नेपाल बैङ्कले गत असारमा अङ्कित मूल्य रू. १ सयमा प्रिमियम १ सय ८० थप गरी रू. २ सय ८० मा जारी गरेको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ (फरदर पब्लिक अफरिङ) पूर्ण रूपमा विक्री हुन सकेन । जारी हुनुअघि प्रिमियम मूल्यको औचित्य विषयमा विवाद हुँदाहुँदै धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो । अहिले प्रत्याभूतकर्ताले छुट्टै धितोपत्र बजार सिर्जना गरेको भन्ने विषय जोडिएर अर्को विवाद आएको छ ।
प्रतिकूल अनुमति
नेपाल बैङ्कलाई एफपीओ विक्री गर्न दिइएको अनुमति प्रतिकूल समयमा परेको थियो । बजार घट्दो अवस्थामा रहेको बेला सामान्यतया संसारभर कहीँ पनि ठूलो रकमयुक्त निष्कासनलाई अनुमति दिइन्न । उदाहरणका लागि सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि नयाँ शेयर जारी गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, बोर्डले यस्तो कुरालाई विचारै नगरी जे पर्ला भन्ने शैलीमा जुनसुकै बेला शेयर जारी गर्ने अनुमति दिने गरेको छ । एनएमबीले धितोपत्रसम्बन्धी कानून विपरीत शेयर विक्री भइरहेको अवस्थामा आव २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभामा १५ प्रतिशत बोनस लाभांश जारी गर्ने गैरकानूनी घोषणाको 'तुरूप' फालेर शेयर बिकाउन विवरणपत्रमा लेखिएभन्दा बाहिरको दाउपेच लगाउँदा पनि बोर्ड चुपचाप बसिदियो । नेपाल बैङ्कले पनि प्रिमियम रकम उपयोग गरी ३२ प्रतिशतसम्म बोनस शेयर जारी हुनसक्ने भन्दै घुमाउरो पाराले एनएमबीले जस्तै तुरूप हानेको भए पनि आव २०७३/७४ को वार्षिक सभा सम्पन्न भइसकेको हुँदा उधारो तुरूपले कुनै ‘करिश्मा’ देखाउन नसक्दा पर्याप्त आवेदन परेन । नियमानुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने यस्ता धितोपत्र पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गराइएको थियो । धितोपत्र कानूनमा ‘सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरेको धितोपत्र विक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्र खरीद गर्ने गरी धितोपत्र व्यवसायीले गरेको करार सम्झनुपर्छ’ भनेर गरिएको प्रत्याभूतिको परिभाषाले विक्री नभएको धितोपत्र प्रत्याभूतकर्ताले आफूले सकारेको सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपाल बैङ्कको शेयरको हकमा निर्धारित समयावधिभित्र जति कित्ता शेयरका लागि आवेदन प¥यो, त्यति कित्ता शेयर आवेदकलाई रितपूर्वक बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको शेयर कित्ता स्वतः प्रत्याभूतकर्तालाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाँडफाँट सामान्य अवस्थामा गरिएको सरह मान्यता कायम हुन्छ ।
छुट्टै बजार सञ्चालन
शेयरको विधिपूर्वक बाँडफाँट भएपछि सूचीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । तर, नेपाल बैङ्कले नियमानुसार साउन महीनाभित्र एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउनुपर्नेमा यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया शुरू गरेको थिएन भन्ने तथ्य बाँडफाँट भएको २ महीना बित्न लाग्दासमेत नगराउनुले पुष्टि गर्छ । साउनमा एक्सचेञ्ज र बोर्डबीच सूचीकरण विनियमावलीको विषयमा चलेको शीतयुद्धको कारण सूचीकरण हुन नसकेको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सूचीकरण विनियमावलीको शीतयुद्ध टुङ्गिएर धमाधम सूचीकरण भइरहँदा शेयर सूचीकरण नगराउने नेपाल बैङ्कका पदाधिकारी तथा अधिकारीलाई बोर्डले उन्मुक्तिका लागि अभयदान दिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न । बैङ्कको शेयर विक्री बन्द भएपछि अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई अमुक कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा बाँडफाँट गरिदिनु भन्ने बेहोराको पत्र निष्कासक कम्पनीलाई प्रत्याभूतकर्ताले पठाएको भन्नेसम्म पनि चर्चा आएको छ । यदि यस्तो कुरा सत्य हो भने तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा के र कुन आधारमा प्रत्याभूतकर्ताले शेयर दिन सक्छ ? के प्रत्याभूतकर्तालाई छुट्टै ‘शेयरबजार’ सञ्चालन गर्न पाउने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले छूट दिएको छ ? अनि ती आवेदक विक्री खुला भएको अवधिमा आवेदन नगरेर बन्द भइसकेपछि किन प्रत्याभूतकर्ताकोमा निवेदन लिएर गए ? यदि विक्री बन्द भएपछि नाम पठाइएको हो र निष्कासक कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो भने यो एक प्रकारले आफ्नो शेयर आफैले किने (बाई ब्याक) सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किन्न पाइन्छ तर यसका पनि निश्चित शर्त बन्देज रहेका छन् । धितोपत्र कानूनविपरीत गतिविधि भइरहँदा शेयर र शेयर बजारको तालुकी अड्डा स्पष्टीकरणको एउटा खोष्टा सम्प्रेषण गरेर किन उन्मुक्तिको बाटोमा हिँड्न खोज्दै छ ? कानून उल्लङ्घन भएको प्रष्ट भइसकेपछि ‘पहिले थुन अनि सुन’को प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन ? ‘दिउँसो दिँदा तेल नखाने, राति कोल चाट्ने’ आवेदकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
शेयरको विधिपूर्वक बाँडफाँट भएपछि सूचीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । तर, नेपाल बैङ्कले नियमानुसार साउन महीनाभित्र एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउनुपर्नेमा यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया शुरू गरेको थिएन भन्ने तथ्य बाँडफाँट भएको २ महीना बित्न लाग्दासमेत नगराउनुले पुष्टि गर्छ । साउनमा एक्सचेञ्ज र बोर्डबीच सूचीकरण विनियमावलीको विषयमा चलेको शीतयुद्धको कारण सूचीकरण हुन नसकेको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सूचीकरण विनियमावलीको शीतयुद्ध टुङ्गिएर धमाधम सूचीकरण भइरहँदा शेयर सूचीकरण नगराउने नेपाल बैङ्कका पदाधिकारी तथा अधिकारीलाई बोर्डले उन्मुक्तिका लागि अभयदान दिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न । बैङ्कको शेयर विक्री बन्द भएपछि अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई अमुक कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा बाँडफाँट गरिदिनु भन्ने बेहोराको पत्र निष्कासक कम्पनीलाई प्रत्याभूतकर्ताले पठाएको भन्नेसम्म पनि चर्चा आएको छ । यदि यस्तो कुरा सत्य हो भने तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा के र कुन आधारमा प्रत्याभूतकर्ताले शेयर दिन सक्छ ? के प्रत्याभूतकर्तालाई छुट्टै ‘शेयरबजार’ सञ्चालन गर्न पाउने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले छूट दिएको छ ? अनि ती आवेदक विक्री खुला भएको अवधिमा आवेदन नगरेर बन्द भइसकेपछि किन प्रत्याभूतकर्ताकोमा निवेदन लिएर गए ? यदि विक्री बन्द भएपछि नाम पठाइएको हो र निष्कासक कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो भने यो एक प्रकारले आफ्नो शेयर आफैले किने (बाई ब्याक) सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किन्न पाइन्छ तर यसका पनि निश्चित शर्त बन्देज रहेका छन् । धितोपत्र कानूनविपरीत गतिविधि भइरहँदा शेयर र शेयर बजारको तालुकी अड्डा स्पष्टीकरणको एउटा खोष्टा सम्प्रेषण गरेर किन उन्मुक्तिको बाटोमा हिँड्न खोज्दै छ ? कानून उल्लङ्घन भएको प्रष्ट भइसकेपछि ‘पहिले थुन अनि सुन’को प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन ? ‘दिउँसो दिँदा तेल नखाने, राति कोल चाट्ने’ आवेदकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
कानूनी प्रावधान
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले धितोपत्र, यसको कारोबार र बजार सम्बन्धमा के भनेको रहेछ एकपटक त्यसको पनि सङ्क्षिप्त अध्ययन यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा ३६(१) र (२) मा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न ऐनबमोजिम बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धितोपत्र खरीदविक्री वा विनिमय गर्न÷गराउन पाउने छैन र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले धितोपत्र बजारको नाम प्रयोग गर्नसमेत हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २(झ) मा ‘धितोपत्र बजार’ भन्नाले धितोपत्र खरीदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा सम्झनुपर्छ । सोही ऐनको दफा २(छ) मा ‘धितोपत्र कारोबार’ भन्नाले धितोपत्रको निष्कासन, खरीदविक्री वा विनिमय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । दफा २(झ) मा ‘सूचीकरण’ भन्नाले धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि धितोपत्र बजारमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ ।
यी माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले कहीँकतै पनि प्रत्याभूतकर्तालाई आफै मनखुशी बजार सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिन्न ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले धितोपत्र, यसको कारोबार र बजार सम्बन्धमा के भनेको रहेछ एकपटक त्यसको पनि सङ्क्षिप्त अध्ययन यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा ३६(१) र (२) मा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न ऐनबमोजिम बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धितोपत्र खरीदविक्री वा विनिमय गर्न÷गराउन पाउने छैन र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले धितोपत्र बजारको नाम प्रयोग गर्नसमेत हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २(झ) मा ‘धितोपत्र बजार’ भन्नाले धितोपत्र खरीदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा सम्झनुपर्छ । सोही ऐनको दफा २(छ) मा ‘धितोपत्र कारोबार’ भन्नाले धितोपत्रको निष्कासन, खरीदविक्री वा विनिमय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । दफा २(झ) मा ‘सूचीकरण’ भन्नाले धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि धितोपत्र बजारमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ ।
यी माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले कहीँकतै पनि प्रत्याभूतकर्तालाई आफै मनखुशी बजार सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिन्न ।
नाम मात्रको मर्चेण्ट बैङ्क
मर्चेण्ट बैङ्किङ र क्यापिटल नाम राखेर बोर्डले अनुमति दिएका संस्था वास्तविक प्रत्याभूतकर्ता नै होइनन् भन्ने बोर्डलाई ज्ञान नभएको हो कि ज्ञान भएर पनि बुझ पचाएको हो बुझ्न सकिएको छैन । उल्लिखित मर्चेण्ट बैङ्किङ र क्यापिटल भनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी (एएमसी) पनि बन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा यिनले गरेको ‘लगानी व्यवस्थापन’ र ‘सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)’ हेरे पुग्छ । यिनको अहिलेको अधिकतम पूँजी २० करोड रहेको छ । यस्ता कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति पनि खास केही नदेखिएको सन्दर्भमा यिनको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) पनि उल्लेखनीय हुन्न तैपनि धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमावली २०६५ (पहिलो संशोधन) को अनुसूची ९(ग) मा अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको ५ गुणासम्म प्रत्याभूत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था के आधारमा राखिएको हो ? जम्माजम्मी २० देखि २५ करोड पूँजीकोष हुनेले कहाँबाट ल्याएर प्रत्याभूत गर्न सक्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ? जस्तोसुकै परिस्थितिमा शेयर बेच्ने अनुमति दिएको भए पनि नेपाल बैङ्कको शेयरले अब साँच्चीकै मर्चेण्ट स्थापना गर्ने बेला भएको बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो कम्पनीले प्रत्याभूतलगायत अन्य बैङ्किङ संस्थालाई परेको बेला ऋण दिनसक्ने र बजार निर्माताको माग भइरहेको बेला यसले बजार निर्माण पनि गर्न सक्ने भएकाले कम्तीमा पनि २० अर्ब चुक्तापूँजी भएको ‘मर्चेण्ट वा इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क’को टड्कारो खाँचो अहिले देखिएको छ । यसतर्फ अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सरकार र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
http://www.abhiyan.com.np/?p=282832
No comments:
Post a Comment