बीओकेको लीलामी शेयरसम्बन्धी अन्योल र वास्तविकता

बैङ्क अफ काठमाडू (बीओके) लाई ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता संस्थापक शेयर लीलाम बढाबढ मार्फत विक्री गर्न धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम एक विशेष परिस्थिति अनुरूप अनुमति दिएको छ । प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको कायम राख्नुपर्ने शेयरको अनुपात नमिलेको हुँदा सो मिलाउन केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएपछि संस्थापकतर्फ थप शेयर जारी गर्न लागिएको हो । बैङ्कले परल मूल्यमा प्रिमियम थप गरी निश्चित मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव गरे पनि बोर्डले परल मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य मानी लीलाम बढाबढ मार्फत विक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसप्रकारले शेयर विक्री गरिन लागेको सम्भवतः पहिलोपटक हो । यसअघि कम्पनीले विभिन्न कारणले जफत गरेको र विक्री नभएको हकप्रद शेयर लीलाम बढाबढमार्फत विक्री गर्ने गरेको अभ्यास रहेको थियो ।

शेयरधनीको हैसियत

 
बैङ्कले प्रकाशित गरेको विवरणपत्रको अघिल्लो पानामा ‘यस निष्कासनबाट शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ता संस्थापक समूहमा रहने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । बाफियाको दफा ९ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न छुट्याउनुपर्ने, त्यस्तै दफा ९(४) मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफामा स्पष्टीकरण दिँदै (क) ‘संस्थापक समूह’ भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको संस्थापक समूह र (ख) ‘सर्वसाधारण समूह’ भन्नाले संस्थापक समूह बाहेकको अन्य समूह सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैङ्क वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैङ्कको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात माथि लेखिए बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छैन । त्यस्तै कुनै विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

माथि उल्लिखित दुई अनुच्छेदबाट बीओकेले लीलामी मार्फत विक्री गर्न लागेको शेयरको हैसियत विद्यमान कानूनले परिभाषा गरेको सर्वसाधारण समूहमा नपरी ५१ प्रतिशत अर्थात् संस्थापकभित्र पर्ने देखिएको छ । ‘बैङ्क अफ काठमाडौं’ र ‘लुम्बिनी बैङ्क’ गाभिएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको अनुपात क्रमशः ४५ दशमलव ६४ र ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत कायम हुन आएको हुँदा संस्थापकतर्फको अनुपात ५१ प्रतिशत कायम गराउन संस्थापकतर्फ थप शेयर जारी गर्न लागिएको हो ।

आवेदन प्रक्रिया
 

बीओकेको जारी हुन लागेको लीलामी शेयर आवेदन गर्न अन्य शेयरमा आवेदन गरेजस्तो सहज र सरल छैन । खासगरी यो शेयर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुँदैन वा होइन भन्ने आशय भने हैन, आवेदन गर्दा तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मात्र हो । बैङ्कको लीलामी शेयरमा आवेदन गर्दा (१) न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर रू. १ सय तोकिएको हुँदा सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरी बोलकबोल गर्नुपर्ने, (२) एकै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले छुट्टाछुट्टै आवेदन भरी फरक-फरक मूल्यमा आवेदन दिन नपाइने, (३) पूर्णाङ्कमा आवेदन गर्नुपर्ने, (४) बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १ सय कित्ता वा सो भन्दा बढीका लागि १० ले भाग जाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतिव्यक्ति र संस्था सीमा (यस्तो सीमा चुक्तापूँजीको १५ प्रतिशत तोकिएको) को अधीनमा रहने गरी आवेदन दिन सकिने, (५) रू. १० लाखसम्मको रकम आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रूपमा र रू. १० लाख भन्दा बढी रकमका लागि आवेदन दिनेले आवेदन फारममा प्यान नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने, (६) बैङ्कको बहालवाला शेयरधनीले बोलपत्र पेश गर्दा आफ्नो शेयरधनी नं. अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, (७) विभिन्न १६ ओटा अवस्था विद्यमान रहेका व्यक्तिले आवेदन गर्न नपाउने (विवरणपत्रको दफा १३) र (८) आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लगानी रकमको आयस्रोत विवरण, आव २०७२/०७३ को आयकर दाखिला/चुक्ता भएको प्रमाणपत्र र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

नबिलपि र एनआईबीपीओ हैन
 

बीओकेको जारी हुन लागेको संस्थापकतर्फको शेयर सम्बन्धमा स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण पश्चात् नबिल बैङ्क लिमिटेडको संस्थापक शेयर ‘नबिलपी’ वा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर ‘एनआईबीपीओ’ जस्तै ‘स्टक सङ्केत’ मार्फत सहज कारोबार किन हुन्न भन्ने प्रश्न आएको छ । किन यस्तो हुन सकेन वा सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्ने मूलभूत कडी नै यहीँ छ । यो ५१ प्रतिशत भित्रको शेयर हो र यस्ता शेयरको विक्री हस्तान्तरणमा केन्द्रीय बैङ्कले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कको संस्थापक शेयर साधारण सरह एक्सचेञ्जमा कारोबार हुँदा यसलाई किन त्यस्तै नबनाउने भन्ने जिज्ञासा रहेको देखिएको छ । उल्लिखित २ बैङ्कमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको शेयरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्वामित्व रहेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन अनुसार एक बैङ्कले अर्को बैङ्कको शेयर स्वामित्व लिन नपाइने हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आफूले धारण गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको शेयर बेचेको हो । यस्तै अवस्था नबिल बैङ्कमा पनि रहेको थियो । एउटा बैङ्कले अर्को बैङ्कको शेयर धारण गरी दोहोरो स्वामित्व लिन नपाइने परिमाणस्वरूप आफ्नो स्वामित्वका शेयर बेचेर दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरेका हुन् । यसो गर्दा इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कको शेयर अनुपात उही हुने तर धारक मात्र फेरिने अवस्था थियो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कले बीओके जस्तो थप नयाँ शेयर बेचेका हैनन् । उल्लिखित बैङ्कको ठूलो परिमाणको शेयर एकै व्यक्ति वा संस्थाले धारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको र दुवै संस्थाले तोकिएको अनुपातको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिसकेको र उक्त बैङ्कबाट दोहोरो स्वामित्व समाप्त पार्नुपर्ने हुँदा खण्डित बनाएर संस्थापक समूहमा नै रहने तर स्टक एक्सचेञ्जबाट सहज कारोबार गराउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियत दिएर दोहोरो स्वामित्व हटाउन यस्तो नीति लिएको थियो । तर, बीओकेको हकमा यी उल्लिखित कुनै अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यो शेयर ‘नबिलपि’ र ‘एनआईबिपिओ’ जस्तै ‘बीओकेपि’ वा ‘बिओकेपिओ’ को रूपमा खुला कारोबार हुने अवस्था हुँदैन ।

संस्थापक शेयर कारोबार
 

बीओकेको हकमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरेपश्चात् तोकिएको शर्त पूरा गरेका बैङ्कले थप १९ प्रतिशत शेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था रहेको छैन । बीओकेले यसप्रकारको शेयर जारी गर्नुका कारण संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने भन्दा न्यून र अधिक अंश रहेको कारण हो भनेर माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको हुँदा सर्वसाधारणतर्फको परिवर्तनीय अंश बाँकी छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संस्थापक शेयर कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैङ्कको इप्रा निर्देशन नं. १०/२०७४ ‘संस्थापक शेयर नामसारी वा खरीद/विक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था’ नामक निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ताले यस्ता दस्तावेजको पनि अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी देखिन्छ ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/109551

२०७४ मंगसिर १८ गते सोमबार प्रकाशित

चुनावी घोषणापत्रमा पूँजीबजार

पूँजीबजार र संयुक्त पूँजी कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि पूँजी परिचालन र विकासमा थपिएको नयाँ आयाम हेर्दा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भएको भनिएको देश समाजवादी जस्ता देखिएका छन् । साधारण नागरिकसमेत विशाल कम्पनीको मालिक बनेर लाभमा सहभागी बनेका छन् । यस्ता अवसरले तकियामुनि, बाकस वा गाडधनका रूपमा निस्क्रिय रहने रकमले बृहत् पूँजी निर्माण गर्न सहयोग गरेर ठूला पूर्वाधार विकास सम्पन्न भएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता

पूँजीबजार, पूँजी प्राप्ति र पूँजी निर्माणको थलो भए पनि नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले ‘जुवाघर’ सम्म पनि भन्न भ्याएको दृष्टान्तले पूँजीबजारप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता सकारात्मक छैन भन्ने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठनपछिको समयलाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने २५ वर्षे अवधि पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको शिकार बनेको छ । सङ्घीय शासनप्रणालीमा देशलाई रूपान्तरण गरी हुन लागेको पहिलो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको कडी मानिने पूँजीबजारको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको सङ्क्षिप्त चर्चा गरौं :

वाम गठबन्धन

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारका संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन  गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश परेको छ । त्यस्तै ‘नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको आकार र सामर्थ्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पूँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइनेछ ...’ भन्ने अनुच्छेद छ । अन्य विभिन्न अनुच्छेदहरूमा पनि पूर्वाधार विकासका सबै विषय उठान गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस

उद्योगको पुनर्जागृति गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, निर्यात प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको सङ्कल्पले आगामी ५ वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्दै तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोहोर्‍याउँदै उच्च र दिगो आर्थिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियानलाई गति प्रदान गर्ने सङ्कल्प व्यक्त गरिएको छ ।

राप्रपा नेपाल

राप्रपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र वेबसाइटमा पाउन नसकिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध ‘राप्रपा नेपाल : सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचानसहितको राजनीतिक दल’ नामक सामग्रीमा पूँजीबजारका बारेमा उल्लेख पाइन्छ । ‘राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप परिमार्जित खुला, उदार तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था नै सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको मूल आधार, कोरा समाजवाद र साम्यवादका अनुयायीहरूले वैचारिक मूल्य मान्यतालाई समयानुकूल परिमार्जन नगरी द्वैध मानसिकताको बन्दी भएर खुला र बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई हचुवा रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खिचडीतन्त्र बनाएको उसको आरोप छ । खुला बजारमुखी आर्थिक नीतिअन्तर्गत गरीबी निवारण तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण रहने हुँदा राष्ट्रिय सन्दर्भअनुकूल उदार आर्थिक नीतिको परिमार्जनद्वारा चुनौतीको सामना गर्न सकिने धारणा व्यक्त भएको छ । शहरी अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका निमित्त राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।

विवेकशील साझा

‘समृद्धि हाम्रै पालामा’ भन्दै चुनावमा होमिएको विवेकशील पार्टीले समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गत नेपाली अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य विकास हुनसक्ने सृजनशीलता र उत्पादनशीलता जगाउन सहज हुने, राज्य इमानदार सहजकर्ता र नियामकका रूपमा उपभोक्ता, निमुखा र आवाजविहीनको रक्षकका रूपमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । आर्थिक समृद्धि र समताको एजेण्डा सँगसँगै बढाउन नीतिगत लक्ष्य नतीजाको समानतालाई पनि दृष्टिगत गर्दै अवसरको समानतामा जोड दिने हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र परिचालन नागरिकमा रहेको उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता प्रवर्द्धन आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनलगायत नीतिमार्फत औद्योगिकीकरण रोजगारी र विकासका लागि राज्यलाई मुख्य सहजकर्ता भूमिकामा राख्ने सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, बचत प्रोत्साहन वित्तीय बजारको प्रभावकारिता र स्थायित्वका लागि वैज्ञानिक नियमन प्रणाली अपनाउने बताएको छ ।

विदेशी मोहको ओझेलमा पूँजीबजार

दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पूँजी जुटाउने सन्दर्भमा ‘विदेशी मोह’ अत्यधिक देखाएर पूँजीबजारलाई ओझेल पारेका छन् । पूँजीबजार जस्तो बृहद् क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै एउटा समूहमा सीमित रहने सहकारीलाई बढी महत्त्व दिइएको छ । घोषणापत्रमा ‘हतियार के के हुन्’ भनेजस्तो विवरण मात्र दिएको देखिन्छ । कुन हतियार कतिबेला चलाउने र हतियार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन । पूँजीगत खर्च हुने सबै क्षेत्र उल्लेख गरेर पनि पूँजी जुटाउने स्रोत भने उही ‘विदेशी मोह’ नै बढी देखाएर स्वदेशी पूँजी र लगानीलाई तिरस्कार गर्दै पूँजी परिचालनको माध्यम बनेको पूँजीबजारलाई ठाडै बेवास्ता गरेको देख्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्न पूँजीबजारका साधारण र अग्राधिकार शेयर, डिवेञ्चर, बोण्डजस्ता बहुमौद्रिक वित्तीय औजारमार्फत पर्याप्त पूँजी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिन्न । जनजनमा शेयर भन्ने वाम गठबन्धनले पनि पूँजीबजार विकाससम्बन्धी नीतिगत योजना केही पनि अघि सारेको भेटिन्न ।

पूर्वसमीक्षाको अभाव

विसं १९९४ कात्तिक ३० गते उद्घाटन गरिएको नेपाल बैङ्क नेपालको पहिलो संयुक्त पूँजी कम्पनी हो । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले ‘सम्पूर्ण देशको चाहनाअनुरूप स्थापना गर्न लागिएको यो कार्य मेरो लागि एकदम ठूलो अवसर हो । श्री ५ बाट उद्घाटन हुन लागिरहेको यो क्षण अत्यन्तै आनन्द तथा खुशीको क्षण हो’ भनेका थिए । यही समयको आसपास विराटनगर जूट मिल्स पनि स्थापना भई सर्वसाधारणमा समेत शेयर जारी गरेर पूँजी जुटाएको हिसाबले नेपालको शेयर इतिहासमा नेपाल बैङ्क र विराटनगर जुट मिल्सलाई प्रस्थान विन्दु मान्नुपर्छ ।

पञ्चायती शासनकालमै पूँजीबजारबाट लगानी जुटाई उद्योग धन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन पहिलोपटक धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० निर्माण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘...र उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ भन्ने थियो । त्यतिबेला शेयरबजारमा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल इन्स्योरेन्स, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, काठमाडौं पाउरोटी र पोखरा पाउरोटी गरी सात ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका थिए । ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा नहुँदै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै धमिलिएको परिणामस्वरूप पूँजीबजार फस्टाउने स्थिति बनेन । पूँजीबजारमा कानूनले बाध्य पारेका बैङ्क र बीमाबाहेक अन्य क्षेत्रलाई ल्याउने नीतिगत व्यवस्था हुनसकेको छैन । २०६३ सालमा आएको धितोपत्र कानूनले ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजीबजारको विकास गरी...’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक र सरकारी उदासीनताका कारण संयुक्त पूँजी कम्पनी अवधारणा आएको ८० वर्ष पुगिसक्दा पनि पूँजीबजार उही पुरानै अवस्थामा छ । प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेका, समाजशास्त्री, कानूनशास्त्रीले बुझेनन् तर अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्री हुँदा पनि उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ । आशा गरौं, अबदेखि उपेक्षाको शिकार नबनोस् ।

 http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/109137

 २०७४ मंगसिर ११ गते सोमबार

शेयरबजारका केहि पारिभाषिक शब्दावली

शेयरबजारका प्राविधिक शब्द, भाषा र चाल नबुझ्नेको लागि शेयरबाट नाफा हासिल गर्नु ‘हनुमानले संजीवनी बुटी’ खोजे जस्तै हो | अन्यत्र अर्कै अर्थ दिने शब्दको शेयरबजारमा आफ्नै अर्थ हुन्छ | यस्ता शब्दावलीको पर्याप्त जानकारी बिना लगानी र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्न | शेयरबजार सिधा रेखामा चल्दैन यसको चाल बक्रीय हुने भएकोले यसको चाल पहिल्याएर चल्न शेयरबजारका प्रचलित शब्दावली बुझ्नुपर्छ |

बजार पूँजीकरण

पूँजीकरण वास्तविक नभएर काल्पनिक रकम हो | शेयरको मूल्य बढ्दा र घट्दा पूँजीकरण घटबढ हुन्छ | अधिक शेयर सूचीकरण भएको कम्पनीको कुनै दिन कारोबार भएन भने पूँजीकरण घट्छ | सूचीकरण भएको शेयर संख्यालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरेर पूँजीकरण निकालिन्छ | १ करोड कित्ता सूचीकरण भएको छ र अन्तिम कारोबार मूल्य रु. ५०० छ भने यसको बजार पूँजीकरण ५ अर्ब हुन्छ | यसको सामान्य अर्थ १ करोड कित्ता पुरै बेचियो भने यसको कुल मूल्य ५ अरब हुन्छ भनिएको हो | एक दिनमा जति बराबरको किनबेच हुन्छ त्यो वास्तविक रकम हो |  

बजार सूचक

बजार सूचक शेयर कारोबारमा हुने उतारचढावले घटबढ हुन्छ | शेयर कारोबारमा हुने उतारचढावले सूचकलाई प्रभाव पार्छ, सूचकले शेयरलाई पार्दैन | कम्पनीको स्थितिलाई हेरेर लगानी गरेमा वा भाउ घटबढ हुँदा सहि व्यवस्थापन गरेमा सूचक घटबढ हुँदा आत्तिनु पर्दैन | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका शेयर कारोबारलाई मापन गर्न लिएको सामान्य आधार सूचक हो | सूचक गणनाको आधार विन्दु १, १ सय वा १ हजार जहाँबाट पनि शुरु गर्नसकिन्छ | नेप्से सूचक गणना १ सयलाई आधार मानि गरिएको छ | नेप्सेमा सूचीकरण भएका र कारोबारमा आउने सबै शेयरलाई सूचक गणनामा सामेल गराइन्छ | बम्बे स्टकमा ३० वटा र नेशनल स्टकमा ५० वटा कम्पनीको मात्र सूचक निकालिन्छ | नेप्से सूचक सहित सेन्सेटिभ, फ्लोट, सेन्सेटिभ फ्लोट र उपसूचक गरि ५ प्रकारका सूचक गणना गरिन्छ |    

बुक क्लोज, समायोजन, आधार मूल्य

कम्पनीले साधारणसभा गर्नको लागि गर्ने ‘बुक क्लोज’ एउटा महत्वपूर्ण दिन हो | बुक क्लोज पछी शेयर किनेर कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी हुन, लाभांश लिन, संचालकको निर्वाचनमा मत दिन र आफैँ उम्मेदवार बन्न पाइन्न | साधारणसभा बाहेक विशेष साधारणसभा र हकप्रद शेयर जारी गर्दा पनि बुक क्लोज हुनेगर्छ | बुक क्लोजको दिन लाभांश र हकप्रदपछिको मूल्य समायोजन भइ नयाँ मूल्य र कर प्रयोजनको लागि आधार मूल्य पनि तोकिन्छ |

मार्केट डेप्थ र ब्रेडथ

बिक्रिकर्ता र खरिदकर्ताको चाप के कति रहेछ भनेर ‘मार्केट डेप्थ’ मार्फत सामान्य जानकारी पाइए पनि यो त्यति भरपर्दो भने हुन्न | ‘मार्केट डेप्थ’ भन्दा ‘मार्केट ब्रेडथ’ ले बजारको बारेमा अलि बढी जानकारी दिन्छ | यसले बजारको चाल र प्रवृति सकारात्मक वा नकारात्मक के छ अनुमान गर्न सकिने आधार दिन्छ | सूचिकृत कम्पनीको एक दिनमा भएका कारोबार घट्ने र बढ्ने दुबै हुन्छन | बढ्ने कम्पनी अधिक छ भने सकारात्मक र घट्ने कम्पनी अधिक भए नकरात्मक चाल छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ |

सर्किट ब्रेकर र फिल्टर

‘सर्किट ब्रेकर’ र ‘सर्किट फिल्टर’ भन्ने दुईवटा शब्दावलीको फरक-फरक प्रयोजन हुन्छ | स्टक सूचक एकै दिनमा तोकिए भन्दा बढी दरले बढेमा ‘सर्किट ब्रेकर’ लगाएर अस्थायी वा पुरै स्थगन गरिन्छ | पहिलो आधा घण्टामा ३ प्रतिशतले बढेमा १५ मिनेट, २ घण्टाभित्र ४ प्रतिशतले बढेमा आधा घण्टा र त्यसपछि ५ प्रतिशतले बढेमा पुरै दिन कारोबार रोकिन्छ |

 

‘सर्किट फिल्टर’ कम्पनीमा लगाइन्छ | एकै दिनमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य घटाउन र बढाउनबाट यसले रोक्ने गर्छ | यसले घट्न र बढ्न पाइने मूल्य सिमा नियन्त्रण गर्छ | कुनै कम्पनीको शुरु मूल्यमा १० प्रतिशत घट्न वा बढ्न पाइन्छ | बजार खुलेपछि खरीद वा बिक्रि आदेश प्रविष्ट गर्दा २ प्रतिशत घटाएर वा बढाएर राख्न सकिन्छ एकैपटक १० प्रतिशत घटाउन वा बढाउन पाइदैन | एउटा कारोबार भैसकेपछि त्यसको २ प्रतिशत घटेर वा बढेर मात्र आदेश प्रविष्ट गर्न सकिन्छ | बजार खुल्नु आधा घण्टा अघि भने ५ प्रतिशत घटेर वा बढेर आदेश हाल्न सकिन्छ |

स्टप लस वा औसतिकरण

शेयर लगानी जोखिमको खेल भएकोले घाटा रोक्ने वा घाटालाई औसतिकरण गरेर कम गर्ने २ वटा बाटा हुन्छन् | क्रय मूल्यबाट तल झर्दै जाने सम्भावाना बढ्दै गयो भने घट्दो मूल्यमा बेचेर थप घाटा रोक्न सकिन्छ | कम्पनीको प्रतिफल राम्रो छ र आफूसँग नगद प्रवाहिता छ भने घट्दो मूल्यमा थप शेयर किनेर घाटाको मात्रा कम गर्दै प्रतिफल बढाउन सकिन्छ | 

डिपी वा निक्षेप सदस्य

भौतिकरुपमा रहेको शेयरलाई विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गरेर राख्ने निकायलाई ‘डिपोजिटरी’ भनिन्छ | नेपालमा यसलाई ‘सिडीएस एण्ड क्लियरिंग कम्पनी लिमिटेड’ संक्षिप्तमा ‘सिडीएस’ भनिन्छ | ‘सिडीएस’ भनेको ‘सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम’ को संक्षिप्त स्वरूप हो | यहि सिडीएसको सदस्यको रुपम डिपी (डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट) र नेपालीमा ‘निक्षेप सदस्य’ रहेका हुन्छन | यिनले अभौतिक खाता खोल्ने कार्य गर्छन | बैंक, वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक, दलाल डिपी बन्नसक्छन | भारतमा नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड र सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिसेज इण्डिया लिमिटेड गरि २ वटा छन् | बंगलादेशमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी अफ बंगलादेश छ |

सर्कुलर ट्रेडिंग 

शेयरबजारमा समुह बनाएर कुनै शेयरलाई आफू-आफू बीच मात्र किनबेच गराएर भाउ घटाउने वा बढाउने गरेर बजारमा आउने अन्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास हुन्छ | यस्तो खेल नबुझेका लगानीकर्ता शेयर किन्छन वा आत्तिएर बेच्न जान्छन् | यस्ता गतिविधि सामान्यले बुझ्न सक्ने अवस्था हुन्न | यस्तो कार्य भए/नभएको एक्सचेन्जको सर्भेलेन्स विभागले मात्र पत्ता लगाउन सक्छ | लगानीकर्ताले यस्तो भएको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ | अनुमान लगाउन त्यति गाह्रो पनि छैन | कम्पनीको स्थिति के कस्तो छ त्रैमासिक वित्तीय विवरण एउटा आधार बन्न सक्छ |

नियमन र नियन्त्रण  

नियमन र नियन्त्रण उस्तै लागे पनि यी दुइ बीच अन्तर छ | नियन्त्रणमा स्वामित्व हुन्छ नियमनमा हुन्न | नियमन गर्दा प्रचलित कानुन व्यवस्थाको पालना भए/नभएको हेरिन्छ र कानुन पालना नभएमा पालना गर्न लगाइन्छ | नियमन गर्ने निकायहरु क्षेत्रगत हुन्छ | बैंकको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले, दूरसञ्चारको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ | नाममा प्राधिकरण जोडिएको भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण नियमक हैन | शेयरबजारको नियमन नेपाल धितोपत्र वोर्डले गर्छ | वोर्डको अधिनमा स्टक एक्सचेन्ज, दलाल, सेन्ट्रल डिपोजीटरी, निक्षेप सदस्य, सुचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक रहेका हुन्छन |

अन्तमा, ‘मुस्ताङ्ग, जुम्ला र हुम्लावासीले स्याउ तथा यार्चागुम्बा र तमोरको माझीले माछा बेचेर  आएको आम्दानीले घटेको बेला शेयर किन्छ र बढ्दा बेचेर नाफा कमाउँछ भन्नेले न घट्दा किनेका छन् न बढ्दा बेचेर नाफा आर्जन नै गरेका छन् |

   

स्वतन्त्र बैंक संचालकको संकुचित योग्यता

कम्पनी, कानूनको दृष्टिमा मात्र व्यक्ति भएकोले यसको संचालन गर्ने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी शरिरधारी प्राकृतिकमा रहेको हुन्छ । कम्पनीमा फरक-फरक प्रकृतिका संचालक हुन्छन यिनीहरुको चयन मनोनयन र निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ । प्रत्यक्षरुपमा कम्पनीसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्ति समेत संचालकको रुपमा मनोनयन हुने गर्छन । यस्ता संचालकलाई स्वतन्त्र वा विशेषज्ञ संचालक भन्ने गरिन्छ ।

कम्पनी ऐनमा स्वतन्त्र संचालक

कम्पनी ऐनमा संचालक भन्नाले कम्पनीको संचालक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै संचालक समिति भन्नाले कम्पनीको संचालक समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म संचालक रहनसक्ने व्यवस्था छ । ७ जनासम्म संचालक भए कम्तिमा १ जना र ७ जना भन्दा बढी संचालक भए कम्तिमा २ जना स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनले स्वतन्त्र संचालकको सम्बन्धमा यो भन्दा बढी केहि उल्लेख गरेको छैन ।

बाफियामा संचालक र स्वतन्त्र संचालक

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) को दफा २ (कथ) मा ‘संचालक’ भन्नाले संचालक समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । बाफियाले १ जना स्वतन्त्र संचालक सहित कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जनासम्म संचालक रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।शून्य दशमलव १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर धारण गरेको व्यक्ति तथा निजको परिवार स्वतन्त्र संचालक हुनसक्ने छैन । अन्य संचालक पुनः नियुक्त वा मनोनयन हुनसक्छन् तर स्वतन्त्र संचालक पुन: नियुक्त हुनसक्दैनन ।

अचम्मका संस्थाहरु  

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ मार्फत संचालकको योग्यता र कार्य अनुभव तोकेको छ । ऐनमा परेको विवादास्पद वाक्यांश ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को समेत परिभाषा गरिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको परिभाषा गर्दै  ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष, विमा समिति, विमा समितिबाट इजाजतप्राप्त विमा कम्पनीहरु, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यी उल्लेखित संस्था किन, कसरी र के आधारमा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भए विनियमावलीभरि पाउन सकिन्न । धितोपत्र वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंक र स्टक एक्सचेन्ज ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ हुने तर त्यहि वोर्डबाट इजाजतप्राप्त ‘दलाल’ र ‘रेटिंग कम्पनी’ अनि केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘विप्रेषण’, ‘मनि ट्रान्सफर’, ‘मुद्रा सटही कम्पनी’ नपर्ने पनि अचम्मै छ । ऐनले ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भनेर वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई परिकल्पना गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रियरुपमै वित्तीय संस्था भनेर स्वीकारिएका ‘दलाल’, ‘मनि ट्रान्सफर’ पनि परिभाषित हुनुपर्ने हो । शेयर कारोबारस्थल उपलब्ध गराउने ‘स्टक एक्सचेन्ज’ र शेयरबजारको नियमन गर्ने ‘धितोपत्र वोर्ड’ कसरी सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था भए ?

बाफियाले केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र संचालकको योग्यता र अनुभव तोक्ने अख्तियारी दिएपछि योग्यता तोक्ने क्रममा अत्यन्त संकुचित व्यवस्था गरेको देख्न सकिन्छ । बाफियाको दफा १६(क) र (ख) मा योग्यता र कार्य अनुभव समेत तोकेको छ भने (ग) मा तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको शेयरधनी स्वत: संचालक हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संचालकको लागि कुनै कार्य अनुभवको आवश्यकता पर्दैन । सम्बन्धित विषय भनेर व्यवस्थापन, बैंकिंग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन,  जनप्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको भन्ने शैक्षिक योग्यता तोकेको छ ।

बन्चित विशेषज्ञता

स्वतन्त्र संचालक सम्बन्धि साविकको जटिल व्यवस्थालाई वर्तमान व्यवस्थाले सरल र सहज पार्न खोजेको भएपनि यस्ता संचालकको कार्य अनुभवलाई भने अत्यन्त साँघुरो र संकुचित पारिएको छ । तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेर पनि संचालक हुन ‘सम्वन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था र ‘निजामती सेवा’ मा कार्य गरेको अनुभवको तगारो लगाइएको छ । ‘संगठित क्षेत्र’ बृहद हुँदाहुँदै पनि तोकिएका सिमित क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने विषयले सक्षम व्यक्तिलाई संचालक हुनबाट रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र संचालक शेयरधनी हैनन् जागिर खान आउने हैनन् विशेषज्ञता दिन आउने हुन् तर पनि विशेषज्ञता देखाउनबाट बन्चित भएका छन् ।

स्वतन्त्र संचालक हुन् ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘निजामती सेवा’ बाट मात्र आउन पाउने व्यवस्थाले अन्य क्षेत्रमा जतिसुकै विज्ञता देखाए पनि नहुने भएको छ । अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी वा निजि क्षेत्रका संगठित संस्थामा आवद्ध भएर वर्षौं कार्य गरेका अनुभवी व्यक्ति बन्चित हुनपुगेका छन् । तोकिएको विषयमा तोकिएको उपाधि हासिल गरेका यस्ता विशेषज्ञलाई ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘निजामती सेवा’ मा कार्य गरेकै हुनुपर्ने गरि व्यवस्था गर्नु बेकार हो । विषयगत क्षेत्र (कानून, चार्टड एकाउन्टेन्सी) बाट आउने विशेषज्ञलाइ व्यवसायिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यति समय पुरा भएकोसम्म भन्न सकिन्थ्यो । कानूनबाट आउनेलाई ‘नेपाल बार काउन्सिल’ बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निश्चित वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्दा व्यवसायिक दक्षता हेर्ने मनसाय राखियो भन्न सकिन्थ्यो । कानूनको विद्यार्थी निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ‘न्याय सेवा’ मा नै गर्छ भन्ने हुन्न । प्रशासन सेवामा पनि गएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा निजामतीमा यति वर्ष कार्य गरेको भन्ने अनुभवले कम्पनीलाई के विशेषज्ञता दिनसक्छ ? कम्पनीको कानुनी पक्ष समेत बुझ्ने स्वतन्त्र संचालक खोजिएको भए ‘कम्पनी कानून’ विषय लिएर अध्ययन गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।

अन्तरनिहित उद्देश्य अर्कै

बाफियाको दफा १६(ग) मा तोकिएको योग्यताको आधारमा हुने संचालक र स्वतन्त्र संचालक दुबैको शैक्षिक योग्यतामा करिब समानता छ तर, असमानता भनेको १६(ग) लाइ अनुभव चाहिन्न स्वतन्त्रलाई तोकेकै क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव चाहिन्छ । दफा १६(क) र (ख) को योग्यता नहुने तर १६(ग) अनुसार तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर गर्नासाथ संचालक हुनसक्ने तर, स्वतन्त्र संचालक यस्तै योग्यतायुक्त भएपनि पहिला ‘निजामती’ वा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ मा अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तहमा जागिर खोज्न जानुपर्ने भयो । विनियमावली केन्द्रीय बैंकबाट अवकाशप्राप्तलाई जागिर सुरक्षित बनाईदिने दस्तावेज मात्र बनेको देखिन्छ । बैंक पनि केन्द्रीय बैंकको व्यक्ति पाएसम्म अन्यत्रका स्वतन्त्र संचालक किन खोजी हिड्ने ? केन्द्रीय बैंकका अधिकारीलाई स्वतन्त्र संचालक राखेपछि शक्ति लगाएर काम गराउन पनि सजिलो हुने भएपछी त्यहि बाटो अपनाउन पछी पर्ने कुरै भएन ।

विनियमावलीको अन्तरनिहित उद्देश्य आफैंले स्वतन्त्र संचालकको जागिर खाने बाहेक अरु देखिएन । केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य प्रष्ट हो भने स्वतन्त्र संचालक माथि लगाईएको अनावश्यक अंकुश हटाएर जुनसुकै संगठित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका सक्षमलाई स्वतन्त्र संचालक हुने बाटो अविलम्ब खोलेर उदारता देखाउनु आवश्यक छ ।