सूचीकरण नवीकरण

नेपालको आर्थिक पात्रो अनुसार असोज प्रथम त्रैमासिकको अन्तिम महीना हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका कम्पनीका हकमा असोज महीनाको समाप्ति महत्त्वपूर्ण भए पनि सञ्चालकले सूचीकरण नवीकरण नगरेर शेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक बनाउने कार्य मात्र गरेनन्, शेयरधनीको सम्पत्ति जरीवाना तिरेर अर्को महानता पनि देखाइरहेका छन् ।

सूचीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम २(ज) मा ‘धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीद-विक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि नेप्सेमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ’ भनेर सूचीकरणको परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै विनियम ४(१) मा नेप्सेको कारोबार प्रणाली मार्फत कारोबार गराउन चाहने कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सूचीकरण गराउनु पर्नेछ । सूचीकरणका लागि अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन, आवश्यक कागजात र सूचीकरण शुल्क बुझाए पछि विनियम ६ अनुसार सूचीकरण गराउन उपयुक्त देखेमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न अवस्थामा सूचीकरण स्थगन, खारेज र पुनः सूचीकरण हुने सम्बन्धमा पनि विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । विनियम २४ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महीना अर्थात् असोज मसान्तभित्र नवीकरण (वार्षिक) शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ४ को १९ नं. मा प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र सूचीकरण शुल्क बुझाउनेछ भन्ने सम्झौताको एउटा शर्त बन्देज रहेको छ । अनुसूची ३ को नोटमा तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नवीकरण नगर्ने कम्पनी

सूचीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या २५ रहेको छ । नवीकरण नगराउनेमा लघुवित्त समूह सङ्ख्यात्मक रूपमा अगाडि रहेको छ । कुल सूचीकृत ३८ ओटा लघुवित्त रहेकोमा नवीकरण नगराउनेको सङ्ख्या १३ ओटा रहेको छ । १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको छिमेक, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समेत लगानी रहेको आरएमडीसी तथा अधिक बजार मूल्य रहेको नेशनल, महुली, फरवार्ड र जनउत्थानले पनि नवीकरण गराएनन् । नवीकरण नगराउने लघुवित्तको कुल ४ करोड ९३ लाख ५३ हजार ९५ कित्ता मध्ये औसतमा ४० प्रतिशत कारोबारयोग्य मान्ने हो भने झण्डै २ करोड कित्ता शेयर कारोबार हुनबाट वञ्चित रह्यो ।

नवीकरण नगराउनेको दोस्रो ठूलो समूहमा पाँचओटा ३ जिल्ले विकास बैङ्क रहेका छन् । कर्पोरेट बैङ्कको २० लाख र बाँकी चारओटा बैङ्कको सरदर ५० लाख कित्ताको हिसाबले यो समूहको कुल सूचीकृत धितोपत्र सङ्ख्या २ करोड २० लाखमध्ये औसत ४० प्रतिशत मान्दा करीब ९० लाख कित्ता शेयर कारोबार हुन सकेन ।

त्यस्तै चारओटा जलविद्युत् कम्पनीको २ करोड ७३ लाख कित्तामध्ये औसत ८० प्रतिशत कारोबारयोग्य मान्ने हो भने २ करोड कित्ताभन्दा बढी शेयर कारोबार हुन पाएन । त्यस्तै दुईओटा वित्त कम्पनीले पनि सूचीकरण नवीकरण गराएनन् ।

सिटिजन्स बैङ्कद्वारा प्रवर्द्धित र सीबीआईएल क्यापिटलले कोष व्यवस्थापन गरेको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ ले पनि सूचीकरण नवीकरण गराएन । फण्डका ८ करोड २० लाख एकाइ सूचीकृत छन् । यसको झण्डै ७ करोड एकाइ कारोबारबाट वञ्चित रह्यो ।

सिटिजन्स म्युचुअल लगायत केही कम्पनीको कारोबार रोकिएको केही घण्टामा नै खुलेको थियो । यसो हुनुमा नेप्सेको प्रणालीमा नवीकरण भएको अभिलेख अद्यावधिक नभएका कारण यस्तो भएको बुझिएको छ ।

नविकरण नगराउने कम्पनी

क्र.स.	कम्पनी	समूह	सूचीकृत धितोपत्र कित्ता (आश्विन मसान्त)
१	सिभिल लघुवित्त	लघुवित्त	१० लाख ९७ हजार २ सय ५०
२	कालिका लघुवित्त		९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९
३	महुली लघुवित्त		६ लाख
४	समिट लघुवित्त		१७ लाख १ हजार ४ सय ३०
५	नेशनल माइक्रोफाइनान्स		१२ लाख
६	मिथिला लघुवित्त		६ लाख ५९ हजार ७ सय ७९
७	जनउत्थान लघुवित्त		२ लाख ८८ हजार
८	छिमेक लघुवित्त		१ करोड २ सय १८
९	आरएसडीसि लघुवित्त		५७ लाख ५९ हजार २ सय
१०	फरवार्ड लघुवित्त		३० लाख
११	सपोर्ट लघुवित्त		६ लाख
१२	आरएमडीसि लघुवित्त		७२ लाख ६७ हजार २ सय ६०
१३	विजय लघुवित्त		१७ लाख ७१ हजार
१४	पुर्णिमा विकास बैंक	विकास बैंक	५२ लाख ५० हजार १ सय १०
१५	कन्चन डेभलपमेन्ट बैंक		५० लाख ५९ हजार ९ सय ४
१६	कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक		२० लाख
१७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक		५० लाख १७
१८	नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक		५२ लाख ६३ हजार ७ सय ७०
१९	बरुण हाइड्रोपावर	जलविद्युत	२५ लाख ५१ हजार ५ सय
२०	रिडी हाइड्रोपावर		५३ करोड २७ लाख २
२१	नेशनल हाइड्रोपावर		१ करोड ३८ लाख ५१ हजार ८ सय ६२
२२	राइरांग हाइड्रोपावर		५६ लाख
23	बेष्ट फाइनान्स	वित्त कम्पनी	२९ लाख ७५ हजार १ सय ३०
२४	मल्टीपर्पोज फाइनान्स		४ लाख १४ हजार ७ सय ३६
२५	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १	म्युचुअल फण्ड	८ करोड २० लाख इकाई

स्रोत: नेप्से

दोहोरो मारमा शेयरधनी

कम्पनी भनेको कानूनद्वारा परिकल्पना गरिएको कृत्रिम व्यक्ति हो । यसले गर्ने कार्य शरीरधारी प्राकृतिक व्यक्तिले कम्पनीको नाममा गर्छन् । सक्दो हो त कम्पनी आफैले नवीकरण लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्ने थियो । तर, कम्पनी आफैले गर्न नसक्ने हुँदा कम्पनी सञ्चालनका समस्त कार्य गर्न शेयरधनीहरूले आफू मध्येबाट कानूनले तोकेको सङ्ख्यामा मनोनयन वा निर्वाचन मार्फत सञ्चालक पठाएका हुन्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्न गएका व्यक्तिको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ । (विस्तृत ‘सञ्चालक र सञ्चालक समितिका विविध पक्ष’ आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ असोज २२) समयमा कम्पनी सञ्चालकले नवीकरण नगर्दा वा साधारणसभा नगर्दा नियमानुसार दण्ड जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएका कार्य नगरिदिँदा तिर्नु बुझाउनुपर्ने दण्ड जरीवाना बापतको रकम कम्पनीको कोषबाट तिर्ने परिपाटी रहेकाले सञ्चालक जिम्मेवार बन्न सकेको देखिन्न । नवीकरण नहुँदा कम्पनीले नेप्सेलाई दण्ड जरीवाना तिरेर नवीकरण गरी कारोबार खुलाए पनि १ दिन मात्र कारोबार रोकिँदा अत्यन्त तरल मानिने चल सम्पत्तिका रूपमा रहेको शेयर बेचेर गर्जो टार्नबाट शेयरधनी वञ्चित हुनुपरेको तिक्ततालाई कसले मनन गरिदिने ? अनि सञ्चालकको अकर्मण्यताले हुन नसकेको नवीकरणको कारण तिर्नुपरेको नगद जरीवाना शेयरधनीको सम्पत्तिबाट खुसुक्क झिकेर तिर्दा अनाहकमा शेयरधनीको सम्पत्ति फजुलमा भएको खर्चको भरपाई कसले गरिदिन्छ ?

जिम्मेवार बनाउने शुरुआत

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को अनुसूची ३ मा तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थालाई अविलम्ब संशोधन गरी यस्तो जरीवाना रकम ‘सञ्चालकले व्यक्तिगत रूपमा बुझाउनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै जरीवाना रकम कम्तीमा शतप्रतिशत तोक्नुपर्छ । शेयरधनीको पक्षबाट पनि सञ्चालक प्रति यस सम्बन्धमा अलि कडा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमा नवीकरण नगरेर कम्पनीको कोषबाट जरीवाना तिरेर उन्मुक्ति लिएका सञ्चालकलाई आउने साधारणसभामा उक्त जरीवाना रकम व्यक्तिगत रूपमा तिराउन शेयरधनीले आवाज उठाउन जरुरी भएको छ । यसो गरेमा आगामी वर्षदेखि सञ्चालकहरूले तोकिएकै समयमा नवीकरण गराउनेछन् र कारोबार रोकिएको हेर्नुपर्ने दिन आउने छैन ।

२०७५ साल आश्विन १२ गतेअभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=288577

दीर्घकालीन लगानीको दोस्रो बजार

केहि समय एउटा वार्तालाप कार्यक्रममा जाने अवसर जुरेको थियो | कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा शेयरबजारका एक हस्ती हुनुहुन्थ्यो | उहाँले बजार प्रवृत्ति लगायत विविध विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो | अन्तिममा प्रश्न उत्तर सत्रमा आएका विभिन्न प्रश्न मध्ये एउटा दीर्घकालीन लगानीमा केन्द्रित थियो | त्यसैको सेरोफेरोमा दीर्घकालीन लगानी र दोस्रो बजारको सम्बन्धमाकेहि टिप्पणी गरेको छु | 

प्रश्नकर्ताले एउटा कम्पनीको शेयरलाई २८ सय हालेर किनेका रहेछन र त्यसलाई दीर्घकालीन लगानी गरेको सम्झेका रहेछन | अहिले उक्त कम्पनीको बजार भाउ ७/८ सय हाराहारीमा रहेको छ | उक्त कम्पनीको वार्षिक लाभांश बाँड्ने क्षमता भने त्यतिबेला ३० प्रतिशत थियो अर्थात लगानीको १ प्रतिशत जति हुन आउँछ | १ प्रतिशत वार्षिक लाभांश बाँड्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई २८ सय तिरेपछि कसरी दीर्घकालीन लगानी भयो ? लाभांशलाई चक्रीयरुपमा हिसाब गर्दा पनि ७०/८० वर्ष जति उनको प्रारम्भिक लगानी उठ्नै लाग्ने देखिन्छ | यतिबेलासम्म त उनको ३ पुस्ता आइसक्छ | हजुरबाको पालाको लगानी नातिको पालामा पनि उठन नसक्ने लगानीलाई दीर्घकालीन भन्नु भूल हो |

दीर्घकालीन लगानीको समय

लगानी गरेपछि पहिलो वर्ष व्हात्तै नाफा आएर दोब्बर तेब्बर हुन्छ भन्ने पनि हुनन् केहि समय त पर्खनुपर्छ | सामान्यतया लगानी गरेको पहिलो वर्ष कम्तिमा ५ प्रतिशत लाभ आयो भने यहि हिसाबले २० वर्षमा लगानी उठ्छ | पिई रेसियो भनेको पनि यहि हो | कुनै कम्पनीको पिई रेसियो २० छ भन्नुको अर्थ लगानी २० वर्षमा आउँछ भनिएको हो | तर २० वर्ष पनि धेरै हो |

अब के गर्ने त

अहिले बजारमा हेर्यो भने वार्षिक १० प्रतिशतसम्म बजार मूल्यमा लाभ दिने कम्पनी पनि भेटिन्छ | यस्ता कम्पनी त्यति धेरै नहोला | तर ७/८ प्रतिशत वार्षिक लाभ कम्पनी जतिसुकै भेट्न सकिन्छ | यस्ता कम्पनीमा लगानी हाल्दा सिधा हिसाबले १२ वर्षमा मूल लगानी फिर्ता हुन्छ तर यसलाई चक्रीय हिसाबले हेर्यो भने ८ वर्षमा पनि हुनसक्ला | स्थिर आय भएका कम्पनीबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्न |

लगानीबाट सिधा हिसाबले सोच्ने हो भने प्राप्त गर्नुपर्ने वार्षिकरुपमा नगद नै हो | किनकी नगदको लागि लगानी गरिएको हो | नगद सहज प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई सहजरुपमा गर्जो टार्न वा सस्तो र प्रतिफल राम्रो देखिएको कुनै अर्को शेयर किन्न पनि सकिन्छ | नगद लाभांशले मुल्य समायोजन नहुने हुँदा बुक क्लोज पछि केहि रु. मुल्य घट्दा पनि तुरुन्त पुरानो मुल्य कायम गर्नसक्छ |

कम्पनीले वितरण गर्ने नगदले बजारमा नगद आपूर्तिमा हुने तरलता अभावलाई पनि कम गरिदिन्छ र यसले कम्तिमा ३ तहको बचत सिर्जना पनि गर्छ | मानौं अहिले कम्तिमा २० वटा बैंकले एक अरबका दरले नगद प्रवाह गराए भने यो कम्तिमा ५० वटा बैंकमा फैलिन्छ | ५० वटा बैंकले बचत प्राप्त गर्छन |

दीर्घकालीन लगानी गर्छु भन्नले कम्तिमा ५ वर्षको योजना बनाएर सकेसम्म ऋणको पैसा हैन आफ्नै र ऋणको भए व्याज र किस्ता व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्नेले अहिले कम्तिमा ५ प्रतिशत प्रतिफल भएको कम्पनीमा लगानी गर्दा बजार बढोस नबढोस यहि स्थितिमा रहे पनि घाटाको मुख हेर्नुपर्दैन |

नामको नियमन

साविक वीरगञ्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैङ्क तथा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्कमा अरू चार ओटा विकास बैङ्क गाभिएपछि क्रमशः ‘फेडरल डेभलपमेण्ट बैङ्क ’ तथा ‘नेशनल बैङ्क लिमिटेड’ नाम राख्न केन्द्रीय बैङ्क (नेपाल राष्ट्र बैङ्क)ले सहमति दिएन । माथिको यस प्रसङ्गलाई हेर्दा बैङ्क र वित्तीय संस्थाको नामप्रति केन्द्रीय बैङ्क निकै संवेदनशील रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान केही नाम अझ खासगरी ‘घ’ वर्गका लघुवित्तका नाम हेर्दा भने सोचे भन्दा फरक स्थिति देखापर्छ ।

वाणिज्य र विकास बैङ्कका नाम

 
कृषि विकास बैङ्क ऐन २०२४ नामक विशेष कानूनद्वारा संस्थापित ‘कृषि विकास बैङ्क’ अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को मातहतमा आएर वाणिज्य बैङ्कका रूपमा कार्य गर्दा पनि नाम भने जन्मदात्री ऐनकै पालाको धारण गरिरहेको छ । साविक विशेष ऐनले विशेष किसिमको बैङ्किङ गर्न र गराउने उद्देश्य सहित स्थापना गरेको बैङ्कले उद्देश्य नै परिवर्तन गरेर ‘युनिभर्सल’ बैङ्किङ गर्न थालिसकेपछि नाम पनि सोही अनुरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन । अझ रमाइलो कुरा त ‘ख’ वर्गको बैङ्कले झुण्ड्याउने ‘विकास’ भन्ने फुर्कोले ‘वाणिज्य’ वा ‘विकास’ कुन बैङ्क हो थाहा पाउन समेत गाह्रो भएको छ । मुलुकमा सञ्चालित २८ ओटै वाणिज्य बैङ्कको नाममा एकरूपता छैन । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ अर्को उदाहरण हो । अन्य कुनै बैङ्कले नजोडेको अङ्ग्रेजी भाषाको ‘कमर्शियल’ भन्ने फुर्को ‘प्राइम’ र ‘सेञ्चुरी’ले मात्र जोडेका छन् । नामको शुरूमै ‘बैङ्क’ राख्ने ‘बैङ्क अफ काठमाण्डू’ हो । अर्थ नै नभएको नाम राख्ने नबिल, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई र एनआईसी एशिया बैङ्क हुन् । ‘बैङ्क’ भन्ने शब्द पछि ‘नेपाल’ फुर्को हाल्ने ‘जनता’ र ‘मेगा’ हुन् । दक्षिण भारतको जस्तो नाम राख्ने ‘हिमालयन बैङ्क’ हो । केन्द्रीय बैङ्कले ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई विकास बैङ्क भनेर वर्गीकरण गरेको छ । विकास बैङ्कका नाममा त्यति असान्दर्भिकता नदेखिए पनि नाम पछि ‘विकास’ र ‘डेभलपमेण्ट’ राखेको देखिन्छ । ‘डेभलपमेण्ट’ राखेर किन अङ्ग्रेजी मोह देखाएका हुन् सञ्चालकहरू नै जानून् ।

वित्त कम्पनीका नाम

फाइनान्स पनि भनिने वित्त कम्पनीका नाम त झन् रङ्गीचङ्गी नै छन् । समस्याग्रस्त ‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स’ जस्ता नाम धेरै छन् । यी वित्त कम्पनी हुन् कि धितोपत्र कानून अनुसारको कार्य गर्ने ‘मर्चेण्ट बैङ्क’ हुन् छुट्ट्याउनै गाह्रो पर्छ । मर्चेण्ट बैङ्क र वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति एकै संस्थाले पाउँदैनन् । अनुमति नै नपाउनेले किन ‘मर्चेण्ट बैङ्क’ भन्ने फुर्को हालेका हुन् उनै जानून् | ‘इन्भेष्टमेण्ट’ नाम राख्ने ‘श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स’ हो । अर्थ नै कसैले नबुझेको सङ्क्षिप्त रूपयुक्त नाम ‘आईसीएफसी फाइनान्स’ छ । धितोपत्र कारोबार गराउने स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो नाम भएको ‘नेपाल शेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्स’ समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनलाई ‘शेयर मार्केट कम्प्लेक्स’ भनिन्छ । धेरै व्यक्तिले यसैलाई ’शेयर मार्केट’ अर्थात् शेयर कारोबार गराउने ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज’ नै यही हो भनेर बुझ्ने गरेको पनि पाइन्छ । वास्तविक शेयर कारोबार गराउने ‘शेयर मार्केट’ भने सिंहदरबारको पश्चिम ढोकाअगाडि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँगै इच्छुमती खोलाको छेउमा रहेको कमैलाई मात्र अवगत छ ।

लघुवित्तका नाम

 
‘आँखाको नयनको लोचनको नेत्रमा’ भनेजस्तो सप्तरङ्गी नाम लघुवित्तको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुनु अघि लघुवित्तको नाम वाणिज्य वा विकास बैङ्कको जस्तै पनि थिए । उदाहरणका लागि ‘निर्धन उत्थान बैङ्क ’ र ‘साना किसान विकास बैङ्क’ वाणिज्य र विकास बैङ्कको जस्तै थियो । बैङ्किङ कानूनमा संशोधन पश्चात् पनि लघुवित्तको नाममा उचित सुधार हुन सकेन । लघुवित्तले नाम पछि ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ भन्ने फुर्को राख्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन भएको छ । ऐनको संशोधन पश्चात् नाममा परिवर्तन आएको भए पनि कुनै पनि नाम मीठासयुक्त हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि थोक लघुवित्त कारोबार गर्ने साविकको ‘फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को नाम पहिले पनि उचित खालको थिएन । किनकि ‘माइक्रोफाइनान्स’ (लघुवित्त) लेखेपछि ‘डेभलपमेण्ट बैङ्क’ (विकास बैङ्क) भन्ने अर्को फुर्को अनावश्यक थियो । यस्तै अनावश्यक फुर्को हटाउने उद्देश्यले गरिएको ऐनको संशोधनले यही कम्पनीको नामलाई ‘फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था’ राख्न अनुमति दिएर ‘झिकी दे गाँड भन्दा थपि दे गाँड’ भने जस्तो भएको छ । शुरूको नामपछि ‘लघुवित्त लिमिटेड’ मात्र राख्न लगाउनुपर्नेमा अनावश्यक फुर्कोले नामको मिठासलाई मार्ने कार्य भएको छ । उदाहरणका लागि ‘फर्ष्ट लघुवित्त लिमिटेड’जस्तै सङ्क्षिप्त नाम राख्दा हुने सरल, सहज र मिठासयुक्त उच्चारणलाई ‘लघुवित्त’ पछि थपिएको ‘वित्तीय’ र ‘संस्था’ दाँतमा ढुंगा लागेझैं हुन्छ । ‘लघुवित्त’ भनिसकेपछि ‘वित्तीय’ फुर्को आवश्यक नै छैन । कम्पनी भनेका स्वतः संस्था हुन् भन्ने जान्दाजान्दै ‘संस्था’ पनि जोड्नुपर्ने अर्को आवश्यकता नै थिएन ।

अबको बाटो

 
नियमन कामको मात्र होइन, नामको पनि हुनुपर्छ । स्पष्ट र एकरूपता भएको नामले मात्र त्यसको क्षेत्रगत स्वभाव जनाउँछ । थरीथरीका नामले त्यसका सेवाग्राहीलाई समेत भ्रमित बनाउँछ । धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेण्ट बैङ्किङ गर्न अनुमति प्राप्त ‘नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्किङ’ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क’को झल्को दिन्छ । सरकारको एकलौटी स्वामित्वको ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ र बैङ्कहरूको बैङ्क ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’को नामले धेरैलाई भ्रम पारेको अनुभव पङ्क्तिकारले पनि गरेको छ । पङ्क्तिकारको कार्यालय बालुवाटारमा हुँदा ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’ खोज्दै आएका व्यक्तिसँग कहिलेकहीँ जम्काभेट हुँदा ‘राष्ट्रिय बैङ्क’ कहाँ छ भनेर सोध्ने धेरै भेटेको थियो । बालुवाटार आएर ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ पक्कै खोजेको होइन, होला ‘राष्ट्र बैङ्क’ हो भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा अलमलमा पर्थे । बालुवाटारमा ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ छैन भनेपछि बल्ल ‘राष्ट्र बैङ्क’ नै हो भन्ने बुझ्दा रहेछन् । यस्ता समस्या आउनुको कारण झण्डै झण्डै उस्तै नाम हुनु हो । 

नाममा एकरूपता हुनु जरुरी छ । सबै ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका वित्तीय संस्थालाई एकै किसिमको नाम राख्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिनु र नाम राख्नु अघि केन्द्रीय बैङ्कको सहमति लिनु जरुरी छ । अन्य देशमा के छ भनेर हेर्नुभन्दा हामीले आफ्नै पद्धति बनाएर जानु आवश्यक हुन्छ । अर्काले जे गर्यो हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नोपन अर्काले कायम गरिदिने होइन । आफ्नो मौलिकता आफ्नै जस्तो हुनुपर्छ । अक्कल विना अरूको नक्कल गरेर धारणा बनाउँदा ब्रह्माजीले सुन्दर सृष्टि गरेँ भनेर मख्ख परेको ‘उँट’ जस्तो नहोस् । हामीले नाममा पनि नियमन गरेर क्षेत्रगत स्वभाव जनाउने स्पष्ट र अर्थपूर्ण नाम राखेको खण्डमा अरूका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ ।

२०७५ कार्तिक ६ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=287322

अर्थको आध्यात्मिक चिन्तन

शरद्ऋतुको मध्यतिर आइपुगिएको छ । शरद्ऋतु गर्मी र सर्दी मौसमको समाप्ति र शुरुआतको विन्दु हो । शरद्ऋतुसँगै आउने दशैं पर्व पनि शुरू भइसकेको छ । शरद्को याम दशैं पर्व परेर मात्र उल्लासमय भएको होइन । बेँशी र टारमा पहेंलै भएर झुल्ने धानका सुनौला बालाले खेल्ने तरेली र टारकै छेउमा बग्ने सफा कञ्चन नदी, सयपत्री, गोदावरी र मखमलीजस्ता फूल फूल्ने याम पर्ने हुँदा वातावरणलाई मनमोहक बनाएको हुन्छ ।

शक्ति सञ्चय र सम्भार पर्व

 

दशैं शारीरिक शक्ति सञ्चय र घरको उचित मर्मत-सम्भार गरी आयु बढाउने पर्व हो । असार–साउन महीनाको झरीमा भिजेर शारीरिक शक्ति क्षय गर्दै खेती लगाएका कृषकका लागि मङ्सिरमा फेरि टार र बेँशीबाट अनाज भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । वर्षामासको झरीमा रुझेर भिझेर मेहनत गर्दा शारीरिक शक्ति क्षय हुने हुँदा त्यसलाई पुनः सञ्चय गर्न मिष्ठात्र र पोषकयुक्त भोजनले दशैं शारीरिक शक्ति सञ्चय गर्ने पर्व पनि बनेको छ । वर्षाको समयमा बेफुर्सदी हुने हुँदा जीवन बिताउने आश्रय स्थल घरको मर्मत-सम्भार गर्ने समय पनि यही हो । भत्केको ठाउँ टालटुलदेखि लिपपोत रङरोगन आदि गरेर घरको आयुलाई बढाउने कार्य पनि यही बेला हुन्छ । विवाह गरेर गएका चेलीदेखि लिएर धनार्जनका लागि परदेशिएका आफन्तजनको मिलन हुने सुखमय अवसर दशैं वा कुनै विशेष पर्व बाहेक अरू केही हुन्न । भौगोलिक दूरीले टाढा भएका आफन्तजन को मरे को बाँचेका छन् खबर प्राप्त नहुने त्यति बेलाको समयमा दशैं कुशल मङ्गलको सन्देश आदान-प्रदान गर्ने भेटघाटको प्रसङ्ग त झन् अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।

दशैंको जमघट

दशैंमा विभित्र देवीको उपासना गरिन्छ । यी देवी भनेका को हुन् भन्ने सन्दर्भमा ऋग्वेदमा ‘इला सरस्वती मही तिस्रो देविर्मयोभुवः । बर्हिः सिदन्त्वस्रीधः अर्थात् इला (मातृभाषा), सरस्वती (मातृ सभ्यता र संस्कृति) र मही (मातृभूमि) लाई देवी भनिएको छ । दशैं वा कुनै पनि पर्वले मानवका सांस्कृतिक पक्षलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले यसको महत्व सांस्कृतिक छ । त्यसैले यजुर्वेदमा ‘सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा’ भनिएको छ । ऋग्वेदमा ‘आनो भद्राः क्रतवो, यन्तु विश्वतः’ अर्थात् सबैतिरबाट शुभ प्राप्त होस् भन्ने कामना गरिएको सन्दर्भमा दशैं पर्वमा हुने जमघट र भेटघाटलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ । अथर्ववेदमा यसरी हुने जमघट र भेटघाटले ‘अन्यो अन्यमभिर्यत’ (एकअर्कासँग प्रेम बढ्छ) भनिएको छ । कुनै पनि जात समुदायले मनाउने पर्वबाट गृहस्थको जीवन ऐश्वर्यसम्पत्र हुने कुरा अथर्ववेदमा ‘सुनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः । अतृष्या अक्षुध्यास्त गृहा मास्मद विभितन ।’ भनेर व्यक्त गरिएको छ । पर्वमा हुने सामाजिक जमघटले मनोवाञ्छा पूरा हुने कुरालाई यजुर्वेदले ‘अदिनाः स्याम शरदः शतम् । भूयश्च शरदः शतात् ।’ हामी सय वर्षभन्दा बढी वैभव सम्पत्र भएर सम्मानसाथ बाँचौं भनेको छ । ‘यथा नः इज्जनोनमीव’ सबैले परस्पर सज्जनताको व्यवहार गरौं भनेर यजुर्वेदले भनेको छ । ‘पश्च देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति’ अर्थात् वेद सबै सत्य विद्यायुक्त पुस्तक भएकाले यसको महत्त्वलाई अथर्ववेदले प्रस्ट्याएको छ ।

शास्त्रमा धनार्जन

 

मानव धनको दास भएकाले जतिखेर पनि धनार्जन गर्ने सोचमा रहेको हुन्छ । धनविना जीवन नचल्ने हुँदा उद्योग पौरखलाई महाभारतमा ‘उद्योगं पुरुषलक्षणम्’ (उद्योग पौरखीको लक्षण हो) भनिएको छ । ‘अजेष्ठासो अकनिष्ठास ऐते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय । युवां पितास्वया रुद्र एषं सुदुधा पृथिवि सुदिना महद्भ्य ।’ (ठूलो वा सानो कोही नभएकाले सबै साथ मिलेर अघि बढ पृथ्वी (भूमि) रक्षक र धनधान्य गराउने माता हुन्) ऋग्वेदमा भनिएको छ । ऋग्वेदले ‘मज्ज्यन्त्य विचेतः’ (ज्ञानविना धोका खाइने) तथा ‘अनुब्रुबाणो अध्येति न स्वपन्’ (अभ्यासबाट सिकिने) बताएको छ । त्यस्तै सबै कुरामा पूर्व ज्ञान नहुने हुँदा नजानेका र नबुझेका कुरा अग्रजबाट सिकेर बुझ्न जान्न सकिने तथ्यलाई यजुर्वेदमा ‘अशिक्षायै प्रश्निनम्’ भनिएको छ । धनार्जनको बाधा के के हुन् भनेर नारदस्मृतिमा ‘यत्रश्रीर्यौवनं वापि परदारोपि तिष्ठति । तत्र सर्वान्धिता नित्यं मूर्खत्वं चापि जायते’ (जहाँ धन, यौवन र परस्त्री हुन्छ, त्यहाँ सबै अन्धा र मूर्ख हुन्छन्) भनिएको छ । ईश्वरकृत भूमिमा उद्योग लगायत पुरुषार्थ गर्नेलाई ईश्वरले सदा साथ दिने भन्दै ऐतरेय ब्राह्मणले ‘इन्द्र इच्चरतः सखा’ भनेका छन् । महाभारतमा ‘उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धृतिः स्मृति । समीक्षं च समारम्भो विद्धि मूलं भवस्य तु’ अर्थात् ‘उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति र सोचविचार नै उन्नतिको मूल हो’ भनिएको छ । धनार्जनको बाटोमा हिँड्दा आफ्नो बुद्धिविवेकको बढी उपयोग गर्नुपर्ने तथ्यलाई मनन गराउन ऋग्वेदमा ‘न स्रेधन्तं रयिर्नशत’ भनिएको छ ।

अर्थ र अध्यात्म

 

अर्थ (धन) विना जीवन अधुरो हुने हुँदा अर्थ अपरिहार्य तत्त्व हो । तर, यसको प्राप्ति सहज नभएकाले धैर्यको खाँचो पर्छ । आजको भोलि नै मनोवाञ्छित धन प्राप्ति हुन्न । कि धन लामो बाटोबाट, कि धन बाख्राको पाठोबाट, कि धन ससुराली पाटोबाट भन्ने उक्ति चलनचल्तीमा छ । मुण्डक उपनिषद्ले बताएको ‘सत्यमेव जयते नानृतम्’ को मर्मलाई आत्मसात् गरेर धन प्राप्तिको बाटोमा सत्कर्मका साथ लाग्दा अवश्य लाभ प्राप्त हुन्छ । यजुर्वेदमा भनिएको ‘भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम’ राम्रा कुरा सुनेर (ज्ञान लिएर) कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । ऋग्वेदमा भनिएको ‘अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः’ (अज्ञानको बाटोमा) लागेर धनार्जन हुन्न । थाहा नभएको र नबुझेको क्षेत्रमा लगानी हाल्दा त्यसबाट पनि लाभ पाउन सकिन्न । ‘अकेतवे केतुं कृण्वन्’ (अज्ञानीलाई ज्ञान) देऊ भनेर ऋग्वेदमा भनिएको छ । ज्ञान मात्र लिएर हुन्न प्रयत्नशील पनि हुनुपर्छ भनेर अथर्ववेदमा ‘सहो रुरोह रोहितः’ भनिएको छ । पाएको ज्ञानको सदुपयोग गरेर उन्नति गर्नु अवनति हुने कार्य नगर्नु भनेर अथर्ववेदमा नै ‘उद्यानं ते पुरुष नावयानम्’ भनिएको छ । ‘रमन्त्यां पुण्या लक्ष्मीः’ (इमानदारीपूर्वक आर्जन गरेको धन दिगो हुन्छ) भनेर अथर्ववेदले बताएको छ ।

अन्त्यमा, दशैंको सन्दर्भमा सङ्क्षिप्त रूपमा गरिएको आध्यात्मिक अर्थ चिन्तनको सिलसिलालाई यही टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै तैत्तरिय उपनिषद्को ’ॐ सह ना भवतु सह नौ भुनक्तु सहविर्यं करवावहै, तेजस्वीनावधीतमस्तु मा विदिषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ श्लोकसँगै समस्त पाठक वर्गलाई दशैंको मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्छु ।

२०७५ आश्विन २९ अभियान दैनिक

http://www.abhiyan.com.np/?p=286601

सञ्चालक र सञ्चालक समितिका विविध पक्ष

युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले लाभांश घोषणा सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई भदौ २८ गते गरेको पत्राचारले निकै चर्चा पायो । नेप्सेले भोलिपल्ट भदौ २९ गते कम्पनीका पदाधिकारीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै कारोबार स्थगित गरेको सूचना जारी गर्‍यो । नेप्सेले ‘मूल्य संवेदनशील’ सूचना बेलैमा उपलब्ध नगराएकाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी भए पनि नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐन अनुसार नेपालमा दर्ता कायम रहेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकस्थल देश बाहिर (भारत) उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउने पनि प्रशस्त देखिएका छन् । यस आलेखमा न्यायिक निर्णय सहित उल्लेख गरेर सञ्चालक समितिको बैठकस्थल कहाँ हुनसक्छ भन्ने विषय केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

व्यक्तिका रूपमा कम्पनी

कम्पनीलाई कानूनी व्यक्ति भनिन्छ । यसले व्यक्तिसरह कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएका हकअधिकार उपभोग गर्छ । कम्पनीको सम्बन्धमा ‘सङ्गठित संस्थाको स्थिति कानूनको दृष्टिमा एउटा व्यक्तिसरह भए पनि यस्तो संस्थाका व्यक्तित्व कानूनी परिकल्पनाको एउटा उपज हो । कानूनले सङ्गठित संस्थालाई व्यक्तित्व धारण गराए तापनि आत्मा र शरीर विनाको सङ्गठित संस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति सरह आफ्नै स्वेच्छा र विवेकले आफ्नो कामकारबाही निर्धारित गर्न सक्दैन । त्यस्ता संस्थाका लागि संस्थाको नाममा संस्थाका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि वा अभिकर्ताले काम गर्छन् । यथार्थमा काल्पनिक व्यक्तिले आफैले कुनै काम गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । सङ्गठित संस्थाले गर्नुपर्ने यस्ता जुनसुकै कामकारबाही पनि सो संस्थाको नाउँमा संस्थाका लागि कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेर सर्वोच्च अदालतले दुर्गाबहादुर विरुद्ध श्री ५ को सरकार (नेपाल कानून पत्रिका, २०३१, निर्णय नं. ८३४, पृष्ठ १९५) को मुद्दामा बोलेको छ । कम्पनीमा वैयक्तिक तर सामूहिक रूपमा कामकारबाही गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा समूहलाई सञ्चालक वा सञ्चालक समिति भनिन्छ ।

सञ्चालक समिति गठन 

कानूनद्वारा परिकल्पित व्यक्ति भएकाले यसले गर्नुपर्ने कामकारबाही आफै गर्न सक्दैन । यसमा काम गर्न शरीरधारी प्राकृतिक व्यक्तिको खाँचो पर्छ । यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सञ्चालक समिति भनिन्छ । सञ्चालकहरू कम्पनी कानूनमा भएको प्रावधान र कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम मनोनीत वा निर्वाचित हुन्छन् । सञ्चालक भनेका कम्पनीको शेयर धारण गरेका शेयरधनीमध्येबाट विभिन्न विधिले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित हुने गर्छन् । कम्पनीमा कतिजना सञ्चालक हुन सक्छन् भन्ने विषय कम्पनी कानूनले निर्धारण गर्छ । पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक रहन सक्ने गरी कम्पनी कानूनले तोकिदिएको छ । पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक रहने भएमा क्रमशः १ र २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्छ । सञ्चालकमध्येबाट छानिएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । शेयरधनी वा स्वतन्त्र जुनसुकै विधिबाट चयन भएको सबै सञ्चालकको हैसियत समान हुन्छ र जुनसुकै सञ्चालक अध्यक्षमा पनि चयन हुनसक्छ ।

सञ्चालकको नियुक्ति

कम्पनीको सञ्चालक कसले कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको नियमावलीमा उल्लिखित हुन्छ । सामान्यतया सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापक, सञ्चालक समिति, साधारणसभा र सङ्गठित संस्थाद्वारा गरिन्छ । कम्पनीको गठन पश्चात् प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापकहरूद्वारा गरिन्छ । यस्ता सञ्चालकलाई प्रथम सञ्चालक भनिन्छ र पहिलो वार्षिक साधारणसभाले निरन्तरता नदिएमा पदमुक्त हुन्छन् । पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र पहिलो साधारणसभा गर्नुपर्छ । साधारणसभाले निर्वाचित गरेको कुनै सञ्चालकले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, कुनै कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा वा अन्य कुनै कारणवश पदमुक्त भएमा बाँकी कार्यकालका लागि सञ्चालक समितिले अर्को सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्छ । यसरी मनोनयन गर्दा जुन समूहको सञ्चालकको पद रिक्त भएको हो सोही समूहमा मनोनयन गर्नुपर्छ । साधारणसभाले निर्वाचन मार्फत सञ्चालकको नियुक्ति गर्छ । यस्ता सञ्चालकको योग्यता कम्पनी कानून र क्षेत्रगत नियमकले तोकेबमोजिम हुन्छ । कम्पनीको शेयर कुनै अर्को कम्पनीले लिएको भए शेयरको अनुपातमा सञ्चालक पठाउन सक्छ । कम्पनीमा वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन सक्छन् ।

सञ्चालकको बैठक 

कुनै पनि पब्लिक कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नुपर्छ र एउटा बैठक र अर्को बैठकको अन्तर ३ महीनाभन्दा बढी हुनु हुन्न । सञ्चालक समिति बैठकमा सञ्चालक आफै उपस्थित हुनुपर्छ । ५१ प्रतिशत सञ्चालकको सङ्ख्या नपुगी कुनै बैठक हुन सक्दैन । यसरी बोलाइएको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा ३ दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाइएकोमा ५१ प्रतिशत नपुगे पनि बैठक बस्न बाधा पर्दैन । सञ्चालक समितिको बैठकमा निर्णय बहुमतको आधारमा गरिन्छ मत बराबर भएमा अध्यक्ष निर्णायक मत दिन्छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालक, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माइन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखेर उपस्थित सबै सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । कुनै सञ्चालकले फरक मत राख्न चाहेमा त्यस्तो मत लेखी त्यसको पनि अभिलेखन गर्नुपर्छ ।

विवाद र निर्णय 

नेपालको प्रचलित कम्पनी कानूनले सञ्चालक समितिको बैठक कहाँ बस्नसक्छ वा बस्नुपर्छ भन्ने ठोस व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा कुनै विवाद उठेमा त्यसको निराकरणका लागि बेलायती अदालतले गरेका न्यायिक निर्णयलाई समाएर जानुपर्ने हुन्छ । एउटा मुद्दामा कम्पनीका सञ्चालकहरूको संयोगले भेट भएको स्थानलाई सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सक्ने स्थलका रूपमा अदालतले मान्यता दिएको छ । २ जना मात्र सञ्चालक भएको एउटा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्को सञ्चालक नियुक्त गर्ने भन्ने विषय खोलेर विधिपूर्वक बोलाइएको भए पनि बैठक बोलाइएको स्थलमा अर्का सञ्चालक उपस्थित भएनन् । अर्को सञ्चालक अनुपस्थित सञ्चालकको कक्षतर्फ जाँदा संयोगले दुवैको बाटो (प्यासेज) मा भेट भयो । दुवै त्यही उभिएको बखत अध्यक्ष समेत रहेका सञ्चालकले अर्को सञ्चालक मनोनयन गरेको प्रस्ताव राखे । अर्को सञ्चालकले विरोध गरे पनि प्रस्ताव राख्ने सञ्चालक अध्यक्ष समेत भएकाले निर्णायक मत दिएर प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्यो । तर, अर्को सञ्चालक सहमत भएन । अदालतसम्म पुगेको विवादको निराकरण गर्दै प्यासेज पनि बैठकस्थल हुनसक्ने निर्णय दिइयो ।

अर्को यस्तै खालको विवादमा सञ्चालकको इच्छा विपरीत बैठक बस्न बाध्य पार्न नसकिने निर्णय दिएको छ । २ जना मात्र सञ्चालक रहेको अर्को एउटा कम्पनीका सञ्चालकबीच बोलचालसमेत थिएन । कम्पनी सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न थप सञ्चालकको आवश्यकता परेको थियो । अध्यक्षसमेत रहेको सञ्चालक र अर्को सञ्चालकको भेट रेलवे स्टेशनमा भयो र अध्यक्ष सञ्चालकले अरू ३ जना सञ्चालकको नाम प्रस्तुत गर्‍यो । तर, अर्को सञ्चालक केही नबोली चुप रह्यो । तर, प्रस्तावक सञ्चालक अध्यक्षसमेत रहेको आधारमा निर्णायक मत दिएर प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्‍यो । यहाँ पनि विवाद अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले सञ्चालकको इच्छाविपरीत बैठक बस्न नसक्ने भन्दै अतिरिक्त सञ्चालकको मनोनयन बदर गर्‍यो ।

यी दुईओटा दृष्टान्तले सञ्चालक समितिको बैठकस्थल जहाँ पनि हुन सक्ने रहेछ । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि कम्पनीले बैठकस्थल उल्लेख नगर्ने अभ्यास देखिएकोमा युनिलिभरले देशबाहिर (भारत) को नाम उल्लेख गर्दा (राजनीतिकरूपमा) झस्किएको हुनुपर्छ । पत्राचार गर्दा सञ्चालक समितिको बैठकस्थल खुलाउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीले स्थानसमेत खुलाएर बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२०७५ साल आश्विन २२ अभियान दैनिक

http://www.abhiyan.com.np/?p=284724

नेपाल बैङ्कको एफपीओ र प्रत्याभूतकर्ता

नेपाल बैङ्कले गत असारमा अङ्कित मूल्य रू. १ सयमा प्रिमियम १ सय ८० थप गरी रू. २ सय ८० मा जारी गरेको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ (फरदर पब्लिक अफरिङ) पूर्ण रूपमा विक्री हुन सकेन । जारी हुनुअघि प्रिमियम मूल्यको औचित्य विषयमा विवाद हुँदाहुँदै धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो । अहिले प्रत्याभूतकर्ताले छुट्टै धितोपत्र बजार सिर्जना गरेको भन्ने विषय जोडिएर अर्को विवाद आएको छ ।

प्रतिकूल अनुमति

नेपाल बैङ्कलाई एफपीओ विक्री गर्न दिइएको अनुमति प्रतिकूल समयमा परेको थियो । बजार घट्दो अवस्थामा रहेको बेला सामान्यतया संसारभर कहीँ पनि ठूलो रकमयुक्त निष्कासनलाई अनुमति दिइन्न । उदाहरणका लागि सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि नयाँ शेयर जारी गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, बोर्डले यस्तो कुरालाई विचारै नगरी जे पर्ला भन्ने शैलीमा जुनसुकै बेला शेयर जारी गर्ने अनुमति दिने गरेको छ । एनएमबीले धितोपत्रसम्बन्धी कानून विपरीत शेयर विक्री भइरहेको अवस्थामा आव २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभामा १५ प्रतिशत बोनस लाभांश जारी गर्ने गैरकानूनी घोषणाको 'तुरूप' फालेर शेयर बिकाउन विवरणपत्रमा लेखिएभन्दा बाहिरको दाउपेच लगाउँदा पनि बोर्ड चुपचाप बसिदियो । नेपाल बैङ्कले पनि प्रिमियम रकम उपयोग गरी ३२ प्रतिशतसम्म बोनस शेयर जारी हुनसक्ने भन्दै घुमाउरो पाराले एनएमबीले जस्तै तुरूप हानेको भए पनि आव २०७३/७४ को वार्षिक सभा सम्पन्न भइसकेको हुँदा उधारो तुरूपले कुनै ‘करिश्मा’ देखाउन नसक्दा पर्याप्त आवेदन परेन । नियमानुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने यस्ता धितोपत्र पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गराइएको थियो । धितोपत्र कानूनमा ‘सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरेको धितोपत्र विक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्र खरीद गर्ने गरी धितोपत्र व्यवसायीले गरेको करार सम्झनुपर्छ’ भनेर गरिएको प्रत्याभूतिको परिभाषाले विक्री नभएको धितोपत्र प्रत्याभूतकर्ताले आफूले सकारेको सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपाल बैङ्कको शेयरको हकमा निर्धारित समयावधिभित्र जति कित्ता शेयरका लागि आवेदन प¥यो, त्यति कित्ता शेयर आवेदकलाई रितपूर्वक बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको शेयर कित्ता स्वतः प्रत्याभूतकर्तालाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाँडफाँट सामान्य अवस्थामा गरिएको सरह मान्यता कायम हुन्छ ।

छुट्टै बजार सञ्चालन 
शेयरको विधिपूर्वक बाँडफाँट भएपछि सूचीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । तर, नेपाल बैङ्कले नियमानुसार साउन महीनाभित्र एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउनुपर्नेमा यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया शुरू गरेको थिएन भन्ने तथ्य बाँडफाँट भएको २ महीना बित्न लाग्दासमेत नगराउनुले पुष्टि गर्छ । साउनमा एक्सचेञ्ज र बोर्डबीच सूचीकरण विनियमावलीको विषयमा चलेको शीतयुद्धको कारण सूचीकरण हुन नसकेको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सूचीकरण विनियमावलीको शीतयुद्ध टुङ्गिएर धमाधम सूचीकरण भइरहँदा शेयर सूचीकरण नगराउने नेपाल बैङ्कका पदाधिकारी तथा अधिकारीलाई बोर्डले उन्मुक्तिका लागि अभयदान दिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न । बैङ्कको शेयर विक्री बन्द भएपछि अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई अमुक कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा बाँडफाँट गरिदिनु भन्ने बेहोराको पत्र निष्कासक कम्पनीलाई प्रत्याभूतकर्ताले पठाएको भन्नेसम्म पनि चर्चा आएको छ । यदि यस्तो कुरा सत्य हो भने तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा के र कुन आधारमा प्रत्याभूतकर्ताले शेयर दिन सक्छ ? के प्रत्याभूतकर्तालाई छुट्टै ‘शेयरबजार’ सञ्चालन गर्न पाउने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले छूट दिएको छ ? अनि ती आवेदक विक्री खुला भएको अवधिमा आवेदन नगरेर बन्द भइसकेपछि किन प्रत्याभूतकर्ताकोमा निवेदन लिएर गए ? यदि विक्री बन्द भएपछि नाम पठाइएको हो र निष्कासक कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो भने यो एक प्रकारले आफ्नो शेयर आफैले किने (बाई ब्याक) सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किन्न पाइन्छ तर यसका पनि निश्चित शर्त बन्देज रहेका छन् । धितोपत्र कानूनविपरीत गतिविधि भइरहँदा शेयर र शेयर बजारको तालुकी अड्डा स्पष्टीकरणको एउटा खोष्टा सम्प्रेषण गरेर किन उन्मुक्तिको बाटोमा हिँड्न खोज्दै छ ? कानून उल्लङ्घन भएको प्रष्ट भइसकेपछि ‘पहिले थुन अनि सुन’को प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन ? ‘दिउँसो दिँदा तेल नखाने, राति कोल चाट्ने’ आवेदकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कानूनी प्रावधान 
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले धितोपत्र, यसको कारोबार र बजार सम्बन्धमा के भनेको रहेछ एकपटक त्यसको पनि सङ्क्षिप्त अध्ययन यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा ३६(१) र (२) मा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न ऐनबमोजिम बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धितोपत्र खरीदविक्री वा विनिमय गर्न÷गराउन पाउने छैन र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले धितोपत्र बजारको नाम प्रयोग गर्नसमेत हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २(झ) मा ‘धितोपत्र बजार’ भन्नाले धितोपत्र खरीदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा सम्झनुपर्छ । सोही ऐनको दफा २(छ) मा ‘धितोपत्र कारोबार’ भन्नाले धितोपत्रको निष्कासन, खरीदविक्री वा विनिमय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । दफा २(झ) मा ‘सूचीकरण’ भन्नाले धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि धितोपत्र बजारमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ ।
यी माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले कहीँकतै पनि प्रत्याभूतकर्तालाई आफै मनखुशी बजार सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिन्न ।

नाम मात्रको मर्चेण्ट बैङ्क 

मर्चेण्ट बैङ्किङ र क्यापिटल नाम राखेर बोर्डले अनुमति दिएका संस्था वास्तविक प्रत्याभूतकर्ता नै होइनन् भन्ने बोर्डलाई ज्ञान नभएको हो कि ज्ञान भएर पनि बुझ पचाएको हो बुझ्न सकिएको छैन । उल्लिखित मर्चेण्ट बैङ्किङ र क्यापिटल भनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी (एएमसी) पनि बन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा यिनले गरेको ‘लगानी व्यवस्थापन’ र ‘सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)’ हेरे पुग्छ । यिनको अहिलेको अधिकतम पूँजी २० करोड रहेको छ । यस्ता कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति पनि खास केही नदेखिएको सन्दर्भमा यिनको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) पनि उल्लेखनीय हुन्न तैपनि धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमावली २०६५ (पहिलो संशोधन) को अनुसूची ९(ग) मा अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको ५ गुणासम्म प्रत्याभूत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था के आधारमा राखिएको हो ? जम्माजम्मी २० देखि २५ करोड पूँजीकोष हुनेले कहाँबाट ल्याएर प्रत्याभूत गर्न सक्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ? जस्तोसुकै परिस्थितिमा शेयर बेच्ने अनुमति दिएको भए पनि नेपाल बैङ्कको शेयरले अब साँच्चीकै मर्चेण्ट स्थापना गर्ने बेला भएको बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो कम्पनीले प्रत्याभूतलगायत अन्य बैङ्किङ संस्थालाई परेको बेला ऋण दिनसक्ने र बजार निर्माताको माग भइरहेको बेला यसले बजार निर्माण पनि गर्न सक्ने भएकाले कम्तीमा पनि २० अर्ब चुक्तापूँजी भएको ‘मर्चेण्ट वा इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क’को टड्कारो खाँचो अहिले देखिएको छ । यसतर्फ अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सरकार र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२०७५ आश्विन १५ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 
http://www.abhiyan.com.np/?p=282832

बहुलाह दल आएपछिको उच्चतम प्रगति