शेयर कारोबारमा भ्याट लगाउने कि नलगाउने भन्ने
विषयमा बहस शुरु भएको छ | लगानीकर्ताको एउटा संघले लगाउनुपर्छ र अर्कोले लगाउनु
हुन्न भनेर वक्तव्य जारी गरेका छन् | नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर
अफ कमर्शले पनि लगाउनु हुन्न भन्दै वक्तव्य जारी गरे | धितोपत्र बजारलाई नजिकबाट
नियालिरहेका लगानीकर्ता, अधिवक्ता, चार्टड एकाउन्टेन्ट, पूर्व अर्थमन्त्री,
सम्वद्ध निकायका पूर्व अधिकारीहरु तथा करका जानकारहरुले पनि लगाउन हुन्न र मिल्दैन
भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् |
हस्तान्तरणमा लाग्ने दस्तुर
शेयर हस्तान्तरण गरिदिए वापत दलालले धितोपत्र
वोर्डले तोकिदिएको शुल्क लिन्छन | शुल्क कारोबार रकममा आधारित छ | कारोबार रकम
बढ्दै जाँदा घट्ने र घट्दै जाँदा बढ्ने गरि कमिसन तोकिएको छ | न्यूनतम ०.४ देखि
अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ र कमिसन रकम रु. २५ भन्दा कम नहुने व्यवस्था
गरिएको छ | दलालले लिएको कमिसन मध्येबाट २० प्रतिशत स्टक एक्सचेन्जलाई, बाँकी
रहेकोबाट अग्रिम कर कट्टी वापत १५ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् | ०.६
प्रतिशत वोर्डलाई तिर्ने गरेका छन् | ग्राहकले कमिसनका अतिरिक्त वोर्डलाई कारोबार
रकमको ०.०१५ प्रतिशत छुट्टै तिर्नुपर्छ | त्यस्तै डिपी शुल्क र पूँजीगत लाभ भएमा
लाभकर समेत बुझाउनुपर्छ | पूँजीगत लाभकर गणनाको लागि स्टक एक्सचेन्जले हकप्रद र
बोनसको लागि आधार मूल्य तोकिदिने गर्छ भने प्राथमिक शेयरको लागि परल मूल्यलाइ आधार
मानिन्छ | दोस्रो बजारबाट किनिएको शेयरको हकमा खरिद र बिक्री मुल्यको अन्तर अनुसार
पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिन्छ |
विवादको प्रस्थान विन्दु
महालेखा परीक्षकले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली
अनुसार रु. २० लाख भन्दा बढीको वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर
प्रयोजनको लागि दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को
अनुसूचीमा उल्लेखित कर छूट हुने वस्तु वा सेवाको सूचीमा धितोपत्र दलाली सेवालाई
मुअक छूट नदिएकोले असुल गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो |
विवाद समाधानको पहल
विवाद उठेपछि समाधान गर्न पहल गर्ने क्रममा ‘धितोपत्र
दलाल संघ’ ले धितोपत्र वोर्डलाई अनुरोध गरेपछि वोर्डले तालुकदार मन्त्रालयलाई ‘धितोपत्र
दलाली’ ‘वित्तीय सेवा’ मा पर्ने र वित्तीय सेवा प्रदायकले मुअकमा दर्ता भई र मुअक
तिर्नु नपर्ने भएकोले अनुसूचीमा समावेश गरिदिन पहल गरेको देखिन्छ |
वित्तीय सेवाको क्षेत्र
वित्तीय सेवाका क्षेत्र कुन
कुन हुन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्ने विशेष कानुन नभएकोले निक्षेप लिएर कर्जा
प्रवाह गर्ने बैंक (विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त समेत) मात्र वित्तीय
संस्था हो भन्ने सामान्य बुझाई रहेको छ | यस्तो बुझाई वा सोचाई राख्नु अत्यन्त
संकुचित हुन्छ | मुअक ऐनको दफा ४३ ले यस ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए
जतिमा सोहि बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ | अन्य
प्रचलित कानुन अध्ययन गर्दा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ को दफा २(ब)(८)(घ) मा ‘हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्र’ भनिएको छ | यसलाई दलाल सेवा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ | त्यस्तै ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४’ को दफा २(ख) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था’
को रुपमा ‘धितोपत्र दलाल’ लाई पनि अनुमति पाउन सक्ने संस्थाको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ |
नीतिगत दस्तावेजको रुपमा मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ सालमा स्वीकृत ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४-२०७७/७८’
ले वित्तीय प्रणालीको संरचनामा दलाललाई समावेश गरेको छ |
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ मा वित्तीय सेवा
आपूर्ति अन्तर्गत ‘शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्काशन वा व्यबस्थापन वा खरीद बिक्रीसंग सम्बन्धित जस्ता सेवालाई वित्तीय
सेवा भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ |
उल्लेखित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले दलाल
वित्तीय संस्था हुन भन्ने पुष्टि गरेको छ | अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि दलाली
सेवालाई वित्तीय संस्था मानिएको छ | वित्तीय सेवा भित्र आर्थिक
विषयवस्तु जोडिएर आउने सबै विषय समावेश हुन्छ | बैंक, मर्चेन्ट बैंक, बिमा, धितोपत्र दलाल, विप्रेषण,
मुद्रा विनिमय, क्रेडिट युनियन, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, लेखा व्यवसायी कम्पनी पनि वित्तीय सेवाको परिभाषा भित्र पर्छन् |
मुअकमुक्त हुनुपर्ने आधार
व्यवहारमा शेयर ‘किन्ने र बेच्ने’ भनिए पनि
कानुनत भोगको हस्तान्तरण हो | कम्पनीको विभाजित पूँजीको इकाई वा अंशलाइ शेयर र
यसलाई धारण वा भोग गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक वा कानूनी) लाई शेयरधनी भनिन्छ |
शेयरधनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार इकाई वा अंश पुरै वा केहि अर्को व्यक्तिलाई
हस्तान्तरण गर्छन | यसैलाई व्यवहारमा शेयर किन्ने र बेच्ने भनिन्छ | यसरी
हस्तान्तरण गर्नको लागि कुनै संस्थालाइ माध्यम बनाउनपर्छ | यस्ता माध्यमकोरुपमा
कार्य गर्ने संस्थालाई दलाल भन्ने गरिन्छ | दलालले हस्तान्तरणमा मात्र सहयोग
पुर्याउने हो | भ्याट वस्तु र सेवाको अन्तिम उपभोग गर्नेले तिर्ने सैद्धान्तिक
मान्यता रहेको छ | यस हिसाबले शेयरको अन्तिम उपभोक्ता भन्ने कोहि हुन्न | अनगिन्ती
पटक हस्तान्तरण हुने भएकोले शेयर हस्तान्तरणमा भ्याट लगाईनु सर्वथा अनुचित छ र शेयर
हस्तान्तरण भ्याटमुक्त हुनुपर्छ |
विवाद समाधानको उपाय
नआउनुपर्ने विवाद आइसकेपछि समाधान पनि
खोजिनुपर्छ, विवाद (समस्या) भित्र समाधान पनि सँगै आउँछ | पूँजीबजारको अभिभावक र
नियमक भएको यसको लागि पहल वोर्डले गर्नुपर्छ | वोर्डले लगानीकर्ताको विवाद स्टक र
दलालसँग हो भनेर नजरअन्दाज गरेमा वोर्डकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ | पूर्ण
अभौतिक कारोबार प्रणाली शुरु भईसकेकोले प्राथमिक, बोनस, हकप्रद र किनेको शेयर
छुट्टयाउन कठिन हुने भएकोले एकीकृत कारोबार कर प्रणालीमा जान वोर्डले पहल
गर्नुपर्छ यसो गर्दा कर गणना गर्न सजिलो र पारदर्शी हुन्छ | यस्तो करको दर
साझेदारहरु बीच छलफल गरि निर्धारण गर्न सकिन्छ | एकीकृत कारोबार कर लगाउँदा लेखा प्रक्रिया
सरल हुन्छ | कारोबार कर लागू गर्दा लगानीकर्ता र व्यापारीलाई फरकफरक दर तोक्न
सकिन्छ | यसो गर्दा लामोसमयसम्म शेयर धारण गरिरहने अभ्यास बढ्दा बजारमा हुने तिब्र
उतारचढावलाइ केही हदसम्म रोकेर स्थिरता कायम राख्न समेत मद्दत पुग्छ | लिएको कर
रकम साझेदारहरुलाई के कति अंश भाग लगाउने भन्ने विषय नियमकको सिफारिशमा सरकारले तोकिदिनुपर्छ
|
