शेयर कारोबारमा कस्तो कर लगाउने भन्ने बहसको
शुरुआत भएको छ । कुनै पनि कर प्रणाली लागू गर्नु अघि यस्ता बहस र छलफल हुनु
नितान्त जरुरी हुन्छ । धितोपत्र दलाल सङ्घले केही समयअघि शेयर कारोबारमा लगाइने
करप्रणालीमा सुधार गर्न सल्लाह दिएर उचित कार्यको थालनी गरेको छ ।
विद्यमान अवस्था
शेयर कारोबारमा दलाल कमिशनका अतिरिक्त धितोपत्र
बोर्ड (सेबोन) र डीपी शुल्क तथा नाफा भएमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । कारोबार
रकमको शून्य दशमलव ४ देखि शून्य दशमलव ६ सम्म कमिशन दर तोकिएको छ । सेबोन र डीपी
शुल्क क्रमशः शून्य दशमलव शून्य १५ र रू. २५ तोकिएको छ । एकै दिन एकै कम्पनीको
जतिपटक शेयर किने पनि बेचे पनि डीपी शुल्क रू. २५ मात्र लाग्छ । तर, फरकफरक कम्पनीको शेयर किन्दा र बेच्दा कारोबारैपिच्छे रू. २५ तिर्नुपर्ने
हुन्छ । शेयर बेचेर नाफा आर्जन गरेमा आर्जित नाफामा किन्दा बेच्दाको कमिशन,
डीपी शुल्क, सेबोन शुल्क कटाएर बाँकी रहेको
खुद नाफा रकममा प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थाले क्रमशः ५ र १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर
तिर्नुपर्छ । संस्थाका लागि अग्रिम कर मानिने लाभकर व्यक्तिका लागि अन्तिम कि
अग्रिम भन्ने विवाद कायम रहेको छ ।
कमिशन, दस्तुर र कर निर्धारक
शेयरबजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले दलाल कमिशन
तोक्ने र समयानुकूल परिवर्तन गर्ने गर्छ । पूँजीगत लाभकर निर्धारण नेपाल सरकारले
गर्छ । तोकिएका शुल्क, दस्तुर, कर तिर्नु लगानीकर्ताको
कर्तव्य हो । लगानीकर्ताले १ लाखको कारोबार गर्दा दलाल कमिशन रू. ५ सय ५०, डीपी शुल्क २५ र सेबोन शुल्क रू. १५ गरी ५ सय ९० र नाफा भएमा सबै खर्च
कटाएर भएको खुद नाफाको गणना गरी व्यक्ति र संस्थाले क्रमशः ५ र १० प्रतिशत
लाभकरसमेत तिर्नुपर्छ । दलाल कमिशनबाट नेप्से र बोर्डले क्रमशः २० र शून्य दशमलव
शून्य ६ प्रतिशत लिने गरेका छन् ।
लाभकर गणना विधि
लाभकरको गणना गर्दा प्राप्त गरिएको शेयर मूल्यको
आधारमा गरिन्छ । जुन प्रकारले शेयर प्राप्ति गरिएको छ सोही मूल्यअनुसार लाभकर गणना
गरिन्छ । प्राथमिक शेयरको लागि परल मूल्य रू. १ सय र म्युचुअल फण्ड एकाइको लागि
रू. १० लाई आधार मूल्य मानिन्छ । कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेको अवस्थामा
परल र प्रिमियम मूल्यको योगलाई आधार मूल्य मानिन्छ । परल मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा
विक्री गर्दा दलाल कमिशन, अन्य शुल्क कटाएर पूँजीगत लाभकरका लागि योग्य रकम
हिसाब गरिन्छ । हकप्रद र बोनस शेयरका लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको सूत्रको
आधारमा बूक क्लोजपछिको पहिलो दिन ‘बेस प्राइस’ (आधार मूल्य) तोकिन्छ । यो मूल्य
अर्कोपटक हकप्रद र बोनस शेयर जारी नहुँदासम्म कायम रहन्छ । दोस्रो बजारबाट खरीद गरिएको
शेयरका लागि भने किन्दा र बेच्दाको मूल्य अन्तरलाई लाभकर प्रयोजनको लागि करयोग्य
रकम निर्धारण गरिन्छ ।
लाभकर गणनामा अन्योल
वर्तमान कारोबार प्रणालीमा प्राथमिक र दोस्रो
बजारबाट किनेको शेयरको आधार मूल्य गणना गर्न कुनै जटिलता छैन । तर, हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणनामा अन्योल रहेको छ । निकट भविष्यमा
अनलाइन कारोबार प्रणालीमा गएपछि प्राथमिक र दोस्रो बजारबाट किनेको शेयरमा पनि
लाभकर गणनामा जटिलता थपिनेछ । हिताग्राहीको अभौतिक खातामा एकमुष्ट कित्ता देखिने
भएकाले विक्रेताले यति कित्ता भनी विक्री आदेश दिने गरेका छन् । विक्री भइसकेपछि
राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर) आफैले ट्राञ्जेक्शन हिष्ट्री
(शेयर प्राप्त भएको विधि) हेरी आधार मूल्य लगाई पूँजीगत लाभकर गणना गरिदिएका छन् ।
विद्यमान कारोबार प्रणालीमा राफसाफ सदस्यले कर गणनाका लागि आधार मूल्य लगाउँदा
आफैले औचित्यका आधारमा लगाउने हुँदा अहिले जेनतेन लाभकर गणना भइरहेको छ । महालेखाले
समेत लाभकर छली भएको भनेर प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा अबका दिनमा यसलाई यथार्थ र
तथ्यगत बनाउन पर्ने भएको छ ।
मलेपको कैफियत
महालेखा परीक्षक (मलेप) को प्रतिवेदन २०७४ मा
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५क(२) मा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त
लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने, लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बूक क्लोज गर्दाको
अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने
अङ्कमा पुनः ३ पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अङ्कमा खर्च छूट
दिने अर्थमन्त्रीस्तरबाट २०६५ मङ्सिर २२ गते निर्णय भएको, यो
व्यवस्था पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागू भएको,
आयकर ऐन २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न
मिल्ने व्यवस्थाअनुकूल नदेखिने, शेयरको वास्तविक तिरेको
लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा बढी लागत खर्च दाबी हुने
गरेको छ’ भनिएको छ । मलेपले हकप्रद एवम् बोनस शेयरको सन्दर्भमा कैफियत लेखिसकेको
अवस्थामा अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरू भइसकेपछि यो जटिलता अझ बढी हरेक वर्ष यसरी
नै लेख्दै जाँदा अङ्क बढ्दै जानेछ । यसको निराकरणका लागि अहिले नै पहल गरेर हटाउन
लाग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
विकल्प कारोबार कर
मलेपले लाभकर सम्बन्धमा कैफियत देखाएको विषय माथि
उल्लेख भइसकेको सन्दर्भ र शेयर कारोबार स्वचालित अनलाइन प्रणालीमा गएपछि स्वाभाविक
रूपमा आउन सक्ने समस्यालाई टार्नका लागि अहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ ।
केही दिनमा आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुन लागेकाले बजेट वक्तव्यमा
यसलाई सम्बोधन गराई सम्भावित विकल्पको रुपमा कारोबार कर लगाउन पहल गर्नु आवश्यक छ
।
कारोबार करप्रणालीले कर गणनामा सहजता ल्याउने
हुँदा यस्तो प्रकारको कर प्रणाली अवलम्बन संसारभर भएको देख्न सकिन्छ । कारोबार
करमा गएपछि पारदर्शिता र समयमा सरकारले कर प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तो कर कारोबार सम्पन्न
हुनासाथ निर्धारित हुन्छ । गैरभुक्तानी र गलत भुक्तानीजस्ता समस्या निराकरण गर्न
सघाउ समेत पुर्याउने हुँदा कर छली वा चुहावट समेत रोक्न सकिन्छ । अनौपचारिक
तथ्याङ्कअनुसार कारोबार करप्रणालीले लाभकर प्रणालीभन्दा बढी रकम योगदान दिन सक्छ ।
भारतमा सन् २००४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पी.चिदम्बरम्ले कर छली रोक्न शेयर
कारोबारमा यस्तो करको शुरुआत गरेको थिए ।
सन् १९३६ मा बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिनार्ड
किन्सले पहिलोपटक यस्तो कर प्रणालीको प्रस्ताव गरेका थिए । सम्भवतः यसपछि नै यस
प्रकारको करप्रणाली अस्तित्वमा आउने बाटो खुलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अमेरिकी
स्टक मार्केटमा हुने गरेको स्पेकुलेशनलाई रोक्नका लागि किन्सले यस्तो प्रकारको
करप्रणाली प्रस्ताव गरेका थिए । उनले यसो गर्दा सट्टाबाजी गर्नेको वर्चस्व कम हुनेतर्फ
सङ्केत गरेका थिए ।
अन्त्यमा, देशले धितोपत्र र
धितोपत्रबजारसम्बन्धी विषयका समेत विज्ञ अर्थमन्त्री पाएको बेला ढिला नगरीकन दलाल
सङ्घले गरेको शुरुआतलाई बोर्डले आफ्नो जिम्मामा लिई सम्बद्ध क्षेत्रका रूपमा रहेका
नेप्से, केन्द्रीय निक्षेपक, बजार
अध्ययनकर्ता, करका विज्ञ, चार्टड
एकाउण्टेण्ट र लगानीकर्ता समेतसँग बृहद् मन्थन गरी कर प्रशासनलाई सुझाव दिनुपर्ने
आवश्यकता देखिएको छ । साथै यसलाई व्यक्तिका हकमा अन्तिम कर मान्नुपर्ने समेत
आवश्यकता रहेको छ ।
अभियान दैनिकमा २०७५ जेष्ठ ७ गते प्रकाशित
http://www.abhiyan.com.np/2018/05/21/205762
