वाणिज्य बैंकको अर्धवार्षिक समिक्षा

आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ सालको मौद्रिक नीतिले २ वर्षभित्र विभिन्न वर्गका बैंकको ४ देखि २५ गुणासम्म पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने निर्देशन दियो | कम समय भएकोले बैंकहरु एकआपसमा गाभिएर पूँजी वृद्धि गर्लान भन्ने अनुमान विपरित एउटा मात्र वाणिज्य बैंक गाभियो | स-साना विकास बैंक गाभिए पनि बैंकिंगको गुणात्मकता बढाउन खासै भूमिका खेलेन | पूँजी योजना बुझाउँदा बोनस, गाभ्ने/गाभिने र हकप्रद भनेपनि कार्यान्वयन गर्दा हकप्रद पहिलो प्राथमिकतामा पर्यो | २०७४ आषाढ मसान्तको वासलातमा तोकिएको पूँजी देखिनुपर्ने भनिए पनि लक्ष पुरा नभएपछि आव २०७४/२०७५ को मौद्रिक नीतिले अघोषितरुपमा २०७५ आषाढ मसान्तसम्म कृपावधि (ग्रेस पिरियड) दिएको छ | 

 

नपुग्नेको पुग्ने बाटो 

पौष मसान्तसम्म १८ वटा बैंकले तोकिएको पूँजी पुर्याएका छन् भने बाँकी ९ वटाले विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत पूँजी पुर्याउने कार्य जारी राखेका छन् | १० अरव ६२ करोड तथा ४ अरव ६७ करोड पूँजीसहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसिसि) बैंक पहिलो र अन्तिम स्थानमा रहेका छन् | सेन्चुरीले नपुग पूँजीको लागि बोनस शेयर जारी गर्ने भएको छ | मेगामा टुरिजम बैंक गाभिने अन्तिम चरणमा पुगेकोले गाभिएपछि ९ अरव नाघ्नेछ | सिद्धार्थले जारी गरिरहेको हकप्रदले पनि नपुग्ने भएकोले बोनस प्रस्ताव लैजाने भएको छ | प्रभूले जारी गरिरहेको हकप्रद बाँडफाँड पश्चात पूँजी पुग्नेछ | २९ प्रतिशत पूँजी नपुगेको एनएमवि बैंकले प्रस्ताव गरेको फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपिओ) जारी गर्ने अनुमति पाएमा थोरै बोनस शेयर र अनुमति नपाएमा भने बोनस मात्रले पनि तोकिएको पूँजी पुर्याउन कठिनाई छैन | २७ प्रतिशत पूँजी नपुगेको बैंक अफ काठमाडौंले केहि मात्रामा हकप्रद जारी गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ | २० प्रतिशत हकप्रदपछि कुमारीलाई १२ प्रतिशत, ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गरिरहेको सिभिललाई १० प्रतिशत र ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने क्रममा रहेको एनसिसिलाई १५ प्रतिशत पूँजी कम हुने देखिएको छ | यी तीनवटा बैंकले नपुग पूँजीको लागि बोनस जारी गरि पुर्याउने सुनिश्चितता छ |

   

निक्षेप र लगानी 

कृपावधिभित्र पूँजी पुर्याउने सुनिश्चितता गरे पनि पर्याप्त निक्षेप नहुँदा लगानी र प्रतिफल चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ | केहिलाई छाड्ने हो भने पूँजी अनुरुप निक्षेप बढ्न नसक्दा निक्षेप लिनकै लागि बढी व्याज दिने होडवाजीले कोषको लागत बढ्दा लगानी प्रभावित भएको छ | ५ वटासँग १ खरव, ७ वटासँग ८० देखि ९० अरव, २ वटासँग ७० अरव, ५/५ वटासँग ५० र ६० अरव, २ वटासँग ४० अर्व भन्दा बढी र सिभिलसँग ३७ अर्व निक्षेप रहेको छ | औसतमा ७६ अर्व निक्षेप देखिएको छ |  

३ वटाले १ खरव, एउटाले ९० अरव, ३ वटाले ८० अरव, ४ र ५ वटाले क्रमशः ६० र ७० अरव, ५/५ वटाले ४० र ५० अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छन् | सिभिल बैंकले भने सबैभन्दा कम ३३ अर्व मात्र लगानी गरेको छ | बैंकको औसत कर्जा लगानी ६६ अरव रहेको छ | 

पूँजी, निक्षेप र लगानी (अरवमा) तथा कोषको लागत, आधार दर, व्याज अन्तर र पूँजी पर्याप्तता (प्रतिशतमा)

बैंक	चुक्ता पूँजी	निक्षेप	लगानी	कोषको लागत	आधार दर	व्याज अन्तर	पूँजी पर्याप्तता
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट	१०.६२	१२९	११३	६.२१	९.००	४.०५	१३.०७
ग्लोबल	८.८८	१००	८८	६.९८	१०.३१	४.१२	११.४३
कृषि	८.५	९८	९२	७.२२	११.५३	५.८३	१५.५८
लक्ष्मी	८.२२	६०	५५	७.४२	१०.८८	३.४९	१३.४६
सनराइज	८.१५	६३	५६	७.३२	१०.९६	४.२	१४.२६
हिमालयन	८.११	९२	८२	६.३८	९.३५	४.५१	१२.३८
नेपाल बंगलादेश	८.०८	४२	४१	७.९२	११.३९	३.४६	१४.२८
माछापुच्छ्रे	८.०५	६५	६०	७.५९	१०.६७	२.९९	१५.६७
नेपाल एसबिआई	८.०४	८५	७१	५.१४	९.५	४.७८	१५.००
नबिल	८.०४	१२१	१००	४.४३	६.९२	४.९५	१२.६१
नेपाल	८.०४	९२	७८	२.९४	६.९३	४.९८	१६.४१
प्राइम	८.०३	७१	६२	८.१६	१०.७६	३.४९	१२.७६
एनआईसि	८.०३	१२०	१०२	७.६	१०.७४	४.२७	१३.५९
सिटिजन	८.०२	५८	५३	८.१६	११.०२	३.२३	१५.०४
एभरेष्ट	८.०२	१०३	८४	५.०१	७.८४	४.९६	१५.६८
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड	८.०१	६६	४२	२.४२	५.८०	६.९०	२२.९६
जनता	८.००	५२	४८	७.८३	११.३५	३.८५	१६.८७
सानिमा	८.००	६८	६०	७.२४	९.७१	४.१८	१३.४२
सेन्चुरी	७.६७	५२	४७	८.३१	११.४३	३.३०	१८.५४
मेगा	७.७३	४५	४०	७.५८	१०.९६	३.००	१८.५२
सिद्धार्थ	७.०५	८५	७५	७.२८	१०.५८	३.८०	१२.४७
प्रभू	६.५३	८६	७१	६.३८	९.७१	४.१०	११.२४
एनएमबि	६.४६	८०	७०	७.०७	१०.३५	३.७०	१३.०६
बैंक अफ काठमाडौं	६.२४	७०	६४	७.६	१०.३८	३.८४	१५.४५
कुमारी	५.९६	५७	५०	७.८३	११.१७	२.८	१४.४८
सिभिल	५.१८	३७	३३	८.१४	११.५	२.७९	१८.३६
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श	४.६७	५९	५१	८.१९	११.४५	२.९२	११.२४

सूचकहरुको स्थिति  

पूँजी पुगेका र नपुगेका मध्ये पुगेका केहि बैंकसँग बाहेक पर्याप्त निक्षेप नहुँदा बढेको पूँजी अनुरुप प्रतिफल समेत दिनुपर्ने दवावले निक्षेप तान्ने होडबाजीले बढी निक्षेप भएका बैंक समेत व्याजदर बढाउन बाध्य बनेका छन् | यस्तो होडबाजीले कम निक्षेप हुने बैंकले ब्याजदर बढाई बढी निक्षेप भएका बैंकको निक्षेप तानी दिँदा दुबै बैंक मात्र हैन बचतकर्ता समेत संकटमा पर्ने स्थिति आउनसक्छ | सामान्यया औसत ३ देखि ४ प्रतिशतमा पाइने निक्षेपको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशत नाघिसकेको छ | कोषको लागत सबैभन्दा न्यून चार्टडको छ भने सेन्चुरीको सबैभन्दा अधिक रहेको छ | २ वटाको ३ प्रतिशत, ३ वटाको ३ देखि ६ प्रतिशत, १७ वटाको ६ देखि ८ प्रतिशत, ५ वटाको ८ प्रतिशत भन्दा बढी लागत परेको छ | औसत ६ दशमलव ८२ प्रतिशत लागत रहेको देख्न सकिन्छ |

आधार दरको हिसाबले चार्टर्ड ६ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ | ८ वटाको ६ देखि १० प्रतिशत, १० वटाको १० देखि ११ प्रतिशत र ८ वटाको ११ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ | औसतमा १० दशमलव शून्य ८ प्रतिशत आधार दर रहेको देख्न सकिन्छ | 

सबैभन्दा कम र बढी स्प्रेड दर सिभिल र चार्टर्डको रहेको छ | ४ वटाको ३ प्रतिशत भन्दा कम, १० वटाको ३ देखि ४ प्रतिशत, ११ वटाको ४ देखि ५ प्रतिशत र २ वटाको ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ | औसतमा ४ दशमलव शून्य १ रहेको छ | न्यून पूँजीकोष एनसिसि र प्रभूको ११ दशमलव २४ र अधिक चार्टडको २२ दशमलव ९६ रहेको छ | पूँजी वृद्धिको कारण सबैको पूँजीकोष बढेको देखिन्छ | तोकिएको पूँजी पुगेपछि तुलनात्मकरुपमा ग्लोबलको ११ दशमलव ४३ प्रतिशत पूँजीकोष कायम रहेर न्यून देखिने स्थिति देखिएको छ | औसतमा १४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत पूँजीकोष रहेको छ | सबैको पूँजी पुग्दा यस्तो कोष अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ | 

  

अन्तमा, बढेको पूँजी अनुरुपको प्रतिफल दिन पर्याप्त निक्षेप र लगानी बिना सम्भव नहुने नहुनाले बैंकको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भन्दा गुणात्मक विकास र प्रतिफलको लागि केन्द्रीय बैंकले बाध्यकारी बैंक गाभ्ने नीति ल्याउनुको विकल्प देखिन्न |

अभियान दैनिकमा प्रकाशित

म्युचुअल फण्ड खारेजी र लाभ भुक्तानी

सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सम्बन्धि कानुन बनेपछि सिद्धार्थ बैंकको प्रवर्द्धकत्व र सिद्धार्थ क्यापिटलको योजना (कोष) व्यवस्थापकत्वमा संचालन भएको 'सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १' नामक पहिलो म्युचुअल फण्डको निर्धारित समय पुरा भएको छ | स्टक एक्सचेन्जमा निरन्तर कारोबार भईरहेको मौद्रिक उपकरण अप्रत्याशित झैँ सदाको लागि बन्द हुँदा इकाईधारक लगानीकर्ता अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हो | यसो हुनुको कारण यस्ता फण्डको स्वभावको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नहुनु र पहिलोपटक भएकोले अलमलमा परेको देखिएको छ | यसपछि समय सकिने अन्य योजना एक्सचेन्जमा कारोबार रोकिंदा दुविधा हट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ |

कुन कहिले समाप्त

शेयरबजारमा म्युचुअल फण्डका नयाँ-नयाँ योजना संचालनमा आउने क्रम जारी छ | नयाँ योजना आउने र पुरानो योजनाको समय समाप्त हुने निरन्तरताले बजार चलायमान भईरहन्छ | 'सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १' जस्तै अन्य योजना पनि यसैगरी परिपक्व हुने क्रम बढ्दो छ | अबको करिव ४ महिनापछि 'नबिल व्यालेन्स फण्ड १' नामक अर्को एउटा योजना पनि परिपक्क हुनेछ | त्यसपछि भने केहि समयको विश्रामपछि मात्र यस्ता योजनाको समय सकिने क्रम शुरु हुनेछ | हाल संचालनमा रहेका योजना र तिनको समयावधि तालिकामा उल्लेख गरिएको छ | सिटिजन म्युचुअल फण्ड र एनआईसि एसिया ग्रोथ फण्डको बाँडफाँड नभएकोले यसको परिपक्व हुने महिना र गते उल्लेख गर्न सकिएन | योजना समाप्ति अवधिको गणना 'इकाई बाँडफाँड' भएको मितिबाट गरिन्छ | शुरुमा यस्ता योजना ५ वर्षे अवधिका लागि संचालनमा आए पनि पछि ७ वर्षे योजनाका रुपमा संचालन हुन थालेका छन् | ५/५ वर्ष अवधिको २ वटा योजनाको व्यवस्थापन गरेको सिद्धार्थ क्यापिटले 'सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड' नामक अर्को योजना भने १० वर्षको लागि व्यवस्थापन गर्दैछ | २ वटा ७ वर्षे योजना संचालन गरिरहेको एनआईविएल क्यापिटलले 'एनआइविएल सहभागिता फण्ड' को नाममा खुलामुखी योजना संचालन गर्न धितोपत्र वोर्डको अनुमति पर्खिरहेको छ |

क्र.सं.	योजनाको नाम	समाप्त हुने मिति
१	नबिल ब्यालेन्स फण्ड १	२०७४ चैत्र २९
२	सिद्धार्थ इक्विटी ओरीयण्टेड स्किम	२०७६ श्रावण ६
३	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड १	२०७६ कार्तिक ३
४	लक्ष्मी भ्यालू फण्ड १	२०७६ चैत्र १२
५	एनआइबिएल समृद्धि फण्ड १	२०७८ पौष २२
६	ग्लोबल आइएमइ समुन्नत योजना १	२०७९ चैत्र ११
७	एनएमबि हाइव्रिड फण्ड १	२०८० कार्तिक १०
८	नबिल इक्विटी फण्ड	२०८० कार्तिक १८
९	एनआइविएल प्रगति फण्ड	२०८० पौष २७
१०	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	२०८१ आषाढ ११
११	सानिमा म्युचुअल फण्ड	२०८१ पौष १२
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२०८१
१३	सिटिजन म्युचुअल फण्ड	२०८१
१४	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२०८४ मंगसिर १२

योजना खारेज हुने अवस्था

बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड तोकिएको समयसम्म मात्र संचालनमा रहन सक्छन | तोकिएको समय सिमा सकिएपछी स्वत खारेजीमा लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ | सामुहिक कोष नियमावली २०६७ को नियम ३१ मा योजना खारेज हुने परिस्थिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ | कानुनी व्यवस्था अनुसार (१) योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्त भएमा, (२) योजना संचालन गर्न दिएको स्वीकृती बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐनको दफा ७४ बमोजिम रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई योजना संचालन गर्न नसकिने प्रमाणित भएमा, (४) योजनाको कुल रकमको कम्तिमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागी (इकाईधनी) ले योजना खारेजीका लागि योजना व्यवस्थापक समक्ष माग गरेमा संचालनमा रहेको योजना खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ |  नियम ३१(२) अनुसार योजनाका सहभागीको सभामा उपस्थित सहभागीको बहुमतबाट योजना खारेज गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ |

नियम ३१(३) अनुसार माथि उल्लेखित ३ र ४ नं. मा वर्णित अवस्थामा योजना खारेज गर्दा कोष व्यवस्थापकले कोष सुपरिवेक्षकको सहमति लिई वोर्डसमक्ष निवेदन गर्नुपर्छ | वोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरि योजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएमा खारेज गर्न स्वीकृति दिनेछ । जुनसुकै परिस्थितिमा योजना खारेज गर्नु अघि वोर्डलाई समेत जानकारी दिएर योजना खारेज गर्नुपर्ने कारण सहित राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा २ पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

योजना खारेज सम्बन्धि कानुन

संचालनमा रहेको योजना अवधि समाप्त भइ वा अन्य कारणले खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा योजना खारेजी सम्बन्धि कार्यविधिको बारेमा सामुहिक कोष नियमावली २०६७ को नियम ३२ मा निर्दिष्ट गरिएको  छ : (१) योजना संचालन गर्न प्रकाशन गरिएको विवरणपत्रमा कुनै कार्यविधि उल्लेख भएको भए सोहि बमोजिम, (२) अवधि पुगेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा योजना (कोष) व्यवस्थापकले सहभागीहरुको सभा बोलाई सो सभामा उपस्थित सहभागीको बहुमतबाट योजना खारेजीको प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने, (३) योजना खारेज गर्ने स्वीकृती प्राप्त भएपछि त्यस्तो स्वीकृती प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र कोष व्यवस्थापकले त्यस्तो योजना अन्तर्गतको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी सहभागीहरुलाई इकाइको स्वामित्वको अनुपातमा भुक्तानी दिनुपर्ने, (४) योजना खारेज गर्ने कार्य तोकिएको ३ महिनाभित्र पूरा गर्न नसकिएमा सो को कारण खुलाई थप समयका लागि योजना व्यवस्थापकले बोर्डमा निवेदन दिनसक्ने,  (५) खारेज हुन समय नपुग भइ समय माग भएमा बोर्डले बढीमा अर्को ३ महिना म्याद थप गरि दिनसक्ने, (६) पहिलो ३ महिना र थप भएको ३ महिना समेत गरि ६ महिनामा पनि योजना अन्तर्गतको सम्पत्ति नगदमा परिणत हुन नसक्ने भएमा योजना व्यवस्थापकले बोर्डको स्वीकृती लिई त्यस्तो योजनालाई नयाँ योजनामा परिणत गरी सहभागीहरुलाई नयाँ योजनाको इकाई वितरण गर्नुपर्ने,  (७) खारेज भएको योजनाको इकाईधनीले ६ नं. मा वर्णित अर्को योजनामा सहभागी हुन नचाहेमा योजना व्यवस्थापकले त्यस्तो इकाईधनीलाई निजको इकाइको स्वामित्वको अनुपातमा नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र (८) योजनाको सम्पत्तिबाट योजनाले तिर्न बाँकी रकम र योजना खारेजीका लागि लागेको खर्च कटाई बाँकी रकम सहभागिलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ |

भुक्तानीमा विलम्व

समय अवधि समाप्त भएको उल्लेखित योजनाले इकाईधनीलाई एकैपटक नगद भुक्तानी गर्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ | अवधि सकिएको २ साता बित्न लाग्दा समेत अन्तरिम नगद भुक्तानी सम्बन्धि कुनै सूचना प्रकाशन नभएको हुँदा यस्तै हुन लागेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ | व्यवस्थापकलाई अन्तरिम लाभ भुक्तानी गर्न कुनै कानुनले रोक नलगाएको हुँदा योजना बन्द हुनु अघि मंगसिर मसान्तसम्म कायम रहेको खूद सम्पत्ति (नेट एसेट) बाट केहि प्रतिशत भुक्तानी गर्नसक्छ | कोषमा जम्मा भईसकेको सम्पत्ति इकाईधनीले पाउन ३ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना गरिँदैछ लगानीकर्ता स्वयम, लगानीकर्ताका संघ र वोर्डले समेत चासो लिनुपर्ने विषय हो | लगानीकर्ता र यसका संघहरु आफ्नो वास्तविक हित संरक्षणको पक्षमा कहिले उत्रेर आउने हुन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ | लगानीकर्ताको हित संरक्षणको ताला चावी लिएर बसेको वोर्डले कोष व्यवस्थापकलाई अविलम्व अन्तरिम लाभ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनेछ भन्ने आशा गरौँ | 

 २०७४ पौष २४ गते अभियानमा प्रकाशित

http://abhiyan.com.np/2018/01/08/166772