महालेखा परीक्षकले नबुझेको हकप्रद शेयर

‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ’ भन्ने उखान शेयरबजारमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । पूँजीबजारकै नियामक बजारप्रति सकारात्मक नदेखिएका बेला महालेखा परीक्षक (मलेप) ले पनि प्रहार गर्नु बेजोड सङ्गम हो । दलालप्रति नकारात्मक बनेको मलेप यस पटकदेखि भने लगानीकर्ताप्रति पनि नकारात्मक बनेको छ । मलेपको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ मा पूँजीबजारलाई लक्षित गरिएको टिप्पणीप्रति सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

प्रतिवेदनमा पूँजीबजार

‘पूँजीबजारका पूर्वाधारहरूको क्षमता वृद्धि र विकास भएमा लगानीको निम्ति पूँजी आपूर्ति वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि पूँजीबजारले लगानी तथा बचत अभिवृद्धि गराई आर्थिक वृद्धि हुने अवस्थामा पु¥याउँछ’ भन्दै पूँजीबजारबाट हुने सम्भावित लाभको उजागर गरिएको छ । त्यस्तै ‘कर्पोरेट पेपर तथा ऋणपत्रले बजार प्रवेश नपाएको, पूँजीबजारले सर्वसाधारण तथा साना लगानीकर्तालाई लाभ पुर्याउने र आर्थिक विकासमा सहभागी हुने केही मौका प्रदान गरेको’ उल्लेख गरी कमी र सहभागीता पक्षको चर्चा गरिएको छ । ‘धितोपत्रमा लगानीसम्बन्धी शिक्षा दिने प्रक्रियाको थालनी भएको, सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या न्यून भएको, उत्पादनमूलक लगायत बहुसङ्ख्यक कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन नगरेको, केही म्युचुअल फण्डबाहेक संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको, धितोपत्र कारोबार अधिकांश काठमाडौंमा सीमित रहेको, निश्चित सङ्ख्यामा रहेका धितोपत्र दलालको उपस्थितिले लागत घटाउन नसकिएको र निजीक्षेत्रलाई भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्ड सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने वातावरण नियमनकारी निकायले बनाउन नसकेको’ भन्दै आगामी दिनमा पूँजीबजार विस्तार र वृद्धिको लागि कदम चाल्न सूची नै बनाइदिएको छ । त्यस्तै ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनःसंरचना गरी पूँजीबजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन’ जरुरी भएको आवश्यकतालाई ब्यूँझाइदिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मूअक

प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजारलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि मूअकको प्रश्न उठाएर अबुझपना, अदूरदर्शी सोच र कार्यशैली छताछुल्ल पारेको छ । ‘धितोपत्र बजारमा हुने कारोबार वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनले राम्रैसँग बुझेर पनि पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र नियमावलीका दफा तथा नियम उल्लेख गरेर धितोपत्रको मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदान गर्ने करदाता (धितोपत्र दलाल) ले सो सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूअक छूट दिएको देखिँदैन’ भन्दै असुल हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

हकप्रद र बोनसको प्रसङ्ग 

प्रतिवेदनमा ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(२) मा’ सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने, लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने अङ्कमा पुनः ३ पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अङ्कमा खर्च छूट दिने अर्थमन्त्रीस्तरबाट २०६५ मङ्सिर २२ गते निर्णय भएको, यो व्यवस्था पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागू भएको, आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुकूल नदेखिने, शेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा बढी लागत खर्च दाबी हुने गरेको छ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीहरूको बोनस तथा हकप्रद शेयर विक्रीको मात्र हिसाब गर्दा आव २०७२।७३ मा बढी दाबी गरेको लागत खर्च रू. ५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख र आव २०७३।७४ को रू. १० अर्ब २६ करोड ६७ लाखसमेत रू.१५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाखमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १(४)ख३ बमोजिम ५ प्रतिशतले हुने कर रू. ७७ करोड ९५ लाख छूट भएको देखिन्छ । यसमा संस्थापक शेयर सदस्यको आय वर्ष २०७२।७३ र २०७३।७४ को बोनस तथा हकप्रद शेयर विक्री मात्र हिसाब गर्दा बढी दाबी गरेको लागत खर्च रू.५ अर्ब ७४ करोड २ लाखमा ५ प्रतिशतले हुने पूँजीगत लाभकर रू. २८ करोड ७० लाख छूट भएको छ । साधारण शेयर तथा संस्थापक शेयरको २ वर्षको बोनस र हकप्रद शेयरको कारोबारमा वास्तविक लागत खर्च कट्टी गर्नुपर्नेमा माथि उल्लेख भएअनुसार आधार मूल्य छूट दिएको कारणले कुल राजस्व रू. १ अर्ब ६ करोड ६५ लाख घटी असुल भएको छ । यस्तो कारोबार विगत वर्षमा समेत रहेकोले थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ । तसर्थ ऐनको दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनिएको छ ।

गोलमटोल प्रतिवेदन

मलेपले माथि उल्लिखित हकप्रद र बोनसको सन्दर्भमा दिएको टिप्पणीको छेउ र टुप्पो कुन हो पढ्दापढ्दै हराइन्छ । माथिको अनुच्छेदमा परेको ‘लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि’ वाक्यको अन्तिममा आएको ‘…आउने अङ्कमा पुनः ३ पटकको बजार मूल्यको औसत’ भनिएको छ्र यो ३ पटकको मूल्य भनेको कुन कुन हो स्पष्ट छैन । प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीस्तरबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म अर्को व्यवस्था भएको पाइएको छैन भने यस्तो अवस्थामा जे प्रचलनमा छ सोही निर्णय अनुसरण गरिने हो र गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा ‘सूचीकृत कम्पनीहरूको बोनस तथा हकप्रद शेयर विक्रीको मात्र हिसाब गर्दा’ भन्ने वाक्यांशमा ‘…रू. ७७ करोड ९५ लाख छूट भएको देखिन्छ भनिएको छ । प्रतिवेदनको यी अंश हेर्दा मलेपले हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य शून्य राखेको देखिन्छ । हकप्रदलाई परल मूल्यमा राख्ने विषय नै सर्वसम्मत हुन नसक्ने स्थितिमा बोनस शेयरलाई शून्य मूल्यको भन्न कसरी सकिएला ? प्राथमिक बजार (आईपीओ) बाट लिएकाको हकमा हकप्रदको लागि कर गणना गर्न परल मोल सान्दर्भिक होला । तर, दोस्रोबजारबाट लिएकाको हकमा भने कुन आधारमा परल मान्न सकिएला ? किनकि हकप्रद शेयरको लागि बूक क्लोज गरेर मूल्य समायोजन गरिन्छ । मूल्य समायोजन हुने भएकाले यसलाई परल मोलमा हकप्रद पाएको भन्न मिल्ने हुन्न । बोनस शेयरलाई शून्य राख्नुपर्ने तर्कमा पनि सहमत हुन सकिन्न । आईपीओबाट लिएकाको हकमा समेत यसो गर्न सकिन्न भने दोस्रोबजारबाट किन्नेको हकमा हकप्रदकै नियम लागू हुन्छ ।

माथि उल्लिखित अनुच्छेदको ‘साधारण शेयर तथा संस्थापक शेयरको २ वर्षको बोनस र हकप्रद शेयरको कारोबारमा…’ भन्ने वाक्य पनि अर्थ लगाउन सकिने खालको छैन । यहाँ २ वर्ष भनेर के कुरालाई सङ्केत गर्न खोजिएको हो सो समेत खुल्दैन ।

मलेपको टिप्पणी र निचोड

मलेपले प्रतिवेदन दिएर दायित्व पूरा गरेको छ । पूँजीबजार सम्बन्धमा दिएका तथ्य अलमलमा पार्ने र गोलमटोल छन् । बाहिर बसेर प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा शेयर लगानीकर्ताले कर छलेका रहेछन् भन्ने धारणा बनाउन सकिन्छ । तर, यथार्थ के हो भने घाटामा पनि कर तिरिरहेका कयौं उदाहरण छन् । पूँजीबजारमा केही असङ्गत पक्ष नभएको होइन । तर, मलेपले भने जस्तो कर छली गर्ने असङ्गति र विसङ्गति छैन । पूँजीबजार अत्यन्त पारदर्शी क्षेत्र भएकाले कुनै असङ्गति र विसङ्गति भएमा मेटाउने दायित्व पूँजीबजारको नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डको हो । बोर्ड सरकारलाई पूँजीबजार सन्दर्भमा सल्लाह दिने सल्लाहकार समेत हो भने पूँजीबजारको नियामक र पूँजीबजारको सबै निकाय र लगानीकर्ताको पनि हित संरक्षक हो ।

अभियान दैनिकमा २०७५ बैशाख ३१ गते प्रकाशित

http://www.abhiyan.com.np/2018/05/14/203780