Tuesday, August 8, 2017

धितोपत्र दलाल अनुमति

धितोपत्र दलाल अनुमति बैंकलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र बनिरहेको छ  किन भनेर प्रश्न गर्दा निरुत्तर हुन्छन् अनि कनिकुथी प्रतिष्पर्धाको लागि भन्दै पन्छिन्छन  ५० वटा दलाल छन् कसरी प्रतिष्पर्धा भएन भन्यो भने कुतर्क गर्दै कुन दलालले कति पैसाको बिटोले हान्योकुन दलाल नातेदार पर्छ भन्दै अति निम्न शब्दको राम्रै उपयोग गर्छन्  यसो हुनुको कारण विषयको सैद्धान्तिक पक्ष र प्रचलित कानून सम्बन्धि ज्ञानको अभाव हो  

छिट्टै धनी हुने लालसाले आँखा चिम्लेर शेयरमा पैसा हाल्दा घाटाले उठिवास लाग्ने स्थितिमा पुगेपछि  ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुक्याउँ’ भने जस्तै दलालप्रतिको आक्रोश मात्र हो  कम्पनीको प्रतिफल दिनसक्ने क्षमताको आँकलन नगरी पैसा हाल्ने प्रवृति कायम रहेसम्म दलाल अनुमति जसलाई दिएपनि केहि हुन्न  दलालले गर्दा शेयरको मूल्य घटेको अरण्यरोदन गर्दै बैंकलाई दलाल अनुमति देउ भन्दै अर्को अरण्यरोदन गर्नु औचित्यहिन देखिन्छ  दलाल जो भए पनि किन्ने शेयर हो  पात्र र प्रवृति एकै हो  फेर्नुपर्ने पात्र हैन प्रवृति हो  पात्रको प्रवृति उही रहेसम्म बैंकविमा वा विमान कम्पनी जसलाई दलाल अनुमति दिएपनि केहि हुन्न  बिरालो कालो वा सेतो मुसा मारे हुन्छ  बजारको बढ्दो आकारसँगै दलालको संख्या थपिनुपर्नेमा कोहि असहमत छैनन्  आवश्यक भएमा जति पनि दलाल थपिनसक्ने तथ्य पछिल्लो पटक थपिएका ३३ वटा दलाल संख्याले पुष्टि गरिरहेको छ  साविकमा २३ वटा हुँदा पनि प्रतिष्पर्धा भएन भनिएको थियो अहिले ५० वटा हुँदा पनि त्यहि भनिएको छ  प्रतिष्पर्धा केमा भएन ? दलाल शुल्क कि सेवा सुविधामा ? शुल्कमा प्रतिष्पर्धा हुने गरी अधिकतम मूल्य हद (Price Cap) नतोकिएकोले प्रतिष्पर्धा हुने स्थिति छैन  सेवा सुविधाको हकमा अनुसूचीमा तोकिए बमोजिम नभएदलालले अवान्छित कार्य गरे वोर्डमा उजुरी गरि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ  दलाल अमुकलाई देउ भन्नुभन्दा अधिकतम शुल्क हद तोकेर प्रतिष्पर्धी बनाउदलाललाई अन्यत्र पनि अनिवार्य कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न आदेश देउ भन्न सकिन्छ    

दलाल सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलालधितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ मा ‘दलालले ग्राहकको आदेश अनुसार ग्राहकको नामबाट मात्र धितोपत्र खरिद वा विक्री गरि धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्नसक्नेछ’ भनेर कामको बारेमा व्यवस्था गरेकोछ  यसबाहेक वोर्डले आवश्यक व्यवस्था तथा शर्त तोकी दलाललाई ‘बजार निर्माता वा धितोपत्र व्यापारी’ को अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ  अन्यथा दलालले धितोपत्र दलाली बाहेक अन्य कार्य गर्न सक्दैनन्  उपलब्ध भौतिक सुविधाधितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिष्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरि थप गर्नुपर्ने दलालको संख्या यकीन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य दलाल छनौट गरेर त्यसमा २५ प्रतिशत थपेर नेप्सेले वोर्डमा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  नेप्सेले छनौट गरि सिफारिश भएका दलालले वोर्डले तोकेका शर्त बन्देजको पालना गरि दलाली अनुमतिको लागि निवेदन गर्नुपर्ने र तोकिएका शर्त पुरा गर्नेलाई दलाल अनुमति दिने व्यवस्था छ  दलाल कम्पनीमा कम्तिमा दुईजना प्राकृतिक व्यक्ति शेयरधनी हुनुपर्छ 

दलाल अनुमति कसलाई

धितोपत्र सम्बन्धि ऐनको दफा ६३ मा धितोपत्र व्यवसायको किसिम अन्तर्गत धितोपत्र दलाली र अन्य तोकिए बमोजिमको सेवा हुने बताएको छ  ऐनमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक वा वित्तीय संस्थाले समेत सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र व्यवसाय गर्नसक्ने देखिन्छ  धितोपत्र व्यवसायको किसिमभित्र दलाली परेको  भए पनि बैंकले दलाली सेवाको अनुमति पाउन सक्ने भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन  नियमावली अनुसार कम्तिमा दुइजना प्राकृतिक व्यक्ति शेयरधनी रहेको संगठित संस्था मात्र दलाल हुन योग्य हुनसक्छन  बैंक कानूनले परिकल्पना गरेको कानूनी व्यक्ति हो र कानूनी व्यक्ति दलाल अनुमतिपत्र पाउन योग्य हुनसक्दैन  त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ४७ मा मर्चेन्ट बैंकिंग बाहेक अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्नसक्ने व्यवस्था छैन 

संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकमा ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेशारोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रताको’ प्रत्याभूति गरेको छ  त्यस्तै ‘सम्पतिको हक’ अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सम्पति आर्जन गर्नेभोग बेचविखन गर्नेव्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनेर व्यवस्था गरेको छ  यी व्यवस्थाहरु प्राकृतिक व्यक्तिको लागि गरिएको हो  प्राकृतिक व्यक्तिको लागि गरिएको व्यवस्था कानूनी व्यक्तिलाई गरिएको हो भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्न  प्राकृतिक व्यक्तिका लागि गरिएको व्यवस्था कानूनले परिकल्पना गरेको अमूर्त कानूनी व्यक्तिलाई सुम्पिने सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्न 

धितोपत्र दलाली पनि व्यवसायको एउटा प्रकार हो  संबिधान नै नागरिकलाई व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र नागरिकले प्रचलित संबिधान र कानून विपरित नहुने गरि व्यवसाय गर्नसक्छन  व्यवसायको एउटा प्रकार बनिसकेको र कानूनले नै व्यवस्थित गरेको धितोपत्र दलाली गर्ने अनुमति पाउने अधिकार प्राकृतिक व्यक्ति शेयरधनी रहेको कम्पनीलाई मात्र देखिन्छ 

न्यायिक व्याख्या

२०६४ सालमा ३३ वटा दलाल थप गरि दलाल संख्या ५० कायम गर्न नेप्सेले सूचना प्रकाशन गरेपछि ‘देशले खुला बजार र उदार अर्थनीति अपनाएकोले संख्या सिमित गर्ने गरि दलाल संख्या तोक्न नमिल्ने’  ‘संगठित संस्था बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिलाई पनि दलाल अनुमति दिनुपर्ने’ जिकिर गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नियमन निकाय र नियमन हुने व्यवसायको विषयमा गरेको व्याख्या अहिले पनि सान्दर्भिक छ 

अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ ‘....अर्कोतर्फ धितोपत्र दलालको व्यवसाय लगानीकर्ताको हित रक्षाको लागि नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र वोर्डको सुपरिवेक्षण तथा नियमनकारी छाताभित्र रहेर संचालन गर्नुपर्ने व्यवसाय भएकोले ‘तरकारी वा फलफूलको किनवेच गर्ने व्यवसाय जस्तो साइकल वा ठेलागाडाको प्रयोग गरि जो कोहिले जुनसुकै ठाउँबाट संचालन गर्नसक्ने व्यवसाय होइन’ भन्ने कुरा धितोपत्र ऐन २०६३ को व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ 

‘...... उक्त व्यवसाय संचालन गर्ने बजार उपलब्ध गराउने नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले निर्णय गर्ने विषय भएकोले धितोपत्र दलालको संख्या तोक्ने सिमित गर्ने गरिएको निर्णय वा कारवाहीको कुरा न्यायिक निरुपणको विषय हुनसक्दैन 

‘....खुला आर्थिक नीतिको अर्थ छाडा वा अव्यवस्थित र अनियमित गतिविधिलाई बढावा दिने वा छाडातन्त्रलाई मान्यता दिने होइन 

‘....प्रचलित कानुनद्वारा नियमित गराइएका व्यवसाय जस्तो कानून व्यवसायविमा व्यवसायबैंक तथा वित्तीय व्यवसायलगायत कानून अनुसार नियमित गरिएका व्यवसायहरु जस्तै धितोपत्र दलालको व्यवसाय जो कोहिले पनि संचालन गर्न पाउने व्यवसाय होइन 

प्रचलित संबिधानकानूनप्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक व्याख्या समेतको आधारमा दलाल अनुमति प्राकृतिक व्यक्ति शेयरधनी रहेको कम्पनीले मात्र पाउन सक्छ  अदालतले न्यायिक व्याख्या गर्दा धितोपत्र व्यवसाय जसलाई पायो उसलाई दिन नसकिने भनेर प्रष्ट पारेको अवस्थामा बैंकलाई दलाली अनुमति देउ भन्दै अरण्यरोदन गर्नु बेकार छ  लगानीकर्ताहरुले अरण्यरोदन गर्न छाडेर पूँजीबजार विकासविस्तार र सुधार गर्न वोर्डलाई अल्पकालीनमध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन्  

१७ पौष २०७३, कारोबार





पूँजीबजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश


पूँजीबजारलाई देशीय अर्थतन्त्र हेर्ने ऐना भनिन्छ तर नेपालमा अर्थतन्त्रको प्रतिविम्व देखाउने वास्तविक क्षेत्र पूँजीबजारबाट बाहिर छ | यस्तो अवस्थामा पूँजीबजारको सूचकलाई अर्थतन्त्रको सूचकसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन | पूँजीबजारमा सेवा क्षेत्र बाहेक वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको रुपमा जलविद्युत कम्पनीको उपस्थिति अलि बढी छ | यसबाहेक अन्य एकादुई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी सूचिकृत भएका भए पनि यिनको पूँजीगत योगदान अत्यन्त कम छ | वास्तविक क्षेत्र आफैँ आउनुपर्ने हो वा सरकारले ल्याउने हो यसमा स्पष्ट रेखांकन गरिएको छैन | सरकारले पूँजीबजारमा जाउ भने पनि त्यसलाई प्रवर्द्धन हुने प्रकारले कुनै नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छैन | वजेट वक्तव्यमा १५% आयकर छूट दिने भनेपनि करयोग्य रकमको १५% हो कि लाग्ने आयकरमा १५% घटाउने भनिएको हो प्रष्ट नहुनाले दुविधा छ | सरकारको तर्फबाट नीतिगत स्पष्टता नभए पनि पूँजीबजारको नियमक धितोपत्र वोर्डले भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ मा वास्तविक क्षेत्रलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन केहि खुकुलो भने पारिदिएको छ

नयाँ व्यवस्था कस्ता छन्

नियमन नहुने क्षेत्रका कम्पनीले जारी पूँजीको न्यूनतम दशदेखि अधिकतम उनन्चास प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ | यस्ता कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार संचालनको लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढाई एक वर्ष पुरा गरी लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने र कम्पनीको लागि भौतिक सामग्री कार्यालय भवन, जग्गा खरिद वा भाडामा लिएर आवश्यक पर्ने संसाधनको व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्ने लगायत छन् | त्यस्तै उत्पादनको प्रविधि छनौट गरि यान्त्रिक उपकरणको लागि टेन्डर वा अन्य उपयुक्त विधिबाट खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ | आयोजनाको निर्माण अवधिभर ऋण र पूँजीको अनुपात तोकिएबमोजिम राख्न सहमत भएको, संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइ वित्तीय प्रवन्धन भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | जलविद्युत कम्पनीको हकमा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ | यति कार्य सम्पन्न भैसकेपछि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरेर बिक्रि गरिने शेयरको प्रत्याभूति समेत गराएको हुनुपर्छ |

नियमावलीमा अस्पष्टता 

वास्तविक क्षेत्रको कम्पनी पूँजीबजारमा आउने ढोका खोल्ने साँचो भनिए पनि नियमावलीमा अस्पष्टता छ | नियम ९(४) मा संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको दश प्रतिशतसम्म शेयर उद्द्योग आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई विक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाउन सक्नेछभन्ने व्यवस्थाले सबै प्रकारका कम्पनीले दिनुपर्ने हो वा विशेष कम्पनीले मात्र भन्ने नियमावलीले प्रष्टिकरण दिएको छैन | खास गरि स्थानीयलाई शेयर दिने कुरा जलविद्युत आयोजनाको हकमा आएकोले अन्य प्रकारका उद्द्योगले पनि दिनुपर्ने हो खुल्न सकेको छैन | सिमेन्ट, औषधि, चिनी मिल आदि पूँजीबजारमा आउन खोजेमा यस्ता उद्योगले पनि दश प्रतिशत दिनुपर्ने हो कि हैन उत्तर जटिल देखिएको छ | नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था नै सबभन्दा बढी अस्पष्ट छ |  

विवरणपत्रको ढाँचा 

विवरणपत्रले कम्पनीको विगत, वर्तमान र भविष्यको समग्र जानकारी दिनुपर्छ | विवरणपत्रलाई कर्मकाण्डी बनाउनु हुन्न | तथ्य र तथ्यांक मेल खाने हुनुपर्छ | तोकिएको ढाँचामा आएकै भरमा स्वीकृति दिनुहुन्न यसमा भएका अंकगणितको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ | विगतमा कम्पनीका विवरणपत्रहरुमा अगिल्लो र पछिल्लो पृष्ठमा एकअर्कासँग बाझिने विषय परेका थिए | विवरणपत्रमा लेखिएका कुराको पुष्टिको लागि वोर्डले विशेषज्ञको समुह बनाएर कम्पनीको कार्यालय र उद्योग वा आयोजनास्थलसम्म पुगेर निरीक्षण समेत गर्नुपर्छ | जलविद्युत कम्पनीका विवरणपत्रमा आयोजनाको कुल पूँजीकरण खर्च कति हो खोज्दा सहजै भेटिन्न | वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको लागि पूँजीकृतखर्च सहजै देखिने गरि छुट्टै शीर्षकवा उपशीर्षकथप्नुपर्ने देखिन्छ | उद्द्योग वा आयोजनाको लागि हुने वा भएका मुख्य मुख्य खर्च के के हुनसक्छन सो समेत प्रष्ट उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ | कम्पनीले कति ऋण कति किस्तामा लिने योजना बनाएको छ सो कुरा तथा ऋण भुक्तानी कहिलेदेखि शुरु हुन्छ र सामान्य अवस्थामा कति समयमा पुरा हुने हो भुक्तानी तालिका र व्याजदरमा फरक पर्नसक्ने भएमा सो समेत प्रकाशन गर्न लगाउनुपर्छ | शेयर जारी गरेर प्राप्त हुने रकमलाई ऋण तिर्ने प्रयोजनमा लगाउन दिनुहुन्न तर स्वपूँजी र ऋणको अनुपात कायम गर्न ब्रिज ग्याप ऋणलिएको अवस्थामा भने जति ऋण लिएको छ त्यतिसम्म रकम ऋण तिर्ने प्रयोजनमा लगाउन भने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ | विवरणपत्रमा उद्द्योग वा आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न मुख्य ठेकेदार र इन्जिनियरिंग परामर्शदाताको नाम र कार्यानुभव समेत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ र यस्ता ठेकेदार र परामर्शदाताको कम्पनीको संचालकसँग व्यक्तिगत कारोबार नभएको समेत पुष्टि गर्न लगाउनुपर्छ | पूँजीकृत गरिएको सबै रकमलाई नै अधिकृत र जारी पूँजी देखाउने गरिएको पनि भेटिएको छ | स्वपूँजी भन्दा बढी अधिकृत र जारी पूँजी राख्न दिनुहुन्न

पूर्व समिक्षा र सत्यम काण्ड 

विगतमा जुत्ता, धागो, जुट, इँट, विमान कम्पनीहरु नआएका हैनन् तर अहिले यस्ता कम्पनी पनि थिए भन्यो भने अहिलेका पुस्ता आश्चर्यमा पर्छन | विगतमा वास्तविक क्षेत्र पनि थिए भन्ने थाहा नभएकाहरु वास्तविक क्षेत्र आउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदा नियमकले विगत किन तिक्त रहयो त्यसको पूर्व समिक्षा गर्नुपर्छ | व्यवसायिक सुरक्षाको अभाव, कर नीति, मागमा कमि वा संचालकको वद्नियत के कारण थियो त्यसको अध्ययन गरिनुपर्छ | भारतमा केहि समय अघि सत्यम कम्प्युटरनामक सूचना प्रविधि कम्पनी धराशायी भई विलिन भएको घटनालाई पनि हृदंगम गर्नुपर्छ | चालिस हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिईरहेको कम्पनी एकाएक ध्वस्त हुनु व्यवसायिक सुरक्षा वा कर नीतिका कारण थिएन | कम्पनी धराशायी हुनुमा पारिवारिक वर्चस्व एउटा मुख्य कारण थियो | कम्पनीमा अध्यक्ष रामालिंगा राजुकी पत्नी नन्दी राजु, छोरा तेजा राजु र भाइ रामाराजु लगायत परिवारका सदस्यको वर्चस्व रहेको थियो | परिवारको वर्चस्वको फाइदा उठाउँदै राजुले हुँदै नभएका १३ हजार फर्जी कर्मचारी देखाएर मासिक दुई करोड भारु लिने गर्थे | २००९ मा राजुले १ अर्व ४७ करोड डलर बराबरको घोटाला गरेका थिए | २००९ बाट शुरु भएको सत्यम काण्ड २०१५ अप्रिलमा हैदरावाद अदालतले राजु सहित १० जनालाई जनही ५५ लाख जरिवाना र ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि समाप्त भयो

कानुन बमोजिम संस्थापना भएपछी कम्पनीले स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियत प्राप्त गर्छ | कम्पनीले प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गरिरहँदासम्म मात्र स्वतन्त्र व्यक्तिको मान्यता कायम रहन्छ | तर वद्नियत राखेर कम्पनीका साहु, साधारण शेयरधनीलाई धोका दिने, कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने मानसिकता राख्छन त्यतिबेला कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्तको उपयोग गर्नुपर्छ | नियमकले गलत लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्छ | सत्यम काण्डमा भारतीय पूँजीबजार नियमक भारतीय प्रतिभूति विनिमय वोर्ड (सेवि) ले प्राइस वाटर हाउस कुपर्सनामक वेलायती लेखापरीक्षक दोषी भेटिएमा भारतमा कार्य गर्न पाएको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्ने बताएको थियो

वास्तविक क्षेत्र पूँजीबजारमा आउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन तर नियमन हुन नसकेमा सत्यम काण्ड दोहोरिन सक्नेतर्फ संधै सचेत हुनुपर्छ

९ माघ २०७३, कारोबार


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...