आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरू हुन २ महीनाभन्दा अलि बढी, बजेट
जारी हुन ३ हप्ता र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन करीब २ हप्ता
बाँकी छ । देश डेढ महीनादेखि स्थानहद (लकडाउन) मा छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको
स्थानहदको अवधि आगामी वैशाख २५ गते मध्यरातबाट समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने अझै
अनिश्चय नै छ । भारतमा स्थानहदको समय १७ मे (जेठ ४) सम्म बढेकाले यहाँ पनि सोही अनुरूप
बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन वैशाख २६ गतेदेखि आह्वान
भएकाले काठमाडौं उपत्यका लगायत आसपासका जिल्ला र कोरोना प्रभाव शून्य देखिएका
जिल्लामा खुकुलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार
जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारको वार्षिक नीति
तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्छ । यही आधारमा स्थानहद केही खुकुलो हुनसक्ने
अनुमान गरिएको हो । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन
गर्ला, के के
कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । झन् यसपाला त कोरोना त्रासदीले अर्थतन्त्रमै
गम्भीर असर परेको हुँदा समग्र अर्थतन्त्र र शेयरबजारको मनोबल उकास्ने गरी कस्तो
कार्यक्रम आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
शेयरबजारमा
करको करकर
नेपालमा
शेयर र शेयरबजारको पहुँच बढ्दै गएर अहिले हातमै हुने मोबाइल फोनसम्म आइपुगेको छ ।
तर, बेलाबेलामा
जानेर वा नजानेर नियामक र सरकारले प्रहार गर्न छाडेको छैन । प्रहार गर्ने क्रममा
संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले समेत (५४औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३) धितोपत्र
दलालले दलाली शुल्कबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) नतिरेको भन्दै कैफियत लेखेको
थियो । यो विषयमा शेयर कारोबारीको समूह नै ‘लगाउनुपर्छ’ र ‘लगाउनु
हुँदैन’ भनेर
दुई भागमा विभाजित भएका थिए । मूअकको विषयमा शेयरबजारको नियामक पनि स्पष्ट हुन
सकेन र गोलमटोल कुरा गरेर विषयलाई अझ जटिल बनायो । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले
अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो बजेट वक्तव्य (२०७५) मा यसलाई सदाका
लागि समापन गरिदिए । बजेट (२०७५) वक्तव्य आएको हप्ता दिन नबित्दै आन्तरिक राजस्व
विभागले हकप्रद र बोनस शेयरलाई अंकित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) मा गणना गरी कर असुल
गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस) लाई
निर्देशन दिएपछि फेरि अर्को कर विवाद शुरू भयो । बजेट (२०७६) को आर्थिक विधेयकमा
आयकर ऐन, २०५८
मा दफा ९५क(२) पछि २क थप गरी ‘भारित औसत लागत’ लाई कानूनमा स्थापित गरियो । यसले
लाभकर गणनालाई केही हदसम्म परिभाषित गरे पनि सीडीएसले व्यवस्थित पार्न नसक्दा
अन्योल कायमै छ । यसबाहेक शेयरबजारमा विद्यमान रहेका अन्य समस्या पनि वर्तमान
अर्थमन्त्रीबाटै सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आगामी अपेक्षा
कोरोना त्रासदीले देशै ठप्प हुँदा समस्त आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको छ । कोरोना त्रासदीपछिको अर्थतन्त्र सुधारको पाटोसहित यो वर्षको बजेट कस्तो होला त्यसमा केके गर्नुपर्छ, सम्बद्ध क्षेत्रले बताउने नै छ । आगामी बजेटले शेयरबजार र कम्पनी मामलाका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
१. नेप्सेको
पुनःसंरचना : वर्षौंदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
(नेप्से) को पुनःसंरचनाको कुरो उठिरहेको भए पनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रहेको केही शेयर विनिवेश भएकाले
केही हदसम्म यसको संरचनामा थोरै परिवर्तन भएको छ । नेप्सेमा सरकारको बहुमत (५०
प्रतिशतभन्दा बढी) शेयर कायमै छ । नेप्सेको पूर्ण आधुनिकीकरण गर्न पर्याप्त पूँजी
हुनेगरी चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । नेप्सेमा सरकारको बढीमा १० प्रतिशत, केन्द्रीय
बैंकको बढीमा ५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था मिलाई बाँकी शेयर कुनै विदेशी रणनीतिक
साझेदार, वाणिज्य
बैंक, बीमा, सूचीकृत
अन्य कम्पनी, विशेष
कानूनद्वारा स्थापित (कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत) र सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रबन्ध
मिलाउन आवश्यक छ ।
२. लगानीकर्ताको
वर्गीकरण : शेयरबजारका
कारोबारीलाई (१) सट्टाबाजी गर्ने र (२) निश्चित समयसम्म धारण गर्नेलाई एकै व्यवहार
गर्न नमिल्ने हुँदा यिनलाई धारण अवधिको आधारमा बेग्लाबेग्लै लाभकर लगाउनुपर्छ ।
पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गरेमा १०
प्रतिशत र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री
गरेमा शून्य लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई एक आर्थिक वर्षको कुल
कारोबारमा नोक्सान भएमा त्यस्तो नोक्सानी आगामी ५ वर्षसम्म मिलान गर्नसक्ने र
दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्राथमिक एवम् थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद
र लीलामीबाट जुन दिन शेयर हिताग्राही खातामा प्राप्त हुन्छ, सोही
दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।
३. बोनस
शेयरमा लाभांश कर हटाउने : कम्पनीले जारी गर्ने बोनस पनि
कम्पनीलाई पूँजी जुटाउने एउटा माध्यम भएको हुँदा बोनस लाभांश (शेयर) मा लाग्दै
आएको ५ प्रतिशत लाभांश कर असान्दर्भिक र अवाञ्छित भएको हुँदा यस्तो कर हटाउनुपर्छ
। कम्पनीले व्यवसायिक अवसरको लागि पूँजी लगानी गरेर थप रोजगारलगायत व्यवसाय वृद्धि
गर्ने हुँदा यसमा कर लगाउनु पूँजी निरुत्साहित गर्नुसरह हो ।
४. आयकर
छूट : कोरोना
त्रासदीले गर्दा व्यवसायिक गतिविधि ठप्प भएको हुँदा सूचीकृत कम्पनीलाई लाग्दै आएको
प्रचलित आयकरमा चालू १ वर्षका लागि छूट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्था
(बैंक र बीमा) लाई प्रचलित ३० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत र अन्य कम्पनीलाई
प्रचलित दरमा कम्तीमा ४० प्रतिशत छूट दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले नै व्यवसायिक
गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई छूटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
५. अन्तिम
कर : शेयर
कारोबारबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन २०५८ को
दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ ।
यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी
शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।
६. मर्जपछिको
कर छूट : बैंक
तथा वित्तीय संस्था मर्ज र एक्वायरपछि शेयरधनीलाई दिइएको २ वर्षसम्मको लाभांश कर
छूट हिसाब गर्न कठिनाइ भएको हुँदा सीधै कम्पनीलाई नै २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत मात्र
आयकर लगाउनुपर्छ ।
७. आयकर
बढाउने : निश्चितभन्दा
बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई
थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरण आएका कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकर छूटको
अवधि र दर थप गर्नुपर्छ ।
८. व्यक्तिलाई
आयकर छूट : म्युचुअल
फन्डमा निश्चित वर्षमा लगातार लगानी गरेका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।
९. कम्पनी
मन्त्रालय गठन : कम्पनी
बृहद् अवधारणा भएको हुँदा यसलाई मन्त्रालयको विभागस्तरबाट हटाई छुट्टै मन्त्रालय
वा हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी
सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता
निर्धारण गर्नुपर्छ ।
१०. प्राइभेट
कम्पनीको सूचीकरण : कम्पनी रजिस्ट्रार
कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई नेप्सेको
ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
२३ वैशाख २०७७, आर्थिक अभियान
