शेयरबजारका केही असान्दर्भिक घटनाहरु

नेपालको शेयरबजारमा देखिन थालेको अनौठा घटनाको सिलसिलाले प्रोत्साहितभन्दा निरुत्साहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ । कम्पनी गाभिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पहिलो कारोबार मूल्य समायोजन गर्ने क्रम पछिल्लोपटक जनता बैंक गाभिएपछि ग्लोबल बैंकमा पनि कायम राख्यो । त्यस्तै, सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी गाभिन लाग्दा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोक्कालाई पनि सान्दर्भिक मान्न सकिन्न । शेयरबजारमा यी र यस्तै केही प्रसंग चर्चाको विषय बनेको छ ।

मर्जपछीको समायोजन

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंकिंग (‘क’ देखि ‘घ’ सम्म) मर्ज र एक्वायर भएका छन् । मर्ज र एक्वायरमा जाँदा कारोबार रोकिनु सान्दर्भिकै भए पनि गाभिएर कारोबार खुल्दा मूल्य समायोजन हुनलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्न । यसरी पहिलोपटक मूल्य समायोजन सम्भवत: तिनाउ विकास बैंक र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएर पहिलो कारोबार खुल्दा भएको थियो तर, थोरै रकमको अंक भएको हुँदा त्यतिबेला यस घटनालाई कसैले वास्ता गरेन । मर्जको लागि कारोबार रोकिँदा अन्तिम कारोबार मूल्य ३ सय ८२ रुपैयाँ कायम भएको एनएमवी बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि नेप्सेले ३ सय ५१ रुपैयाँमा कारोबार खोलिदियो । ग्लोबल र जनता बीच गाभिने सम्झौता हुँदा ग्लोबलको अन्तिम बजार मूल्य २ सय ९५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । ग्लोबलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस शेयर बाँडेको थियो । बोनस शेयरको मात्र समायोजन गरेर २ सय ६१ रुपैयाँमा कारोबार खोल्नुपर्नेमा २ सय ५२ रुपैयाँ तोकियो । नेप्सेले यी दुबैको के कुन आधारमा समायोजन गरियो त्यसको सुत्र वा स्पष्टीकरण दिएन वा दिन आवश्यक ठानेन । शेयरबजारको तालुकी अड्डा धितोपत्र बोर्डले पनि चासो लिएन ।

सान्दर्भिकता र एक्वायर

समायोजन भनेको मिलाउने कार्य हो । यसको अर्थ र प्रयोजन ठाउँ अवस्था अनुसार हुनेगर्छ । शेयर कारोबारको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद वा बोनस शेयर जारी गरेपछि सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजित हुनेगर्छ । समायोजन पश्चात् मूल्यमा कमी देखिए पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्ने हुँदा हिसाब बराबर हुन्छ । यसले शेयरधनीको सम्पत्तिमा तात्विक असर पर्दैन । तर, अहिले नेप्सेले गाभिएका कम्पनीको शेयर कारोबार खोल्दा असान्दर्भिक मूल्य समायोजन गरिरहेको छ । यस्तो समायोजन नितान्त अर्थहीन छ भनेर प्रमाणको फेहरिस्त दिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

कम्पनी गाभिएपछि समायोजनको सान्दर्भिकता देखिएको बेला नेप्सेले वास्ता गरेन वा पत्तो पाएन तर, अहिले सान्दर्भिकता सकिएको बेला ‘समायोजन’ गरेर उल्टो पाइला चालेको छ । कम्पनी गाभिने क्रममा शेयर आदान-प्रदान अनुपात (स्वाप) घटी, बराबर वा प्रिमियम पनि हुनसक्छ । गाभिने कम्पनीले बराबर र गाभ्ने कम्पनीले प्रिमियम पाउने सम्भावना प्राय: कमै हुन्छ । सामान्यतया: गाभिने कम्पनीले केही प्रतिशत कम स्वाप पाउँछन् । मानौं, गाभिने कम्पनीको २ शेयर बराबर गाभ्ने कम्पनीको १ शेयर (२:१) दिने गरी मर्जको सम्झौता भएमा बचेको पूँजीवापतको रकम गाभ्ने कम्पनीका शेयरधनीले पहिले नै ‘बोनस सरह’ बाँडेर खाएको अवस्थामा सोहीहदसम्म मूल्य समायोजन सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तो अभ्यासको एउटा उदाहरणमा प्रभुमा गाभिएको ग्रान्ड बैंक हो । ग्रान्ड बैंकको १ शेयरलाई प्रभु बैंकको शून्य दशमलब ६५ (०.६५) कित्ता दिएर बाँकी रहेको शून्य दशमलव ३५ (०.३५) कित्ता बराबरको रकम प्रभु बैंकले त्यतिबेला २१ प्रतिशत बोनस शेयर सरह बाँडेको थियो । तर, अहिले यसरी स्वापवापत प्राप्त हुने रकम शेयर प्रिमियमसरह पूँजीगत जगेडामा लेखांकन गरिने गरिन्छ ।

उल्लेखित प्रभु र ग्राण्ड बैंकको उदाहरणले अहिले मूल्य समायोजनको औचित्य छैन भन्ने प्रष्ट पार्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७(५) ले गाभिएको कम्पनीको अस्तित्व नै सकिने र गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी प्रशासन र संचालनको नियमन गर्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले गाभ्ने स्वीकृति दिँदा गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सरेको उल्लेख गरेर गाभिने कम्पनी दर्ता खारेज गर्छ । गाभ्ने कम्पनी सर्वेसर्वा हुने हुँदा पनि मूल्य समायोजनको सान्दर्भिकता समाप्त हुन्छ ।

निकट भविष्यमा प्राइम बैंकले एक्वायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको कैलाश विकास बैंकको एकीकृत कारोबार हुँदा के हुन्छ भन्ने चासो देखिए पनि अनौपचारिकरुपमा बुझिएअनुसार यसको मूल्य समायोजन हुने छैन । एक्वायर भने पनि मर्ज जस्तै हुनेहुँदा यसको किन नहुने भन्ने एउटा प्रश्न जिउँदो बनेको छ । नेपालमा मर्ज र एक्वायरको एउटा मात्र फरक गाभ्ने कम्पनीको कारोबार रोक्का नहुनु हो । बाँकी सबै प्रक्रिया एकै छ ।

सूचीकृत र असूचीकृतको मर्ज

नेपालको शयरबजारमा अनौठो घटना देखिने क्रममा पछिल्ला दिनमा सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनीको मर्जमा देखिएको छ । सूचीकृत कम्पनीले असूचीकृत कम्पनी मर्ज गर्ने क्रममा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोकिनु पनि असान्दर्भिक घटना हो । यस्तो घटना हेर्दा कारोबार रोक्का राख्नुको अर्थ ‘कम्पनी’ र ‘नेप्से’ दुबैले नबुझेको जस्तो देखिएको छ । माथि नै भनियो एक्वायरमा गाभिने कम्पनीको कारोबार रोक्का हुन्न । हो, ठ्याक्कै यस्तै परिस्थिति सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी गाभिने क्रममा पनि हुन्छ तर, किन कारोबार रोक्का राखियो नेप्से र कम्पनीले प्रष्ट पारेका छैनन् । सामान्यतया सूचीकृत दुई कम्पनी गाभिंदा ‘यति स्वाप दिने भयो’ भन्ने जस्तो अनर्गल गतिविधिले मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव नहोस् भन्ने हेतुले लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कारोबार रोक्नु परेको हो तर, सूचीकरण नै नभएको कम्पनीसँग मर्ज हुँदा कसलाई के असर पर्छ र कारोबार रोक्नु ? यसरी असूचीकृत कम्पनीसँग मर्ज हुँदा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार रोक्ने कार्यको शुरुवातकर्ता सम्भवत: वोमी लघुवित्त हो, त्यसपछि यसले निरन्तरता पाईरहेको छ र कहिलेवाट यस्तो कारोबार रोकिने क्रम सकिने हो कसैलाई पत्तो छैन । सूचीकृत कम्पनीले के कुन आधारमा आफ्नो कारोबार रोक्ने पत्राचार गरेका हुन् सायद ति आफैँ पनि जानकार छन् जस्तो देखिन्न । कम्पनीले कारोबार रोकिदेउ भनेर पत्राचार गरेर सूचीकरण कानुनको पालना गरेको भन्लान तर, बजार संचालक (नेप्से) ले यसमा विचार गर्नुपर्नेमा केही सोच्दै नसोची कारोबार रोकिरहेको छ ।

मर्जले बनाएको बन्धक

एक जिल्ले सहारा विकास बैंक मर्जमा जाने भन्दै कारोबार रोक्का भएको ३ वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि यसको मर्जको टुंगो लागेको छैन । सहयोगी विकास बैंकसँग मर्जमा जान रोकिएको कारोबार मर्ज भाँडिएपछि देव विकास बैंकसँग एक्वायरमा जान गरेको सम्झौता पनि भाँडियो । यसले जारी गरेको २ सय ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि के भईरहेको छ भन्ने पनि कसैलाई पत्तो छैन । यस्तै घटना वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि भएको छ । नमस्ते फाइनान्ससँग गाभिएर एक हप्ता पनि कारोबार नहुँदै देव विकास बैंकले एक्वायर गरी एकीकृत कारोबार गरेको ६ महिना हुँदा पनि वेस्टर्नको शेयर देवको नाममा सूचीकरण नगराई आफैँ कुमारी बैंकसँग एक्वायरमै गएको छ । यस्तै पाराले साविकको वेस्टर्नको कारोबार खुल्न अझ ६ महिना लाग्नसक्ने स्थिति हेर्दा यसको कारोबार अझ लम्बिने देखिन्छ ।

जिम्मेवारहरु वेजिम्मेवार

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंग हेर्दा नेपालको शेयरबजारमा जिम्मेवारहरु सबै बेजिम्मेवार बनेको देखिन्छ । ‘लगानीकर्ताका संगठन हौँ, बजार सुधार भएन’ भन्दै नेप्सेकै ढोकामा ‘भोक हडताल’ को तमाशा देखाउनेले माथि उल्लेखित विषयमा अलिकति पनि ज्ञान राखेको नदेखिँदा यी ‘औचित्यहिन समूह’ मात्र हुन् भन्ने दृष्टात खोज्न धेरै सोच्नुपर्दैन । एउटा बैंकका उल्लेख्य शेयरधनी फलानो बैंकसँग मर्जमा जाने पक्का हो भन्दै भिडियो वार्ता सार्वजनिक गर्छन, तैपनि जिम्मेवार वेजिम्मेवार बन्छन् । शेयरबजारमा यस्तो बेजिम्मेवारीको हद कहिलेसम्म चलिरहने होला ?

१४ माघ २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक  

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365931

धितोपत्र बजार सम्बन्धमा मेरो कुरा

मुख्य र सहायक कम्पनी

बैंकलाई दलाल अनुमति दिने प्रसंग चल्दा बैंकलाई दिने हो र ? ‘सहायक कम्पनी’लाई पो दिने हो र सहायक कम्पनी खडा गर्ने मुख्य कम्पनीको भूमिका नै सकिन्छ भन्ने प्रकारको व्याख्या आयो । हुँदाहुँदा अहिले त कम्पनीले बाँड्ने लाभांश पनि ‘सञ्चालक’ले सम्पत्ति बेचेर दिनुपर्छ वा दिन्छन् भन्ने र संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीले पाउने लाभांशसमेत घटीबढी हुन्छ भन्ने ‘थ्योरी’ पनि नेपालको शेयरबजारमा प्रतिपादन भएको छ । कम्पनी अवधारणाको शुरुआत पूर्वीय दर्शनको नारदस्मृतिमा पुगिन्छ । देवर्षि नारदले परिकल्पना गरेको कम्पनी अवधारणालाई पश्चिमाले विस्तृत व्याख्या गरे । कम्पनी र शेयरधनीको अलग अस्तित्व, शेयरधनीको सीमित दायित्व, व्यक्तिसरह कम्पनी, आफ्नै नामबाट कारोबारजस्ता अवधारणा विकास भयो । सर्वप्रथम व्यक्तिले कम्पनी खडा गर्छ र कम्पनीले कम्पनी खडा गर्न सक्छ । कम्पनीले खडा गर्ने कम्पनीलाई शेयर धारणअनुरूप ‘प्रवद्र्धित’ र ‘सहायक’ गरी मूलतः दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । 

कानूनमा सहायक कम्पनी 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २(क) मा कम्पनी भन्नाले ‘यस ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषाले सबै कम्पनीलाई जनाउँछ । त्यस्तै, सोही दफाको २(घ) र (ङ) मा क्रमशः ‘मुख्य कम्पनी’ भन्नाले सहायक कम्पनीलाई नियन्त्रणमा राख्ने कम्पनी सम्झनुपर्छ र ‘सहायक कम्पनी’ भन्नाले मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा १४२(१)(क) मा ‘सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर’ र १४२(१)(ख) मा ‘कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, ऐनको दफा १४२(३) मा कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले ग्रहण गरेको वा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीका तर्फबाट मनोनीत कुनै व्यक्तिले गर्ने भए तापनि माथि उल्लिखित १४२(१)(क) र (ख) मा लेखिएका अवस्थाहरूको परिपूर्ति भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्य र सहायक कम्पनी निर्धारण गर्दा (१) कुनै कम्पनीले ऋणपत्र लिएको वा ऋणपत्र जारी गर्ने ट्रस्ट लिखतको आधारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको वा शेयर ग्रहण गरेको भएमा र (२) ऋण दिने कम्पनीले सुरक्षणका रूपमा शेयर ग्रहण गरेको भएमा यसरी कब्जा गरिएको शेयरलाई सहायक कम्पनीको शर्त पूरा भएको नमानिने व्यवस्था छ । दफा १४३(१) मा मुख्य कम्पनीले आफ्नो वासलातमा सहायक कम्पनीका (क) तत्काल समाप्त भएको आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाबको एक प्रति र सो अवधिको त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, (ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (ग) आर्थिक वर्षको अन्तमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको विवरण, (घ) मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष बेग्लाबेग्लै भएमा त्यस्तो भिन्न अवधिभित्रमा सहायक कम्पनीमाथि रहेको मुख्य कम्पनीको हक कुनै प्रकारले परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्ता कागजात समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सम्बद्ध आर्थिक वर्षमा भएको नोक्सान कटाई बाँकी रहेको खुद नाफा र सो कम्पनी सहायक कम्पनी भएदेखि कम्पनीको हिसाबकिताबमा उल्लेख नगरिएको तर मुख्य कम्पनीको शेयरधनीहरूलाई सरोकार हुने नाफानोक्सान समेत उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै कारणवश यस्तो विवरण र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (सहायक कम्पनीको) जानकारी प्राप्त गर्न नसकेमा वासलातमा सो कुराको लिखित प्रतिवेदन समावेश गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको विवरणमा सहायक कम्पनीको अचल जायजेथा धितो राखी लिएको ऋण वा तत्काल कायम रहेको दायित्व पूरा गर्नबाहेक अरू कुनै कामको लागि लिएको ऋणसमेत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १४४ मा सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर किन्दा वा अन्य किसिमले लगानी गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ६२ मा कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको शेयर किन्दा वा कुनै बेहोराले सो शेयरमा हक प्राप्त गर्न कसैलाई ऋण वा कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हुँदैन । 

ऐनको दफा ९२(१) मा सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा बहाल गरेको १५ दिनभित्र कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषयमा र कुनै सञ्चालकको सम्बद्ध कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक कम्पनीसँग भएको वा हुने कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा, कारोबार वा सम्झौतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ गाँसिएको भए वा स्वार्थ गाँसिने कुरा जानकारीमा आए निजले त्यस्तो स्वार्थको हद र सोको किसिमसमेत खुलाई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

सहायक र प्रवर्द्धित कम्पनी 

सामान्यतया सहायक कम्पनी भन्नेबित्तिकै कम्पनीले खडा गरेको अर्को कम्पनी भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा यस्तै प्रकृतिका सहायक कम्पनी प्रचलनमा रहेको हुँदा यस्तो धारणा बनेको हो । सहायक कम्पनीमा हुने नियन्त्रणको स्वरूप हेर्दा मूलतः ३ प्रकारको देखिन्छ । पहिलो प्रकारमा, ऐनको दफा १४२(१)(क) र (ख) अनुसार एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर धारण गरेर वा त्यति नै प्रतिशत शेयर धारण गरेर सहायक कम्पनी खडा गरिन्छ । दोस्रो प्रकारमा, दफा १४२(२) मा भएको व्यवस्था ‘कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी हुने’ व्यवस्थाअन्तर्गत सहायक कम्पनीको पनि सहायक कम्पनी भएमा तेस्रो कम्पनी मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनी हुन्छ । एवम् क्रमले ‘सहायक’ को पनि ‘सहायक’ र यसको पनि सहायक कम्पनीको शृंखला नै खडा हुन्छ । सहायक कम्पनीको शृंखला जति लामो भए पनि त्यसपछिका सहायक कम्पनी पहिलो सहायक कम्पनी खडा गर्ने मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनी हुन्छ । तेस्रो प्रकारमा, मुख्य कम्पनीले अर्को कम्पनीको वा नयाँ कम्पनीको सीधै ५१ प्रतिशत शेयर धारण नगरेर आफू र आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत शेयर धारण गरेर सहायक कम्पनी खडा गर्न सक्छ । यसो किसिमको शेयर धारण दोस्रो प्रकारको शृंखलागत कम्पनीको समूहले धारण गरेर पनि सहायक कम्पनी खडा गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था अचम्म लाग्दो जस्तो देखिए पनि अचम्म मान्नुपर्ने कारण छैन किनभने सहायक कम्पनीले अर्को कम्पनी खडा गर्ने वा शेयर किन्ने निर्णय मुख्य कम्पनीले नै गर्ने हुँदा यसलाई पनि सहायक कम्पनी मानिन्छ । 

प्रवर्द्धित कम्पनी भन्नाले कम्पनीले निश्चित प्रतिशत शेयर धारण गरेको कम्पनी भन्ने बुझिन्छ । यसमा यति नै हुनुपर्छ भन्ने नियम छैन तर ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । कम्पनी एक व्यक्तिले पनि खडा गर्नसक्ने हुँदा एकजनादेखि लिएर जति पनि व्यक्ति वा कम्पनी कम्पनीका शेयरधनी हुन सक्छन् । विशिष्टीकृत व्यवसाय गर्ने कम्पनी (बैंक र बीमा) मा भने एक व्यक्ति, समूह वा कम्पनीको समूहले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर राख्न नपाइने गरी नियम बनाउन बाधा छैन । कुनै कुनै प्रवद्र्धित कम्पनी सहायक कम्पनी जस्तै प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसो हुनुको कारण प्रवद्र्धन गर्नेको शेयर धेरै हुनु पनि हो । 

अन्त्यमा, सहायक कम्पनी अस्तित्वका हिसाबले मुख्य कम्पनी जस्तै अलग हुन्छ तर निर्णय प्रक्रियामा मुख्य कम्पनी हाबी हुने हुँदा सहायक कम्पनी अलग हुन सक्दैन ।

७ माघ २०७६, अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365505  

शेयरबजारमा ‘मेकर’ कि ‘डिलर’

नेपालको शेयरबजारले मार्केट मेकरको कुरा गरेको धेरै भइसक्यो । मेकरले बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ भन्ने वाक्य जति मिठासयुक्त छ, व्यवहारमा उतार्न फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो छ । भनिएजस्तै हुन्थ्यो भने २०५० को दशकमा आएका मेकर बिलाउने थिएनन् । मेकर मात्र होइन डिलरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए पनि कुनै संस्था ‘मेकर वा डिलर’ बन्छु भनेर सम्बद्ध निकायमा निवेदन हाल्न गएका छैनन् । कर्मचारी सञ्चय र नागरिक लगानी कोष जस्ता अलिकति गाँठी (कोष) भएका सैनिक तथा प्रहरी कल्याणकारी कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई पनि ‘मेकर’ बनाइदेऊ भन्ने बेमौसमी र बेअर्थका आलाप मात्र हुन् । अमुक–अमुक संस्था वा कम्पनीलाई ‘मेकर’ बनाइदेऊ भन्नुको अन्तर्वस्तु ‘हाम्रो शेयर किनेर हामीलाई धनी बनाइदेऊ’ भन्नेबाहेक अर्को कुनै तुक देखिँदैन । शेयरमा अन्तर्निहित जोखिम तत्त्व हेर्दै नहेरी मनपरी पैसा हालेपछि ‘नाफा भए मेरा भाग्यले घाटा भए फलाना’ ले भन्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म जेसुकै आए पनि हुनेचाहिँ केही होइन । आफ्नो लगानी सुरक्षित पार्ने उपक्रममा लाग्नेका लागि ‘मेकर वा डिलर’ पर्खनु पर्दैन । 

नीतिमा ब्रोकर डिलर 

शेयरबजारमा ‘मेकर’ शब्दावली बढी सुनिए पनि यसको अस्तित्व लगभग समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा २०४९/५० सालमा दलालसहितको व्यवस्थित शेयरबजार शुरू भएपछि आएको धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० ले बजार निर्माता, धितोपत्र व्यापारीको अवधारणालाई भित्र्याएपछि केही संस्था बजार निर्माताका रूपमा देखा परे पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनुमतिपत्र खारेज गरिदियो । त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ ले पनि बजार निर्माता र व्यापारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए पनि पछिल्लो समयमा यी कुनै पनि संस्थाको अस्तित्व अहिले छैन । शेयरबजार अत्यधिक जोखिमयुक्त हुनु र यस्तो जोखिम वहन गरेबापत सरकारबाट व्यावसायिक संरक्षण तथा सुरक्षा नहुँदा यस्ता संस्था पलायन भएका हुन् । ‘घट्दा किन्ने बढ्दा बेच्ने’ भन्न जति सजिलो हुन्छ व्यवहारमा त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्न सकिने अवस्था नहुने कारण ठूलो पूँजी फसाएर कसैको ‘उद्धार’ गर्न यस्ता संस्था आउन नचाहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

सरकारी तवरबाट केही हदसम्म व्यावसायिक संरक्षण हुने हो भने पूँजीगत आधार भएका केही संस्था र नयाँ संस्था डिलर वा ब्रोकर डिलरका रूपमा आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न उक्त व्यवसायीहरूलाई ब्रोकर डिलरशिप र सल्लाहकारी सेवा (एडभाइजरी सर्भिस) को कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्ने’ (धितोपत्र बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम २०७६/०७७, भाग २, बुँदा १.४.२.२७) विषय उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले छुट्टै संस्थालाई डिलर दिने विषयलाई सम्बोधन गर्दैन । 

मेकर कि डिलर 

शेयरबजारमा ‘मेकर’ भन्ने शब्द एकादेशको दन्त्यकथा जस्तै हुन लागेका बेला व्यवहारमा डिलर बढी प्रचलनमा छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका कहीँ पनि यसको अस्तित्व देखिँदैन । श्रीलंका बाहेक अन्यत्र ‘डिलर’ भन्ने छुट्टै संस्थासम्बन्धी प्रबन्ध देखिएको छैन । ‘मेकर’ हुँदै डिलरसम्म आइपुगेकोमा व्यावसायिक सुरक्षाका कारण अहिले यी दुवै लुप्तप्रायः भइसके र पछिल्लो समयमा ब्रोकर डिलर संस्करण आएको छ । दलाल शेयरबजारको प्राथमिक अंग भएकाले यसलाई थप कार्यक्षेत्रका रूपमा विकास गरी डिलर पनि लिन प्रोत्साहन गरियो र यसले तुलनात्मक रूपमा सफलता पनि पाएको छ । लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) नभएको ठाउँमा ‘क्लोज आउट’ परेमा यस्तै ब्रोकर डिलरबाट शेयर किनेर दिन सकिने हुँदा यसको उपादयेता बढेको देखिन्छ । डिलर समेत दिएर ब्रोकरको कार्यक्षेत्र बढ्दै जाँदा अहिले ब्रोकर पनि ‘फुल सर्भिस’ र ‘डिस्काउन्ट’ मा वर्गीकृत भएका छन् । फुल सर्भिस ब्रोकरले उपलब्ध सबै सेवा दिनसक्ने हैसियत राख्छन् । यस्ता ब्रोकरले ब्रोकर डिलर, मार्जिन सेवा, प्रत्याभूत र लगानी व्यवस्थापन (इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजर) लगायत सबै कार्य गर्नसक्छ । विशुद्ध दलालीले मात्र दलाल व्यवसाय टिकाउन नसकिने हुँदा दलाल व्यवसायको संरक्षण गर्दै दलाल कमिशनमा कमी ल्याउन दलाल कम्पनीलाई डिलरसमेत दिन थालिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । मेकरको विस्तारित स्वरूप डिलर र डिलरको विस्तारित स्वरूप ब्रोकर डिलर बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा दलाल पनि टिक्ने र कारोबारीलाई पनि कमिशनमा राहत पुग्दा दुवै पक्षले फाइदा लिन सक्छन् । धितोपत्र बोर्डमा आएको नयाँ नेतृत्वले यसलाई मूर्तरूप दिलाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिए पनि व्यावसायिक सुरक्षा पाएन भने अस्तित्व लोप हुन बेर लाग्दैन ।

ब्रोकर डिलर र डिलर 

ब्रोकर डिलर र डिलर यी दुवैको कार्यप्रणालीमा तात्त्विक अन्तर छैन । नियमावलीको नियम २७(३) मा धितोपत्र व्यापारी (डिलर) तथा बजार निर्माता (मार्केट मेकर) दुवैले (क) आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्ने, (ख) धितोपत्रको खरीद तथा विक्री दुवै मूल्य अंकित गरी त्यस्तो धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरीद तथा विक्री गरी बजार निर्माताका रूपमा कार्य गर्ने, (ग) बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार धितोपत्रको अन्डरराइटिङ गर्ने गरी मुख्यरूपमा तीनओटा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था ब्रोकर डिलरको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस्ता डिलर वा मेकरको सिफारिश बजार सञ्चालक (नेप्से)ले गर्छ र तोकिएको पूर्वाधार (पूँजी, भौतिक सुविधा)का आधारमा धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ । डिलर र मेकरको छनोट विधि दलालसरह हुन्छ । 

निगरानी र सुपरिवेक्षण 

प्रश्न उठ्न सक्छ, दलाललाई डिलर बनाएपछि बजारमा एकाधिकार खडा त हुन्न ? यसरी एकाधिकार खडा हुनबाट रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी निर्देशिका पहिले केकस्तो बनेको थियो त्यो उपलब्ध नभएको हुँदा त्यसको विवेचना गर्न सकिएन । तर, अब बन्ने वा बनेको निर्देशिकामा ब्रोकर डिलर वा डिलरका लागि तोकिएभन्दा कम पूँजी भएको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, एउटा कारोबारमा निश्चितभन्दा कम रुपैयाँ बराबर किन्न नपाउने, एकै दिनमा एकै कम्पनीको निश्चित रकम वा कित्ताभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने, एउटा कम्पनीको चुक्तापूँजीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर किन्न नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्नपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अन्य जेजे विधि हुनसक्छन् ती सबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको सीधै सुपरिवेक्षण नेप्सेले गर्ने र प्रणालीमा आबद्ध गरिने हुँदा एकाधिर खडा हुने प्रसंग आउँदैन । 

प्रवर्द्धनात्मक सुविधा

विगतमा आएका मेकरले किन अनुमतिपत्र नवीकरण गराएनन्, त्यसको पूर्वसमीक्षा नगरी डिलर वा ब्रोकर डिलरको अवधारणा ल्याउनु घातक हुन्छ । व्यावसायिक सुरक्षा र संरक्षण नदिएसम्म कोही पनि शेयरबजारको जोखिम लिन आउँदैनन् भन्ने दृष्टान्त आएकाले मेकर बिलाउनुले देखाइसकेको हुँदा अब आउने भनिएका डिलर वा ब्रोकर डिलर दिँदा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड एकप्रकारको डिलर नै भए पनि ‘ज्वाइँ’भन्दा बढी ‘मेजमानी’ सुविधा पाउँदा समेत डिलरको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । कुनै पनि डिलरलाई वा कुनै पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई यति सुविधा दिने हो भने यस्ता लगानीकर्ता बजारमा राम्रै टिकेर बस्न सक्छन् । म्युचुअल फन्डलाई दिएसरहको सुविधा दिन सकेमा बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता जति पनि आउन सक्छन् र ‘डिलरै’ नाम तोकेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । आफ्नो पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशत सूचीकृत शेयर र ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी जुनसुकै कम्पनीलाई पूँजीगत लाभ तथा लाभांश कर छूट सुविधा, ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छूट र त्यसपछि क्रमशः आयकर थप्दै लगेमा यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको प्रशस्त आगमन हुनसक्छ ।

२९ पुष २०७६, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/365062

विशाल बजारको मुद्दाको अन्तर्वस्तु

विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा व्यापार समूह अन्तर्गत सूचीकरणमा छ । धितोपत्र कारोबार ऐन २०४० जारी भएपछि नेपाल बैंक, काठमाडौं पाउरोटी, पोखरा पाउरोटी, साल्ट ट्रेडिङ र्पोरेशन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनी), नेपाल इन्स्योरेन्स सूचीकरण हुँदा यो कम्पनी पनि परेको यो । ३५ वर्षदेखि अनवरत कारोबार भइरहेको कम्पनीले धितोपत्र कानून अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । 

कम्पनी र मुद्दाको विषय 

चुक्ता पूँजी ४ करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वका नेपाल खाद्य संस्थान (१५), नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड (१४) र कृषि सामग्री संस्थान (५) समेत गरी ३४ प्रतिशत शेयर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) मा वर्णित ‘सार्वजनिक संस्था’ र ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषाभित्र कम्पनी र अध्यक्ष तथा सञ्चालक पर्ने हुँदा कम्पनीभित्र कुनै भ्रष्टाचार भएमा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने आधारमा र कम्पनीले ‘प्रशासकीय तथा आर्थिक कार्यविधि विनियमावलीमा कोठा बहालमा दिँदा शेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान राखेपछि मुद्दासम्म आइपुगेको हो । 

कम्पनीको शेयर लिएपछि कोठा भाडामा लिन पाइने, शेयर नामसारी हुँदा भाडामा लिएको कोठा पनि नामसारी हुने, भाडामा लिएपछि पुनः भाडामा दिई बीचमा मार्जिन खान पाइने जस्ता बेथिति कम्पनीमा विद्यमान थिए । ३४ प्रतिशत शेयर अंश भएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा नेशनल ट्रेडिङले मात्र ३ सय ४६ ओटा कोठामध्ये एउटा पसल पाएको र बाँकी ३ सय ४५ ओटा कोठा विनाबोलपत्र सञ्चालक समितिको निर्णयबाट शेयरधनी र आफ्नो अनुकूलका विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा लगाइएको थियो । यसबाट अल्पसंख्यक शेयरधनी (सरकार) माथि थिचोमिचो भएको र बहुमत शेयरधनीले कम्पनीको हितमा असल नियतले काम गर्नुपर्ने दायित्व उल्लङ्घन भएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पटकपटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट बोलपत्र गरी कोठा व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

शेयरधनी र सीमित दायित्व 

कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग व्यक्ति तथा कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो । यसले आप्mनै नाममा उजुरबाजुर गर्न, सम्पत्ति ग्रहण गर्न र करार गर्न सक्छ । कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व निजले लिन कबुल गरेको शेयरको अधिकतम हदसम्म मात्र सीमित हुन्छ । कम्पनीले गर्ने कारोबारमा शेयरधनी प्रत्यक्ष संलग्न नहुने भएकाले नै उसको दायित्व सीमित गरिएको हो । कम्पनीको शेयरधनीले आफूबीचबाट सञ्चालक छानी कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रण र व्यवस्थापन उनीहरूको जिम्मामा लगाउँछन् । कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी बाहेकका (स्वतन्त्र) पनि हुन सक्छन् । कम्पनीले आफ्नै नाममा हिसाबकिताब राख्ने हुँदा शेयरधनीले बीचमा फौबन्जारी वा नाफाखोरी गर्ने वा कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन । 

विशाल बजारको मुद्दामा यसका एक शेयरधनीले २०६० सालमा कम्पनीसँग मासिक रू. १ लाख ७ सय ९३ रुपैयाँमा भाडामा लिएको दुईओटा कोठा तेब्बर रकममा पुनः भाडामा लगाएका थिए । कम्पनी नै घरकबल निर्माण गरी भाडामा लगाउन स्थापना भएको हुँदा शेयरधनीलाई भाडामा दिने कार्य संस्थागत सुशासन विपरीत थियो । कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता विपरीत शेयरधनीले कम्पनीसँग अवाञ्छित लाभ हुनेगरी सम्झौता गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । शेयर लगानीबापत कम्पनीको आर्जनमा लाभांशसम्मको हक हुने शेयरधनीले सस्तोमा कोठा भाडामा लिई अवाञ्छित लाभ लिने र दिने कार्य बदनियत हो । 

न्यासधारी कर्तव्य

शेयरधनीलाई आफ्नो लगानीको उच्च प्रतिफल खोज्ने हक हुन्छ । तर, बहुमतको नाममा अल्पमतमाथि जालसाजी र थिचोमिचो गर्ने अधिकार शेयरधनीलाई हुँदैन । त्यस्तै, शेयरधनीले कम्पनी कानून र सिद्धान्तविपरीत विनियमावली निर्माण गरी नाफाखोरी गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । असल नियतले कार्य गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिएमा त्यसबाट अलग रहनुपर्ने, कम्पनीसँग आर्थिक कारोबार वा अर्थपूर्ण कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रूपमा संलग्न हुन नहुने, अख्तियारी नाघेर कार्य गर्न नहुने, आफ्नो कारण कम्पनीलाई कुनै हानिनोक्सानी हुन आएमा त्यस्तो हानिनोक्सानी तिर्ने, बुझाउने र त्यसरी हुन पुगेको हानिबाट कम्पनीलाई मुक्त गर्ने सञ्चालकहरूको न्यासधारी कर्तव्य (फिड्युसियरी ड्युटी) हुने कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ का विभिन्न दफामा उल्लेख छ । सो कुरा सञ्चालकले मात्र नभई उसको नजीकको नातेदार वा गहिरो आर्थिक कारोबार भएको व्यक्तिले पनि गर्नु हुँदैन । शेयरधनी शेयरमार्फत कम्पनीमा लगानी गरे पनि आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा संलग्न रहँदैनन् । कम्पनी व्यवस्थापनको कार्यमा सञ्चालकहरू संलग्न रहने हुँदा उनीहरूले परमविश्वासको कर्तव्य निर्वाह गरी आफ्नो गुँड भर्ने (फिदरिङ ओन्स नेस्ट) जस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न रहन हुँदैन भन्ने हो । कम्पनीका सञ्चालकको कर्तव्यका सम्बन्धमा २ सय वर्षपहिले लर्ड कानवर्थले एउटा बेलायती मुद्दामा विस्तृत व्याख्या गरेका छन् र आज पनि सोही मान्यता कायम छ । 

सम्बद्ध पक्षबीचको कारोबार 

कम्पनी सञ्चालकलाई कम्पनीको सम्पत्ति, अवसरसम्बन्धी सूचनामा पहुँच हुने हुँदा कम्पनीसँग कारोबार गर्नु हुँदैन भनिएको हो । उनीहरू कम्पनीको न्यासी (ट्रस्टी), प्रतिनिधि (एजेन्ट) र संरक्षक एकैसाथ विभिन्न भूमिकामा हुने हुँदा पूर्ण होशियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । सञ्चालकहरू सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा उल्लिखित भूमिकामा रहने हुँदा मेरो मात्र निर्णयबाट अमुक कार्य भएको होइन भनी कुनै सञ्चालकले न्यासधारी कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाउँदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रहेका कम्पनीका अध्यक्ष र सस्तोमा पसल लिई ३ गुणा महँगोमा पुनः भाडामा लगाउने शेयरधनी एकै वतनमा रहने दाजुभाइ थिए । ती शेयरधनीले नेप्सेबाट शेयर खरीद गरेको कुरालाई कुनै विवाद मानिँदैन र तर, तिनले आफ्नो दाजु अध्यक्ष भएको लाभ लिनु गैरकानूनी कार्य हो । आफ्नो भाइलाई शेयरधनी भएकै कारण पसल कबल दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नु न्यासी कर्तव्य विपरीत हो । 

प्रबन्धपत्र कम्पनीको मुख्य दस्तावेज हो । कम्पनीको मूल लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिने प्रबन्धपत्र शेयरधनीबीचको मूल करारीय दस्तावेज हो । प्रबन्धपत्रले सबै शेयरको मूल्य र शेयरधनीको अधिकार बराबर मानेको हुन्छ । त्यस्तै शेयरबापत प्राप्त हुने लाभांशमा भिन्नता गरेको हु्रँदैन । २०२६ सालमा स्थापित कम्पनीका मुख्य उद्देश्यमा ‘आयातनिर्यात, जमीन, भवन खरीद गर्ने, बहाल लिनेदिने आदि नाफामूलक व्यापारिक प्रकृतिका काम गर्ने रहेको छ । प्रबन्धपत्रमा कतै पनि विशाल बजार कम्पनीले निर्माण गरेका कोठा कबल बहालमा दिँदा शेयरधनीलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने उल्लेख भएको ‘प्रबन्धपत्र वा नियमावली’मा देखिँदैन ।

निचोडमा, २०७४ साउनमा डाकिएको ३४औं वार्षिक साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा अदालतको फैसला बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा ३ करोड ९६ लाख कित्ता शेयर कायम गर्ने र अधिकृत पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सोहीअनुरूप जारी र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव देखिन्छ । उक्त साधारणसभा सम्पन्न भए वा नभएको कहीं कतै कुनै जानकारी भेटिँदैन । त्यस्तै, कम्पनीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको पनि देखिँदैन । तैपनि नेप्सेमा निरन्तर कारोबार भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्ड नियामक छैन भन्दै उम्केला तर सूचीकृत सबै कम्पनीको नियामक बोर्ड आफै हो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ र यथाशीघ्र यसको स्थिति जानकारी गराउनु अत्यावश्यक छ । साथै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण पेश नगरेका कारण कारोबार रोक्ने नेप्सेले यस कम्पनीलाई किन उन्मुक्ति दिएको हो प्रश्न अनुत्तरित छ । 

(सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा आधारित) 

२२ पुष २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364605

सामाजिक सुरक्षा कि असुरक्षा कोष

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना ‘ओल्लो घाट न पल्लो तिर’ को अवस्थामा पुगेको छ । यसले परिलक्षित गरेको अवधारणाले ‘सुरक्षा’ होइन ‘असुरक्षा’ हुने देखिएपछि यसका लक्षित वर्ग जान अस्वीकार गरेका हुन् । योगदानकर्ताले आफ्ना लागि गरेको योगदानलाई सरकारले घुमाउरो पाराले थप करको भार थपेको देखिएपछि यो योजनामा जान नचाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रका मात्र सूचीकरण हुनुपर्ने तर, सरकारी क्षेत्रका सूचीकरण हुनु नपर्ने कारणले विभेद भएको भन्ने आधारमा पनि यसमा लक्षित वर्ग जान चाहेका छैनन् । 

आह्वान र विज्ञप्ति 

योगदानमा आधारित (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ भएको हो । योजनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले क्रमशः आधारभूत तलबको ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । रकम प्राप्त भएकै मितिबाट २ नं. को र अन्य सुविधा कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम अवधि पूरा भएपछि लागू हुनेछ । योजनाको चौथो क्षेत्र सबैभन्दा बढी आलोचित छ । 

कोषमा सूचीकरण भएर पनि रकम नपठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिति र नाम नखोली प्रवक्ताको नामबाट पानैपिच्छे हस्ताक्षर गराएर २०७६ पुस २ गते एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा खाइपाई अएको सुविधा नघट्ने भन्ने पुष्टि गर्न विभिन्न ऐनका विभिन्न दफा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिको २ नं. बुँदामा सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु) को अस्तित्व अन्य कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी र निवृत्तिभरण) भन्दा फरक हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि कोही पनि पत्याउन तयार भएनन् । सासु कोषलाई निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीसँग दाँज्न नमिल्ने भनेर हल्का रूपमा लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । 

असहमतिको बुँदा

सबैभन्दा बढी आलोचित भएको ‘वृद्धावस्था’ सुरक्षामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले आफूले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थप गरिदिएको रकम प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर कट्नुपर्ने छ । जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर कुनै पनि बेला जागीरबाट बाहिरिएर कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्छु भन्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । सेवामा रहने उमेर हद ५८ वर्ष (थप हुनसक्ने) छ । तर, रकम लिन ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि उक्त रकम एकमुष्ट लिन नपाइने र जम्मा भएको रकमलाई १ सय ८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गरेर मासिक रूपमा निवृत्तिभरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ । थोपाथोपा जम्मा गरेर त्योभन्दा कम ‘थोपा’ फिर्ता पाइनुलाई ‘सुरक्षा’ को नाम दिएको छ । तर, यस्तै व्यवस्था निजामतीलगायत सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई लागू छैन । बरु यस्ता कर्मचारीलाई अर्को छुट्टै निवृत्तिभरण कोष ल्याएर त्यसमा कर्मचारी र सरकारको ६/६ प्रतिशत योगदानबाट २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त हुनेलाई जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गरी आजीवन निवृत्तिभरण दिने भएको छ । त्यस्तै, २० वर्षअगावै सेवाबाट अलग हुने कर्मचारीले जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर जान सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ नचाहिने तर, सरकारीबाहेक जागीर खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ चाहिने यो कुरो ठ्याम्मै बुझ्न सकिएको छैन । 

सासु र अन्य कोषबीच अन्तर 

सरकारले विज्ञप्तिमार्फत उद्देश्यअनुसारको अलगअलग कोष गठन गरिएको भने पनि नागरिक लगानी कोषबाहेक अरू सबै कोषको उद्देश्य एकै छ । २०१९ सालमा बनेको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु’ भन्ने रहेबाट पनि यो कोष विभिन्न क्षेत्रका सबै कामदार र कर्मचारीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र छुट्टै अर्को कोषको आवश्यकता यसले देखाउँदैन । उक्त प्रस्तावना २०३० र २०४८ सालमा दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक यो ऐन २०७५ मा १६औं पटक संशोधन हुँदा पनि यसको प्रस्तावना जस्ताको तस्तै छ । यसको अर्थ कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

कोषको सुरक्षा

सासु कोषको सुरक्षा स्थिति अन्य प्रकारका कोषको भन्दा नाजुक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्राप्त कानूनी सुरक्षा सासु कोषलाई छैन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको कार्यको नक्कलसमेत सासु कोषले गर्न नसक्नु ‘जानाजान’ नै हो भन्न सकिने आधार देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सासु कोष जतिसुकै राम्रो हो भन्न खोजे पनि महीमा पानी मिसाएर ‘सेतो’ मेट्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कोषका हिताधिकारीको सुरक्षा सन्दर्भमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन १६ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि यसको दफा १८(क) मा रहेको ‘कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक लाग्ने छैन । अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहू महाजनको दावा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुनेलगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रुपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनुपर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन’ भनेर कोषमा रकम कट्टी गर्ने सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण गरिएको छ । 

दुई घातक प्रावधान

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १०(ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३४ मा गरिएको ‘सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान’ ले यसको निरन्तरतामा शंका गर्न सकिने आधार छ । जबकी यस्तै कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी) वर्षौंदेखि चल्दै आउँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको छैन बरु झन्झन् परिष्कृत हुँदै गएको छ । यसबाट सासु कोषले सिक्न नसक्नु वा जानेर पनि नजानेझैं गरी यसमा जम्मा भएको रकम नियमावली र कार्यविधिमा भनेझैं ‘रकम भुक्तानी निलम्वन गर्नसक्ने’ र ‘स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न’ सक्दैन भन्ने आधार छैन । यो कुराको पुष्टि सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई सासु कोषमा आबद्ध नगराउनुले पनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारी बाहेकका कर्मचारी सरकारको अगाडि निरीह हुनुबाहेक अरू उपाय हुँदैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै मासिक पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत उठाइएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म के कुन अवस्थामा छ, सार्वजनिक नगर्नु त्यसका हिताधिकारीले कुनै जानकारी नपाउनु हो । 

शास्त्रमा ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ लोकसम्मतिमा निर्भरता (अथर्ववेद), ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने (शतपथ), ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ राजा (राज्य)को स्थिति नागरिकमा निर्भर (यजुर्वेद) र ‘राष्ट्राणि वै विशः’ नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् (ऐतरेय ब्रा≈मण) भनिएको छ । सक्षमतापूर्वक कार्य गरी हितग्राहीको मन जितिरहेको संस्थालाई ‘सौता’ हाल्ने कार्यले दुवैलाई अक्षम बनाउने हुँदा भएको संस्थालाई अझ सक्षम बनाएर लैजानु राष्ट्र र राष्ट्रसेवक दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १६ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364219