पूँजीबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरु छाडा हुँदैगएका छन् । पछिल्ला समयमा विकसित गतिविधि हेर्दा साधारण शेयरधनीलाई शेयर दिएर
गुण लगाएको वा संस्थापकको भाग खोस्न आएका सौतेला/झड्केला सन्तान झैँ व्यवहार गर्न
थालेका छन् । यसो हुनुको कारण मूल कारण दण्डहीनता हो । स्टक एक्सचेन्ज, समाशोधन बैंक, सूचिकृत कम्पनी, केन्द्रीय निक्षेपक, मर्चेन्ट बैंक, दलाल, निक्षेप
प्रतिनिधि भएर मात्र पूँजीबजार पूर्ण हुँदैन । जोखिम लिएर लगानी हाल्ने लगानीकर्ता पूँजीबजारका आधारभूत पक्ष र
पूर्णता हुन् । लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्ने दायित्व पूँजीबजार नियमन गर्ने नियमकको
हुन्छ । नियमकले जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिने आवश्यक सूचना यथाशिघ्र
सम्प्रेषण गर्न लगाउनुपर्छ । तर नियमक भन्दा सूचिकृत कम्पनी वलवान बनेर लगानीकर्तालाई तुच्छ
सम्झिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमक दण्डाधिकारीको रुपमा उभिएर लगानीकर्ताको
संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।
अनुसूची १६ र कानून उल्लंघन
पूँजीबजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुले बिभिन्न २५ वटा घटनाको तत्काल
जानकारी गराउनुपर्ने गरि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची १६
मा व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा विशेष घटना वा परिस्थिति भनेर विषयगत टिपोट गरिएको छ र ति
टिपोटहरुको विस्तृत व्याख्या द्रष्टव्यमा गरिएको छ । अनुसूचीमा उल्लेखित घटना र परिस्थितिलाई कम्पनीहरुले सकेसम्म जानकारी
गराउँदैंनन् गराई हालेपनि ढिलो गराउँछन् । प्रवृत्ति हेर्दा अधिकाँश घटनाको जानकारी गराएको पाइएको छैन । अनुसूचीमा सूचिकृत गरिएका घटनाहरु जानकारी गराउन छाडेसँगै धितोपत्र
सम्बन्धि कानूनको समेत ठाडै उल्लंघन गर्न थालिसकेका छन् । धितोपत्र कानूनको उल्लंघन हुँदा समेत नियमकले कम्पनीलाई कारवाही
गरेको जानकारी आएको छैन ।
उल्लंघन कस्ता कस्ता ?
एउटा वाणिज्य बैंकले हकप्रद शेयर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन बाँडफाँड
गरेर चालु आर्थिक वर्षमै पूँजीकृत गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वित्तीय विवरणमा
प्रतिशेयर आम्दानीको गणना हकप्रद जारी गर्नु अघि कायम रहेको पूँजीलाई मात्र आधार
मानेर गर्यो । लसर्वत्र चासो देखिएपछी ‘आम्दानी नगरेको
हकप्रदबाट प्राप्त भएको पूँजीलाई गणनामा सामेल नगरिएको’ भन्ने जानकारी गरायो । आषाढ ३२ गते बाँडफाँड भएको हकप्रदले लाभांश पाउँदैन त भन्ने प्रश्न
आएपनि आम्दानी नगरेको भनिएको हकप्रदलाई समेत समेटेर लाभांश दियो । भाद्र महिनामा हकप्रद बाँडफाँड गरेका अर्का दुई वाणिज्य बैंकले पनि
लाभांश घोषणा साविकको पूँजीलाई आधार मानेर गरे पनि लाभांश दिँदा हकप्रद समेतलाई
जोडेर दिए । यसलाई सामान्य गल्ति मान्न सकिएला तर अक्षम्य चाँही हैन ।
पूँजीबजारमा सूचिकृत कम्पनीको सूचीकरण अवधि एक वर्षको हुन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सूचीकरण नविकरण गर्नुपर्छ तर
हरेक वर्षको कार्तिक १ गते नवीकरण नगरेका कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गरेको
सूचना नेप्सेले जारी गर्छ । शेयर रोक्का गर्दा सजाय कम्पनीलाई हुन्छ कि लगानीकर्तालाई ? समयमा नविकरण नगरेका कारण कारोबार रोक्का हुँदा ‘तरल सम्पति’ भनिने शेयर किनवेच गर्न बन्चित हुनुपर्छ । समयमा नवीकरण नगर्ने कम्पनीहरु वर्षैपिच्छे दोहोरिरहेका छन । यो पनि दण्डहीनताको एउटा स्वरूप हो ।
प्रणालीमा चलेको भनिएको एउटा वाणिज्य बैंक र अर्को एउटा वित्त
कम्पनीले बेलैमा सूचना नदिएको भन्दै नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्यो । यहाँ पनि सजाय लगानीकर्ताले पाए । एक त सूचना बेलैमा नपाउनु अर्को शेयर किनवेच गर्नै नपाउने गरि
कारोबार रोकिँदा एउटा हैन एकैपटक दुइटा मार खानुपर्यो । यसलाई पनि दण्डहीनताको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ ।
एउटा लघुवित्तले हकप्रद शेयर विक्री जारी रहेकै बखत फेरी हकप्रद जारी
गर्ने सूचना हतार-हतार नेप्से मार्फत सार्वजनिक गर्यो । यतिखेर भने कम्पनी अति जिम्मेवार बनेर सूचना सम्प्रेषण गरेको देखाइयो
तर तर वास्तविकता भने अर्कै थियो । शेयरबजारमा निकै
महँगो मूल्य रहेको कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर राख्नको लागि धितोपत्र कानूनकै
उल्लंघन गरियो । नेप्सेले कारोबार रोक्का गरिदियो सजाय भने लगानीकर्ताले नै पाए । धितोपत्र कानूनमा एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद जारी
गर्नसक्ने र सूचीकरण भएको मितिबाट १८० दिन पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विपरित
हकप्रद जारी गर्ने घोषणा आएको थियो । यो घटना माथि उल्लेखित भन्दा बढी गम्भीर हो ।
एउटा विकास बैंकको साधारणसभाबाट पारित हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि
प्रस्तावलाई कम्पनीको संचालक समितिले रद्द गरि अर्को बैंकसँग विलयमा जाने निर्णय
गर्यो । यसको पनि शेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि कम्पनीको प्रस्तावलाई लगानीकर्तासँग
गरिएको अप्रत्यक्षरुप करार मान्न सकिन्छ । कतिपय करारहरू रद्द गर्न सकिन्न यस्तो अवस्थामा करारको यथावत
परिपालनाले मात्र दुबै पक्षको हित हुने हुन्छ । हकप्रद जारी गर्ने भनेर जारी गरिएको सूचना अनुरुप हकप्रदको लोभ/मोहमा
शेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भईसकेकोले अब त्यस्ता शेयरहरु बिक्रेतालाई
फिर्ता गर्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा हकप्रद कार्यान्वयन मात्र एउटा विकल्प बाँकी रहन्छ । यो घटनामा पनि लगानीकर्ताले नै सजाय पाएर पिडा भोग्नुपरेको छ । यस्ता कम्पनीका संचालक गम्भीर अपराधका दोषी हुन् ।
दण्ड किन दिने ?
विधिशास्त्रमा एउटा सुत्र प्रचलित छ ‘कानुनको अज्ञानता
क्षम्य हुँदैन ।’ कानुन जानिन वा गल्ति भयो क्षमा पाउँ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन । यदि नजानेरै वा अनायासै गल्ति भएछ भने पनि दण्डको भागी हुनुपर्छ । गल्ति गर्ने मनसाय तत्वको अभावमा सजायको हद केहि कम हुनसम्म सक्छ तर
पुरै दण्ड माफ हुँदैन । दण्डको प्रचलन आदिम वैदिक कालदेखि नै चलिआएको छ । वेदले खराव कार्य गरेमा दण्डको भागिदारी हुनुपर्छ र दण्ड कसले कसरी
गर्ने भन्ने बताएको छ । वैदिक शास्त्रीय विद्वान मनुले दण्ड दिनुको कारण ‘यदि न पणयेद्राना दण्ड दण्ड्येष्वतन्द्रित: । शूले भस्म्यानिवापक्ष्यन्दुर्वलान्वलबन्तरा : ।। भनेका छन् । ‘कसुरदारलाई दण्ड नदिने हो भने राज्यमा अव्यवस्था र अराजकता फैलिन्छ । माछालाई सुइरोमा उनेर कोइलामा पोलेसरी वलवानले निर्वललाई यसरी नै
प्रताडना हैरानी दिन्छन ।’ एकजना न्यायाधिशले ‘तिमीलाई भेडा चोरेको कारण सजाय
दिइएको हैन अरुले भेडा चोरी नगरुन भनेर दिएइको हो’ भनेर भेडा चोरलाई
सुनाएको फैसला दण्डशास्त्रमा निकै प्रख्यात छ । ब्राडले नामक दण्डशास्त्रीले ‘दण्ड दिनुको अरु
कुनै कारण छैन यो हाम्रो हाम्रो कर्तव्य हो । दण्ड, दण्डको लागि दिने हो’ भनेका छन् ।
बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ नियमित लाभांश
बाँडिरहेको छ । कम्पनीको ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर जारी गरेको
विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध संचालकलाई फौजदरी
अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि सान्दर्भिक हुन्छ ।
माथि उल्लेखित बिभिन्न घटनाका दोषी कम्पनीका संचालक, उच्च तहका अधिकारीलाई कुनै सजाय नगर्ने हो भने पूँजीबजारमा ‘अराजकता र कर्पोरेट डिसअर्डर’ संस्थागत हुन्छ । यस्ता घटनाका दोषीलाई सामान्य नगद जरिवाना वा सचेत गराएर मात्र
पुग्दैन फौजदारी अभियोग नै लगाएर संचालक र उच्च तहमा जानबाट रोक लगाउनुपर्छ । अनि मात्र संस्थागत संस्कार र सुशासन आउँछ ।
उल्लेखित घटनाका सबै कम्पनी नियमन हुने क्षेत्रका हुन् । नियमन नहुने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पूँजीबजारमा ल्याउने तयारी
गरिरहेको नेपाल धितोपत्र वोर्डले सोच्नै पर्ने विषयको रुपमा माथि उल्लेखित घटनालाई
लिनु नितान्त जरुरी छ ।
२४ पौष २०७३, कारोबार
