Wednesday, August 16, 2017

औचित्यहिन अर्को स्टक एक्सचेन्ज


उपभोग्य सामान किन्दा क्रेता र बिक्रेता दुबैको एकै ठाउँमा भौतिक उपस्थिति हुन्छ तर शेयर किनबेच गर्दा क्रेता र विक्रेताको एकै ठाउँमा भेट हुनुपर्दैन । क्रेता र बिक्रेता जहाँसुकै बसेर पनि बजार खुलेको बेला शेयर किन्न वा बेच्न सक्छन । शेयर किनबेच गर्न तोकिएको स्थानलाई धितोपत्र बजार’ वा प्रचलित भाषामा स्टक एक्सचेन्ज’ भनिन्छ । स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो सदस्यको रुपमा रहेका दलाल वा प्रचलित भाषामा ब्रोकर’ मार्फत शेयर किनबेच गर्ने सुबिधा उपलब्ध गराउँछन । संसारका प्राय: सबै देशमा शेयर किनबेच गर्ने स्टक एक्सचेन्ज खडा भइसकेका छन । यस्ता एक्सचेन्ज आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी पनि हुनसक्छन । तर अहिले शेयर कारोबार प्रविधिमैत्री हुँदै गएकोले बहु एक्सचेन्जको अवधारणा विस्तारै हराउँदै गएर एकलमा फर्किन लागेका छन् । केहि वर्ष अघि नेपाल धितोपत्र वोर्डले बहु एक्सचेन्जको अवधारणा अगि सारे पनि त्यत्तिकै हराएको थियो । फेरी अहिले हराइसकेको र औचित्यहीन बनिसकेको बहु स्टक एक्सचेन्जलाई वोर्डले ब्युँताउने प्रयास गर्नु ‘.....कुम्लो बोकी थिमीतिर’ लाई चरितार्थ गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धि कानून

धितोपत्र खरिदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रुपमा धितोपत्रको खरिदबिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजारस्थान वा सुबिधा सम्झनुपर्छ’ भनेर धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा स्टक एक्सचेन्जको परिभाषा गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार धितोपत्र बजार संचालन गर्न चाहनेले ऐन बमोजिम वोर्डबाट संचालन अनुमति लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ । स्टक एक्सचेन्ज संचालन गर्न पाउँ भनेर कसैले निवेदन दिएकै भरमा मात्र अनुमति पाउन सकिन्न भन्ने कुरा ऐनको दफा ४० मा भएको व्यवस्थाले रोकेको छ । दफा ४० मा उद्योग तथा व्यवसायको विकास र विद्यमान धितोपत्र कारोबारको सम्भाव्यताको आधारमा धितोपत्र बजारको संचालन गर्न आवश्यक नभएमा र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको निमित्त धितोपत्र बजार संचालन गर्न उचित र उपयुक्त नदेखिएको अवस्था’ मा अनुमति दिन इन्कार गर्ने व्यवस्था छ ।

कारोबारको विद्यमान अवस्था 

पछिल्लो विवरण अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा करिब २३० कम्पनी सूचीकरण भएका छन । शेयर प्रमाणपत्रको अभौतिकरण शुरु भएको डेढ वर्षको अवधिमा हालसम्म २०३ वटा कम्पनी केन्द्रीय निक्षपक कम्पनीमा अभौतिकरणको लागि दर्ता भएका छन् । नेपालको शेयर बजारमा संख्यात्मक रुपमा पनि धेरै कम्पनी छैनन् । पूँजीको हिसाबले दुई करोडदेखि १५ अर्वसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी सूचीकरण भएका छन् । संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयर सरह कारोबारयोग्य मानिन्न । यस्ता शेयरको संख्या औसतमा आधा अर्थात ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

सूचीकरण भएका मध्ये नियमित कारोबार हुने कम्पनी १५० वटाको हाराहारीमा रहेका छन । नेपालको शेयरबजारमा केहि अन्य क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति भए पनि बैंकको बाहुल्यता अधिक छ । कानुनले नै बाध्य पारेको बैंक र विमा बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनी ल्याउन अहिलेसम्म उचित पहल गरिएको छैन । अर्थतन्त्रको ऐना भनिने वास्तविक क्षेत्र शेयरबजार बाहिरै छ । यस्ता कम्पनीलाई ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा त्यतातिर सरकार र पूँजीबजार नियमक कसैको पनि पर्याप्त ध्यान गएको देख्न सकिन्न । पछिल्लो प्रयासको रुपमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले केहि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यो नै पर्याप्त हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने धेरै कार्य बाँकी छ । पूँजीबजारमा कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धि गर्ने भन्दा गुणात्मक वृद्धि हुनेगरी कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न पट्टी नियमकको ध्यान जानुपर्छ । भएको एक्सचेन्जको गुणात्मक सुधार र विकासको लागि नियमकले सबैभन्दा बढी पहल गर्नुपर्छ । 

एकलबाट बहु र फेरी एकल

एकल स्टक एक्सचेन्जले पुगेन भन्दै बहु स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएका देश अहिले फेरी एकलमा नै फर्केका छन् । छिमेकी देश पाकिस्तानमा सन् २०११ सम्म कराँचीइस्लामवाद र लाहोर शहरमा तीनवटा स्टक एक्सचेन्ज थिए । तर अहिले यी तीनवटा स्टक एक्सचेन्ज एकआपसमा गाभिइसकेका छन् । इस्लामवाद र लाहोरमा रहेका स्टक एक्सचेन्ज कराँची स्टक एक्सचेन्जमा गाभिएर अहिले पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज’ नामबाट संचालन भइरहेको छ । स्टक एक्सचेन्ज गाभिनु अघि सन् २०००२००५ र २००८ गरि तीनपटकसम्म गम्भीर संकटको सामना गरेको पाकिस्तानी शेयरबजार अहिले उत्कृष्ट बजार बनिसकेको छ । पाकिस्तानी बजारमा संकट आउनुको कारणको रुपमा पूँजीबजार नियमकले लिने तदर्थ र आकस्मिक नीतिगत निर्णय मुख्य कारण रहेको थियो । सन् २००८ जनवरीदेखि सोहि वर्षको डिसेम्बरमा आइपुग्दा सूचक १४,०७५ बाट झरेर ६,९२४ मा आइपुगेको थियो । सन् २००८ को संकटको अध्ययन गर्न गठित साहीम अहमद खानको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च नियमकले बजार विकास र विस्तारको लागि अल्पकालीनमध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने मुख्य सुझाव दिएका थिए ।  

त्यस्तै बंगलादेशमा ढाकाको अतिरिक्त चटगाउँमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज रहेपनि ढाका जति सक्रिय देखिंदैन । ढाका स्टक एक्सचेन्जको लामो संचालन इतिहास भएकोले यहाँ अहिलेसम्म ७५० वटा भन्दा बढी कम्पनी सूचिकृत छन् भने चटगाउँमा २५० वटा मात्र कम्पनी सूचिकृत छन् । चटगाउँको स्टक एक्सचेन्जको स्थापना सन् १९९१ मा भएको भए पनि कारोबार गर्न सन् १९९५ अक्टोबरसम्म पर्खनु परेको थियो । नोभेम्बर १९९५ मा विधिवतरुपमा उद्घाटन भएको थियो ।

अर्को स्टकको विकल्प

अर्को स्टक खडा गरेर मात्र शेयरबजारको विकास हुनसक्दैन । स्टक एक्सचेन्ज खडा गर्नुपर्ने उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ । अर्को स्टक एउटा विकल्प हुनसक्छ तर निर्विकल्प भने हैन । बिभिन्न विकल्प मध्येबाट उत्तम विकल्पको छनौट गर्नु प्रशासकको सफलता हो । लोकप्रियता र प्रशंसाको भोको प्रशासकले तदर्थ निर्णय गरेर लोकप्रियता कमाउन सक्ला तर दीर्घकालमा त्यो लोकप्रियता प्रशासक स्वयम र त्यसका उपभोक्ताको लागि समेत प्रत्युत्पादक हुन्छ । गलत निर्णयले गलत परिणाम ल्याउँछ र त्यसलाई सच्च्याउन लाग्दा सिर्जनात्मक कार्य गर्ने समय त्यत्तिकै खेर जान्छ । धितोपत्र वोर्डको स्थापनाको २५ वर्ष समय वित्न लाग्दा पनि तदर्थ निर्णय गर्ने प्रवृति अझ गएको देखिएन । संस्थाको लागि २५ वर्षको समय भनेको अत्यधिक धेरै हो । संस्थालाई काम गरेर देखाउन व्यक्तिलाई जस्तो उमेर हद पार गर्नु पर्दैन । संस्था गठन भएको वर्ष नै जति पनि कार्य गरेर देखाउन सक्छ ।

अर्को स्टक एक्सचेन्ज नै ल्याउनुपर्ने कुनै कारणको विद्यमानता अहिलेको परिस्थितिले देखाएको छैन । एउटा एक्सचेन्ज र त्यसका सदस्य (दलाल) लाई नियमन गर्न कमिलालाई....पहिरो’ जस्तो भईरहेको बेला अर्को स्टक एक्सचेन्ज र त्यसका सदस्यलाई नियमन गर्नु महाभारतको अर्को लडाइँ जित्नु भन्दा बढी गाह्रो पर्ने निश्चित छ । यसको बदलामा भईरहेको स्टकलाई डिम्युचुलाइजेसन’ गरेर जान सकिने सरल र सहज बाटो छ ।

पाकिस्तानले तीनवटा स्टक गाभ्ने मात्र हैन डिम्युचुलाइजेसन’ सम्बन्धि कानुन बनाएर डिम्युचुलाइजेसन समेत गरिसकेको छ । त्यस्तै बंगलादेशका दुबै स्टक डिम्युचुलाइजेसनमा गईसकेका छन् । डिम्युचुलाइजेसन गर्ने कार्य जटिल पनि छैन । वोर्डले चाहेमा यो कार्य अत्यन्त छोटो समयमा सम्पन्न गरेर स्टक एक्सचेन्जको गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ ।


८ वैशाख २०७४, आर्थिक अभियान


   



मर्चेन्ट बैंक केही झिलिमिली अनुभव


केही दिन पहिला साविकको मेट्रो बैंकको शेयरलाई कैलाश बनाउन ग्लोबल आइएमई क्यापिटल गएको थिएँ । मुलढोकाबाट भित्र छिर्दा सासै फेर्न नसकिने जस्तो उकुसमुकुस थियो । अव्यवस्थित र साँघुरो ठाँउमा ठेलिँदै छिरेर कष्टसाथ दर्ता गराएर आएँ । यति कष्ट सहेपनी शेयर बेलैमा आएकोले केही खुशी नै हुनुपर्यो ।

एनएमवी क्यापिटलमा सेवा बैंकको बोनस शेयर हितग्राही खातामा हाल्न निवेदन दिन जाँदा पनि हालत त्यस्तै थियो ।

खाता खोलिसकेकाको लागि शेयर हाल्ने कार्यको लागि त त्यहीँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था नगरी अनलाइन मार्फत निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइ दिए भिड त कम हुन्थ्यो । यति कष्ट सहेर निवेदन दिएर आएँ तर, महिना नाघिसक्यो शेयर खातामा आएको छैन । भाउ बढेको बेला बेच्न पाइन अब मलाई त्यस्को शोधभर्ना कसले दिने क्यापिटल, सेवा बैंक वा धितोपत्र वोर्डले ?

अर्को उदाहरण एस क्यापिटलमा ओम बैंकको बोनस शेयर खातामा हालिदेउ भन्न गएको अक्षर नै नबुझिने एउटा  फाराम दियो आँखा नजिक लगेर नियालेर हेर्दै विवरण भरेर बुझाउन गएको त हितग्राही खाता खोलेको चिठि चाहिन्छ भने । अब भन्ने बित्तीकै मैले कहाँबाट ल्याउने ? पुग्नुपर्छ आफ्नो खाता भएको निक्षेप सदस्यकोमा । जबकी मैले निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार तीन पुस्ते विवरण, नागरिकता नं., जारी गर्ने जिल्ला, जारी भएको मिति र आफ्नो हितग्राही खाता दिएपछि किन खाता खोलेको चिठी पनि चाहिया हो बुझ्न सकिएन । यस्तै काम गर्न एनएमवि क्यापिटलमा नचाहिने एस क्यापिटलमा किन चाहिया हो बुझ्न सकिन र सोधौं भने आँखा तरिहाल्छन ।

अनि यस्ता यस्ता वेथिती हटाउन धितोपत्र वोर्डले नै स्पष्ट नीति, नियम र निर्देशिका बनाएर लागू गराउने हैन र ?

म त्यही भएर भन्छु धितोपत्र वोर्डको लागि हामी (शेयरधनी) अति तुच्छ हौं ।

शेयर दिएर हामिलाइ गुण लगाएको सम्झने कम्पनीलाई वोर्डले कम्पनीलाई कहिले भन्ने कि तिम्ले शेयर दिएर गुण लाएको हैन कि शेयरधनीले शेयर किनेर गुण लाएका छ्न ।

वोर्ड कहिले पनि शेयरधनिको लागि हुनसकेन मात्र कम्पनीको सेवक भयो ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा बोनस शेयर खातामा हाल्न दिइने फारामको ढाँचा समेत एनएमवी र एस क्यापिटलमा फरकफरक छ । यस्तो फाराम त एकै प्रकारको हुनुपर्ने हैन र ?

२०७३ सालमा फेसबुकमा प्रकाशित


Monday, August 14, 2017

धितोपत्र वोर्डको असफलता


पूँजीबजारमा ठूलो संकट नआएसम्म सुधारको प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्य भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हेरे पुग्छ । यी देशले बिभिन्न कालखण्डमा ठूला ठूला संकट भोगेपछि मात्र सुधारको बाटो खोजेका हुन् । नेपालको बजारमा नियमक र सूचिकृत कम्पनीले देखाएको छाडा व्यवहार हेर्दा कुनै संकट पर्खिरहे झैँ लाग्छ । नियमकले कार्यक्षेत्र र कानून नाघ्न थालेपछि कम्पनी नियमनको दायरामा आउने कुरै हुँदैन । ? पूँजीबजार नियमक नेपाल धितोपत्र वोर्ड भविष्यको पूँजीबजार कस्तो हुने यसका लागि के कस्ता नीतिगत सुधार र विकास गर्दै लैजाने भन्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिविहीन अवस्थामा छ । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढ्दो छ तर लगानी सुरक्षा कसरी हुन्छ त्यसबारेमा वोर्डले कुनै नीति बनाएको छैन । बेला-बेलामा नआत्तिन र होशियारीसाथ राम्रा कम्पनी छानेर लगानी गर्न विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक अन्य नीतिगत सुधारको बाटोमा गएको देखिन्न । विज्ञप्तिमा पूर्ण अभौतिक कारोबार गराएको, बजार गहिराइ हेर्न दिएको र दलाल कमिसन घटाएको विषयलाई ट्रेडमार्कजस्तो बारम्बार प्रचार गरिएको हुन्छ । २०७३ श्रावणदेखि हालसम्म वोर्डले कानुन विपरित गएर धेरै कार्य गर्यो र लगानीकर्ता हित विपरित कार्य गर्ने कम्पनीलाई उन्मुक्ति दियो । यी गतिविधि हेर्दा वोर्ड दिशाहिन र नेतृत्व असफल भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

कालोधन छानविन

पूँजीबजार नियमकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगानीकर्ता हितलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावनामा समेत लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न भन्ने वाक्यांश छ । वोर्डले ऐनको मूल भावना र तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र बाहिर गई कालोधन छानविनगर्ने भन्दै समिति गठन तर्फ लाग्नु विचलन थियो । आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट मुद्रा निर्मलीकरण हुनसक्ने कार्य रोक्न सम्वद्ध निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर समिति नै बनाएको घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय जानकारी इकाईखडा गरे जस्तै इकाई खडा गरेर प्रथम वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर कस्ता कस्ता लगानी वा लगानीकर्ताको कस्तो व्यवहार शंकास्पद हुनसक्छ भनेर दलाल कम्पनीलाई आन्तरिकरुपमा परिपत्र गरेर त्यस्ता सूचना गोप्यरुपमा प्राप्त गरि सम्बन्धित संस्थालाई दिनसकिन्थ्यो । तर आफैंले समिति बनाएर छानविन गर्ने सार्वजनिक घोषणा वुद्धिमत्तापूर्ण थिएन । परिणामस्वरूप समिति खारेज गरिएको अर्को सार्वजनिक घोषणा गर्नुपर्यो । उद्देश्य राम्रो र प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रस्तुत हुने ढंग नपुग्दा त्यसको असर खुद्रा लगानीकर्तालाई पर्यो र यीनले करोडौं गुमाए । वोर्डको घोषणा चोरलाई चौतारो साधुलाई सुलीहुनपुग्यो ।  

बैंकलाई दलाल अनुमति

दलाल अनुमति बैंकलाई दिने भनेर वोर्ड नेतृत्वले घोषणा गर्यो तर दलाल अनुमति दिनुपर्ने वस्तुगत आधार र कारण केहि खुलाएन । दलाल अयोग्य भएर सेवा प्रवाह रोकिएको थिएन । दलालको दुष्कृति पनि भेटिएको थिएन भेटिई हाले पनि त्यसको निराकरण गर्ने संयन्त्र वोर्डसँगै थियो । कानूनत बैंकलाई दलाल अनुमति दिन मिल्दैन भन्ने जानकारी वोर्ड र वोर्डका सहसचिवस्तरका कानून अधिकृत र वोर्डका कानुनी सल्लाहकारलाई नभएको देखियो । दलाल कमिसन घटाएको विरोधमा बहाना बनाएर कारोबार रोक्ने दलाललाई कारवाही गर्ने आँट वोर्डले गर्न सकेन । वोर्ड नेतृत्व फेरी पनि असफल हुनुमा कानुन विपरित जानु नै थियो ।     

रिलायवल बैंकको हकप्रद

रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव पारित गरेर पनि स्वीकृतिको लागि तोकिएको अवधिभित्र आवेदन गर्न गएन र अन्तमा हकप्रद सम्बन्धि प्रस्ताव रद्द गर्दै अर्को बैंकसँग विलयमा जाने घोषणा गर्यो । रिलायबलले शेयरधनीलाई वेवास्ता गर्दै प्रस्ताव रद्द गर्दा समेत वोर्डले आफ्नै स्वविवेकमा सोधनीसम्म गरेन । लगानीकर्ताले दवाव सिर्जना गरेपछि सोधनीसम्म गरेको र हकप्रद कार्यान्वयन गरेर मात्र विलयमा जान निर्देशन दिएको भन्ने समाचार वोर्डले आफ्नै वेवसाइटमा राख्यो । वोर्डको वेवसाइटमा ‘...हकप्रद जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशील सूचना समेत भएकोले सो को कार्यान्वयन नगर्दा लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने देखिएकोले हकप्रद जारी गरेर मात्र प्राप्ति सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन गराउन रिलायबल बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।भन्ने समाचार अहिलेसम्म पढ्न सकिन्छ । धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी वोर्डले संगठित संस्थालाई धितोपत्र कारोबारको सम्बन्धमा ऐन, नियम तथा विनियम बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न वा नगर्नुपर्ने काम नगर्न आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिनसक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले वोर्डलाई दिनदिनै गिज्याउन थालेको छ । रिलायबलको हकप्रद रद्द गर्ने सम्बन्धि निर्णय कर्पोरेट डिसअर्डरको लागि सहज बाटो बनेको छ र अराजकतातर्फ धकेलिने संकेत हो । कानून बमोजिम र अधिकार क्षेत्रकै अधिनमा रहेर दिएको आफ्नै निर्देशनको खिल्ली उड्यो तर वोर्ड मुकदर्शक बन्यो ।

निर्देशनको अरण्यरोदन

बैंकलाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले दिएको समयसीमा आगामी आषाढ महिनामा समाप्त हुँदैछ र पूँजी बढाउने चटारो असार पन्ध्र भन्दा कम छैन । बैंकले पूँजी बढाउन पाएको निर्देशन वोर्डलाई अवगत छ । हकप्रदको लागि बैंकले आवेदन दिने र स्वीकृति दिने क्रम चलिरहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रलाई केहि समय पर्खाउन सकिन्थ्यो । नेपाल लाईफ इन्सुरेन्सलाई अत्यन्त महँगो मूल्यमा एफपिओ जारी गर्न सम्बन्धि निर्णय पछी सार्न नसकिने अवस्था थिएन । मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा प्रशस्त त्रुटी हुँदाहुँदै पनि चर्को मूल्यमा एफपिओ बेच्न स्वीकृति दियो । जतिखेर बैंक कर्जा-निक्षेप अनुपात कायम राख्न नसकेर थलिएका थिए यस्तो बेलामा चर्को मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति दिनु सर्वार्थ गलत निर्णय थियो । अझ माघ एक गतेबाट लागू हुन लागेको आस्बालाई पर्खने धैर्यता पनि देखाएन । आस्बा लागू भएपछी जारी गर्न अनुमति दिएको भए निष्काशन बैंकमा जम्मा हुने आधा भन्दा बढी रकम आवेदककै खातामा रोकिएर बस्ने थियो र बैंकबाट निक्षेप बाहिरिने थिएन र अहिलेको समस्या केहि हदसम्म आउने थिएन ।जब भयो राती अनि बुढी तातीभने जस्तो बजारमा तरलताको संकट देखिने भएपछी वोर्डले हतास मानसिकता देखाउँदै नेपाल लाइफको विक्री प्रवन्धकलाई धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका मिच्दै मिति तोकेर फलाना दिनभित्र बाँडफाँड गरिदेउ भन्दै निर्देशनको अरण्यरोदन जारी गर्यो । यस्तै निर्देशन फरवार्ड लघुवित्तको विक्री प्रवन्धकलाई पनि दियो । निर्देशन दिनु अघि दुबै विक्री प्रवन्धकसँग आन्तरिकरुपमा कहिलेसम्म बाँडफाँड गर्न सकिन्छ सरसल्लाह गरि आन्तरिकरुपमा नै मिति तय गर्न सकिन्थ्यो तर सहज बाटो छोडेर निर्देशन जारी गर्दा लाटो लड्छ एक बलड्याङ बाठो लड्छ तीन बलड्याङभन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । चार्टड बैंकलाई एफपिओ जारी गर्न स्वीकृति दिनासाथ रोक्नु भन्ने निर्देशन र लगाम छाडेर घोडालाई रोकिई भन्नु एकै हो । वोर्ड नेतृत्व फेरी असफल भयो ।

संकटलाई निम्तो

आधा वर्षको अवधिमा लगातार पाँच पटकसम्म असफल हुनु नियमक पूर्ण असफल भएको हो भनेर जोसुकैले सहज बुझ्न सक्छ । यी पाँचवटा त देखिएका मात्र हुन् नदेखिएका त कति होलान । अदूरदर्शी निर्णय गर्दै असफल हुँदै जाने हो भने वोर्ड नेतृत्वको उपादेयता समाप्त भएको र नेपालको शेयरबजारले बंगलादेश पाकिस्तानले भोगेका भयानक काण्डलाई निम्तो दिएको हो भनेर बुझ्न कुनै कठिन छैन । कवि तथा गीतकार हरिभक्त कटुवालको शब्द यो घरको भित्ता चर्कंदो छ, सायद कुनै ठूलो भूकम्प पर्खंदो छ ।को स्थितिमा नेपालको पूँजीबजार रहेको छ । वोर्ड सचेत बनोस् ।

१८ फागुन २०७३, कारोबार


लाभांश करको दुविधा


कम्पनीले वितरण गर्ने लाभाँशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कर सामान्यतया स्रोतमा नै कट्टी गरेर बाँकी रकम दिने प्रचलन छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक गाभ्ने नीति लिएपछि यसलाई अझ प्रोत्साहन दिन दुई वर्षसम्म लाभाँशमा कर छूट दिने भनिए पनि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा गाभिएका बैंकहरुले फरक-फरक ढंगले कर लिएका छन् । 

तीन कम्पनी तीनथरी कर 

ग्लोबल र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक गाभिएको पहिलो वर्ष २०७०/०७१ मा वितरण गरेको लाभाँशमा बैंक गाभिने बखत र गाभिएपछी कायम दुबै प्रकारका शेयरधनीले लाभाँश कर तिर्नुपरेन । पछिल्लो वर्ष २०७१/७२ मा लाभाँश कर तिरेपछि मात्र बोनस शेयर पाइने सूचना जारी गर्यो । एकै कम्पनीले एकै प्रकारको लाभाँशमा लगानीकर्ताले दुई फरक प्रकारको अनुभव र हैरानी पाए । 

सांग्रिला र बागेश्वरी बैंक गाभिएको प्रथम वर्ष बैंक संचालक र उच्च तहका व्यवस्थापकलाई गाभिएको दुई वर्षसम्म कर लाग्दैन भन्ने थाहै रहेनछ । लाभाँश पूर्जा बनाउँदा कर काटेर बनाएछन् र लगानीकर्ता पनि सचेत नभएकोले बैंकले जे दियो त्यहि लिएर हिंडे । पछी बैंकले काटिएको कर रकम फिर्ता लिन आउनु भन्ने सूचना जारी गर्यो । कतिले फिर्ता लिए कतिले लिएनन अब अलि पछी दावी नपरेको लाभाँश भन्दै बैंकले सूचना निकाल्छ । दोस्रो वर्ष दुई बैंक गाभिनु अघि कायम शेयरधनीले गाभिएपछी किनिएको शेयरमा कर नलिईकन लाभाँश वितरण गर्यो । 

अर्को घटना पनि हेरिहालौं । विश्व विकास बैंक र फेवा फाइनान्स गाभिए । गाभिनु अघि र गाभिएपछी शेयर किनेका शेयरधनीसँग गाभिए पछिको शेयरमा मात्र कर लिनुपर्नेमा पुरै शेयरको कर निर्धारण भएको रहेछ । किन यस्तो भनेर प्रतिवाद गरेपछि शेयर रजिष्ट्रारले कम्पनीसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै फर्काए पनि पछी कर नलिईकन शेयर खातामा पठाएछ । 

संबिधान र कानुनको उपहास 

यी तीनवटा तीन थरि कर निर्धारणका घटना निकै रोचक छन् । कतिले भन्लान १०/२० रुपैयाँको लागि के मरिहत्ते गरेको होला ? कुरा कति रुपैयाको हैन वैधानिकताको हो । कानुन बमोजिम बाहेक कर लिन नपाइने संबिधानको मर्म विपरित कार्य हो । अत: कर कानुनत हुनुपर्छ । करको नाममा जथाभावी रकम लिनु राज्य अराजकतातर्फ जानु हो । कर निर्धारण शासक र प्रशासकको सनकमा हुने हैन । कर विधिसम्मत हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता भनेकै यहि हो ।

दोधारे नीति 

केन्द्रीय बैंकले बैंक गाभ्ने नीति लिएपछि धेरै बैंक गाभिए र अहिले पनि गाभिने क्रम बढिरहेको छ । सरकार समेतले यसलाई प्रोत्साहन दिन सुबिधा दिएको छ । लाभाँशमा लाग्ने कर छूट त्यस मध्येको एक सुबिधा हो । तर एक हातले सुबिधा दिएर अर्को हातले खोस्ने खालको नीति लिनु कदाचित हितकारी हुनसक्दैन । कर प्रशासन, केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, गाभिने संस्था, पूँजीबजार नियमक सबैले यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ अनि मात्र गाभ्ने नीति सफल हुन्छ । खुद्रा पसल जस्ता बैंक गाभेर ठूलो बैंकको रुपमा विकास गर्दा निक्षेपकको निक्षेप सुरक्षित हुने मात्र हैन ठूला लगानी पनि गर्न सकिन्छ र लगानीको दायरा फराकिलो हुँदा त्यसको दीर्घकालीन लाभ शेयरधनीले समेत पाउने हुँदा यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । गाभिएका बैंक/वित्तीय संस्था सवल र बैंकिंग प्रणाली पनि सवल भएको महसुस हुन् थालेको छ । तर गाभिन लागेपछि शेयरधनीको लगानी लामो समयसम्म रोकिएको प्रतिफलको रुपमा दुई वर्षसम्म पाएको कर छूट भने हातीको देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । बैंक चलाउन जहिलेसुकै जसरी भएपनि पूँजी हाल्न तत्पर हुनुपर्ने शेयरधनी सौताकै सन्तानबनेका छन् । शेयरधनीको हित संरक्षण टड्कारो प्रश्न बनेको छ । 

लगानीकर्ताको अभिभावक 

विषयगत नियमकको लागि शेयरधनी जहिले पनि गौण विषय हो । शेयरधनीले लगानीबाट लाभ पाउन कि नपाउन केहि मतलव हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको लागि निक्षेप सुरक्षा र बैंकिंग प्रणाली विकास हो जुन उसले गरिरहेको छ । शेयरधनीको अभिभावकभनेको नेपाल धितोपत्र वोर्ड हो । वोर्डले अहिलेसम्म शेयरधनीको हित संरक्षणकै लागि भनेर ठोसरुपमा केन्द्रित भएको देख्न पाइएन । जबकी धितोपत्र ऐनको प्रस्तावनामा नै लगानीकर्ताको हित संरक्षणभनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पूँजीबजार नियमकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले पनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई पहिलो उद्देश्य बनाएको छ । 

समस्याग्रस्त शेयरबजार

शेयरबजारमा असंख्य समस्या छन् । मर्चेन्ट बैंक, दलाल, सूचिकृत कम्पनी, विषयगत नियमक (खासगरी विमा समिति), निक्षेप सदस्य, केन्द्रीय निक्षपन, स्टक एक्सचेन्ज जताततै समस्या छ । समस्या सिर्जना नगर्ने निकाय र प्याज नखाने ब्राह्मण पाउनुउस्तै हो । सामान्य कुरालाई पनि पहाडै बनाईदिनेलाई वोर्डले ठाडो आँखा लगाउन पनि सकेको छैन । वोर्डलाई कानुनले सामान्य मात्र हैन विशेष अधिकार समेत दिएको छ तर आजसम्म विशेष अधिकार उपयोग गर्न सकेको छैन । वोर्डले दिने निर्देशन कानुन सरह लागू हुन्छ तर निर्देशन ठाडै उल्लंघन हुँदासमेत मुकदर्शक बनेको कयौं घटना देखिएको छ । 

समस्या सिर्जना तर समाधान ?

समस्या सिर्जना गर्न मात्र सक्ने तर समाधान दिन नसक्नेले किन नीति बनाउनु ? गाभिने बैंकलाई लाभाँश कर छूटको व्यवस्था गर्ने तर कसलाई कसरी भनेर प्रष्ट पार्न नसक्ने प्रशासकलाई सक्षम भन्ने कि असक्षम ? समस्या देखाउन र सिर्जना गर्न जसलाई पनि आँउछ त्यसको समाधान दिनसक्नु पो सक्षम प्रशासक र प्रशासन हो । बैंक गाभिएपछि माथि उल्लेखित तीन प्रकारका समस्या देखिईसकेकोले  यसको समाधान गर्न निम्न कार्य गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोचोस ।

१.      बैंक गाभिने बखत कायम शेयरधनीभन्ने वाक्यांशले भ्रम सिर्जना गरेकाले यसलाई प्रष्ट परिभाषा गर्ने । साविक शेयरधनीसँग भएको शेयरले मात्र कर छूट पाउने कि गाभिएपछी त्यहि शेयरधनीले किनेको शेयरले पनि कर छूट पाउने हो प्रष्ट पार्ने ।

२.      बैंक गाभिने बखत कायम शेयरधनीर गाभिएपछी किनेको शेयर भन्ने व्यवस्था दुविधायुक्त भएकोले जसले जहिले किने पनि दुई वर्षसम्म सबैलाई कर छूट दिने प्रवन्ध गर्ने ।

३.      छूट गर्नै नमिल्ने भए कुन शेयरलाई कर लाग्ने कुन शेयरलाई कर नलाग्ने प्रष्ट गर्ने र बैंकले पनि लाभाँश घोषणा गर्दा कर लाग्नेको लागि कर वापत नगद लाभाँश छुट्टयाउने । 

गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यस सम्बन्धमा अहिले नै प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेकै जस्तो भद्रगोल कायम राख्ने हो भने कर तिर्न कम्पनी वा कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकको समेत सबै जिल्लामा शाखा नभएको स्थितिमा बढीमा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकका कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका शेयरधनीले कहाँ गएर कर तिर्ने ? काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय कि कार्यक्षेत्र भएको जिल्ला ?  

अन्त्यमा यो पनि, बढी लाभाँश दिएको देखाउन कम्पनीहरु कर वापत छुट्टयाउनुपर्ने रकमलाई बोनसमा रुपान्तरण गर्न थालेका छन । कर नछुट्टयाई लाभाँश घोषणा गर्ने कम्पनीका संचालकलाई कारवाही गर्नु जरुरी छ ।

२७ चैत २०७३, कारोबार


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...