महालेखाको अलेखा: म्युचुअल फण्डलाई कर

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक भएको झन्डै १ वर्षपछि कर प्रशासनले म्युचुअल फन्डका योजना व्यवस्थापकलाई कर तिर्न आउनु, नआए कारबाही हुन्छ भन्ने शैलीको पत्राचार गरेको छ । मलेपको प्रतिवेदन र कर प्रशासनको पत्रले यस्ता फन्डको प्रकृति र उद्देश्यका विषयमा दुवै निकाय कतिसम्म अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने कुरा छर्लंग पारेको छ । यसअघि पनि यी दुई निकायले जानेर वा नजानी शेयरबजारमा धेरैपटक प्रहार गरिसकेका छन् ।

म्युचुअल फन्डको सारांश 

ससाना पूँजी संकलन गरी दक्ष लगानी व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम लाभको सृजना गर्दै एक जोड एक दुई होइन, तीन बनाई एकाइधनीको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु म्युचुअल फन्डको मूल उद्देश्य हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २(द) मा ‘लगानी कोष’ भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बद्ध सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले आप्mनो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफलस्वरूप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।

त्यस्तै, सोही दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आप्mनो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘फन्ड’ हुन् । 

यस्ता फन्डका (१) प्रवद्र्धक (२) व्यवस्थापक (३) सुपरिवेक्षक (४) डिपोजिटरी (५) एकाइधनी गरी मूलतः पाँचओटा पक्ष हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा एक वा एकभन्दा बढी वाणिज्य बैंक र विशेष कानूनले स्थापना गरेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले कम्तीमा १५ प्रतिशत बीउ पूँजी राखेर फन्ड प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् । यस्ता फन्डको व्यवस्थापन धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त छुट्टै निकायले गर्छन् । कोषको व्यवस्थापन उचित तरीकाले भए वा नभएको सुपरिवेक्षण गर्न सुपरिवेक्षकको समूह हुन्छ । कोषका सम्पत्ति र एकाइधनीको विवरण राख्ने कार्य डिपोजिटरीले गर्छन् । यसरी प्रवर्द्धित, सुपरिवेक्षित र व्यवस्थित हुने कोषमा सहभागी हुने एकाइधनी यस्ता फन्डका मूल लाभग्राही हुन् । 

मलेपको टिप्पणी 

मलेप प्रतिवेदनमा ‘म्युचुअल फन्डको कर दायित्व’ शीर्षकअन्तर्गत ‘आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची ( १(२) अनुसार वित्तीय संस्था वा यस्ता निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८८(४)(ङ) ले सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेता पनि यस्ता निकायलाई कर छूट हुने देखिँदैन । धितोपत्र व्यवसायीले यी निकायमा रहेको हित निःसर्ग गर्दा अग्रिमकर कट्टी नगरेको र आर्जित नाफा सम्बद्ध कोषका धनीबीच बाँडफाँट गर्दा समेत कर कट्टा नगरेको अवस्था छ । मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता म्युचुअल फन्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा ७ म्युचुअल फन्डहरू आयकरमा दर्ता नभएका र लाग्ने कर पनि दाखिला नगरेकाले विभागले कारोबारकर्ताको कारोबार क्षेत्र पहिचान गरी ती निकायको २०७१/७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को नाफा रू. २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर रू. ७१ करोड १३ लाख ८४ हजार सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणी 

मलेपको टिप्पणीमा उल्लिखित ‘आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२)’, ‘ऐनको दफा ८८(४)(ङ), र ‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ यी तीनओटा वाक्यांश र वाक्यको चिरफार गरौं । आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२) मा ‘कुनै आय वर्षमा कुनै बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पूँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । मलेपले अनुसूची नै उल्लेख गरेको विषयभित्र म्युचुअल फन्ड परेको देखिँदैन । सम्भवतः मर्चेन्ट बैंकले म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन गरेको आधारमा मलेपले यसलाई ‘धितोपत्र व्यवसाय’का रूपमा लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्ड मर्चेन्ट बैंकको व्यवसाय नभएर कोष प्रवद्र्धक र सुपरिवेक्षकको अधीनमा रहेर व्यवस्थापन मात्र गरिदिएको र सो बापत शुल्क लिन्छन् । यसरी लिएको शुल्क मर्चेन्ट बैंकको आम्दानीमा लेखांकन हुने र मर्चेन्ट बैंकले मलेपले भने झैं ३० प्रतिशत आयकर तिरिरहेको हुँदा म्युचुअल फन्डलाई नै ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ भन्ने विषयमा सहमत हुन सकिँदैन ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ८८ ले कर छूट हुने र नहुने विषयमा व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (४)(ङ) ले ‘म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज’ मा लाग्ने कर छूट दिएको छ । मलेपको टिप्पणीमा परेको यो वाक्यांश ‘सामूहिक लगानी कोषमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे तापनि यस्ता ‘निकाय’लाई कर छूट हुने देखिँदैन’ भनेर के भन्न खोजेको बुझ्न सकिँदैन । मलेपले फन्डलाई ‘निकाय’का रूपमा बुझेको पनि गलत छ । फन्ड निकाय होइनन्, यी त एउटा ‘प्रडक्ट वा उत्पादन’ मात्र हुन्, ‘प्रडक्ट वा उत्पादन’ लाई होइन, उत्पादकलाई कर लाग्छ । संसारभर यस्ता फन्ड (प्रडक्ट वा उत्पादन) लाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न छूट दिने गरिएको छ । यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि यस्ता फन्डले पूँजीगत लाभकर समेत छूट पाएका छन् । 

त्यस्तै, ‘मित्रराष्ट्र भारतमा यस्ता म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलागे पनि सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ त झन् विरूप छ । यस्ता फन्डलाई ‘आयकर’ लाग्दैन भन्ने मलेपले राम्रै बुझेको देखिन्छ । तर, ‘सोको प्रतिस्थापनका रूपमा कारोबारमा आधारित कर लगाएको छ’ भन्ने बुझाइचाहिँ साँच्चै ‘अल्पज्ञान’ हो । स्मरण रहोस्, आयकरको प्रतिस्थापनका रूपमा ‘कारोबार कर’ लगाएको होइन । भारतमा यस्तो कर सबै शेयर कारोबारीलाई लाग्ने गर्छ । 

मलेपको टिप्पणी र निचोड

मलेपले प्रतिवेदन दिएर दायित्व पूरा गरेको छ । कर प्रशासन आदेशको तामेलकर्ता बनेको देखिन्छ । कर प्रशासनले कम्तीमा महालेखा परीक्षकलाई ‘म्युचुअल फन्ड’को आन्तर्य बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । नबुझिने कुरो पनि थिएन । तर, यसो नगरी कर तिर्न आउ भन्दै एक्कासि पत्राचार गरिहाल्नु हुँदैनथ्यो । कानूनमा कुनै समस्या देखिए आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा सच्याउन गृहकार्यमा लाग्नुपर्थ्यो । यी समस्त गतिविधि देख्दा कवि भूपी शेरचनले भनेझैं ‘हामी बुद्धू छौं, त्यसैले वीर छौं, हामी वीर छौं, त्यसैले बुद्धू छौं’ भन्ने चरितार्थ हुन्छ । यस्ता प्रतिवेदन बाहिर बसेर अध्ययन गर्ने जोसुकैले म्युचुअल फन्डले कर छलेका रहेछन् भन्ने धारणा बनाउन सक्छन् । सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने मलेपले कैफियत देखाउनुलाई एक हदसम्म ठीकै मान्न सकिए पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि अलिकति ध्यानमा राखेर कैफियत जनाउँदा मलेपकै साख बढ्ने हुन्छ ।

१ पौष २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363240

शेयर सूचीकरणमा नटुंगिने विलम्ब

नाडेप र छिमेक लघुवित्तले २०७६ वैशाख २६ र ३० गते साधारणसभा गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि बोनस शेयर सूचीकरण गरेका छैनन् । यस्तै सोही वर्ष असार १४ गते साधारणसभा गरेको कामना सेवा विकास बैंकले पनि ६ महीनासम्म बोनस शेयर सूचीकरण गरेको छैन । शेयर प्रमाणपत्र अभौतिक रूपमा अभिलेखीकरण गर्न शुरू गरेको र सोही स्वरूपमा हस्तान्तरण हुन थालेको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । अभिलेखीकरण र कारोबार अभौतिक रूपमा हुन थाले पनि कुनै पनि (प्राथमिक, हकप्रद र बोनस) शेयर सूचीकरणमा विलम्ब हुने क्रम यथावत् छ भन्ने उदाहरण शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । सिद्धान्ततः स्टक एक्सचेन्जको पूर्व सहमति विना शेयर जारी हुँदैन । शेयर सूचीकरण (कारोबार) का लागि समयसीमा नतोकिँदा कारोबारमा निरन्तर विलम्ब देखिएको छ । सहजै कारोबार हुनुपर्ने हकप्रद र बोनस शेयरसमेत कारोबार हुन सकेको छैन । सूचीकरणमा अनावश्यक कानूनी झन्झट र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पट्यारलाग्दो नीति पनि बाधक बनेको छ ।

दुई थरी कम्पनी 

नेपालको शेयरबजारमा कानूनले नै यति प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने र यति नै भनेर निर्दिष्ट नगरिएका आफूखुशी जानसक्ने गरी मूलतः दुई प्रकारका कम्पनी छन् । कानूनले नै बाध्य बनाएका बैंकिङ (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, र लघुवित्त) र बीमा (जीवन र निर्जीवन) छन् । यी दुवै क्षेत्रका कम्पनीका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत छ । विदेशी लगानी भएका बैंक (वाणिज्य) ले भने तोकिए बमोजिम जानुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो अंश नतोकिए पनि प्रचलनमा २० प्रतिशत रहेको छ । हाल २० प्रतिशत मात्र शेयर सूचीकरण भएको एक मात्र हिमालयन बैंक हो ।

कानूनले बाध्य नबनाएको तर, आफूखुशी जान सक्नेमा जलविद्युत्, होटेल, उत्पादन तथा प्रशोधन, दूरसञ्चार, व्यापार आदि हुन् । कम्पनीको समग्र (बैंकिङ र बीमा पनि कम्पनी हुन्) नियमन गर्ने कम्पनी ऐन २०६३ र रजिस्ट्रार हो । कम्पनी दर्ता र कम्पनी सञ्चालनका समस्त गतिविधिको नियमन रजिस्ट्रारले गर्छ । व्यवसायको नियमन (बैंक, बीमा, जलविद्युत्, दूरसञ्चार आदि) मात्र विशिष्टीकृत ऐन र सो ऐनबमोजिम स्थापित निकायले गर्छ । नियमन गर्ने निकायले नतोकेको र नियमन नहुने कम्पनीको हकमा धितोपत्र कानूनले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत तोकेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य शर्त पनि लागू हुन्छ ।

सूचीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४७(१) र (२) मा धितोपत्र जारी गर्न चाहने कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमार्फत विवरणपत्र तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पेश गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजार (नेप्से) ले विवरणपत्र प्राप्त भएपछि सूचीकरणसँग सम्बद्ध विनियमावली अनुरूप सूचीकरणका लागि योग्य छ वा छैन ७ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि सूचीकरणको प्रक्रियासमेत थालनी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएपछि अभौतिकीकरणका लागि ७ दिनभित्र ‘केन्द्रीय निक्षेपक’ मा निवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तै बोनस शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ४१ मा साधारणसभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र बोनस शेयर दर्ताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर जारी हुँदा पूँजी वृद्धि हुने भएमा (बोनस शेयरले पूँजी वृद्धि नहुन पनि सक्छ तर अहिले यस्तो अवस्था देखिँदैन) प्रचलित कानूनबमोजिम पूँजी वृद्धि स्वीकृत भएको वा अभिलेख भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । 

माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बोनस बाहेकको हकमा शेयर जारी हुने प्रक्रियासँगै सूचीकरणको पनि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए पनि बाँडफाँट भएपछिको कति समयमा कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने व्यवस्था देखिँदैन । एक/दुई कम्पनीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले धितोपत्र बाँडफाँट हुनासाथ निश्चित अवधिभित्र कारोबारयोग्य बनाएको देखिँदैन । कुनै पनि प्रकारले जारी भएको शेयर अविलम्ब कारोबारयोग्य नहुनु खेदजनक कार्य हो । माथि उल्लिखित कम्पनीको लामो समयसम्म शेयर (बोनस) कारोबार नहुनुमा रजिस्ट्रारले अभिलेखीकरणमा विलम्ब गरेको भन्ने बताइए पनि उल्लिखित कम्पनीले शेयरको आपूर्ति बढ्ने हुँदा निहित स्वार्थ लिई बदनियतपूर्वक सूचीकरण नगराएको बुझ्न कठिन हुन्न । यस्तो बेथिति कायम रहनु नियमक निकाय चिरनिद्रामा रहनु र सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउने समय नतोकिनु हो । 

अनौठा दुई व्यवस्था 

२०७० सालदेखि कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी समस्त कागजात (साधारणसभा बोलाउने सञ्चालक समितिको निर्णय, साधारणसभाको निर्णय, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१ बमोजिमका कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आदि) रजिस्ट्रारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द (युजर नेम र पासवर्ड)’ को उपयोग गरी अनलाइन मार्फत पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, अभिलेखीकरण गर्न उहीले जस्तै ‘कागजातको भारी कसेर’ लैजानुपर्ने व्यवस्था ‘झिकी दे गाँडभन्दा थपी दे गाँड’ जस्तै भएको छ । 

रजिस्ट्रारले दिने हैरानी त सदाबहारै रहनेमा ढुक्क भए हुन्छ, यता नेप्सेले पनि अनावश्यक हैरानी दिएको छ । एकपटक (प्राथमिक) शेयर सूचीकरण गराइसकेका कम्पनीलाई हकप्रद र बोनस शेयर सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नु पटक्कै सान्दर्भिक छैन । हकप्रद र बोनस शेयर मूल शेयरकै अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचीकरण गराउन बारम्बार सञ्चालक समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्राथमिक शेयर जारी गर्न विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेदेखि नै सूचीकरणका लागि स्टक एक्सचेन्जले योग्य छ भनिसकेपछि ‘सूचीकरण गराई देऊ’ भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नुको औचित्य देखिँदैन । झन् बोनस र हकप्रदको हकमा त आवश्यकै छैन । कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरिसकेपछि अभिलेखकर्ता (रजिस्ट्रार) ले अभिलेखीकरण गरिसकेपछि एउटा पत्रको भरमा सूचीकरण हुनसक्छ । कानूनले नै सूचीकरण हुनुपर्छ भनिसकेको कुरामा कम्पनीले ‘सूचीकरण गरिदेऊ’ भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । 

कमजोरी नियमकको 

प्राथमिक शेयर सूचीकरण प्रारम्भदेखि नै शुरू हुन्छ भन्ने बुझिएपछि त्यसलाई कारोबारयोग्य कहिलेबाट बनाउने भन्ने मात्र प्रश्न बनेको छ । सिद्धान्ततः शेयरको सूचीकरण शेयर जारीको लागि स्वीकृति पाउनुअघि नै भइसकेको हुँदा विक्री र बाँडफाँट भएपछि कति दिनभित्र कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने निश्चित हुन सकेको देखिँदैन । हिमाल दोलखा र शिवश्री हाइड्रोपावरको शेयर सिद्धान्ततः सूचीकरण भइसकेको छ तर कारोबारयोग्य अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । जारी शेयर प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूति गरिसकेको हुँदा प्रत्याभूतकर्तालाई विक्री बन्द भएको निश्चित दिनभित्र सकार गर्न लगाई कारोबारयोग्य किन बनाइएन ? प्रत्याभूतकर्ता भनेका ‘माछा देखे दूलोमा हात, सर्प देखे दूलो बाहिर हात’ गर्ने निकाय होइनन् । हात हालिसकेपछि ‘माछा होस् कि सर्प’ जे भेटिन्छ लिनैपर्छ । यस्तो स्थितिमा बोर्डले विक्री बन्द भएको बढीमा ७ दिनभित्र सकार गर्न लगाई शेयर कारोबारयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । जारीकर्ता कम्पनीको अवस्था कमजोर छ, भन्ने विषयमा प्रत्याभूतकर्ता जानकार थिएनन् भन्ने आधार हुँदैन । प्रत्याभूतकर्ता संस्थाले ‘बिकिहाल्छ, कमिशन आइहाल्छ’ भन्ने लोभमा प्रत्याभूति गर्ने अनि नबिकेपछि अनेकथरी बहाना गर्न मिल्दैन । 

अभिलेखमा ढिलाइ गर्ने रजिस्ट्रारले पनि ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द’ मार्फत पठाएकोमा शंका लाग्छ भने निश्चित गर्न कागजात प्राप्त हुनासाथ प्रमाणीकरण संकेत (भेरिफिकेसन कोड) पठाएर उक्त संकेत प्रविष्ट गर्न लगाएर कागजातको भारी कसेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रेषित कागजातलाई विद्युतीय स्वरूपमै अभिलेखीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । शेयरबजारका सबै साझेदारले कार्य सरलीकरण गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

२५ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362839

जलविद्युत् कम्पनीका अपूरा विवरण

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत जलविद्युत् समूहका ३२ ओटा कम्पनीमा ५१ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भएको छ । बजार पूँजीकरण ९० अर्ब १२ करोड २१ लाख ४२ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरणमा ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, १५ मंसिर, २०७६) सूचीकरण भएका जलविद्युत् कम्पनी निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएर प्रसारण लाइनको अभाव झेलिरहेका गरी ३ प्रकारका छन् । जुनसुकै अवस्थाका भए पनि सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा सम्पूर्ण विवरण खोली प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले केके विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कुनै स्पष्ट खाका नदिँदा जलविद्युत् कम्पनीका विवरणमा एकरूपता आउन सकेको छैन । 

वित्तीय विवरण र अनुमति अवधि 

हरेक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत नियामक नहुने, विशिष्टीकृत नियामक नहुँदैमा सूचीकरणमा नआउने वा आउन नहुने भन्ने हँुदैन्न र यस्ता कम्पनीको न्यूनतम नियमन र सुपरिवेक्षण शेयरबजारकै सर्वोच्च निकायले गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र होइन, संसारभर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नाम फरक हुनसक्छ) सूचीकृत सबै कम्पनीको न्यूनतम नियामक र सुपरिवेक्षक हो । बोर्डले सूचीकरणमा जान अनुमति दिएपछि सूचीकरण र नियमनका शर्तमा पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेमा केही गरेन । बोर्डले केही गरेन तर, जलविद्युत्कै नियमन गर्न गठन भएको आयोगले पनि नियमन गर्न चासो देखाएझैं लाग्दैन । नेप्सेमा जतिओटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन्, त्यति नै थरी वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहनु यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । यसमा एकरूपता हुनुपर्छ वा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच नआउँदा कम्पनीपिच्छेको आआप्mनै वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा छ । यस्ता फरकफरक ढाँचाका प्रतिवेदनका कारण जलविद्युत् क्षेत्रका अध्येता एवम् लगानीकर्ताले तथ्यांक आधार (डाटाबेस) बनाउन सकेका छैनन् । 

जल राज्यको सम्पत्ति हो र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यबाट अनुमति लिएर व्यवसाय (विकास) गर्नुपर्छ । जलविद्युत् विकासका लागि निर्माण अवधि ५ वर्षसहित ३५ वर्षको हुन्छ र त्यसपछि पूर्वाधारसहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा आयोजनाको बाँकी अवधि उल्लेख नहुँदा कुन आयोजनाको अवधि कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै, निर्माणाधीन आयोजना पनि कुन चरणमा पुग्यो वा पुगेको छ भन्ने विशिष्टीकृत उल्लेखन नगरी ‘हाल आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ’ भन्ने गोश्वारा वाक्य मात्र भेटिन्छ । जलविद्युतका सिभिल (बाटो, विद्युत् गृह, आवास भवन), हाइड्रोमेकानिकल (पेनस्टक, टर्वाइन) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (जेनेरेटर लगायत) मूलतः तीनओटा मुख्य अवयव हुन्छन् । यी तीनओटा अवयव एकैसाथ निर्माण वा जडान कुनै हुनसक्छ, कुनै हुन सक्दैन । त्रैमासिक प्रतिवेदनमा यी तीनओटा अवयवको निर्माण प्रगति कुन के अवस्थामा छ कतै उल्लेख भेटिँदैन । त्यस्तै निश्चित दूरीसम्म आयोजना प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ । प्रसारण लाइनका के कति संरचना बने, कति बाँकी छ, कहिले पूरा हुन्छ भन्ने पनि कतै उल्लेख भेटिँदैन । 

विद्युत् विक्री र लगानी 

आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् किनबेच सम्झौता अर्थात् पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गर्दा हरेक महीना यति–यति परिणाममा विद्युत् शक्ति (युनिट) उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका हुन्छन् । शेयर जारी गर्दा कुनैकुनै आयोजनाले विवरणपत्रमा हरेक महीना उपलब्ध हुने युनिटको तालिका उल्लेख गरेको भेटिए पनि सबैले उल्लेख गरेको भेटिँदैन । यसो हुनुको कारण अनुमति दिने बोर्डलाई केके विषय उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको वा ‘चलिहाल्छ’ भन्ने मानसिकता हो, बुझ्न सकिएको छैन । विवरणपत्रमा उल्लेख नगराउने बोर्डले त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लगाउने प्रश्न कसरी उठोस् ? आयोगले समेत यस्तो जानकारी दिनुपर्छ भन्न सकेको छैन वा वास्ता गरेको छैन । त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्दा हरेक महीना कति युनिट बिजुली कुन दरमा विक्री गरियो भन्ने महत्वपूर्ण जानकारीको खडेरी कहिलेसम्म देखिने हो, ईश्वरले जान्लान् तर, बोर्ड र आयोगले जान्ने सम्भावना तत्काललाई छैन । 

त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीले अन्य कम्पनीमा पनि लगानी गरेका कुरा वासलातको ‘लगानी’ शीर्षकमा गोश्वारा रूपमा देखिन्छ । तर, कुनकुन कम्पनीमा कतिकति अंश (प्रतिशत) छ भन्ने विवरण कुनैकुनैले दिए पनि पूर्ण विवरण दिएको देखिँदैन । त्यस्ता लगानी भएका कम्पनीले विकास गरिरहेको आयोजना कुन चरणमा छन् भन्ने विवरण कतै भेटिँदैन । त्यस्तै, प्रवर्द्धित आयोजनाको पनि हस्तान्तरण अवधि कति बाँकी छ भन्ने नदेखिएको एउटा उदाहरण बुटवल पावर कम्पनीले लगानी गरेको हिमाल पावर लिमिटेड (खिम्ती पहिलो) हो । हिमाल पावरले आगामी सन् २०२० जुलाईमा आधा अंश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । बुटवल पावरको आम्दानीको मुख्य स्रोत हिमाल पावर हो । यी विवरण अहिलेसम्म पनि त्रैमासिक विवरणमा देख्न पाइएको छैन ।  

मूल्य वृद्धिको सूचना 

विद्युत् आयोजनाले पीपीए गर्दा निश्चित पटक निश्चित वर्षसम्म मूल्य वृद्धि पाउँछन् । तर, यसको उल्लेख एकादुईले कताकति उल्लेख गरे पनि सबैले गरेको भेटिँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा आधार वर्ष (विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको वर्ष) को दरभाउमा बढीमा ९ पटक ३ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि प्राप्त गर्छन् । तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन नभएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदर घट्ने कुरा पनि कतै उल्लेख हुँदैन । जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी गणना गर्दा पनि त्रैमासिक आम्दानीलाई वार्षिकीकरण गरेर देखाउने गरेका छन्, जुन सर्वथा गलत विधि हो र यसमा ध्यान दिएका पाइँदैन । जलविद्युत्को मुख्य याम भनेको साउन, भदौ र असोज भएको हुँदा यतिबेलाको आम्दानी अन्य समयको भन्दा बढी हुन्छ । असोजसम्म (पहिलो त्रैमासिक) को आम्दानीलाई ४ गुणा गर्दै प्रतिशेयर आम्दानी देखाउने कार्य गलत हो भनेर बुझ्न सकेनन् भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । 

अन्य नखुलेका विषय 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका मुख्यमुख्य विषयबाहेक अरू पनि हेर्दा साना तर, लगानी निर्णय गर्न सहयोगी हुने धेरै जानकारी सार्वजनिक हुने गर्दैनन् । जलविद्युत् आयोजनाले जलको उपयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ यसको दर पनि फरक हुँदै जान्छ । तर, यसको पनि उल्लेख गरिएको भेटिँदैन । त्यस्तै, यस्ता आयोजनालाई व्यावसायिक उत्पादन हुने भनेर तोकिएको मितिबाट १० वर्षसम्म आयकर पूरै छूट हुन्छ र त्यसपछि थप ५ वर्ष आधा आयकर लाग्छ र सोह्रौं वर्षबाट पूर्ण आयकर लाग्छ । त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दा यस्ता विवरण पनि विरलै देखिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ऋण पनि लिइएको कुरा वासलातमा देखिन्छ । तर, सामान्यजनले बुझ्ने भाषामा प्रकटीकरणमा यो त्रैमासिकमा यति बुझाइयो, अब यति बाँकी छ र आगामी त्रैमासिकमा यति बुझाइन्छ भन्ने उल्लेख हुँदैन । स्थानीय र संस्थापक शेयर निश्चित समयसम्म विक्री बन्देजमा रहेको हुन्छ । तर, यसको पनि उल्लेख कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो र कति समय बाँकी छ यस्ता कुरा पनि प्रकट गरिएको पाइँदैन । 

आयोग कि आयो गयो ?

जलविद्युत्मा नियामक चाहियो भनेर बेस्मारी चिच्याउने पनि अहिले आयोगलाई माथि उल्लिखित विषयमा प्रकटीकरण गर्न लगाऊ भन्न कोही पनि गएको देखिँदैन, बरु ‘फलानोले बोलेर घटायो’ भन्ने बेतुकको आक्रोश मात्र पोखेको देखिन्छ । आयोग पनि यस्ता कुरामा साह्रै दत्तचित्त भएर लागेको पनि देखिँदैन । माथि उल्लिखित कार्य गर्न त्यति ठूलो शक्ति लगाउनुपर्ने पनि देखिँदैन । चाहने नै हो भने यति कार्य गर्न १ हप्ता पनि लाग्दैन । तर, इच्छाशक्तिको कमी भयो भने ‘आँगन परदेश हुन्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ । आयोग साँच्चै ‘आयोग’ बन्छ कि ‘आयो, गयो’ बन्छ हेर्न बाँकी छ । 

१७ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362303

सूचीकृत कम्पनीका कर्मकाण्डी विवरण

स्टकक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका संसारभरका कम्पनीले हरेक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएपछि वित्तीय र अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका ११ ओटा समूहका २ सयओटा भन्दा बढी कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा सावर्जनिक गर्दै आएका यस्ता विवरण कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र प्रकाशन गरिरहेका छन् ।

अनुसूचीको बुँदा नं २

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ अनुसूची १४ मा सूचीकृत कम्पनीले त्रमौसिक रूपमा प्रकाशन गनर्पुर्ने विवरणको बेहोरा उल्लेख छ । अनुसूचीमा अन्य विवरणका अतिरिक्त(१) वित्तीय विवरण, (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण र (३) कार्यकारी प्रमुख वा कार्यकारी अध्यक्षको घोषणासहित सातअ‍ेटा बुँदा समावशे गरी विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । प्रकाशन भएका विवरणमा लक्षित वर्गले मिति बाहेक तात्विक असर पर्ने विषयमा धारणा बनाउन सक्ने आधार हुँदैन ।

अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा उल्लिखित वित्तीय विवरण (वासलात र नाफा–नोक्सान) समेत गोलमालयुक्त हुन्छ । पहिलो बुँदा (वित्तीय विवरण) नै गोलमालयुक्त भएपछि बुँदा नं. २ (व्यवस्थापकीय विश्लेषण) सही हुने प्रश्नै आउँदैन । बुँदा नं.२ अन्तर्गत (१) त्रमौसिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण, (२) आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण र (३) विगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्नसक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण उल्लखे गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रकाशित हुने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा कमै उल्लेख हुने गरेका छन् ।

बुँदा नं २ अन्तर्गतका ‘त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण’ मा कुनै पनि कम्पनीले स्पष्ट रूपमा केही लेखेको भेटिदैन । दिनहुँ प्रातकालमा जपिने गायत्री मन्त्र जस्तो एकै वाक्य हरेक त्रैमासिकमा उल्लेख हुन्छ । त्यस्तै,‘आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ मा त केही देख्नै पाइँदैन । अनि, ‘विगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्नसक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण’ मा पनि केही भेटिँदैन ।

जेठो र कान्छो मामा

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये तुलनात्मक रूपमा बैकिङ (खासगरी वाणिज्य बैंक) लाई अब्बल सुशासनयुक्त मानिन्छ । तर, यिनै बैकिङ कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरण पूर्ण हुँदैनन भने अरूको के कुरा गर्नु ? ‘जेठो मामाको त भांग्राको धोती, कान्छो मामाको कुन गति’ भने जस्तो बैकिङ कम्पनीले त शुद्ध र स्पष्ट विवरण दिएका छैनन् भने अन्य नियमन नै नहुने कम्पनीले कस्तो विवरण देलान भनेर अनुमान गर्ने ? नेप्सेमा सूचीकरण भएका कयौं कम्पनी अहिले हराएका छन् । कम्पनीलाई सूचीकरणमा ल्याएपछि न्यनूतम सपुरिवेक्षण र नियमन  गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हो । तर, बोर्डलाई कति कम्पनी सूचीकरणमा छन् र कति कम्पनीलाई सूचीकरणको अनुमति दिइयो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ ।

व्यापार समूहको विशाल बजार कम्पनी सूचीकरणमा छ र फाट्टफुट्ट कारोबार पनि हुन्छ तर, यसको वित्तीय प्रतिवेदन कस्तो छ भनेर शायद कमैले मात्र देखेका होलान् । त्यस्तै विशेष कानून अनुसार गठन भएको नागरिक लगानी कोष भन्ने कम्पनी सरहको संस्थाले पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण विरलै प्रकाशन गर्छ ।

के आउनुपर्छ विवरणमा

विवरण प्रकाशन गर्न लगाउनुको कारण कम्पनीको स्थिति के छ, भविष्यमा कम्पनीले के गर्न लागेको रहेछ, लगानी बढाउन वा घटाउन वा उपयुक्त लागेन भने त्यसलाई बेचेर  अर्कोमा जान सकून् भन्ने अभिप्राय हो । तर, कम्पनीले ‘बिरालो बाँधे’ जस्तो विवरण दिने हुँदा लक्षित वर्गले यस्ता विवरण पढरे लगानी बढाउन, घटाउन र बेचेर निस्कन सक्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अधुरा वा प्रकाशन नै नहुने जानकारीले लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम बढाएकोछ । कम्पनी आफ्नो कमजोरी लुकाएर लगानीलाई जोखिममा हाल्न उद्यत छन् । सूचना वा जानकारी दिएपछि पूर्णरूपमा दिनुपर्छ । सही र यथार्थ सूचना पाउने संवैधानिक हक भए पनि अधुरा र कर्मकाण्डी जानकारीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन ।

नेप्सेमा सूचीकृत ११ ओटा (म्युचुअल फन्ड बाहके ) बैकिङ (वाणिज्य, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त), बीमा (जीवन र निर्जीवन), जलविद्युत्,उत्पादन तथा प्रशोधन, होटेल, व्यापार र अन्य समूहले विवरण प्रकाशन गर्दा अनुसूचीको २ न. बुँदा अन्तर्गत १, २ र ३ नं. मा उल्लिखित विषयलाई पटक्कै ध्यान दिएको देखिन्न ।

अनुसूचीको यो बुँदा ‘आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ लगानीका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, यस बुँदाका बारेमा प्रतिवेदन केही बोल्दैन ।

सबै समूहले कुनैपनि त्रैमासको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ‘आगामी त्रैमासको प्रक्षेपण समेत प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, यस्तो प्रक्षेपण शायदै देख्न पाइएको छ । यसरी प्रक्षेपण गरिए अनुसारको प्रगति भयो वा भएन, पछिल्लो पटक प्रकाशन हुने विवरणमा ‘हुन नसकेको भए’ त्यसको कारण खुलाउनुपर्छ ।

एवम क्रमले एउटा त्रैमासिक अवधिको विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसपछि आउने त्रैमासिक अवधिको व्यावसायिक गतिविधि प्रक्षेपणा  गर्दै जानुपर्छ र त्यसको समीक्षा अर्को त्रैमासिक विवरण  प्रकाशन गर्दा गर्नुपर्छ ।

हास्य संवाद जस्तो उद्घोष

नभई नहुने वित्तीय विवरण र व्यवस्थापकीय विश्लेषण प्रकाशन नग रेपनि  अनुसूचीको ७ नं बुँदाको ‘सत्यतथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको घोषणा’ मा चाँहि ‘म जिम्मेवार छु’ भन्ने वाक्य छुट्दैन । 

दिनपर्ने सत्य र तथ्य नदिए पनि ‘आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै, म यो उदघोष गर्दछु, कि मैले जानेबुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।’ भन्ने अनुसूचीको वाक्यमा सहीछाप गरिएको हुन्छ । 

यस्तो जिम्मेवारीको सहीछाप देख्दा हास्य नाटकको संवाद पढेझैं लाग्छ । अनुसूचीको २ नं बुँदाको ‘आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ मा आगामी त्रैमासिक अवधिको लागि प्रक्षेपण गरिएको आधार र कारण दिएर गरिएको उद्घोषको जिम्मेवारी लिन्छु भनेको भए बल्ल सही अर्थमा जिम्मेवार भएछन् वा रहेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । 

दिंदै नदिएको विवरणका लागि के सत्यतथ्य उद्घोष गरिरहन पर्छ र ? तिनै कार्यकारी प्रमुख वा अध्यक्ष बेला न कुबेला पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोमा यति र उति प्रगति भयो भन्दै फलाकेको भने जति पनि सुन्न पाइन्छ । 

बोल्ने ठाउँमा बोल्दै नबोल्ने अनि नबोल्ने ठाउँमा आकाशै खसाल्न लागेझैं तँछाडमछाड गर्दै बोलिलरहेका हुन्छन् । यसरी बोल्नु व्यावसायिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन तीसगँ धितोपत्र बोर्डले जवाफ माग्नुपर्ने भएको  छ ।

केही सुझाव

अनुसूचीको २ नं. को प्रक्षेपण र त्यसको समीक्षा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्रैमासिक विवरण बढीमा १५ दिनभित्र नेप्सेमार्फत त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रक्षेपणको लक्ष्य प्राप्त नभएमा त्यसको कारण खोल्न लगाउनुपर्ने, सत्य र यथार्थ विवरण प्रकाशन नगर्नेलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद जरीवाना र अयोग्य घोषित गरी सोही तहमा निश्चित वर्षसम्म नियुक्त हुनसमेत रोक लगाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, मनपरीसँग आकाश खसाल्न लागेझैं मिडियामा फलाक्ने कार्यकारी तहका अधिकारीलाई लगाम लगाउन पनि आवश्यक छ । 

१० मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/361881