञ्चालक) र कम्पनीलाई अलगअलग रूपमा हेर्ने छुट्टै सिद्धान्त पनि छ ।

 युनिटीको मुद्दा

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी दायित्व’ र ‘कम्पनीको आवरण हटाउने’ दुईओटा विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यस विवादमा कम्पनीले अनुमति नलिई बैंकिङ कारोबार गरी निक्षेप लिएको, बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति नलिई शेयरसरह रकम जम्मा गरेको, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानूनविपरीत विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको, कम्पनीको कोषबाट सञ्चालकले व्यक्तिगत नाममा चलअचल सम्पत्ति खरीद गरेको जस्ता गैरकानूनी कार्य गरेको थियो । कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारबाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताका लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्वनिर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोबारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिष्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ । कुनै ऐनमा नै कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।

१४ पुष २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379568

 

कम्पनीको पूर्वसञ्चालन खर्च

पुष्टि गर्ने बिलबीजक चाहिने

कम्पनी स्थापना भएर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हुन केही समय र खर्च लाग्छ । कम्पनी दर्ता हुनुअघि हुने यस्ता खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च भनिन्छ । सामान्यतया पूर्वसञ्चालन खर्चको विषय विवादित छैन र हुँदैन्न । कम्पनी स्थापना गर्नुअघि कम्पनीले गर्ने व्यापार व्यवसायको सम्भावना बजार माग आदिको विषयमा अध्ययन गरिएको वा गराइएको हुन्छ । यसरी अध्ययन गर्दा खर्च लागेको हुन्छ । अध्ययन गराएर सम्भावना देखिएन भने कम्पनी स्थापना हुँदैन र अध्ययनमा लागेको खर्च अध्ययन गराउने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति आआफूले बेहोर्ने हुँदा यो उनीहरूबीचको समझदारीमा टुंगिन्छ । स्थापना भइसकेको कम्पनीले अर्को कम्पनी खडा गर्न अध्ययन गराएको रहेछ भने यस्तो खर्च त्यही कम्पनीले पनि बेहोर्न सक्छ । व्यक्तिको समूहले कम्पनी स्थापना गर्नुअघि गरेको खर्च विवाद अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको पनि पाइन्छ ।

कम्पनी संस्थापनाको कानून

कम्पनी ऐन, २०६३ मा यस ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनुपर्छ भनेर समग्र ऐनभरिका व्यवस्थालाई इंगित गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा नाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछन् भनेको छ । दफा ४ मा कम्पनी संस्थापना गर्न चाहनेले मुख्यरूपमा प्रबन्धपत्र र नियमावली संलग्न गरी कम्पनी दर्ताको लागि आवेदन दिनुपर्छ । कम्पनी मूलतः प्राइभेट र पब्लिक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राइभेट कम्पनी एक व्यक्तिले पनि संस्थापना गर्नसक्छ । यस्ता कम्पनीमा बढीमा १ सय १ जनासम्म शेयरधनी हुनसक्छन् । पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ जना र बढीमा जति पनि शेयरधनी हुन सक्छन् । पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न ७ जना शेयरधनीको आवश्यकता पर्दैन । कुनै खास निकायबाट इजाजतपत्र वा स्वीकृति (जस्तो बैंक) लिएर मात्र कम्पनी संस्थापना गर्न पाइने भएमा उक्त निकायको स्वीकृति वा इजाजतपत्र संलग्न गर्नुपर्छ । यसबाहेक कम्तीमा पाँच जना शेयरधनीले नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि स्थापना गर्न सक्छन् । नाफा वितरण नगर्ने यस्ता कम्पनीको पूँजी हुँदैन । उल्लिखित जुनसुकै प्रकारका कम्पनी संस्थापना गर्दा खर्च लाग्छ । यस्ता खर्च नै पूर्वसञ्चालन खर्च हुन् ।

 कम्पनी सञ्चालन खर्च

पूर्वसञ्चालन खर्चका विषयमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनी संस्थापना केकस्ता पूर्वसञ्चालन खर्चका शीर्षक हुन सक्छन् त्यस विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ । शुरूकै अनुच्छेदमा यसका बारेमा केही विषयको उठान भएको छ । यसबाहेक अन्य खर्चमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार पार्न लाग्ने कानूनी खर्च, छपाइ तथा मसलन्द खर्च, स्थापना हुने कम्पनीले गर्ने कार्यसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्न लाग्ने खर्च, आवश्यक परेमा परामर्शदाता नै नियुक्त गर्नुपरेमा परामर्शदाता खर्च, कम्पनीको पूँजीअनुसार लाग्ने कम्पनी दर्ता खर्च, यातायातलगायत थुप्रै खर्च लाग्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका खर्च गरी कम्पनी दर्ता भएर प्रमाणपत्र जारी भएपछि कम्पनीले वैधानिक अस्तित्व प्राप्त गर्छ । यसपश्चात् हुने सञ्चालन र कर्मचारी खर्च कम्पनीको पूँजी र आयबाट बेहोरिन्छ । पूँजीबाट मूलतः पूँजीगत खर्च गरिन्छ । शुरुआती चरणमा साधारण (सञ्चालन र कर्मचारी) खर्च पनि यही पूँजी रकमबाट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीगत खर्चबाट कम्पनीले आय गर्छ र त्यसपछि यसैबाट समस्त (कर्मचारी र सञ्चालन) खर्च बेहोरिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन खर्च भन्नाले कार्यालयको भाडा, सवारीसाधन सञ्चालन खर्च, विद्युत् तथा टेलिफोन महसुल, मसलन्द तथा छपाइ, ऋणको ब्याज, बीमा शुल्क, विज्ञापन खर्च, बैठक भत्ता, पत्रपत्रिका, इन्धन, अतिथि सत्कार, परामर्श सेवा, सुरक्षा सेवा, लेखापरीक्षण शुल्क, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, स्थानीय कर, दस्तुर, भ्रमण खर्च, पेयजल, चियापान, खाजा, बैंक कमिशन, जग्गा बहाल खच, मर्मतसम्भार व्यवसाय विकास आदि हुन् । यससँगै कर्मचारी खर्चअन्तर्गत तलब, भत्ता, सञ्चय र उपदान कोषमा योगदान, पर्व खर्च, अतिरिक्त समय भत्ताजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिने खर्च पर्छन् । सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएमा सो खर्चपश्चात् बाँकी रहने रकममा आयकर ऐनअनुसार लाग्ने आयकर छुट्ट्याएपछि खुद नाफा बाँकी रहन्छ । खुद नाफा बाँडफाँट गर्दा वैधानिक रूपमा छुट्ट्याउनुपर्ने कुनै शीर्षक भए सोबापत रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकम शेयरधनीलाई बाँड्न सकिन्छ ।

पूर्वसञ्चालन खर्चको कानून

पूर्वसञ्चालन खर्चको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८(२)(ग) मा कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च (पूर्वसञ्चालन) कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए सो कुरा कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने रहेको छ । कम्पनीको नियमावलीमा यस्तो खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कम्पनी स्थापना भएर दर्ता प्रमाणपत्र जारी भएपछि शुरू अवस्थाको जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई गराउँदा कम्पनी संस्थापना गर्दा भएका खर्चलाई पूँजीकृत गरी सोहीबमोजिमको शेयर बाँडफाँट गरिन्छ । यस्ता खर्च रकम ऐनको दफा २९ अनुसार कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा विक्री गरेको शेयरबापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमलाई सोही दफाको (३) (ग) अनुसार कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च (पूर्वसञ्चालन) मिनाहा गर्न उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र लाभांश बाँड्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वसञ्चालन खर्चको विषयमा ऐनमा भएको व्यवस्था यति हो । यतिको अधीनमा रहेर पूर्वसञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अदालतसम्म पुगेको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष नुरप्रताप राणालाई पूर्वसञ्चालन खर्चमा समायोजित रकम रू. १ करोड ५० लाख ३१ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ नगद दाखिला गर्न लगाएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उक्त रकम कम्पनी (बैंक) विधिवत् दर्ता हुनुअघि बैंकिङ कारोबार गर्नेसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा आफूसमेतका अन्य संस्थापक शेयरधनीबाट खर्च भएको रकमलाई सम्बद्ध संस्थापक शेयरधनीको नाममा शेयरमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव कम्पनी (बैंक) को पहिलो वार्षिक साधारणसभाले स्वीकृति गरेको र सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिई सकिएकाले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्नुपर्ने भन्ने जिकीर लिएका थिए । बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरेको बिलबीजक विनाको खर्चलाई बैंकका लेखापरीक्षकले समेत प्रश्न उठाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा टिप्पणी लेखेका थिए । अदालतले आदेशमा ‘विना बिल भर्पाई गरिएको भनिएको खर्चले वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध कागजात (सपोर्टेड डकुमेन्ट) विना नै पूर्वसञ्चालन खर्चको नाममा देखाइएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने’ भनेको थियो । त्यस्तै, साधारणसभाले बिलबीजक विनाको खर्चलाई अनुमोदन गरेकै आधारमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकारलाई बैंक (कुमारी) को साधारणसभाले कटौती गर्न नसक्ने’ भनिएको छ ।

७ पुष २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379166

 

शेयर पूँजी कटौतीको कानून

दामासाहीको कुराले अन्योल

कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्ने मात्र होइन, घटाउने पनि गर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो पूँजी घटाउन सक्छ । जारी गरिएकोमध्ये चुक्ता भएजति रकमलाई पूर्ण चुक्ता भएको मानेर र चुक्ता भएको शेयर पूँजीको केही अंश फिर्ता गरेर पूँजी घटाउन सकिन्छ । जफत गरिएको शेयर खारेज गरी र आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्दा पूँजी घट्ने भए पनि यसलाई पूँजी घटाउने प्रयोजन मानिँदैन । पूँजी घटाउँदा तोकेभन्दा कम हुनेगरी घटाउन पाइँदैन । नेपालका कम्पनी सञ्चालकको सोच र ध्यान जतिसक्दो पूँजी बढाउनमा मात्र केन्द्रित छ । पूँजीकोषको सट्टा पूँजी मात्र बढाउने होडबाजीले अधिक पूँजीकै कारण ‘टू बिग टु फेल’ को सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन ।

संक्षेपमा कम्पनीको पूँजी

कम्पनी पूँजीयुक्त र पूँजीविहीन दुवै हुन्छन् । पूँजी नहुने कम्पनीलाई ‘नाफा वितरण नगर्ने’ कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा प्राइभेट, पब्लिक, नाफा वितरण नगर्ने र विदेशी कम्पनी क्रमशः २ लाख ३३ हजार ४६, १ हजार ६ सय ११, २ हजार ९ सय ४३ र ३ सय २० ओटा छन् । नेपालमा दर्ता भएका कुल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३० पद्म ५३ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ५७ लाख ६७ हजार ९ सय ४, जारी पूँजी २५ नील ३३ खर्ब ८२ अर्ब ३३ करोड ७० लाख ३३ हजार ३ सय ८० र चुक्ता पूँजी २० खर्ब ३२ अर्ब ७९ करोड ९५ लाख ३७ हजार ३२ रुपैयाँ छ । रजिस्टर्ड र रिजर्भ पूँजी पनि भनिने अधिकृत पूँजी माथिल्लो हद हो । जारी र चुक्ता पूँजी भनेको क्रमशः अधिकृतमध्येबाट कति रकम शेयरधनीसँग माग्ने र जारीमध्येबाट शेयरधनीले भुक्तान गरीसकेको अंक हो । अधिकृत र जारी पूँजी हेरफेर गर्दा साधारणसभाको स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपालमा ‘संरक्षित पूँजी’को व्यवस्था ऐनमा भए पनि अभ्यासमा देखिएको छैन । यस्तो पूँजी कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

शेयर पूँजी घटाउने

कम्पनी ऐनको दफा ५७ मा पूँजी घटाउने व्यवस्था छ । कम्पनीको साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिई पूँजी घटाउन सकिन्छ । नेपालमा कम्पनी मामलाको सुनुवाइ गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नभएकाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाशमा सुनुवाइ हुन्छ । भारतमा विशेष प्रकृतिको ‘नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनल’ छ । कम्पनीले पूँजी घटाउने सम्बन्धमा अदालतको स्वीकृति पाएपछि (१) किस्ता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकोमा जति चुक्ता भएको छ त्यतिमात्र पूँजी कायम गरी, (२) चुक्ता भइसकेको पूँजी फिर्ता गरी, (३) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवीप्रकोप परेमा शेयरको अङ्कित मूल्य घटाई कम्पनीको पूँजी घटाउन सक्नेछ । दामासाहीमा परेको कम्पनीले पूँजी घटाउन सक्नेछैन । दामासाही भनेको टाट पल्टेको वा ऋण तिर्न अक्षम कम्पनी हो । यस्ता कम्पनी दामासाही कानून (ऐन) अनुसार अदालतको आदेशले मात्र खारेज हुनसक्छन् ।

 साहूको संरक्षण

पूँजी घटाउने विषयको मुख्य साझेदार कम्पनीका साहू हुन् । कम्पनीका साहू भनेका कम्पनीलाई ऋण दिने एक प्रकारका निक्षेपक (डिपोजिटर) हुन् । पूँजी घटाउने कार्यले साहूको पूर्ण संरक्षण भएको बेहोरा प्रमाणित हुनेगरी कम्पनीले अदालतलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । कम्पनीले पूँजी घटाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि (१) अदालतसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (२) सुनुवाइ हुनुभन्दा पहिले मिति र स्थान खुलाई कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) सुनुवाइ हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले अदालतले मागेबमोजिम कम्पनीको साहू भए निजहरूको नाम, ठेगाना तथा निजहरू प्रत्येकलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई पेश गर्नुपर्छ । साहूको सूची पेश गर्दा कुनै छूट भएको रहेछ र त्यस्तो छूट वा गल्ती रोक्नका लागि पर्याप्त होशियारी अपनाइएको थियो भन्ने कुरा अदालतले स्वीकृति दिनुअघि नै अदालतलाई जानकारी गराई प्रमाणित गर्नुपर्छ । हेलचक्र्याइँ वा बदनियत गरेको देखिएमा सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । पूँजी घटाउने कुरामा साहूको सहमति भए वा नभए पनि साहूले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम निश्चित मितिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा पूँजी घटाउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

शेयरधनीको दायित्व

अदालतले शेयर पूँजी घटाउन स्वीकृति दिएकोमा शेयरधनीले लिएको वा लिन कबुल गरेको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुँदैन । कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयरबापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढीको रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य नहुने व्यवस्था छ । तर, पूँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी विरोध गर्ने साहूको सूची अदालतसमक्ष पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र पूँजी घटाउने स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तिर्न कम्पनी अक्षम भएको अवस्थामा उक्त रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनुपर्छ । कुनै साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्र्याइँबाट अदालतसमक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।

पूँजी घटाउने दफामा दामासाही

ऐनको पूँजी घटाउने व्यवस्थासम्बन्धी दफामा दामासाहीको कुरा पनि उल्लेख गरिँदा यो व्यवस्था दामासाही हो कि पूँजी घटाउने हो अन्योल छ । कम्पनी दामासाहीमा परेको भए वा पर्न लागेको भए यसको लागि छुट्टै दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ हुँदाहुँदै पूँजी घटाउने दफामा मिसाउँदा द्विविधा परेको छ । दफा ५८(३) मा ‘कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरू हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण वा कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रक्रियामा आप्mनो दाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था पूँजी घटाउने विषयसँग होइन, दामासाहीको प्रक्रियामा रहँदाको विषय हो । कम्पनी ऐनको दफा ५७(३) मा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परिसकेको कम्पनीले पूँजी घटाउन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनी ऐनको दफा ५७ कम्पनीको पूँजी घटाउनेसम्बन्धी सारवान र दफा ५८ कार्यविधिगत दफा भएको हुँदा पूँजी घटाउने सन्दर्भमा दामासाहीको कुरा आउँदा मूल विषयवस्तुलाई अन्योलमा पारेको छ ।

अन्त्यमा, कम्पनी मामलासम्बन्धी सुनुवाइ गर्न छुट्टै कम्पनी न्यायाधिकरणको टड्कारो आवश्यकता देखिएको हुँदा यससम्बन्धी व्यवस्था हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनमा रहेका द्विविधा हटाएर सरल व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ ।

 ३० मंगसिर २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/378790

शेयर जफतसम्बन्धी कानून

जफत हुने थप व्यवस्था आवश्यक

कम्पनीले जारी गरेको शेयर शेयरधनीबाट आंशिक वा पूर्णरूपमा जफत गर्नसक्छ । आंशिक वा पूर्ण कति जफत गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । शेयर जफत गरिएमा शेयरधनीले कम्पनीलाई शेयरबापत बुझाएको रकमसमेत जफत हुन्छ । जफत गरिएको शेयर कम्पनीले पुनः विक्री वा खारेज गर्नसक्छ । खारेज गरेमा कम्पनीको पूँजी घट्छ र अन्य कायम शेयरधनीको लगानी अनुपात बढ्छ । शेयर जफत गरी खारेज गर्ने कार्यलाई कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रयोजन नमानिने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कम्पनीले कानूनमा तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही पूँजी घटाउन सक्छ ।

जफतको संक्षिप्त कानून

कम्पनी ऐनले शेयर जफत गर्दा के कस्ता कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा २० (२)(ड) मा शेयरबापतको रकम भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शेयरबापतको रकम माग गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५३ मा (१) कम्पनीले किस्ता माग गर्दा किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा ३० दिनको अवधि दिई लिखित सूचना पठाउनुपर्ने, (२) पब्लिक कम्पनीले यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) उल्लिखित अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अवधि नाघेको मितिले ३ महीनाको थप अवधि दिई सो अवधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिएबमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो अवधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बद्ध शेयरधनीलाई सूचना दिनुपर्ने, (४) पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनुपर्ने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, सूचनाको म्यादमा पनि किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले शेयरबापत भुक्तान भएको रकम वा भुक्तान भएको शेयरबापत लाभांश रोक्का रहेछ भने सो दुवै रकमले खामेजति संख्याको शेयर कायम राखी वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्नसक्ने र जफत गरिएको शेयर सञ्चालक समितिले उचित ठहराएको किसिमबाट विक्री गर्न वा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनी दामासाही वा खारेजीमा परेको अवस्थामा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जफत हुने अवस्था

कम्पनी ऐनको दफा ५३ ले शेयरबापतको पूर्ण मूल्य चुक्ता नभएको शेयरको रकम माग गर्दाको अवस्थामा जफत हुने परिस्थितिको मात्र परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको औचित्य अहिले लगभग समाप्त भइसकेको छ । यसबाहेकको अवस्था कम्पनी आफैले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रायः कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा शेयर हस्तान्तरण बुँदाअन्तर्गत ‘कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाशप्राप्त गरेको कम्तीमा १ वर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको शेयर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा किनबेच गर्न/गराउन/गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न/राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन वा लेनदेन गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था राखेको भेटिन्छ । यस्तो व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेमा त्यस्ता शेयर जफत गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

भारतलगायत अन्य देशमा भने शेयरका विविध प्रकार हुने भएकाले त्यहाँको जफत हुने अवस्था जस्तो नेपालमा छैन । उदाहरणका लागि भारतमा कर्मचारीलाई इम्प्लोयी स्टक अप्शन प्लान (ईएसओपी) अन्तर्गत शेयर दिइएको हुन्छ । हरेकपटक कर्मचारी भर्ती गर्दा ईएसओपी दिइन्छ । कर्मचारीले तहअनुसार निश्चित वर्षसम्म कम्पनीको सेवा छाड्न पाइँदैन । यदि बीचैमा छाडेमा त्यस्ता कर्मचारीको नाममा जारी गरिएको शेयर जफत हुन्छ । मृत्यु, अनिवार्य अवकाश, कम्पनीले नै अवकाश दिएमा जफत हुँदैन । नेपालमा नयाँ कर्मचारी भर्ती हुँदैपिच्छे शेयर दिने प्रचलन छैन । प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्दा तत्काल कायम रहेका कर्मचारीलाई एकपटक मात्र निश्चित प्रतिशत दिने व्यवस्था छ ।

 जफतसम्बन्धी एउटा विवाद

हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले जारी गरेको १७ लाख ३४ हजार ६ सय कित्ता शेयरमध्ये दरखास्त दिने म्यादसम्म १ लाख ८३ हजार ४ सय ३० कित्ता अर्थात् करीब ११ प्रतिशतका लागि मात्र आवेदन पर्थ्यो। दरखास्तसाथ लिन कबुल गरेको शेयर संख्याको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँको ५० प्रतिशतले हुन् आउने रकम मागिएको थियो । कम्पनीले बाँकी रकम जम्मा गर्न पटक-पटक पत्राचार तथा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि सर्वसाधारण र प्रत्याभूतकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम जम्मा नगरेकाले सञ्चालक समितिले शेयर जफत गरी सोको सूचना प्रकाशन गर्‍यो । कम्पनीको निर्णयलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले बदर गर्दै रकमले खामेसम्मको शेयर दिनु भन्ने आदेश दियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको निर्णय बदर गराउन कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो ।

तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार जारी शेयर शुरूको म्यादमा कम्तीमा ५० प्रतिशत विक्री नभएमा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था भए पनि कम्पनी म्याद थप गर्न गएन । कम्पनीले शुरूको म्यादभित्र जेजति आवेदन पर्‍यो त्यसलाई र प्रत्याभूतकर्ताले लिन कबुल गरेको आधारमा ५० प्रतिशत विक्री भएको मानी शेयर बाँडफाँट गर्‍यो । कम्पनीले प्रत्याभूतकर्तालाई पनि आवेदकसरह मानेको तथ्य त्रुटियुक्त थियो । प्रत्याभूतकर्ताले लिन कबुल गरेको शेयरलाई ऐनले निर्धारित गरेको ५० प्रतिशत विक्री भएको भन्न मिल्दैनथ्यो । ऐनले निर्धारित गरेको प्रतिशतभन्दा कम शेयर विक्री भएपश्चात् न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीले रजिस्ट्रार कार्यालयसमक्ष थप म्याद मागेको अवस्थामा मात्र शेयर जफत गर्ने अधिकार सृजना हुन्थ्यो । निर्दिष्ट कानूनी प्रावधान पूरा नगरी अधिकार सृजना भएको मानी शेयर जफत गर्ने कम्पनीको निर्णय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले बदर गरी रकमले खामेसम्मको शेयर दिनु भन्ने रजिस्ट्रारको आदेशलाई अदालतले सदर गरेको थियो ।

नेपालमा थप्नुपर्ने बुँदा

नेपालका कम्पनीले (१) कर्मचारीलाई प्राथमिक निर्गमनमा शेयर दिँदा तहअनुसार निश्चित वर्षसम्म कम्पनीको सेवामा रहनुपर्ने व्यवस्था गरी अवधि नपुग्दै सेवाबाट अलग हुने, (२) साधारणसभामा हूलहुज्जत तोडफोड गर्ने, (३) सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा नक्कली प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तयार गर्नेको शेयर जफत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शेयरका लागि कम्पनी चाहार्दै हिँड्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले कामप्रतिभन्दा शेयरप्रति बढी मोह देखिएको छ । साधारणसभामा हुने हूलहुज्जत तोडफोडले कम्पनीको सभा नहुनेजस्ता कारणले कम्पनीको साखमा असर परेको छ । कम्पनी ऐनको दफा ५३ पूर्ण मूल्य चुक्ता नभएको शेयरका लागि मात्र भएकाले कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लिखित जफतसम्बन्धी प्रावधान थप्नुपर्छ । दफा ५३ बाहेकको अवस्थामा जफत गर्दा स्पष्टीकरण सोध्ने र सोको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा शेयर जफत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । शेयर जफत गरिएका व्यक्ति शेयरधनी र सञ्चालक वा पदाधिकारी भए क्रमशः कम्तीमा १ र ३ वर्षसम्म पुनः सोही कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक वा पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 २३ मंगसिर २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/378438

शेयर पूँजी हेरफेर : कम्पनीको विशेष अधिकार

पूँजी वृद्धिको नामविहीन उपकरण

कम्पनीले वृद्धि गर्ने शेयर पूँजीमा तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुने सिद्धान्तको अपवाद पनि छ । कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्न आर्जित नाफालाई पूँजीकरण गर्ने (बोनस) र शेयरधनीसँगै थप रकम माग्ने (हकप्रद) नेपालको सन्दर्भमा बढी प्रचलनमा छ । पछिल्लो समयमा थप सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) पनि देखापरेको छ । बोनस र हकप्रद शेयर जारी गर्दा कायम शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुन्छ । एफपीओ प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जस्तै हो । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो शेयर खरीद गर्नमा शर्त बन्देज लाग्नसक्छ वा निश्चित वर्गलाई मात्र आव्हान गरिन्छ । शेयर पूँजी वृद्धिमा लगानी गर्ने पहिलो हक कायम नहुने व्यवस्था संसारभरका कम्पनी कानूनमा हुन्छ ।

 

शेयर पूँजी हेरफेर

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा कम्पनीको पूँजी हेरफेर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । कम्पनीले आफ्नो नियामावलीमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी शेयर पूँजी हेरफेर गर्नसक्छ । यस्ता व्यवस्थामा (१) कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ शेयर सृजना गरी कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजीमा वृद्धि गरेर, (२) कम्पनीको सबै वा केही शेयर पूँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन गरेर, (३) प्रस्ताव पारित हुँदाका दिनसम्म कसैले पनि नलिएको वा शेयर लिन मन्जुर नगरेको शेयर खारेज गरेर र (४) कम्पनी ऐनको दफा ५३ बमोजिम जफत भएको शेयर खारेज गरी सो खारेज भएको शेयरको मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर पूँजीको रकम घटाएर कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर (घटाउन वा बढाउन) सकिन्छ । पूँजीको हेरफेर भएमा सोही हदसम्म कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिन्छ ।

 

कम्पनीका अधिकृत, जारी र चुक्ता गरी ३ किसिमका पूँजी हुन्छन् । अधिकृत पूँजी भनेको एकप्रकारको भकारी जस्तै हो । चाहिँदा झिक्ने नचाहिँदा बिर्को लगाएर राख्ने यस्तो पूँजीलाई ‘जगेडा पूँजी वा रिजर्भ क्यापिटल’ पनि भनिन्छ । ‘क्यापिटल रिजर्भ वा ‘क्यापिटलाइज्ड रिजर्भ अर्थात् पूँजीगत जगेडा’ शीर्षक वासलातमा देखिए पनि एकै अर्थ हुँदैन । ‘रिजर्भ क्यापिटल’ कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित पूँजीको माथिल्लो हद हो भने ‘क्यापिटल रिजर्भ’ कम्पनीको वासलातमा देखिने शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष आदि जस्ता पूँजीगत खर्च भएका वा नभएका रकम हुन् । यस्ता पूँजीगत जगेडा रकम जुनसुकै बेला पूँजीकृत हुनसक्छ ।

 

माथि उल्लिखित सबै कुरा प्राइभेट र पब्लिक दुवै कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । ‘पब्लिक’ भन्नेबित्तिकै सूचीकृत हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन तर, सूचीकरण हुने एउटा शर्त हो । सूचीकरणमा जान लागेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि (आईपीओ) निर्गमन गर्दा प्रचलित धितोपत्र कानूनको परिपालना गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको अपवादका रूपमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(९) रहेको छ । यो अपवाद अनुसार पूँजी वृद्धि हुँदा वा गर्दा धितोपत्र कानूनको परिपालना गर्नु पर्दैन । पूँजी बढ्ने यसको कुनै नामकरण गरिएको छैन ।

 

नामविहीन उपकरण

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(१) देखि ५६(८) सम्मको व्यवस्थामा कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेरमा शेयरधनीको पहिलो हक स्थापित हुन्छ । पूँजी वृद्धिमा कायम शेयरधनीको पहिलो हक हुने सिद्धान्तको अपवादका रूपमा दफा ५६(९) रहेको छ । यस दफा अनुसार कम्पनीले जारी गर्ने शेयरमा कम्पनीका तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुँदैन । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६(९) अनुसार (१) कम्पनीले नगदबाहेक अरू कुनै प्रतिफल बापत जारी गर्ने शेयर, (२) कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्तअनुरूप कुनै अधिकार वा सुविधा अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई जारी गरिएको शेयर, (३) कर्मचारी शेयर योजनाअन्तर्गत जारी गरिएको शेयर, (४) कुनै कम्पनी र त्यसका साहूबीच भएको सम्झौता अनुसार जारी गरिएको शेयर, (५) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरलाई साधारण शेयरमा परिणत गर्दा कायम भएका शेयर, (६) कम्पनीको व्यवस्थापन, पूँजी वा ऋणको पुनः संरचना गर्ने क्रममा वा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार सम्बद्ध पक्षहरूबीच स्वीकृत पुनः संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वा कुनै एक पब्लिक कम्पनी अर्को पब्लिक कम्पनीमा गाभिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध पक्षबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार जारी भएका शेयरमा कायम शेयरधनीको पहिलो हक कायम हुँदैन । उल्लिखित ६ प्रकारमध्ये १ नं. बुँदाको अभ्यास गर्दै विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले सरकारको नाममा रहेको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको प्रतिफल बापत ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता साधारण शेयर कायम गरेको हो । ३ नं. बुँदाको अभ्यास सूचीकृत कम्पनीले गरेको देखिँदैन । ४ नं. बुँदाको अभ्यास तारा गाउँ रिजेन्सी होटेलले गरेको थियो र ५ नं. बुँदा अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गरी एभरेस्ट बैंकले गरिरहेको छ । पूँजी वृद्धि हुने वित्तीय उपकरण (आईपीओ, हकप्रद, बोनस र एफपीओ) भन्दा फरक प्रकारका यी उल्लिखित विधिको कुनै खास नामकरण गरिएको छैन । यस्ता उपकरण (नामाविहीन) को उपयोग सामान्यतया हुँदैन । यसको प्रयोजन विशेष अवस्थामा मात्र हुन्छ ।

 

हक कायम नहुने व्याख्या

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा शेयर धनीको पहिलो हक हुने र नहुने २ किसिमका शेयरको विषयमा चर्चा गरियो । शेयरधनीले बोनस शेयरबाहेक हकप्रद शेयर पूरै वा आंशिक त्याग गर्न वा त्यस्तो हक पूरै वा आंशिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । शेयरधनीको पहिलो हक नहुने शेयरको सन्दर्भमा विशाल बजार कम्पनीको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । कम्पनीले भोग गरिरहेको सरकारको जग्गाबापत साधारण शेयर कायम गरेपछि यसका विरुद्ध कम्पनीका शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन गरेका थिए । शेयरधनीको पहिलो हक नहुने विषयलाई अदालतले ‘सरसर्ती हेर्दा कम्पनीको शेयर पूँजीमा वृद्धि भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा तत्कालमा सम्बद्ध निकायमा रहेका अधिकारीहरूको कमीकमजोरी, बदनियत, लापरबाही वा स्वार्थका कारणले छुटेको वा छाडिएकोमा अनिवार्य रूपले नेपाल सरकारको पाउनैपर्ने र भइराखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल सरकारलाई उसको अंश दिइएको मात्रै हो । थप पूँजी लगानी भएको वा थपिएको नहुँदा शेयरधनीको कुनै पनि हकअधिकारलाई यस निर्णयले नकारात्मक असर पारेको देखिएन’ भन्दै व्याख्या गरेको छ । (निर्णय नं. १०,२७७, नेपाल कानून पत्रिका २०७६, अंक ५) ‘...अन्य शेयरधनी (कायम) को लगानीको अंकमा परिवर्तन हुँदैन, समष्टिगत रूपमा निजहरूले धारणा गरेको शेयरको प्रतिशतमा फरक पर्नेसम्म हो । यो एउटा असामान्य परिस्थितिमा सृजित विवादमा अदालतको आदेशको पालना हुने गरी निकालिएको निकाससम्म हो’ व्याख्यामा अगाडि भनिएको छ । (ऐऐ) यस्ता नामाविहीन उपकरणको विभिन्न कम्पनीले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्छन् र गरिरहेका छन् ।

 १५ मंगसिर २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/378079

रेडियो सगरमाथामा पौष १६, २०७७ मा भएको वार्ता

 

मुद्दा र विवादबाट मुक्त विशाल बजार कम्पनी

 एफपीओ जारी वा सरकारको शेयर विक्री हुन सक्ने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा व्यापार समूहअन्तर्गत सूचीकरणमा रहेको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपाल बैंक, काठमाडौं पाउरोटी, पोखरा पाउरोटी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा) र नेपाल इन्स्योरेन्ससँगै सूचीकरण भएको थियो । स्थापनाकालदेखि नै विवादमा मुछिएको कम्पनी पछिल्लो समय मुद्दैमुद्दामा अल्झेपछि अब सम्पूर्ण विवाद र मुद्दा समाप्त भएकाले गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुद्दाको सिलसिला

कम्पनीको स्थापना (२०२६) भएपछि २०२९ सालमा २०२६ साल वैशाख १६ गते हाल कम्पनीले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने श्री ५ सरकारको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिँदै मि.सु. दयारामभक्त माथेमाले कम्पनीलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रीट खारेज भएको थियो । २०६१ सालमा कम्पनी आफैले सरकारविरुद्ध रीट दायर गरेको थियो । २०७४ सालमा शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम कम्पनीको साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी पूँजी हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत नेपाल सरकारको जग्गाको मूल्यांकनबापत हुन आएको रकम ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको ३ करोड ९६ लाख कित्ता साधारण शेयर सरकारको नाममा कायम गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रीट निवेदन गरेका थिए । अदालतले ‘... विभिन्न तथ्य लुकाई अदालतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सफा हात नलिई अदालत आउने पक्षलाई सहयोग गर्न नमिल्ने’ (निर्णय नं. १०२७७, नेपाल कानून पत्रिका २०७६, अंक ५) भन्दै रीट खारेज गरेको थियो । त्यस्तै, कम मूल्यमा कवल दिइदिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीका अध्यक्षविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो ।

 

स्वीकारपछि अस्वीकार

कम्पनीले भोग गरिरहेको र सरकारको जग्गा हो भनेर स्वीकार गरेको ८ रोपनी ४ आना जग्गा आफ्नै हो भन्दै २०६१ सालमा प्रमाण कानूनको विशिष्ट सिद्धान्त ‘विवन्धन’ विपरीत कम्पनीले रीट दायर गरेको थियो । विवन्धनको सिद्धान्तअनुसार ‘कुनै व्यक्तिले लेखेर, वचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न’ पाउँदैन । कम्पनीले रीटमार्फत आफ्नो दाबी लिएको जग्गा सरकारकै हो भन्ने कुरा २०४५ साल असार २० गते सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक समितिको १७४औं बैठकको निर्णय नं. १५ (कार्यवृत्त पुस्तिकामा दफा १५ उल्लेख भएको) मा ‘... जनसेवा सिनेमा भवन आगलागीपछि सो जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहेभएको बेहोरा सर्वोच्च अदालतबाट २०२९ साल कात्तिक ३० गते भएको निर्णय अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन आउँछ । श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको सम्पत्तिको मुख्य भागका रूपमा रहेको उक्त जग्गाबाट श्री ५ को सरकारलाई कुनै लाभ नहुने गरी कम्पनीको उपभोगमा आउनु उपयुक्त नहुने हुँदा सो अचल सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी श्री ५ को सरकारको शेयर लगानी देखाउन कम्पनीले भोग गरिआएको उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन नगर्दासम्म जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा गठित मूल्याङ्कन समिति खारेज गर्न मनासिव नपर्ने भएकाले जग्गाको शीघ्र मूल्याङ्कन हुने यथोचित व्यवस्थाका लागि बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमार्फत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको हुँदा तदनुसार कार्य भइरहेको बेहोरा अवगत गराउँछौं । (निर्णय नं. ८४४०, नेपाल कानून पत्रिका २०६७, अङ्क ८) तत्पश्चात्, कम्पनी स्वयम्ले गृह सचिव, गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी ‘उपर्युक्त विषयमा तहाँको प.सं. ३११५ च.नं. १८४ मिति २०४२/२/१८ को पत्रमा उल्लेख भएअनुसार श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि गठित समितिमा यस कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक श्री प्रेमकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि पठाउने भएकाले आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध गर्दछु । अतः श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ८ रोपनी ४ आना जग्गा यथाशीघ्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु’ (ऐऐ) भनी पत्राचार गरेको अभिलेख पाइन्छ । २०१८ सालमा जनसेवा सिनेमा भवन आगलागी भइ ध्वस्त भएपछि श्री ५ बाट २०२० साउन ४ गते सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्तिको सुविधा दृष्टिगत गरी सुपरमार्केट कम्पनी स्थापना गर्न उपत्यका निर्माण समितिलाई हुकुम प्रमाङ्गी भई अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित प्रबन्ध समितिले काठमाडौं महानगरपालिका ( २४ स्थित कित्ता नम्बर १९६ को १२ रोपनी ४ आना जग्गा छनोट गरेको थियो । सोमध्ये ४ रोपनी जग्गा कम्पनीले रथी ध्रुव शमशेर जबराबाट २०२६ सालमा रजिस्ट्रेशन पारित गरी लिएको थियो ।

 

थप शेयरको सम्भावना

कम्पनीका शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले दायर गरेको रीटमा उठाइएको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ विपरीत पूँजी वृद्धि गरेको भन्ने विषयका सन्दर्भमा यसको अन्य उपदफालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुशी आफ्नो अनुकूलका दाबी पेश गरेको पाइन्छ । निवेदक (शेयरधनी)ले ऐनको दफा ५६(१) देखि ८ सम्मको अवस्थामा मात्र यस्तो दाबी लिनसक्ने हुन्छ । यसको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका रूपमा ऐनको दफा ५६(९)(क) मा उल्लिखित ‘कम्पनीले नगदबाहेक अरू कुनै प्रतिफलबापत जारी गर्ने शेयर’ मा शेयरधनीको दाबी लाग्दैन । यस्ता अरू ५ ओटा अवस्थामा पनि शेयरधनीको पहिलो हक वा दाबी लाग्दैन ।

 

अदालतको अन्तिम आदेश र कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारको नाममा शेयर कायम भएपश्चात् कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । (अख्तियार र कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ९१ लाख र कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी उल्लेख गरेका छन् । यस आलेखमा कम्पनीलाई आधार लिइएको छ ) कम्पनीमा नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय), खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएको) र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड (साविक कृषि सामग्री संस्थान) र सर्वसाधारणको क्रमशः ९८ दशमलव ७५, शून्य दशमलव ३६, शून्य दशमलव शून्य ६ र शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ । नयाँ शेयर संरचना बनेपछि सरकार तथा सरकारी निकायको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनेछ ।

 

धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९ मा कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर निर्गमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कम्पनीले नियमानुसार १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणतर्फ कायम गर्न थप शेयर निर्गमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनअनुसारको शेयर संरचना कायम गर्न कम्पनी थप सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङमा जानसक्ने सम्भावना छ । तर, यसो गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धि हुने हुँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेको शेयर ‘विक्री प्रस्ताव’मार्फत विक्री गरी आफ्नो अंश घटाई सर्वसाधारणको नपुग अंश कायम गराउन सक्ने अर्को बाटो पनि छ । अन्त्यमा, मुद्दामामिला र विवाद सकिएकाले आउने दिनमा थप शेयर जारी गरी वा सरकारकै शेयर विक्री गरी कम्पनीले गति लिनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

 ९ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/377715