Wednesday, May 13, 2020

नियमनमा चुकेको नियामक


नेपालको शेयरबजार नियामक (नेपाल धितोपत्र बोर्ड), बजार सञ्चालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) र मध्यस्थकर्ता (दलाल) कसैको अधीनमा देखिन छाडेका छन् । माइक वा मिडिया भेटेपछि तीन त्रिलोक चौध भुवनको सर्वज्ञ मर्मज्ञ ज्ञाता मै हुँभनेझैं व्याख्यान सुनाउन थालिहाल्छन् । तर, कानूनले निर्दिष्ट गरेको आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको लक्ष्मणरेखाभित्र बसेर तत् तत् कार्य गरेको देखिँदैन् । एक व्यक्तिमा धेरै विषयको ज्ञान हुनसक्छ तर, त्यस्तो ज्ञानको उपयोग तत् तत् ठाउँमा गर्दा मात्र त्यसको उपयोगिता हुन्छ, जहाँ पायो गरिनु हुँदैन ।
तीन निकाय तीन अभिव्यक्ति
शेयरबजारका तीन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र दलालले बारम्बार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दिएका केही अभिव्यक्ति शेयरबजारको मान्यता र सिद्धान्तसँग पटक्कै मेल खाँदैन । यी तीन निकायका अधिकारी र पदाधिकारीले लापरवाहपूर्वक दिएका अभिव्यक्ति केही सीमित व्यक्तिलाई पाच्य होला । तर, सिद्धान्त र कानूनतः गलत हुन् । केही प्रतिनिधि अभिव्यक्तिको दृष्टान्त उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
१. अब यसपछि के होला भनेर सरसर्ती हेर्दा स्थान हद (लकडाउन) पछि सामान्य रूपमा बजार खुल्यो भने परिसूचकमा पनि केही सामान्य गिरावट त आउला तर अहिले बजारमा हल्ला भएजस्तो भयङ्कर ठूलो गिरावट आउनेचाहिँ म देख्दिनँ । त्यस्तै, स्थानहदपछि आर्थिक व्यवसाय खुल्दा मानिसहरूले तत्कालै लगानी गर्ने ठाउँ शेयरबजार नै उपयुक्त हुनसक्छ । यी दुई अभिव्यक्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाका हुन् ।
२. स्वच्छ धनको मात्र कारोबार भएको र कालोधन बजारमा आउन नसकेका कारण बजार घटेको हो । यस्तो अभिव्यक्ति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उपस्थित कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले दिएका हुन् ।
३. जलविद्युत् आयोजना निर्माण नसकिँदै सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्दा जलविद्युत्को मूल्य दोस्रो बजारमा घट्न पुगेको हो । त्यस्तै, यस्ता कम्पनीहरूले आयोजना निर्माण पूरा गरी त्यसबाट नाफा कमाएपछि मात्र लगानीकर्तालाई बोनस दिने भएकाले शेयर मूल्यमा कमी आएको हो । यी दुई अभिव्यक्ति ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष एवम् दलाल नं. ३५ का भरत रानाभाटको हो ।
तीन अभिव्यक्तिको चिरफार
अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधि अभिव्यक्तिको सान्दर्भिकता र यी निकायका कामकर्तव्यका विषयमा थोरै चर्चा गरौं ।
१. कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसारका अधिकांश देशले स्थानहद (लकडाउन) लगाएका छन् । मानिसको आवतजावतमा नै प्रतिबन्ध लागेकाले सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ परे पनि नगरी नहुने काम रोक्न हुँदैन । संसारले शेयरबजार सञ्चालन गर्न सकिने नियमित वा वैकल्पिक जुन विधिवाट सकिन्छ, सोही पाराले बजार सञ्चालन गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २(छ) मा कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछभनिएको छ । तर, आजसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र दिएकाबाहेक अन्य निकायले वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएका छैनन् । धितोपत्र बजारका अंग (दलाल, एक्सचेन्ज, मर्चेन्ट बैंक) अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएका वित्तीय क्षेत्र हुन् । कर असुल गर्ने प्रयोजनका लागि आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा वित्तीय क्षेत्रमा राखेको भए पनि वैधानिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रको मान्यता सरकारले दिएको छैन र आजसम्म बोर्डले पनि पहल गरेको जानकारी आएको छैन । शायद यही कारण स्थानहदका बेला यसलाई सुचारु गर्न अत्यावश्यक क्षेत्रमा परेन ।
बोर्ड स्थापना गर्ने एवम् धितोपत्र बजारको संविधान (धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३) को प्रस्तावनामा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निर्गमन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाईभन्ने वाक्यांशविपरीत बोर्ड अध्यक्ष नै मूल्य घट्छ र बढ्छभन्दै अनुमानको वक्तव्य दिएर गर्व गरेको देख्दा उदेक लाग्छ ।
बोर्डले नै बनाएको धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली २०७३ को अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा मूल्य संवेदनशील विषयमा सूचना प्रवाह नगराउनेलाई आजसम्म बोर्डले उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । घोषित लाभांश पटकपटक संशोधन रद्द हुनु सामान्य हो । त्यस्तै, अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लिखित अध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्ति साह्रै लाजमर्दो छ । बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दै नपर्ने विषयमा किन यसरी बोल्ने रहर होला अचम्म लाग्छ । केन्द्रीय बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त वर्तमान अध्यक्ष पनि पुरानै अध्यक्षको पदचिह्न पछ्याएर हिँड्नु दुर्भाग्य नै हो । बोर्ड र बोर्ड अध्यक्ष शेयरबजारका नियामक बन्न कहिल्यै प्रयास गरेको देखिएन । बरु एकातिर काटे मुंग्रो दुईतिर काटे पुङमाङजस्तो वित्तीय सल्लाहकारबन्नमा कुनै कसर बाँकी छाडेको छैन ।
२. नेप्सेका कार्यकारीको बखान गरिसाध्य छैन भन्ने कुरा त माथिको अनुच्छेदमा उल्लिखित अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारिसकेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन निकायको कार्यकारी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागका अधिकारीले झैं अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनलाई आफूले बोल्न नहुने कुरा बोलें भन्ने हेक्का छैन । कुनै दिन यिनले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्न नसकेको हुँदा शेयरबजार घटेको होभन्ने अभिव्यक्ति दिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । नेप्सेको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, शेयर र म्युचुअल फन्डका एकाइ मात्र कारोबारको उपकरण भएकोमा थप केकस्ता अन्य उपकरण ल्याउन सकिन्छ जस्ता विषयमा चिन्तन गरेको देखिँदैन । ऋणपत्र (डिवेन्चर) पर्याप्त मात्रामा जारी भइसकेको हुँदा पनि अहिलेसम्म यसको कारोबार गराउने संयन्त्रको विकास भएको छैन तैपनि उनको ध्यान यता गएको देखिँदैन ।
३. तेस्रो अभिव्यक्तिकर्ताको अभिव्यक्ति त झन् लाजमर्दो छ । धितोपत्र दलाललाई ग्राहकका तर्फबाट खरीद वा विक्री आदेश प्रविष्टि गर्नेबाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुन्छ भन्ने पनि चाल नपाउने व्यक्ति दलाल र दलालका नेता बन्नु नै संस्थागत विकासको बाधक हो । यस्ता व्यक्ति दलाल र दलालका नेता भएपछि धितोपत्र बजारको प्राथमिक अंगले विश्वसनीयता जगाउन सक्ला भनेर अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ । शेयर र शेयरबजार नबुझेका व्यक्तिले शेयर जारी कहिले गर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिँदा शेयरबजारकै गुणात्मक विकास ठप्प हुन्छ । दलाल भन्नेबित्तिकै जानेको हुनुपर्छ भन्ने छैन आदेश प्रविष्टि गरे पुग्छ अनेक व्याख्यान दिनु पर्दैन । तर, ‘लाटा देशको गाँडा तन्नेरीबन्ने रहरले समग्र क्षेत्रलाई नै प्रदूषित बनाउँछ ।
धितोपत्र बजारमा माथि उल्लिखित असान्दर्भिक व्याख्या विश्लेषणको वर्षा रोकिन पहिला नियामक (बोर्ड) अनुशासनमा बस्नुपर्छ अनि मात्र अरूलाई अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि पहिला बोर्डले आफ्नो कार्यक्षेत्रको पूर्ण परिपालना गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । आशा गरौं, बोर्ड अनुशासित भएर अगाडि बढ्नेछ र धितोपत्र बजारको गुणात्मक विकास हुनेछ ।
३० वैशाख २०७७, आर्थिक अभियान 


आगामी बजेट र शेयरबजारको अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरू हुन २ महीनाभन्दा अलि बढी, बजेट जारी हुन ३ हप्ता र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन करीब २ हप्ता बाँकी छ । देश डेढ महीनादेखि स्थानहद (लकडाउन) मा छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको स्थानहदको अवधि आगामी वैशाख २५ गते मध्यरातबाट समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चय नै छ । भारतमा स्थानहदको समय १७ मे (जेठ ४) सम्म बढेकाले यहाँ पनि सोही अनुरूप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन वैशाख २६ गतेदेखि आह्वान भएकाले काठमाडौं उपत्यका लगायत आसपासका जिल्ला र कोरोना प्रभाव शून्य देखिएका जिल्लामा खुकुलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्छ । यही आधारमा स्थानहद केही खुकुलो हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला, के के कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । झन् यसपाला त कोरोना त्रासदीले अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको हुँदा समग्र अर्थतन्त्र र शेयरबजारको मनोबल उकास्ने गरी कस्तो कार्यक्रम आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
शेयरबजारमा करको करकर
नेपालमा शेयर र शेयरबजारको पहुँच बढ्दै गएर अहिले हातमै हुने मोबाइल फोनसम्म आइपुगेको छ । तर, बेलाबेलामा जानेर वा नजानेर नियामक र सरकारले प्रहार गर्न छाडेको छैन । प्रहार गर्ने क्रममा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले समेत (५४औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३) धितोपत्र दलालले दलाली शुल्कबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) नतिरेको भन्दै कैफियत लेखेको थियो । यो विषयमा शेयर कारोबारीको समूह नै लगाउनुपर्छलगाउनु हुँदैनभनेर दुई भागमा विभाजित भएका थिए । मूअकको विषयमा शेयरबजारको नियामक पनि स्पष्ट हुन सकेन र गोलमटोल कुरा गरेर विषयलाई अझ जटिल बनायो । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो बजेट वक्तव्य (२०७५) मा यसलाई सदाका लागि समापन गरिदिए । बजेट (२०७५) वक्तव्य आएको हप्ता दिन नबित्दै आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरलाई अंकित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) मा गणना गरी कर असुल गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस) लाई निर्देशन दिएपछि फेरि अर्को कर विवाद शुरू भयो । बजेट (२०७६) को आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन, २०५८ मा दफा ९५क(२) पछि २क थप गरी भारित औसत लागतलाई कानूनमा स्थापित गरियो । यसले लाभकर गणनालाई केही हदसम्म परिभाषित गरे पनि सीडीएसले व्यवस्थित पार्न नसक्दा अन्योल कायमै छ । यसबाहेक शेयरबजारमा विद्यमान रहेका अन्य समस्या पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीबाटै सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आगामी अपेक्षा

कोरोना त्रासदीले देशै ठप्प हुँदा समस्त आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको छ । कोरोना त्रासदीपछिको अर्थतन्त्र सुधारको पाटोसहित यो वर्षको बजेट कस्तो होला त्यसमा केके गर्नुपर्छ, सम्बद्ध क्षेत्रले बताउने नै छ । आगामी बजेटले शेयरबजार र कम्पनी मामलाका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । 
१.        नेप्सेको पुनःसंरचना : वर्षौंदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनाको कुरो उठिरहेको भए पनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रहेको केही शेयर विनिवेश भएकाले केही हदसम्म यसको संरचनामा थोरै परिवर्तन भएको छ । नेप्सेमा सरकारको बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) शेयर कायमै छ । नेप्सेको पूर्ण आधुनिकीकरण गर्न पर्याप्त पूँजी हुनेगरी चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । नेप्सेमा सरकारको बढीमा १० प्रतिशत, केन्द्रीय बैंकको बढीमा ५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था मिलाई बाँकी शेयर कुनै विदेशी रणनीतिक साझेदार, वाणिज्य बैंक, बीमा, सूचीकृत अन्य कम्पनी, विशेष कानूनद्वारा स्थापित (कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत) र सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ ।
२.     लगानीकर्ताको वर्गीकरण : शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) सट्टाबाजी गर्ने र (२) निश्चित समयसम्म धारण गर्नेलाई एकै व्यवहार गर्न नमिल्ने हुँदा यिनलाई धारण अवधिको आधारमा बेग्लाबेग्लै लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गरेमा १० प्रतिशत र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गरेमा शून्य लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई एक आर्थिक वर्षको कुल कारोबारमा नोक्सान भएमा त्यस्तो नोक्सानी आगामी ५ वर्षसम्म मिलान गर्नसक्ने र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राथमिक एवम् थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद र लीलामीबाट जुन दिन शेयर हिताग्राही खातामा प्राप्त हुन्छ, सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।
३.        बोनस शेयरमा लाभांश कर हटाउने :  कम्पनीले जारी गर्ने बोनस पनि कम्पनीलाई पूँजी जुटाउने एउटा माध्यम भएको हुँदा बोनस लाभांश (शेयर) मा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत लाभांश कर असान्दर्भिक र अवाञ्छित भएको हुँदा यस्तो कर हटाउनुपर्छ । कम्पनीले व्यवसायिक अवसरको लागि पूँजी लगानी गरेर थप रोजगारलगायत व्यवसाय वृद्धि गर्ने हुँदा यसमा कर लगाउनु पूँजी निरुत्साहित गर्नुसरह हो ।
४.        आयकर छूट : कोरोना त्रासदीले गर्दा व्यवसायिक गतिविधि ठप्प भएको हुँदा सूचीकृत कम्पनीलाई लाग्दै आएको प्रचलित आयकरमा चालू १ वर्षका लागि छूट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्था (बैंक र बीमा) लाई प्रचलित ३० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत र अन्य कम्पनीलाई प्रचलित दरमा कम्तीमा ४० प्रतिशत छूट दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले नै व्यवसायिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई छूटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
५.        अन्तिम कर : शेयर कारोबारबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।
६.           मर्जपछिको कर छूट : बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज र एक्वायरपछि शेयरधनीलाई दिइएको २ वर्षसम्मको लाभांश कर छूट हिसाब गर्न कठिनाइ भएको हुँदा सीधै कम्पनीलाई नै २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ ।
७.    आयकर बढाउने : निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरण आएका कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ ।
८.         व्यक्तिलाई आयकर छूट : म्युचुअल फन्डमा निश्चित वर्षमा लगातार लगानी गरेका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।
९.         कम्पनी मन्त्रालय गठन : कम्पनी बृहद् अवधारणा भएको हुँदा यसलाई मन्त्रालयको विभागस्तरबाट हटाई छुट्टै मन्त्रालय वा हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
१०.        प्राइभेट कम्पनीको सूचीकरण : कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
२३ वैशाख २०७७, आर्थिक अभियान 


Friday, May 1, 2020

राहतको नाममा आहत : राफसाफ विषयमा धितोपत्र बाेर्डको बदनियत


कोरोना त्रासका बीच अहिले धितोपत्र बजार मात्रै होइन, देश नै स्थानहद (लकडाउन) मा छ । स्थानहदका कारण पुगेको क्षतिलाई न्यून गर्न सरकारले राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा वित्तीय अपराधीकरण देखा परेको छ l सरकारले धितोपत्र बजारका कारोबारीलाई राहतको नाममा आहतदिने निर्णय गरेको छ l यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा सरकारले गरेको हास्य निर्णयलाई हेरेर यस्तै भन्न सकिन्छ l सरकारले गरेको धितोपत्र बजारतर्फको राहत निर्णय अनुसार (क) धितोपत्र बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गर्न बाँकी रहेकाहरूको राफसाफ गर्ने समयावधि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने र (ख) धितोपत्र ऐन बमोजिम सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरणहरू बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने रहेका छन् l

राफसाफ के हो ?

राफसाफ भनेको किनिएको र बेचिएको शेयर बिक्रेताको नामबाट खारेज गरी किन्नेको नाममा नामसारी गर्ने साधारण प्रक्रिया हो l राफसाफ प्रक्रिया कारोबार भएको दिनबाहेक ३ कार्य दिन अर्थात् जम्मा ४ दिनको हुन्छ l दृष्टान्तका लागि आइतबार कारोबार भएको शेयर बुधबारसम्ममा राफसाफ भइसक्छ l यति कार्य गर्न कुनै जटिलता नहुने हुँदा यो सामान्य क्रिया हो l विकसित देश जस्तै भारतमा कारोबार दिनसहित ३ दिनमा राफसाफ सम्पन्न हुन्छ l  नगद र शेयर दुवैको राफसाफ सँगसँगै हुन्छ l  राफसाफको विषय कहिल्यै पनि जटिल बन्दैन l

कति बाँकी होला ?

२०७६ साल ६ र ९ चैतमा  कारोबार भएको शेयर स्थानहदका कारण राफसाफकर्ता सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सीडीएस) ले उल्लेखित २ दिनमा कारोबार राफसाफ गर्ने म्याद स्थानहद थपिएसँगै पछि सार्दै लगेको छ l यस हिसाबले यो राफसाफ स्थानहद खुलेको दिनलाई कारोबार दिन मानेर राफसाफ गर्न कुनै कठिनाइ हुन्न l राफसाफ हुन बाँकी शेयर यही २ दिनको मात्र हो l  ६ चैतमा  भएको कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने लगायतका काम सम्पन्न भएर क्रेताको खातामा शेयर पठाउने कार्य मात्र बाँकी रहन्छ, जुन १० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ l

७ गते शुक्रबार परेको हुँदा यस दिन कारोबार भएको छैन l स्थानहद खुलेको दिन हुने कारोबार र अघिल्लो बाँकी रहेको २ दिनसमेत ३ दिनको कारोबार राफसाफ गर्न कठिनाइ हुने प्रश्न आउँदैन l  दैनिक कारोबार हुने लाखौँ कित्ता शेयर ४ दिनमा राफसाफ गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सीडीएसलाई अघिल्ल्ला २ दिनका केही लाख कित्ता शेयर राफसाफमा कठिनाइ हुन्छ भनेर पत्याउन सकिन्न l

तसर्थ कारोबार खुलेको पहिलो दिनमा नै उक्त शेयर (अघिल्ला २ दिनका) कारोबार भएको मानेर राफसाफ हुन नसक्ने प्रश्न हुन्न l  कठिनाइ नै देखिने स्थिति आएमा अघिल्लो २ दिनको कारोबार राफसाफ गर्नका लागि बढीमा १ हप्ता समय लाग्न सक्ने कुरालाई भने केही हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ l

बदनियत कि सदनियत ?

सतही रूपमा हेर्दा यो निर्णय राम्रोजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, यसमा बदनियतको चरमस्वरूप देख्न सकिन्छ l पछिल्लो समय शेयरबजारमा कानुनले बर्जित गरेको 'सर्ट सेल' नियमक धितोपत्र बोर्ड, सीडीएस र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नाकैमुनि हुँदै आएको छ l यत्ति हुँदा पनि नियमकले पत्तो नपाए झैँ गरेर आँखा चिम्लेको छ l 'सर्ट सेल' भनेको आफूसँग नभएको शेयर उच्च मूल्यमा बेचेर सोही दिन सोही कम्पनीको त्यति नै कित्ता शेयर बेचेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा किन्ने विधि हो l कथंकदाचित बेचेको मूल्यभन्दा माथि गएमा सोही मूल्यमा जसरी पनि किन्नुपर्छ, नत्र क्लोज आउट पर्छ र यसो भएमा अक्सन मार्केट (अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आएको भने छैन) मा बढी मूल्य तिरेर किनेर दिनुपर्छ l अक्सन मार्केटमा पनि शेयर नपाइएमा क्लोज आउट परेको मूल्यको २० प्रतिशत जरिमाना तिर्नुपर्छ l क्लोज आउट जरिमाना तिर्नु अझ महँगो पर्छ l  हो, यस्तै सर्ट सेलको सिद्धान्त (सर्ट सेल जस्तै) विपरीत उच्च मूल्यमा शेयर बेचेर त्यसको कयौं दिनपश्चात् मूल्य घटेपछि किनेर दिने गरिएको भन्ने चर्चा आम भएको छ l

भूल वा अन्जानमा गलत अंक बिक्री आदेश प्रविष्ट भएको भनेर उन्मुक्ति लिने प्रयासस्वरूप राफसाफ मिति नै सारेको भन्ने पनि चर्चा आएको छ l यस विषयमा औपचारिक रूपमा बाहिर नआए पनि दलाल संघका अध्यक्षले पत्रिकामा बोलेर स्वीकार गरेका छन् l  यस हिसाबले यस मामला (सर्ट सेल जस्तै कारोबार) मा केही दलाल, नेप्से, सीडीएस र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतो छैन भन्ने ठाउँ छैन l  राफसाफ मिति असार मसान्त कायम गर्नुको पछाडि यस्तै कारोबारी (सर्ट सेलर) को गोजी भरिदिनुबाहेक अरु नियत देखिन्न l  

अनुत्तरित प्रश्न

आफ्नो खातामा शेयर भएर ६ र ९  चैतमा शेयर बेचेका बिक्रेताले राफसाफका लागि निर्देशन पुर्जी जारी गरिसकेका छन् भने ९ गते किनेका केहीले पैसासमेत बुझाइसकेका हुन्छन l के आफ्नो सम्पत्ति बेचेका बिक्रेताले क्रेताले बुझाइसकेको रकम लिन पनि असार मसान्त नै पर्खनुपर्ने हो ? निर्णयले त यसै भन्छ l ६ गते किनेका अधिकांशले रकम भुक्तान गरिसकेका हुन सक्छन् l ९ गते रकम भुक्तान नगरेकाले निर्णय अनुसार असारको अन्तिम दिन भुक्तानी गर्न पाउने नै हुन्छ l  यसो गर्दा बिक्रेताले रकम पाउने समय साउनको पहिलो हप्ता हुन्छ l  ९ गते शेयर किनेका र रकम भुक्तान गरिनसकेका क्रेतालाई सबैभन्दा बढी राहत यो निर्णयले पुग्छ l  किनिक किनेको शेयर पनि आउँदै गर्ने र उक्त शेयर किनेबापत भुक्तानी गर्न ठिक्क पारेको रकम अब बजार खुलेपछि मजाले लगानी गरेर नाफा लिन सक्ने भयो l

के यसैलाई राहत भनिएको हो ?  ल ठीक छ किन्नेलाई त राम्रै राहत भयो, बेच्ने किन आहत ? बेच्नेलाई किन्नेले दिनुपर्ने रकम सरकारले दिने हो भने यसलाई ठीक कदम र उचित राहत भन्न सकिन्छ । तर, यस्तो त पक्कै हुनेवाला छैन भने यस्तो बहुलठ्ठी निर्णयको आधार के हो ?

सिफारिस कसको ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल सरकारको पुँजीबजार सल्लाहकार हो l सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्ने कार्य बोर्डबाहेक अरुले गर्न सक्दैन । किनकि अन्य निकाय बोर्ड अधीनस्थ हुन्छन् l यसमा राफसाफकर्ता सीडीएसले कारोबार गराउने नेप्सेमार्फत बोर्डलाई सिफारिस गरिदिन पत्राचार गरेको हुन सक्छ l  यस्तो पत्राचार पश्चात् बोर्डले आफ्नो तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न l

बोर्डले यस्तो बहुलट्ठी सिफारिस किन र कसका लागि गरेको हो ? बोर्डको कार्य र नियत शंकाको घेरामा छ l त्यस्तै, बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने समय असार मसान्त कायम गराउनु पनि अनुचित निर्णयको लागि सिफारिस भएको छ l यस्तो निर्णय आउनुअघि नै सिटिजन्स र प्राइम बैंकले तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् l अन्य कम्पनी पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ l यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३५ दिन रहेको हुन्छ l तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३० दिन तोकेको छ l कम्पनीलाई यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न समस्या छैन भन्ने २ ठूला वाणिज्य बैंकले पुष्टि गरिसकेका छन् l

चैत मसान्तमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशन नगरी लुकाउनु भनेको ३ महिनाभित्रमा भित्रभित्रै अर्को खिचडी पकाउनु हो l यस्ता विवरण प्रकाशन रोक्नुको पनि औचित्य छैन l कम्पनीले जस्तो छ, त्यस्तै विवरण दिने हो l कम्पनी घाटा नाफामा जान सक्ने कुरालाई ३ महिनासम्म रोकेर नाफामा लान सकिन्न l यस्ता बदनियतपूर्ण तवरबाट गरिएको निर्णय स्वत: खारेज गर्नुको विकल्प छैन l

वैशाख १९, २०७७, शिलापत्र 


अक्सन मार्केट : कसरी हुन्छ कारोबार ?


शेयरबजारमा शर्टसेल, क्लोज आउट र अक्सन मार्केट चर्चाको विषय बनेका छन । सामान्य बिक्री र शर्टसेल दुबै क्लोज आउट समस्या सर्जक हुन् भने अक्सन मार्केट यसको समाधान हो । सामान्य बिक्रीमा मूलतः भूलवश र शर्टसेलमा जानाजान समस्या सिर्जना हुन्छ । नेपालमा शर्टसेल सम्बन्धि कानुनी प्रवन्धन नभए पनि नियमककै अप्रत्यक्ष ‘रेखदेख’ मा मौलाएको छ । नेपालमा अक्सन मार्केटसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अक्सन मार्केट नहुँदा क्लोज आउट व्यवस्थित हुन् सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था भएर पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अक्सन मार्केट संचालन नगरेको कारण क्लोज आउट पर्दा (पार्दा) राफसाफ मिति नै सारिंदा पनि सर्वोच्च नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नदेखे झैँ गरेर शेयरबजारमा वित्तीय अपराधलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

बिक्रीसम्बन्धि दुई दृष्टान्त

आफूसँग कुनै कम्पनीको जति संख्यामा शेयर छ, त्यति वा सोभन्दा कम बिक्री गरिनु (गर्नु) सामान्य र प्रचलित विधि हो । बिक्री आदेश प्रविष्ट गर्दा कहिलेकाहीँ भूलवश गलत अंक प्रविष्ट हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । १ सय कित्ता प्रविष्ट गर्दा एउटा शून्य (०) अंक बढी भएर १ हजार कित्ता हुनसक्छ । त्यस्तै ३ सय ३७ कित्ता प्रविष्ट गर्दा ३ सय ७३ पनि हुनसक्छ । यस्तो थाहा पाउनासाथ कार्यान्वयन (बिक्री) हुनुपूर्व नै रद्द गर्न सकिन्छ । प्रविष्ट आदेश रद्द गर्न नभ्याउँदै बिक्री भएमा कारोबार रद्द गर्न सकिन्न र क्रेतालाई जसरी पनि शेयर दिनुपर्छ ।

यसबाहेक शर्टसेल पनि शेयर खरिदबिक्रीको एउटा स्वरूप हो । आफूसँग हुँदै नभएको कम्पनीको शेयर उच्च मूल्यमा बेचेर न्यून मूल्यमा किन्ने विधिलाई शर्टसेल भनिन्छ । तर, यस्तो बिक्री र खरिद एकै दिन सम्पन्न हुनुपर्छ । दृष्टान्तको लागि आइतबार मध्यान्ह १२ बजे आफूसँग नभएको अमुक कम्पनीको १ हजार कित्ता शेयर ५ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिन्छ । अब सोही कम्पनीको त्यति नै कित्ता शेयर बजार बन्द हुनेबेलासम्ममा ५ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा किन्ने प्रयास गरिन्छ । कथम ५ सय कित्ता शेयर ४ सय ९५ रुपैयाँमा र बाँकी वा पुरै कित्ता (१ हजार) ५ सय १० रुपैयाँमा भए पनि किन्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नभएको शेयर बेचेर सोही दिन फेरी किन्न सकिएन भने स्वत: क्लोज आउटमा पर्छ  कथम घटी मूल्यमा किन्न पाइएन भने बेचेकोभन्दा बढी मूल्यमा भए पनि किन्नैपर्ने बाध्यता यस्तो बिक्रीमा हुन्छ । बेचेको भन्दा कम मूल्य वा बढी मूल्यमा किन्न खोज्दा पनि नपाइन सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न ।

बिक्रेताले सामान्य बिक्रीमा गलत अंक प्रविष्ट गरेर वा शर्टसेल गर्दा सिर्जना हुने यस्ता समस्यामा क्रेताको कुनै गल्ति नहुने हुँदा उसलाई जसरी पनि शेयर वा जरिवाना दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कारणबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अक्सन मार्केटको अवधारणा आएको हो ।

अक्सन मार्केटमा कारोबार

माथिको अनुच्छेदमा वर्णित बिक्रीबाट सिर्जना हुने समस्याको अनौपचारिक जानकारी पहिलो दिनदेखि नै हुने भए पनि औपचारिक जानकारी चौथो दिन (बुधबार) मात्र हुन्छ । आइतबार बेचिएको शेयर क्रेताको खातामा पठाउने कार्य बुधबार हुन्छ । सोमबार र मंगलबार (दोस्रो र तेस्रो) दिन पूँजीगत लाभकर हिसाब गर्ने लगायतका अन्य कार्य सम्पन्न गरिन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्रेताको खातामा शेयर पठाउने बेलामा मात्र सिडीएसले शेयर प्राप्त नभएको अर्थात् क्लोज आउटमा परेको औपचारिक जानकारी प्राप्त गर्छ । यसपछि सिडीएसले नेप्से र कारोबार सम्वद्ध दलाललाई जानकारी दिन्छ । यसरी जानकारी गराएपछि नेप्सेले नियमित राफसाफ (आइबारको बुधबार, यसैक्रमले सोमबारको बिहिवार र मंगलबारको शुक्रबार) पश्चातको भोलिपल्ट (बिहीबार) को नियमति कारोबार सकिएको आधा घण्टापछि आधा घन्टाको लागि अक्सन मार्केट खुल्ला गर्छ । आइतवारका जो जो बिक्रेता क्लोज आउटमा परेका छन् तिनका दलालले ग्राहकको तर्फबाट नपुग शेयर किन्न एकैपटक वा पटकपटक आदेश प्रविष्ट गर्छन । अक्सन मार्केटमा कारोबारको लागि मूल्य निर्धारण सोही दिनको अन्तिम कारोबार वा आइतवारपछि भएको पछिल्लो अन्तिम मूल्यलाई लिइन्छ र यस मूल्यमा १० प्रतिशत घट्न वा बढ्न पाइन्छ । मानौं आइतबार ५ सय रुपैयाँमा बेचेर क्लोज आउट परेको कम्पनीको बिहिवार वा आइतवारपछि भएको पछिल्लो अन्तिम कारोबारको अन्तिम मूल्य ५ सय २० रुपैयाँ भएमा सोही मूल्यमा १० प्रतिशतले हुने न्यूनतम मूल्य ४ सय ६८ रुपैयाँदेखि अधिकतम मूल्य ५ सय ७२ रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्ने हुन्छ । क्लोज आउटमा परेको कारण जसरी पनि शेयर दिनुपर्ने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुँदा किन्नैपर्ने बाध्यता हुँदा सो दिनको बन्द मूल्यभन्दा कममा पाउने सम्भावना विरलै हुन्छ । क्लोज आउटमा परेको रकमको जरिवाना तिर्नुभन्दा यस्तो मार्केटमा ५ सय ७२ रुपयाँमा भए पनि किन्नु फाइदा हुन्छ ।

अक्सन मार्केटमा कथम आफूले बेचेको भन्दा सस्तो मूल्यमा अर्थात माथिकै दृष्टान्त अनुसार ४ सय ९० रुपैयाँमा शेयर पाइएमा अन्तर देखिएको १० रुपैयाँ फाइदाको रुपमा प्राप्त हुन्न । उक्त रकम राफसाफ कोषमा जम्मा हुन्छ । अक्सन मार्केट अन्य कारोबार दिन सरह आइतवारदेखि बिहिवारसम्म मात्र खुल्छ । सार्वजनिक बिदा परेमा अर्थात् आइतबार कारोबार भएर मंगलबार बिदा परेमा राफसाफ दिन पनि बुधबारबाट बिहिवारको लागि सर्छ । विहिबार नियमित राफसाफ दिन भएमा अक्सन मार्केट शुक्रबार खुल्दैन र एकैपटक आइतवार मात्र खुल्छ । सोही दिनको अन्तिम कारोबार (क्लोज आउट परेको कम्पनीको कारोबार भएमा) वा त्यो भन्दा अघि जुन दिन कारोबार भएको छ सोही दिनको अन्तिम मूल्यको आधारमा अक्सन कारोबार हुन्छ ।

शेयर नपाए जरिवाना

अक्सन मार्केटमा चाहिए जति शेयर प्राप्त नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा जति पाइन्छ त्यति नै लिनुपर्छ र सोको राफसाफ गर्नुपर्छ । अक्सन मार्केटमा भएको कारोबार राफसाफ भोलिपल्ट हुन्छ । यस्तो भएमा नपाएको जति शेयरको बिक्री मूल्यको २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसरी तिरिएको जरिवाना रकम क्रेताले प्राप्त गर्छ । माथिकै दृष्टान्त अनुसार मानौं १ सय कित्ता प्रविष्ट गर्दा भूलवश एउटा शून्य (०) अंक बढी भएर १ हजार कित्ता परेमा नपुग ९ सय कित्ता अक्सन मार्केटमा किन्न खोज्दा ५ सय कित्ता प्राप्त भयो र ४ सय कित्ता प्राप्त भएन भने सो कित्ता बेचिएको ५ सय रुपैयाँका दरले हुन आउने २ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत जरिवाना रकम ४० हजार रुपैयाँ क्रेतालाई बुझाउनुपर्छ । यसमा क्रेताबाट आकस्मिक लाभमा लाग्ने करवापत २५ प्रतिशतका दरले हुन् आउने रकम १० हजार रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रहने ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

अन्तमा, क्रेताले आइतवार किनेको शेयर २ दिन ढिला (शुक्रबार) पाउनु बिना गल्तिको सजाय भएकोले क्रेतालाई शेयर मात्र दिएर पुग्दैन । क्रेतालाई बिक्रेताबाट क्लोज आउट परेको रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना समेत तिराउनुपर्छ । त्यस्तै, क्लोज आउट परेको रकम बीचैमा गायव हुने गरेको भन्ने सुनिएको र यस्तो रकम क्रेताले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था कतै नदेखिएकोले यो रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितत वातावरण पनि मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

१६ बैशाख २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/366274

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...