Tuesday, September 22, 2020

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक २०७१/७२


 नाफा नोक्सान

व्याज आम्दानी - ५ अरब ७८ करोड ६१ लाख  रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा ३ करोड १ लाख १९ हजार रुपैयाँ घटेको । ०.५१ प्रतिशत कमि ।

व्याज खर्च - २ अरब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा १ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ घटेको । ०.४६ प्रतिशत कमि ।

खुद व्याज आम्दानी  - २ अरब ९७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा १ करोड ७० लाख ५ हजार घटेको रुपैयाँ । ०.५६ प्रतिशत कमि ।

शुल्ककमिसन र बट्टा आम्दानी - ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बढेको । ३.९ प्रतिशत वृद्धि

अन्य संचालन आम्दानी - २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढेको छ । १२ प्रतिशत वृद्धि ।

विदेशी मुद्रा सटही घटबढबाट आम्दानी - ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा १८ लाख ९ हजार घटेको रुपैयाँ । ०.३९ प्रतिशत कमि ।

संचालन आम्दानी - ४ अरब १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढेको । ०.६२ प्रतिशत वृद्धि

मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन खर्च - १ अरब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ । संचालन आम्दानीको २५ प्रतिशत

नोक्सानी व्यवस्था अघिको संचालन आम्दानी - ३ अरब ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा ४ करोड ९७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ घटेको । १.५६ प्रतिशत कमि ।

खराब कर्जाबोनसकर र खुद नाफा

खराब कर्जा बापत - ५७ करोड १३ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । संचालन आम्दानीको १८ प्रतिशत  रकम गएको छ ।
नोक्सानी व्यवस्था पछिको संचालन आम्दानी - २ अरब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा ३४ करोड ३८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ घटेको छ । १२ प्रतिशत कमि भएको छ ।

गैर-संचालनबाट - १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

खराब कर्जाबाट फिर्ता - ५३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ

असामान्य गतिविधिबाट आम्दानी  शून्य

बोनस र कर पछी खुद आम्दानी - १ अरब ९६ करोड ४२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा २ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बढेको छ । १.२६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

प्रमुख सूचकहरु

पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११.९९ प्रतिशतखराब कर्जा १.२५ प्रतिशतकोषको लागत मूल्य ३.६३ प्रतिशतकर्जा निक्षेप अनुपात ७२ प्रतिशतआधार दर ६.५४ प्रतिशतऔसत ब्याजदर ४.४६ प्रतिशतप्रतिशेयर आम्दानी रु. ४१.३८प्रतिशेयर खुद सम्पति २०७.७ शेयरधनी कोष (इक्विटी) मा प्रतिफल १९.८७ प्रतिशत छ ।

सूचकहरुले स्थिति सवल रहेको संकेत गरेको छ । पूँजी पर्याप्तता अनुपात ठिकै छ । खराब कर्जा घटेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘सुक्ष्म निगरानी’ सम्बन्धि निर्देशन जारी गरेको छ जस अनुसार असार मसान्तसम्ममा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि २ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निक्षेप-कर्जा अनुपात तोकेको बिन्दु भन्दा केहि मात्र तल रहेको छ । यसले निक्षेप परिचालन राम्रो भएको देखाएको छ । लागत मुल्य घटेको छ । आधार दर पनि घटेको छ । ब्याज दर अन्तर बढेर गएको भए पनि तोकेको सिमा भन्दा तल छ । शेयरधनी कोष (इक्विटी) मा प्रतिफल सामान्य देख्न सकिन्छ ।

ब्याज खर्च घटे पनि ब्याज आम्दानी नै घटेकोले खुद ब्याज आम्दानी समेत घट्न पुगेको छ । शुल्ककमिसन र बट्टाबाट हुने आम्दानी र अन्य संचालन आम्दानी भने केहि बढेको छ । विदेशी मुद्रा सटही घटबढबाट हुने आम्दानी पनि बढ्न सकेको छैन । अन्य संचालन आम्दानी बढेकोले संचालन आम्दानी नगन्य बढेको छ । संचालन र कर्मचारी खर्च गुणात्मक बढेकोले नोक्सानी व्यवस्था अघिको संचालन आम्दानी घटेको छ ।

आम्दानीको १८% प्रतिशत हिस्सा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नु परेको छ । गत वर्षको नोक्सानी व्यवस्थाबाट आएको रकमले केहि भरथेग गरेको छ । समग्र आम्दानीको भार नोक्सानी व्यवस्थाबाट रकमले थेग्न परेको छ । र यसलाई टेको दिने काम अन्य संचालन आम्दानी र शुल्ककमिसन र बट्टाले दिएको छ । त्यस्तै गैर-संचालन आम्दानी पनि केहि हदसम्म सहायक बनेको छ । र समग्र खुद आम्दानी सन्तुलनमा आएर न्यून बढेको छ ।

बैंकको संचालन र कर्मचारी खर्च न्यून छ । गत वर्ष भन्दा परिमाण र गुणात्मक दुवै बढेको छ ।
बैंकले गत वर्षको आम्दानीबाट ३२ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ ।

बैंकको पूँजी ४ अरब ७७ करोड १२ लाख ४ हजार रुपैयाँजगेडा ५ अरब १२ करोड १० लाख ९ हजार रुपैयाँनिक्षेप ९० अरब रुपैयाँलगानी तर्फ ६७ अरब रुपैयाँ र अन्य लगानी २१ अरब रुपैयाँ रहेको छ ।

बैंकको सर्वसाधारणमा २० प्रतिशत मात्र शेयर रहेकोले गत आषाढ मसान्तसम्ममा त्यसलाई ३० प्रतिशत  पुरयाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएकोमा हालसम्म उक्त निर्देशन पालना गरेको छैन । बैंकले Further Public Offering (FPO) जारी गर्न आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार आगामी २ वर्ष भित्र पूँजी बढाई ८ अरब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएकोले बैंकले आफ्नै क्षमताले नै तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्न सक्षम छ ।


Saturday, September 19, 2020

धितोपत्र कारोबारमा राफसाफ चक्र

राफसाफ चक्र भन्नाले धितोपत्रको कारोबार भएको दिनबाट खरीदकर्ताले धितोपत्र प्राप्त गर्ने र विक्रीकर्ताले रकम प्राप्त गर्ने दिनसम्मको समय बुझाउँछ । धेरैजसो बजारमा शेयरको हकमा कारोबार भएको २ दिनभित्र (टी प्लस २) र ऋणपत्रको हकमा कारोबार भएकै दिन (टी प्लस ०) राफसाफ हुने गरेको छ । तरकतिपय देशमा शेयर र ऋणपत्र दुवै (टी प्लस २) राफसाफ गर्ने प्रचलन छ । केही देशमा ३ दिनभित्र (टी प्लस ३) को राफसाफ चक्र पनि रहेको छ । नेपालमा भने कारोबार भएको दिनबाट तेस्रो दिन अर्थात् टी प्लस ३ राफसाफ चक्रअन्तर्गत फन्ड नेटिङ प्रणालीका आधारमा सीडीएस एन्ड क्लियरिङको राफसाफ प्रणालीबाट भइरहेको छ । सीडीएससीको राफसाफ प्रणालीले मुख्यतः नेप्सेसीडीएससीराफसाफ सदस्य र राफसाफ बैंकहरूबीच समन्वय गराई राफसाफ तथा फछ्र्योट कार्य गर्छ


अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन
संसारका प्रायः देशका पूँजी बजारमा राफसाफ चक्र टी प्लसमा हुने गर्छ । राफसाफ चक्रलाई २ दिनमा झार्ने अग्रणी देशमध्ये भारत एक हो । २००२ अप्रिलबाट सेबीले राफसाफ चक्र टी प्लस २ कायम गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी लागू गरेको थियो । त्यसै गरी यूरोपेली संघले आफ्ना सबै सदस्य देशमा सन् २०१४ अक्टोबर ६ बाट राफसाफ चक्र टी प्लस २ लागू गरेको छ । रसियाको मस्को स्टक एक्सचेन्जले कारोबारको राफसाफ सन् २०१४ जनवरी १ बाट टी प्लस २ कायम गरेको थियो । केही समयअघि टी प्लस ० लागू गरेको बढी लागत र नेटिङ गर्न नपाएका कारण कम कारोबारका साथै तरलतामा समेत कमी आएकाले पुनः टी प्लस २ गरिएको थियो । नेपालमा जस्तै कोलम्बिया, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्सलगायत केही देशमा टी प्लस ३ रहेको छ । अमेरिकामा २०१७ देखि टी प्लस २ चक्र लागू गरिएको छ ।
पूँजी बजारका नियामकहरूको अन्तरराष्ट्रिय छाता संगठन आईएसकोले आप्mना सदस्यलाई बढीमा टी प्लस ३ को राफसाफ चक्र लागू गर्न सुझाव दिएको छ । यूरोपेली संघले समग्र यूरोपको अध्ययन गरी टी प्लस ३ बाट टी प्लस २ मा जाँदा जोखिम कम गर्न र बजारमा तरलता कायम गर्न सहयोग गर्ने देखाएको छ । स्वीस एक्सचेन्ज ग्रूप सिक्ससँग डिजिटल कमर्शियल बैंकसहित देशका सबै बैंक जोड्ने गेटवेको अनुमति हँुदा पनि टी प्लस २ राफसाफ चक्र नै उपयोग गरिरहेको छ । त्यसै गरी बोस्टन कन्सल्टेन्सी ग्रूपले अमेरिकाको डिपोजिटरी कम्पनीका लागि गरेको अध्ययनमा टी प्लस २ मा जानु उपयुक्त देखाएको छ । यसैअनुसार यहाँ टी प्लस २ लागू गरिएको हो ।
नेपालमा किन ढिला ?
नेपालमा राफसाफ चक्र ३ दिन वा सोभन्दा बढी लाग्नुको एक कारण पूँजीगत लाभकर राफसाफ गर्दा नै काट्नुपर्ने कानूनी दायित्वले पनि हो । त्यसैगरी नियमअनुसार टी प्लस ३ राफसाफ चक्रअनुसार टी प्लस १ मा ब्रोकरले राफसाफ पुल खातामा शेयरको भुक्तानी गर्ने र कारोबार भएको टी प्लस २ मा राफसाफ बैंकमा रकम जम्मा गर्ने र टी प्लस ३ मा सीडीएसले राफसाफ गर्नुपर्नेमा नेपालमा कतिपय अवस्थामा टी प्लस ३ को १२ बजेसम्म पनि रकम र धितोपत्र जम्मा गर्दै गर्ने प्रचलनले राफसाफ चक्र कम गर्न सकिएको छैन । यसैले गर्दा हाम्रो बजारमा टी प्लस ३ मा राफसाफ भए पनि लगानीकर्ताले सामान्यतया टी प्लस ४ मा मात्र प्राप्त गर्छन् । तर, अन्य आधुनिक बजारमा टी प्लस २ बेलुकासम्म खरीदकर्ताको शेयर खातामा शेयर जम्मा हुन्छ भने विक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुन्छ । भारतमा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको एनसीएचएल जस्तै पेमेन्ट गेटवे भएको संस्थाको मद्दतबाट ठूला ब्रोकरहरूले सम्बद्ध लगानीकर्ताको खातामा पैसा जम्मा गर्छन् भने साना ब्रोकरहरूले चेकमार्पmत पनि गर्ने गर्छन् । तर, त्यहाँ सामान्यतया कारोबार गर्न ब्रोकरकोमा नै डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ ।
भारतीयलगायत धेरैजसो देशमा ब्रोकर वा राफसाफ सदस्यले सम्बद्ध लगानीकर्ताले विक्री गरेको धितोपत्र स्वतः हस्तान्तरण गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । साथै, खरीद गर्दा पनि अग्रिम रूपमा पूर्ण रकम प्राप्त गरेका हुन्छन् । यसले गर्दा खरीद वा विक्री आदेश दिइसकेपछि राफसाफ कार्यमा लगानीकर्ता स्वयम सहभागी हुनु पर्दैन । यो सबै कार्य राफसाफ सदस्यले गर्छ र उसले जडान प्रविधिमार्फत अटोमेटिक सञ्चालन भएको हुन्छ । तर, नेपालमा यो कानूनी व्यवस्था नभएको र प्राविधिक रूपमा ब्रोकर वा राफसाफ सदस्यले एक्सचेन्ज, राफसाफ गृह र लगानीकर्ता जोड्ने प्रविधि प्रयोग पनि नगरेको राफसाफ चक्रको समय बढी लागेको हो ।
राफसाफ चक्र घटाउन गर्नुपर्ने कामहरू
१.    धितोपत्र विक्रीमा पूँजीगत लाभकरलाई अग्रिम रूपमा संकलन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाबमोजिम लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको भारित औसत लागत प्रत्येक कारोबारका लागि प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राफसाफ चक्र घटाउन निकै चुनौती रहेकाले यसको सट्टा लगानीकर्ताको पान नम्बरको आधारमा वर्षको अन्त्यमा ट्याक्स फाइल गर्ने व्यवस्था गरेमा राफसाफ चक्रलाई सजिलै छोट्याउन सकिने देखिन्छ । अर्को विकल्पका रूपमा पूँजीगत लाभकरको सट्टा कारोबार करको व्यवस्था गरेमा पनि राफसाफ चक्रलाई सजिलै छोट्याउन सक्ने देखिन्छ । यसले गर्दा बजारमा तरलता कायम भई कारोबारमा वृद्धि हुने हुँदा हाल संकलन हुने सरकारी राजस्वमा कमी नहुने देखिन्छ ।
२.    कानूनी रूपमा खरीदविक्री गरेको रकम बराबरको धितोपत्र वा रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी राफसाफ सदस्यलाई पावर अफ अटर्नी प्रदान गरेमा कारोबारपश्चात् राफसाफ कार्यमा लगानीकर्ताको संलग्नता रहँदैन । तत्कालका लागि मेरो शेयर पोर्टलमार्पmत लगानीकर्ताको क्षमता या अटर्नीको आधारमा राफसाफ सदस्यले नै धितोपत्रको हस्तान्तरण गर्ने र खरीदका लागि अग्रिम रकम प्राप्त गर्ने वा टी प्लस १ भित्र पूर्ण रकम राफसाफ पुल खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३.    सेक्युरिटी नेटिङसँग सम्बद्ध जोखिम पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरी राफसाफ प्रणालीमा सेक्युरिटी नेटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा राफसाफ सदस्यको राफसाफ गृहसँगको सेक्युरिटिज अब्लिगेशन कम हुने हुँदा राफसाफका लागि धितोपत्रको कमी हुने सम्भावना न्यून हुन गई राफसाफ चक्र घटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर, यसो गर्दा राफसाफ सदस्यलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
४.    लगानीकर्ताले धितोपत्र खरीद गर्नुपूर्व धितोपत्र दलालको खातामा शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कारोबार हुन नसकी बाँकी रहेको रकम धितोपत्र दलालको खाताबाट फिर्ता गर्न लगानीकर्ताले प्रणालीमार्पmत आदेश दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनहरूले राफसाफ चक्र कम गर्दा लाग्ने लागत र लाभका आधारमा टी प्लस २ लाई उपयुक्त मानेकाले नेपालमा पनि राफसाफ चक्र तुरुन्तै टी प्लस २ नै गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसको अर्थ लगानीकर्ताले विक्री गरेको रकम र खरीद गरेको शेयर कारोबार भएको दोस्रो दिन बेलुकासम्म आफ्नो खातामा जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो भनेको हालको कारोबार चक्रलाई २ दिनले घटाउनु हो । केही कानूनी व्यवस्था र प्रविधिमा परिवर्तन गरी यो कार्य गर्न सकिन्छ ।

बीमा सिद्धान्तविपरीत कोरोना बीमा


सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस देखिएको झन्डै १ वर्ष हुन लागेको छ । सन् २०२० पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई संक्रामक भाइरस भन्दै महामारी घोषणा गर्‍यो र संक्रमणबाट बचाउन स्थानहद (लकडाउन) गर्न निर्देशन दियो । नेपालमा पनि पूर्ण, आंशिक र निषेधाज्ञा गर्दै झन्डै ६ महीना स्थानहद लागू भयो । स्थानहदकै अवधिमा नेपालको बीमा नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना भाइरस बीमा नीति, २०७७ जारी गर्‍यो । जारी हुनासाथै विवादित बनेको नीतिको दाबी भुक्तानीमा समितिले नै हलो अड्काएपछि आफैले अहिले परिपत्रमार्फत निकास खोलेको छ । बीमा नियामकबाटै बीमा सिद्धान्तविपरीत कार्य गर्दाको परिणाम अहिले देखा परेको छ ।
महामारी र बीमा
बीमा भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (जस्तो आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् भनेर गरिन्छ । यस्ता आइपर्ने सक्ने विपत्ति न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छन् र न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्दागर्दै पनि हानि वा क्षति भएमा बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ । बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण हो । महामारी न्यूनीकरण गर्न सकिने कुनै संयन्त्र हुँदैन यो कतिबेला कसरी आउँछ भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन । चिजवस्तु वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमाको अनुबन्ध गर्दा वस्तुको अस्तित्व र हानि दाबी गर्दा दुवै अवस्थामा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो ।
सिद्धान्ततः राज्य वा कुनै अन्तरराष्ट्रिय विशिष्टीकृत निकाय (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन) ले क्षमताबाहिरको परिस्थिति (महामारी) भनेर घोषणा गरेपछि त्यस्ता परिस्थिति कसैको पनि नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई शून्य स्थितिसरह गणना गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोच राख्नु वा राख्ने कार्य प्राकृतिक सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । महामारी फैलिने वा फैलिईसकेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणमा चिकित्सकीय वा अन्य प्रयासमा लाग्नुपर्ने बेला कोही कसैलाई केही भएमा क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्ने नीति आउनु नै सर्वथा आश्चर्यलाग्दो घटना हो । महामारीको बीमा गर्न नसकिने परिस्थितिको विद्यमानता हुँदाहुँदै पनि नीति ल्याएर बीमालेख विक्रीपश्चात् दाबी पर्नु स्वाभाविक हुन्छ र यसरी दाबी परेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बीमा कम्पनीको हुन्छ । तर, अहिले संक्रमण बढ्दै गएर सोचेभन्दा बढी दाबी पर्न थालेपछि कम्पनीहरू पन्छिन खोज्नु र त्यसलाई समितिले साथ दिनु सरासर बीमितमाथिको अन्याय हो । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको परम सद्विश्वास (अटमोस्ट गुड फेथ) विपरीत हो । बीमा करारीय दायित्व भएकाले करार भंग गर्दा कुनै पक्षलाई हानि हुने भएकाले करारको सिद्धान्तअनुसार करारको यथावत् परिपालना मात्र विकल्प हो ।
परम सद्विश्वासको सिद्धान्त
बीमा गर्दा बीमक र बीमित दुवै पक्षले कुनै पनि कुरा नलुकाई सत्यतथ्य बताउनुपर्छ अर्थात् बीमालेखमा उल्लेख गर्नुपर्छ । समितिले नीतिमा नै स्पष्टसँग खुलासा गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यसरी स्पष्ट रूपमा बीमितले आफ्ना विषयगत तथ्य खुलासा गरी बीमालेख लिएपछि बीमा कम्पनीले नीतिविपरीत गएर दाबी भुक्तानी गर्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बीमालेख (नीति) मा उल्लिखित बीमालेख शुरू हुनुभन्दा पहिलेदेखि कोभिड१९ रोग संक्रमण रहेको र बीमालेख शुरू भएको १५ दिनभित्र संक्रमित भएको अवस्थामा दाबी नलाग्ने व्यवस्था बाहेकअन्य कुनै पनि कारण देखाएर दाबी भुक्तानीबाट बीमक पन्छिन पाउने अवस्था हुँदैन ।
सरसामान खरीदविक्री गर्दा क्रेताको दायित्व बढी हुन्छ । सामान हेरी जाँची बुझी लिने मूल दायित्व क्रेताको हो । तर, बीमामा भने बीमक र बीमित दुवै पक्षमा परम सद्विश्वास हुनुपर्छ । बीमकले पनि बीमितलाई अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भने बीमितले पनि आफ्नो वा आफ्नो चिजवस्तुको यथार्थ र वास्तविक जानकारी प्रकट गर्नुपर्छ । किनकि भविष्यमा बीमकले दाबी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुनसक्छ र बीमितले दाबी पाउनुपर्छ । बीमकले बीमालेखमा बीमित व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई यसका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सार्वजनिक निकायले निर्धारण गरेअनुसारका पोलिमर्स चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षण गरी सम्बद्ध चिकित्सकबाट कोरोना भाइरस (कोभिड१९) रोग लागेको पुष्टि भएमाभनेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायको परिभाषामा कानून लागू गर्न/गराउन सक्ने, कब्जामा लिन सक्ने, आदेश जारी गर्न सक्ने, छानविन वा निर्णय/न्याय गर्न सक्ने कुनै सरकारी, अर्धसरकारी, कानूनी/संवैधानिक निकाय वा नियम÷कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त संस्थालाई जनाउँछभनिएको छ । यसरी शुरूमा जारी गरिएको नीतिविपरीत कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा दाबी भुक्तानीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गरी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेव्यवस्था समिति आपैले शुरूमा गरेको व्यवस्थाविपरीत थियो । नियामकले यस्तो व्यवहार गर्नु परम सद्विश्वासको सिद्धान्तविपरीत हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ङ छ । बीमा कम्पनीले सिद्धान्तविपरीत गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने निकाय आफै सिद्धान्तविपरीत जानु वा कार्य गर्नु समग्र बीमाक्षेत्रकै मानमर्दन हो ।
असफलताको न्तर्य
कोरोना भाइरस महामारी हो वा होइन, त्यसको छुट्टै पाटो छ तर राज्यले महामारी घोषणा गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नियामक निकाय बीमा समितिले नै यस्तो नीति जारी गर्न हुन्नथ्यो, त्रुटि यहीँनेर भएको छ । नियामकले यस्तो त्रुटि सम्भवतः बीमककै सहमतिमा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो नीति जारी गर्नुको आन्तर्य निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई केही आम्दानी गराइदिऊँ । यसो हुनुको मूल कारण त्यति बेला नेपालमा कोरोनाको त्रास भए पनि अहिले देखाइएको संख्यामा भविष्यमा पनि पुग्दैन र दाबी आउँदैन भन्ने थियो । मान्छे त्रासले ग्रस्त भएर कोरोना बीमा गर्न आउनेछन् तर तिनलाई संक्रमण हँुदैन भन्ने थियो । तर, परिस्थिति सोचेजस्तो भएन र सम्भवतः यही बीमाकै कारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिले ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेर १ वर्षभित्रैमा १ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएपछि बीमा गर्नेको लर्को लागेको थियो । कोरोना एक भाइरस हो तर प्रचार भएजति घातक होइन भन्ने कुरामा जनमानस विश्वस्त बन्दै गएको थियो । यस्तो हुनुमा यसको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर अन्य रोगबाट हुने मृत्युभन्दा अत्यन्त न्यून हुनु हो । बीमा कल्याण र सुरक्षा गर्ने करारीय दायित्व हो । बीमा समितिको अपरिपक्व निर्णय र बीमा कम्पनीको अनावश्यक नाफा कमाउने मोहले बीमाक्षेत्र नै प्रदूषित नहोस् भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ तथा नियामक र कम्पनी दुवै परिपक्व र यथार्थवादी हुनु जरुरी छ ।

३० भदौ २०७७, आर्थिक अभियान
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/374633

सञ्चालक पदमुक्तिसम्बन्धी कानुन

सञ्चालक समितिले सञ्चालक हटाउन सक्छ ? कुनै पनि कम्पनीमा नियुक्त भएका सञ्चालक कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै पदमुक्त हुनसक्छन्। कम्पनी ऐन , २०६३ ल...